पिछले दिनों दिल्ली बौर्डर पर किसानों के साथ जितनी ज्यादती केंद्र सरकार द्वारा की गई उसे पूरा भारत देख रहा था. पर चूंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, महंगाई चरम पर है, सरकार किसानों को नाराज करना नहीं चाहती.

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी

किसानों की कुछ अहम मांगों को छोड़ कर मोदी सरकार मंत्रिमंडल ने 2018-19 विपणन वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1, 840 रुपए प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1,735 रुपए प्रति क्विंटल था.

समर्थन मूल्य कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है. यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50% ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.

कृषि मंत्री ने कहा

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि गेहूं की कीमत 1,840 रुपए प्रति क्विंटल, चना 4,620 रुपए, मसूर 4,475 रुपए तथा सरसों की कीमत 4,200 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है.  रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को 62, 635 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी.

इस बार समर्थन मूल्य में पिछले साल की तुलना में 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. चने का उत्पादन लागत मूल्य 2,637 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं इस के समर्थन मूल्य में 75% की वृद्धि की गई है. अगर तुलना करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 220 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है.

आंदोलन खत्म पर पूरी तरह नहीं

बहरहाल, सरकार की घोषणा से किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है पर एक अहम सवाल यह भी है कि मोदी सरकार ने यह सुधार किसान आंदोलन के बाद ही क्यों किया?

जिस देश की लगभग 75% की आबादी कृषि उत्पादन और व्यापार पर तरक्की कर रही है, उसी कृषि क्षेत्र और किसानों की अनदेखी सरकार क्यों कर रही है?

मालूम हो कि गन्ने के समर्थन मूल्य पर सरकारी उदासीनता से देश के कई किसानों की जमापूंजी तक नहीं निकल पाई थी. घाटा हुआ तो सेठ साहुकार से लिए उधार पैसे लौटाने में नाकाम रहे कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली थी.

सुखद है कि केंद्र सरकार ने किसानों की अधिकतर मांगें मान ली हैं पर अगर शुरूआती दौर में सरकार ने यह किया होता तो न सिर्फ फसल का उत्पादन और अधिक होता, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी खुशी झलक रही होती.

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है और किसानों के हितों के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे देती.

नेताओं के बोल

उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि मंहगाई रोकने में नाकाम रही मोदी सरकार किसानों को पिटवा रही है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सबकी है और अगर किसान दिल्ली में घुसना चाह रहे थे तो उन्हें आने देना चाहिये था.

एक अक्तूबर को इलाहाबाद हाइकोर्ट का एक अहम फैसला आया था जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. याची शशिकांत पाण्डेय की याचिका कोर्ट ने यह कहते खारिज की थी कि यह व्यक्तिगत हित में दाखिल की गई है. गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती के कार्यकाल में हुये इस भीमकाय घोटाले में शशिकांत का भाई संतोष पाण्डेय भी शामिल है.

मायावती इस घोटाले में भले ही आरोपी न हों लेकिन वे भी जांच के दायरे में आ सकतीं थीं बशर्ते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कोर्ट को यह भरोसा न दिलाती कि इस घोटाले की जांच सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी से कराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि स्मारक घोटाले की विजिलेन्स जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा. गौरतलब यह भी है कि अपने मुख्यमंत्री रहते मायावती ने लखनऊ और नोएडा में कई स्मारक और पार्क बनवाए थे जिन पर सरकार ने कोई 41 अरब 48 करोड़ रुपये खर्च किए थे. तब मायावती सरकार पर घपले घोटाले का आरोप लगा था लेकिन सरकार बदलने के बाद इस मामले की जांच तत्कालीन लोकायुक्त एनके मल्होत्रा को सौंपी गई थी.

लोकायुक्त ने 20 मई 2013 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हां, 14 अरब 10 करोड़ 83 लाख और 43 हजार रुपये का घोटाला हुआ है. इस रिपोर्ट में कुल 199 लोगों को आरोपी बनाया गया था और विस्तृत जांच की मांग सीबीआई या एसआईटी से कराने की सिफारिश की गई थी. अखिलेश यादव सरकार ने लोकायुक्त की सिफारिशों को दराज में रखते हुये जांच राज्य के विजिलेन्स विभाग को सौंप दी थी. विजिलेन्स ने 1 जनवरी 2014 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की थी और मामला दर्ज होने के पोने पांच साल बाद भी न तो इसमें चार्जशीट दाखिल हुई और न ही विजिलेन्स जांच पूरी कर पाया.

घोटाले का एमपी कनेकशन

फिर भाजपा सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो पुराने मामले खंगाले जाने लगे, इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा जिस ऐतिहासिक दुर्गति का शिकार हुई वह किसी सबूत की मोहताज नहीं. दुर्गति का यह सिलसिला विधानसभा चुनाव में भी दिखा तो जानकारों ने मान लिया कि बसपा गुजरे कल का नाम है जिसका परम्परागत दलित वोट उसके हाथ से छिटक चुका है और मायावती दलित समुदाय का भरोसा खो चुकीं हैं.

फूलपुर, गोरखपुर और कैराना लोकसभा उपचुनाव भाजपा हारी तो बसपा में फिर जान आती दिखी. सपा और कांग्रेस के साथ उसके महागठबंधन की जमकर चर्चा हुई और यह भी साबित हो गया कि भाजपा को बेदखल करना है तो पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा. कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मायावती में फिर जोश दिखा और वे विपक्षी एकता की अहम धुरी बन गईं. इस संभावित महागठबंधन से भाजपा का बौखलाना और चिंतित होना स्वभाविक बात थी क्योंकि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बसपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा कुछ ऐसे हो रही थी मानो आजकल में यह हो ही जाएगा.

राजनैतिक विश्लेषकों ने तो बाकायदा नतीजे से भी घोषित करना शुरू कर दिये थे कि अगर बसपा कांग्रेस गठबंधन हुआ तो उसे सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता. वजह बसपा का मध्यप्रदेश के विंध्य और चंबल इलाकों की कोई 60 सीटों पर गहरा प्रभाव है और भाजपा विरोधी वोट कांग्रेस और बसपा में बटने से भाजपा को 40 सीटों पर फायदा होता है , बसपा 2013 के चुनाव में 4 सीटों पर जीती थी और 10 पर दूसरे नंबर पर रही थी इसके अलावा वह 30 सीटों पर खासे वोट ले गई थी. अब अगर गठबंधन हुआ तो भाजपा को 230 सीटों में से 100 पर भी जीत पाना दुश्वार हो जाएगा.

राजनीति के इन गणितीय सूत्रों और प्रमेयों से परे देश और समाज के हालात तेजी से बदले. सुप्रीम कोर्ट के एट्रोसिटी एक्ट पर आए फैसले से दलित गुस्सा हो उठे. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना जांच के सवर्णों की गिरफ्तारी के प्रावधान को रद्द कर दिया था. इस फैसले के विरोध में दलितों ने 2 अप्रैल को बंद का ऐलान किया था जिसका सबसे ज्यादा असर भी मध्यप्रदेश में देखने में आया था. 2 अप्रैल की हिंसा में कोई दर्जन भर दलित और गैरदलित मारे गए थे.

इस दलित जागृति या चेतना से हर कोई हतप्रभ था. दलितों ने बगैर किसी लागलपेट के सुप्रीमकोर्ट के फैसले का जिम्मेदार केंद्र सरकार को मानते उसे न केवल मनुवादी करार दिया था बल्कि यह भी याद दिलाया था कि साल 2014 में भाजपा दलित वोटों की सीढ़ियों पर चढ़कर सत्ता की छत तक पहुंची थी. बात सच भी थी और दलित हिंसा के फिर भड़कने का अंदेशा था इसलिए केंद्र सरकार ने संसद में पुराने कानून को पारित कर दिया.

इस पूरे घटनाक्रम में मायावती कहीं नहीं थीं. इस स्वस्फूर्त आंदोलन या बंद में दलितों ने अपने हक की लड़ाई खुद लड़ी थी लेकिन मायावती दलितों की जीत का श्रेय खुद को देती रहीं जिस पर दलितों ने कोई तब्ज्जुह नहीं दी क्योंकि हकीकत वे जानते थे.

संसद में सरकार के घुटने टेकने के बाद भड़कने की बारी सवर्णों की थी जो भाजपा को अपनी पार्टी समझते रहे थे. जल्द ही सवर्ण भी सड़कों पर आ गए और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में बंद का आहवान करने लगे, उनका बंद भी सफल रहा लेकिन सरकार अब दलितों और सवर्णों के बीच फंस चुकी थी. इसी बिगड़ते सामाजिक माहौल में हर किसी ने याद दिलाया कि एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधान में सबसे पहली ढील दलितों की मसीहा कही जाने बाली मायावती ने ही अपने मुख्यमंत्री रहते दी थी तो दलितों का उनसे बचाखुचा मोह भी भंग हो गया.

