फल, सब्जी व अनाज की पैदावार बढ़ाने में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत मददगार साबित हुआ है, लेकिन अब महंगी खादों की आड़ में किसानों की जेबें कट रही हैं. ऊपर से खाद अब 100 फीसदी खालिस मिलनी मुश्किल हो रही है, लिहाजा खेत में डाली खाद का असर आधाअधूरा दिखता है.दरअसल खरीफ की फसलों के लिए अप्रैल से सितंबर तक व रबी के लिए अक्तूबर से मार्च तक मांग बढ़ने से खादों की किल्लत मची रहती है. ऐसे में खादों की कालाबाजारी होती है. साथ ही मिलावटखोरों की पौ बारह हो जाती है. इस खेल से नफा  चालबाजों का व नुकसान किसानों व उन की फसलों का होता है.

खादों में मिलावट के 3 तरीके हैं. पहला तरीका है खाद की नकली बोराबंदी यानी बोरे पर किसी नामी कंपनी का नामनिशान छपा होता है, पर उस के अंदर घटिया खाद भरी होती है. इस के लिए मशहूर कंपनियों की खादों के खाली बोरे खरीद कर उन में नकली खादें भर दी जाती हैं.दूसरे तरीके के तहत महंगी खादों में सस्ती खादें मिलाई जाती हैं और तीसरे तरीके में खाद में नमक व रेत वगैरह मिलाया जाता है. यूरिया में नमक, सिंगल सुपर फास्फेट में बालू व राख, कापर सल्फेट, फेरस सल्फेट व म्यूरेट आफ पोटाश में रेत व नमक मिलाया जाता है. डीएपी में दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट व राक फास्फेट, एनपीके में सिंगल सुपर फास्फेट या राक फास्फेट, जिंक सल्फेट में मैगनीशियम सल्फेट मिला दिया जाता है.

जब मैगी के मामले में सरकार कड़े कदम उठा सकती है, तो किसानों के काम आने वाली महंगी खाद में मिलावट का मसला हमारे ओहदेदारों को अंदर तक आखिर क्यों नहीं झकझोरता? दरअसल किसानों की परवाह महज चुनावों के पहले की जाती है और खेती को बढ़ावा देने जैसी बातें फकत वोटों के लिए होती हैं.

ढीली लगाम

खाद में मिलावट रोकने, नमूने लेने व जांचपरख का सरकारी इंतजाम व कायदेकानून हैं, लेकिन सरकारी घोड़े कागजों पर ही ज्यादा दौड़ते हैं. इसीलिए खाद में हो रही मिलावट रोके नहीं रुकती. इस का बड़ा कारण सरकारी मुलाजिमों की मिलीभगत, उन का निकम्मापन व नीचे से ऊपर तक पसरा भ्रष्टाचार है. बीते 5 सालों में भरे गए खाद के कुल 6,44,983 नमूनों में से 32,283 नमूने फेल हो गए थे.गौरतलब है कि बीते 5 सालों में खादों के जितने सैंपल भरे गए, उन में फेल सैंपलों की गिनती 5 फीसदी के आसपास बनी रही. लैब के भ्रष्ट मुलाजिमों की घूसखोरी व मिलीभगत से जांच रिपोर्टें बदल दी जाती हैं और दिखावे के लिए 5 फीसदी मिलावट की रस्म अदायगी हो जाती है.मिलावटी खादों पर नकेल कसने के इंतजाम आधेअधूरे हैं, लिहाजा मिलावटखोर जल्दी नहीं पकड़े जाते. जो पकड़े जाते हैं, उन पर सख्त कार्यवाही नहीं होती है. इतने बड़े कृषि प्रधान देश में साल 2009 तक खाद की क्वालिटी जांचने के लिए सिर्फ 74 लैबें ही थीं, जिन की सालाना कूवत 1,32965 नमूने जांचने की थी.साल 2014 तक खाद प्रयोगशालाओं की गिनती बढ़ कर 78 हुई व नमूने जांचने की कूवत 1,52,470 हो गई, लेकिन दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, मणीपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश व पांडिचेरी के अलावा संघ शासित राज्यों में खाद जांचने की कोई क्वालिटी कंट्रोल लैब नहीं है.

गांवगांव घूम कर खादों का सही इस्तेमाल सिखाने व मिट्टी की जांच कराने के लिए देश में 123 घुमंतू लैबों की मोबाइल वैनें चल रही हैं, लेकिन किसान नहीं जानते कि वे न जाने कहां, कब घूमती हैं? यदि महीने में 1 बार वे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर आ जाएं तो मिलावटी खादों की दिक्कतें कम हो सकती हैं.फर्टीलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 के तहत सरकारी लिस्ट में कुल 29 तरह की खादें हैं, उन में से सिर्फ 14 को ही खास बढ़ावा दिया जाता है. अब देश में नीम लेपित खाद ही बनेगी. पिछले दिनों 6 सरकारी खाद कारखानों को आगे लाया व बढ़ाया गया ताकि उन का उत्पादन बढ़े व जरूरत के मुताबिक खाद अपने देश में ही बने.उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में खादों में मिलावट के मामले ज्यादा मिलते हैं. इस की वजह यह भी है कि इधर ज्यादातर किसान अब हरी, कंपोस्ट व गोबर की खादें बनाने को झंझट व अंगरेजी खादें डालने को आसान समझते हैं. ऐसे में अंगरेजी खादों का इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि उन का आयात होता है.साल 2012-13 में 49,460 करोड़ रुपए की व साल 2013-14 में 39,261 करोड़ रुपए की अंगरेजी खादों का आयात किया गया था.

बढ़ती मांग

खादों में मिलावट की वजह कीमतों व मांग में बढ़ोतरी भी है. साल 2011-12 में यूरिया की खपत 295 लाख टन, 2012-13 में 300 लाख टन व साल 2013-14 में 306 लाख टन हुई थी. इस दौरान डीएपी की खपत क्रमश: 101, 91 व 73 लाख तथा एनपीके की खपत क्रमश: 277, 255 व 244 लाख टन थी. जाहिर है कि देश में यूरिया की खपत सब से ज्यादा होती है और इस में लगातार इजाफा हो रहा है.अंगरेजी खाद की सब से ज्यादा खपत पंजाब में प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम, बिहार में 212 किलोग्राम व हरियाणा में 207 किलोग्राम है. उड़ीसा में अंगरेजी खाद की प्रति हेक्टेयर खपत 90 किलोग्राम, राजस्थान में 51 किलोग्राम व हिमाचल प्रदेश में 50 किलोग्राम है. खाद की सब से कम खपत पूर्वोत्तर राज्यों में सिर्फ 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम है. उधर के किसान देसी खादों पर ज्यादा भरोसा करते हैं. वे बिना खाद व दवा की फसलें उगा कर ज्यादा दाम पाते हैं.

खादों की किल्लत क्यों

किसानों को वक्त पर खादें मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का खेती महकमा हर सीजन में खादों की मांग का अंदाजा लगाता है. इस में उर्वरक मंत्रालय, राज्य सरकारों व संबंधित एजेंसियों से राय ली जाती है. इस के अलावा फसलों के रकबे, सिंचाई, पिछले सीजन की खपत व माहिरों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है. इस के बावजूद हर बार सारे आंकड़े, अनुमान व प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में फाइलें कछुए की चाल से आगे बढ़ती हैं. इस के बाद खादें ढोने के लिए रेल वैगनों की जरूरत होती है. तमाम वजहों से खादें वक्त पर पूरी मात्रा में नहीं मिलतीं. ऐसे में खादों में मिलावट करने वालों का धंधा तेजी से चल निकलता है.

उपाय

हालांकि आम किसानों के लिए मिलावटी खादें पकड़ना आसान नहीं हैं, फिर भी खुली खादें कभी न खरीदें. किसान इफको व कृभको की खादें कोआपरेटिव सोसायटी से लें या फिर किसी नामी कंपनी की खाद भरोसे की दुकान से खरीदें. खाद लेते वक्त रसीद व बोरे की सिलाई अच्छी तरह से देख लें. यदि जरा सा भी शक हो तो सुबूत सहित खेती महकमे के अफसरों से उस की शिकायत जरूर करें. भारत सरकार के खेती मंत्रालय ने रासायनिक उर्वरकों की क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक संस्था बना रखी है, जिस का नाम है केंद्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान. इस संस्था ने खादों में मिलावट की जानकारी देने के लिए फोल्डर व मिलावट जांचने के लिए किट बनाया है. इन के जरीए किसान खुद खाद में मिलावट की जांच कर सकते हैं. इस के अलावा खाद खरीदते वक्त दुकानदार से मिली रसीद की फोटो कापी के साथ खाद का नमूना इस संस्थान को जांचने के लिए भेज सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए संस्थान का पता है : निदेशक, केंद्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, एनएच 4, फरीदाबाद, हरियाणा.                         

