भारत कृषि प्रधान देश है. यहां तकरीबन 65 फीसदी आबादी कृषि कार्यों में लगी है. देश के सभी राज्यों में किसानों की स्थिति काफी दयनीय है, जबकि किसान खेतों में रातदिन काम करते हैं. फिर चाहे सर्दियों की ठिठुरन भरी रात हो या मईजून की तपती धूप, हर मौसम में किसान कड़ी मेहनत करते हैं. देश के ज्यादातर हिस्सों में पुरुष किसानों के साथ ही महिलाएं भी बढ़चढ़ कर खेती के कामों में अपना योगदान दे रही हैं.

एक तरफ जहां पुरुष किसानों को खेतों में काम करने के बदले ज्यादा मजदूरी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को उन से काफी कम रुपयों में काम करना पड़ता है.

आज भी देश की महिला मजदूरों को अपनी मेहनत की वाजिब मजदूरी नहीं मिल पाती. आज 21वीं सदी में भी पुरुष और महिला में इतना बड़ा भेद है. इस के लिए हमारी पुरुषवादी सोच जिम्मेदार है. हम इस के आगे सोच नहीं पा रहे हैं.

आप देश के किसी कोने में खेतों में जा कर देखेंगे तो चाहे झुलसा देने वाली गरमी हो या फिर बदन को कंपकंपा देने वाली ठंड, हर मौसम में अपनी सेहत की परवाह किए बिना घंटों खेतों में काम करती औरतें मिल जाएंगी. देश की मौजूदा स्थिति यह है कि घरों के बाहर काम करने वाली तकरीबन 80 फीसदी महिलाएं खेतीबारी से जुड़े कामों में लगी हैं, इन सब के बावजूद जब भी किसानों की बात आती है, तो हम सब के जेहन

में जो तसवीर उभरती है, वह पुरुष किसानों की होती है. ऐसा नहीं है कि देश के कुछ राज्यों में ही यह स्थिति हो, सभी जगह ऐसा ही है. आप सब से ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को देख लें, वहां भी महिला किसानों की यही दुर्दशा है.

इस के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, असम व ओडिशा आदि राज्यों में कमोबेश एकजैसे हालात हैं. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्दियों के मौसम में महिलाएं गन्ने के खेतों में गन्ने की कटाई करने के लिए हंसिया या चापड़ हाथों में लिए देखी जा सकती हैं.

इस के अलावा धान की रोपाई, खेतों से खरपतवार निकालना, फसलों की कटाई और मड़ाई तक सभी काम महिलाएं आसानी से कर लेती हैं. देश के चुनिंदा इलाकों में हल से खेतों की जुताई करते हुए भी महिलाएं दिख जाएंगी. इतना सब होने के बाद भी उन के हक की वाजिब कीमत कोई देने को तैयार नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं का श्रम पुरुषों की तुलना में दोगुना है. इस के बावजूद महिलाओं को किसान का दर्जा देने में आज तक आनाकानी हो रही है, जबकि यह महिलाओं के हक की बात है.

मेहनत की बात करें तो महिलाएं घर के कामों के साथसाथ खेतों की भी जिम्मेदारी संभालती हैं. इतना ही नहीं, वे अपने दुधमुंहे बच्चे को खेतों में ले जा कर काम करती हैं, साथ ही अपने बच्चों का भी खयाल रखती हैं.

महिला किसानों का यह श्रम यहीं खत्म नहीं होता है, वे पशुपालन का काम भी करती हैं. कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहां किसानों की हालत दयनीय है और यदि बात महिला किसानों की करें तो उन की हालत पुरुष किसानों से भी बदतर है.

देश में 60 से 80 फीसदी महिलाएं खेती के काम में लगी रहती हैं. अगर जमीन के मालिकाना हक की बात करें तो सिर्फ 13 फीसदी महिलाओं के पास ही हक है. महिलाओं को जब मर्दों के समान काम करने के बावजूद बराबर का मेहनताना नहीं मिल पाता, तो इस हालत में उन को मालिकाना हक देने की बात दूर की कौड़ी है. जब तक समाज में महिलाओं को ले कर लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक उन्हें उन का हक नहीं मिल पाएगा.