जब गठबंधन की बात चली तो मायावती फिर मुख्यधारा में आती दिखाईं दीं क्योंकि दलित समुदाय को एक मजबूत राजनैतिक सहारे और सरपरस्ती की जरूरत महसूस होने लगी थी जो उसे इस गठबंधन में दिख रहा था लेकिन जाने क्यों भाजपा बेफिक्र थी और उसके दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान हर कभी कहते भी रहे थे कि यह गठबंधन नहीं होगा. भाजपा से नाराज सवर्ण समाज जातिगत आरक्षण को भी खत्म करने की मांग बड़े पैमाने पर करने लगा था.

भाजपा नेताओं की भविष्यवाणी सही निकली. छत्तीसगढ़ में मायावती ने कांग्रेस से निकाले गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जनता कांग्रेस से गठबंठन किया तो मध्यप्रदेश और राजस्थान में बसपा कांग्रेस के गठबंधन पर विराम लग गया और यह स्पष्ट हो गया कि दोनों पार्टियां अपनी रोटियां अलग अलग सेकेंगी जिसका फायदा पहले के चुनावों की तरह भाजपा को मिलेगा.

लेकिन यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गठबंधन की राह पर निकल पड़ीं मायावती हिचक क्यों रही हैं. इस सवाल का एक जबाब इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के वक्त मिला कि क्यों योगी सरकार ने स्मारक घोटाले के सीबीआई जांच की मांग अदालत में नहीं उठाई थी. सौदेबाजी में माहिर मायावती ने कोई डील अगर भाजपा से की है तो तय है वह दलितों के हितों को ताक में रखकर की है जिसे जागरुक होता दलित समाज भी समझ रहा है और खुद मायावती को भी समझ आ रहा है कि मध्यप्रदेश में बसपा का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिर रहा है.

दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने मायावती की इसी दुखती रग पर हाथ यह कहते रखा कि वे सीबीआई जांच से डर रहीं हैं तो मायावती शेरनी की तरह बिफर पड़ीं और कांग्रेस पर ही आरोप लगाने लगीं कि वह बसपा को खत्म करना चाह रही है और भाजपा का साथ दे रही है. बसपा अपने उसूलों और गैरत से कोई समझौता न  करते अकेले की दम पर लड़ेगी.

मायावती के इन तेवरों से भाजपा और सवर्ण खुश हैं कि कांग्रेस की सत्ता वापसी का ट्रम्प कार्ड जाया हो गया लेकिन दलित समुदाय फिर गफलत में है कि अब क्या किया जाए, अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो सवर्ण उसकी मिट्टी कूट देंगे.

कभी मायावती और बसपा के संस्थापक कांशीराम के बेहद नजदीकी रहे बहुजन संघर्ष दल के मुखिया फूल सिंह बरैया कहते हैं असल गलतफहमी और गुरूर तो मायावती को है कि दलित वोटर अब भी उनके साथ है. मध्यप्रदेश में बसपा के पास अब जमीनी नेता तो दूर की बात है प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं. फूल सिंह यह भी कहते हैं कि मायावती तो कब की मनुवादियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं इसीलिए उत्तरप्रदेश में उनका सूपड़ा साफ हो चुका है, अब तो वे नाम की खा रही हैं और दलित हितों से खिलवाड़ कर रही हैं.

बकौल फूलसिंह दलित समुदाय बैचेन है, ऐसे में हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर बसपा का वोट घटकर 2 फीसदी रह जाये. छतीसगढ़ में अजीत जोगी अपने दम पर कुछ सीटें ले भी जाते, लेकिन मायावती का दामन थामकर उन्होंने खुद अपनी संभावनाओं को खत्म कर लिया है. आज जिन दिग्विजय सिंह पर मायावती बरस रही हैं उन्हीं दिग्विजय के साथ उन्होंने साल 2003 में सौदा किया था जिसने बसपा और कांग्रेस दोनों को मिटा दिया था. कोई वजह नहीं कि दलित समुदाय मायावती पर दोबारा भरोसा करेगा. वह जान और समझ रहा है कि अब बसपा अपने सिद्धांतों को झटक चुकी है जिससे मध्यप्रदेश राजस्थान और छतीसगढ़ में दलित खुद को असुरक्षित समझ रहा है.