खाद के फेल नमूने

साल   कुल भरे गए    फेल हुए

       नमूने   नमूने

2009-10     118312      5925

2010-11     121868      6099

2011-12     131970      6592

2012-13     133872      6700

2013-14     138961      6972

जितना खेत उतनी खाद

रासायनिक खादों का अंधाधुंधा इस्तेमाल, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में जितना खेत उतनी खाद स्कीम लागू होगी. पहले इसे सरकारी व सहकारी खाद गोदामों पर व बाद में निजी दुकानों पर लागू किया जाएगा. इस स्कीम में किसानों को उतनी खाद मिलेगी जितनी उन्हें जरूरत है. जमीन की खतौनी के आधार पर एग्री क्लीनिकों की सलाह से खाद की जरूरत तय होगी. गौरतलब है कि ‘फार्म एन फूड’ के 1 मार्च, 2015 अंक में छपे लेख ‘धड़ल्ले से जारी खाद की कालाबाजारी’ में बताई गई हकीकतों को उजागर करने के इरादे से पत्रिका की वह प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी गई थी.

हुआ असर : खाद की दुकानों पर पड़े छापे

बीती 31 जुलाई, 2015 को उत्तर प्रदेश में खाद की दुकानों व गोदामों पर ताबड़तोड़ छापे डाले गए. जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पड़े 2937 छापों में अफसरों की टीम को बड़े पैमाने पर स्टाक में कमी व बोरों की रीपैकिंग वगैरह की गड़बडि़यां मिलीं. कई जगह खाद के बोरों की सिलाई तयशुदा मानकों के मुताबिक नहीं थी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिदायत पर हुई इस छापेमारी में खाद के 1200 नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है.

लोगों की जिंदगी खेती पर टिकी हुई है, क्योंकि खेती से ही खाना पैदा होता है और खाने के बगैर जीवन मुमकिन नहीं है. लेकिन खेती करने वाले किसानों की जिंदगी एक मजाक बन कर रह गई है. हालात से हार कर किसान मौत को गले लगा रहे हैं.

‘चाहे जेठ हो या हो पूस किसानों को आराम नहीं है.

छूटे कभी संग बैलों का

ऐसा कोई याम नहीं है.  

मुंह में जीभ,

शक्ति भुजा में,

 जीवन में सुख का नाम नहीं है. 

वसन कहां सूखी रोटी भी मिलती सुबहशाम नहीं है.’

किसानों की बदहाली पर रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता बरसों पुरानी है, लेकिन आज भी सच है. हाड़तोड़ मेहनत के बाद भरपेट रोटी न मिले तो इनसान क्या करे? पेट की आग जब गरीब की हिम्मत तोड़ देती है तो रूह का परिंदा अचानक पिंजरा तोड़ कर उड़ जाता है. हालांकि मौत को गले लगाना आसान नहीं है, फिर भी लोग खुदकुशी करते हैं. अपना वजूद खत्म करने की वजह माली मजबूरी, दिमागी परेशानी या सामाजिक मामला हो, लेकिन खुदकुशी से मुश्किलें हल नहीं होतीं. नेशनल क्राइम ब्यूरो खुदकुशी करने वालों के सालाना आंकड़े जमा करता है. इस ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के दौरान देश में कुल 1,31,666 लोगों ने खुदकुशी की. इन में करीब 4 फीसदी यानी 5650 किसान थे. इन में 5178 आदमी व 472 औरतें थीं. खुदकुशी करने वाले किसानों में सब से ज्यादा 44 फीसदी किसान 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले थे, 27 फीसदी किसान 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले थे और 29 फीसदी किसान 10 हेक्टेयर से कम जोत वाले थे. राज्य सरकारों के मुताबिक करीब 1400 किसानों ने खुदकुशी की और उन में 63 उत्तर प्रदेश के थे.

