यूपी पुलिस की गोली से मारे गए विवेक तिवारी हत्याकांड में एक के बाद एक पहलू सामने आ रहे हैं. मालूम हो कि यूपी पुलिस के सिपाहियों ने आरोपी सिपाही के समर्थन में अभियान छेड़ा हुआ है, जिसका दिवंगत विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने विरोध किया है.

दिल पर हाथ रखकर सोचें

कल्पना का कहना है कि आरोपियों के लिए अभियान चलाने से पहले सिपाहियों को एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि पीड़ित कौन है और किसके साथ अन्याय हुआ?

कल्पना ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि इस जघन्य हत्या से उनका परिवार, वे और उनके बच्चे पूरी तरह बेसहारा हो गए हैं. कल्पना ने कहा कि एक आरोपी के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा. आखिर क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो एक आरोपी के लिए चंदा दे रहे हैं?

इस पर विवेक के ससुर रमेश चंद्र शुक्ला ने भी सवाल उठाया है और यह अपील की है कि हत्यारोपी का साथ न दें.

जमा हो चुके हैं लाखों रूपए

इस हत्याकांड के बाद आरोपी सिपाही के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है और साथ में अकाउंट की डिटेल भी दी जा रही है. इस अकाउंट में 5 लाख से भी अधिक की राशी जमा हो चुकी है.

सना ने नहीं बदला बयान

घटना की चश्मदीद गवाह रही सना को लेकर कल्पना ने कहा कि सना ने लगातार वही बोला है जो उसने पहले दिन कहा था. सना चाहती है कि विवेक के साथ न्याय हो और आरोपी पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई बेगुनाह इस तरह न मारा जाए.

पुलिसकर्मी चलाएंगे अभियान

उधर, आरोपी सिपाही की बर्खास्तगी को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिसवालों ने अभियान छेड़ दिया है.
पुलिसकर्मी 5 अक्टूबर के दिन काली पट्टी लगाकर बर्खास्तगी का विरोध करेंगे और सरकार से यह मांग रखेंगे कि ड्यूटी के समय मारे गए पुलिसकर्मियों को भी 40-40 लाख और किसी आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए.

विवेक को सिर में मारी गई थी गोली

मालूम हो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एप्पल कंपनी में कार्यरत विवेक तिवारी फोन लौंच के एक कार्यक्रम के बाद देर रात घर जा रहे थे. उनके साथ उनकी जूनियर सना नामक युवती भी थी, जिन्हें विवेक घर छोड़ने जा रहे थे. लखनऊ के पौश एरिया गोमतीनगर विस्तार के पास ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों ने उन्हें कार रोकने के लिए कहा पर विवेक ने कार नहीं रोकी. इस पर उनमें से एक सिपाही ने गोली चला दी, जिससे घटनास्थल के पास ही विवेक की मौत हो गई.

इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था.

जिस व्यक्ति ने संत का चोला पहन लिया, वह मनुष्यों के बनाए तमाम कानूनों से ऊपर समझ लिया जाता है. इस तरह की सोच धर्मांध लोगों में ही नहीं, सरकारी मुलाजिमों में गहरे तक बैठी हुई है. दिल्ली पुलिस ने बहुचर्चित दाती दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में खुद ही फैसला दे दिया कि पीड़ित लड़की के बयानों में विरोधाभास है और आरोपी दाती महाराज के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है. आरोप पत्र में पुलिस ने पीड़िता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया था.

अदालत ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामला अपराध शाखा से ले कर सीबीआई को देने का आदेश दे कर इंसाफ का रास्ता ही साफ करने की कोशिश की है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश वीके राव की पीठ ने पीड़ित युवती की शिकायत स्वीकार करते हुए जांच सीबीआई को देने का आदेश दिया है. पीठ ने जांच में खामियां बरतने पर कि इस मामले की पूरी जांच प्रभावित नजर आ रही है.

पीठ ने आदेश में कहा है कि यह विडंबना ही है कि अगर इस मामले के आरोप पत्र को देखा जाए तो जांच एजेंसी ने पीड़िता के बयान लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय उसे ही कठघरे में खड़ा कर दिया है. पीड़िता ने दाती महाराज और उन के तीन भाईयों पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया.

दिल्ली पुलिस की ओर से आरोप पत्र में कहा गया कि इस मामले में शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास बताया गया है पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र इस तरह तैयार किया गया है कि पीड़िता के बयान विरोधाभासी हैं जबकि पुलिस का काम उन बयानों के आधार पर सच तक पहुंचना था न कि आरोपियों को पीड़िता के आरोपों को झुठलाना. लेकिन ऐसा किया गया जो कि इस तरह के गंभीर अपराध के मामले में न्यायसंगत नहीं है.

आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्य पीड़िता के अलावा इस मामले में 54 अन्य लड़कियों को गवाह बनाया गया है. ज्यादातर ने आरोपों को गलत बताया है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से यौन शोषण के मामले की जांच पुलिस ने की है वह चौंकाने वाली है. एक साथ 4 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को एक बस में  ले जाया जाता है और वहां उन से पूछताछ होती है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह जैसे इन्हें सैरसपाटे के उद्देश्य से लाया गया हो. इस तरह की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है. यह आश्यर्चजनक है कि  4 दर्जन से ज्यादा महिलाओं से एक साथ पूछताछ पुलिस से किस प्रकार संभव की.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस का यह रवैया आरोपियों के प्रति उन के प्रभाव को दर्शाता है. अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई विरोधाभास है भी तो अदालत जमानत के वक्त आरोपी को राहत दे सकती है लेकिन इस के लिए गिरफ्तारी जरूरी है.

राजस्थान की एक युवती ने दाती महाराज पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. पुलिस कई महीनों से जांच में जुटी थी. युवती ने दिल्ली के फतेहपुर बेरी और राजस्थान के पाली स्थित आश्रम में बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था.

दरअसल बाबाओं के ऊपर पहले तो कोई आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता. अगर कोई साहस करता भी है तो पुलिस मामला दर्ज करने से कतराती है. मामला दर्ज हो भी गया तो जांच में कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है. दाती के मामले में भी संभव है  पुलिस को दबाव झेलना पड़ा हो क्योंकि धार्मिक प्रवचन देते वक्त कई टेलीविजन चैनलों के संपर्क में आने से बाबाओं की पहुंच नेताओं, अफसरों और मीडिया के प्रभावशाली लोगों से हो जाती है. इस दौरान कई बाबा बेशुमार दौलत के मालिक बन जाते हैं इसलिए पैसा और प्रभाव किसी भी तरह की जांच पर असर डालने के लिए काफी है.

इस देश में ऐसे अनगिनत मामले आते हैं जहां पुलिस पीड़ित व्यक्ति के न्याय की राह में रोड़ा डालने से नहीं चूकती. उच्च अदालतों का ही यह साहस है कि वह पीड़ित को आखिरी तक न्याय दिलाने की कोशिश करती है.

भीमा कोरेगांव मामले में पांच सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और वकीलों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने 28 सितंबर के दिन फैसला सुनाया. महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में इस साल जनवरी में हुई हिंसा की घटना से कथित तौर पर संबंधित होने के आरोपों में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. याचिका में इन लोगों को रिहा करने और मामले की जांच अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) से कराए जाने की मांग की गई थी. तीन जजों की पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में याचिका को रद्द कर दिया. न्यायाधीश एएम खानविलकर ने अपने और मुख्य न्यायाधीश की ओर से फैसला लिखा था जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने विपरीत फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि 27 सितंबर की शाम तक सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट में यह बताया गया था कि इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ही फैसला पढ़ेंगे.

हर दिन सर्वोच्च अदालत अगले दिन की होने वाली सुनवाइयों की जानकारी- मुकदमा सूची – को अपनी वेबसाइट में अपलोड करती है. इस सूची में मामले की सुनवाई करने वाले जजों के नाम, सुनवाई के लिए तय समय और फैसला पढ़ने वाले जजों की जानकारी होती है.

27 सितंबर को जारी सूची के अनुसार भीमा कोरेगांव मामले से संबंधित याचिका पर एकमात्र जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला आना था. वे ही इस फैसले को पढ़ने वाले थे. सुनवाई की सुबह सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री ने वेबसाइट पर नोटिस अपलोड कर स्पष्टीकरण दिया कि ‘‘माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा पढ़े जाने वाले फैसले को न्यायाधीश खानविलकर और मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा पढ़ा गया फैसला माना जाए.’’

चलन के हिसाब से भीमा कोरेगांव मामले की मुकदमा सूची में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस खानविलकर का नाम भी होना चाहिए था. उदाहरण के लिए, 28 सितंबर के ही दिन मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित मामले की सुनवाई होने वाली थी. इस मामले की सूची में लिखा था, ‘‘फैसला सुनाएंगे : माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन, माननीय न्यायाधीश डा डी.वाय. चंद्रचूड़, माननीय न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा’’. (खानविलकर पांचवें न्यायाधीश थे.)

भीमा कोरेगांव में खानविलकर द्वारा फैसला सुनाए जाने वाले रजिस्ट्री नोटिस में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पहले के नोटिस में क्यों गलती हुई थी. सर्वोच्च अदालत के लिस्टिंग रजिस्ट्रार ने इस संबंध में हम से से बात करने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि नोटिस में खानविलकर का नाम गलती से नहीं छूटा होगा. भूषण कहते हैं, ‘‘यह सरकार के लिए सबसे अहम केस है’’ और हो सकता है कि सरकार को जब यह पता चला होगा कि चंद्रचूड़ फैसला लिख रहे हैं तो ‘‘वह घबरा गई हो.’’

मामले में दूसरे याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कह कर फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वे खुद इस केस में वकील हैं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यह कहते हुए बोलने से मना कर दिया कि ‘‘सैद्धांतिक रूप से जिस मामले में वह अदालत में पेश होते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते.’’

चंद्रचूड़ के असहमति वाले फैसले के एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर इशारा करते हुए प्रशांत भूषण यह दावा करते हैं कि चंद्रचूड का फैसला पहले सर्वसम्मत फैसला था. वह बताते हैं कि चंद्रचूड़ ने अपने असहमति वाले फैसले में लिखा है कि ‘‘वह यह फैसला सुनाते हैं कि विशेष जांच टीम के गठन के बारे में तीन दिन बाद सुनवाई की जाए.’’ यह अजीब बात है कि असहमति वाला फैसला देने वाला जज केस की सुनवाई के लिए तारीख दे, जबकि बहुमत के फैसले ने इस याचिका को रद्द कर दिया है. भूषण का मानना है, ‘‘यदि यह सिर्फ असहमति होती तो चंद्रचूड़ कभी ऐसा नहीं लिखते.’’

चंद्रचूड़ के फैसले में और भी ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर अहसमति का फैसला सुनाने वाले जजों के फैसलों में दिखाई नहीं देतीं. उनके फैसले के अंतिम पैराग्राफ में ऊपर लिखा है ‘‘विशेष जांच टीम अपनी आवधिक स्टेटस रिपोर्ट अदालत के सामने रखेगी. आरंभ में वह मासिक रूप में ऐसा करेगी.’’ वहीं बहुमती फैसले में अदालत की निगरानी वाली एसआईटी की मांग को खारिज कर दिया गया है और पुणे पुलिस को अपनी जांच को जारी रखने की अनुमति दी गई है. अपनी उपरोक्त टिप्पणी के नीचे चंद्रचूड़ ने एक फुटनोट लिख कर स्वीकार किया है कि यह उनका असहमति वाला फैसला है. इसके बावजूद चंद्रचूड़ ने अंतिम पैरा में दिए अपने निर्देश के संबंध में कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया है जिसमें वह लिखते हैं: ‘‘क्योंकि यह मेरा अल्पमत वाला विचार है इसलिए मैंने यहां ये नहीं बताया है कि एसआईटी के सदस्य कौन लोग होंगे. यदि इसका मौका आता है तो इस मामले में अदालत से निर्देश लेने की छूट दी जाती है.’’

चंद्रचूड़ अपने फैसले के अल्पमत होने का उल्लेख आगे भी करते हैं. प्रशांत भूषण का मानना है कि चंद्रचूड के फैसले को पढ़ने से लगता है कि यह पहले तीनों जजों का फैसला था. वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि खानविलकर का फैसला जल्दबाजी में रातोरात लिखा गया था.’’

बहुमती फैसले में कहा गया है कि ‘‘जांच एजेन्सी को बदलने की मांग आरोपी नहीं कर सकता और वह यह भी नहीं बता सकता की जांच कैसे की जानी चाहिए. चाहे वह कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग ही क्यों न कर रहा हो.’’ लेकिन चंद्रचूड़ अपनी बात पर जोर देने के लिए खानविलकर द्वारा उल्लेखित चार केसों को चुनौती देते हैं. वह इन मामलों के उल्लेख पर अत्यंत महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त करते हैं.

चंद्रचूड़ ने लिखा है कि उल्लेखित दो मामलों में-जिसमें से एक में स्वयं खनविलकर ने फैसला सुनाया था- सर्वोच्च अदालत ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का हवाला देकर सीबीआई को मामला सौप दिया था. इस मामले को हस्तांतरित करने के विरोध में उल्लिखित दो अन्य मामलों के बारे में चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो प्रस्तुत मामले को अन्य मामलों से अलग करता है. चार मामलों में एक में अज्ञात याचिकाकर्ता ने हस्तांरण की मांग की थी इसलिए मांग को रद्द कर दिया गया जबकि दूसरे मामले में याचिकाकर्ता के ‘‘हाथ गंदे थे’.’ वह लिखते हैं, ‘‘भीमा कोरेगांव मामले में न याचिकाकर्ता अज्ञात हैं और न ही याचिका किसी के निजी हित और राजनीतिक फायदे के लिए दायर की गई है.’’

