केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह ने एक बार फिर देश की जनता को अपना ज्ञान दिया है. पिछली बार सत्यपाल सिंह ने डार्विन के सिद्धांत को नकारते हुए कहा था कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे. हम इंसान थे. इस बयान को ले कर मीडिया में उन की खूब छिछालेदर हुई.

अब फिर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है. मंत्रीजी ने फरमाया है कि अगर हम चाहते हैं कि देश से आतंकवाद और अपराध का खात्मा करें तो हमें वैदिक सभ्यता की ओर लौटना होगा.

दिल्ली में आर्य समाज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय आर्य महासम्मेल में सत्यपाल सिंह ने जनता से वैदिक युग में लौटने की सलाह देते हुए कहा कि आतंकवाद और अपराधों को वैदिक सभ्यता के मुताबिक चलने से मिटाया जा सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो उन के हाथों में बाईबल होती है. उसी तर्ज पर मैं यह उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में जब हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो उन के हाथों में वेद होंगे.

लगता है मंत्रीजी ने वेद पढना तो दूर, देखें ही नहीं होंगे. वेद हिंदुओं के सब से पुराने धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं. वेद पढने वालों को पता है इन में हिंसा भरी पड़ी है फिर भी कहा गया है कि वेद हिंसा, हिंसा न भवति:.

यज्ञों में पशुओं की हिंसा, शत्रुओं को मारने के लिए हिंसा करते हुए कहा गया है कि यह हिंसा वेदोक्त है इसलिए इस में कोई दोष नहीं है.

अथर्ववेद में कहा गया है,

      दह दर्भ सपत्नान् मे दम पृतनायत.
      दह  मे सर्वान् दुर्हार्दों दह मे द्विषतो मणे.

अर्थात, हे दर्भ, मेरे शत्रुओं को जला डाल. मुझ पर सेना सहित आक्रमण करने वालों को जला डाल. मेरे सब अशुभ चिंतकों को जला डाल. हे मणि, मेरे सब दुश्मनों को जला डाल.

वेदों में लाखों मलेच्छों, कालों को मारने की बात कही गई है. इंसानों को ही नहीं, वेदों में पशुओं को मारने का वर्णन बाकायदा विधान सहित बताया गया है. इन में मांसाहार का वर्णन है, गायों को काटने का विवरण दिया गया है. यज्ञों में पशुबलि अनिवार्य थी.

वेदों में सिर्फ ब्राह्मण पर हिंसा का निषेध बताया गया है. लाखों, करोड़ों विधर्मियों और कालों की हत्या के बेशुमार श्लोक रचे हुए हैं.

अथर्ववेद में लिखा है,

      उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति,
      परा तत् सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते.

अर्थात, जो राजा अपनेआप को उग्र मानता हुआ ब्राह्मण की हत्या करता है एवं ब्राह्मण जिस राज्य में दुखी रहता है, वह राजा और राष्ट्र दोनों समाप्त हो जाते हैं.

      तद् वै राष्ट्रमा स्त्रवति नावं भिन्नामिवोदकम्,
       ब्रह्माणं यत्र हिंसतिं तद् राष्ट्रं हंति दुच्छुना.

   अथर्ववेद-सूक्त 19,8

अर्थात, जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की हिंसा होती है, उस राष्ट्र का ब्रह्मरूपी पाप उसे छेद वाली नौका के साथ डुबा देता है. ब्राह्मण पर डाली  गई विपत्ति ही उस राष्ट्र को  डुबा देती है.

ऋग्वेद में हिंसा की बातें भरी हुई है. एक जगह कहा है,

हे इंद्र, तुम ऐश्वर्यवान, शत्रुविजयी और शत्रुभयंकर हो. तुम ने अकेले ही वृत्र आदि राक्षसों का नाश किया है. तुम्हारा अश्वयुक्त रथ शत्रुओं की ओर बढे और वज्र शत्रुओं की ओर बढे और वज्र शत्रु ओं को मारे.

