भारतीय जनता पार्टी ने अदालत की अवमानना की तो उस के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने एक मौजूदा कानून के उलट क़दम बढ़ा दिया. केरल के सबरीमाला मंदिर मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लोगों को बरगलाया जो अदालत की अवमानना है. वहीं, देश की सत्ता पर काबिज़ भाजपा की सरकार ने वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें बताए बिना मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाने का क़दम बढ़ा दिया जबकि मौजूदा कानून में ये सब बताना आवश्यक है.

राजनीतिक दलों और लोगों के सूचना अधिकार की मुहिम से जुड़े कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद देश की सरकार सूचना के अधिकार कानून (राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट – आरटीआई एक्ट) में विवादास्पद बदलाव करने पर अडी है.  उस का अड़यलपन यहाँ तक है कि अभी वह कानून में संसद से संशोधन नहीं करा पाई है, फिर भी उस ने अपना निजी क़दम बढ़ा दिया है.

सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य पद मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है जिस में सेवा शर्तों या वेतन का ज़िक्र नहीं है.  यह विज्ञापन मौजूदा आरटीआई एक्ट में प्रस्तावित उस  संशोधन के मुताबिक़ है जिस पर संसद की मुहर लगवाने के लिए अभी उसे सदन में पेश तक नहीं किया गया है.

केंद्र सरकार के कार्मिक एवम प्रशिक्षण विभाग (डेपार्टमेन्ट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने यह विज्ञापन जारी कर मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन मंगाए हैं.  मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त आर. के. माथुर का कार्यकाल 24 नवम्बर को समाप्त  हो रहा है.  विभाग के विज्ञापन में सेवा शर्तों का ज़िक्र नहीं है.  विज्ञापन में यह लिखा है कि मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को नियुक्ति के समय वेतन, भत्ते, सेवा सम्बन्धी नियम व शर्तों के बारे में बताया जाएगा.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का यह विज्ञापन मौजूदा आरटीआई कानून के हिसाब से नहीं है जिस की धारा 13 में साफ़ बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या आयुक्त के 65 वर्ष पूरे होने तक (जो भी पहले होगा) है.  कानून में यह भी साफ़ है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव अधिकारी के बराबर होगा.

विभाग का यह विज्ञापन आरटीआई कानून में प्रस्तावित उस संशोधन के हिसाब से है जिसे संसद के मानसून सत्र के दौरान वितरित किया गया था.  उक्त प्रस्तावित संशोधन में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्यों के सूचना आयुक्तों का 5 वर्ष का कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया है और सूचना आयुक्त के पद की शर्तें, वेतन, भत्ते और दूसरी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा.  लेकिन चूंकि इस संशोधन को संसद में अभी पेश तक नहीं किया गया है, इसलिए सरकारी विभाग द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी करने पर ऊंगली उठ रही है.

राजनीतिक दलों और लोगों के सूचना के अधिकार की राष्ट्रीय मुहिम से जुड़े कार्यकर्ताओं के चौतरफा विरोध के बावजूद सरकारी विभाग द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी करने से सरकार की अड़ियल मंशा साफ़ नजार आ रही है. नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राईट टू इनफार्मेशन के एक कार्यकर्त्ता का कहना है कि यह विज्ञापन सरकार की अड़ियल मंशा को साफ़ करता है.  राजनीतिक दलों और सिविल कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाये गए मुद्दों को दरकिनार कर आरटीआई कानून में संशोधन किया जा रहा है.  इसीलिए विज्ञापन में पद से जुडी सेवा शर्तों का ज़िक्र नहीं किया गया है.

सूचना के अधिकार की मुहिम से जुड़े एक दूसरे कार्यकर्ता का कहना है कि वेतन, भत्ते और दूसरी शर्तें बताये बिना नियुक्ति करने के लिए आवेदन मंगाना मखौल उड़ाने जैसा है.  हालांकि, उच्च पद के लिए आवेदन आयेंगे, भले ही विज्ञापन में सेवा शर्तों और वेतन भत्तों का ज़िक्र न हो.  इस के पहले मुख्य सूचना आयुक्त और राज्यों के सूचना आयुक्तों के पदों के लिए पूर्व राजनयिकों और राजदूतों तक ने आवेदन किया था.

मोदी आरएसएस के लिए शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से मारा जा सकता है. अगर हाथ से हटाया तो बुरी तरह काट लेगा.

यह बात कहने को तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कही लेकिन उनकी ही मानें तो दरअसल में यह सूक्ति वाक्य श्रुति और स्मृति परम्परा के तहत उनसे एक पत्रकार ने कही थी और उस पत्रकार से भी यह बात आरएसएस के एक सदस्य ने कही थी. यानि असल तकलीफ जो भी है संघ की है इसके लिए शशि थरूर को ही क्यों चुना गया यह बात जरूर काबिले गौर है. बेंगलुरु में अपनी ही एक किताब के बारे में चर्चा करते करते शशि थरूर मोदी जी की तरफ इस दिलचस्प तरीके से मुड़े तो बात इत्तेफाक की तो कतई नहीं लगती.

इस खुलासे का सार जो पिछले कुछ दिनों से गरमा रहा है वह इतना भर है कि अब नरेंद्र मोदी और संघ की केमेस्ट्री गड़बड़ाने लगी है. आम चुनाव सर पर हैं और भाजपा के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ खास है नहीं जिन्हें बताकर दोबारा सत्ता हथियाई जा सके. ऐसे में आरएसएस को अगर राम मंदिर की चिंता होने लगी है और वह कट्टर हिंदूवादी छवि वाले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे ला रहा है तो यह न केवल राजनीति में बल्कि देश भर में भी उथल पुथल के संकेत हैं.

बात जहां तक शशि थरूर के बयान की है तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां तो हैं मसलन शिवलिंग पर बिच्छू नहीं बल्कि सांप विराजता है, वह भी पूरे ठाठ से और लोग उसकी पूजा भी करते हैं. उसे जूता चप्पल नहीं दिखाते. दूसरे अगर बिच्छू शिवलिंग पर चढ़ ही गया है तो उसे हटाने दूसरे कई तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनमें सबसे अच्छा और सुरक्षित है हाथों में दास्ताने पहनकर उसे हटाना. शिवलिंग की पवित्रता बनाए रखने दास्ताने गंगा जल से धोये जा सकते हैं.

वैसे भी यह सरदर्द अगर है तो आरएसएस का है जिसकी चिंता करने के बजाय शशि थरूर को अपनी पत्नी सुनंदा की संदिग्ध मौत के मामले की करनी चाहिए. जिसमें वे शक के दायरे में हैं. कोई शिवलिंग सांप या बिच्छू इसमें उनकी मदद नहीं कर सकता. मोदी संघ से ऊपर हो जाएं या नीचे रहें कांग्रेसियों को इसका तनाव सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला क्योंकि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला मामूली आदमी भी यह जानता है और यह भी समझता है कि नागपुर में कई ऐसे जानकार बैठे हैं जिनका काम ही सांप बिच्छुओं का जहर उतारना है. यह भी जरूरी नहीं कि हर बिच्छू जहरीला होता हो हां इतना जरूर है कि बिच्छू डंक मार दे तो दर्द बहुत होता है.

 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कांग्रेस पर टूट पड़ी है. थरूर अपनी टिप्पणी से विवादों में घिर गए हैं. बेंगलुरू लिटरेचर फेस्टिवल में संघ के एक नेता का हवाला दे कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से कर दी थी. उन्होंने कहा था आरएसएस के एक अनाम सूत्र ने एक पत्रकार से बातचीत में बेहद विचित्र तुलना की थी. कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू जैसे हैं, जिसे आप न हाथ से  हटा सकते हैं और न ही चप्पल से मार सकते हैं.

शशि थरूर ने अपने बयान में संघ के एक अनाम सूत्र द्वारा एक पत्रकार के समक्ष की गई टिप्पणी का जिक्र किया है. विवाद बढ़ने पर उन्होंने उस लेख का लिंक भी ट्वीटर पर शेयर किया. हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी 6 साल से पब्लिक डोमेन में है.

