झारखंड के पथरीले इलाकों के बीच मछली उत्पादकों की मेहनत को देख कर सरकार यह दावा कर रही है कि मछली उत्पादन के मामले में झारखंड जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा. कभी मछली उत्पादन के मामले में फिसड्डी माने जाने वाले राज्य ने मछली उत्पादन में जोरदार छलांग लगाई है. साल 2004-05 में सूबे में 22 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो आज बढ़ कर 71 हजार मीट्रिक टन हो गया है. राज्य के मछलीपालकों का कहना है कि मछलीपालन को बढ़ावा देने से एक ओर जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं मछली उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर भी हो जाएगा. रांची के पास नामकुम इलाके के मछलीपालक सुखदेव महतो ने बताया कि राज्य में तालाबों की कमी को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके से वैसे तालाब बनाने की जरूरत है, जिन में पूरे साल पानी रह सके. इस से मछली उत्पादन में ज्यादा तेजी आ सकेगी.

मछली उत्पादन से होने वाले फायदे को इस से आसानी से समझा जा सकता है कि 10 पैसे के 1 मछली बीज से 7-8 महीने बाद प्रति मछली 60 से 70 रुपए की कमाई हो जाती है. मछली उत्पादकों को सुविधाएं मिलें तो मछली उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड कामयाबी की बुलंदियां छू सकता है. मछली उत्पादन के मामले में बंजर माने जाने वाले झारखंड में मछली उत्पादकों का हौसला बढ़ाने को ले कर सरकार की भी नींद खुली है. पिछले साल रिकार्डतोड़ मछली उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार ने सम्मानित कर के उन का हौसला बढ़ाया. पाकुड़ जिले के सोमनाथ हलधर ने 200 क्विंटल मछली उत्पादन के साथसाथ 50 लाख मछली बीज का भी उत्पादन किया, जिस के लिए उन्हें पहला पुरस्कार मिला. गुमला जिले शिव प्रसाद साहू ने 150 क्विंटल मछली और 50 लाख मछली बीज का उत्पादन कर के दूसरा पुरस्कार हासिल किया. इस के अलावा साहू 70 गायों की डेरी चला कर खुद को और सूबे को माली रूप से मजबूत करने में लगे हुए हैं. चतरा जिले के प्रहलाद चौधरी ने 100 क्विंटल मछली उत्पादन कर के तीसरे पुरस्कार पर कब्जा जमाया. इन के साथ सरायकेला के राधाकृष्ण और बोकारो के गुहीराम घीवरने को 1-1 करोड़ और कोडरमा के सकलदेव सिंह को 50 लाख मछली बीज का उत्पादन करने के लिए सम्मानित किया गया. सरकार की ओर से मदद और सम्मान मिलने के बाद झारखंड में मछलीपालन की तरक्की तेज हुई है.

झारखंड के मत्स्यपालन मंत्री रणधीर कुमार सिंह कहते हैं कि सूबे में 1 लाख 15 हजार मीट्रिक टन मछली की खपत होती है, जबकि फिलहाल 71 हजार मीट्रिक टन का ही उत्पादन हो रहा है. मछली की कमी को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से मछलियां मंगाई जाती हैं. झारखंड में रेहू, कतला व मिरगा जैसी मछलियों का ज्यादा उत्पादन होता है और इन मछलियों की मांग भी सब से?ज्यादा है. पोलासिया, गरई व मांगुर जैसी मछलियां गंदे पानी में भी जिंदा रह लेती हैं, जबकि रेहू, कतला, मिरगा, पोठिया व दिलवरकाट वगैरह मछलियों को साफ पानी की जरूरत होती है. मत्स्य संसाधन विकास संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में हर जिले में स्थानीय युवकों में से करीब 5 हजार मत्स्य मित्र बनाए गए हैं. इन के जरीए सूबे के जलकरों के सर्वे का काम कराया जा रहा है. 1 लाख, 5 हजार जलकरों के जल क्षेत्र, मछलीपालकों के नाम और मत्स्य बीज की जरूरत से जुड़ी जानकारियां जमा की जा रही?हैं. मत्स्य मित्रों के जरीए सूबे के मछुआरों की गिनती भी कराई जा रही है.

