उत्तर प्रदेश में सत्तासीन दल सपा मौजूदा दौर में वंशवाद की राजनीति करने में अव्वल दरजे पर है. पितापुत्र, चाचाभतीजा और बहू समेत घर का लगभग हर सदस्य सियासी मैदान में अपनेअपने स्तर पर कुलांचें मार रहा है, इस का लेखाजेखा पेश कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह.

गुजरात के मुख्यमंत्री और 2014 के भावी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ‘शहजादा’ कह कर राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पर चोट करने की कोशिश की. नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि देश की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें गहरे तक फैल चुकी हैं. खुद उन की पार्टी में भी परिवारवाद के तमाम उदाहरण मौजूद हैं.

देश में नेहरूगांधी खानदान से भी राजनीति में बड़ा परिवार है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का. लोकसभा और विधानसभा में इस परिवार के 6 सदस्य हैं. देश में ऐसा दूसरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है जिस के इतने सदस्य एकसाथ लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हों. मुलायम परिवार के कुल 7 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं तो 3 सदस्य राजनीति की दहलीज पर खडे़ दस्तक दे रहे हैं. यह मुलायम सिंह यादव की सफलता ही कही जाएगी कि खेतीकिसानी करने वाले गांव के एक सामान्य परिवार को देश का सब से बड़ा राजनीतिक  परिवार बना दिया.

सियासत की शुरुआत 

वर्ष 1967 में विधानसभा चुनाव जीत कर मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने तो वे सब से कम उम्र के विधायक थे.  खेत की गोड़ाई, गायभैंस की चरवाही और अखाडे़ में ताल ठोंकने से ले कर स्कूल में मास्टरी करने वाले मुलायम सिंह यादव ने विधायक बनने के बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखा. मुलायम के पिता सुघर सिंह यादव उन को खेतीकिसानी में लगाना चाहते थे लेकिन मुलायम पढ़ना- लिखना चाहते थे. 1961 में वे इटावा डिगरी कालेज में छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए. राम मनोहर लोहिया ने जब 1954 में ‘नहर रेट आंदोलन’ शुरू किया तब मुलायम ने उन का साथ दिया और जेल गए. वहीं से मुलायम की राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई.

राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित मुलायम सिंह यादव विधायक बने तो चौधरी चरण सिंह के करीब हो गए. कांग्रेस से अलग हो कर चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल बनाया और मुलायम को अपने साथ ले लिया.

1977 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने तो उन को सहकारिता जैसा खास विभाग दिया गया. इस के बाद मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन में दूसरी बड़ी सफलता तब मिली जब 1985 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाए गए. चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब होने के कारण उन के बेटे चौधरी अजित सिंह ने लोकदल पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया. तब लोकदल का बंटवारा हो गया.  मुलायम सिंह यादव ने लोकदल ‘ब’ बना ली.

अपने क्रांतिरथ के सहारे पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर, 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. अब तक दूसरों का सहारा पकड़ने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया.  1992 में समाजवादी पार्टी यानी सपा बना ली. देश में मंडल कमीशन को ले कर जिस तरह की जातीय खेमेबंदी शुरू हुई उस से मुलायम सिंह यादव ने पूरा लाभ उठाया. उस दौर में धर्म की राजनीति भी तेज हो गई. ऐसे में मुलायम ने मुसलिम और पिछड़ी जातियों का गठजोड़ बना कर अपना जनाधार बढ़ाया. 1993 में मुलायम सिंह यादव ने दलित जातियों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी को साथ मिलाया और दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए. इस के बाद केंद्र की राजनीति में भी मुलायम ने दखल दिया और कुछ समय के लिए रक्षामंत्री बने. लगभग 10 साल प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने के बाद 2003 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.