गड़बड़झाला

खुदकुशी कम होने की बातें गले से नहीं उतरतीं. नवदान्य संस्था के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 199 किसानों ने जान गंवाई थी. उन में मेरठ के 35, बागपत के 23, मुजफ्फरनगर के 25, बुलंदशहर व आगरा के 34-34, अलीगढ़ के 33 व हाथरस के 15 किसान शामिल थे. खुदकुशी के ये सरकारी आंकड़े सही नहीं लगते हैं. साल 2004 में 18,241, साल 2012 में 13,754 व साल 2013 में 11,301 किसानों ने खुदकुशी की थी. इन आंकड़ों से लगता है कि गिनती घट रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी आंकड़े बदलने में माहिर है. थानों में रिपोर्ट जल्दी से दर्ज नहीं होती, ताकि जुर्म की गिनती कम रहे.देश आजाद होने से पहले भी किसान खुदकुशी करते थे, लेकिन तब बादशाहों, जमींदारों व अंगरेजों के जोरजुल्म थे. भारी कर, लगान व सेठसाहूकारों के चंगुल में फंसे किसान दूसरों का पेट भरते थे, तन ढकते थे, लेकिन खुद खाली पेट व अधनंगे रह कर अपनी जान गंवा देते थे. बरसों बीत गए, लेकिन किसानों की दशा नहीं बदली. आज भी ऐसे तमाम गरीब किसान हैं जिन्हें मदद की दरकार है, लेकिन सरकार से उन्हें कभी कोई इमदाद नहीं मिली. हालात ने उन्हें खुदकुशी के कगार तक पहुंचा दिया. मानसून पर टिकी खेती बुरे दौर से गुजर रही है और घाटे का सौदा साबित हो रही है. छोटे किसानों की बदहाली उन्हें पहले ही अधमरा कर देती है. ऐसे में किसानों का खुदकुशी करना भी जायज लगने लगता है.अपनी बेहिसाब मुश्किलों में घिरे किसान जब अपना पेट पालने लायक भी नहीं रहते, तो तंग आ कर आखिर में खुदकुशी कर लेते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में खुदकुशी करने वाले किसान महाराष्ट्र में सब से ज्यादा 2568 व असम में सब से कम सिर्फ 2 थे. जरूरत उस माहौल को सुधारने की है जिस में किसानों के सामने खुदकुशी करने की नौबत आती है.

खेती करे सो मरे

दरअसल दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भी शाम को एक तय रकम पा जाते हैं, लेकिन किसान बोआई के बाद कटाई तक सिर्फ इंतजार करते हैं कि उन्हें मेहनत का क्या फल मिलेगा? बीज, मौसम व आढ़ती में से कौन कब क्या व कितना दगा देगा? इस तरह कदमकदम पर छोटे किसानों की जिंदगी में अंधेरा बढ़ने लगता है.किसानों के लिए खेती करना, तार पर चल कर नदी पार करने जैसा जोखिम भरा है. जरा सा चूके कि गए काम से. किसानों को एक ओर मुश्किलों के पहाड़ व दूसरी ओर गहरी खाई दिखाई देती है. उन की दुश्वारियां उन्हें जीने नहीं देतीं. लिहाजा ज्यादातर किसान खेती से जुड़े बुरे हालात से तंग आ कर खुदकुशी कर लेते हैं.आंकड़े गवाह हैं कि ज्यादातर किसान कर्ज के चक्कर में खुदकुशी करते हैं. दरअसल वे इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि उन्हें अपने जीते जी उस कर्ज के बोझ से छुटकारा मिलना मुमकिन नहीं लगता. आमदनी कम होने से उन की जिम्मेदारियां वक्त से पूरी नहीं होतीं. खुदकुशी करने वालों में 30 से 60 साल तक की उम्र वाले किसान ज्यादा रहते हैं.किसान मेहनती होते हैं. वे जल्दी से हिम्मत नहीं हारते और पूरे हौसले से आखिरी दम तक अपनी बेहिसाब परेशानियों, मुश्किलों व मसलों से लड़ते रहते हैं, लेकिन कई बार इन डूबते हुओं को तिनके का सहारा तक नसीब नहीं होता. उन की कहीं सुनवाई नहीं होती. ऐसे में जब उन्हें कोई सहारा नहीं दिखता तो उन को जिंदगी बोझ लगने लगती है. इनसानी इरादे फौलादी हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी की डोर कमजोर होती है. खिंचाव हद से ज्यादा हो तो लोहे के तार भी टूट जाते हैं. कहने का मकसद यह है कि किसानों की खुदकुशी को सही ठहराना हरगिज सही नहीं है, लेकिन गरीबी व लाचारी झेलने की भी एक हद होती है. उस हद से आगे इनसान टूट जाता है और दुनिया से उस का नाता टूट जाता है.

