देश की सीमा पर कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनायें और देश के अंदर बढ़ती नक्सलवादी घटनाओं को लेकर अब विरोधी ही नहीं, भाजपा के समर्थक भी केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से नाराज नजर आ रहे हैं. छत्तीसगढ में नक्सली हमले में 25 जवानों के शहीद होने और कश्मीर में स्कूली बच्चों के पत्थरबाजी में शामिल होने के कारण केन्द्र सरकार के असफल होने की बात सामने आ रही है. अब भाजपा के समर्थक भी सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश देने लगे हैं कि गृह मंत्रालय आतंकवाद और नक्सलवाद को संभालने में असफल हो गया है. दबी जुबान में सोशल मीडिया में यह बात भी सामने आ रही है कि अगर गृह मंत्रालय इस तरह की घटनायें रोक नहीं सकता तो उसमें व्यापक फेरबदल की जरूरत है.

असल में भाजपा के समर्थक केन्द्र सरकार के असफल होने की बात को मानना नहीं चाहते, ऐसे में वह गृह मंत्रालय को निशाने पर ले रहे हैं. केवल छत्तीसगढ़ में ही फरवरी 2014 में 2 बार इस तरह की घटनायें घटी. दोनों घटनाओं में 22 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी. मार्च 2017 में 12 जवान मारे गये और 24 अप्रैल की घटना में 25 जवान शहीद हो गये. हर हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह हमले को चुनौती के रूप में देखते हैं. इसके बाद फिर हमला हो जाता है. कुछ इसी तरह से कश्मीर में भी हो रहा है. कश्मीर में बच्चों के स्कूल लबें समय तक बंद रहे. इसके बाद खुले तो एक सप्ताह में ही स्कूली बच्चे वापस पत्थरबाजी करने लगे. तब सरकार को स्कूल फिर बंद करने पड़ गये.

सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बाद भी कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो पा रही है. कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर ही भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई. दावा यह किया गया कि इससे कश्मीर में शांति बहाली हो सकेगी. पीडीपी और भाजपा के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे. वैचारिक रूप से दोनों अलग विचारधारा को मानते हैं. इनके एक साथ होने से भी कश्मीर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा है. नोटबंदी को लेकर सरकार ने कहा कि इससे कश्मीर में अमन कामय होगा. ऐसे में अब यह सवाल मुखर होने लगा है कि भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों को लेकर असफल हो चुकी है.

मोदी समर्थक इसे केन्द्र सरकार के असफल होने के जगह पर गृह मंत्रालय के असफल होने की बात मान रहे हैं. ऐसे में साफ है कि इसको लेकर निशाने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं. ऐसे में यह संभव है कि आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले. उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत के बाद भाजपा की जिम्मेदारियों में कई गुने की बढोत्तरी हो चुकी है. दूसरी तरफ खुफिया सूत्र यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा वेश में आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं. ऐसे में गृहमंत्रालय के सामने नई चुनौतियों के ढेर लगे हैं. इनपर खरे उतराना सरल नहीं है. राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि गृह मंत्रालय को जिम्मेदार मानना भाजपा की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है.   

योगी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ अभी भी अपने ‘प्रवचन मोड’ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. योगी आदित्यनाथ को लगता है कि धर्म के प्रचार से ही प्रदेश और देश के सारे दुख द्ररिद्र दूर हो जायेंगे. बिजली को गांव गांव तक पहुंचाने की बात हो या गांव में पंचायती राज को मजबूत करने की, मुख्यमंत्री योगी हर जगह पर अपने ‘प्रवचन मोड’ में ही बात की शुरुआत करते हैं. ‘प्रवचन मोड’ से खुद योगी की गंभीर बात पीछे चली जाती है, सुनने वाले लोगों प्रवचन ही याद रहता है. राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में तमाम तरह की बातें की. लोगों को यह याद रहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘द्वापर युग से हो रहा है कैशलेस ट्रांजेक्शन’.

गांव में कैशलेस इकानोमी को बढ़ावा देने की बात करते हुये मुख्यमंत्री योगी ने कहा      ‘सुदामा द्वारिका में कृष्ण से अपनी बात खुलकर नहीं कह सके. कृष्ण भी मौन रहे. सुदामा उदास होकर लौट आये. तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह महल है. भारत में तो कैशलेस ट्राजेक्शन की पंरपरा 5 हजार साल पुरानी है. आज के दौर का बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री इस कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात समझ नहीं पा रहा है. योगी के अफसर जरूर उसी तरह से हां में हां मिला रहे हैं जैसे पहले वाले मिलाया करते थे.

अगर कैशलेस ट्रांजेक्शन इतना पुराना है तो धर्म के नाम पर पैसे का चढ़ावा क्यों? मंदिरों में दबा सोना चांदी क्यों? मंदिरों पर कब्जे को लेकर इतने संघर्ष क्यों? इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक के कर्मकांड कभी कैशलेस पूरे होते हैं क्या? यह सवाल बताते हैं कि कैशलेस का धर्म में क्या स्थान रहा है. इस देश में हर बड़े आदमी के लिये कैशलेस की व्यवस्था रहती है. उसकी साख पर सारे काम होते हैं. मुख्यमंत्री के नाम पर सारे काम बिना पैसे के हो सकते हैं. पर आम अदमी को बिना पैसे के एक कप चाय भी नसीब नहीं हो सकती. हाडतोड़ मेहनत करने के बाद मजदूर को 4 पैसे मिलते हैं तो उसके चेहरे पर खुशी चमकती है.

मुख्यमंत्री का प्रवचन मोड यहीं पर नहीं कायम रहा. वह जब बिजली की आपूर्ति विषय पर अपनी राय रख रहे थे तो इसी मोड में वापस चले गये. वह कहते हैं ‘गांव गांव 24 घंटे बिजली पहुंच सकती है. जरूरत इस बात की है कि बिजली की चोरी रूक जाये.’ यह बात सही है कि बिजली की चोरी, लाइन लौस, समय में बिल का भुगतान न करने की आदत बिजली पर भारी पड़ती है. यह अपने से रुक जायेगा, यह वैसे ही है जैसे पुलिस व्यवस्था कि बात करते समय यह कहा जाये कि लोग अपराध करना छोड़ दें तो समाज में अपराध कम हो जायेंगे.

सुनने में यह अच्छा लगता है कि इस तरह से समाज सुधर सकता है. ऐसा हो सकेगा? यह समझ में आने वाली बात नहीं है. इस देश का हर आदमी धर्म से डरता है. खुद को सबसे बड़ा धार्मिक मानता है. इसके बाद भी यहां न तो भ्रष्टाचार कम है और न गलत काम बंद है. अगर धर्म के प्रवचन से ही समाज में सुधार होता तो शायद कानून व्यवस्था को चलाने के लिये सरकार की जरूरत नहीं होती. आज प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर योगी बैठे हैं तो चारों तरफ लोग इनकी हां में हां मिला रहे है. ऐसे में योगी को लग सकता है कि उनके प्रवचन से शासन, सत्ता और व्यवस्था में सुधार हो जायेगा. असल में ऐसा होगा यह तय नहीं है.