परिवार का बोलबाला

2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया. इस से यह साफ हो गया कि मुलायम ने अपनी पार्टी की पतवार बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी है. अगर देखा जाए तो मुलायम ने बेटे अखिलेश को ही आगे नहीं किया है,  उन का पूरा परिवार राजनीति में आगे बढ़ रहा है. लोकसभा में मुलायम परिवार के 4 सदस्य हैं. इन में उन के साथसाथ भाई रामगोपाल यादव, भतीजा धर्मेंद्र यादव और बहू डिंपल यादव शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा मुलायम के भाई शिवपाल यादव कैबिनेट मंत्री हैं. उन का बेटा आदित्य यादव प्रादेशिक कोऔपरेटिव फैडरेशन यानी पीसीएफ का चेयरमैन है. इस तरह से मुलायम परिवार के 3 सदस्य राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं. मुलायम परिवार के दूसरे 2 सदस्य राजनीति की दहलीज पर खडे़ हैं. उन के भाई डा. रामगोपाल यादव का बेटा अक्षय यादव आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है. मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव को चुनाव लड़ाने का प्रयास चल रहा है. आजमगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि प्रतीक यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए. शिवपाल यादव के दूसरे बेटे अंकुर यादव भी राजनीति में कदम रखने की तैयारी में हैं.

लंबी बेल वंशवाद की

भारतीय राजनीति में वंशवाद की बेल लंबी है. चुनावों में हर नेता दूसरे पर आरोप लगाता है. जनता की नजरों में वंशवाद कोई खास मुद्दा नहीं रह गया है. जनता की नजर में अगर यह कोई मुद्दा होता तो शायद परिवार के लोग चुनाव जीत कर नहीं आते.

शुरुआत में गांधीनेहरू खानदान पर वंशवाद को बढ़ाने का आरोप लगता रहता था. जैसेजैसे समय आगे बढ़ा, हर दल में ऐसा वंशवाद दिखाई देने लगा. कश्मीर में अब्दुल्ला वंश, मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश, हरियाणा में देवीलाल और चौटाला वंश, हिमाचल में धूमल वंश, ओडिशा में पटनायक वंश जैसे कुछ खास वंश हैं.  इन के अलावा बिहार में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान सहित उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता हैं जिन के परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय हैं. इन में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं. राजनाथ सिंह, लालजी टंडन से ले कर कई नेताओं के नाम इस में शामिल हैं. सिंधिया और जसवंत सिंह का परिवार भी ऐसे ही वंशवाद में फंसा हुआ है.

दक्षिण भारत में एम करुणानिधि और एच डी देवेगौड़ा तो महाराष्ट्र में ठाकरे और पंजाब में बादल परिवार इस के उदाहरण हैं. अब राजनीति भी ठीक उसी तरह से हो गई है जैसे कोई कारोबार, जहां बाप के बाद बेटा और बेटी का राजतिलक हो जाता है. राजनीतिक दलों में उन के कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि वंशवाद चलता रहे जिस से वे भी अपने परिवार के लोगों को सही तरह से स्थापित कर सकें. केवल चुनाव

की ही बात नहीं है, दलों में होने वाले संगठनात्मक चुनावों में भी अब केवल दिखावा भर रह गया है. दल का प्रमुख अपने परिवार के नेताओं को भी आगे रखना चाहता है. यही वजह है कि अब दलों में चुनाव नहीं होता. दल के प्रमुख नेता का फैसला ही दूसरे लोग सिरमाथे पर रखते हैं. जनता और पार्टी कार्यकर्ता भी वंशवाद की मुखालफत नहीं करते.  इसी वजह से यह कभी चुनावी मुददा नहीं बन सका.

दार्जिलिंग की जनता ने जिन अरमानों से जसवंत सिंह को अपना प्रतिनिधि चुना था उन पर जसवंत ने पानी ही नहीं फेरा, बल्कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से किनारा भी कर लिया है. आलम यह है कि गुस्साई जनता ने थाने में उन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है. जिस जनता और क्षेत्र की बदौलत जसवंत सिंह ने इतने दिनों तक सियासत की, उन को उन्होंने कैसे ठगा, पढि़ए गोपी कुमार दास की रिपोर्ट.

दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के गोरखा जनमुक्ति मोरचा समर्थित भाजपा सांसद जसवंत सिंह की समूचे दार्जिलिंग पहाड़ में इन दिनों स्थिति काफी दयनीय है. वे कब अपने संसदीय क्षेत्रों के दौरे पर यहां आते हैं और कब वापस चले जाते हैं, किसी को खबर नहीं होती. ऐसा इसलिए हो रहा है कि उधेड़बुनों से भरी दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीतिक गतिविधि के प्रति सांसद महोदय ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

पिछले लोकसभा चुनाव से पहले दार्जिलिंग पहाड़ ही में अपना एक मकान बनवाने की घोषणा करने वाले जसवंत सिंह दार्जिलिंग पहाड़ से पता नहीं क्यों इतना रूठे कि भविष्य में इस क्षेत्र से चुनाव न लड़ने की घोषणा कर डाली.

वैसे भी दार्जिलिंग पहाड़ की किसी भी स्थिति से किसी तरह के सरोकार की इच्छा तक न रखने वाले जसवंत सिंह पर लोगों की दिलचस्पी पनपाने का काम गोजमुमो यानी गोरखा जनमुक्ति मोरचा द्वारा ही किया गया था.

गौरतलब है कि गोजमुमो यहां की 100 साल पुरानी मांग, गोरखालैंड को राज्य बनाया जाए, पर ही केंद्रित था. लेकिन अब जब खुद गोजमुमो गोरखालैंड से लुढ़क कर गोरखा टैरिटोरियल ऐडमिनिस्टे्रशन यानी जीटीए पर पहुंची है, ऐसी स्थिति में सांसद महोदय के प्रति लोगों में बचीखुची दिलचस्पी भी काफूर होनी स्वाभाविक है. अक्तूबर के महीने में स्थिति इतनी बदतर हुई कि दार्जिलिंग पहाड़ की बदलती हुई राजनीतिक गतिविधियों से नावाकिफ सांसद महोदय की कलिंपोंग थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी तक दर्ज कराई गई. प्राथमिकी दर्ज कराने वाले दल गोटाफो यानी गोरखा टाइगर फोर्स की शिकायत थी कि दार्जिलिंग पहाड़ की बदलती हुई राजनीतिक गतिविधियों पर सुध न लेने वाले व दार्जिलिंग पहाड़ न आने वाले हमारे सांसद जसवंत सिंह को पुलिस ढूंढ़ निकाले. गोटाफो की इस अजीबोगरीब मांग पर पुलिस के आला अफसर एकदूसरे का मुंह ताकते रह गए थे.

कोहराम के वक्त कहां थे सांसद

इस घटना के कुछ समय बाद जब गतिविधियों में स्थिरता आई तो सांसद महोदय के यहां आने के समाचार छपे लेकिन तब लोगों ने कोई सुध नहीं ली. वे आए और चले भी गए. लोगों का मानना था कि जब दार्जिलिंग पहाड़ में कोहराम मचा हुआ था और सांसद की तरफ से सांत्वना की यहां आवश्यकता थी तब वे कहां थे? अब जब हालात सामान्य हुए तो आने का क्या अर्थ बनता है.

दार्जिलिंग पहाड़ में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले आम लोग सांसद पर ऐसेऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियों की समझ से भी परे हैं. दरअसल, मामला गोरखालैंड का है और जसवंत सिंह को समर्थन गोरखालैंड राज्य बनाए जाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाने के लिए मिला था. आज यह मामला दिनप्रतिदिन तूल पकड़ रहा है. लोग सांसद के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर फिकरे कसने लगे हैं. कई क्षेत्रवासियों के विचार में तो सांसद पद के लिए जसवंत सिंह की उम्मीदवारी ही गलत थी. उन के स्थान पर गोजमुमो यदि अपने ही बीच के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता तो बेहतर होता, जो दार्जिलिंग पहाड़ की हर स्थिति के समय कम से कम यहां तो होता.

उधर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से बाहरी लोगों को लोकसभा चुनावों में खड़ा करने का प्रचलन पहले से ही चला आ रहा है. जसवंत सिंह को समर्थन देने के लिए मात्र गोजमुमो को कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता. वर्ष 1989 में संपन्न लोकसभा चुनाव में यहां के सत्तासीन दल गोरामुमो यानी गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के मुखिया सुवास घिसिंग ने भी दिल्ली के कांगे्रसी नेता इंद्रजीत खुल्लर का समर्थन कर यहां से चुनाव जिताया था. वे भी यहां के लिए नकारा ही सिद्ध हुए थे.

