दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि भीख मांगने वालों को दंडित करने का प्रावधान असंवैधानिक है और यह रद्द करने लायक है. अदालत ने इस कानून की कुल 25 धाराओं को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया. कानून का दायरा दिल्ली तक बढ़ाया गया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि भीख मांगने को अपराध बनाने वाले ‘बौंबे भीख रोकथाम अधिनियम’ के प्रावधान संवैधानिक जांच में टिक नहीं सकते. लोग सड़कों पर इसलिए भीख नहीं मांगते कि ऐसा करना उन की इच्छा है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि यह उन की जरूरत है. भीख मांगना जीने के लिए उन का अंतिम उपाय है. उन के पास जीविका चलाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है.

यह ठीक भी है. सरकार के पास जनादेश सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है जिस से सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके. लेकिन भीख मांगने वालों की मौजूदगी इस बात का सुबूत है कि सरकार सभी नागरिकों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराने में कामयाब नहीं रही.

भीख मांगने को अपराध बनाना पुलिस  को भिखारी माफिया बनाने का निमंत्रण देता रहा है. भिखारियों को भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें मिलती ही नहीं और ऊपर से उन्हें अपराधी बताना दुर्दशा से निबटने के मौलिक अधिकार से रोकता है.

इस फैसले का असर यह होगा कि भीख मांगने को अपराध कह कर मुकदमे नहीं हो सकेंगे. अदालत ने भीख मांगने को मजबूर करने वाले गिरोहों को काबू करने के लिए सरकार को वैकल्पिक कानून बनाने की स्वतंत्रता दी है, पर यह टेढ़ी खीर है. हाईर्कोर्ट ने यह फैसला हर्ष मंदर और कर्णिका साहनी की जनहित याचिकाओं पर सुनाया.

अदालत ने सरकार से पूछा था कि  ऐसे देश में भीख मांगना अपराध कैसे हो सकता है जहां सरकार भरपेट भोजन और नौकरियां प्रदान करने में असमर्थ है.

‘बौंबे भीख रोकथाम अधिनियम’ के तहत भिखारियों को जेल में डाला जाता है. यह कानून पुलिस और प्रशासन को तुरंत और बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देता है. इस कानून के तहत अगर कोईर् पहली बार भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक सजा हो सकती है. इस के अलावा इस कानून के अंतर्गत 10 साल तक हिरासत में रखने का भी प्रावधान है.

भिक्षावृत्ति धर्म की देन

वैसे हमारे यहां भिक्षावृत्ति धर्म और जातिप्रथा की देन है. धर्म की किताबों में भीख मांगना सर्वोत्तम कार्य माना गया है, लेकिन यह काम केवल ब्राह्मणों व साधुओं के हिस्से ही था. दूसरे लोगों के जिम्मे इन को भीख देना होता था. भीख लेने वाले चूंकि ऊंची जातियों के थे तो उस में पुण्य मिलने की गारंटी है. सदियों से भीख मांगना अपराध नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का एक सम्मानजनक पहलू समझा गया. ‘भिक्षाम् देहि’ हिंदू समाज में एक ईश्वरीय आदेशात्मक मंत्र बन गया.

हिंदू समाज में भिक्षावृत्ति को मिली धार्मिक मान्यता के चलते सालों से भिखारियों की संख्या बढ़ती गई. भिक्षा ग्रहण करने का पात्र केवल ऊंची जाति का होता था लेकिन हमारी चातुर्वर्ण्य धार्मिक व्यवस्था में काम के बंटवारे के चलते जो निचला शूद्रवर्ग था वह छुआछूत का शिकार रहा. वह ऊपर के 3 वर्णों की सेवा के धार्मिक आदेश के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता था. सेवा के बदले उसे ऊंचे वर्णों की जूठन खा कर, उतरे हुए कपड़े पहन कर ही अपना जीवनयापन करना होता था. उसे अन्य कोई काम करने का अधिकार नहीं था.

अब हुआ यह कि धर्म की इस व्यवस्था के कारण जो निचला अछूत वर्ग था, वह अपना पेट भरने के लिए अन्य कोई काम नहीं कर सकता था तो जिंदा रहने के लिए उस के पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा. आज मंदिरों के बाहर, चौराहों पर भिखारियों की जो भीड़ लगी रहती है, ये वे लोग हैं जिन्हें अछूत मान कर दूसरे कामों से वंचित रखा गया. इन्हें अपनी इस दशा के लिए पूर्वजन्म के कर्मों का फल बता कर दूर रखा गया. यह वर्ग मेहनतकश था, पर छुआछूत के कारण इस को छूने से परहेज किया गया.

सरकारें और समाज इन के लिए भोजन और नौकरियों के पर्याप्त इंतजाम करने में नाकाम रही हैं, इसलिए जीवनयापन के लिए विवशतावश इन लोगों को भिक्षावृत्ति का सहारा लेना पड़ रहा है. मंदिरों की अपार आय में से इन्हें कुछ नहीं मिलता. बचा हुआ प्रसाद भी नहीं.

अदालत ने हालांकि अपने फैसले में धर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है पर फैसले से साफ है कि सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों के चलते कोई भिखारी बनता है. यह ठीक है कि अदालत ने

भीख मांगने की परिस्थितियों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया है और इसे देखते हुए संवैधानिक आधार पर फैसला सुनाया है.

भीख मांगने वाले धर्म के सताए हुए हैं, लेकिन धर्म को चलाने वाले संगमरमर के भव्य मंदिरों, मठों, एसी गाडि़यों में घूमने वाले पंडे, पुरोहित, साधु, संन्यासी भी भीख मांगने का ही काम कर रहे हैं. उत्पादकता से उन का कौन सा रिश्ता है? एक जिंदा रहने के लिए भीख मांगता है, दूसरा ऐशोआराम के लिए दानदक्षिणा मांगता है. उत्पादकता की सीख अदालत नहीं देगी, और न सरकारें सब को भोजन व नौकरियां देंगी. सो, भीख का धंधा बदस्तूर चलता ही रहेगा.

कास्टिंग काउच आज की दुनिया का एक सियाह सच है. फिर चाहे वह फिल्मी दुनिया, टीवी इंडस्ट्री या मौडलिंग क्षेत्र हो या फिर नौकरी या शिक्षा का क्षेत्र, कास्टिंग काउच होता है, यह सभी जानते हैं. लेकिन कोई इस के बारे में बात नहीं करना चाहता. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस मामले को सब के सामने उजागर करने की हिम्मत जुटाते हैं. यही नहीं, आजकल हर तरफ एक जाल बिछा है जिस का युवक हों या युवती, दोनों को ही कभी न कभी किसी रूप में सामना करना पड़ता है. हो सकता है युवकों को इस का कम सामना करना पड़े. युवती से तो पहली शर्त होती है कि अकेले में आ कर मिलो. मेरी एक सहेली, सीमा (परिवर्तित नाम) लेखिका है. उस के अनुसार लेखन की दुनिया भी इस से अछूती नहीं. सीमा ने जो भी बताया, बहुत चौंकाने वाला था.

सीमा और उसी के शहर के एक दैनिक अखबार के संपादक के बीच की वार्त्ता से आप रूबरू हों : संपादक : सुप्रभात.

सीमा : नमस्ते सर.

संपादक : आप की मेल मिली.

सीमा : धन्यवाद.

संपादक : क्या करती हो?

सीमा : लेखिका हूं.

संपादक : लेखन से गुजारा हो जाता है और क्या करती हो?

सीमा : नहीं, हाउसवाइफ हूं.

संपादक : अपनी रचना और 2 फोटो भेजो, यहीं इनबौक्स में.

सीमा : मेल से नहीं?

संपादक : तुम्हारी खुली नहीं. मैं ने तो बहुत कोशिश की. इसीलिए इनबौक्स में ही आओ. वैसे तुम बहुत अच्छी हो. संपर्क बनाए रखो. बताओ, अच्छी हो या नहीं?

सीमा : पता नहीं. सीमा को यह वार्त्तालाप अजीब लगा. उस ने कुछ दिनों तक कोई कविता नहीं भेजी. फिर एक दिन उन्हीं संपादक महोदय का मैसेज आया.

संपादक : मन सागर तन गागर, मिले कैसे प्रेम बागर.

हम ने कहा था फोन करना, क्यों नहीं किया? समय निकाल कर फोन करो. अकेलापन रहने नहीं देता. पर सीमा ने फोन नहीं किया. फिर एक मैसेज आया.