मालूम हो कि शशि थरूर ने जिस लेख का हवाला दिया है वह दिल्ली प्रेस की कारवां पत्रिका में मार्च, 2012 में ‘द एंपरर अनक्राउंड’ नाम से पत्रिका की वेबसाइट पर छपा था.

लंबे लेख के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, मेरे गुजरात छोड़ने से पहले आरएसएस के एक नेता ने कटुता के साथ कहा, शिवलिंग में बिच्छू बैठा है. ना उस को हाथ से उतार सकते हो, ना उस को जूता मार सकते हो.

In view of the unseemly demonisation of an out of context remark today involving a scorpion metaphor, my book #TheParadoxicalPrimeMinister cites & footnotes this article — please see the last paragraph of this article. https://t.co/wgrBrjiM7T

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 28, 2018

थरूर की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए भाजपा ने कांग्रस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है. पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद को शिव भक्त कहते हैं और उन के नेता शिवलिंग पर चप्पल फेंकने की बात कहते हैं. क्या यह भगवान शिव का अपमान नहीं है?

रविशंकर प्रसाद ने चेतावनी भी दी कि हिंदू देवीदेवताओं का ऐसा अपमान यह देश सहन नहीं करेगा. उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है कि क्या वह शिवलिंग पर चप्पल फेंकने वाले थरूर के बयान का समर्थन करते हैं.

एक और केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान होता तो शशि थरूर की जुबान को चुप कर दिया गया होता. उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, करोड़ों हिंदुओं और भगवान शिव को अपमानित किया है.

पिछले कुछ समय से भाजपा नेता बातबात पर देवीदेवताओं पर अपमान को ले कर आवाज उठाने लगते हैं. 4-5 सालों से नेताओं द्वारा आपस में की गई टीकाटिप्पणियों, मानहानि, भावनाओं को ठेस के आरोपों के मामले अदालतों में बड़ी तादाद में पहुंचे हैं.

नेताओं पर परस्पर टिप्पणियों से पार्टियां आमनेसामने आ जाती है. राजनीतिक पार्टियों में जरा भी सहनशक्ति दिखाई नहीं देती. वह हर बयान, टिप्पणी को राजनीतिक नफानुकसान से तोलती है. बातबात पर देवीदेवताओं के अपमान, धार्मिक भावनाओं को ठेस की बात को बीच में ले आती है. खासतौर से संघभाजपा के नेताओं की भावना बहुत जल्दी आहत होती है.

यह स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा ही है और लोकतंत्र का मूल आधार है. लोकतंत्र में जनता के मौलिक अधिकारों की बहुत अहमियत है लेकिन राजनीति में असहमति घटती जा रही है और आपसी टकराव बढ़ रहे हैं. यह देश, समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है.

कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती उस के नेता और उस के कामकाज पर सवाल खड़े हो. विपक्ष के विचारों और प्रतिकूल टिप्पणियों या किसी नेता के खिलाफ बयानों का स्वागत करना तथा बदलाव के लिए तत्पर रहना किसी भी देश की जनता के सुखशांति एवं प्रगति के लिए आवश्यक है.

सरकार और राजनीतिक पार्टिंयां कभीकभी सामाजिक अधिकारों की बात करने वाले लोगों या सत्ता के विरुद्घ आवाज उठाने वाले लोगों को इस का हवाला दे कर उन पर कठोर कारवाई पर उतारू दिखती है.

तानाशाही प्रवृत्तियां हमेशा विरोधी आवाज को दबाने के प्रयास करती आई हैं. राजशाही और तानाशाही शासनों में विरोधियों की आवाजों को हमेशा कुचला गया. लोकतंत्र ने अभिव्यक्ति की यह आजादी प्रदान की है.

पर स्वतंत्रता का अर्थ यह भी नहीं है कि कुछ भी बोल कर या लिख कर उस का दुरुपयोग किया जाए. उसे कानून द्वारा परिभाषित दायरे में रह कर बोलता पड़ता है. उल्लंघन किए जाने पर दंडित किए जाने का प्रावधान भी है.

समाज के समग्र विकास के लिए अभिव्यक्ति की आजादी उतनी ही जरूरी है जितना जीने का अधिकार है. तभी सही मायने में देश विकास की राह में आगे बढ़ेगा.