बयानबाजी

कृषि प्रधान देश के किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हों, यह बहुत शर्म की बात है. एक ओर किसानों को अन्नदाता व देश की रीढ़ कहा जाता है. दूसरी ओर उन के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़का जाता है. किसानों की खुदकुशी की वजहें गिनाते हुए पिछले दिनों कृषि मंत्री ने राज्यसभा में इतना बेतुका बयान दिया था कि उसे यहां फिर से दोहराना भी किसानों की तौहीन होगी. कृषि मंत्री के उस बयान पर सरकार की खूब फजीहत हुई. अगले दिन वित्त मंत्री ने अपने साथी मंत्री के बचाव में सफाई दी कि किसानों के मरने की ऐसी वजहें तो उन से पहली सरकार द्वारा भी गिनाई जाती रही हैं. अमीर मुल्कों में 1 नागरिक मरने पर भी बवाल मच जाता है, लेकिन अपने देश में हजारों किसानों की खुदकुशी को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है. खुदकुशी के असल कारण खोजने व उन्हें रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की जगह इस मसले को हलके में लिया जाता रहा है.

मजबूरी

इतिहास बताता है कि जब कमजोर तबके के लोगों को जीने के बुनियादी हकों से बेदखल किया जाता है, तो उन में अलगाव व असंतोष की चिनगारी सुलगती है. नाराजगी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो मरतेखपते लोग बागी हो कर मरनेमारने पर उतर आते हैं. खेती से आमदनी पर कर नहीं लगता है, लिहाजा काले घन को सफेद करने व ऐशोआराम के लिए बहुत से रईस शहरों के नजदीक खेत खरीद कर आलीशान फार्महाउस बनवा लेते हैं. आजकल ऐसे लोगों का बोलबाला बढ़ रहा है, जो दिखावे के लिए मजदूरों से थोड़ी खेती कराते हैं और खेती की आड़ में मलाई खाते हैं.

उपाय

खेती के नाम पर चालाक लोग मौज कर रहे हैं. छप्परों व खपरैलों के झोंपड़ों में रहने व खुद खेत जोतने वाले किसान अपने हालात से तंग आ कर खुदकुशी की कगार पर हैं. जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इनसान गलत रास्ता अपना लेता है. ऐसे में सब से पहले उन कारणों की पहचान जरूरी है, जिन से हालात इतने खराब हो जाते हैं कि किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं. तंगहाल किसानों को समझाने व बचाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए ताकि उन्हें सारी सहूलियतें एक ही जगह पर मिलें.

किसानों को चाहिए कि वे नाउम्मीदी के भवंर से उबरें और खुद पर व जमीन पर यकीन रखें. जिंदगी कीमती है, लिहाजा खुदकुशी हरगिज न करें. माहिरों, तजरबेकारों व सरकारी महकमों से तालमेल बनाएं. उन की सलाह लें. उन की मदद से नई तकनीक अपनाएं. स्वयं सहायता समूह बनाएं, अपनी जानकारी बढ़ाएं व मिल कर मसलों को हल करें. पुरानी लीक को छोड़ें व खेती को नए दौर में हो रहे बदलावों से जोड़ें. ऐसा करने से आमदनी बढ़ेगी और हालात बेहतर होंगे.                    ठ्ठ

खुदकुशी करने वाले किसानों की उम्र

उम्र    मर्द    औरतें  कुल

18 साल से कम 35    24    59

18 से 30 साल तक    1131  169   1300

30 से 60 साल तक    3480  232   3712

60 साल से ऊपर       532   47    579

कुल    5178  472   5650  

अच्छी फसल होने और उपज बढ़ने से ही किसानों की माली हालत सुधरती है और वे संपन्न होते हैं. अच्छी फसल के लिए अनुकूल मौसम और किसानों की मेहनत के साथ खेतों में खाद डालना भी जरूरी होता है. यही वजह है कि किसानों द्वारा रासायनिक खाद भारी मात्रा में खरीदी जाती है. किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठा कर खाद व्यापारी खाद की मनमानी कीमतें वसूलते हैं. पूर्वोत्तर राज्य असम में किसान अच्छी उपज की आशा में महंगे दामों पर खाद खरीद कर खेती तो करते हैं, मगर उन के उत्पाद की कीमत लागत से भी काफी कम मिलती है. ज्यादा कीमत पर खाद खरीद कर एक ओर तो किसान बेहाल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर खाद विक्रेता किसानों से खाद का मनमाना दाम वसूल कर मालामाल हो रहे हैं. सूबे के बरपेटा शहर में रासायनिक खाद बेचने वाले व्यापारी 50 किलोग्राम यूरिया की कीमत किसानों से 5 सौ रुपए वसूलते हैं, जबकि सरकारी रेट 284 रुपए है. इसी प्रकार खाद व्यापारी 50 किलोग्राम डीएपी रासायनिक खाद किसानों को  2 हजार रुपए में बेच रहे हैं, जबकि इस का सरकारी रेट 12 सौ रुपए है. इसी तरह 50 किलोग्राम पोटाश का सरकारी रेट 240 रुपए है, लेकिन व्यापारी इसे किसानों को 280 रुपए में बेचते हैं. गौरतलब है कि बरपेटा में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, यहां के किसान अपनी तमाम सब्जियां इस मंडी में ला कर बेचते हैं. बरपेटा  और उस के आसपास के अंचलों के किसानों द्वारा पैदा की गई तमाम तरह की सब्जियां बरपेटा की सब्जी मंडी में बिकने आती हैं. इस के अलावा यहां की सब्जियां गुवाहाटी और उस के आसपास की सब्जी मंडियों में बेची जाती हैं. बरपेटा जिले की सब्जी मंडी में थोक भाव से सब्जी बेचने वाले बड़ेबड़े आढ़त हैं. बाजार में भारी मात्रा में सब्जी आने के कारण सब्जियों के रेट काफी कम हो जाते हैं. सब्जी दलालों की मनमानी भी मंडी का माहौल बिगाड़ देती है. हरी सब्जियों की खरीद का भाव मंडी में मौजूद सब्जी दलाल ही तय करते हैं. बाजार में इन दलालों का दबदबा रहता है. मजबूरन किसानों को अपने उत्पाद बेहद कम दामों पर इन दलालों को बेचने पड़ते हैं.

ऐसी बात नहीं है कि बाजार में थोक रेट पर हरी सब्जियां खरीदने वाले व्यापारियों की कमी है. स्थानीय खुदरा व्यापारी तो बाजार में होते ही हैं, साथ ही साथ ट्रकों पर लोड कर के यहां से तमाम सब्जियां कई अन्य जिलों की सब्जी मंडियों में भेजी जाती हैं. यहां की सब्जियां गुवाहाटी के अलावा पड़ोसी राज्य शिलांग में भी भेजी जाती?हैं. इन के अलावा करीमगंज, मिजोरम, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक यहां की सब्जियां जाती हैं. इस धंधे में बिचौलियों व दलालों के साथसाथ सब्जी मंडी के थोक व्यापारी भी भारी मुनाफा कमाते हैं.  

राजस्थान सूबे के जोधपुर जिले के पिचियाक गांव के 87 साला प्रगतिशील किसान जीताराम प्रजापत के पास 19 बीघे जमीन?है. वैसे तो वे सभी फसलों की बोआई करते?हैं, पर सब्जियों की खेती ज्यादा करते हैं. जीताराम बताते?हैं कि जैविक बैगन की खेती से ज्यादा कमाई होती?है, इसीलिए वे हर साल इस की खेती ही ज्यादा करते हैं. जीताराम को खेती की पुरानी जानकारी है. वे?ज्यादा पढ़ेलिखे नहीं?हैं, पर खेती में हमेशा नवाचार करते रहे हैं. वे पिछले 60 सालों से खेती के काम में लगे हुए हैं. जीताराम बताते हैं कि वे बैगन की बोआई जुलाई महीने में करते?हैं. वे 20 ग्राम बीज प्रति बीघे की दर से बोते?हैं. वे जोधपुर से उन्नत किस्म के बीज खरीद कर लाते हैं. उन्हें 10 ग्राम बीज 120 रुपए में मिलते?हैं.

