हवाई यात्रा मे लागू होने वाले ‘फ्लैक्सी फेयर’ को रेल के सफर में लागू कर केन्द्र सरकार रेल के सफर को हवाई जहाज के सफर का अनुभव कराना चाहती है. बिना टैक्स का रेल बजट पेश कर वाहवाही लूटने वाले रेलमंत्री सुरेश प्रभु को जब साल भर रेल के टिकट बढाने है तो रेल बजट बेमानी हो जाता है. 7 वें वेतनमान का लाभ तो केवल कुछ प्रतिशत सरकारी नौकरों को ही मिलने वाला है. केन्द्र सरकार इसका बोझ सभी पर डालना चाहती है.

‘फ्लैक्सी फेयर’ इसकी पहली सीढी है. जिसे भारतीय रेलवे फिलहाल राजधानी, शताब्दी और दुरंतों में लागू कर रही है. धीरे धीरे यह ‘फ्लैक्सी फेयर’ सभी ट्रेनों में लागू होगा. यह ठीक वैसे ही धीरे धीरे किया जायेगा जैसे केन्द्र सरकार रसोई गैस यानि एलपीजी सब्सिडी को लेकर कर रही है. एलपीजी सब्सिडी में केन्द्र सरकार ने सबसे पहले जनता से सब्सिडी छोडने की अपील की. अब 10 लाख सालाना कमाई वालों की सब्सिडी वापस लेने की योजना है. इसके बाद 5 लाख सालाना कमाई वालों की एलपीजी सब्सिडी वापस की जायेगी. धीरे धीरे सरकार एलपीजी सब्सिडी को खत्म कर देगी.

ट्रेनों के टिकट में ‘फ्लैक्सी फेयर’ की मार केवल मध्यम वर्ग पर पड रही है. एक्जक्यूटिव क्लास और एसी सेकेंड और फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वालों पर ‘फ्लैक्सी फेयर’ का बोझ नहीं डाला गया है. ‘फ्लैक्सी फेयर’ का मतलब यह होता है कि ट्रेन में जैसे जैसे सीटे कम होंगी वैसे वैसे उनका किराया बढेगा. मतलब यह है कि जो टिकट पहले 100 रूपये में मिला वही बाद में 150 रूपये हो जायेगा. 9 सितबंर से लागू इस योजना का भार पहले बुक हो चुकी टिकट पर नहीं पड़ेगा. टिकट की गणना इस प्रकार होगी कि अगर किसी ट्रेन में 100 सीटे हैं, तो 10 सीटों का किराया सामान्य होगा. इसके बाद हर 10 सीट पर यह रेट बढ़ता जायेगा. यह अधिक से अधिक डेढ गुना हो सकता है.

रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने ‘फ्लैक्सी फेयर’ योजना को लागू कर दिया है. सरकार का दावा है कि इससे रेलवे को घाटे से उबारने का मौका मिलेगा. सरकार का तर्क है कि ‘फ्लैक्सी फेयर’ योजना प्रीमियम ट्रेनों में लागू की गई है. यह कहते हुये सरकार भूल जाती है कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतों जैसी ट्रेने  हर शहर से होकर गुजरती हैं जिससे आम लोग इसमें सफर करते हैं. ऐसे में यह कहना गलत है कि ‘फ्लैक्सी फेयर’ का प्रभाव आम जनता पर नही पड़ेगा.

सरकार जब रेल बजट पेश करती है तो वाहवाही के लिये वह कोई टैक्स नहीं बढ़ाती. इसके बाद पूरे साल किसी न किसी बहाने रेलयात्री पर खर्च का बोझ डाला जाता है. अब यह सवाल भी उठने लगा है कि जब रेल बजट का कोई मतलब नहीं है तो इसे पेश क्यों किया जाता है ? रेल बजट को बंद होना चाहिये और इसे मुख्य बजट का ही हिस्सा बना देना चाहिये.

मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति होने बाले अपराधों के मामले में तो टॉप फाइव में है ही, लेकिन मासूम बच्चियों से होने बाले दुष्कर्मों के मामले में शीर्ष स्थान छू रहा है. इस बात की चिंता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी है, लिहाजा उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब सूबे में आचरण शुद्धि अभियान भी चलाया जाएगा. 1500 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि देवी नर्मदे की वेबसाइट लांच करते वक्त शिवराज सिंह ने आचरण शुद्धि मुहिम की भी बात कही, तो उसे और विस्तार देते यह भी जोड़ा कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, दुष्कर्म के 90 फीसदी मामलों में आरोपी बच्चियों के निकट परिजन ही होते हैं, हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आचरण शुद्धि अभियान चलाने की जरूरत है.

धर्मगुरुओं सरीखी भाषा बोल रहे शिवराज सिंह शायद भूल गए कि बलात्कार आत्मा से नहीं, बल्कि शरीर से होता है और कानून सजा भी आरोपी के शरीर को देता है. एनसीआरबी की ताजी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों मे अव्वल है, जिसका सीधा संबंध प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था से है. इस पर धर्म और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते शब्दों और विचारों की चादर डालकर शिवराज सिंह एक अव्याहरिक और बेतुकी बात कह बैठे.

बीती 31 अगस्त को भोपाल में एक मासूम के साथ उसके सौतेले पिता ने बलात्कार किया था, जिस पर पांच दिन खूब हल्ला मचा था, लेकिन यह नई बात नहीं है सूबे हर कभी हर कहीं ऐसा होता रहता है. चूंकि इस मर्तबा राजधानी में हुआ था, इसलिए खुद सीएम को बोलना पड़ा नहीं तो किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती. कई बार तो पुलिस वाले रिपोर्ट भी नहीं लिखते.

अब यह अपराधियों खासतौर से बच्चियों के बलात्कारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे समाज की दिशा वहां ले जाने में मुख्यमंत्री की मदद करें, जहां वे चाहते हैं. इन हैवानों को अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए,  जिसका ठेका पंडे पुजारियों, मौलवियों, फादरों और मुनियों ने ले रखा है. ये लोग सहज उपलब्ध हैं और दक्षिणा दो तो आत्म शुद्धि का रास्ता भी बता देते हैं. आत्म शुद्धि के टोटके से अगर अपराध नियंत्रित होते, तो यकीन से कहा जा सकता है कि एक मासूम का बलात्कार तो दूर की बात है मध्य प्रदेश में जेब कटी तक का भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था. वो इसलिए कि राज्य में एक दफा सूरज भले ही निकलना भूल जाए पर धार्मिक आयोजन करना धर्म के धंधेबाज करना नहीं भूलते.

अब यह और बात है कि अपराधी उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए खुद मुख्यमंत्री को ध्यान आया कि आचरण का गहरा ताल्लुक आचरण से है, जो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है. इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, क्योंकि वे धर्म से विमुख होते जा रहे हैं. इसलिए राज्य में और ज्यादा धार्मिक आयोजनो की जरूरत है. बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना है, सुस्त और लापरवाह पुलिस वालों के कान नहीं उमेठना है, कानूनी खामियों का जिक्र नहीं करना है, नशे के सामानों की बिक्री पर रोक नहीं लगाना है, जो अपराध की बड़ी वजह होते हैं, लाखों स्कूल खस्ताहाल पड़े हैं, उनमे दखल नहीं देना है पर मंदिरों के लिए दिल खोल कर दान देना है, जो लोगों को असभ्य और अशिक्षित रखने में बड़े मददगार साबित होते हैं. लोगों का लोक भले ही अपराधों के चलते बिगड़ जाए, पर उनका परलोक नहीं बिगड़ने देना है. इसलिए कोशिश प्रशासनिक नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, वह भी बाकायदा मुहिम चलाकर.