बहुमत के फैसले का खास संदर्भ दिए बिना ही चंद्रचूड़ का असहमति का फैसला इस मामले में आए फैसले की अन्य कमजोरियों को दिखाता है. चार मामलों का उल्लेख करने के बाद खानविलकर लिखते हैं कि याचिका में ऐसी कोई खास बात नहीं है या उन तथ्यों का आभाव है जिनसे यह साबित होता हो कि जांच अधिकारी ने दुर्भावनाग्रस्त होकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है.’’ वहीं चंद्रचूड़ अपने फैसले में इस तरह की कई बातों का हवाला देते हैं. उदाहरण के लिए याचिकाकर्ता ने बताया है कि पुलिस ने 13 अप्रमाणित खतों को मीडिया के सामने जारी किया. पुलिस का दावा है कि इन खतों से आरोपियों का संबंध माओवादियों से होने की बात साबित होती है. याचिका में लिखा है, ‘‘इन खतों में किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न पहचान के लिए लेटरहेड है और न ही भेजने और प्राप्त करने वालों का ईमेल या पता.’’

उन्होंने याचिकार्ताओं की उस दलील का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि इन 13 पत्रों में से सात पत्रों को या तो किसी ‘कॉमरेड प्रकाश’ ने लिखा है या उन्हें ये खत लिखा गए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साईंबाबा को दोषी ठहराने वाले फैसले में यह बात कही गई है कि वे प्रकाश नाम का इस्तेमाल करते थे. चूंकि साईंबाबा मार्च 2017 से ही नागपुर के केन्द्रीय कारावास में बंद हैं इसलिए याचिकाकर्ताओं की दलील है कि उस तारीख के बाद उनके नाम पर लिखे या भेजे गए खत पूर्वदृष्टया (एक्स फेशीई) काल्पनिक हैं.

अपने फैसले में चंद्रचूड़ ने सिंघवी के निवेदन को भी नोट किया है जिसमें गिरफ्तारियों के लिए चश्मदीदों को पुणे से लाया गया था. सिंघवी ने ऐसा करने को ‘‘गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के कानून का घोर उल्लंघन बताया था’’. इस दलील को मंजूर करते हुए चंद्रचूड़ ने लिखा है: “ये दोनों चश्मदीद पुणे महानगर पालिका के कर्मचारी हैं. अदालत के सामने इस बात का विरोध नहीं किया गया है कि ये लोग उस पुलिस टीम के साथ थे जिसने ये गिरफ्तारियां की हैं.’’ अपने फैसले के अंत में चंद्रचूड़ ने लिखा है:

यह मानते हुए भी कि जांच को नहीं रोका जाना चाहिए, मेरे विचार में यह मामला एसआईटी के गठन के लिए उपयुक्त मामला है. हमारे सामने ऐसी परिस्थितियों को रखा गया है जिससे महाराष्ट्र पुलिस ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के दावे पर शक पैदा होता है. स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए अदालत के सामने पर्याप्त सामग्री पेश की गई है.

एक अन्य बात जिससे यह संकेत मिलता है कि खानविलकर का फैसला जल्दी में लिखा गया था वह यह है अपने फैसले में खानविलकर ने पुणे पुलिस के जांच के तरीके पर याचिकाकर्ताओं की दलील पर विस्तृत रूप से विचार करने में आनाकानी की. जबकि यह जानने के लिए कि जांच निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित थी इन दलीलों पर विचार करना जरूरी था. ‘‘यह अदालत ऐसा मंच नहीं है जहां साम्रगी की असलियत की जांच की जाए या ये जांचा जाए कि ये सामग्री पर्याप्त है या नहीं, या यह कि ये मनगढ़ंत है या सही है. हम इस विषय को खींचना नहीं चाहते क्योंकि इससे नामित आरोपियों और उन आरोपियों के  खिलाफ भी अदालत में उपस्थित नहीं हैं पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है.

अपने फैसले में खानविलकर इस बात को फिर दोहराते हैं कि इस बात को सही ठहराने के लिए कि दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तथ्यजनित विषयों पर बात करने से आरोपियों के खिलाफ ‘‘गंभीर पूर्वाग्रह पैदा’’ हो सकता है. आगे फिर इस घोषणा से पहले की आरोपी चार सप्ताह तक और नजरबंद रहेंगे वे वही बात दोहराते हैं. ‘‘हम यह बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा पेश संबंधित दस्तावेजों के रजिस्टर हमने देखे हैं और केस डायरी भी देखी है. लेकिन इन तथ्यों को खींचने से हमने परहेज किया है ताकि मामले में वादी और प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह पैदा न हो.’’