केंद्र सरकार की कई कारगर योजना जहां एक तरफ जन -जन तक पहुंच रही है. वही विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाने वाली कई कारगर योजना है. जो अपने क्षेत्र की अनूठी योजना होने के साथ साथ जन-जन को लाभान्वित कर रही है. तो आइये जानते है 2019 में लागू हुए इन योजनाओं के बारे में …
* वन फैमिली वन जौब:- सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के युवाओं के लिए “वन फैमिली वन जौब” की घोषणा की है. इस योजना के अनुसार सिक्किम के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जायेगा. एक रोज़गार मेले के दौरान मुख्यमंत्री चामलिंग ने 12,000 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस योजना के अनुसार जिस परिवार लोग सरकारी नौकरी के योग्य हैं और उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस प्रकार के कर्मचारियों को 5 वर्ष बाद नियमित किया जायेगा. सिक्किम इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है..
* अरुंधती योजना :- असम सरकार इस योजना के तहत विवाह के समय लड़कियों को 1 तोला सोना देगी . इस योजना का विवाह उन सभी समुदायों की लड़कियों को होगा जिनमे विवाह के समय सोना देने का रिवाज़ है. अरुंधती योजना के लिए असम सरकार ने 300 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह का पंजीकरण विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत करवाना होगा. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कमक है.
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* मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ लांच की. इस योजना के अंतर्गत,सरकार बेटी के पैदा होने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी .कन्या सुमंगला योजना के लिए सरकार का 1200 करोड़ का खर्चा होगा .
* टिक्की मौसी :- बच्चों तथा महिलाओं में पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार के महिला व बाल विकास विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ‘टिक्की मौसी’ नामक शुभंकर का अनावरण किया है. इस शुभंकर के द्वारा ओडिशा के प्रत्येक घर तक पोषण के महत्व की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी. यह शुभंकर महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगी.
* मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना :- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना’ लांच की, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति माह दो प्रकार की दाल सस्ती दरों पर प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार 15 रुपये की दर से दालें उपलब्ध करवाएगी. इससे लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी. इस योजना से उत्तराखंड के 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा.
* फिट इंडिया मूवमेंट :- श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर “फिट इंडिया मूवमेंट” 29 अगस्त, 2019 को लांच किया. फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना है तथा उन्हें व्यायाम इत्यादि करने के लिए प्रेरित करना है. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल अति आवश्यक है, इससे देश वासियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. कम शारीरिक सक्रियता तथा जीवनशैली के कारण रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे कई रोग हो सकते हैं, इन रोगों से जीवनशैली में बदलाव करके तथा शारीरिक क्रिया व व्यायाम द्वारा बचा जा सकता है.
* ‘वाक टू वर्क औन वेडनेसडेज’ :- मेघालय के मुख्यमंत्री कौनराड के. संगमा ने राज्य में ‘वाक टू वर्क ऑन वेडनेसडेज’ नमक पहल शुरू की है, यह राष्ट्रव्यापी ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ का हिस्सा है. इस पहल के कई लाभ है, इससे इंधन की बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आयेगी, शहर में ट्रैफिक भी कम होगा तथा इसके अलावा यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होगा.
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* महात्मा गांधी सरबत बीमा योजना :- पंजाब सरकार की यह स्वास्थ्य बीमा योजना है. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के साथ अपनी योजना को जोड़ दिया है. इस योजना को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जन्म वर्षगांठ पर लांच किया है.
* विलेज वालंटियर सिस्टम :- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम “विलेज वालंटियर सिस्टम” लांच किया है. इसका उद्देश्य लोगों के घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध करवाना है. इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में घोषणा की.
* 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित :- आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसे सभी निजी उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की हैं. राज्य विधानसभा ने हाल ही में Andhra Pradesh Employment of Local Candidates in Industries/Factories Act of 2019 पारित किया.
* चूल्हा :- महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को धुंए से मुक्त रसोई का माहौल प्रदान करने के लिए “चूल्हा” नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया है. इस योजना का क्रियान्वयन नक्सल प्रभावित इलाकों तथा उन जिलों में लागू किया जायेगा जहाँ पर किसानों की आत्महत्या दर अधिक है.