इधर, अपने द्वारा समर्थित जसवंत सिंह की दार्जिलिंग पहाड़ के प्रति उदासीनता पर गोजमुमो चुप्पी साधे हुए है. पार्टी के अध्यक्ष बिमल गुरुंग, प्रवक्ता व विधायक डा. हर्क बहादुर छेत्री जसवंत सिंह पर पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवालों को हवा में उड़ा रहे हैं, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता डंके की चोट पर यह कहने लगे हैं कि गोरखा जनमुक्ति मोरचा ने जितने गलत निर्णय लिए हैं उन में से एक अहम गलत निर्णय जसवंत सिंह का पिछले लोकसभा चुनाव में समर्थन करना था.

सांसद महोदय नहीं आए

मौजूदा वर्ष के 3 माह (जुलाई, अगस्त और सिंतबर) के दौरान दार्जिलिंग पहाड़ में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर रहीं. क्षेत्र में अगस्त माह तो पूरा बंद में गुजरा. जुलूसधरने यहां तक कि आत्मदाह आदि की घटनाएं चरम पर रहीं. ऐसी विकट स्थिति में भी इस क्षेत्र के सांसद का यहां एक बार भी दीदार नहीं हुआ. राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय नेताओं द्वारा दिल्ली स्थित सांसद के

निवास स्थल पर जा कर उन से औपचारिक मुलाकात करने की खबरें आईं लेकिन उन मुलाकातों का ब्योरा मालूम नहीं हुआ. हां, यह अलग बात है कि एकाध निजी टीवी चैनल में सांसद जसवंत सिंह दार्जिलिंग की उस समय की राजनीतिक गतिविधियों पर अपना दृष्टिकोण पेश करते हुए दिखे. टीवी पर उन के विचारों पर न किसी दार्जिलिंग- वासी ने सीटी बजाई, न उन्हें शाबाशी दी.

बहरहाल, जसवंत सिंह को लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने वाले दार्जिलिंगवासी खुद को खुद के द्वारा ठगा महसूस कर रहे हैं. वे जसवंत सिंह से नाराज तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते. वे उन्हें संसद से वापस नहीं बुला सकते क्योंकि संविधान ने जनता को ऐसा अधिकार नहीं दिया है. वहीं, जसवंत सिंह ने पहले ही यह फैसला कर लिया है कि वे दार्जिलिंग क्षेत्र से दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्हें यह पूरा आभास हो गया है कि वे दार्जिलिंगवासियों को फिर से बेवकूफ नहीं बना पाएंगे.

अपनी ठेठ स्टाइल में सियासत कर बिहार में दशकों सत्ता की मलाई जीमने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला भारी पड़ गया. इसी चारे के चलते जेलदर्शन को भेजे गए लालू के बिना बिहार की सियासी जमीन, राजद और घरआंगन कितने सूने हैं, बता रहे हैं बीरेंद्र बरियार ज्योति.

‘‘ऐ गाय चराने वालो…ऐ सूअर पालने वालो…ऐ कूड़ा बीनने वालो… ऐ झोंपडि़यों में रहने वालो…ऐ बकरी दुहने वालों…ऐ दलित और पिछड़ों के बेटो, पढ़नालिखना सीखो.’’ साल 1990 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी हर सभा में अपने भाषण की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से करते थे. उन्होंने गरीबों और दलितों को पढ़ने की नसीहत तो दी पर सत्ता के नशे में बौरा कर घोटालों के जाल में फंस गए. जिस का नतीजा है कि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के मामले में उन्हें और उन के कुनबे को जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया है.

लालू को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. उन के जेल जाने के बाद उन की सियासत और उन की पार्टी मटियामेट होने के कगार पर पहुंच गई है. जिस पार्टी को लालू ने तिनकातिनका जोड़ कर बड़ी ही मशक्कत से तैयार किया था, वह लालू के जेल जाने के बाद बिखरने के कगार पर पहुंच गई है.

