सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसे लोगों ने बेहद दिलचस्पी से देखा. वीडियो में युवती एक समारोह में उभरते युवा धर्मगुरु से सवाल पूछती दिखाई दे रही है. युवती के हावभाव और सवाल दोनों आक्रामक हैं. पहली नजर में देखते ही आभास होता है कि वह धर्म के नाम पर बरबाद होती सामग्री को ले कर व्यथित और आक्रोशित है.

यह वीडियो एक धार्मिक चैनल का हिस्सा है जिस में सिंहासननुमा कुरसी पर बाबा विराजमान हैं और नीचे पांडाल में खासी तादाद में श्रद्धालु बैठे हैं. माइक युवती के हाथ में आता है और वह बाबा से सवाल करती दिखाई दे रही है कि इस साल होली पर एक जगह बहुत बड़ा पेड़ जलाया गया, आखिर क्यों? एक छोटे से पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं और लोग उसे धर्म के नाम पर कुछ मिनटों में जला डालते हैं. अगर होली जलानी ही है तो कम से कम लकडि़यों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आखिर धर्म के नाम पर बरबादी क्यों?

बाबा इस सवाल पर सकपकाए से दिखते हैं, फिर थोड़ा संभल कर युवती का परिचय पूछते हैं. बाबा को सकपकाता देख युवती की हिम्मत बढ़ती है और वह फिर शिव अभिषेक में बड़े पैमाने पर की जाने वाली दूध की बरबादी पर सवाल दाग देती है.

चूंकि सवालों में दम है इसलिए पांडाल में खामोशी सी छा जाती है. इसी बीच, जादू के जोर से युवती का पिता प्रकट होता है और माइक के जरिए बाबा को बताता है कि यह उस की बेटी है जो धर्म के बारे में ऐसे ऊटपटांग यानी निरर्थक सवाल करती रहती है, इसलिए इसे आप की शरण में लाया हूं. युवती का पिता बाबा को जानबूझ कर बताता लगता है कि उस की बेटी कौन्वैंट स्कूल में पढ़ी है. इस पर बाबा ज्ञानियों की तरह मुसकरा कर कहते हैं कि तभी तो ऐसे सवाल कर रही है.

युवती की भड़ास निकल जाने के बाद बाबा थोड़ी श्रापनुमा आक्रामक मुद्रा में आ जाता है. वह युवती से मंदिर जाने के नियम पूछता है और उस के जवाबों की बिना पर मौजूद भक्तों को यह जताने में कामयाब रहता है कि यह नई पीढ़ी है ही नास्तिक और अज्ञानी, इसलिए वह ऐसे बेहूदे सवाल पूछती है. बातचीत के दौरान बाबा टूटीफूटी अंगरेजी का भी उपयोग करता नजर आता है और युवती को ‘यार’ संबोधन इस्तेमाल करने पर डपटता भी है. इस से सिद्ध हो जाता है कि युवती पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित है, इसलिए नास्तिक सी है और हमारे धर्म व संस्कारों से नावाकिफ है.

अव्वल तो इतने से ही लोग मान जाते हैं कि लड़की नादान है पर युवती की जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए, इसलिए इस डिबेट के क्लाइमैक्स पर सभी की नजरें बाबा पर ठहर जाती हैं. बाबा बताते हैं कि अगर तुम्हारे मांबाप ने जिंदगीभर लाखों रुपए कमाए हैं तो बुढ़ापे में तुम उन के इलाज पर उन के पैसों को खर्च करोगी या फिर गरीबों को दान दे दोगी. अपने जवाब को विस्तार देते बाबा शाश्वत और सनातनी मुद्दे की इस बात पर आ जाता है कि इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह सबकुछ शिव का है. वह हम से कुछ मांगता नहीं, पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस के सबकुछ में से कुछ हम उसे दें और ऐसा कर हम कोई उपकार नहीं करते बल्कि सृष्टि के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और पाप की कमाई को पुण्य में तबदील करते हैं.

पांडाल में बैठे भक्त नास्तिक सी युवती को हारते देख तालियां पीटने लगते हैं जो इस बात पर बाबा से सहमत हो जाती है कि अब वह भी शिव अभिषेक करेगी क्योंकि वह उस का महत्त्व नहीं जानती और करने लगेगी तो ध्ीरेधीरे जान जाएगी.

यह वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा और बाबा की खोखली तर्कशीलता के कायल हो गए कि क्यों खामखां के सवालों, जिज्ञासाओं और दलीलों में सिर खपाएं, बेहतर तो यही है कि चुपचाप पूरी आस्था से यह मान लें कि सबकुछ ऊपर वाले का है, वही हमें देता है. अब इस में से कुछ पूजापाठ, दानदक्षिणा और चढ़ावे के जरिए उस का उस को लौटा देना कोई गुनाह नहीं, बल्कि पुण्य का काम है. रही बात युवा पीढ़ी की, तो उस के बारे में बाबा ठीक कह रहे हैं कि वह भटकाव का शिकार हैं. वह गंदी फिल्में देखती है, इसलिए उस में धर्म के जरिए सुधार की जरूरत है जो कर्मकांडों से और श्रद्धा, आस्था से आ पाएगा.

मीडिया बना जरिया

मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक धार्मिक समारोह का यह वीडियो एक खास मकसद से वायरल किया गया था जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सस्पैंस और दिलचस्प तरीके से धर्म की उक्त बात ‘तेरा, तुझ को अर्पण’ वाली पहुंचाई जा सके जिस से लोग, खासतौर से युवा, मुंह मोड़ रहे हैं. इस का मकसद कर्मकांड, दानदक्षिणा, पूजापाठ और यज्ञहवन का माहौल बनाए रखना है. धर्मभक्त परेश रावल की फिल्म ‘ओह माई गौड’ का उद्देश्य भी धर्म की पोल खोलना नहीं था, धर्म की पोल खोलने वालों को कुछ तर्क दे कर मुंह बंद कराना था. इस फिल्म में ईश्वर की उपस्थिति दर्शा कर पहले दृश्य से ही यह सिद्ध कर दिया गया था कि ईश्वर तो है चाहे जो तर्क दे दो.

