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कुंठित बदजबान नेताओं के ओछे बोल, आखिर क्या है मंशा

‘‘मुझे लगता है कि यह बहुत  नीच किस्म का आदमी है,  इस में कोई सभ्यता नहीं है,’’ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के इस विवादित और घटिया बयान ने गुजरात में कांग्रेस के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया. यह विश्लेषण कितना सटीक है, इस से ज्यादा अहम बात यह है कि यह बयान हकीकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन की जाति के आधार पर नीचा दिखाने के लिए दिया गया था जिस में हमेशा की तरह मणिशंकर अय्यर की नेहरूगांधी परिवार के प्रति निष्ठा और स्तुति थी.

मणिशंकर अय्यर शायद यह भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी जातपांत और धर्म की राजनीति के मामले में उन से कहीं बडे़ विशेषज्ञ हैं. लिहाजा, पलटवार में उन्होंने औरंगजेब और मुगल मानसिकता का जिक्र करते हुए ऊंचनीच को वोटों में तबदील करने में कामयाबी हासिल कर ली. टीवी मीडिया ने भी इस एक शब्द पर घंटों दर्शकों को उलझाए रखा.

राजनीति और राजनीतिक निष्ठाओं से परे देखें तो मणिशंकर अय्यर जातिगत श्रेष्ठता और अहं की भावना यानी कुंठा से साफसाफ ग्रस्त नजर आते हैं. एक बार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नालायक तक कह डाला था और नरेंद्र मोदी को सांपबिच्छू कहने से भी वे खुद को रोक नहीं पाए थे.

घटिया और छिछोरी राजनीति का यह वह दौर है जिस में बदजबान नेताओं के मुंह में जो आ रहा है वे उसे बोले जा रहे हैं. बात कम हैरत की नहीं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसा ज्यादा हो रहा है. भाजपा नेता भी दूसरे नेताओं से बदजबानी के मामले में उन्नीस नहीं हैं. फर्क भाषा, स्तर और घटना का नजर आता है. यह तय कर पाना वाकई मुश्किल काम है कि बदजबानी के मामले में किस पार्टी के नेता भारी और किस पार्टी के कमजोर पड़ते हैं, ऐसी बेहूदी बयानबाजियां करने के पीछे उन की मंशा क्या रहती है.

अय्यर से कम नहीं अहीर

मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस को गुजरात में डुबो गया, लेकिन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर के एक बयान के माने भी साफतौर पर धर्म से ताल्लुक रखते हुए थे जिस में लोकतंत्र की दुहाई ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए दी जा रही थी. अभी साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी अपनी बदजबानी का शुभारंभ कर चुके हैं. नरेंद्र तोमर ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदीजी और कांग्रेस के नेता में जो अंतर है, वह इतनी दूरी का है, जितना अंतर मूंछ के बाल और पूंछ के बाल में होता है. इस बयान में मंत्रीजी का दिमागी स्तर और मंशा समझी जा सकती है.

महाराष्ट्र में बीती 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन हंसराज अहीर चंद्रपुर के जिला अस्पताल पहुंचे तो अधिकांश डाक्टर क्रिसमस के चलते छुट्टी पर थे. बस, मंत्रीजी भड़क गए और बोले, ‘‘अगर डाक्टर लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते तो नक्सलियों से जुड़ जाएं, हम उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे.’’ हंसराज अहीर की भड़ास इस बात को ले कर ज्यादा थी जिसे उन्होंने बाहर उगला भी कि जब डाक्टरों को मालूम था कि वे दौरे पर आ रहे हैं तो उन्होंने छुट्टी क्यों ली.

ऐसा लगा कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज देश में बची ही नहीं है जिस के तहत ईसाई डाक्टरों को अपने त्योहार पर छुट्टी लेने की इजाजत या सहूिलयत नहीं. उलट इस के, दीवाली जैसे त्योहार पर देशभर के अस्पतालों में मरीज डाक्टरों के लिए कराहते रहते हैं जो लक्ष्मीपूजन और आतिशबाजी छुड़ाने में लगे रहते हैं. हिंदू डाक्टर इन मंत्रीजी की नजर में लोकतांत्रिक और बेगुनाह हैं जबकि ईसाई डाक्टर इन्हें अलोकतांत्रिक और गुनाहगार नजर आते हैं, जिन्हें नक्सली बनने का मशवरा दिया जाता है ताकि आसानी से उन्हें गोलियों से भूना जा सके.

बीमार दरअसल, ऐसे ही नेता हैं और उन्हें काउंसलिंग की सख्त जरूरत है. लोकतंत्र का मतलब ही इन के लिए धर्म होता है और वह भी हिंदू धर्म. दूसरी चिंताजनक बात मंत्रियों का तानाशाहों सरीखा होता रवैया और बोल हैं जो अघोषित आपातकाल का एहसास कराते हैं.

दोनों पर भारी अनंत

नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री धर्म और लोकतंत्र की आड़ में किस तरह बेलगाम और बदजबान हो कर बेहूदी बयानबाजी कर रहे हैं, इस की एक मिसाल 25 दिसंबर को ही कर्नाटक के कोप्पल जिले से उजागर हुई थी. इस दिन यलबुर्गा में केंद्र्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यक्रम में एक अजीब बात यह कही थी कि धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होने का दावा वे लोग करते हैं जिन्हें अपने मांबाप के खून का पता नहीं होता है.

अनंत हेगड़े मणिशंकर अय्यर से भी दो कदम आगे निकल कर यह भी बोल बैठे कि लोगों को खुद की पहचान धर्मनिरपेक्ष होने के बजाय धर्म और जाति के आधार पर बतानी चाहिए. मसलन, लोग गर्व से कहें कि वे मुसलिम, ईसाई, लिंगायत, ब्राह्मण या हिंदू हैं. इस बाबत देश का संविधान बदलने की बात भी उन्होंने कही जिस पर विपक्ष ने 27 दिसंबर को संसद में हंगामा मचाने का अपना धर्म निभा दिया.

मणिशंकर अय्यर ने तो नरेंद्र मोदी को छोटी मानी जाने वाली साहू या तेली जाति के आधार पर नीच कहा था, लेकिन अनंत हेगड़े ने घुमाफिरा कर वह घटिया और छिछोरी बात कही जो सोशल मीडिया पर अकसर हिंदूवादी वायरल करते रहते हैं कि राहुल गांधी की मां ईसाई धर्म की और पिता अर्धहिंदू और उन के पूर्वज वगैरा मुसलमान, ईसाई थे. दूसरी अहम और सटीक बात इन मंत्रीजी के बयान में हिंदू और ब्राह्मण को अलगअलग बताना भी थी, लेकिन जाने क्यों यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि ब्राह्मण दूसरे हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं.

नरेंद्र मोदी के जातिगत अपमान का बदला कर्नाटक से ले कर अनंत हेगड़े ने जता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा किस रणनीति पर प्रचार करने का मन बना रही है. अनंत हेगड़े सरीखे कुंठित भाजपाइयों की पीड़ा अब अकसर सामने आने लगी है.

