मध्य प्रदेश सरकार के 24 जून के इस फैसले को देशभर में बेहद अहम माना जा रहा है जिस में उस ने न केवल प्रौपर्टी को 20 फीसदी सस्ता कर दिया है बल्कि यह भी कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य में कहीं भी प्रौपर्टी के दाम नहीं बढ़ेंगे. इस के पहले 19 जून को ही कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में यह मंशा जता दी थी, जिस पर मुहर भोपाल में हुई केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मीटिंग में लगी.

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