मत्स्यपालन मंत्री के मुताबिक झारखंड में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी तालाबों, जलाशयों, चेकडैम और नहरों को दुरुस्त करने के साथ ही नए जल संसाधनों को विकसित करने और उन की जलग्रहण कूवत को बढ़ाने की योजनाओं पर काम चालू किया गया है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत बोकारो जिले में पंगद मछली का उत्पादन शुरू किया गया है. यह मछली 2 महीने में 250 ग्राम अैर 7-8 महीने में 1 किलोग्राम की हो जाती है. सूबे के बाकी जिलों में भी इस योजना को चालू किया जाएगा. उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 80 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन करना जरूरी है, जबकि फिलहाल 54 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा?है.   

दलहनी फसलों में मसूर की खेती किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में उगाई जाती है. मसूर का इस्तेमाल न केवल दालों बल्कि नमकीन, अंकुरित अनाज व तमाम खाद्य पदार्थों में किया जाता है. मसूर की खेती में मेहनत व लागत दोनों कम लगती है. किसानों के लिए यह माली आमदनी का अच्छा जरीया माना जाता है. मसूर की खेती दोमट मिट्टी से ले कर भारी जमीन में आसानी से की जा सकती है. इस की खेती धान के खाली पड़े खेतों या परती जमीन में भी की जा सकती?है. मसूर की खेती के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार जुताई कर के पाटा लगा देना चाहिए. अगर रोटावेटर या पावर हैरो से जुताई की जा रही है, तो 1 बार जुताई करना ही काफी होता है. इस की बोआई का सही समय अक्तूबर के दूसरे हफ्ते से नवंबर के दूसरे हफ्ते तक होता है. इस की बोआई जीरो टिल सीड ड्रिल से भी की जा सकती है. मसूर की समय से बोआई के लिए प्रति हेक्टेयर 40-60 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है. बोआई समय से न करने की हालत में 65-80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है.

बीज को खेत में बोने से पहले उपचारित किया जाना जरूरी होता है. मसूर बीज का उपचार राइजोबियम कल्चर से किया जाना ज्यादा सही होता है. 10 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर की जरूरत पड़ती है. किसी खेत में मसूर की खेती पहली बार की जा रही हो, तो बीजोपचार से पहले बीज का रासायनिक उपचार भी किया जाना चाहिए. चूंकि मसूर की जड़ों में राइजोबियम गांठें होती हैं, इसलिए इस की फसल में ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर सामान्य तरीके से खाली खेत में मसूर की बोआई की जा रही हो, तो प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर धान की कटाई के बाद खेत में मसूर की बोआई करनी है, तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टापड्रेसिंग करना चाहिए. इस के बाद 30 किलोग्राम फास्फोरस का छिड़काव 2 बार फूल आने पर व फलियां बनते समय करना चाहिए.

मसूर की फसल में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर बोआई के समय नमी न हो तो फली बनते समय सिंचाई करनी चाहिए. इस से पहले फूल आने पर भी सिंचाई जरूरी होती है. मसूर की बोआई के 20-25 दिनों बाद खरपतवार निकाल देने चाहिए.

खास बीमारियां : मसूर की बोआई से पहले उस के बीज को 2.5 किलोग्राम?थीरम या 4 किलोग्राम ट्राइकोडरमा या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करने पर बीमारियां लगने का खतरा काफी कम होता?है. फिर भी मसूर की फसल में अकसर उकठा, गेरुई गलन रोग, ग्रीवा गलन व मूल विगलन रोग का असर दिखाई पड़ता?है. ऐसे में इन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए:

* अगर खेत में उकठा या गेरुई रोग का प्रकोप हो तो मसूर की रोग प्रतिरोधी प्रजातियों जैसे नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, प्रिया, वैभव जैसी प्रजातियों की बोआई करनी चाहिए.

* बीज व मिट्टी से होने वाले रोगों में?ऊपर बताई गई विधि से बीज को उपचारित करने पर रोग का असर नहीं होता?है.

* अगर ग्रीवा गलन या मूल विगलन रोग से फसल का बचाव करना?हो, तो 5 किलोग्राम ट्राइकोडरमा पाउडर को 2.5 क्विंटल गोबर की खाद में मिला कर मिट्टी में मिला देना चाहिए.

* जिस खेत में उकठा, ग्रीवा गलन या मूल विगलन रोगों का प्रकोप हो, उस में 3-4 सालों तक मसूर की फसल नहीं लेनी चाहिए.

कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया, बस्ती में विषय वस्तु विशेषज्ञ डा. प्रेमशंकर का कहना?है कि मसूर में माहू कीट व फलीछेदक कीट का हमला देखा गया?है. माहू कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूस कर पौधे का विकास रोकता है. वहीं फलीछेदक कीट फली के दानों को खा कर उत्पादन घटाता है.

ऐसे में मिथाइल ओ डिमटोन, क्यूनालफास या मेलाथियान का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक करना चाहिए. इस के अलावा मोनोक्रोटोफास या मेथिलान का छिड़काव भी कारगर होता है. कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया, बस्ती में वरिष्ठ विशेषज्ञ डा. राघवेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक मसूर की खेती के दौरान कुछ सावधानियों को अपना कर उत्पादन में इजाफा तो किया ही जा सकता?है, साथ ही खेती के जोखिम को?भी कम किया जा सकता?है. मसूर की खेती के दौरान ध्यान देने वाली खास बातें निम्न हैं:

* मसूर की रोगरोधी प्रजाति का ही चयन करें.

* सूत्रकृमियों के नियंत्रण के लिए गरमी में जुताई करें.

* लगातार दलहनी फसलों या सब्जियों की खेती एक ही खेत में न करें, बल्कि 3 साल का फासला रखें.

* अपने क्षेत्र के मुताबिक बताई गई प्रजातियों का ही चयन करें.

* बीज शोधन जरूर करें.

* सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल जरूर करें.

* रोग का नियंत्रण समय से करें.

ऊपर बताई गई बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मसूर किसानों के लिए महज 4 महीने के कम समय में ही अच्छी आमदनी का साधन साबित होती?है.

कटाई व भंडारण : मसूर की फलियां जब सूख कर भूरे रंग की हो जाएं, तो फसल की कटाई कर के उस में अल्यूमीनियम फास्फाइड की 2 गोलियां प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से?डाल कर भंडारित करें.

मसूर की खेती के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए खेती के माहिर राघवेंद्र विक्रमसिंह के मोबाइल नंबर 09415670596 पर बात कर सकते?हैं. इस के अलावा कीटों व बीमारियों के बारे में वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. प्रेम शंकर के मोबाइल नंबर 09935668097 पर संपर्क किया जा सकता है

जमीन, आसमान, हवा, पानी व आग के मेल से दुनिया बनी है, लेकिन इन महापंचों की नजर टेढ़ी होने पर बनाबनाया खेल बिगड़ जाता है. किसानों को अकसर यह मार सहनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर खेती कुदरत के भरोसे है. जमीन ऊसर, बंजर, बीहड़ या दलदली हो, आसमान से बिजली, ओले गिरें, आंधी, तूफान, चक्रवात आएं, बादल फटें, पानी न बरसे या पकी फसल जल जाए, किसानों को जानमाल का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि खेती में जोखिम बहुत हैं. खतरे उठा कर फसलों को महफूज रखना आसान नहीं है. भले ही खेती को देश की रीढ़ व किसान को अन्नदाता कहें, लेकिन सहूलियतों की बरसात कारखानेदारों पर ज्यादा, किसानों पर कम होती है. लिहाजा दूसरों की थाली भरने वाले किसानों की थाली खाली रहती है. ऊपर से सूखे की मार पड़ जाने के कारण किसानों की मुश्किलें बेहिसाब बढ़ जाती हैं.

दरअसल ज्यादातर किसान आज भी मानसून की मेहरबानी पर खेती करते हैं. बारिश कम होने से असिंचित इलाकों में बसे किसानों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. मौसम की बेरुखी व राहत में कमी किसानों को खुदकुशी के कगार पर पहुंचा देती है. ज्यादातर किसान सूखा प्रबंधन की तकनीकों से नावाकिफ हैं. बीते 67 सालों में पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद खेती की यह कैसी तरक्की है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बादल तो घिरे, लेकिन इस बार सावन का महीना सूखा चला गया. पिछले साल के मुकाबले इस बार 44 फीसदी कम बारिश हुई है.  मेरठ ही क्या देश के कई राज्यों में बहुत से जिले सूखे की चपेट में हैं. महाराष्ट्र में मराठवाड़ा इलाके में किसान पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं. लिहाजा खेती, पानी बचाने, उस के किफायती इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर खास व कारगर पहल बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत से किसान जलप्रबंधन की तकनीकों से एकदम नावाकिफ हैं.

कमजोर मानसून

सालाना बारिश में करीब 70 फीसदी जून से सितंबर तक होती है. मौसम महकमे के मुताबिक पिछले दिनों देश के 6 फीसदी हिस्से में सैलाब आया, 44 फीसदी हिस्से में कम पानी बरसा व बाकी में औसत बारिश हुई. जून से सितंबर मध्य तक बारिश का औसत 13-14 फीसदी कम रहा. उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में 20 फीसदी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व महाराष्ट्र वगैरह में 41 फीसदी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार 44 फीसदी तक कम बारिश रही. देश के 91 बड़े जलाशयों में पानी तकरीबन 16 फीसदी तक घट गया है. जमीन के नीचे का पानी भी लगातार नीचे उतर रहा है. लिहाजा हालत खराब हो रही है. हालांकि पहले ओडिशा का कालाहांडी जिला फसल खराब होने के लिए जाना जाता था, लेकिन सूखे की वजह से देश के कई दूसरे व खुशहाल इलाकों में भी खुश्की के आसार बन रहे हैं.

देश की कुल माली तरक्की में खेती का हिस्सा काफी अहम है, लिहाजा कमजोर मानसून से बारिश व पैदावार में आने वाली कमी का सीधा असर विकास दर पर पड़ता है. लगातार दूसरे साल भी सूखा पड़ने की वजह से पैदावार इस बार भी घटेगी. खासकर खरीफ की फसलों व दूसरी कृषि जिंसों में तेजी आएगी. केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2014-15 के दौरान देश के 96 जिलों में सूखा पड़ा था. इन में हरियाणा के 21, उत्तर प्रदेश के 44, कर्नाटक के 9 व महाराष्ट्र के 22  जिले शामिल थे. इस साल मौसम के महकमे ने पहले ही मानसून की नजाकत व बारिश में 12 फीसदी कमी से आगाह करा दिया था, लिहाजा किसानों व सरकार के पास सूखे से निबटने का मौका था. सरकार ने 3.7 करोड़ की जगह 5.5 करोड़ टन गेहूं व चावल का भंडार कर लिया.

बचाव की तकनीक

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब वगैरह में नदीनहरों, ट्यूबवैलों और पंपसेटों वगैरह की भरमार है. ऐसे इलाकोें में यदि बारिश कम भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महंगे डीजल व बिजली की किल्लत से किसानों को दिक्कत होती है और प्रति हेक्टेयर फसलों की उत्पादन लागत बढ़ती है. छोटे व सीमांत किसान बारिश के भरोसे खेती करते हैं. उन्हें कम पानी से खेती करने की तकनीक मुहैया कराई जाए. मसलन धान व गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए. पानी कम हो तो आयरन की कमी से धान के पत्ते पीले हो जाते हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे में 1 फीसदी फेरस सल्फेट व 0.25 फीसदी चूने का घोल धान की फसल में डालें. खेत में पानी जमा रहे व 10 दिनों बाद इसे फिर दोहराएं तो फसल बच जाएगी.

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर ने कोशा 767,07250 व कोसे 01434 वगैरह गन्ने की ऐसी कई किस्में निकाली हैं, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं. इस के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने भी सूखे से निबटने के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि छोटे जल भंडारों के लिए किफायती रन आफ सैंपलर, सस्ता जल संचयन व सिंचाई की सूक्ष्म प्रणाली, खेती रन आफ के इस्तेमाल से सीधे जलभराव के लिए फिल्टर और पालीमर के इस्तेमाल से पानी की नमी को ज्यादा देर तक बनाए रखना. सरकारी मुलाजिमों की कामचोरी से ऐसी तमाम जरूरी बातों की जानकारी ज्यादातर किसानों तक नहीं पहुंचती. केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने हैदराबाद में केंद्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान, सीआरआईडीए और सूखी बागबानी पर रिसर्च व ट्रेनिंग के लिए बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागबानी संस्थान खोल रखा है. इन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने फसलों, जानवरों, सिंचाई के तरीकों, मिट्टी की खासीयतों व ढांचागत सहूलियतों को मौसमी बदलाव के पहलुओं पर बांट कर कम पानी से खेती व बागबानी के कारगर उपाय निकाले हैं.

सीआरआईडीए किसानों को सूखे व बाढ़ में होने वाले फसली नुकसान को कम करने की सलाह देगा. इस के लिए इस संस्थान ने देश के 574 जिलों के लिए औचक स्कीमें बनाई हैं, लेकिन ऐसी बातें जमीनी हकीकत से दूर हैं. वे तब तक सिर्फ हवाई, कोरी व कागजी बातें ही मानी जाएंगी, जब तक कि लैब से निकल कर गांवों, खेतों व किसानों तक न पहुंच जाएं.

सरकारी इमदाद

सूखा पड़ने पर सरकारें राहतकारी उपाय करती हैं. खरीफ 2014 के सीजन में हुई कम बारिश के असर को कम करने के लिए डीजल पर छूट, बागबानी फसलों पर माली इमदाद, बीज पर छूट में 50 फीसदी बढ़ोतरी, चाराविकास की स्कीम, तेलखली पर आयात शुल्क माफ जैसे कदम उठाए गए थे, लेकिन हमारे देश में सूखे पर भी राहत कम व राजनीति ज्यादा होती है. सूखा सहायता के लिए राज्यों में विपदा अनुक्रिया निधि एसडीआरएफ व केंद्र में एनडीआरएफ के तहत रकम मौजूद रहती है. इस मद में 2014-15 के दौरान 7,387 करोड़ 1 लाख रुपए थे, जबकि 2015-16 के दौरान 3,693 करोड़ 99 लाख रुपए बढ़ा कर कुल 11,081 करोड़ रुपए एलाट किए गए हैं, लेकिन इस में भी भेदभाव है. लिहाजा सूखा पड़ने पर सभी राज्यों को एक जैसी व बराबर माली इमदाद मयस्सर नहीं होती. देश के 29 में से 18 राज्य आम कैटेगरी के हैं. सूखा राहत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल को 3 हिस्से केंद्र सरकार के व 1 हिस्सा राज्य सरकार का होता है. बाकी 11 राज्यों अरुणांचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मूकश्मीर व उत्तराखंड के लिए 9 हिस्से केंद्र सरकार के व 1 हिस्सा राज्य सरकार का होता है.

मोदी सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं. पहले फसल के 50 फीसदी नुकसान पर राहत मिलती थी, अब 33 फीसदी पर मिल जाती है. पहले 1 हेक्टेयर जोत वालों को राहत मिलती थी, अब 2 हेक्टेयर जोत वालों को भी मिलती है. साथ ही दी जाने वाली माली इमदाद भी बढ़ा कर प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपए से 18 हजार रुपए कर दी गई है. साथ ही कुदरती आपदा में मरने पर वारिसों को देय मुआवजा डेढ़ लाख रुपए से बढ़ा कर 4 लाख रुपए कर दिया गया है.

हीलाहवाली

सब जानते हैं कि सरकारी राहत किसानों तक आसानी से नहीं पहुंचती. उस में काफी देर लगती है, क्योंकि कागजी खानापूरी का रास्ता काफी लंबा व चाल कछुए जैसी होती है. सूखा पड़ने पर राज्य सरकार नुकसान का अंदाजा लगाती है. फिर केंद्र सरकार से माली इमदाद की मांग करती है. इस के बाद केंद्र सरकार उस की जांच के लिए टीम बनाती है. वे टीमें घूमघूम कर दौरा करती हैं व मौकामुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देती हैं. इस सारे काम में काफी समय लगता है और तब कहीं जा कर राहत की रकम राज्यों को दी जाती है. फिर उस के बंटने में काफी देर लगती है. लिहाजा सूखा राहत की बूंदें किसानों तक जल्द व पूरी न पहुंच कर रास्ते में ही सूख जाती हैं. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद इलाके में किसानों को बंटने आए फसली मुआवजे में से 56 लाख रुपए की रकम 2 चेकों के जरीए हड़प ली गई. भांडा फूटने पर तहसीलदार मुकर गया. उस ने अपने दस्तखत ही फर्जी बता दिए. पूरा अमला उसे बचाने में जुट गया, लेकिन स्टेट बैंक ने इस मामले की जांच रिजर्व बैंक से कराई तो पोल खुल गई. जांच रिपोर्ट में चैकों पर किए गए तहसीलदार के हस्ताक्षर असली पाए गए. इस उदाहरण से साफ जाहिर है कि सरकार के भरोसे रहने से कुछ होने वाला नहीं है. किसानों का खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है. बारिश कम होने पर पानी की कमी से निबटने के उपायों की जानकारी किसानों को जरूर होनी चाहिए. इस बाबत इच्छुक किसान इन पतों पर संपर्क कर सकते हैं :

निदेशक,

केंद्रीय बारानी खेती अनुसंधान संस्थान, सीआरआईडीए, संतोष नगर, सैदाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश : 500059

निदेशक,

केंद्रीय शुष्क बागबानी संस्थान,

बीकानेर, राजस्थान : 334006.

अपने खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस वैज्ञानिक युग में विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल कर के हम फसलों का अधिक उत्पादन ले रहे हैं. इन रसायनों में कीटनाशी, फफूंदनाशी व रासायनिक उर्वरक खास हैं. सभी रसायन फसलों की पैदावार जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं. इसलिए आज यह जरूरी हो गया है कि फसलों में रसायनों का सोचसमझ कर कम इस्तेमाल किया जाए. ये तमाम रसायन पौधों व इनसानों के शरीर के अंदर ऊतकों की प्रतिरोधक कूवत को खत्म करते हैं. ऐसे में गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए निम्नलिखित नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल कर के घातक रसायनों के इस्तेमाल से छुटकारा मिल सकता है :

प्राकृतिक खाद : जीवाणु खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद व वे खादें जो पशुओं के अवशेषों से बनाई जाती हैं, वे सभी कुदरती यानी प्राकृतिक खाद कहलाती हैं. इन सभी प्राकृतिक खादों से पोषक तत्त्व संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं.

संतुलित मात्रा में पोषक तत्त्व प्राप्त होने से पौधों की बढ़वार तो अच्छी होती ही है, साथ ही गुणवत्तायुक्त उत्पादन भी प्राप्त होता है. पोषक तत्त्वों की पूर्ति के अलावा प्राकृतिक खाद से खेत की उत्पादकता में इजाफा होता है. कुदरती खादों के इस्तेमाल से पोषक तत्त्वों की मात्रा में इजाफा होता है. प्राकृतिक खादों की मात्रा और इस्तेमाल करने की विधि तालिका में दी गई है.

जैव उत्पाद : वैज्ञानिक खेती के विकास के साथसाथ कीट व बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा है. नतीजतन तमाम तरह के रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल होने लगा है. अब हालत यह है कि ये तमाम रसायन भी असरहीन हो रहे हैं, क्योंकि कीटों ने अपने शरीर की प्रतिरोधक कूवत बढ़ा ली है. इस हालत में जैव उत्पाद जैसे नीम के बने उत्पाद, लहसुन के उत्पाद, गोमूत्र व अन्य पौध या जंतु उत्पादों का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. जैव उत्पादों के इस्तेमाल से प्रदूषण का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है और गुणवत्ता वाली उपज में इजाफा होता है. गुणवत्ता वाले उत्पादों की कीमत बाजार में अधिक होती है.

वर्मी कंपोस्ट : जैविक खादों में वर्मी कंपोस्ट की बहुत अहमियत है. इस के लिए कृत्रिम विधि द्वारा केंचुओं को पाला जाता है. ये केंचुए  गोबर व फसलों के अवशेषों को शीघ्र अपघटित कर के उम्दा किस्म की जैविक खाद में बदल कर मल के रूप में बाहर निकालते हैं, इसी को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है.

वर्मी कंपोस्ट के लाभ

* केंचुए जमीन की कुदरती तरीके से जुताई करते हैं.

* केंचुए के मल में जो पेरिट्रोपिक झिल्ली होती है, वह मिट्टी के कणों से चिपक कर उन के चारों ओर परत सी बना देती है.

* इस के इस्तेमाल से जल संग्रहण की कूवत बढ़ जाती है.

* इस के इस्तेमाल से भूमि क्षरण में कमी आती है.

* इस के इस्तेमाल से फलों व खाद्यान्नों में होने वाले प्रदूषण में कमी आती है.

* इस के इस्तेमाल से फसलों व पौधों को संतुलित पोषण मिलता है, जिस से उपज व गुणवत्ता में इजाफा होता है.

* यह मिट्टी की उर्वरा कूवत बढ़ाने में मददगार है.

* वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्त्वों की भरपूर मात्रा होती है.

परजीवी का इस्तेमाल : हर जीव एकदूसरे पर निर्भर है. इस सोच के तहत कुछ जीव ऐसे हैं, जो फसल की हिफाजत करते हैं. उदाहरण के लिए पक्षी कीट नियंत्रक का काम करते हैं. इस के लिए खेतों में ‘टी’ आकार में लकडि़यां गाड़ कर पक्षियों को लुभाते हैं. इसी प्रकार एनवीपी वायरस के इस्तेमाल से कैटरपिलर (सूंड़ी) द्वारा पहुंचने वाला नुकसान कम हो जाता है. इस के तहत वे कीट भी आते हैं, जो हानिकारक कीटों को खाते हैं.

देश भर में किसानों और गांवों को इंटरनेट और नई तकनीकों से लैस करने की योजनाएं अब रंग लाने लगी हैं. इंटरनेट को ले कर किसानों की बेरुखी और झिझक खत्म होने लगी है. कई किसान इंटरनेट, स्मार्ट फोन, लैपटौप, कंप्यूटर वगैरह नई तकनीकों की मदद से खेती और उत्पादन को बढ़ा रहे हैं. पंचायत भवनों, किसान भवनों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इंटरनेट की सुविधा मिलने से पढ़ेलिखे किसानों को खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करना आसान हो गया है. कृषि वैज्ञानिक लगातार किसानों को इंटरनेट के फायदों के बारे में जागरूक कर रहे हैं. बिहार के शेखपुरा जिले के मैट्रिक पास किसान रामबालक सिंह सीना तान कर कहते हैं कि इंटरनेट के जरीए हर कोई शिक्षा, कारोबार, स्वास्थ्य, मौसम वगैरह से जुड़ी कई तरह की जानकारियां हासिल कर सकता है. इंटरनेट तो वाकई जानकारियों का खजाना है.

बिहटा गांव के किसान संजय मिश्र कहते हैं कि वे पढ़ेलिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है. वे अपने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे की मदद से इंटरनेट से खेती की नई जानकारियां लेते हैं और उन्हें खेतों में आजमाते हैं. संजय बताते हैं कि बेटे की मदद से उन्होंने इंटरनेट का फायदा उठाना शुरू कर दिया है. खेत को बनाने से ले कर फसलों की सिंचाई और अनाज भंडारण तक के बारे में अब वे इंटरनेट से मिलने वाली सलाहों पर अमल कर रहे हैं. उन्हें सब से ज्यादा खुशी इस बात की है कि सिंचाई की नई तकनीक को अपनाने से सिंचाई का खर्च आधा रह गया है.बिहार जैसे पिछड़े राज्य में पंचायती राज के ठेठ गंवई प्रतिनिधियों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू की गई है. इफ्को का ‘किसान संचार लिमिटेड’ वायस मैसेज के जरीए पंचायत प्रतिनिधियों को खेती की तकनीकों और मौसम की जानकारी  देगा. इफ्को किसान संचार से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों को 20 रुपए में सिम कार्ड मिलेगा.