हे इंद्र, हम समीपवर्ती शत्रुओं का भयंकर शब्द सुन रहे हैं. तुम अपने संतापकारी वज्र का इन पर प्रयोग कर के इन्हें मारो. इन शत्रुओं को जड़ से समाप्त करो. इन्हें विशेषरूप से बाधा पहुंचाओ तथा पराजित करो. हे इंद्र, पहले राक्षसों को मारो. इस के बाद इस यज्ञ को पूरा करो.

आगे लिखा है, हे अग्नि, जैसे शिकारी जाल फैलाता है, वैसे ही तुम भी अपना भयनाशक तेज फैलाओ. अपने तेज से तुम राक्षसों का नाश करो. हे अग्नि, तुम अपनी ज्वालाओं, चिंगारियों और उल्काओं को सब ओर फैलाओ और शत्रुओं को जलाओ.

कहने का अर्थ यह है कि क्या दलितों, किसानों, वंचितों पर हिंसा होती है तो उसे हिंसा नहीं माना जाए क्योंकि यह शास्त्रोक्त है.

वेदों में तो हिंसा की वकालत है. वेदों के रास्ते पर चलते से अपराध और हिंसा कैसे रुक सकती है. ये बातें बेतुकी और तर्कविहीन हैं. यह सत्यपाल सिंह ही बता सकते हैं कि हिंसा को रोकने के लिए उन की क्या थ्योरी है.

ज्ञानविज्ञान और तर्कशक्ति के विकास तथा वैचारिक बहस के केंद्र विश्वविद्यालयों को प्रगतिशीलता की बजाय मेंढकों का कुआं बनाया जा रहा है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों में पिछले कुछ समय से पुरानी विचारधारा थोपने की कोशिशों के बीच अब दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से दलित लेखक कांचा इलैया की 3 किताबों को हटाया जा रहा है. इलैया की 3 पुस्तकें बुद्धा चैलेंज टू ब्राह्मनिस्म, व्हाय आई एम नोट हिंदू और पोस्ट हिंदू इंडिया [रेफरेंस बुक] हैं. इन पुस्तकों को हटाने को ले कर शिक्षक संगठन एकेडेमिक फोर एक्शन एंड डेवलपमेंट विरोध कर रहा है.

एकेडेमिक काउंसिल एवं शैक्षिक मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी बैठक में इन किताबों को हटाने को ले कर आपत्ति जताई है. कहा गया है कि शैक्षिक मामलों की स्टैंडिंग कमेटी जैसे वैधानिक निकाय को राजनीतिक योग्यता और प्रासंगिकता के आधार पर ऐसे मामलों पर फैसला करना चाहिए. केवल विवादित शीर्षक या लेखक की पुस्तक होने से उसे हटाया नहीं जा सकता.

एकेडेमिक काउंसिल का कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास विशेषज्ञों के समूह द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम से पुस्तकों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है. कांचा इलैया एक प्रतिष्ठित विद्वान और विचारक हैं. उन की दार्शनिक आलोचना को गलत नहीं ठहराया जा सकता.

पिछले समय से केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में संघी विचारधारा थोपने का प्रयास कर रही है. प्रगतिशील माने जाने वाले विश्वविद्यालयों में सरकार द्वारा अपने कुलपति, उपकुलपति नियुक्त कर दिए. यहां धर्म, योगा, आयुर्वेद, गीता, वेद जैसे प्राचीन और अंधविश्वासों को बढावा देने वाले विषय पढ़ाने पर जोर दिया गया. विज्ञान, तर्क संबंधित विषयों को हाशिए पर किया जाने लगा.

इस की वजह से विश्वविद्यालय लड़ाईझगड़े के अड्डे बने दिखने लगे. छात्र और शिक्षक प्रगतिशील और पुरानी विचारधारा में बंट गए.

कांचा इलैया दलित लेखक व विचारक हैं. वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं. कुछ समय से उन के लेखन को ले कर कट्टर हिंदूवादियों ने उन पर हमले किए. वह भारतीय जातिव्यवस्था के खिलाफ रहे हैं.
कांचा इलैया की किताब ‘बुद्धा चैलेंज टू ब्राह्मनिस्म’ का सार यह है कि हिंदू धर्म में हमेशा हिंसा के रूप का इस्तेमाल किया गया. हिंदू धर्म में संघर्ष का समाधान केवल हत्या कर के होता है. बहस नहीं है. दुश्मन को खत्म करना है जबकि बुद्ध ने तर्क, बहस और भाषण में विश्वास किया है और इसे ही संघर्ष का हल बताया है.

‘व्हाई आईएम नोट हिंदू’ को भारत समेत कई विदेशी विश्वविद्यालयों में पढाया जा रहा है. कोलंबिया विश्वविद्यालय सहित कई देशों में हिंदू सेना इस पुस्तक का विरोध कर रही है जबकि एलिजा केंट, लुईस मैककेन, लिंडा हेस जैसे विद्वान विचारकों ने इस पुस्तक को हिंदू धर्म पर परिचय के स्तर पर पढ़ने की सिफारिश करते हैं.

ये किताबें दलितों और पिछड़े वर्गों की ज्ञानपद्धति के अनुभवों के बारे में हैं लेकिन इन का विरोध करने वाले लोग भेदभाव वाली पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की निरंतरता चाहते हैं.

कांचा इलैया की किताबें हटाए जाने के प्रस्ताव पर वह कहते हैं कि यह एंटी अकादमिक प्रयास है जो संघ- भाजपा के एजेंडे का हिस्सा है ताकि विश्वविद्यालयों में छात्रों को अलगअलग विचारों को न पढाया जाए.
उन के अनुसार किताबों को हटाने की मांग करने वाले शिक्षाविदों का कहना है कि हिंदू धर्म की उन की समझ गलत है और उन की समझ को स्थापित करने के लिए कोई अनुभव डेटा नहीं है. ऐसा कह कर उन्होंने अपनी किताबें पढ़ने की बुनियादी शैक्षणिक नैतिकता नहीं दिखाई है.

कांचा इलैया ने सवाल किया है कि सावरकर की किताब ‘हिंदुत्व, एक हिंदू कौन है?’ और गोलवरकर की पुस्तक ‘बंच औफ थौट्स’ को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है. क्या इन पुस्तकों का संदर्भ है? क्या इन पुस्तकों में अनुभवजन्य डेटा है?

असल में विश्वविद्यालय ज्ञानविज्ञान, तर्क और विचारधाराओं पर बहस के प्रमुख केंद्र रहे हैं. अगर इन्हें खत्म कर दिया गया तो छात्रों में ज्ञानविज्ञान और तार्किक शक्ति का विकास रुक जाएगा. आज के छात्रों और प्राचीन गुरुकुल के छात्रों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा.

विश्वविद्यालय विभिन्न विचारों, अवधारणाओं को पढ़ाने और बहस के लिए हैं. सैंकड़ों विचारों को वहां जानने समझने की शैक्षिक आजादी होनी चाहिए. विश्वविद्यालय धार्मिक संस्थान नहीं हैं जहां केवल धार्मिक विचार सिखाए जाते हैं. जो छात्र सीखना चाहते हैं उन के लिए पढनेसीखने का अधिकार उन की अकादमिक आजादी का हिस्सा है.

कोई भी समाज अलगअलग विचारों को जानने, समझने से ही आगे बढता है. विचारों को दबाने, कुचलने से नुकसान समाज को ही है. आप किसी विचार से सहमत नहीं है तो भले ना हों पर परस्पर विरोधी विचारों का सम्मान जरूरी है तभी समाज, देश आगे बढ सकता है.

दो करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोज़गार देने का वादा कर देश की सर्वोत्तम राजनीतिक कुर्सी पर विराजे नरेंद्र मोदी ने ऐसी नीतियां बनाईं कि जिन से देशवासियों की नौकरियां छिनीं, व्यापारियों के कारोबार ठप हुए और कम इनकम के चलते कम्पनियां अपने कर्मचारियों को कम करने पर मजबूर हुईं. मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, वादे के अनुसार, उसे 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में 10 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देना है, जो अब नामुमकिन हो चुका है.