अगर समाज को प्रगतिशील बनाना है तो महिलाओं को प्रोत्साहित करना होगा. इस के लिए हमें सोच बदलनी पड़ेगी. जब सोच बदलेगी तो समानता आ ही जाएगी.

हमारे देश में किसानों को अन्नदाता व देश की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है. फिर भी आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा खेतीकिसानी से जुड़ा है.

किसानों को राहत व खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने बहुत सी स्कीमें चलाईं व उन में पानी की तरह पैसा बहाया. खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्यों में मंत्रालय, महकमे, बहुत से रिसर्च सैंटर, कृषि विश्वविद्यालय व निगम आदि चल रहे हैं. इन के जरीए खर्च करने के लिए भारीभरकम बजट और अफसरों व मुलाजिमों की फौज है. इस के बावजूद हैरत की बात तो यह है कि देश में खेती का कुल रकबा, खास फसलों की पैदावार व औसत उपज लगातार घट रही है. आखिरकार यह कैसी तरक्की है

कहां है तरक्की

इश्तिहारों में तरक्की के ढोल पीटे जाते हैं. ओहदेदार अपनी पीठ ठोंक कर गाल बजाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन किसान कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट असल हालात का खुलासा करती है. साल 2016-17 के सरकारी आंकड़े हमें चौंकाते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2014 से 2017 के दौरान बीते 3 सालों में धान का रकबा 7 लाख, 48 हजार हेक्टेयर, गेहूं का रकबा 2 लाख, 46 हजार हेक्टेयर, दलहन का रकबा 57 हजार हेक्टेयर व तिलहन का 19 लाख 16 हजार हेक्टेयर कम हुआ है. आबादी व मांग में इजाफे के बावजूद यह गिरावट ठीक नहीं है.

बीते 3 सालों में मुख्य फसलों का रकबा घटने के अलावा कुल पैदावार भी गिरी है. धान की पैदावार में 233 लाख टन, गेहूं की पैदावार में 235 लाख टन, दलहन की पैदावार में 322 लाख टन व तिलहन की पैदावार में 744 लाख टन की कमी आई है.

हालांकि कम जमीन में ज्यादा पैदावार लेने की गरज से खेती महकमे किसानों को प्रति हेक्टेयर औसत उपज बढ़ाने की सलाह व सहूलियतें देते हैं, लेकिन अपने देश में ये सारी कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं.

राज करने वाले नेताअफसर रकबे, पैदावार व उपज की घटत से बेपरवाह, बेखबर व बेफिक्र दिखते हैं. खेती का रकबा घटने की अहम वजह यह है कि ज्यादातर किसानों के बच्चे खेती में दिलचस्पी नहीं लेते हैं. वे किसानी के काम से अपना मुंह मोड़ कर शहरों का रुख कर रहे हैं. दरअसल, उन्हें रोजगार के दूसरे जरीए में ज्यादा गुंजाइश नजर आती है.

खेती में लगातार घाटा

मखदूमपुर, मेरठ में बसे किसान परिवार के राजेश कुमार ने इस बारे में खुलासा किया कि लगातार बढ़ती लागत व सही दाम न मिलने से खेती अब घाटे का सौदा बन गई है. गुजारा करना भी अब टेढ़ी खीर है. लिहाजा माली मुश्किलों का सामना करने के लिए अब खेती के दायरे से बाहर निकल कर दूसरा काम करना जरूरी हो गया है.

जाहिर है कि खेती में कारगर बदलाव व सुधार करने जरूरी हैं. उधर शहरों का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. कारखानों, सड़कों, पुलों व रेल लाइनों वगैरह में खेती की भी काफी जमीनें जा रही हैं, लिहाजा खेती का रकबा व उत्पादन लगातार घट रहा है.

इस मसले से निबटने के लिए अमीर मुल्कों की तरह अपने देश में भी प्रति हेक्टेयर औसत उपज बढ़ा कर कम जमीन में ज्यादा उपज लेना जरूरी हो गया है.