सोशल मीडिया किस तरह धर्मप्रचार का अड्डा या केंद्र बन चुका है, यह बात किसी सुबूत की मुहताज नहीं रह गई है. मीडिया व्यावसायिक हो जाए, यह हर्ज की बात नहीं, चिंता की बात मीडिया का धर्म का मुहताज हो जाना है. इस से बड़ी तादाद में लोग गुमराह और अंधविश्वासी हो रहे हैं.

अखबार धर्म संबंधित समाचारों, भविष्यफल और धार्मिक रचनाओं से भरे पड़े हैं तो न्यूज चैनल भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं. कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब हिंदीभाषाई चैनल धर्मप्रचार नहीं कर रहे होते. तरस तो तब ज्यादा आता है जब वे धर्म को सनसनी बना कर परोसते हैं कि देखिए, यहां भगवान राम और उन के भाइयों ने शिक्षा ली थी और यह रहा वह पाताललोक, जहां अहिरावण का राज्य था. ये चीजें पूरी शिद्दत से इस तरह से परोसी जाती हैं कि देखने वालों को लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो सच इस में है. रामायण में जो लिखा है वह कोई कोरी कल्पना नहीं है.

जबकि, होता कुछ नहीं है. अखबारों का मकसद अपनी प्रसार संख्या और चैनल्स का मकसद अंधभक्तों को आकर्षित करना व सूचना देना होता है. धर्म को शाश्वत बनाए रखने में मीडिया का योगदान बाबाओं से कमतर नहीं, जो बगैर सोचेसमझे बड़े पैमाने पर सामाजिक नुकसान का जिम्मेदार हो चला है जबकि उस की असली जिम्मेदारी सामाजिक जागरूकता लाने की है.

भोपाल में पिछली नवरात्रि के मौके पर एक नामी अखबार ने तो मशहूर राम कथावाचक मुरारी बापू का धार्मिक समारोह, जो हफ्तेभर चला, प्रायोजित कर डाला. शहर के हर चौराहे पर कथावाचक के बड़ेबड़े होर्डिंग्स लगाए गए. अखबार में रोज विज्ञापन और समारोह के बड़ेबड़े समाचार छापे गए. रामकथा के इस धुआंधार प्रचार का नतीजा ही था जो लाखों लोग इस में शिरकत करने को टूट पड़े. करोड़ों रुपए इस आयोजन पर खर्च हुए. एवज में भक्तों को हासिल हुए वे प्रवचन जो सदियों से गुमराह करने के लिए परोसे जा रहे हैं.

कथा स्थल पर इफरात से धार्मिक साहित्य और सामग्री बिके. लोग, खासतौर से औरतें, प्रवचनों के दौरान नाचते नजर आए. यह नजारा सोचने को विवश कर गया कि आखिर इस माहौल का असर क्या होगा और समाज को किस दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है.

खतरनाक असर

देश बहुसंख्य हिंदुओं का है जो कहने को ही धर्मनिरपेक्ष हैं. हिंदुओं में यों तो हर रोज कोई न कोई त्योहार होता है पर हर पखवाड़े एक ऐसा त्योहार भी पड़ता है जिसे धूमधाम से मनाया जाता है.

धर्म की गिरफ्त में आते समाज की हालत यह है कि लोग बगैर सोचेसमझे, बेमकसद झूम रहे हैं और कट्टरवाद बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर काम की और उपयोगी बातें कम होती हैं, रामराम, श्यामश्याम ज्यादा होती हैं.

इधर, बाबाओं ने भी रंग बदलते, अपने आयोजनों और प्रवचनों में नईनई बातें कहनी शुरू कर दी हैं ताकि नयापन दिखे. चालाकी दिखाते साधु, संत, बाबा और प्रवचनकर्ता अब सामाजिक सरोकारों पर जोर देने लगे हैं. मसलन, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ और उन्हें काटो मत व कन्याभ्रूण की हत्या मत करो यह पाप है वगैरावगैरा. ये गौरक्षा की बात करते हैं उस में देवताओं का वास होने की दुहाई दे कर, पर यह नहीं कहते कि गाय का अपना अलग आर्थिक महत्त्व है, वह दूध देती है और उस का चमड़ा व्यावसायिक उपयोग में लाया जाता है. इसी तरह ये भविष्य के लिए पानी बचाने की बात नहीं कहते, बल्कि नदियों को पूजने के लिए उकसाते हैं ताकि पंडों को पैसा मिलता रहे.

हास्यास्पद बात यह है कि इन्हीं आयोजनों में यज्ञहवन के लिए इफरात से लकडि़यां जलाई जाती हैं. यानी धर्म और उस के दुकानदार कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं करते. उलटे, यह जताने की कोशिश करते हैं कि उन के भी सामाजिक सरोकार हैं और लोग इस की आड़ में भी धर्म से जुड़े रह सकते हैं.

एक पूरी पीढ़ी दिमागीतौर पर एक बार फिर अपाहिज बनाई जा रही है. कोई वीडियो इसीलिए जानबूझ कर एक साजिश के तहत वायरल किया जाता है कि जिस से लोग लकडि़यां फूंकते रहें. अभिषेक के नाम पर दूध बहाते रहें और यह न पूछें कि आखिर यह बरबादी क्योें? रही बात गरीबों की मदद की, तो इस बाबत प्रवचनों में स्पष्ट कर दिया जाता है कि यह सबकुछ माया और मिथ्या है. हर आदमी अपने कर्मों के मुताबिक फल भुगत रहा है. इस ईश्वरीय व्यवस्था में हस्तक्षेप से कोई फायदा नहीं. गरीबों की मदद ऐच्छिक बात है.

भोपाल में मोरारी बापू ने 7 दिनों तक तरहतरह से यही सुनाया कि सबकुछ करो पर धर्म और संस्कारों को मत छोड़ो. लड़कियां पढ़ें, यह हर्ज की बात नहीं पर उन्हें संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए. युवा तकनीकी तौर पर शिक्षित हों पर धर्म को न भूलें, वरना भटकाव का शिकार हो जाएंगे. इन की नजर में संस्कार का एक ही मतलब होता है कि पूजापाठ करो, दक्षिणा देते रहो.