फिलहाल देश के सूचना प्रौद्योगिकी यानी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी खबर है लेकिन डायमंड उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बुरी सूचना है.  आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो अच्छी खबर है वह कंपनियों की दरियादिली है जबकि डायमंड उद्योग से जुड़े लोगों के लिए जो बुरी सूचना है वह मोदी सरकार की दोषपूर्ण नीति के चलते है.

कई महीनों की सुस्ती के बाद आईटी सेक्टर में नियुक्तियां रफ़्तार पकड़ने वाली हैं. एक सर्वे के मुताबिक़, नवम्बर से शुरू होने वाली नियुक्तियों के मार्च 2019 तक जारी रहने की उम्मीद है.  सर्वे में देशभर के 550 आईटी नियोक्ता (एम्प्लोयेर्स) शामिल थे.

वर्तमान में नान-आईटी कम्पनियां डिजिटल होने के लिए अपने यहां टीम बना रही हैं.  उन की तरफ से तकनीकी प्रोफेशनल्स की ज्यादा मांग रहेगी. सभी सेक्टर्स की नौन-आईटी कम्पनियां डिजिटल होने की तैयारी कर रही हैं.

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लाकचेन और साइबर सिक्यूरिटी जैसी नई तकनीकें परम्परागत स्किल की जगह ले रही हैं.  सर्वे का कहना है कि एआई का तकनीकी के तकरीबन सभी रूपों में थोडाबहुत इस्तेमाल होने वाला है. यह (एआई) अब सभी नए प्लेटफार्मों, डिवाईसेस या एप्स में ज्यादा देखने को मिलेगी.

सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी आटोमेशन प्रोफेशनल्स की सब से ज्यादा मांग है.  कम्पनियाँ ऐसे पेशेवर रखना चाहती हैं जो इस तकनीक को पूरी तरह सीखसमझ सकें. वे खासकर 1-5 साल के अनुभव वाले उम्मीदवारों को तरजीह दे रही हैं.  कंपनियों का ध्यान ऐसे प्रोफेशनल्स पर है जो इन्टरनेट आफ किंग्स, एआई, वर्चुअल जैसी एडवांस टेक्नोलौजी को अपने समकक्षों के मुकाबले तेजी से सीख सकें.

उधर, नवम्बर से मार्च 2019 तक देश में हीरे के व्यापार (डायमंड ट्रेड) से जुड़े हर 5 में से 1 शख्स के बेरोजगार होने का डर है.  कट और पोलिश्ड डायमंड पर सरकार द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) बढाए जाने से री-कटिंग और री-डिजाइन का कारोबार चीन और थाईलैंड जैसी प्रतिस्पर्धी बाजारों में शिफ्ट हो रहा है.

जेम एंड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौंसिल का कहना है कि ड्यूटी बढ़ने, कारोबारी मुश्किलों और नकदी की कमी के चलते तकरीबन 1 लाख लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है.  पहले जो डायमंड री-कटिंग के लिए आते थे, वे अब चीन और थाईलैंड जा रहे  हैं. देश में करीब 5 लाख लोग डायमंड ट्रेड से जुड़े हैं.
गौरतलब है कि सरकार ने करेंट अकाउंट डेफिसिट (सीएडी) कम करने के लिए गैरज़रूरी उत्पादों पर आयात शुल्क बढाने का फैसला किया था और 26 सितम्बर को कट और पोलिश्ड डायमंड्स पर आयात शुल्क 5 से बढ़ा कर 7.5 फीसदी कर दिया था.

कुल मिलाकर देश में लगातार बढ़ते बेरोजगारों में से गिनती के कुछ प्रोफेशनल्स को रोज़ी मिलेगी तो उस से कहीं ज्यादा रोजगारों की रोज़ी छिन जाएगी.  यानी, बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी.  सो, अच्छे दिन कब आएँगे, इस के लिए आम चुनावों तक इंतज़ार करना पडेगा जब नेता नारा लगाएंगे.

कट्टरपंथ की जहरीली हवा में जी रहा पाकिस्तान विश्व का सब से बड़ा खतरा और खतरनाक आतंकी देश बन गया है. पहले से ही दिवालिया होने के कगार पर खड़ा पाकिस्तान के लिए यह एक करारा झटका है.

रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एसएफजी द्वारा मानवता पर जोखिम, वैश्विक आतंक संकेतक यानी जीटीटीआई को ले कर एक रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सीरिया से भी अधिक खतरनाक देश बताया गया है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान आतंक का घर, आतंकवाद का समर्थक और आतंकवाद फैलाने वाला देश है, जो सीरिया से 3 गुणा ज्यादा खतरनाक देश है.

विश्व के लिए बड़ा खतरा

रिपोर्ट में माना गया है कि अंतराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सब से बड़ा खतरा बना पाकिस्तान आतंकवादियों का सब से बड़ा पनाहगाह देश है और तालिबान, लश्कर ए तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों ने पूरे विश्व में मानवता के खिलाफ काम किया है.

पाकिस्तान को खतरनाक आतंकी अड्डों व आतंकवादियों के लिए सुरक्षित देशों की सूची में भी रखा गया है.

आतंकवादियों का पनाहगार

रिपोर्ट के अनुसार, “यदि हम तथ्यों और आंकड़ों के लिहाज से सब से खतरनाक आतंकवादी समूहों को देखें तो पाकिस्तान उन में से अधिकतर आतंकी संगठनों का या तो मेजबान है या फिर उन की सहायता करता है. अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की बड़ी संख्या पाकिस्तान के समर्थन से संचालित होती है.”

रिपोर्ट में पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन जैसे देशों से जुड़ी खतरनाक आतंकी संगठनों की सूची भी जारी की गई है. इस में कहा गया है कि अकेले पाकिस्तान में सब से अधिक आतंकी संगठन है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी

इस से पहले 26 अक्तूबर को अफगानिस्तान के उप रक्षा मंत्री हिलालुद्दीन हेलल ने बीजिंग जियांगशान फोरम में यह कह कर सब को चौंका दिया था कि अफगानिस्तान में 21 आतंकवादी संगठनों के 50,000 आतंकवादियों में 70 फीसदी पाकिस्तान के हैं.

भारत भी शुरू से ही यह कहता रहा है कि कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों के आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ होता है.

पहचान खो चुका है पाकिस्तान

कुदरती रूप से खूबसूरत पर आतंकवाद की वजह से बदसूरत देश बन चुका पाकिस्तान आज बदहाली में जी रहा है. वहां की सरकार सेना के हाथों की कठपुतली है और सेना के इशारे पर काम करती है. जिस किसी ने कभी सेना के खिलाफ जा कर काम किया तुरंत तख्तापलट कर दिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा कर उसे फांसी की सजा दे दी गई.

पाकिस्तान में दिनदाहाडे गोलियां चलना, खुलेआम हथियार ले कर घूमना आम बात है. देश धार्मिक कट्टरता में जी रहा है और देश की आर्थिक स्थिति दिवालियापन होने के कगार पर है.

इमरान सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं

हाल ही में निर्वाचित नई सरकार इमरान खान के नेतृत्व में कट्टरपंथ को रोकने और देश की तरक्की में सहायक होगी, ऐसा लगता नहीं. क्रिकेटर से नेता और प्रधानमंत्री की कुरसी तक जा पहुंचे इमरान खान को चुनाव में आतंकी संगठनों और सेना का समर्थन हासिल था. ऐसे में वे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाएंगे ऐसा संभव नहीं.

पाकिस्तान की हालत भस्मासुर जैसी है. कभी आतंक को बढावा देने वाला पाकिस्तान आज खुद भी आतंकवाद से ग्रस्त है. देश भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंक से जूझ रहा है. विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है.

बंदूकों के साए में रहने वाला पाकिस्तान तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहां धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद पूरी तरह खत्म न हो जाए. पर जहां सियासत ही धार्मिक कट्टरता के इशारों पर काम करे, वह देश कभी तरक्की कर सकता है भला?