खेती के महकमों के ज्यादातर मुलाजिम भ्रष्ट, निकम्मे व जनता पर बोझ हैं. मोटा वेतन लेने के बावजूद वे अपना फर्ज पूरा नहीं करते और अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं. लिहाजा ज्यादातर किसानों को सरकारी स्कीमों का पता नहीं चलता. खासकर छोटे किसानों को उन के फायदे की बहुत सी जरूरी बातों की कानोंकान खबर तक नहीं होती.

बेहिसाब मुश्किलें

अकसर किसानों को बाजार में उन की उपज की वाजिब कीमत वक्त पर नहीं मिलती. इस के अलावा उन्हें पूरी सहूलियतें भी मयस्सर नहीं होतीं. रिसर्च सैंटरों से निकले नई किस्मों के बीज, नई खोजबीन व तकनीक आदि की पूरी जानकारी भी उन्हें नहीं हो पाती. नतीजतन, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने की जगह कम हो रही .

बीते 3 सालों में धान की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 12 किलोग्राम, गेहूं की 52 किलोग्राम, दलहन की 112 किलोग्राम व तिलहन की 200 किलोग्राम कम हुई है.

किसानों के लिए सब से ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि खेती में प्रति हेक्टेयर लागत में लगातार इजाफा हो रहा है. कई बार हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि खेती में मुनाफा मिलना तो दूर फसल की लागत निकालना भी नामुमकिन होता है. नतीजतन, किसानों को जिंदा रहने, खाने व फसल उगाने आदि के लिए भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है और उन्हें अकसर कर्ज के जंजाल में फंस कर खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ता है.

किसानों की दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं लेतीं. उन की उपज की वाजिब कीमत नहीं मिलती. उन के गाढ़े पसीने से उपजी फसल अकसर मिट्टी के मोल चली जाती है. चीनी मिलों के मालिक हर साल गन्ना किसानों के करोड़ोंअरबों रुपए दबा कर बैठ जाते हैं. ऐसे में किसानों को समझ ही नहीं आता कि वे कहां जाएं किस से गुहार करें

जब किसानों को अपनी मेहनत की कमाई बरबाद होती हुई दिखती है तो वे सरकार से खफा हो कर सड़कों पर उतर जाते हैं. मजबूर हो कर धरनाप्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस के बदले में लाठियां, गोलियां व कोरे वादों के अलावा कुछ नहीं मिलता.

कर्ज का जाल

किसानों को कर्ज देने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी, सहकारी व गैरसरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं. इस के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम भी चल रही है, लेकिन गड़बड़ी खूब होती है. दरअसल, 60 करोड़ किसान सूदखोरों के लिए बहुत मोटी कमाई का जरीया हैं. देश में 5 लाख से भी ज्यादा सहकारी समितियां हैं. इन के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक व कामर्शियल बैंक शाखाओं की भी भरमार है.

ज्यादातर किसान कम पढ़ेलिखे हैं. उन में जागरूकता नहीं है. सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए दस्तावेजों की खानापूरी कर पाना आसान व हर किसी के बस की बात नहीं होती. लिहाजा ज्यादातर छोटे व गरीब किसान आज भी सेठसाहूकारों व महाजनों से मोटे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर होते हैं. कर्ज के जाल में फंस कर वे उस से फिर उबर नहीं पाते.

उत्तर प्रदेश में हर न्याय पंचायत में खेती के लिए कर्ज देने वाली 8 हजार कोआपरेटिव सोसायटी व जिलों में 55 सहकारी बैंक चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पर अगड़ों का कब्जा है. इन में साल दर साल पुराना कर्ज नया करने का गोरखधंधा होता है. घपलेबाजी का हाल यह है अब बहुत से समझदार किसान इन से बच कर दूर भागते हैं.

इस के बावजूद किसानों को दिए जाने वाले कुल कर्ज की रकम साल दर साल बढ़ रही है. भारत सरकार ने साल 2015-16 में साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस से ज्यादा यानी 8 लाख, 77 हजार, 527 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया.