देशद्रोही विराट और अनुष्का

मध्य प्रदेश के गुना में भाजपा से विधायक पन्नालाल शाक्य को क्रिकेटर विराट कोहली और ऐक्ट्रैस अनुष्का शर्मा का इटली में शादी करना इतना बुरा लगा कि उन्होंने इन दोनों को देशद्रोही ही करार दे दिया. स्किल इंडिया के एक कार्यक्रम में इन विधायक महोदय ने कहा, ‘‘विवाह संस्कार करने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली. गजब हो गया, क्या हिंदुस्तान इतना अछूत है.’’

अपनी बात में दम लाने के लिए पन्नालाल ने राम, कृष्ण, विक्रमादित्य और युधिष्ठिर जैसे पौराणिक पात्रों का उदाहरण देते हुए अपनी मूल भड़ास भी व्यक्त कर दी कि विराट और अनुष्का पैसा और प्रसिद्धि यहां से कमा रहे हैं और अरबों रुपए शादी के कार्यक्रम में इटली में खर्च कर रहे हैं. इस से स्पष्ट होता है कि वे दोनों राष्ट्रभक्त नहीं हैं. यानी अब शादी पर भी घटिया और छिछोरी बयानबाजी होने लगी है जिसे साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो विदेश में शादी करे वह देशद्रोही है.

निहायत व्यक्तिगत बातों पर गैरजिम्मेदाराना और बेतुकी बयानबाजी बताती है कि अब कोई कुछ भी बोल सकता है. महिलाओं पर, जाति पर, धर्म पर और शादी पर भी. अच्छा होगा कि पन्नालाल जैसे नेताओं के बयानों को गंभीरता से लेते हुए सरकार विदेश जा कर शादी करने पर ही रोक लगा दे जिस से लोग राष्ट्रभक्त बने रहें.

शादी तो शादी, उस से भी ज्यादा व्यक्तिगत बात विराट व अनुष्का के हनीमून पर भी उंगली जम्मूकश्मीर के एक छुटभैए भाजपा नेता रफीक बानीने यह कहते उठाई कि उन्हें हनीमून के लिए फिनलैंड जाने के बजाय भारत की ही कोई खूबसूरत जगह चुननी चाहिए थी. यह बेहूदगी और बदजबानी की हद ही है जिस से मूर्खता, कुंठा और पूर्वाग्रह साफसाफ झलकते हैं.

कोई किसी से कम नहीं

बदजबानी और बेवजह के बयानों के मामलों में कोई किसी से पीछे या उन्नीस नहीं है. हां, अनुभव यह बताता है कि अकसर सत्तारूढ़ दल के नेता छिछोरी बयानबाजी ज्यादा करते हैं.

भाजपा नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के बारे में कह पाना मुश्किल है कि वे कब, क्या कह जाएंगे जो बकवास की श्रेणी में आता है. हालांकि साक्षी महाराज के अधिकांश विवादित बयान इसलाम और मुसलमानों के खिलाफ होते हैं जिस से उन की कट्टर हिंदूवादी छवि और पुख्ता होती है. एक तरह से वे वक्तवक्त पर अपनी भगवा इमेज का नवीनीकरण करते रहते हैं.

पिछले साल जनवरी में उन का 4 बीवी, 40 बच्चों वाला बयान खूब सुर्खियों में रहा था जिस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी दिया था. संतों के एक आयोजन में बोलते साक्षी महाराज ने मेरठ में कहा था कि देश की आबादी हिंदुओं से नहीं, बल्कि 4 पत्नियां और 40 बच्चों वाले लोगों की वजह से बढ़ रही है.

इस बयान पर उन की सार्वजनिक खिंचाई हुई तो बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते हुए उन्होंने कृष्ण की 1,600 रानियों के साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कई बच्चे होने की बात भी कह डाली थी. कई दफा साक्षी महारानी माननीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुके हैं. मसलन, इसलाम औरतों की इज्जत जूती की तरह होती है. एक बयान में तो उन्होंने हैरतअंगेज तरीके से खुद को सच्चा मुसलमान और मोहम्मद साहब को महान योगी तक बता डाला था.

गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महान देशभक्त बताने वाले साक्षी महाराज की नजर में चूंकि मांस खाने वाले राहुल गांधी केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, इसलिए नेपाल में कुदरती तबाही मची थी.

इन विरोधाभासी बयानों से तय करना मुश्किल है कि साक्षी महाराज जैसे नेता आखिरकार चाहते क्या हैं. जाहिर है वे कुछ नहीं कहना चाहते, वे अपनी कुंठा के चलते बस सुर्खियों में बने रहने के लिए बकवासभर करते रहते हैं.

साक्षी महाराज के नक्शेकदम पर चलने वाले एक और भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अप्रैल 2015 में हाजीपुर में एक बेतुकी बात यह कह डाली थी कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन महिला से शादी की होती तो क्या कांग्रेस उस महिला का नेतृत्व स्वीकार करती.

भाजपा नेताओं का अनुसरण करते जद (यू) के मुखिया शरद यादव ने भी कभी संसद में दक्षिण भारतीय महिलाओं का जिक्र करते उन्हें सांवली और भरेपूरे बदन की कह कर सनसनी फैला दी थी. बीमा विधेयक पर चल रही चर्चा में एकाएक ही दक्षिण की महिलाओं की बौडी यानी देहयष्टि का जिक्र शरद यादव जैसे पके हुए नेता के मुंह से सुनना उम्मीद के बाहर की बात थी, जिस में उन्होंने फिल्म अभिनेत्रियों रेखा और हेमा मालिनी के नाम भी लिए थे.

शरद यादव अब सियासी तौर पर हाशिए पर हैं लेकिन यह बयान उन की कुंठा और दक्षिण भारतीय महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह ही माना गया था, जिस पर सांसद कनिमोझी ने एतराज जताया था. बात चूंकि महिलाओं की अस्मिता की भाजपा की तरफ से थी, इसलिए स्मृति ईरानी की भौंहें भी तनी थीं. इस पर शरद यादव ने उन्हें यह कहते हुए झिड़क दिया था कि मैं जानता हूं कि आप क्या हैं.

निशाने पर महिलाएं

नेताओं के कुंठित और विवादित बयान ज्यादातर महिलाओं को अपमानित करते हुए ही होते हैं, तो इस का सीधा संबंध उन की महिला विरोधी मानसिकता से भी प्रतीत होता है. पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सीपीएम नेता अलीसुर रहमान ने एक वाहियात बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में यह कही थी कि वे अपना बलात्कार करवाने का क्या चार्ज लेंगी.

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों अपनी दूसरी पत्नी अमृता राय के साथ मध्य प्रदेश में नर्मदा यात्रा करते आध्यात्म और धर्म का राग अलाप रहे हैं. इन्हीं दिग्विजय सिंह ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी की नेत्री मीनाक्षी नटराजन को नीमच में मंच से ही सौ टंच का माल कह कर सनसनी मचा दी थी.

महिलाओं से ताल्लुक रखते इस तरह के बयानों से जाहिर हुआ था कि झुग्गीझोंपडि़यों से ले कर संसद तक सभी पुरुष कुंठित मानसिकता के शिकार हैं. कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करता और न ही करना चाहता. औरतों को तरहतरह से बेइज्जत करना ये मर्दानगी समझते हैं.

इसी कड़ी में सपा नेता मुलायम सिंह का दिया गया यह बयान भी अकसर चर्चा में आ ही जाता है कि लड़के हैं, गलती हो ही जाती है. बलात्कारियों को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए मुलायम सिंह यादव ने अर्थपूर्ण ढंग से यह भी कहा था कि वे ऐसा कानून बनाएंगे जिस में बलात्कारियों को सजा भी हो और झूठे मामले भी दर्ज न हों. अब सियासी बेरोजगारी ढोते मुलायम सिंह शायद ही सोच पाएं कि ऐसे बेतुके बयानों से प्रचार तो मिला, पर वोट नहीं मिले.

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी कभी अपनी हैसियत से गिरते हुए यह कहने से खुद को रोक नहीं पाए थे कि भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रही महिलाओं और कश्मीर के आतंकवादियों में कोई खास फर्क नहीं है. वे लिपस्टिकपाउडर लगा कर क्या खाक विरोध करेंगी.

यानी एतराज भाजपा के विरोध के साथसाथ लिपस्टकपाउडर से भी नकवी को है, तो सहज समझा जा सकता है कि किसी भी स्तर पर हर पार्टी का नेता महिलाओं को हतोत्साहित करने का कोई मौका नहीं चूकता.

इसी तर्ज पर तृणमूल कांग्रेस के विधायकचिरंजीव चक्रवर्ती ने भी हास्यास्पद बयान देते कहा था कि बलात्कार के मामलों में एक हद तक लड़कियां ही जिम्मेदार हैं क्योंकि हर दिन उन की स्कर्ट छोटी हो रही हैं और लड़कियों से छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं बल्कि प्राचीनकाल से ही ऐसा होता आ रहा है.

इन नेताओं के बयानों से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ये यौन कुंठा और पुरुषोचित अहं के शिकार हैं जो उन की नजर लिपिस्टिकपाउडर और स्कर्ट पर रहती है. इन से महिलाओं की तरक्की और आत्मनिर्भरता बरदाश्त नहीं हो रही है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ अनर्गलबाजी शाश्वतरूप से होती रहेगी.

खतरनाक है मंशा

बयानवीर नेताओं की एक मंशा मुद्दे की बातों से लोगों का ध्यान बंटाने और हटाने की भी रहती है. मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच कहा और जवाबी हमले में मोदी ने खुद को छोटी जाति का स्वीकारते बड़े काम करने की बात कही तो फिर आखिरी चरण के मतदान तक गुजरात में विकास की बात नहीं हुई. सारी बात जाति तक सिमट कर रह गई.

इस मामले से यह भी साबित हुआ कि विदेश सेवा में ढाई दशक गुजार चुके मणिशंकर अय्यर और कट्टर हिंदूवादी नेता साक्षी महाराज में कोई खास फर्क नहीं है. दोनों ही कुंठित हैं और मुद्दे की बात से कतराते हैं, इसलिए अपनीअपनी बौद्धिक क्षमता और शिक्षा के हिसाब से बयान देते रहते हैं.

अनंत हेगड़े और हंसराज अहीर दोनों आने वाले वक्त की राजनीति का खाका खींच रहे हैं कि वह भाजपा की तरफ से शुद्ध हिंदूवादी होगी और विपक्षी दलों को भी गुजरात चुनाव की तरह धर्म व जाति के इर्दगिर्द सिमट कर रहना पड़ेगा यानी जनहित के मुद्दे हाशिए पर होंगे, पन्नालाल गुना में बैठे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इटली में हुई शादी पर झींकरहे हैं. उन्हें अपने क्षेत्र की बदहाली से कोई सरोकार नहीं.

दरअसल, ऐसी बेतुकी और बेहूदी बातों को मीडिया हाथोंहाथ लेते सुर्खियां बना देता है, जो आम लोगों का मनोरंजन तो करती है लेकिन इस से धर्म व जाति के अलावा महिलाओं के अपमान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इस से वह कोई सरोकार नहीं रखता.

लोकतंत्र में बोलने की आजादी का बेजा फायदा सभी दलों के नेता कैसेकैसे उठा रहे हैं, यह पुराने और हालिया बयानों से उजागर हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए ही चिंता की बात है क्योंकि ऐसे नेता कोई आदर्श नहीं गढ़ते.

कई दफा जनता की वाहवाही लूटने के लिए भी नेता ऐसे ऊटपटांग बयान दे डालते हैं जिन से उन पर तरस आने लगता है. पिछले साल जुलाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व अधिकारियों को नसीहत देते कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो उलटा लटका दूंगा.

धीरगंभीर माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की जबान भी फिसली तो लगने लगा कि अपनी गलतियां और कमजोरियां ढकने के लिए भी बेतुके बयान दिए जाते हैं. इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अपनी पार्टी के एजेंडे को उजागर करते कहा था कि जो गाय की हत्या करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा.

यह धार्मिक उत्तेजनाभर थी, वरना छत्तीसगढ़ में गायों की बदहाली के जिम्मेदार भाजपा नेताओं की करतूतें आएदिन उजागर होती रहती हैं. लेकिन जब मकसद और मंशा कुछ और हो तो कौन ऐसे नेताओं की जबान पर लगाम लगाएगा जो जनहित की और तुक की बातें करने से कतराते हैं जबकि कानून, लोकतंत्र और संविधान को खुलेआम धता बताते बयानबाजी करते रहते हैं.

समय के साथ बदल रहा है कट्टरवादी सऊदी अरब

सऊदी अरब का नाम सुनते ही एक ऐसे देश की छवि उभरती है जहां पिछड़ापन, हिंसा और भेदभाव का बोलबाला है. लेकिन अब यहां सुधार हो रहे हैं और इन सुधारों की वजह है सऊदी अरब के युवराज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. अब तक की उत्तराधिकार की परंपरा के तहत पूर्व शासक के पुत्रों में से ही एक के बाद एक सुलतान की गद्दी पर आसीन होते थे. नतीजतन, राजगद्दी संभालते समय उन की उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो जाती थी जिस उम्र में कुछ नया करने का जज्बा नहीं होता.

पहली बार वर्तमान शासक ने अपने भाइयों की जगह अपने युवापुत्र को युवराज घोषित किया. उसी का परिणाम है कि नई सोच की सुधारवादी बयार, परंपरावादी व दकियानूसी सऊदी अरब जैसे समर्थ राष्ट्र का चेहरा बदलने की तैयारी में है.

देश में एक दशक के दौरान भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है. भ्रष्टाचारियों में शाही परिवार के लोग, मंत्री और उद्यमी शामिल हैं. हो सकता है कि युवराज मोहम्मद बिन सलमान भ्रष्टाचार को बहाना बना कर तमाम विरोधियों का सफाया कर रहे हों. टीकाकारों का मानना है कि आले सऊद में सत्ता को ले कर लड़ाई शुरू हो चुकी है. बिन सलमान हर उस व्यक्ति को रास्ते से हटा देना चाहते हैं जो उन की सत्ता के मार्ग में थोड़ा सा भी रोड़ा अटका सकता है.

पिछले दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने समाज सुधार की ओर पहल करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप को कुछ को बर्खास्त कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया. शहजादे यानी युवराज सत्ता में आंतरिक असंतुष्टों की पहचान कर उन्हें बाहर कर रहे हैं.

विरोधाभास भी

अपनी सुधारवादी छवि के साथ शहजादे अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ रहे हैं. वहीं आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अन्य देशों के साथ मिल कर काम करने की बात करते हैं. जो सऊदी अरब को जानते हैं उन्हें यह बात सुन कर हंसी आई होगी, क्योंकि यह तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. सऊदी अरब तो दुनियाभर में फैले इसलामी आतंकवाद का स्रोत है.

अलकायदा के ओसामा बिन लादेन, तालिबान के मुखिया मुल्ला उमर, बोको हरम के नेता शेकाऊ, आईएसआईएस सरगना अबू बक अल बगदादी आदि हैं. दुनिया के सिरमौर आतंकवादियों में एक बात समान यह है कि यह सभी और इन के संगठन वहाबी हैं. इसलिए वहाबी इसलाम आज की दुनिया में इसलामी आतंकवाद का प्रतिनिधि चेहरा है. पैट्रो डौलर ही दुनियाभर में बहाबी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं. पिछले कुछ दशकों में फैले वहाबी आतंकवाद के पीछे सऊदी राजवंश की ताकत है. बता दें कि सऊदी राजशाही वहाबी विचारधारा की रही है.

धीरेधीरे अमेरिकी मीडिया में भी अब सऊदी अरब की तीखी आलोचना होने लगी है. दिग्गज अमेरिकी पत्रकार फरीद जकरिया ने एक लेख में लिखा, ‘‘सऊदियों ने इसलाम की दुनिया में राक्षस पैदा कर दिए हैं.’’ अब राजनीतिक नेता भी सऊदी को खलनायक मानने लगे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दोनों उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए में पूरबपश्चिम जैसा अंतर था, लेकिन एक बात पर दोनों सहमत थे और वह बात थी सऊदी अरब की.

हिलेरी क्ंिलटन का आरोप था कि सऊदी अरब ने दुनियाभर में कई युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने के इरादे से कट्टरपंथी स्कूल और मसजिदें बनाने में मदद की. वहीं डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को आतंकवाद की वित्तीय मदद करने वाला सब से बड़ा देश करार दे चुके हैं. यह बात अलग है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सब से पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की ही की, क्योंकि अमेरिका ही सऊदी अरब का सब से बड़ा संरक्षक है.

राजनीतिक संकट

अब सऊदी अरब विशेषज्ञों का मानना है कि असल में सऊदी अरब का अंदरूनी राजनीतिक संकट गहरा रहा है जिस से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद से लड़ने की बातें की जा रही हैं. सऊदी अरब का राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक संकट भी गहरा रहा है. सऊदी अरब के पास दुनिया का 22 प्रतिशत कच्चा तेल है और अभी तक उस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल के निर्यात पर निर्भर थी. इस देश के पास आय का दूसरा स्रोत नहीं है. अब चूंकि कच्चे तेल के भावों में निरंतर गिरावट और विश्व में उस के उपयोग में हो रही गिरावट ने सऊदी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे डाली है. ऐसे में सऊदी अरब को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए आय के अन्य स्रोतों पर काम करना जरूरी था. युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने यही किया.

सऊदी युवराज ने देश को बाहरी निवेशकों के लिए खोला है जो कुछ अरसे पहले तक सोचना भी संभव नहीं था. मगर विदेशी निवेश तभी हो पाएगा जब सऊदी अरब की कट्टरतावादी छवि सुधरे. इसलिए शहजादा मजबूरी में सुधार करने में लगे हैं.

विश्व में सऊदी अरब के समाज को एक अति रूढि़वादी समाज के रूप में देखा जाता है जहां पर मानवाधिकारों का हनन एक सामान्य सी बात है. अपनी धूमिल होती छवि को ठीक करने के लिए सऊदी अरब ने नया हथकंडा अपनाया है जिसे महिलाओं की स्वतंत्रता की आड़ में प्रचारित किया जा रहा है.

दुनियाभर में सऊदी ऐसे देशों में शामिल है जहां महिलाओं पर सब से ज्यादा प्रतिबंध हैं. यहां खेल के मैदानों में महिलाओं को लंबे समय से दूर रखा गया है. लेकिन नए सऊदी प्रिंस महिला अधिकारों को ले कर अब काफी उदारता दिखा रहे हैं. नए आदेश के मुताबिक, महिलाएं भी आने वाले समय में खेलों के मैदान में जा सकेंगी. यह घोषणा शक्तिशाली क्राउन पिं्रस मोहम्मद बिन सलमान के महत्त्वपूर्ण महत्त्वाकांक्षी सुधारों में से एक है. कुछ समय पहले प्रिंस ने महिलाओं के ड्राइविंग करने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया. जून 2018 से महिलाएं भी सऊदी अब में ड्राइविंग कर सकेंगी.

महिलाओं के अधिकार

बता दें कि कुछ महीने पहले सैकड़ों महिलाओं को रियाद में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी कि ज्यादातर फुटबौल मैच के लिए थी, यह सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस का मौका था. सऊदी की संरक्षकता प्रणाली के अंतर्गत परिवार का पुरुष सदस्य, जो आमतौर पर पिता, पति या भाई होता है, महिला को पढ़ने, यात्रा करने और अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति देता है. लेकिन आर्थिक और सामाजिक सुधारों के मद्देनजर अपने ‘विजन 2030’ को पूरा करने के लिए अब महिलाओं को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, जिन का उद्देश्य महिला रोजगार को बढ़ावा देना है.

महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित हैं और उन की स्वतंत्रता कड़े परदे में है. 2015 में उन्हें पहली बार स्थानीय निकायों के चुनावों में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ. वर्तमान युवराज युवा हैं और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं. मगर यह सुधार भी दिखावे के ज्यादा हैं.

एक नारी अधिकार कार्यकर्त्ता के मुताबिक, अब महिलाएं गाड़ी चलाएंगी, लेकिन नारीविरोधी सभी कानून बदस्तूर जारी रहेंगे. दुष्कर्म की शिकार होने पर भी महिलाओं को ही सजा भुगतनी होती है, क्योंकि दुष्कर्म के 4 गवाह पेश करने पड़ते हैं. दुष्कर्म नामक कोई शब्द सऊदी अरब के संविधान में नहीं है. है तो व्यभिचार नामक शब्द. व्यभिचार में पकड़े जाने पर महिला व पुरुष दोनों को ही सजा मिलती है. दुष्कर्मी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन दुष्कर्म पीडि़ता को सजा क्यों?

परपुरुष के साथ यदि किसी महिला को देख लिया गया तो उस का अर्थ यह होता है कि महिला ने व्यभिचार किया है. लड़की को अगवा कर उस के साथ यदि दुष्कर्म किया गया है तो उसे 4 गवाह लाने होते हैं. यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुष्कर्मी के साथ उसे भी सजा दी जाती है.

पीडि़ता को गवाह कहां मिलेंगे? सऊदी की महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना देश से बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकतीं. इलाज कराने के लिए भी यदि वे बाहर जाती हैं तो घर के पुरुष अभिभावक से अनुमति लेनी होती है. पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना लड़कियों को शादी करना, तलाक, स्कूल व कालेज में दाखिला, नौकरी, व्यवसाय करना यहां तक कि बैंक में खाता खुलवाना भी संभव नहीं है.

वहां लड़कियों के लिए अभिभावक पिता, पति, भाई, चाचा या फिर पुत्र होता है. किसी भी अपरिचित पुरुष के साथ लड़कियों की बातचीत और किसी तरह का मिलनाजुलना प्रतिबंधित है. वर्ष 2013 में सड़क हादसे में जख्मी एक महिला का औपरेशन कर हाथ काटना था लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि उक्त महिला का कोई अभिभावक नहीं था जो अनुमति दे सके. क्योंकि उसी हादसे में उस के पति की मौत हो गई थी.

आर्थिक सांस्कृतिक मोरचे पर

युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने देश में उदार इसलाम के पालन का संकल्प जताया है. 24 अक्तूबर, 2017 को रियाद में एक बड़ा आर्थिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिस का मूल उद्देश्य तेल से होने वाली आय पर सऊदी अरब की निर्भरता को कम करना था. सलमान ने विजन 2030 पेश करते हुए कहा, ‘‘हम उस तरफ लौट रहे हैं जो हम पहले थे अर्थात उदार इसलाम वाला देश जोकि सभी धर्मों और दुनिया के लिए खुला हो. हम अपनी जिंदगी के आगामी 30 वर्ष विनाशकारी विचारों के साथ नहीं गुजारना चाहते. हम जल्द अतिवाद को खत्म करेंगे.’’

सऊदी अरब ने सिनेमा पर कई दशकों से जारी पाबंदी हटाने की घोषणा की है. सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामाजिक सुधारों के तहत यह कदम उठाया है. संस्कृति और सूचना मंत्रालय ने कहा, ‘35 वर्षों से ज्यादा समय बाद 2018 की शुरुआत में देश में व्यावसायिक सिनेमा के संचालन को मंजूरी दी जाएगी.’

एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, परंपरावादियों के विरोध के बावजूद विजन 2030 के तहत मनोरंजन को समाज में व्यापक बदलाव के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है.

इस के अलावा 17 अक्तूबर, 2017 को शाही परिवार ने इसलामी विद्वानों के एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का गठन किया जो हदीसों (पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित) की समीक्षा कर उन की कट्टरवादी और फर्जी बातों को हटाएगा. इसे भी उदार इसलाम की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

समय बदल रहा है. सऊदी अरब को ले कर पश्चिम पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो चुका है. इलैक्ट्रिक गाडि़यों और सौर ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल के चलते तेल की मांग भी भविष्य में कम होगी. सऊदी अरब की समृद्धि का सूरज धीरेधीरे डूबने की राह पर है. राजशाही बाहर और भीतरी दबाव झेल रही है, लेकिन क्या वह वैचारिक सुधार का रास्ता अपनाने की हिम्मत कर सकेगी, यह सवाल अभी शेष है जिस का जवाब नए शहजादे की हुकूमत के भावी कदम देंगे.

हम करें तो गुस्ताखी

आतेजाते मेरी राहों पर

आप का वो नजरें बिछाना

पकड़े जाने पर वो आप का

बेगानी सी अदा दिखाना

आप करें तो प्रेममुहब्बत

जो हम करें तो गुस्ताखी

काजल, बिंदी, गजरा, झुमके

लकदक शृंगार करना

मन चाहे कोई देखे मुड़ कर

देखे तो तेवर दिखलाना

आप सजे तो हक आप का

जो हम देखें तो गुस्ताखी

भीनी खुशबू, भीनी बातें

भीनीभीनी सी हलकी हंसी

जो खिलखिलाहटें गूंजी आप की

मएखाने छलके वहीं

हंसे आप तो महफिल रौनक

हम बहके तो गुस्ताखी

प्रेम वृहत है, प्रेम अटल है

प्रेम का पाठ दिलों ने पढ़ा

प्रेम धरा है, प्रेम गगन है

प्रेम से सृष्टि का जाल बुना

इजहार आप का, करम फिजा का

हम कहें तो गुस्ताखी.

– जयश्री वर्मा

मुसलिम महिलाओं की बेहतरी के लिए कानून

भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटबल पर मुसलिम महिलाओं को आतंकित करने वाले तिहरे तलाक की प्रथा को जबरन बंद करवा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह के कानून को बनाने का आदेश दिया था. यह सामाजिक सुधार आवश्यक है, इस में दोराय नहीं है. हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में कई दशकों से बदलाव किए जा रहे हैं और हिंदू समाज उन्हें सहजता से मानता रहा है. हिंदू कट्टरपंथियों ने भी 1950-56 के बाद सुधारों पर नाकभौं नहीं चढ़ाई है.

कठिनाई यह है कि कुछ ऐक्टिविस्ट औरतों के कहने पर लाया गया यह सुधार पूरे कट्टर मुसलिम समाज को बदलेगा, इस में संदेह है. जैसे हिंदुओं का दहेज कानून, बाल विवाह कानून, संपत्ति का बेटियों में समान वितरण कानून केवल कागजों पर मुंह चिढ़ा रहे हैं वैसे ही यह कानून केवल सरकारी किताबों में रह जाएगा और इक्कादुक्का मामले ही अदालतों तक आएंगे.

इस कानून का एक लाभ यह होगा कि तिहरे तलाक की तरह अब कुछ और हिंदू विवाह मामलों में परिवर्तन किए जाने की मांग उठ सकती है. जाति में विवाह करने की परंपरा को समाप्त करने के लिए किसी भी विवाह के लिए दिए गए विज्ञापन में जाति के उल्लेख को अपराध घोषित किया जाना चाहिए. हर पंडित को, चाहे वह हाथ से कुंडली बनाए या कंप्यूटर से, अपराधी माना जाए.

उन सभी खाप पंचायतों के सरपंचों व पंचों को अपराधी माना जाए जो जाति के बाहर विवाह पर मरनेमारने की बात करते हैं. बाल विवाहों के मामलों में पंडितों को ही सजा दी जाए, मातापिता को नहीं क्योंकि मातापिता पंडितों के बिना तो बच्चों का विवाह कर ही नहीं सकते.

पतिपत्नी में बराबरी लाने के लिए मंगलसूत्र, करवाचौथ, टीका जैसी परंपराओं को अपराध की श्रेणी में रखना भी आज के युग में जरूरी है. ये सब कट्टरपंथी धर्म की निशानियां हैं और हिजाब, बुरके की तरह हिंदू औरतों पर अन्याय है, सामाजिक दबाव में कट्टर समाज के चलते औरतें चाहे इन्हें अपनाती ही क्यों न हों और दूसरी औरतों को भी मजबूर क्यों न करती हों.

इसी तरह विधवाओं के लिए केवल सफेद साड़ी पहनना कानूनन वर्जित होना चाहिए या विधुरों के लिए भी इसी तरह का कानून होना चाहिए. वृंदावन व काशी जैसे शहरों में बने विधवा आश्रमों को चलाना अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए और संचालकों व विधवा के घर वालों पर आपराधिक मामले दर्ज करने का हक समाज को मिलना चाहिए.

कानूनों से सामाजिक परिवर्तन कम आते हैं, पर फिर भी कानून समाज को बदलने में सहायक होते हैं. मुसलिम विवाह कानूनों में सुधार बहुत पहले ही होने चाहिए थे. हिंदू कानूनों में अभी भी बहुत सुधार किए जाने की जरूरत है. अगर कुछ कामों को अपराध की श्रेणी में रख कर सुधार किया जा सकता है तो हिंदूमुसलिम भेदभाव समाप्त करने का इस से अच्छा कोई तरीका नहीं है.

34 हजार अंक के नए शिखर पर सूचकांक

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बौंबे स्टौक ऐक्सचेंज यानी बीएसई को जैसे पंख लग गए. गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन 18 दिसंबर को सूचकांक सुबह 1,200 अंक की गिरावट के बाद संभला और मजबूती पर बंद हुआ. राज्य में विजय रूपाणी ने जब

26 दिसंबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सूचकांक नए शिखर पर पहुंच गया. मतगणना वाले दिन सुबह पहले रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे तो बाजार ढह गया लेकिन बाद में भाजपा की बढ़त के बाद बाजार में तेजी देखी गई.

इस से साफ है कि बाजार का उत्साह भाजपा की नीति पर निर्भर रहा है, दिसंबर के आखिरी सप्ताह से पहले के 5 सत्रों में 3 दिन सूचकांक तेजी पर रहा और साल के आखिरी सप्ताह 34,010 अंक के रिकौर्ड स्तर पर पहुंच गया. 2 माह में सूचकांक ने

1 हजार अंक की बढ़त दर्ज की. पिछले साल 1 फरवरी को बाजार ने 28,000 अंक को पार किया था और फिर 6 मार्च को 29,000 तथा 26 अप्रैल को 30,000 का आंकड़ा पार किया. उस के बाद 26 मई को 31,000, 13 जुलाई को 32,000, 25 अक्तूबर को 33,000 और 26 दिसंबर को 34,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार किया. इस तरह पिछले साल सूचकांक करीब 7,500 अंक चढ़ा. नैशनल स्टौक ऐक्सचेंज यानी निफ्टी में भी यही तेजी रही और निफ्टी का सूचकांक 26 नवंबर को 10,500 के रिकौर्ड तक पहुंचा.

बैंकों को ले कर आई खबरों को सरकार ने बताया अफवाह

बैंकों को ले कर तरहतरह की अफवाह का बाजार इन दिनों गरम है. सोशल मीडिया पर यह खबर सब को परेशान कर रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ टीवी चैनलों के सूत्रों का हवाला दे कर खबर देते हुए इस हवा को और गंभीर बना दिया. खबरों में कहा गया है कि सरकार की योजना कुछ सरकारी बैंकों को बंद करने की है और बैंकों में जमा राशि पर सरकार की निगाह है.

सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है उस की योजना किसी बैंक को बंद करने की नहीं है और बैंक खातों में जमा लोगों का पैसा सुरक्षित है. देश में सरकारी क्षेत्र के 21 बैंक हैं और इन में बैंकों में जमा कुल धन का 70 प्रतिशत हिस्सा है. उन में 61 प्रतिशत धन जन सामान्य का है. इन बैंकों में जनता का 1.1 लाख करोड़ रुपए जमा है. अफवाह थी कि सरकार की योजना ऐसे बैंकों को बंद करने की है.

यह अफवाह सरकारी क्षेत्र के बैंक औफ इंडिया को सर्वाधिक कर्ज बांटने के बाद अब कर्ज नहीं बांटने की रिजर्व बैंक की हिदायत के बाद फैली, इस के साथ ही केंद्रीय बैंक ने आईडीबीआई, यूको बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी थी. सरकार के इस कदम से बैंकों को ले कर सोशल मीडिया पर तरहतरह की अफवाहों को बल मिला और कई लोगों के लिए ये अफवाहें सिरदर्द बन गईं.

दिक्कत तब बढ़ी जब कुछ चैनलों ने इस को ले कर खबर फैलाई. आम आदमी अब भी खबरों पर विश्वास करता है, लेकिन इस तरह की बेसिरपैर वाली खबरों से उस के विश्वास को धक्का लगता है इसलिए न्यूज चैनलों पर भी नकेल कसने की जरूरत है.

स्वच्छ ऊर्जा देश की प्रमुख कंपनी का सपना

स्वच्छ ऊर्जा भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है, भले ही कुछ विकसित देश उत्सर्जन को ले कर अपनी नीति में बदलाव नहीं कर रहे हैं. भारत दुनिया को इस दिशा में आगे बढ़ाने के अभियान में प्रमुख भूमिका में है, यद्यपि हमारे कई प्रमुख शहर दुनिया के सब से प्रदूषित शहरों में शामिल हैं.

देश की प्रमुख कंपनी रिलायंस ने स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पहल की है और उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के सामने आने से इस दिशा में ज्यादा प्रगति होगी. रिलायंस कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कंपनी के 40 साल का सफर पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के सपने को साकार करने में अपनी भागीदारी का संकल्प किया है. उन्होंने इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने, अपनी कंपनी को दुनिया की 20 शीर्ष कंपनियों में शामिल करने का भी संकल्प लिया.

रिलायंस में ढाई लाख कर्मचारी हैं और उस का कारोबार 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है. कंपनी की शाखाएं 28 हजार शहरों और 4 लाख कसबों तथा गांवों में फैली हैं. अभिप्राय यह है कि देश की शीर्ष कंपनियां यदि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के अभियान को हाथ में लेती हैं तो उन के व्यापक संशोधनों और सरकारी स्तर पर की जा रही कोशिश से यह पहल दूर तक जा सकती है और देश ही नहीं, दुनिया को प्रदूषण के कहर से बचाया जा सकता है.

पिछले एक महीने से इस तरह जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें लोगों ने साल 2014 में विकास पुरुष का नाम देकर चुनाव जितवाया, चुनाव जीतने से पहले उनका और उनकी पार्टी के लोगों के कुछ रटे रटाए नारे थे जिनमें एक नारा था ‘बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार’.

लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला की मोदी और उनकी टीम ने महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाया हो.

इन दिनों देश में पेट्रोल के दामों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उफान पर नहीं है लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल महंगा होता जा रहा है. बीते कुछ वक्त से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते मोदी सरकार को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है.

अधूरा सच बोल रही है बीजेपी सरकार?

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सफाई देने की कोशिश भी की थी लेकिन विरोधी दलों के हमले और जनता की निराशा नहीं थमी.

कच्चे तेल के दाम काबू में

आम जनता और विरोधी दलों का आरोप है कि वैश्विक स्तर पर क्रूड यानी कच्चे तेल के दाम काबू में हैं, ऐसे में सरकार टैक्स लगाकर पेट्रोल को महंगा बनाए हुए है.

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कुछ महीने पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंडियन बास्केट से जुड़े कच्चे तेल के दाम 54.58 डौलर प्रति बैरल थे. फिलहाल इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

अब सवाल उठता है कि कच्चा तेल अगर सामान्य स्तर पर है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है. इस सवाल का जवाब उलझा हुआ नहीं बल्कि बड़ा आसान है.

आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब पेट्रोल भारत पहुंचता है तो इतना महंगा नहीं होता. इस कौस्ट के मायने उस कीमत से हैं जिस पर उत्पाद आयात किया जाता है और इसमें अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट लागत और टैरिफ शामिल हैं.

इस दाम में अगर आप मार्केटिंग कौस्ट, मार्जिन, फ्रेट और दूसरे शुल्क जोड़ दें तो पेट्रोल की वो कीमत आ जाएगी, जिस पर डीलरों को ये मिलता है.

अब आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि अगर डीलर को इतनी सस्ती दर पर पेट्रोल उपलब्ध है तो आम आदमी तक पहुंचते-पहुंचते यह इतना महंगा कैसे हो जाता है.

लेकिन असली खेल इसी के बाद शुरू होता है. 30.48 रुपए वाला दाम ग्राहक तक आते-आते 70 रुपए तक कैसे बन जाता है, इसके पीछे टैक्स का खेल है.

एक्साइज और वैट का कमाल

असल में डीलरों को मिलने वाली दर और ग्राहक को बेची जाने वाली कीमत में गजब का फासला एक्साइज ड्यूटी और वैट बनाते हैं. दिल्ली में आम आदमी को 15 जनवरी को पेट्रोल 74.20 रुपए प्रति लीटर पर मिला.

30.48 रुपए में आप प्रति लीटर 21.48 रुपए एक्साइज ड्यूटी जोड़ लीजिए. फिर इसमें जोड़िए 3.57 रुपए प्रति लीटर का डीलर कमीशन और अंत में 14.99 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट, जो दिल्ली में 27 फीसदी है.

इस गणित से सरकार का ख़जाना तो भर रहा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल वाजिब दरों पर होने के बावजूद आम लोगों को पेट्रोल काफी महंगा मिल रहा है.

डीजल का भी यही हाल

कुछ ऐसी ही कहानी डीजल के साथ है. डीजल की ट्रेड पैरिटी लैंड कौस्ट 27.98 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें 2.35 रुपए के शुल्क जुड़ने के बाद डीलरों को मिलने वाला दाम 30.33 रुपए पर पहुंच जाता है. लेकिन ग्राहकों को डीजल 61.74 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है.

क्या आपको पता है मोदी सरकार के ये जालसाजी आंकड़ें

महंगाई और ऐसे ही कई बड़े मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने वाली मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है.

क्या आपको पता है पेट्रोल का दाम हर रोज सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है और इसका आभास आम आदमी को बिल्कुल भी नही है. क्योंकि दाम इतना कम होता है कि किसी का ध्यान इस ओर नही जाता लेकिन अगर यही आंकडें आप एक महीने तक का देखें तो आपको यह बात खलने लगती है.

अब हम आपके सामने एक महीने तक लगातार हर दिन बढ़ने वाले पेट्रोल के दामों की कुछ जानकारी आपके समक्ष देने जा रहे हैं.

साल 2017

  • 01 दिसंबर : 67.71 रुपये प्रति लीटर
  • 02 दिसंबर : 67.78 रुपये प्रति लीटर
  • 03 दिसंबर : 68.02 रुपये प्रति लीटर
  • 04 दिसंबर : 68.34 रुपये प्रति लीटर
  • 05 दिसंबर : 68.64 रुपये प्रति लीटर
  • 06 दिसंबर : 68.88 रुपये प्रति लीटर
  • 07 दिसंबर : 69.03 रुपये प्रति लीटर
  • 08 दिसंबर : 69.13 रुपये प्रति लीटर
  • 09 दिसंबर : 69.20 रुपये प्रति लीटर
  • 10 दिसंबर : 69.35 रुपये प्रति लीटर
  • 11 दिसंबर : 69.68 रुपये प्रति लीटर
  • 12 दिसंबर : 69.92 रुपये प्रति लीटर
  • 13 दिसंबर : 70.19 रुपये प्रति लीटर
  • 14 दिसंबर : 70.40 रुपये प्रति लीटर
  • 15 दिसंबर : 70.53 रुपये प्रति लीटर
  • 16 दिसंबर : 70.59 रुपये प्रति लीटर
  • 17 दिसंबर : 70.70 रुपये प्रति लीटर
  • 18 दिसंबर : 70.76 रुपये प्रति लीटर
  • 19 दिसंबर : 70.83 रुपये प्रति लीटर
  • 20 दिसंबर : 70.85 रुपये प्रति लीटर
  • 21 दिसंबर : 71.01 रुपये प्रति लीटर
  • 22 दिसंबर : 71.15 रुपये प्रति लीटर
  • 23 दिसंबर : 71.22 रुपये प्रति लीटर
  • 24 दिसंबर : 71.37 रुपये प्रति लीटर
  • 25 दिसंबर : 71.51 रुपये प्रति लीटर
  • 26 दिसंबर : 71.52 रुपये प्रति लीटर
  • 27 दिसंबर : 71.56 रुपये प्रति लीटर
  • 28 दिसंबर : 71.60 रुपये प्रति लीटर
  • 29 दिसंबर : 71.62 रुपये प्रति लीटर
  • 30 दिसंबर : 71.62 रुपये प्रति लीटर
  • 31 दिसंबर : 71.66 रुपये प्रति लीटर

साल 2018

  • 01 जनवरी : 71.78 रुपये प्रति लीटर
  • 02 जनवरी : 71.95 रुपये प्रति लीटर
  • 03 जनवरी : 72.20 रुपये प्रति लीटर
  • 04 जनवरी : 72.34 रुपये प्रति लीटर
  • 05 जनवरी : 72.44 रुपये प्रति लीटर
  • 06 जनवरी : 72.58 रुपये प्रति लीटर
  • 07 जनवरी : 72.73 रुपये प्रति लीटर
  • 08 जनवरी : 73.01 रुपये प्रति लीटर
  • 09 जनवरी : 73.34 रुपये प्रति लीटर
  • 10 जनवरी : 73.44 रुपये प्रति लीटर
  • 11 जनवरी : 73.48 रुपये प्रति लीटर
  • 12 जनवरी : 73.54 रुपये प्रति लीटर
  • 13 जनवरी : 73.74 रुपये प्रति लीटर
  • 14 जनवरी : 73.88 रुपये प्रति लीटर
  • 15 जनवरी : 74.20 रुपये प्रति लीटर

आप इन आंकडों को अब देख और समझ चुके हैं और ये आंकड़ें तो सिर्फ दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 तक के ही बढ़ते दामों को दर्शा रहे हैं.

आप जरा एक बार ये सोचिए की मोदी सरकार ने कितनी चालाकी से इस योजना पर काम किया है जिसमें की आपकी ही जेब से हर दिन पेट्रोल के लिये थोड़ा थोड़ा पैसा जाता रहा और जब आंकडें का अंक बदलता है तो आप यही सोचते हैं कि अरे अभी तो सिर्फ 50 पैसे ही दाम बढ़े हैं लेकिन हमारे महीने भर के आंकड़ें कुछ और ही कह रहे हैं.

वोदका डायरीज : मनोरंजन की बजाय सिर दर्द है ये फिल्म

एक पुरानी कहावत है कि किसी किताब के मृख्य पृष्ठ को देखकर उसकी अच्छी या बुरी होने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए. यही बात विज्ञापन फिल्म बनाते बनाते फिल्म निर्देशक बने कुशल श्रीवास्तव की मनोवैज्ञानिक रोमांचक फिल्म ‘‘वोदका डायरीज’’ को लेकर कहा जाना चाहिए. इस फिल्म में शराब वाली न वोदका है और न ही कोई रहस्य व रोमांच.

फिल्म की कहानी एसीपी अश्विनी दीक्षित (के के मेनन) से शुरू होती है, जो कि अपनी पत्नी व कवि शिखा दीक्षित (मंदिरा बेदी) के साथ कुछ दिन की छुट्टियां मनाकर वापस मनाली लौट रहे हैं. उन्हे लेने गया उनका सहायक अंकित (शरीब हाशमी) भी उनके साथ ही है. रास्ते में अंकित बताता है कि एसीपी अश्विनी का सच साबित हुआ और अपनी नई किताब के विमोचन के वक्त मारे गए लेखक का मसला सुलझ गया है. के के दीक्षित अपनी ड्यूटी करते हुए भी अपनी पत्नी शिखा की अनदेखी नहीं करते हैं. घर पहुंचते ही अंकित का फोन आता है कि एक लेखिका की हत्या हो गयी है. अश्विनी दीक्षित तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हे सुराग के तौर पर मनाली के एक क्लब वोदका डायरीज का एक वीआईपी पास मिलता है.

अश्विनी दीक्षित वहां पहुंचते हैं, तो वहां  एक के बाद एक कई हत्याएं होती जाती हैं. हत्यारा अश्विनी की पकड़ से कोसों दूर होता है. अंकित बीच बीच में जोक्स सुनाकर माहौल को संजीदा नहीं होने देता. इधर रोशनी (राइमा सेन), अश्विनी दीक्षित के आस पास घूमती रहती है, वहीं उनकी पत्नी शिखा भी गायब हो चुकी हैं. अब वोदका डायरीज में हुई हत्याओं के हत्यारे की तलाश करने की बजाय अश्विनी दीक्षित अपनी पत्नी शिखा की तलाश में लग जाते हैं. कहानी में कई नए किरदार भी आ जाते हैं. पर कातिल का पता ही नहीं चलता. फिल्म का क्लायमेक्स भी बहुत कनफ्यूज करता है.

जब एक ही फिल्म में कई कहानी और कई किरदार हों, तो उन्हें किसी सटीक अंजाम तक पहुंचाना हर फिल्मकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में पहली बार फिल्म निर्देशक बने कुशल श्रीवास्तव के लिए तो सफल होना असंभव ही रहा. फिल्म देखते समय दर्शक भी दुविधाग्रस्त होता रहता है. उसकी समझ में ही नहीं आता कि वास्तव में कहानी क्या है और हो क्या रहा है. फिल्म कभी वर्तमान में तो कभी अतीत में ऐसे हिचकोले लेकर चलती है कि हर कोई कहने लगता है-‘‘हे भगवान कहां फंसा दिया.’’

Vodka Diaries movie review  फिल्म ‘‘वोदका डायरीज’’ की एक वाक्य की कहानी यह है कि एसीपी अश्विनी दीक्षित अपनी पत्नी की मौत का गम भुला नहीं पाए हैं और उन्हे लगता है कि वह कहीं गायब हो गई हैं. तो उनके साथी एक कहानी रचते हैं, जिससे अश्विनी को सच का अहसास कराया जाए, इसलिए अश्विनी को जो हत्याएं हुई लगती हैं, वह हकीकत में हुई ही नहीं हैं. मगर इस सीधी सादी कहानी को कहानीकार व पटकथा लेखक वैभव बाजपेयी तथा निर्देशक कुशल श्रीवास्तव ने इतना घुमा दिया है कि खुद भी इसका सही क्लायमेक्स पेश नहीं कर पाए और फिल्म पूरी तरह से उबाउ व नीरस हो गयी है. फिल्म में ऐसा कुछ नही है जो कि दर्शकों को बांधकर रख सके. यदि अच्छा लेखक इस कहानी को लिखता तो बहुत बेहतरीन फिल्म बन सकती थी. फिल्म का गीत संगीत भी प्रभावित नहीं करता.

जहां तक अभिनय का सवाल है, तो के के मेनन ने एक जटिल किरदार को बड़ी सहजता से निभाया है. इस तरह के किरदार  निभाना हर कलाकार के बस की बात नहीं होती. शरीब हाशमी व राइमा सेन ने भी अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है. मंदिरा बेदी महज खूबूसरत गुड़िया ही नजर आती हैं.

Vodka Diaries movie review

फिल्म को अति खूबसूरत लेाकेशनों पर फिल्माया गया है. कैमरामैन मनीष चंद्र भट्ट ने कमाल की कला दिखायी है. फिल्म अपनी लागत वसूल कर पाएगी, इसमें भी संदेह है.

एक घंटे 57 मिनट की अवधि वाली फिल्म ‘‘वोदका डायरीज’’ का निर्माण विशाल कुकेरजा, कुशल श्रीवास्तव व अतुल पुनेजा सहित छह लोगों ने मिलकर किया है. फिल्म के लेखक वैभव बाजपेयी, निर्देशक कुशल श्रीवास्तव, कैमरामैन मनीष चंद्र भट्ट तथा कलाकार हैं – के के मेनन, मंदिरा बेदी, राइमा सेन, शरीब हाशमी व अन्य.

अगर रेलवे बोर्ड ने मानी सिफारिशें तो ट्रेन का किराया हो जाएगा कम

यदि किराया समीक्षा समिति की सिफारिशों को रेलवे बोर्ड मान लेता है तो हवाई यात्रा की तरह रेलवे यात्रा की योजना पहले से बनाने पर किराये में छूट मिल सकती है. सूत्रों ने कहना है कि इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली समिति ने किसी ट्रेन में रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर किराए में छूट तय करने का सुझाव दिया. अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइनों की किराया व्यवस्था की तरह, अगर आप ट्रेन की टिकट महीनों पहले बुक कराते हैं तो आप भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं. 20 से 50 प्रतिशत तक की प्रस्तावित छूट बुकिंग के समय उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या पर निर्भर करेगी.

नीचे की सीटों के लिए ज्यादा दाम

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि जिस तरह से हवाई यात्रियों को आगे की सीटों के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं, यात्रियों को नीचे की सीटों के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे. हालांकि अधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं को इन सीटों का आवंटन मुफ्त में किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि समिति ने यह भी सुझाव दिया कि उन ट्रेनों का किराया बढ़ाया जाए जो गंतव्य तक सुबह जैसे सुविधाजनक समय पर पहुंचती है. सूत्रों ने कहा कि रेलवे बोर्ड इन सिफारिशों को मंजूरी देने से पहले इनमें कुछ बदलाव कर सकता है.

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फ्लैट किराया सिस्टम खत्म होगा!

समिति की तरफ से की गई सिफारिश में यह भी कहा गया है कि रेलवे को फ्लैट किराए का सिस्टम खत्म करते हुए त्योहारों के वक्त किराया बढ़ा देना चाहिए और खाली दिनों में किराया कम करना चाहिए. समिति ने यात्रियों को किराए में छूट देने की भी सिफारिश की है. सुझाव दिया गया है कि जो ट्रेनें अजीब समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं उनके यात्रियों को डिस्काउंट दिया जाना चाहिए. जैसे अगर कोई ट्रेन रात 12 से सुबह 4 के बीच और दोपहर 1 से 5 के बीच गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो उसके यात्रियों को किराए में छूट मिलनी चाहिए.

540 करोड़ से ज्यादा की इनकम

समिति ने रातभर में यात्रा पूरी करने वाली और पैंट्री कार सुविधा वाली रेलगाड़ियों में प्रीमियम शुल्क वसूलने का भी सुझाव दिया है. आपको बता दें कि रेलवे ने एक साल से भी कम समय में फ्लैक्सी फेयर सिस्टम से 540 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इनकम की है.

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