देश की सरकार आरएसएस चला रहा है या भाजपा, इस बात को ले कर अधिकांश लोगों में भ्रम की स्थिति है और इस पर लोग दोफाड़ भी हैं. कुछ मानते हैं कि सरकार पर आरएसएस का दबदबा साफ दिखता है तो कइयों का कहना है कि नरेंद्र मोदी संघ के दबाव में पूरी तरह नहीं हैं. पर समझदार लोग वे हैं जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि देश इन दोनों के सहकारिता और सहभागिता के समझौते व अनुबंध पर चल रहा है. बस, इन्होंने मुद्दे बांट रखे हैं. यही बात आगरा के एक शैक्षणिक कार्यक्रम में एक शिक्षक ने मोहन भागवत से पूछ ली तो वे भड़क कर विश्वामित्र की भूमिका से सीधे दुर्वासा की मुद्रा में आ कर बोले, ‘मैं कोई भाजपा सरकार का दूत नहीं हूं जैसा कि आप लोग समझते हैं.’ हालांकि वह नादान शिक्षक भागवत से सिर्फ यह जानना चाह रहा था कि सरकार शिक्षा के लिए क्या कदम उठाने वाली है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली अर्थशास्त्र के विद्वान या भारी ज्ञाता नहीं हैं, इसलिए खुद को ऐसे पेश करते रहते हैं मानो नई आर्थिक क्रांति वही लाएंगे. जेटली का नया बयान यह है कि आर्थिक बदहाली के लिए नेहरू मौडल जिम्मेदार है और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आर्थिक सुधारों के मसीहा नहीं थे. अरुण जेटली वर्तमान की बात जाने क्यों कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि 2 साल में पैसा पैसेवालों के पास ही जा रहा है और किसान व मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं. यह हालत हमेशा से ही रही है कि भारत को सोने की चिडि़या कह कह कर मुगलों और अंगरेजों को कोसा जाता रहा है, पर उन पंडेपुजारियों को कोसने की हिम्मत किसी की नहीं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए विदेशी आक्रांताओं को शह दी.

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने मिजाज और जरूरत के मुताबिक चुनावी तेवर इख्तियार कर लिए हैं. हालांकि एक अकेली महिला को एकसाथ कई मोरचों पर जूझना पड़ रहा है. पर बसपा का बुरा वक्त भी है क्योंकि एकएक कर नेता खासतौर से सवर्ण पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं. मायावती जानती है कि उन का मुकाबला सपा से है, इसलिए भाजपा से ज्यादा उसे घेर कर ही सत्ता हासिल की जा सकती है. एक ताजे बयान में मायावती का यह कहना वाकई दिलचस्प और अहम था कि अखिलेश को उन्हें बूआ कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं क्योंकि 2 जून, 1995 को उन के पिता मुलायम सिंह ने उन पर जो हमला करवाया था उसे लोग भूले नहीं है और सपा महिलाओं की हिफाजत नहीं कर पा रही. अब उन्हें कौन याद दिलाए कि एक वक्त में सियासी रिश्तेनातों के जाल में आ कर वे खुद भी तो फंसी थीं.

कंप्यूटर, इंटरनैट के इस दौर में भी दलित सिर पर लाद कर मैला ढोएं, सीवेज लाइनों में घुस कर सफाई करें और मरे मवेशियों की चमड़ी उतारें, यह कतई सभ्य समाज की पहचान नहीं है. लेकिन चूंकि यह सब भगवान और धर्म की आड़ में होता आया है, इसलिए कई ऐतिहासिक आंदोलनों के बाद भी दलितों के हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.

इकलौती अच्छी बात यह है कि अब युवा दलित नेतृत्व उभर रहा है जो राजनीति की हकीकत समझता है. गुजरात के जिग्नेश मेवानी अंगरेजी से एमए हैं, अधिवक्ता और पत्रकार भी हैं. दलितों को दबाए रखना धार्मिक षड्यंत्र है, यह समझ उन में है. आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके इस युवा ने ऊना के दलितों की अगुआई की थी और अभी भी कर रहे हैं. दलितों को उन से उम्मीदें हैं जिन पर खरा उतरने के लिए जिस इच्छाशक्ति और समझ की जरूरत होती है, वह उन में हालफिलहाल दिख तो रही है.