इसी दौरान किसानों की साझा जिम्मेदारी वाले 18,23,507 ग्रुपों को अरबों रुपए के कर्ज दिए गए. साल 2016-17 में किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की रकम में इजाफा होगा व तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिए जाएंगे.

हालांकि किसानों को राहत पहुंचाने के नाम पर अकसर कर्जमाफी व उन की आमदनी दोगुनी करने का ऐलान किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ शिगूफे व ललचाऊ जुमले साबित हुए हैं. यदि कर्ज माफ करने से ही किसानों के मसले सुलझ जाते, तो देश आजाद होने के 70 सालों बाद आज सारे किसान अमीर व खुशहाल होते. खेती के मौजूदा हालात तरक्की की निशानी नहीं है.

कुल मिला कर देखें तो किसानों के मसले सुलझाने के सवाल बेहद अहम हैं. खेती के रकबे, पैदावार व प्रति हेक्टेयर औसत उपज में लगातार घटत व किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की रकम में बढ़त का सिलसिला आगे भी यही बना रहने की उम्मीद है. आखिर यह अजीबोगरीब रुख किसानों को आगे कहां ले जाएगा

भारत गांवों का देश है और उस का आधार स्तंभ खेती है. खेती की तरक्की के बिना देश की तरक्की मुमकिन नहीं है. यह कड़वा सच है कि स्वतंत्र भारत के 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश में ऐसी कोई भी दीर्घकालीन योजना सामने नहीं आई है जो अन्नदाता के लिए खुशहाली की गारंटी हो.

नए भारत के सुनहरे सपनों में अन्नदाता कहीं नजर नहीं आता, वह बदहाल है और अब नाउम्मीद भी हो चला है. मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट भी किसानों की उम्मीदों को लहूलुहान करने वाला रहा. कहने को तो कृषि क्षेत्र के लिए बजट घोषणा में 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो कुल बजट वृद्धि के बराबर है, लेकिन उस में कर्जमाफी नदारद है.

वैसे, किसानों को बजट में बढ़ोतरी का लाभ कैसे और किस प्रकार मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल है.

किसानों को उन की उपज की लागत का ड़ेढ गुना दाम दिलाने का ऐलान तो किया गया है, पर लागत की गणना का फार्मूला नहीं बदला गया है. इस समय कृषि विकास की दर निम्नतम स्थिति और केंद्र सरकार की नीतियां खेतीकिसानी के लिए संकट पैदा करने वाली हैं. खेती को मुनाफे की राह पर ले जाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा अब बेदम हो गया है.

इस साल कृषि पर कर्ज 10 फीसदी देने का ऐलान किया गया है और किसानों की आय को दोगुना करने की बात की जा रही है. कड़ी मेहनत से अच्छी फसल पैदा करने वाला किसान मार्केटिंग के मोरचे पर लाचार है.

खरीफ फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना ज्यादा देने का वादा किया गया है. यह फसल अक्तूबर माह तक आएगी और उस के ठीक बाद लोकसभा चुनाव है. जाहिर है, इस में किसानों के हितों की चिंता कम लोकलुभावन झांसा देने की कोशिश ज्यादा नजर आती है.

कृषि विकास के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की कोई फौरी योजना नहीं है, जबकि राहत की उम्मीदें साल 2022 के सपनों में हैं. पानी, बिजली, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अच्छी क्वालिटी वाले बीजों की उपलब्धता के बिना किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, इस का किसी को पता नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब हम  साल 2022 में स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तब हमारे किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए.

भारत के गांवों में एक कहावत प्रचलित है कि किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज चुकातेचुकाते ही मर जाता है. जाहिर है, सपने आसमान पर हैं, लेकिन हकीकत में किसान जमीन के नीचे दबता चला जा रहा है.

किसान क्रेडिट कार्ड मछुआरों और पशुपालकों को देने की घोषणा तो की गई है, लेकिन बिना पुख्ता इंतजाम किए किसानों की क्रेडिट बढ़ेगी कैसे, यह सवाल मुंहबाएं खड़ा है. वहीं दूसरी ओर तमाम दावों के बीच देश का किसान ‘न्यू इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘समर्थ भारत’ के बीच पिस रहा है.

भारत की आधी आबादी की जीवनरेखा खेती है, जो देश के कुल कार्यबल का 48.9 फीसदी है. सपनों के ‘न्यू इंडिया’ और सचाई के भारत के बीच यह किसान खड़ा है, जो देश के कुल कार्यबल के 55 फीसदी का योगदान देने वाली खेती के दम पर जीता है.

बाजार के उछाल और ठहराव के लिए सरकारें ज्यादा संजीदा रही हैं, लेकिन पैदावार में आई तेजी के बाद कीमतों के धड़ाम से गिरने को ले कर किसानों के लिए अब तक कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है.

भारत के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कहते हैं कि खेती और किसानों के हित में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं. फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बाजार के दम पर फसलों की वाजिब कीमत मिलने के साथ ही किसानों को साल 2022 तक दोगुनी आमदनी हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसीलिए देश में 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की गई थी.

यह इंटरनैट आधारित पोर्टल है. इस पोर्टल पर किसानों को फसलों के भंडारण, सुरक्षा की तमाम सुविधाएं और माली मुद्दे के दावे किए गए हैं, लेकिन सचाई इस के उलट है.

महाराष्ट्र राज्य में भी फलसब्जियों की वाजिब कीमत न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर उन्हें फेंक दिया. यहां तक कि सड़कों पर दूध भी बहाया गया, वहीं छत्तीसगढ़ में टमाटर की बंपर पैदावार के बाद कोई खरीदार नहीं मिला और महज 50 पैसे प्रति किलोग्राम टमाटर मिलने से नाराज किसानों ने सैकड़ों टन टमाटर सड़कों पर फेंक दिया. तेलंगाना के किसानों ने भी मिर्च की फसल को जला डाला.

दरअसल, तेलंगाना में साल 2010 में मिर्च का भाव प्रति क्विंटल 12,000 रुपए मिल रहा था, जो साल 2017 में घट कर प्रति क्विंटल 2000 रुपए तक पहुंच गया. ऐसा मिर्च की अच्छी फसल हो जाने से हुआ.

साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल योजना को लागू किया गया और यह बताया गया कि यह कम प्रीमियम पर किसानों के लिए मुहैया है. इसी तरह परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ब्याज रियायत योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी योजनाओं के सहारे किसानों को राहत देने के दावे अब हांफते नजर आ रहे हैं.

साल 2022 तक सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात कह रही है. इस के लिए जरूरी है कि अगले 5 साल तक खेती की सालाना वृद्धि दर 14 फीसदी हो. जो इस समय अच्छे मानसून के बाद भी मुश्किल से 4.1 फीसदी पर पहुंच सकी है. नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है और इस का असर किसानों पर भी देखने को मिला.

साल 2014 में इस सरकार ने अपने पहले बजट में सब से ज्यादा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि को शामिल कर इस से होने वाली आमदनी को दोगुना करने की बात कही थी. लेकिन किसानों की समस्याएं बदस्तूर जारी हैं.

सरकार ग्रामीण कृषि विकास को कारपोरेट की तर्ज पर बढ़ावा देने का दावा करती है, जिस से आम किसान कदमताल मिलाने को ले कर आशंकित है.

जाहिर है, सरकार की योजनाओं में ग्रामोदय से भारत उदय के बीच में कहीं वैश्विक संस्कृति है, जिस में कल्पना का एक छोर भले ही देश के किसानों के हाथों में हो, लेकिन दूसरा छोर खुले बाजार की पूंजीवादी दुनिया में खत्म होता है.

परंपरागत खेती को कृषि उपकरणों से जोड़ कर किसानों के फायदे की बात कही जाती रही है. भारत के 38 फीसदी बड़े किसान, 18 फीसदी मझले किसान और महज 1 फीसदी सीमांत या छोटे किसान कृषि मशीनरी या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं.

खेती के काम में बेहतर उपकरणों के इस्तेमाल से न केवल कड़ी मेहनत से बचा जा सकता है, बल्कि मेहनत की लागत कम कर के फसलों का बचत मूल्य बढ़ाया जा सकता है.

देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बड़े पैमाने पर कृषि उपकरण और ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है. साथ ही, फसल लोन देने पर तो सरकार सोचती है, लेकिन कृषि औजार खरीदना बेहद महंगा होता जा रहा है. बैंक भी ट्रैक्टरों जैसी लंबी अवधि पर जरूरत के हिसाब से 12 फीसदी ब्याज वसूलते हैं.

देश में ‘राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन’ भारतीय खेती को पर्यावरण में हुए बदलाव से होने वाले नुकसान और बुरे असर से बचाने के लिए काम कर रहा है. यह मिशन जैविक खेती और फसलों की नई किस्मों, खासतौर से ताप प्रतिरोधक कूवत वाली फसलों को खोजना और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहा है.

पिछले 18 सालों में हर दिन 2052 किसान रोजगार के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं. इस की खास वजह खेती की लागत बढ़ने और फसलों के नुकसान से डरना है. वहीं भारत में अमूमन हर आधा घंटे में एक किसान अपनी जान देता है. किसानों की बेहतर स्थिति को ले कर कोई भी राज्य आश्वस्त नजर नहीं आता.

भारत की कुल अधिकतम सिंचाई कूवत 140 मिलीलिटर प्रति हेक्टेयर है. इसे बढ़ाने के लिए देश की नदियों को जोड़ना होगा, पहाड़ी इलाकों में बरसात के पानी को जमा करने के लिए तालाब बनाने और गांवों में ज्यादा से ज्यादा पोखर बनाने पर जोर देना होगा.

बड़े लैवल पर आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने को ले कर कोई ठोस योजना ही नहीं है. फसल कटाई के तुरंत बाद कीमतें तेजी से गिर जाती हैं, ऐसे में निराश किसान खुदकुशी जैसे कदम उठाने को मजबूर है.

देश में आपूर्ति का समुचित इंतजाम और भंडारण के साथ ही उत्पादन व खपत के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले परिवहन की सुविधा की कमी हमेशा देखी गई है. वहीं दूसरी ओर फूड प्रोसेसिंग के जरीए भी उपज को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है. लेकिन जरूरी संसाधन जुटाने का जिम्मा जिन का है, वे किसानों की समस्याओं को तत्कालीन राहत देने के नाम पर योजनाओं की आड़ ले लेते हैं. इस तरह से देशभर के किसानों की हालत और भी बुरी होती जा रही है.

स्वतंत्र भारत में किसान कल्याण के लिए हरित क्रांति संजीवनी की तरह थी, जिस ने उन की जिंदगी को मजबूत बनाया. इस के बावजूद देश में कर्जमाफी के लोकलुभावन नारे तो दिए गए, लेकिन खेती कैसे फायदे का धंधा बने, इस की कोई पुख्ता नीति नहीं बनाई गई.

यदि बीजों की उन्नत प्रजातियां, मिट्टी की जांच और जैविक खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया होता तो खेती में इतनी दिक्कतें न आतीं. साथ ही, परिवहन, भंडारण और दूरसंचार की सुविधाओं की कमी, जमीन की कमी, माहिरों की कमी, राजनीतिक दांवपेंचों का खतरा और माली मदद की कमी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्होंने खेती को निरंतर प्रभावित किया है.

दरअसल, किसानों की आमदनी भी न के बराबर है और इस के सुधार के अल्पकालीन तरीके जानलेवा साबित हो रहे हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य को ले कर अभी भी नीति साफ नहीं है. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू होने से अन्नदाता को राहत मिल सकती थी, लेकिन वह महज चुनावी जुमला बन कर रह गया है.

डा. ब्रह्मदीप अलूने

असिटैंट प्रोफेसर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन