नई टैक्नोलौजी का गुणगान बहुत किया जा रहा है पर यह टैक्नोलौजी यदि आम आदमी को छू रही है तो केवल मोबाइल के जरिए. मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, सोशल मीडिया, टैक्ंिस्टग, शेयरिंग, व्हाट्सऐप, सैल्फी, एप्स आदि हाल ही में जबान पर चढे़ हैं और ये पूरी तरह समझ भी नहीं आते कि आउट डेटेड हो जाते हैं. नई टैक्नोलौजी अब नई फिल्मों की रिलीज की तरह होने लगी है, लोग कतारें लगा कर नए स्वैंकी मोबाइल खरीद रहे हैं.

पर क्या यह टैक्नोलौजी क्रांति लोगों का जीवन सुधार रही है? हां, मगर बहुत थोड़ा सा. जिस नई टैक्नोलौजी का गुणगान किया जा रहा है, वह केवल पुरानी टैक्नोलौजी की पहुंच को सुगम बना रही है. वह टैक्नोलौजी खुद कुछ नहीं दे रही.

आप को रेल का टिकट लेना है, घर बैठे मोबाइल से खरीद लें पर रेल तो पुरानी ही टैक्नोलौजी पर चल रही है. रेलवे स्टेशन तक तो पुरानी टैक्नोलौजी पर जाना होगा. प्लेटफौर्म पर चलना तो पुरानी पैरों की टैक्नोलौजी से ही होगा. हो सकता है कि कल आप के प्लेटफौर्म पर पहुंचते ही रेलवे आप के मोबाइल पर बता दे कि बाएं मुड़ें या दाएं, 3 पटरियां पार करें या 4, आप की सीट चौथे डब्बे में है या 5वें में. पर चलना तो पड़ेगा ही. लोहे के पुराने डब्बे में घुसना होगा और पुरानी टैक्नोलौजी से बनी सीट पर बैठना होगा. एअरकंडीशंड है तो वर्षों पुरानी टैक्नोलौजी पर आधारित ही.

फोटो खींचे, शेयर किए, यह है किस काम का? कौन जानना चाहता है कि आप मसूरी में हैं या मैड्रिड में, आप के दूसरे बच्चे ने साल में 5वीं बार बर्थडे मनाया कि 5 साल में पहली बार? इस टैक्नोलौजी पर दुनिया इस कदर फिदा हो गई है, इतना पैसा बरबाद कर रही है कि असल टैक्नोलौजी की खोज धीमी हो गई है.

हमारे दफ्तरों में 40 साल में सिवा कंप्यूटरों के कोई बदलाव नहीं आया. रसोई नहीं बदली. बैड नहीं बदले. एअरकंडीशनर भी नहीं बदले. खाने के सामान में और्डर करना बदल गया पर कोई नया स्वाद मुंह में नहीं आया. हवाई जहाज पुरानी तरह ही उड़ रहे हैं. गाडि़यां थोड़ी सुधरी हैं पर टैक्नोलौजी क्रांति नहीं आई जैसी घोड़ागाड़ी के बाद मोटरकार के बदलाव पर आई थी.

टैक्नोलौजी का हल्ला मचाने वालों को समझना चाहिए कि केवल हल्ला बोलने, शोर मचाने, अपनी भड़ास निकालने, गालियां देने की टैक्नोलौजी में फर्क आया है कि अब आप के सामने यह न कर के मोबाइलों पर किया जा रहा है. पर जनाब, बातें वही हैं, अंदाज वही है. बस, खुशबूदार कागजों पर पैन चलाने या जबान के छटपटाने की जगह कीपैड पर उंगली चलने लगी है. बस, इसी का सारा हल्ला है.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राजनीतिक दबावों में आ कर काम करते हैं, इस का एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने यह किया कि 10 साल पहले एक जिला न्यायाधीश को तमिलनाडु में पहले उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया और फिर स्थायी कर दिया गया. यह राजनीतिक दबाव, न्यायाधीश काटजू के अनुसार, मनमोहन सिंह सरकार पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी द्वारा डाला गया था जिस के समर्थन के बिना कांगे्रस सरकार गिर जाती. इस न्यायाधीश ने कभी द्रमुक नेता को जमानत की छूट दी थी और इसलिए द्रमुक उस का पक्ष ले रही थी.

न्यायाधीशों की नियुक्तियों में तरफदारी होती है, यह न कोई अजूबा है न नई बात. न्यायाधीश उसी समाज से बनते हैं जिस से अफसर व नेता बनते हैं और इस शक्ति के खेल में वही जीतता है जिस के संपर्क हों, जिस ने दूसरों पर एहसान किए हुए हों, जिस ने किसी को मुसीबत के दिनों में बचाया हो, न नेतागीरी और न अफसरगीरी इस तरह के एहसानों के बिना चल सकती है और न ही न्यायाधीशों की नियुक्तियां. निचली अदालतों में भी नियुक्ति को ले कर सवाल अदालतों के गलियारों में गूंजते रहते हैं.

इस देश की छोडि़ए, दुनिया के तकरीबन सभी देशों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में शासकों का हाथ होता है. हां, जैसे ही नियुक्त करने वाला शासक सत्ता से बाहर होता है, न्यायाधीश एहसानों का गाउन उतार फेंकता है और स्वतंत्र न्याय करने लगता है. न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने यह कह कर चौंका तो दिया कि उच्च न्यायालय में नियुक्ति राजनीतिक दबाव के कारण हुई पर क्या अदालतों में पहुंचने वाले, न्याय की दुहाई देने वालों को हानि हुई? सिर्फ इसलिए कि खुफिया जांच खराब थी, किसी को न्यायाधीश पद के लिए अयोग्य मानना गलत है क्योंकि इस से तो इंटैलीजैंस ब्यूरो सर्वशक्तिमान बन जाएगा जो किसी के भी खिलाफ बिना अपील बिना दलील के रिपोर्ट दे कर उस के कैरियर को समाप्त कर सकता है, जैसा कि हाल में वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम के साथ हुआ.

न्यायपालिका को बचाना है तो अपने हितों को ताक पर रख कर काटजू साहब को तभी आपत्ति करनी चाहिए थी. 10 साल बाद जब कई लोग सत्ता से बाहर हैं और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में तो मामला उछालने का अर्थ है कि न्यायाधीश भी दबावों और बदले के डर से चुप रहते हैं. यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और पारदर्शिता की पोल खोलता है. यह पूरा मामला संदेहजनक है पर हम यह नहीं कहेंगे कि इस की जांच हो क्योंकि जो भी जांच करेगा वह भी उन्हीं दबावों में रहेगा. हम सिर्फ अपना सिर धुन सकते हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता.