आम लोगों ने सरकार को क्लीन चिट यह कहते हुये दे दी है कि अगर यह असली एनकाउंटर था तो पुलिस को सौ और अगर फर्जी था तो दो सौ सेल्यूट, क्योंकि आतंकवादी तो असली थे. भोपाल की सेंट्रल जेल से दिवाली की देर रात कोई 2-3 बजे सिमी के 8 कैदी फिल्मी स्टाइल में फरार हुये थे और जाते जाते एक हवलदार रमाशंकर यादव की हत्या कर गए थे. इसके बाद बड़े नाटकीय तरीके से पुलिस वालों ने महज 8 घंटे बाद आठों संदिग्ध कैदियों या आतंकियों को इंटखेड़ी गांव मे हुई मुठभेड़ में मार गिराया.

कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई, जब कांग्रेस ने इस एनकाउंटर और कैदियों के यूं इतमीनान से फरार होने पर सवाल दागना शुरू कर दिये कि कैदियों के पास हथियार कहां से आए, उन्हे नए कपड़े किसने मुहैया कराये, उन्हे जूते किसने दिलाये, ऐसे कई सवाल जो जेल महकमे में पसरी घूसखोरी और लापरवाही को उजागर करते हुये थे, का जबाब भाजपा ने यह कहते दिया कि इस पर राजनीति न की जाये. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो ऐसी राजनीति पर लानत दे डाली जो शहादत का सम्मान न करे.

वैसे भी घटना के 24 घंटे बाद माहौल अपने पक्ष मे देख वे उत्साहित थे कि लोगों ने मुद्दे की बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और मामला जैसा कि वे और भगवा खेमा चाहता था अघोषित रूप से देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति की आड़ में हिन्दुत्व में सिमट कर रह गया. इसलिए ताबड़तोड़ तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम देने बाली पुलिस टीम पर नगद इनाम की बौछार कर दी गई. शहीद के खिताब से नवाज दिये गए मृत हवलदार को दौगुनी श्रद्धा निधि दी गई, तो उसका बेटा चुप हो गया जो एक दिन पहले तक कह रहा था कि जेल में पैसे लेकर ड्यूटियां लगाई और रद्द की जाती हैं.

रहे सहे सवालों और संदेहों के बाबत जांच की ज़िम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई. जेल के कुछ मुलाज़िम और अफसर तो घटना के तुरंत बाद बर्खास्त किए ही जा चुके थे. अब सब कुछ ठीक ठाक और नियंत्रण में है, क्योंकि अब ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, जिससे यह लगे  कि यह मुठभेड़ पूर्व नियोजित या फर्जी थी. ऐसे वायरल हुये वीडियो, जो पुलिस का सहयोग करने वाले गांव वालों ने शौकिया तौर पर बना डाले थे, गायब हो चले हैं और गुणगान पुलिस वालों का हो रहा है . साफ दिख रहा है कि भोपाल के इस संदिग्ध एनकाउंटर का हश्र भी व्यापम घोटाले जैसा होने के इंतजाम कर दिये गए हैं, जिसके तमाम बड़े आरोपी सीबीआई जांच के दौरान जमानत पर बाहर आए और ठाट से गुजर कर रहे हैं. साफ यह भी दिख रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य सरकार की मदद के लिए नियुक्त की जाती हैं.

कांग्रेस प्रभावी तरीके से इस मुठभेड़ के बाबत सवाल नहीं उठा पाई तो उत्तर प्रदेश से बसपा प्रमुख मायावती को कहना पड़ा कि कहीं  पुलिस का दुरुपयोग तो मनमाने तरीके से नहीं हो रहा, मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी मायावती को इस बयान से कितना नफा होगा, यह तो आने वाले वक्त मे पता चलेगा, लेकिन भाजपा को हिंदुओं का अपार समर्थन मिल रहा है, जो यूपी विधान सभा चुनाव में मुद्दों के टोटों से जूझ रही है. लोग उत्तेजित और आंदोलित हैं कि मुस्लिम आतंकियों का सफाया हो रहा है, कैसे और क्यों हो रहा है इससे उन्हे सरोकार नहीं यानि माहौल ऐसा बनाया जा चुका है कि राष्ट्र भक्ति और देश प्रेम अब धर्म का दूसरा नाम हो गयें हैं, जो इस बाबत सवाल करे वह गद्दार है देशद्रोही हैं, इसलिए मत पुछो कि जो हुआ वो लौकतान्त्रिक था या नहीं, विधि सम्मत था या नहीं. रही बात भोपाल के इस सर्जिकल एनकाउंटर की, तो जेल के गद्दारों पर खामोशी औढ़ना लोगों की मजबूरी हो गई है. सिर्फ देशभक्ति जताने इसे असली मानते कोई सवाल न पूछना या दलील न देने की गलती की सजा भुगतने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए.

राजनीतिक दल देश में लोकतंत्र स्थापना की लड़ाई लड़ने और अंतिम आदमी को उसका हक दिलाने की बात करते हैं. सही मायनों में खुद राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं है. छोटी बड़ी हर पार्टी एक ही राह पर चल रही है. इस वजह से कोई इस बात के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा. पहले कांग्रेस इस बीमारी की शिकार थी धीरे धीरे सभी दल इस राह पर चल पड़े. क्षेत्रिय दलों के आने के बाद तो यह बीमारी पूरी तरह से महामारी का रूप ले चुकी है. पार्टी संविधान कानून के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करना मजबूरी होती है, इसलिये पार्टी अध्यक्ष के चुनाव का दिखावा किया खानापूर्ति भर के लिये किया जाता है. सच बात है कि राजनीति में जिसकी पार्टी वही अध्यक्ष का फार्मूला चल रहा है.

कांग्रेस में जिस समय परिवार के लोग अध्यक्ष होते थे सभी दल उस पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे. अब सारे दल उसी राह पर है. सालों साल से पार्टी संस्थापक ही पार्टी का अध्यक्ष होने लगा है. समय समय पर उसे अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा करके जनता को यह दिखाया जाता है कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है. ताजा समाचार राष्ट्रीय लोकदल से आया है. जहां पर पार्टी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को सातवी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है. लोकदल अकेला उदाहरण नहीं है. समाजवादी पाटी में मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष हैं. बहुजन समाज पार्टी में मायावती अध्यक्ष हैं. राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष हैं. इस परिपाटी की जनक कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद उनके पुत्र राहुल गांधी अध्यक्ष की लाइन में खडे हैं.

नेशनल कांफ्रेंस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना जैसे बहुत सारे दल उदाहरण हैं. किसी दल में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता. इसकी वजह से दलों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है. कम्यूनिस्ट पार्टियां में इस बीमारी को दूर रखा गया है पर वहां अब नये नेता का उदय नहीं हो रहा. भारतीय जनता पार्टी इस बात का दिखावा करती है कि वहां सगठन में आंतरिक लोकतंत्र है. सच्चाई यह है कि सालों साल के किसी अध्यक्ष का चुनाव मतदाता पेटी के जरीये नहीं हुआ है. वहां भी आपसी सहमति के नाम पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात हो या उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य की सभी उपर से थोपे गये नेता हैं.

असल में अब राजनीति सेवा का जरीया नहीं रही. ऐसे में हर कोई उसको अपने पूरे कब्जे में रखना चाहता है. यह शुरुआत कांग्रेस से हुई जहां पर इंदिरा गांधी अपने मन से लोगों का चयन करती थी. अब पार्टी अध्यक्ष ही नहीं पार्टी के मुख्यमंत्री तक के लिये विधायकों की राय नहीं ली जाती. पार्टी अध्यक्ष विधायकों को अपनी बात मनवा लेता है. अब पार्टियां जनता के सहयोग या चंदे से नहीं चलती. इनको चलाने में किसी कंपनी की तरह इनवेस्टमेंट करना पडता है. पार्टी संस्थापक अपने जोर और प्रभाव से इंवेस्टमेंट करता है. ऐसे में वह किसी भी तरह से पार्टी को अपने ही प्रभाव में रखना पसद करता है.       

उत्तर प्रदेश में कौन कहां है? सरकार बनी सपा आपसी लड़ाई लड़ते हुए, मरहम-पट्टी कर रही है. बसपा बिखराव के साथ संभलने में लगी है. भाजपा अपने को जितना मजबूत दिखा रही थी उतनी है नहीं. ‘265 प्लस‘ का नारा, कमजोर पड़ा है. मोदी छाप सर्जिकल स्ट्राइक का कोरामिन उसे मिल गया है. कांग्रेस सरकार बनाने के इरादे को मजबूत कर रही है. सोनिया गांधी का बनारस रोड शो, राहुल गांधी की खाट सभायें सफल रहीं. हर वर्ग में बनती उसकी नयी पहचान है. कह सकते हैं, कि कांग्रेस में एकजुटता बढ़ी है. विश्वास बढ़ा है. लोग तीन दशक बाद प्रदेश के लोग कांग्रेस को देख और सुन रहे हैं.

लालू-नीतीश के होने की उम्मीद थी, वह नहीं है. वामपंथी चुनाव परिदृश्य में, अब तक कहीं नहीं. लखनऊ में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यक्रम में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पहुंचे थे. उन्हें पार्टी से पूछना और बताना चाहिये कि वामपंथी राजनीतिक दल कहीं क्यों नहीं हैं? क्या वे इतने भी नहीं हैं, कि चुनाव को वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करने का जरिया बना सकें? जबकि फासीवाद का पहला हमला उन पर और उस वर्ग पर होता है, जो समाज में बहुसंख्यक है. जिसकी शुरुआत हो चुकी है. शायद उन्होंने मान लिया है, कि उत्तर प्रदेश उनके लायक नहीं है, जहां धर्म, जाति और पुरातन की जकड़ है. जहां वर्ग नहीं वर्ण है. जहां आदमी नहीं हिंदू, मुसलमान, दलित रहते हैं. जहां ब्राम्हण, क्षत्रीय और सिंह बने यादव हैं.

भाजपा का समीकरण यही है, और कांग्रेस भी इसी समीकरण को साध रही है. सपा, बसपा इस समीकरण से अलग नहीं. इन सबके अलावा जो भी है, वह बेहाल है, उनकी बस जुड़ने की राजनीति है. और जुड़ने के लिये आधार वह पलड़ा है, जो सही तरीके से ‘तौलना‘ जाने. तराजू कहीं नहीं, बस मोल-भाव है. वैसे सभी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिये चुनावी गठजोड़ के साथ अखाड़े में अकेले दम ठोक रहे हैं. भाजपा भी अपना दल- अनुप्रिया पटेल को जोड़ने के बाद थम गयी है और संघ के स्वयं सेवकों की सक्रियता बढ़ गयी है. जो जीत सके, उसे अपना बनाने की नीति है.

कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्राओं के जरिये अब तक का चुनावी समीकरण बिगाड दिया है. क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के होने को खारिज मान लिया था. यह मान लिया था, कि कांग्रेस बेदम है. उसकी वापसी दमदार नहीं हो सकती. लेकिन पिछले महीने देवरिया से शुरू हुई राहुल गांधी की किसान सभा मेरठ होते हुए जब दिल्ली पहुंची, उसके सफल होने की खबर उसके साथ थी. शायद, पहली बार राहुल गांधी को बेबाक सफलता मिली. कांग्रेस और राहुल गांधी के लिये लोगों में गहरा आकषर्ण नजर आया. तमाम स्थितियों का आंकलन यही है, कि कांग्रेस खारिज नहीं हुई है. भाजपा ने भी यह जान लिया है.

नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर अल्प संख्यक समुदाय को सहला रहे हैं, कि ‘‘मुसलमानों को वोट बैंक समझना गलत है.‘‘ मगर भाजपा जब तक संघ और हिंदूवादी संगठनो के दायरे में है, और वह इस दायरे से कभी नहीं निकल सकती, तब तक उसकी नीतियां नहीं बदलेंगी. वह अपना ‘हिंदू कार्ड‘ भी नहीं छोडेंगी. सपा, बसपा और कांग्रेस के निशाने पर भापजा और नरेंद्र मोदी ही है. यदि मोदी न हों, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर है. मोदी यहां डफली और मुनादी की तरह बज रहे हैं, और चुनाव तक उनकी ही डफली बजती रहेगी, उनकी ही मुनादी होती रहेगी.

अब आप सोचें और बतायें- विकास का एजेण्डा कहां है? आम आदमी का हित कहां है? चुनाव हमारी किस समस्या का समाधान है? सरकारें यदि आम जनता के हितों की पक्षधर नहीं, तो चुनी हुई सरकारों का मतलब क्या है?

आम जनता बाजार में जैसे श्रम का स्त्रोत और उपभोक्ता है, राजनीति के बाजार में भी वह सरकार बनाने और भारी मुनाफा कमाने का जरिया है.