इधर कांग्रेस तेल देखो और तेल की धार देखो की तर्ज पर सब्र और समझ से काम लेते अभी भी गठबंधन की उम्मीद जता रही है तो उसका मकसद दलित वोटर को यह मेसेज देना है कि वह तो भाजपा को हराने कमर कसकर तैयार है, लेकिन मायावती ही गठबंधन नहीं कर रहीं तो दलित समुदाय खुद ही तय कर ले कि उसका भला कौन कर सकता है. वह बसपा जो पूरी दम लगाने के बाद भी 2013 में चार से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी या फिर कांग्रेस जो तीनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी है. सवर्णों ने सपाक्स नाम की पार्टी बना ली है जो भाजपा का वोट बेंक था अब अगर दलित वोट भी बंटा तो उत्तरप्रदेश में बैठी मायावती का तो कुछ नहीं बिगड़ना, घाटे में रहेगा तो दलित जिसकी हिफाजत बसपा नहीं कर सकती मायावती तो खुद की हिफाजत में लगी हैं और 2019 में भगवा खेमे से उपप्रधान मंत्री बन जाने का सपना पाल बैठी हैं.

केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को पता था कि ‘किसान क्रांति या़त्रा’ में शामिल किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिये कमर कस चुके हैं. इस यात्रा में मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के साथ हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हैं. किसी भी सरकार ने इस यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया. केन्द्र सरकार ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और दूसरे लोगों की मीटिंग बुलाई तब तक देर हो चुकी थी.

केन्द्र सरकार को लग रहा था कि किसान आंदोलनकारी राजनाथ सिंह की बात मान लेंगे. राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं को अपने वक्ष में करने की योजना बनाई पर किसान राजनाथ सिंह और केन्द्र सरकार पर भरोसा करने का तैयार नहीं हुये. ऐसे में केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया.

भाजपा में राजनाथ सिंह को किसानों में प्रभाव रखने वाला नेता माना जाता है. राजनाथ सिंह किसान नेताओं के भले ही करीबी रहे हों पर किसानों के नेता वह कभी नहीं रहे. केन्द्र सरकार की परेशानी यह है कि उसके पास ऐसा कोई प्रभावी नेता नहीं जिसकी बातों का वजन किसानों के बीच रह गया हो. केन्द्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद से जितने भी वादे किये वह पूरे नहीं हुये.

किसान महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हैं. फसल बीमा का बहुत सारा प्रचार होने के बाद भी उसका किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा. किसानों की फसल खराब हो रही है. कोई सुनने वाला नहीं है. किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है. ऐसे में अब किसानों में केन्द्र सरकार का भरोसा खत्म हो चुका है. भाजपा नेताओं और किसानों के बीच अब विपक्षी नेता भी आ खड़े हुये हैं जिससे भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है.

बढ़ रही किसानों की परेशानियां

5 साल पहले किसानों को मुद्दा बना कर भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार बनाने में सफलता हासिल की. केन्द्र में सरकार बनाने के बाद भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया. बात तो किसानों की आय दोगुनी करने की थी पर केन्द्र और प्रदेश सरकार के फैसलों से किसान बेहद परेशान हो गया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की किसानों की कर्ज माफी से भी किसानों के हालात नहीं सुधरे.

मूल रूप से किसानों की परेशानियां है उनमें भाजपा सरकार के समय व्यवाहारिक बढोत्तरी ही हुई. इनमें फसलों पर छुट्टा पशुओं का कहर, डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमते, गौवंश पशुओं की खरीद फरोख्त पर झगड़े, खेती के उपकरणों, कीटनाशकों, खाद और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी, नोटबंदी से बढ़ी बेराजगारी, भरपूर फसलों की सही बिक्री व्यवस्था का न होना प्रमुख है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को सीख देते कहा कि वह अब गन्ना की जगह दूसरी फसलों की खेती करें. जिससे उनको लाभ अधिक मिल सके. गन्ना किसानों का बड़ा प्रभाव है. उनकी प्रदेश भर में संख्या भी अधिक है. किसानों का गुस्सा केन्द्र सरकार के खिलाफ भड़कने लगा. केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के किसानों में अपनी अनदेखी को लेकर गुस्सा है.

भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा पंजाब, के किसानों ने हरिद्वार से ‘किसान क्रांति यात्रा’ निकाली. किसान दिल्ली पहुंच कर किसान घाट पर धरना देना चाहते थे. केन्द्र सरकार ने किसानों को गाजियाबाद में ही रोक लिया और किसानों पर लाठी गोली चला दी. इसमें 100 से अधिक किसान और 7 पुलिस के लोग घायल हो गये. अब तक केन्द्र सरकार ने किसान आंदोलन को हल्के में लिया था.

सरकार की खराब होती साख

जब गोली-लाठी चलने के बाद दबाव में आई केन्द्र सरकार ने किसानों से बातचीत का रास्ता निकाला तब तक देर हो चुकी थी. केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के साथ बातचीत शुरू की. राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की 11 में से 7 मांगे मान ली गई हैं. इसके बाद भी किसानों ने सरकार की बात नहीं मानी. किसानों पर गोली और लाठी की घटना ने देश में इसको मुद्दा बना लिया. विपक्षी पार्टियां भी किसानों के पक्ष में मैदान में आ खड़ी हुई. असल में किसानों में गुस्सा बहुत समय से बना हुआ है. किसानों के छोटे बड़े आंदोलन हर प्रदेश में चल रहे हैं. पिछले साल मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने किसानों पर फायरिंग की. जिसमें 6 किसानों की मौत हुई. मार्च 2018 में महाराष्ट्र में 30 हजार किसानों ने नासिक से 5 दिन लंबा सफर तय कर महाराष्ट्र की विधानसभा का घेराव किया.

तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जतर मंतर पहुंचे और कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया. बहुत सारे कारणों के चलते खेती अब घाटे का सौदा हो गया है. ऐसे में किसान परेशान हैं. महंगाई और बेराजगारी का प्रभाव किसानों पर सबसे अधिक पड़ रहा है.

भाजपा की परेशानी यह है कि वह हर विरोध को देश के विरोध से जोड़कर देखती है. ऐसे में गंभीर होती परेशानी का असर उस पर नहीं पड़ता जिससे मदंसौर और दिल्ली जैसी घटनायें किसानों के खिलाफ हो जाती हैं. भाजपा हिन्दू मुसलिम वोट बैंक के चक्कर में यह भूल जाती है कि असल समस्या आर्थिक होती है. गांव स्तर पर कई तरह की परेशानियां खड़ी हैं. जिनके लिये व्यवहारिक सोच नहीं तैयार हो रही. जिससे किसानों में गुस्सा है. आम आदमी भी अब किसानों के साथ खड़ा है.

चुनावी साल में बढ़ेगा दबाव

किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं. अब किसानों के साथ आम जनता और विपक्षी दल भी जुट खड़े हो गये हैं. यह चुनावी साल है. किसानों को भी लग रहा है कि अब आंदोलन से लाभ हो सकता है. भाजपा को इस बात का आभास है. यही वजह है कि वह किसानों पर हुये लाठी और गोलीकांड को लेकर बैकफुट पर आ गई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘किसान हमारी प्राथमिकता है. केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही किसानों के हित में खड़ी है.’ मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर भी सवाल उठाते कहा कि ‘किसानों का शोषण करने वाले लोग आज किसानों के हक की बात करके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं.’ यही नहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने बड़बोलेपन में यहां तक कह दिया कि केजरीवाल, अखिलेश और चौधरी अजीत सिंह ऐसे नेता हैं जिनको आलू और गन्ने का अंतर नहीं पता है.

किसान आनोन्दलन को लेकर विपक्षी नेता भी अब किसानों के साथ खड़े हैं. बसपा नेता मायावती ने कहा कि ‘भाजपा की सरकार ने किसानों पर लाठी गोली चलवाकर अपनी तानाशाही का पूरा सबूत दिया है. किसानों और जनता से अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार लाठियां बरसवा रही है. भाजपा की नीतियां गरीब और किसान विरोधी हैं. किसान वर्ग गहरे संकट में है.’ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ‘किसानों को गन्ने का पैकेज देने की बात कही गई पर पैसा नहीं दिया जा रहा. किसानों का गन्ना मूल्य अभी भी बाकी है. 5 सालों में तमाम किसानों ने आत्महत्या की है. ज्यादा प्रदेशों में भाजपा की ही सरकार है. ऐसे में समझ आता है कि किसान के लिये भाजपा के दिल में रहम नहीं है.’

16 सितंबर को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होने की खबरें मीडिया में छाई रहीं. लेकिन अब पता चला ​है कि राजनीतिक परामर्श देने वाली उनकी कंपनी, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटि (आईपेक) के अंदर कामकाज के तरीके को लेकर विवाद चल रहा है. हैदराबाद स्थित आईपेक के मुख्यालय में एक सर्वे कर कंपनी में काम करने वालों से पूछा गया कि आगामी लोक सभा चुनावों में वे किस पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं. उस सर्वे में भाग लेने वाले आईपेक के एक पुराने और एक मौजूदा कर्मचारी का कहना है कि अधिकतर कर्मचारियों की राय कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने की थी लेकिन इसके बावजूद आईपेक ने भाजपा का चयन किया.

हालांकि, आईपेक ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है लेकिन इन दोनों का कहना है कि भाजपा के पक्ष में सर्वे के परिणामों को तोड़ा-मरोड़ा गया है. मौजूदा कर्मचारी का कहना है, ‘‘जिस तरह से इन लोगों ने सर्वे किया उससे शक पैदा होता है. हम सभी को पहले से ही मालूम था कि हम लोग बीजेपी के लिए काम करेंगे. फिर भी पोल का नाटक किया गया.’’ इन लोगों की शिकायत यह नहीं है कि ये लोग भाजपा के साथ काम करने वाले हैं. बल्कि कंपनी के ढोंग से इनमें नाराजगी है. ‘‘वे लोग कह सकते थे, ‘सब सुनो, हम लोग भाजपा के साथ काम करने जा रहे हैं. तुम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करो. तुम लोगों को इसलिए तो भर्ती किया गया है.’’

सर्वे से पहले ही कंपनी के भीतर बड़ी अजीबो-गरीब बातें हो रही थीं. 9 सितंबर को हैदराबाद के इंडियन स्कूल औफ बिजनस के छात्रों के साथ अपनी बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा था कि ‘‘अब वह किसी भी पार्टी के साथ उस तरह से काम नहीं करेंगे जैसे 2014 से करते आए हैं.’’ दूसरे दिन हैदराबाद के गोलकोंडा हॉस्टल में आईपेक ने अपने कर्मचारियों को हाथ उठा कर यह बताने के लिए कहा कि वे लोग लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं. उस वक्त वहां मौजूद पूर्व कर्मचारी का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस के साथ काम करने की इच्छा जताई.

इस अनौपचारिक पोल के बाद आईपेक के ह्यूमन रिसोर्स हेड अविनाश तिवारी ने प्रबंधन समिति की ओर से कर्मचारियों को मेल भेजा कि 20 सितंबर को औपचारिक पोल किया जाएगा. ईमेल मे तिवारी ने लिखा था, ‘‘2019 के आम चुनावों में हम लोग- भाजपा या कांग्रेस- किस पार्टी के साथ काम करेंगे इसका फैसला पोल के जरिए होगा.’’ पोल प्रक्रिया दो चरण में पूरी की जानी थी. 12 से 19 सितंबर के बीच परामर्श होना था और उसके बाद 20 सितंबर को वोटिंग की जानी थी. ईमेल में कर्मचारियों को यह साफ समझाया गया था कि इस पोल का मकसद यह जानना है कि “चुनावों में आईपेक किस पार्टी के साथ काम करे. कर्मचारी निजी तौर पर किसके साथ काम करना चाहते हैं यह जानना इस पोल का मकसद नहीं है.”

इन दोनों कर्मचारियों का कहना है कि 20 तारीख के पोल में स्टाफ को चयन के लिए तीन विकल्प दिए गए थे- भाजपा, कांग्रेस या इनमें से कोई भी नहीं. वोटिंग के लिए तीन पोलिंग बूथ बनाए गए और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग हुई. प्रत्येक बूथ में कुल 276 वोटर थे. पूर्व कर्मचारी ने बताया कि आईपेक के सभी विभागों- मीडिया, डेटा, फील्ड टीम, सोशल मीडिया एनिलिटिक्स और राजनीतिक पड़ताल- में 400 से 450 कर्मचारी हैं. मौजूदा कर्मचारी ने मुझे बताया कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव कैंपेन में लगी टीम के अलावा सभी ने 20 सितंबर के सर्वे में भाग लिया.

वोटों की गिनती शाम को की गई. गिनती कर रहे मैनेजमैंट स्टाफ के साथ तिवारी भी वहां मौजूद थे. परिणाम की घोषणा रात के 8 बजे की गई. ‘‘वहां बमुश्किल 10-15 लोग ही मौजूद थे. ‘‘हालांकि, परिणाम की घोषणा करने वाले और इनर टीम के उपस्थित सदस्य ताली बजा रहे थे लेकिन दूसरे लोग चुपचाप खड़े हो कर यह सब देख रहे थे.’’ इस पूर्व कर्मचारी से 20 सितंबर के पोल के बारे में बात करने के बाद मैंने इस बारे में जब मौजूदा कर्मचारी से सवाल किया तो उसने भी इसकी पुष्टि की.

मौजूदा कर्मचारी का कहना है, ‘‘मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ऐसा करते समय वे लोग क्या सोच रहे थे. प्रोफेशनल संस्थाओं में कर्मचारी क्या सोचते हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता.’’ इस कर्मचारी का मानना है कि विचारधारा के हिसाब से सोचें तो ऑफिस में ज्यादातर लोग कांग्रेस के साथ काम करना चहते हैं. पोल के रिजल्ट से यह साफ पता चलता है कि आईपेक भाजपा के लिए काम करती आई है. वोटिंग के परिणाम को गोलमोल कर दिया गया.’’

पूर्व कर्मचारी मानते हैं कि बीजेपी के साथ काम करने को सही ठहराने के लिए सर्वे कराया गया था. वह बताते हैं कि रिजल्ट के बाद से आईपेक कर्मचारियों पर दवाब बनाने लगा है जिससे कि लोग काम छोड़ कर चले जाएं क्योंकि इनर टीम यह कतई नहीं चाहती कि संस्था में लिबरल लोगों का कब्जा हो जाए….उन लोगों को लिबरल-मुक्त कैंपेन टीम चाहिए.’’

प्रशांत किशोर के जदयू में शामिल हाने के बावजूद बीजेपी के साथ काम करने के कंपनी के फैसले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं होता क्योंकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि प्रशांत किशोर का आईपेक के साथ औपचारिक रूप से कोई संबंध नहीं है. कागजों में आईपेक कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के तीन निदेशक हैं- प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश कुमार चंदेल. आईपेक की वेबसाइट में भी टीम सदस्यों के नामों में प्रशांत का नाम नहीं है. दोनों कर्मचारी उपरोक्त बात की पुष्टि करते हैं. पूर्व कर्मचारी ने बताया, “कम से कम कागजों में तो प्रशांत का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है.’’ वह बताते हैं कि प्रशांत एक मेंटर की भूमिका अदा करते हैं. ‘‘हालांकि, कंपनी में किशोर की प्रमुख भूमिका है क्योंकि ज्यादातर काम उनके ही नाम पर कंपनी को मिलता है.’’

तो भी भविष्य में यह दूरी मिट सकती है. जिस दिन कंपनी ने सर्वे कराया था उस दिन लीडरशिप टीम की ओर से कर्मचारियों को एक ईमेल मिला था कि जिसमें प्रशांत किशोर के राजनीतिक कामों में भाग लेने के अवसर की बात थी. ईमेल में लिखा था, ‘‘आईपेक के पास अपने बीच से 4-5 कर्मचारियों को भेजना का मौका है जो संभवतः किशोर के साथ काम करेंगे.’’ ईमेल में यह साफ नहीं था कि इन कर्मचारियों को किस रूप में प्रशांत के साथ काम करना होगा. ये लोग आईपेक के स्टाफ रहेंगे या जदयू के कार्यकर्ता. ईमेल में यह कहा गया है कि यह काम रोटेशनल आधार पर किया जाएगा. तीन-तीन महीने में लोगों को भेजा-बुलाया जाएगा.

मैंने अविनाश तिवारी को ईमेल कर इस बारे में जानना चाहा मगर उनका जवाब नहीं आया. आईपेक के पोल में बीजेपी को कितने वोट मिले थे अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन मैंने जिन दो कर्मचारियों से बात की उनका कहना है कि रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है. मौजूदा कर्मचारी कहते हैं, ‘‘मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में धांधली की शुरुआत पहले खुद के घर में ही होती है.’’