वे सब से पहले नर्सरी लगाते हैं. वे खेत का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि नर्सरी की जमीन कुछ उठी हुई हो, जहां पानी जमा नहीं होता हो. वे इस बात का भी खयाल रखते हैं कि चुने गए खेत में मिर्ची, टमाटर व बैगन की फसल जल्दी न ली गई हो. वे खेत की जुताई मईजून में करते हैं, ताकि सूर्य की गरमी से सूत्रकृमि व अन्य कीट और रोगों के बीजाणु खत्म हो जाएं. करीब 4 से 5 हफ्ते की नर्सरी होते ही वे पौधों की खेत में रोपाई कर देते हैं. इस से पहले वे खेत में गोबर की देशी खाद डालते हैं. वे ज्यादातर मींगनी की खाद 1 ट्रक प्रति बीघे के हिसाब से डालते हैं, जिस से बैगन की बढ़वार अच्छी होती है और उस में फलफूल खूब लगते है. मींगनी की 1 ट्रक खाद करीब 18 से 20 हजार रुपए में आती है. बैगन की रोपाई के 1 महीने बाद फलों की तोड़ाई शुरू हो जाती है. इस दौरान जीताराम देखते रहते हैं कि कोई पौधा रोगी तो नहीं है. वे रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं.जीताराम अपने खेत में कभी भी रासायनिक खाद (डीएपी व यूरिया) का इस्तेमाल नहीं करते है . उन का मानना है कि डीएपी व यूरिया के इस्तेमाल से जमीन बंधने लगती है और फिर कड़ी हो जाती है, जिस से फसल कमजोर होती है. इसीलिए वे हमेशा अपने खेतों में जैविक देशी खाद ही डालते हैं. जीताराम के खेत में कभी कीट यानी लट का प्रकाप होता है, तो वे जैविक नीम की दवा का छिड़काव करते हैं. वे कीटग्रस्त बैगनों को तोड़ कर गड्ढे में गाड़ देते हैं.

जीताराम बाजार से नीम की दवा एजेडिरेक्टीन खरीद कर लाते हैं और जरूरत के मुताबिक फसल पर छिड़काव करते हैं. जीताराम कहते हैं कि लट का प्रकोप अगस्तसितंबर में होता है. केवल उस समय ही दवा छिड़कने की जरूरत होती है. बाकी पूरे साल फसल स्वस्थ व भरपूर होती है. बैगन की तोड़ाई 1 दिन छोड़ कर करनी पड़ती है. जीताराम बताते हैं कि पहले वे साइकिल पर पास के गांवों बिलाड़ा, लांबा व बाला में जा कर बैगन बेच आते थे. आजकल काफी बैगन बाड़ी में ही बिक जाते हैं. जरूरत के मुताबिक वे जोधपुर मंडी जा कर भी अपने बैगन बेच देते हैं. बैगन के भावों में उतारचढ़ाव बहुत होता है. कभी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बैगन बिकते हैं, तो कभीकभी 3 से 4 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचने पड़ते हैं. फिर भी बैगन से औसतन 1 लाख रुपए प्रति बीघे की कमाई होती है, जो दूसरी फसलों से नहीं होती. अब जीताराम ने जैविक खेती का ज्ञान अपने पोते जैराम को दिया है. जैराम ने एमए की पढ़ाई की है, पर वे भी जैविक बैगन की खेती में लगे हैं. वे पड़ोसी किसानों को सिखा भी रहे हैं और जैविक बैगन की खेती से खूब कमाई भी कर रहे हैं. ज्यादा जानकारी के लिए किसान लेखक के फोन नंबर 09414921262 या जीताराम प्रजापत के फोन नंबर 09928356960 पर संपर्क कर सकते हैं.