आत्मविश्वास छीनता धर्म

धर्म का प्रचारप्रसार, दरअसल, लोगों से आत्मविश्वास छीन रहा है. रोजमर्राई जीवन में अज्ञात आशंकाएं हावी होती जा रही हैं. लोगों ने मान लिया है कि उन की परेशानियों की वजह उन के कर्म हैं और प्रारब्ध को बदला नहीं सकता. जो लिखा है वह हो कर रहेगा. अब अगर किसी काल्पनिक अनिष्ट से बचना है तो दानदक्षिणा देते रहो और पूजापाठ में लगे रहो.

यह वह दौर है जिस में लोग सब से ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं. बेरोजगारी चरम पर है और धर्म के प्रभाव के चलते शिक्षा अपना प्रभाव, महत्त्व व उपयोगिता खो रही है. यदि शिक्षित हो गए तो वह भी ऊपर वाले की मेहरबानी है. आप को रोजगार मिल गया तो यह पूजापाठ और अभिषेकों का फल है. मकान, कार और दूसरी तमाम सुखसुविधाएं धर्म की देन हैं, उन में आप की मेहनत और काबिलीयत का कोई योगदान नहीं.

भेड़चाल चलते लोग कैसे इस सम्मोहन और भ्रम की गिरफ्त में लिए जाते हैं, यह बात कम ही लोग समझ पाते हैं. दरअसल, उन्हें तरहतरह से डराया जाता है. जीवन की नश्वरता और जगत का मिथ्या होना बारबार इतनी और इस तरह से दोहराया जाता है कि लोग अपनी स्वभाविक जिंदगी नहीं जी पा रहे. लोग तर्क नहीं करते, न ही

अब सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, बल्कि धर्म के ग्लैमर की गिरफ्त में आ कर खुद को ही अज्ञात आशंकाओं से बचाने में भलाई समझते हैं.

यह बड़ा सस्ता सौदा है कि कमाई का कुछ हिस्सा इस माहौल को बनाए रखने वालों को दान में दे दो और भूल जाओ कि इस के नतीजे क्या निकलेंगे और कैसेकैसे निकल भी रहे हैं. मामूली सी परेशानी को झेलने की ताकत खोते लोग तुरंत मंदिर की तरफ भागते हैं. वहां उन्हें सुरक्षा महसूस होती है. वे परेशानी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. इस से होता यह है कि परेशानी ज्यों की त्यों रहती है जबकि उन में डर की मात्रा बढ़ती जाती है.

आत्मविश्वास खोने के मामले में महिलाएं तो पुरुषों से भी एक कदम आगे हैं. बच्चों की स्कूलबस 10 मिनट भी लेट हो जाए तो वे इस की वजहें समझने की कोशिश नहीं करतीं कि ट्रैफिक ज्यादा होगा, बस खराब भी हो सकती है और मुमकिन है किसी वजह से स्कूल से ही बस देर से चली हो. वे तुरंत बगल वाले मंदिर में बैठी मूर्ति को प्रसाद बोल देती हैं और जब कुछ देर बाद बस आती दिखती है तो भगवान को धन्यवाद देते प्रसाद चढ़ा भी देती हैं. यह एक छोटा सा उदाहरण है वरना तो परेशानी के दायरे के मुताबिक प्रसाद और दानदक्षिणा की राशि बढ़ती जाती है.

यह वह दौर है जिस में लड़कियों की शादी के लिए लड़के मन्नतों के जरिए ढूंढ़े जाते हैं. लड़कों की नौकरियों के लिए ब्रैंडेड बाबाओं के चक्कर काटे जाते हैं. बीमारी का इलाज तो डाक्टर से कराया जाता है पर मनाया भगवान को जाता है कि हे प्रभु, पति को जल्द ठीक कर दो, इतने व्रत रखूंगी और उतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी.

इसलिए बढ़ रहा कट्टरवाद

इन छोटीमोटी रोजमर्राई बातों का असर बड़े खतरनाक तौर पर बड़े पैमाने पर देखने में आता है. ये अंधविश्वास, कट्टरवाद की जनक भी हैं. जब कहने को और मांगने को कुछ नहीं होता तो लोगों का धार्मिक चोला दूसरे धर्मों की आलोचना में जुट जाता है.

इसलामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, यह अकसर कहा जाता है क्योंकि इस के भी उदाहरण सहज मिल जाते हैं. अंदरूनी तौर पर बड़े पैमाने पर प्रचार यह होता है कि उदार आधुनिक और वैज्ञानिक सोच के दिखने के चक्कर में हिंदू अपने धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजों और पूजापाठ से कटते जा रहे हैं, इसलिए मुसलमान हावी हो रहे हैं, उन की जनसंख्या बढ़ रही है और वे पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उन में एकता है.

पूजापाठ और धर्मांधता बढ़ने और बढ़ाए जाने की एक वजह दूसरे धर्मों से इस तरह बैर करना सिखाया जाना भी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने ही देश में बेगाने, बेचारे और अल्पसंख्यक हो कर पहले की तरह गुलाम हो जाओगे.

इसलाम, ईसाई या दुनिया का कोई भी दूसरा धर्म इस मानसिकता का अपवाद नहीं है. अमेरिका में हो रही नस्लीय हिंसा इस की जीतीजागती मिसाल है. वहां डोनाल्ड ट्रंप के सत्तारूढ़ होने के बाद चुनचुन कर एशियाई मूल के लोगों को खदेड़ा जा रहा है, उन की हत्याएं की जा रही हैं. इन में भारतीय भी शामिल हैं. बहुत सपाट लहजे में कहें तो राम, हनुमान या शंकर अमेरिका में भारतीयों की रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं. इसी तरह भारत में अफ्रीकी मूल के लोगों को प्रताडि़त किया जा रहा है. दलित और आदिवासी तो यहां के मूल निवासी हो कर भी सामाजिक व धार्मिक प्रताड़ना के शिकार और उपेक्षित हैं.

साबित यह होता है कि चैन कहीं नहीं है. धर्म के नाम पर फसाद हर जगह हो रहे हैं. इस मसले पर कोई किसी से पिछड़ना नहीं चाहता. आत्मविश्वास की कमी लोगों को दुनियाभर में हिंसक बना रही है जिस का जिम्मेदार धर्म ही है जिसे काल मार्क्स ने अफीम का नशा यों ही नहीं कहा था. एक विराम के बाद, प्रचार के जरिए धार्मिक कट्टरवाद फिर सिर उठा रहा है, तो यह दुनियाभर के लिए चिंता की बात है.

पोप, मुल्ले और पंडे बेफिक्र हैं जो इस खेल को धर्मप्रचार व धर्मग्रंथों की आड़ में खेल रहे हैं. उन का मकसद बगैर कुछ करेधरे पैसे बनाना और ऐशोआराम की जिंदगी जीना है. सो, वे तो जी रहे हैं, परेशानी आम लोग उठा रहे हैं जो उन के ग्राहक और मोहरे बने हुए हैं.

नूर इनायत खान का नाम द्वितीय विश्व  हायुद्घ के इतिहास में गुप्तचर के रूप में शहीद होने के कारण स्वर्णाक्षरों में अंकित है. नूर इनायत खान का पूरा नाम नूर उन निसा इनायत खान था. उन के पिता हजरत इनायत खान भारतीय तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज थे. उन की मां अमेरिकी थीं. नूर 4 भाई बहनों में सब से बड़ी थीं. उन का जन्म 1 जनवरी, 1914 को मास्को में हुआ था. नूर के पिता सूफी मतावलंबी तथा धार्मिक शिक्षक थे. उन्होंने भारत के सूफी मत का पाश्चात्य देशों में प्रचारप्रसार किया. नूर की रुचि अपने पिता की भांति, संगीतकला के माध्यम से पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में थी.

पहले विश्वयुद्घ के बाद नूर के पिता परिवार सहित मास्को से लंदन आ गए थे. नूर का बचपन वहीं बीता. नाटिंगहिल के एक नर्सरी स्कूल में उन की पढ़ाई शुरू हुई. 1920 में वे सब फ्रांस में पैरिस के निकट सुरेसनेस में रहने लगे. 1927 में पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की छोटी सी उम्र में ही नूर के कंधों पर मां और 3 छोटे भाईबहनों की जिम्मेदारी आ गई.

स्वभाव से शांत, शर्मीली, संवेदनशील नूर ने जीविका के लिए संगीत को माध्यम चुना. वे पियानो पर सूफी संगीत का प्रचारप्रसार करने लगीं. वीणा बजाने में भी वे निपुण थीं. उन्होंने कविताएं, बच्चों के लिए कहानियां लिखीं, साथ ही साथ, फ्रैंच रेडियो में भी वे नियमित रूप से योगदान करने लगीं. 1939 में जातक कथाओं से प्रेरित हो कर उन्होंने ट्वंटी जातका टेल्स लिखी.

लंदन में पुस्तक का प्रकाशन हुआ. द्वितीय विश्वयुद्घ शुरू होने पर वे अपने परिवार के साथ समुद्रीमार्ग से ब्रिटेन के फ्रालमाउथ कार्नवाल आ गईं.

संवेदनशील, शांतिप्रिय, सूफीवाद की अनुयायी नूर को नाजियों द्वारा किए जा रहे कू्रर, बर्बर अत्याचारों से गहरा आघात पहुंचा. उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मिल कर नाजी अत्याचारों के विरुद्घ लड़ने का फैसला किया.

नूर ने 19 नवंबर, 1940 को ब्रिटेन की एयरफोर्स में महिला सहायक के रूप में कार्यभार संभाला. वहां पर उन्होंने वायरलैस औपरेटर का प्रशिक्षण लिया. जून 1941 में बमवर्षक प्रशिक्षण विद्यालय की चयनसमिति के समक्ष सशस्त्र बल अधिकारी पद के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया. वहां पर सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर उन की नियुक्ति हो गई.

फ्रैंच भाषा की अच्छी जानकारी होने के कारण ‘स्पैशल औपरेशंस गु्रप’ के अधिकारियों का ध्यान उन की तरफ गया. उन को वायरलैस औपरेशन के द्विभाषी अनुभवी गुप्तचर के रूप में प्रशिक्षित किया गया. जून 1943 में वे डायना राउडेन (कोड नेम पादरी), सेसीली लेफोर्ट (कोड नेम एलिस शिक्षक) के साथ फ्रांस आ गई. उन का कोड नेम मेडेलीन था. वे फ्रांसिस सुततील (कोड नेम प्रोस्पर) के नेतृत्व में काम करने लगीं.

नूर एक चिकित्सकीय नैटवर्क में नर्स के रूप में शामिल हो गईं. वे वेश बदल कर भिन्नभिन्न स्थानों से ब्रिटिश अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण सूचनाएं भेजने लगीं. द्वितीय विश्वयुद्घ में वे पहली एशियन महिला गुप्तचर थीं. नूर विंस्टन चर्चिल के विश्वासपात्रों में से एक थीं. उन्होंने 3 महीने से ज्यादा समय तक अपना गुप्त नैटवर्क चलाया. वे ब्रिटेन में नाजियों की गुप्त जानकारी भेजती रहीं. एक कामरेड की गर्लफ्रैंड ने ईर्ष्या के कारण उन की जासूसी की और उन को पकड़वा दिया. 13 अक्तूबर, 1943 को उन्हें जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

खतरनाक कैदी के रूप में उन को भीषण यातनाओं से गुजरना पड़ा. उन्होंने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की लेकिन बंदी बना ली गईं.

गेस्टोपो के पूर्व अधिकारी हैंस किफर ने उन से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का अथक प्रयास किया लेकिन नूर के मुंह से वे कुछ भी नहीं उगलवा पाए. 25 नवंबर, 1943 को एसओई गुप्तचर जौन रेनशा और लियोन के साथ वे सिचरहिट्टसडिंट्स, पैरिस के हैडक्वार्टर से भाग निकलीं. लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकीं और पकड़ ली गईं. 27 नवंबर, 1943 को नूर को पैरिस से जरमनी ले जाया गया. वहां उन्हें फोर्जेम जेल में रखा गया. वहां भी अधिकारियों ने उन को कठोर यातनाएं दीं. भेजी गई गुप्त सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन नूर ने कोई राज नहीं खोला. 11 सितंबर, 1944 को नूर को 3 और साथियों के साथ जरमनी के डकाऊ यातना शिविर में ले जाया गया.

13 सितंबर, 1944 को चारों के सिर पर गोली मारने का आदेश हुआ. पहले नूर के 3 अन्य साथियों के सिर पर गोली मार कर मौत की नींद सुला दिया गया. उस के बाद जरमनी फोर्स ने नूर को डराधमका कर ब्रिटेन भेजे गए संदेशों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही लेकिन निर्भीक, साहसी नूर ने अंत तक कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. हार कर सिर में गोली मार कर उन की भी हत्या कर दी गई.

अंतिम सांस लेने से पहले नूर के होंठों पर एक शब्द था-स्वतंत्रता. लाख कोशिशों के बावजूद जरमन सैनिक राज उगलवाने की बात तो दूर, उन का असली नाम तक नहीं जान पाए थे. मृत्यु के समय उन की आयु केवल 30 साल की थी. वास्तव में वे एक शेरनी थीं, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपना मुंह नहीं खोला.

सम्मान

इस भारतीय महिला गुप्तचर को मरणोपरांत 1949 में जौर्ज क्रौस से सम्मानित किया गया

फ्रांस ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रोक्स डी गेयर प्रदान किया.

मेंसेंड इन डिस्पैचीज (ब्रिटिश गैलेंटरी अवार्ड).

स्मारक

लंदन के गौर्डन स्क्वैयर में नूर की तांबे की प्रतिमा स्थापित की गई है. यह वह जगह है जहां पर नूर बचपन में रहती थीं. यह पहला अवसर है जब ब्रिटेन में किसी मुसलिम अथवा एशियाई महिला की प्रतिमा स्थापित की गई है. 8 नवंबर, 2012 को प्रतिमा को अनावृत किया गया था. महारानी एलिजाबेथ की द्वितीय बेटी राजकुमारी एनी ने अनावरण किया था. इस प्रतिमा का निर्माण लंदन के कलाकार न्यूमेन ने किया है.

भारतीय मूल की पत्रकार श्रावणी बासु ने नूर की जीवनी को अपनी किताब स्पाई प्रिंसेस यानी जासूस राजकुमारी नूर इनायत खान में संजोने का प्रयास किया है. ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी होने के बावजूद नूर ने ब्रिटेन के लिए जासूसी कर एक अद्वितीय मिसाल कायम की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अब 18 वर्ष से कम  उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म श्रेणी की व्यवस्था दी है. लड़की की शिकायत पर पुलिस पति पर रेप का केस दर्ज कर सकती है. यह फैसला देश के सभी धर्मों व वर्गों पर समानरूप से लागू होगा. मुसलिम पर्सनल ला में 15 वर्ष की लड़की को विवाहयोग्य माना गया है पर लड़की की शिकायत पर अब मामला दर्ज करना होगा. लड़की के विवाह की उम्र अभी तक धर्म तय करता आया है. उसी आधार पर धार्मिक वैवाहिक कानून बना दिए गए. अब उन में संशोधन किए जा रहे हैं.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने एक पारसी महिला गूलरोख एम गुप्ता की याचिका पर आदेश दिया है जिसे हिंदू युवक से शादी करने के बाद पारसी समुदाय ने पारसी मानने से इनकार कर दिया था. गूलरोख गुजरात हाईकोर्ट गईं तो वहां भी कहा गया कि जब भी महिला अपने धर्र्म से बाहर किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उस का धर्म वही हो जाता है जो उस के पति का है.

गूलरोख ने 1991 में विशेष विवाह कानून 1954 के तहत हिंदू युवक से विवाह किया था. गूलरोख को उस के पिता के अंतिम संस्कार में यह कह कर रोक दिया गया कि वह विवाह के बाद पारसी नहीं रही. गुजरात हाईकोर्ट ने गूलरोख की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उसे पारसी अग्निमंदिर में प्रवेश नहीं देना सही है. इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. यहां गूलरोख की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ है.

इस औरत के सामने समस्या यह है कि वह धर्म को देखे या दांपत्य को? धर्म की वजह से बने ऐसे कानूनों ने दांपत्य की जड़ें खोखली की हैं. परिवारों में जहर घोला है.

धर्म की दखलंदाजी

वैवाहिक कानूनों में धर्म की घुसपैठ के अनगिनत मामले हैं. अगर महिला या पुरुष धर्म बदले बिना शादी करते हैं तो ऐसी शादियां वैध नहीं मानी जाएंगी. ऐसा ही एक मामला मद्रास हाईकोर्ट में आया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक हिंदू महिला और एक ईसाई पुरुष के बीच शादी तब तक कानूनन वैध नहीं है जब तक दोनों में से कोई एक धर्मपरिवर्तन नहीं करता. महिला के परिजनों द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश पी आर शिवकुमार और वी एस रवि ने कहा कि यदि यह जोड़ा हिंदू रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहता है तो पुरुष को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए और यदि महिला ईसाई रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहती है तो उसे ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहिए.

अगर वे दोनों बिना धर्मपरिवर्तन के अपनाअपना धर्म बनाए रखना चाहते थे तो विकल्प के रूप में उन की शादी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत करानी चाहिए थी.

याचिका दाखिल किए जाने के बाद अदालत में पेश की गई महिला ने अदालत को बताया कि उस ने पलानी में एक मंदिर में शादी की थी. इस पर अदालत ने कहा कि यदि पुरुष ने धर्मपरिवर्तन नहीं किया है तो हिंदू कानून के अनुसार, शादी वैध कैसे हो सकती है.

इसी तरह विवाह के ईसाई कानून 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम द्वारा शासित मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था. फैसले के अनुसार, पर्सनल ला के तहत चर्च से दिए गए तलाक वैध नहीं होंगे. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि क्रिश्चियन पर्सनल ला, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और डायवोर्स एक्ट 1869 को रद्द कर प्रभावी नहीं हो सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को मान लिया जिस में 1996 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था कि किसी भी धर्र्म के पर्सनल ला देश के वैधानिक कानूनों पर हावी नहीं हो सकते. यानी, कैनन ला के तहत तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिस में चर्च से मिले तलाक को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि चर्च से मिले तलाक पर सिविल कोर्ट की मुहर लगनी जरूरी न हो.

दरअसल, मंगलौर के रहने वाले क्लेंरैंस पायस की इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया था. ईसाइयों के धर्मविधान के अनुसार, कैथोलिक ईसाइयों को चर्च की धार्मिक अदालत में पादरी द्वारा तलाक या अन्य डिक्रियां दी जाती हैं.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि चर्च द्वारा दी जाने वाली तलाक की डिक्री के बाद कुछ लोगों ने जब दूसरी शादी कर ली तो उन पर बहुविवाह का मुकदमा दर्ज हो गया. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट घोषित करे कि कैनन ला यानी धर्मविधान में चर्च द्वारा दी जा रही तलाक की डिक्री मान्य होगी और उस पर सिविल अदालत से तलाक की मुहर जरूरी नहीं है.

बहुचर्चित शाहबानो को भी धार्मिक कानून की ज्यादती की शिकार बनना पड़ा. तलाकशुदा शाहबानो जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उसे निर्वाह राशि मिल गई. सर्वाेच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अधिकार को मान्यता दी. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामले में इंदौर की रहने वाली 62 वर्षीय शाहबानो को उस के पति मोहम्मद अहमद ने 1972 में तलाक देने के बाद केवल मामूली सी मेहर की रकम वापस की थी. शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई तो कोर्ट ने धारा 125 के तहत फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को खानाखर्च देने का फैसला सुनाया पर कट्टरपंथी मुसलिम संगठनों ने इसे शरीयत कानून में दखल मानते हुए तब की राजीव गांधी सरकार पर दबाव बनाया. परिणामस्वरूप, राइट टू प्रोटैक्शन औन डिवोर्स-1986 कानून बना कर फैसला बदल दिया गया.

अगर केंद्र सरकार ने दृढ़ता दिखाई होती तो इसलामिक कानूनों के जरिए महिलाओं के शोषण का मामला सालों पहले ही सुलझ गया होता पर सरकार कट्टरपंथियों के आगे झुक गई.

केंद्र सरकार मुसलिम महिलाएं (तलाक के अधिकार) बिल-1986 ले कर आई जो कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों को बदल कर मुसलिम महिलाओं को बाकी सभी महिलाओं के अधिकारों से वंचित करता था.

अवैध विवाह

1985 में सरला बनाम यूनियन औफ इंडिया एवं अन्य का मामला सामने आया था. सरला मुद्गल सहित कई अन्य औरतों ने दूसरी शादी करने की मंशा से पुरुषों द्वारा धर्मपरिवर्तन के मामलों को चुनौती दी थी. मीना माथुर के पति जितेंद्र माथुर ने मीना को तलाक दिए बिना इसलाम धर्म स्वीकार कर मुसलिम औरत से शादी कर ली थी. 1992 में गीता रानी के पति प्रदीप कुमार ने भी इसलाम स्वीकार कर दूसरी शादी कर ली थी.

इन सभी याचिकाओं में ऐसे मामलों में रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार की गई. इन मामलों में न्यायाधीश कुलदीप सिंह की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत फैसला सुनाते हुए पहली बार पत्नी को तलाक दिए बिना विवाह को अवैध करार दिया था. जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा था कि इस तरह के मामलों पर रोक के लिए अनुच्छेद 44 पर विचार करना चाहिए.

एक एडवोकेट लिली थौमस ने वर्ष 2000 में दूसरी शादी के मकसद से इसलाम कुबूल करने को गैरकानूनी करार देने और हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा संशोधन करने के लिए याचिका डाली थी जिस से कि इसलाम को कुबूल कर लोग हिंदू धर्म के अनुसार ब्याहता को धोखा न दे सकें.

कुछ समय पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन द्वारा इसलाम धर्म अपना कर दूसरी शादी करने का मामला सामने आया था. चंद्रमोहन ने अनुराधा बाली नाम की एक महिला से शादी करने के लिए धर्म बदल लिया और अपना नाम चांद मोहम्मद कर लिया. अनुराधा बाली का नाम फिजा रखा गया. चंद्रमोहन के इस कदम से परिवार के लोग नाराज हुए और उन से रिश्ता तोड़ कर दूरी बना ली. चंद्रमोहन को संपत्ति से वंचित भी कर दिया गया.

बाद में परिवार के बढ़ते दबाव के चलते चंद्रमोहन ने फिजा को तलाक दे दिया और वापस हिंदू धर्म अपना लिया. उधर तलाक दिए जाने से नाराज अनुराधा बाली ने फरवरी 2009 में चंद्रमोहन के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और मानहानि का मामला दर्ज कराया था. हालांकि, बाद में 16 अगस्त, 2012 को फिजा की लाश सड़ीगली अवस्था में उस के घर में मिली थी.

भारत में शादियां सदियों पुरानी धार्मिक किताबों, सड़़ेगले रीतिरिवाजों और रूढि़वादी परंपराओं व उन पर बने कानूनों से होती आ रही हैं. हर धर्म का अपना पर्सनल ला है जिस के अंतर्गत विवाह संपन्न होते हैं. विवाह के इन कानूनों में पतिपत्नी के बीच पंडा, पादरी, मुल्ला और परंपराएं अनिवार्य अंग हैं. विवाह को संस्कार माना गया है, करार नहीं.

पर्सनल धार्मिक कानूनों ने विवाह नाम की संस्था की नींव खोखली कर दी है. विवाह में धर्म की फुजूल उपस्थिति ने औरत की मरजी को हाशिए पर धकेल दिया है. उस के साथ भेदभाव, असमानता, कलह, हिंसा के रास्ते खोल दिए गए. सीधेसीधे 2 मनुष्यों के बीच एक करार के बजाय विवाह को अनावश्यक बाहरी आडंबरों का आवरण ओढ़ा दिया गया.

अब धीरेधीरे कई मामले सामने आ रहे हैं जिन में या तो औैरत ऐसे आवरण को उतार कर फेंक रही है या रूढि़यों से बगावत कर रही है.

साथ ही साथ, सुप्रीम कोर्ट पर्सनल ला को स्त्रियों के लिए अन्याय, शोषण का जरिया नहीं बनने देने के निर्णय सुना रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ ऐसे ही फैसले किए हैं या ऐसे मामले संविधान पीठ को सौंपे हैं.धर्म के नाम पर बने कानून के माध्यम से कैसे एक औरत की जिंदगी न केवल बरबाद की जा सकती है, उसे मरने पर मजबूर भी किया जा सकता है. तीन तलाक का मामला भी धर्म पर आधारित एकपक्षीय था. इस में औरत का पक्ष सुने बिना उसे त्याग देने का एकतरफा फैसला न्याय के सिद्घांत का खुला उल्लंघन था.

औरतों के साथ भेदभाव को ले कर सुप्रीम कोर्ट ने समयसमय पर न सिर्फ टिप्पणियां की हैं, सरकार को इस दिशा में निर्देश भी दिए हैं. फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यह बहुत ही आवश्यक है कि सिविल कानूनों से धर्म को बाहर किया जाए.

मई 1995 को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर जोर दिया था. कोर्ट का कहना था कि इस से एक ओर जहां पीडि़त महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक है.

कोर्ट ने उस वक्त यहां तक कहा था कि इस तरह के किसी समुदाय के निजी कानून स्वायत्तता नहीं, अत्याचार के प्रतीक हैं. भारतीय नेताओं के द्विराष्ट्र अथवा तीन राष्ट्रों के सिद्धांत को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया. भारत एक राष्ट्र है और कोई समुदाय मजहब के आधार पर स्वतंत्र अस्तित्व का दावा नहीं कर सकता.

जब भी धार्मिक पर्सनल कानूनों में बदलाव की बात उठती है, हर धर्म के ठेकेदार इसे धर्म में दखलंदाजी करार देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता कर विरोध पर उतर आते हैं. इन कानूनों में महिलाओं के साथ असमानता, भेदभाव व्याप्त हैं.

अलग धर्म, अलग रीतियां

हमारे देश में अलगअलग धर्मों के  लोग रहते हैं. यहां हर समुदाय के अपने पर्सनल ला हैं. हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक् ट 1872, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, भारतीय उत्तराधिकार नियम 1925. इसी तरह पारसी मैरिज ऐंड डिवोर्स एक्ट 1936, यहूदियों का मैरिज एक्ट है. इन के उत्तराधिकार और संपत्ति कानून भी अलग हैं. मुसलमानों के भी ऐसे ही हैं. हालांकि सभी कानूनों में समयसमय पर सुधार होते रहे हैं लेकिन मुसलिमों का शरीयत कानून तो करीब 100 वर्षों से वैसा ही है.

रूढि़वादी समाज में धर्म जीवन के हर पहलू को संचालित करता रहा है. आज भी धार्मिक रीतिरिवाज वैवाहिक कानूनों के आवश्यक हिस्से हैं. हिंदू विवाह में वैवाहिक वेदी, सप्तपदी, कलश, पंडित और मंत्र जरूरी हैं. दूसरे धर्मों में पादरी जैसे धार्मिक बिचौलिए की उपस्थिति आवश्यक है.

पौराणिक काल से हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी इस को इसी रूप में बनाए रखने की कोशिश की गई. हालांकि विवाह पहले पवित्र एवं अटूट बंधन था, अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं रह गया. पवित्र एवं अटूट बंधन वाली विचारधारा अब शिथिल पड़ने लगी है. अब यह जन्मजन्मांतर का बंधन नहीं, विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर वैवाहिक संबंध को तोड़ा भी जा सकता है.

शारीरिक व मानसिक निर्दयता, 2 वर्षों तक त्याग, रतिज रोग, परपुरुष या परस्त्री गमन, धर्मपरिवर्तन, पागलपन, कुष्ठ रोग, संन्यास जैसी दशा में संबंध विच्छेद हो सकता है. स्त्रियों

को द्विविवाह, बलात्कार, पशुमैथुन, अप्राकृतिक मैथुन जैसे आधार पर संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त है.

अधिनियम द्वारा अब हिंदू विवाह प्रणाली में कई परिवर्तन हुए हैं. अब हर हिंदू स्त्रीपुरुष दूसरे हिंदू स्त्रीपुरुष से विवाह कर सकता है चाहे वह किसी जाति का हो. एक विवाह तय किया गया है, दूसरा विवाह अमान्य एवं दंडनीय है. न्यायिक पृथक्करण, संबंध विच्छेद तथा विवाह शून्यता की डिक्री की घोषणा की  व्यवस्था की गई है. प्रवृत्तिहीन तथा असंगत विवाह के बाद और डिक्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को वैध घोषित कर दिया गया है पर इस के लिए डिक्री का पास होना आवश्यक है.

न्यायालय पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास किया जाए. बाद में संबंध विच्छेद पर निर्वाह व्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है. न्यायालय को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह अवयस्क बच्चों की देखरेख एवं भरणपोषण की व्यवस्था करे.

इस के बावजूद हिंदुओं में विवाह को अब भी संस्कार माना जाता है, जन्मजन्मांतर का बंधन माना जाता है. पर अब विवाह में लड़ाई, झगड़ा, शोषण भी दिखता है, हत्याएं भी होती हैं. पतिपत्नी में एकदूसरे को नीचा दिखाने की होड़ भी चलती है. विवाह होने पर युवती अपने पिता का घर छोड़ती है, वह अपने मांपिता को ही नहीं, अपना गोत्र, सरनेम और अपनी तरुणता भी छोड़ती है.

समान नागरिक संहिता की मांग

पर्सनल कानूनों में धर्म के आधार पर भेदभाव की वजह से समयसमय पर समान नागरिक कानून की  मांग की जाती रही है. कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसी स्थिति आई जब सरकार से जवाब मांगना पड़ा. समान नागरिक संहिता के निर्माण की मांग 1930 के दशक में उठाई गई थी और बी एन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई. समिति ने 1944 में हिंदू कोड से संबंधित मसविदा सरकार को सौंपा था पर कोई कार्यवाही नहीं की गई.

आजादी के बाद अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति ने हिंदू कोड बिल में विवाह की आयु बढ़ाने, औरतों को तलाक का अधिकार देने के साथ दहेज को स्त्रीधन मानने के सुझाव दिए थे.

समान नागरिक संहिता की वकालत करने वालों का दावा है कि यह आधुनिक और प्रगतिशील देश का प्रतीक है. इसे लागू करने से देश धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा.

समान नागरिक संहिता के पक्षधर लोगों की दलील है कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक के लिए कानूनी व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का बारबार तर्क रहा है कि कानून बनाना सरकार का काम है, इसलिए कोई इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. न ही सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया जा सकता है पर अगर कोई पीडि़त सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी पड़ती है.

हिंदू विवाह कानून 1955 में लागू हुआ था और अब तक इस में कई संशोधन हो चुके हैं.

पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था विवाह नामक संस्था में पत्नी को पति के बराबर आर्थिक अधिकार देने से रोकती रही है. औरतों के प्रति ऐसी सामाजिक जड़ता की कीमत उन्हें ही सब से अधिक चुकानी पड़ती है. दहेज के नाम पर औरतों से उन का संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया. ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि बंदोबस्त अभियान व संपत्ति संबंधी कानूनों में बहुत से स्त्रीविरोधी फेरबदल किए गए.

इस का मतलब है कि समाज में आज भी यह धारणा मजबूत है कि शादी होने के बाद लड़की पराई हो जाती है. मायके में वह मेहमान बन कर रह जाती है.

पैतृक संपत्ति में भले ही उसे कानूनन हक हासिल हो गया है पर इस का  इस्तेमाल कितनी महिलाएं करती हैं? सामाजिक तानेबाने की जकड़न व अपने हकों को मांगने वाली जागरूकता की कमी बड़ी बाधाएं हैं.

विवाह और भाग्यवाद

धर्म के बिचौलियों को विवाह के ज्यादा अधिकार दे दिए गए. धर्र्म पर आधारित कानूनों की जंजीरों से आजादी का एकमात्र रास्ता यह है कि विवाह धार्मिक बंधनों से मुक्त हों.

विवाह की बात आती है तो अकसर कहा जाता है कि जोड़ी ऊपर से बन कर आती है. वैवाहिक जीवन भाग्य पर छोड़ दिया गया है.

हालांकि पहले नानी, दादी, ताई, चाची सिखाती थीं पर उन बातों में व्यावहारिकता कम जबकि सेवा, पूजा, भक्ति की बातें अधिक होती थीं. मसलन, पति को परमेश्वर बताया गया. पत्नी उस की दासी बन कर सेवा करने का हुक्म दिया गया. बच्चे पैदा करना और गृहस्थ संभालना कर्तव्य माना गया. इस तरह की बातें इसलिए सिखाईर् जाती रही हैं ताकि धर्म के धंधेबाजों का रोजगार चलता रहे.

दिक्क्त यह है कि समाज का बड़ा तबका विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों को धर्म से जोड़ कर देखता है. कानूनों में धार्मिक दखलंदाजी की वजह से महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा में बढ़ोतरी होती जा रही है.दरअसल, विवाह एक करार है. पतिपत्नी दोनों एकदूसरे के पूरक हैं,

यह बात समाज ने उन्हें नहीं सिखाई. वैवाहिक जीवन को ले कर व्यावहारिक बातें सिखाई जानी बहुत जरूरी हैं. अफसोस यह है कि विवाह संस्था को चलाने के लिए ठोस नियमकायदे और टे्रनिंग देने वाली कोई संस्था नहीं है.

कन्यादान क्यों

धार्मिक अनुष्ठान के बाद कन्या का पिता विवाह संपन्न होने की कीमत के तौर पर अपनी बेटी को दान कर देता है. क्यों?

लिंगभेद हर कानून में है. कानूनन वैवाहिक स्थिति में स्त्री की सुरक्षा का विशेष खयाल रखा गया है. वैवाहिक मुकदमों की प्रकृति देखें तो अकसर वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, शारीरिक शोषण और पुरुष के परस्त्री से अवैध संबंध, मानसिक प्रताड़ना जैसे मामले देखे गए हैं.

असल में स्त्री के प्रति जो सामाजिक सोच बनी हुई है उस से उसे बचाने के लिए कानून में सुरक्षा देने का प्रयास किया गया. वैसे, कई बार अदालत में यह भी साबित हुआ है कि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को तंग करने के लिए अकसर दहेज के मामले दर्ज कराए जाते हैं. तिहाड़ जेल के महिला सेल में छोटे से बच्चे से ले कर 80-90 साल तक की वृद्धा दहेज प्रताड़ना के आरोपों में बंद हैं.

दहेज का मतलब विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली संपत्ति से है. दहेज को स्त्रीधन कहा गया है. विवाह के समय सगेसंबंधियों द्वारा दिया गए धन, संपत्ति एवं उपहार दहेज के अंतर्गत आते हैं. अगर विवाह के बाद पति या  उस के परिवार वालों द्वारा दहेज की मांग को ले कर दूसरे पक्ष को किसी प्रकार का कष्ट, संताप या प्रताड़ना दी जाएं तो स्त्री को यह अधिकार है कि वह उस दहेजरूपी संपत्ति को पति पक्ष से वापस ले ले.

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27, स्त्री को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है. 1985 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फाजिल अली ने अपने एक फैसले में कहा था कि स्त्रीधन एक स्त्री की अपनी संपत्ति है. यह संपत्ति पति पक्ष पर पत्नी की धरोहर है और उस पर उस का पूरा अधिकार है. इस का उल्लंघन करना दफा 406 के तहत अमानत में खयानत का अपराध है.

पर सवाल है कि आखिर लड़की को विवाह के समय यह दहेज क्यों दिया जाए?

धर्म के नियमों के अनुसार होने वाली शादियों में कमाई होती है. धर्म के धंधेबाजों के लिए विवाह एक बड़ा उद्योग है. इस में जितनी कमाई होती है उतनी पतिपत्नी या परिवार वालों को वैवाहिक करार के बारे में सिखाने, समझाने में नहीं है.