लालू स्टाइल की ठेठ गंवई सियासत की कमी आज बिहार को खल रही है. बिना किसी लागलपेट के अपनी धुन में अपने मन की बात और भड़ास मौकेबेमौके कह देने वाले लालू यादव के बगैर बिहार का राजनीतिक गलियारा सूना सा पड़ गया है. किसी को हड़काने और पुचकारने, दोनों की कला में लालू को महारत हासिल थी और इस कला का उन्होंने सियासत में जम कर इस्तेमाल किया और खूब फायदे भी उठाए. वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान पटना के ही दानापुर इलाके में लालू की सभा थी. उन के समर्थकों की भीड़ से मैदान पट चुका था. प्रैसवालों के बैठने के लिए रिजर्व सीट पर भी राजद के कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा लिया. सीट को ले कर प्रैसवालों और आयोजकों के बीच गरमागरम बहस चल ही रही थी कि लालू मंच पर आ गए. प्रैसवालों ने उन्हें देखते ही कहा कि वे प्रोग्राम कवर नहीं करेंगे. लालू ने पहले उन्हें समझाया पर जब प्रैसवाले जिद पर अड़ कर सभास्थल से जाने लगे तो लालू ने हंसते हुए कहा, ‘बिना लालू यादव के समाचार का तुम लोगों का अखबार बिकेगा क्या? संपादक पूछेगा कि लालू की खबर क्यों नहीं लाए तो क्या जवाब दोगे?’

पटना के सर्कुलर रोड का 10 नंबर बंगला सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकीं राबड़ी देवी का सरकारी ठिकाना है. लालू के जेल जाने के बाद अब वहां न नेताओं, कार्यकर्ताओं का हुजूम है न सरकारी लावलश्कर है और न ही बड़ीबड़ी चमचमाती गाडि़यों का काफिला है. खालीखाली कुरसियां हैं. खालीखाली तंबू है, खालीखाली डेरा है. न तालाब में रेहू और मांगुर मछलियों की छईछपाछप है और न ही बड़ीबड़ी हांडियों में बनते बासमती चावल की खुशबू. हमेशा खुला रहने वाले क्वार्टर का मेनगेट अब हमेशा बंद रहता है और कभीकभार इक्कादुक्का गाड़ी के आने पर घर्र…घर्र…की तेज आवाज के साथ खुलता है और फिर बंद हो जाता है.

कुछ यही नजारा बीरचंद पटेल पथ पर कायम सरकारी आवास नंबर-2 के राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर का भी है. हर गेट पर ताला जड़ा हुआ है. पार्टी के छोटेबड़े नेता कभीकभी आते हैं और कुछ देर के बाद चले जाते हैं. दिनरात गुलजार रहने वाले इस दफ्तर में मरघट सा सन्नाटा पसरा रहता है. लालू यादव के कई साथी, भरोसेमंद सिपहसालार और उन के साथ रह कर सत्ता की मलाई उड़ाने वाले फुर्र हो चुके हैं. जो उन के साथ हैं वे भी अब उन का दामन छोड़ कर कहीं और ठिकाना बनाने का सही मौका ढूंढ़ने में लग गए हैं.

सुख के सब साथी

वर्ष 1990 से 2005 तक बिहार की सियासत और सरकार पर छाई रही लालूराबड़ी की जोड़ी आज अपने सियासी जीवन के सब से बुरे दौर से गुजर रही है. सत्ता क्या गई, उन के सारे भरोसेमंद 1-1 कर उन से कन्नी काट गए. सत्ता के संघर्ष से ले कर सत्ता का सुख भोगने वाले उन के ज्यादातर साथी आज उन के सब से बड़े सियासी दुश्मन नीतीश कुमार की गोद में बैठे हुए हैं. वही किस्सा है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारीबारी…

सजा मिलने के बाद लालू संसद सदस्यता से हाथ धोने वाले पहले और जगदीश शर्मा दूसरे सांसद बन गए हैं. इस के पहले कांगे्रस के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद की सदस्यता भी सजा मिलने के बाद जा चुकी है.