* आपकी बेटी :- राजस्थान सरकार ने हाल ही में “आपकी बेटी” योजना के तहत स्कूली छात्राओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया है. इस योजना के तहत जो बालिकाएं निर्धनता रेखा के नीचे हैं तथा उनकी माता अथवा पिता या दोनों की मौत हो चुकी है, उन्हें राज्य में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
* अरोमा मिशन :- मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने राज्य के री-भोई जिले के बिरवा में अरोमा मिशन लांच किया, इस मिशन की लागत लगभग 18 करोड़ रुपये है. इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका की स्थिति में सुधार करना है तथा राज्य में रोज़गार के अवसरों का सृजन करना है.
* आँचल अमृत योजना :- उत्तराखंड सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में दूध उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना लांच की है. मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य में 20,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों में सप्ताह में दो बार 2.5 बच्चों के लिए 100 ml दूध उपलब्ध करवाएगी.
*कृषक बन्धु योजना :- पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में कृषक बन्धु योजना की घोषणा की, इसका उद्देश्य राज्य में किसानों की समस्याओं का समाधान करना है. इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने वाले लाभार्थियों को दो प्रकार के लाभ मिलेंगे.इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा मिलेगा. राज्य सरकार फसल बीमा के प्रीमियम का भुगतान करेगी. दो किस्तों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ एक खरीफ में और दूसरा रबी सीजन में. 18 से 60 वर्ष के बीच के किसान की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का मुआवजा. आत्महत्या के कारण क्षतिपूर्ति भी किसान की मृत्यु को कवर किया जाएगा.
* युवाश्री अर्पण योजना :- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में युवाश्री योजना II अथवा युवाश्री अर्पण योजना को लांच किया, इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है. युवाश्री अर्पण योजना के तहत राज्य के 50 हज़ार ITI तथा बहुतकनीकी संस्थानों के पास आउट्स को अपना व्यापार शुरू करने के लिए राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभाग द्वारा 1 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
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* कालिया :- ओडिशा सरकार ने “कालिया छात्रवृत्ति योजना” लांच की. इस योजना का लाभ “कालिया” (KALIA – Krishak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बच्चों को होगा. इस छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोफेशनल शिक्षा निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी. कृषकों के जिन बच्चों ने सरकारी प्रोफेशनल महाविद्यालयों में प्रवेश लिया है, वे मेरिट के आधार पर इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं.
* अमा घरे LED :- ओडिशा सरकार ने राज्य के 95 लाख परिवारों के लिए निशुल्क LED बल्ब प्रदान करने के लिए “अमा घरे LED” योजना शुरू की है.
* जीवन संपर्क परियोजना :- जीवन संपर्क परियोजना को यूनिसेफ की सहायता से लागू किया जायेगा. इस परियोजना के माध्यम से ओडिशा के जनजातीय लोगों को राज्य सरकार द्वारा बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं से अवगत करवाया जायेगा. इस परियोजना के फोकस क्षेत्र हैं : कौशल विकास, समुदायों का सशक्तिकरण, समुहों के बीच आपसी सहयोग.
* सीता राम सिंचाई परियोजना :- केन्द्रीय पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना के सीता राम सिंचाई परियोजना को मंज़ूरी दे दी है. इस परियोजना को तीन वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा. इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के जल को डाइवर्ट करके तेलंगाना के भाद्रदारी कोठागुदेम, खम्मम तथा महबूबाबाद जिले के 2.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है. इस परियोजना से गाँवों व कस्बों के सिंचाई आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकेगा.
* चैंपियंस कैंपेन :- दिल्ली सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए ‘चैंपियंस कैंपेन’ लांच किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने दोस्त को अपने घर में मच्छर के लार्वा इत्यादि का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करें. इस अभियान के तहत व्यक्ति को कम से कम अपने 10 दोस्तों को यह कार्य करने के लिए प्रेरित करना है.
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 1 सितम्बर से 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट – हर रविवार, डेंगू पर वार” नामक पहल शुरू किया था . इस पहल का उद्देश्य डेंगू तथा चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए कार्य करना है. इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने सभी लोगो को प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट तक अपने घर में तथा आस पास रुके हुए पानी के स्त्रोत ढूँढने का आग्रह किया है, क्योंकि डेंगू के मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपते हैं.