कृषि मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सभी प्रतिनिधियों के मोबाइल फोनों पर एसएमएस के जरीए कृषि विकास बागबानी, पशुपालन, मछलीपालन और मौसम वगैरह की जानकारी दी जाएगी. पंचायती राज महकमे ने पंचायत प्रतिनिधियों और किसानों को संचार सेवा से जोड़ने का फैसला लिया है. जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समितियों के सदस्य और प्रमुख, सभी मुखिया और सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच, जिला और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सेवक, जनसेवक और बाकी पंचायत कर्मचारी इस सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस से वे खेतीबारी, बाजार, सरकारी योजनाओं और मौसम के बारे में पूरी जानकारी रख सकेंगे. इस से पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी दफ्तरों और अफसरों के पास भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नालंदा जिले के नूरसराय गांव के किसान कपिलदेव प्रसाद कहते हैं कि बिहार में पंचायत स्तर पर कृषि उत्पादों का डाटा बैंक बनाने की कवायद शुरू की गई है. इस से किसानों को आसानी से पता चल सकेगा कि किस गांव में किस तरह की फसलें लगाई जा सकती हैं, किस गांव की मिट्टी कैसी है, वहां कौन सी फसल लगाना फायदेमंद साबित होगा, मिट्टी का उपचार कैसे किया जाए. इस के अलावा दूसरी कई तरह की जानकारियां भी किसानों को मिल सकेंगी. इस के लिए वेब आधारित एमआईएस सिस्टम की मदद से सभी जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा. इसी तरह से बिहार के दुधारू पशुओं के बारे में ठोस आंकड़े हासिल करने के लिए गायों और भैंसों में इलेक्ट्रोनिक चिप (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन टैग) लगाने का काम भी चालू किया गया है. पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा डेरी यूनियनों से जुड़े पशुपालकों  को पहले चरण में इस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. पशुओं की सही आबादी पता लगने से उन के रोगों की रोकथाम, टीकाकरण और बीमा योजनाओं की कामयाबी की गारंटी योजना बनाने और उसे अमल में लाने में आसानी होगी. साल 2007 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 1 करोड़ 24 लाख गायें और 67 लाख भैंसें हैं, लेकिन इस में से ज्यादातर पशुओं का जुड़ाव दूध सोसाइटियों से नहीं है. कृषि रोड मैप के तहत सूबे में दूध उत्पादन को बढ़ाने और इस व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए मवेशियों की संख्या का सही आंकड़ा जुटाना जरूरी है. लिहाजा विभाग की साइट पर मवेशियों का पूरा ब्योरा मुहैया कराया जाएगा.

हर साल धान की खरीद के समय किसानों को परेशानियों से बचाने के लिए भी इंटरनेट की मदद ली जा रही है. बिहार में धान खरीद से ले कर उस के पेमेंट को औनलाइन किया जाएगा. इस के लिए सभी पैक्सों (प्राथिमिकी कृषि साख समिति) को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्याम रजक ने बताया कि धान खरीद को औनलाइन कर देने से गड़बड़ी की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. सूबे के कुल 8463 पैक्सों को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी बेलट्रौन को सौंपी गई है. हर प्रखंड में मिट्टी जांच प्रयोगशाला और कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन वगैरह सुविधाओं से लैस ई किसान भवन बनाने का काम चल रहा है. इस से किसानों को अपने उत्पादों की नेशनल और इंटरनेशनल कीमतों का पता आसानी से चल सकेगा और अपनी समस्याओं के हल के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. साथ ही उन्हें खेती के लिए वैज्ञानिकों की सलाह भी मुफ्त में मिल सकेगी.