गौरतलब है कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि 2 साल या इस से ज्यादा सजा पाने वाले नेता 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इस लिहाज से अगर ऊपरी अदालतों से राहत न मिली तो लालू यादव अब अगले 11 सालों यानी साल 2023 तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

लालू को सजा मिलने और चुनाव नहीं लड़ पाने की हालत में उन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का बंटाधार होना तय माना जा रहा है. राजद के ही एक बड़े नेता दबी जबान में कहते हैं कि लालू का घमंड ही उन्हें ले डूबा है. राजद ‘वन मैन शो’ बन कर रह गया. कई मौकों पर पार्टी में सैकंड लाइन के नेता को आगे करने के बजाय अपनी बीवी और सालों को मौका देते रहे. 1995 में जब चारा घोटाले में फंस कर लालू को जेल जाना पड़ा तो पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय अपनी बीवी राबड़ी देवी को किचन से निकाल कर मुख्यमंत्री की कुरसी पर बिठा दिया था, उसी समय से पार्टी के भीतर ऊहापोह की हालत पैदा होने लगी थी जिसे लालू जान कर भी अनदेखी करते रहे.

साल 1977 में 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने लालू यादव पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति पर छाए रहे. इस दौरान उन्होंने अपनी बीवी राबड़ी देवी के साथ मिल कर 15 सालों तक बिहार पर राज किया और यूपीए-1 की हुकूमत के दौरान रेलमंत्री के तौर पर दिल्ली की सियासत पर भी धौंस जमाते रहे. उन के जेल जाने के बाद राजद और लालू की सियासत की आंच ठंडी पड़ने लगी है. उन के कद का कोई दूसरा नेता राजद के पास है ही नहीं. राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना राबड़ी देवी के लिए सब से बड़ी चुनौती है.

कुछ महीने पहले जब लालू के कानूनी सलाहकारों ने उन्हें बताया था कि चारा घोटाले के मामले में उन का जेल जाना तय है तो उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरों को पार्टी की कमान सौंपने के बजाय अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के साथ बेटी मीसा भारती को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी थी.

राबड़ी के लिए चुनौती

बिहार और दिल्ली की सियासत में अलगथलग पड़े लालू के सामने सब से बड़ी मुश्किल और चुनौती अपनी पार्टी राजद को टूटने और बिखरने से बचाना है. पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामकृपाल यादव जैसे कई धुरंधर और असरदार नेता हैं, पर लालू ने सभी के लिए सीमाएं तय कर रखी थीं. उन की हालत ऐसी कर के रखी कि लालू के बगैर वे बेकार साबित हों. अब जो हालात पैदा हुए हैं उन में पार्टी सांसदों और विधायकों को बांध कर रखना राबड़ी के लिए सब से बड़ी चुनौती है.

गौरतलब है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिन में से 4 पर लालू की पार्टी का कब्जा है, वहीं 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में राजद के 22 विधायक हैं.

लालू यह कभी समझ ही नहीं सके कि पिछले 8 सालों में नीतीश बड़ी ही चालाकी से लालू और रामविलास पासवान की सियासी जड़ें काटते रहे. लालू और पासवान के लोकल लीडरों, दिग्गज नेताओं और भरोसेमंद साथियों को धीरेधीरे अपने पाले में करते रहे. दोनों दिग्गज नेता हाथ मलते रह गए. मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश ने भांप लिया था कि जिन पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया, उन्हें स्पैशल सुविधाएं दे कर अपना पक्का वोटर बनाया जा सकता है.

ले डूबा अहंकार

इतना ही नहीं, दलितों में हाशिये पर रही जातियों को महादलित का दरजा दे कर उन्हें भी खास सुविधाएं मुहैया करा दीं, जिन में महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देना मुख्य है. पंचायत चुनाव में अतिपिछड़ों और औरतों को 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर लालूपासवान की राजनीति का गला ही घोंट डाला था. लालू के बचपन के सखा और उन की पार्टी के थिंकटैंक रहे और फिलहाल जदयू सांसद रंजन प्रसाद यादव कहते हैं कि लालू का अहंकार ही उन्हें ले डूबा. 1974 के आंदोलन और बिहार से कांगे्रस को उखाड़ फेंकने में जीजान लगा देने वाले साथियों को दरकिनार कर के उन्होंने अपने परिवार, चाटुकारों और घोटालेबाजों को ही तवज्जुह दी, जिस का खमियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है.