लेखक- रोहित और शाहनवाज
दिल्ली की सीमाओं पर जहां एक तरफ विभिन्न राज्यों के किसान विवादित कृषि कानूनों के रिपील को लेकर पिछले 85 दिनों से लगातार आंदोलनरत है वहीं इसी बीच पंजाब में निकाय चुनाव हुए जिसका जरूरी शोर मचते मचते तमाम बड़े मीडिया संस्थानों द्वारा दबा दिया गया.
वैसे तो चर्चा हमेशा जीतने वाले पक्ष की गर्म होती है लेकिन इस बार मसला अलग है. जून 2020 में कृषि कानूनों के अध्यादेश आने के बाद से ही पंजाब में भारी उथल-पुथल चल रही है. जिसका संभावित नतीजा निकाय चुनाव में साफ तौर पर माना जा रहा है. भाजपा का सूपड़ा ऐसा साफ हुआ कि जिन इलाकों में वह जीतती भी थी इस बार वह बिल्कुल ही गायब हो चुकी है. मसलन इन निकाय चुनाव में भाजपा और अकाली दल की जो दुर्दशा हुई है वह छुपाए भी नहीं छुप रही.
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पंजाब नगर निगम चुनावों में 14 फरवरी को सात नगर निगम, 109 नगर परिषद और नगर पंचायतों के तहत 2302 वार्डों का चुनाव कराया गया था. इस चुनाव का नतीजा यह रहा कि कांग्रेस सभी 7 नगर निगमों में चुनाव जीत चुकी है, जिस में मुख्य रुप से मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, बठिंडा, पठानकोट, बटाला और अबोहर शामिल है. 18 फरवरी को मोहाली नगर निगम के चुनाव के रिजल्ट भी कांग्रेस के पक्ष में रहे. मोहाली में 50 में से 33 सीटें कांग्रेस ने जीती और बाकी 13 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई. बता दे कि यह सभी बड़ी-बड़ी म्युंसिपल कॉरपोरेशन है जिसको जीतने का सपना हर राजनीतिक दल करती रहती है.