संपादक : जीवन बेनूर हो गया है, हर सपना चूर हो गया है,

उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद खाक, ईमानदार पत्रकारिता का जो गरूर हो गया है.

सीमा ने गुस्से में कौल किया तो उस की आवाज सुनते ही महाशय बोले,’’ अरे जान, तुम कहां थीं? तुम्हारी आवाज सुनते ही तनमन झूम गया. सीमा ने कहा,’’ आप की हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की?

‘‘क्या हुआ तुम्हें प्रिये? कविता नहीं छपवानी क्या?’’ ‘‘नहीं,’’ सीमा ने साफ मना कर दिया. लालच दिया संपादक ने.

संपादक ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, ‘‘पैसा नहीं कमाना चाहती क्या?’’ ‘‘इस तरह से बिलकुल नहीं, आप ने शायद मुझे गलत समझा,’’ सीमा ने हिम्मत दिखाई.

अब संपादक गिड़गिड़ाया, ‘‘अरे नहीं, मैं ने गलत नहीं समझा. मैं तो बस इतना कह रहा हूं. एक दिन अकेले में आ कर मिलो. एक कप साथ में बैठ कर कौफी पी लें. थोड़ी सी बातें कर लें. एकदूसरे को जान लें.’’ सीमा ने उस संपादक के नंबर को ब्लौक कर दिया. पर मन में डर बना रहा कि कहींकोई अनहोनी न हो, क्योंकि मेल में उस ने घर का पता भी भेजा था.

यही नहीं, इस के अलावा भी कुछ लोगों ने सीमा को लालच दिया कि मंथली बेसिस पर लेख लेंगे लेकिन शर्त वही, ‘एक मुलाकात अकेले में.’ अकेले का मतलब क्या है, आप समझ ही गए होंगे. शुरूशुरू में उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वह पत्रकारिता की दुनिया को साफसुथरा समझती थी. सीमा के अनुसार, धीरेधीरे औफर्स इतने कौमन होते जाते हैं कि फिर इन से फर्क पड़ना बंद हो जाता है.

महिला का शोषण हर जगह और हर रूप में हो रहा है. कहीं दहेज तो कहीं शादी और कहीं नौकरी के नाम पर उस का यौनशोषण किया जाता है. कहीं गरीबी तो कहीं स्टेटस के नाम पर वह बिकने को मजबूर है. ***

झारखंड में तो औरत की इज्जत बिकना जैसे उस की नियति बनती जा रही है. कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जिस में छात्रा दिल्ली के दौलतराम कालेज में पढ़ती है. कालेज के राजनीति शास्त्र के प्रोफैसर कक्षा के दौरान छात्रा के संपर्क में आए और फिर नजदीक आने का बहाना ढूंढ़ने लगे. 17 वर्षीया छात्रा का आरोप है कि प्रोफैसर शुरू से ही उस पर गलत निगाह रखते थे और नजदीक जाने पर किसी न किसी बहाने से उसे गलत तरीके से छूते थे. लिहाजा, वह प्रोफैसर से दूरियां बनाने लगी.

एक दिन प्रोफैसर ने छात्रा को कैंटीन के पास रोक लिया और गंदे शब्दों से संबोधित कर उस से छेड़छाड़ की. छात्रा के मुताबिक, प्रोफैसर उसे अकेले मिलने को बुलाते थे और अश्लील व्हाट्सऐप मैसेज भेजते थे. छात्रा का कहना है कि जब उस ने छेड़छाड़ की शिकायत करने को कहा तो प्रोफैसर ने उस को फेल करने की धमकी दी. इन बातों से छात्रा मानसिकतौर से काफी परेशान रहने लगी. बाद में दोस्तों की सलाह पर छात्रा ने प्रोफैसर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी. ***

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक के खेल निदेशक देवेंद्र ढुल के खिलाफ यूजीसी-नैट क्लीयर करवाने का झांसा दे कर यौन शोषण करने के आरोप में केस दर्ज कराया गया था. ढुल पर आरोप लगाने वाली छात्रा ने अपनी शिकायत में लिखा था कि अधिकारी ने उसे नैट परीक्षा में पास कराने व पीएचडी की डिगरी दे कर लैक्चरर की नौकरी दिलवाने के एवज में औफिस के बजाय कहीं बाहर अकेले मिलने को कहा था. ***

उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने अपने प्रोफैसर पर यौनउत्पीड़न का आरोप लगाया था. छात्रा के अनुसार, उपस्थिति कम होने की वजह से उसे एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया. इस के बाद उस ने ब्रांच के प्रोफैसर से मुलाकात कर एग्जाम में बैठाने की अपील की. प्रोफैसर ने उसे ज्यादा नंबर दिलाने और प्रतिदिन अधिक क्लासेस पढ़ने के लिए कहा. प्रोफैसर ने 3 दिनों तक तो उसे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया. इस के बाद उस से घर पर आ कर पढ़ने के लिए कहा. घर पर बुलाने के बाद प्रोफैसर उस छात्रा का रोज यौनउत्पीड़न करता रहा. ***

साहित्य विभाग के एक युवा असिस्टैंट प्रोफैसर ने एक छात्रा को पढ़ाने के बहाने अपने घर बुला कर उस के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और चुप रहने की धमकी भी दी. यही नहीं, इस प्रोफैसर ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उस लड़की को एमए कोर्स में फेल भी करा दिया. ***

दरअसल, आप किसी भी पद पर हों, उस से फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक महिला हैं तो सिर्फ इस कारण आप को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे कई पुरुष मिल जाएंगे जो मिलने पर हायहैलो करना नहीं भूलते. पर पीठपीछे उन की निगाहें लड़की होने का अर्थ समझा देती हैं. यह सच है कि हमारे देश में महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, फिर भी वे शोषण का शिकार हैं. यह एक कड़वी सचाई है. बजाय इस के कि हम उन की मानसिक पीड़ा को कम करें, हम महिला शोषण पर लिख कर उन के प्रति सिर्फ सहानुभूति दर्शाति हैं और इतने ही कर के अपने कर्तव्यों का पूरा होना मान लेते हैं.

समाज में महिलाओं की स्थिति अत्याचार सिर्फ वही नहीं होता जो कानून की दफाओं में दर्ज हो. हमारे देश में महिलाओं की हालत सिर्फ नारों के आसपास ही घूमती रहती है. सशक्तीकरण, आजादी, इज्जत और बराबरी का हक सिर्फ किताबों में धूल फांक रहा है. इन का जमीनी हकीकत से कोई लेनादेना नहीं है.

आज की महिला को जो विशेष सम्मान या दर्जा मिला है, वह सिर्फ कैलेंडर और तसवीरों की शोभा बढ़ाता है. जमीनी हकीकत में तो वह अब भी सिर्फ मांस का लोथड़ा भर है, जो पुरुषों के नोचनेखसोटने भर के लिए है. उस की अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है. वह तब तक आजाद है जब तक पुरुष चाहे. वह तब तक खुश रह सकती है जब तक कि पुरुष उस में बाधा न डाले. समाज और समुदायों में इसी ‘मर्दानगी’ को मजबूत किया जाता है. इसी से महिलाओं को पुरुषत्व का बोध कराया जाता है और इस चल रही रीति को आगे बढ़ाया जाता है. लिहाजा, मर्द महिला का बलात्कार कर अपनी कुंठा को निकालता है. दोनों तरफ से सहमति

लखनऊ स्थित एजुकेशनल टीवी सैंटर एसआईई के हेमंत का इस बारे में कहना है, ‘‘यौन उत्पीड़न की घटनाएं हर क्षेत्र में होती हैं.’’ आज से 8-10 साल पहले का वाकेआ बताते हुए वे कहते हैं, ‘‘उस समय दूरदर्शन पर औडिशन हुआ तो एनाउंसर की पोस्ट के लिए एक युवती का सिलैक्शन हुआ. डायरैक्टर साहब आशिकमिजाज थे, वे उस युवती के पीछे पड़ गए. उसे जबतब गंदे मैसेज कर देते थे. एक दिन तो हद ही हो गई जब वे शराब पी कर सीधे उस के घर पहुंच गए. युवती के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी. तब वे अपनी इस आदत से बाज आए. उस युवती की गलती यह थी कि आगाह करने के बाद भी उस ने उसे अपने घर का नंबर दे दिया.’’ हेमंत का यह भी कहना है, ‘‘कास्टिंग काउच में सिर्फ एक पक्ष की गलती होती है, ऐसा नहीं है. यह दोनों पक्षों से जुड़ा मामला है. यह दोनों तरफ से सहमति के बाद ही संभव होता है. कास्टिंग काउच तभी संभव है, जब दूसरा इंसान भी तैयार होता है.’’

सवाल उठता है कि क्या कास्टिंग काउच आज के समय में बिलकुल नौर्मल बात है? क्या टैलेंट की कोई कद्र नहीं? क्या आगे बढ़ने के लिए घिनौनी शर्तों को मानना पड़ता है? बहरहाल, ऐसी भी बहुत युवतियां हैं जो कास्टिंग काउच के सामने घुटने टेकने के बजाय उस की असलियत सब के सामने लाने में यकीन रखती हैं जबकि कुछ कामयाबी के लिए इसे एक आसान राह मान कर समझौता कर लेती हैं.

लाखों रुपए खर्च कर के बनने वाले देश के 95 प्रतिशत इंजीनियर और सौफ्टवेयर डैवलपमैंट से जुड़ी नौकरियों के काबिल ही नहीं हैं. यह आकलन है रोजगार से जुड़ी कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स का. इस के एक अध्ययन में सामने आया है कि लगभग 4.77 प्रतिशत उम्मीदवार ही प्रोग्राम के लिए सही लौजिक लिख पाते हैं जोकि प्रोग्रामिंग की नौकरी के लिए न्यूनतम आवश्यकता है. छात्रों की इस भयानक खामी का तब पता चला जब आईटी संबंधित कालेजों की 500 ब्रांचों के 36 हजार से ज्यादा छात्रों ने औटोमेटा नाम के एक टैस्ट में हिस्सा लिया. इन में से दोतिहाई छात्र सहीसही कोड भी नहीं डाल सके. इस स्टडी में सामने आया कि जहां 60 प्रतिशत उम्मीदवार सही से कोड नहीं डाल पाए वहीं सिर्फ 1.4 प्रतिशत छात्र ही ऐसे निकले जिन्होंने सही कोड डालने में सफलता प्राप्त की.

क्या हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों की यही खामी उन के बड़ेबड़े सपनों के लिए सब से बड़ी बाधा बन गई है? जी, हां, पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियरों की बौद्धिक क्षमताओं और तकनीकी कुशलता को ले कर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. 6 साल पहले तब के मानव संसाधन विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि हमारे आईआईटी से निकलने वाले तमाम छात्रों में से महज 15 फीसदी छात्र ही रोजगार के काबिल हैं. उन के इस हंगामा खड़ा करने वाले बयान के कुछ ही दिनों बाद सौफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के तत्कालीन अध्यक्ष एन नारायण मूर्ति ने भी यही कहा था.

यह बात सिर्फ एक शोध या अध्ययन की नहीं है, बल्कि इस सचाई को पहले से ही हमारे देश के तमाम रोजगारप्रदाता जानते हैं. इसीलिए जब आईआईटीज में कैंपस रिक्रूटमैंट होता है तो सभी छात्रों को नौकरियां नहीं मिलतीं और करोड़ों के पैकेज बस, खूबसूरत कल्पना बन कर रह जाते हैं, तो कोई हंगामा खड़ा नहीं होता. स्किल्स की कमी

वास्तव में हमारे इंजीनियरों की कुशलता में कमी ही उन के लिए रोजगार का संकट और आकर्षक वेतन का अकाल पैदा कर रही है. लेकिन इसे स्वीकारने की जगह मायूस छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ रहे हैं. यह अकारण नहीं है कि पिछले 5 सालों में 200 से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजों में छात्र न मिलने के कारण उन में ताले पड़ गए हैं. हर गुजरते साल के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश के प्रीमियम संस्थान आईआईटीज के प्लेसमैंट में भी 5 फीसदी से ज्यादा की सालाना गिरावट आ रही है. नतीजा यह है कि प्रोफैशनल पढ़ाई के संबंध में इंजीनियरिंग अब छात्रों की पहली पसंद नहीं रही. ज्यादातर छात्रों का इंजीनियरिंग की डिगरी से मोहभंग होता जा रहा है. तकनीकी शिक्षा में लगातार गिरावट और नौकरी की मांग में कमी को देखते हुए इस साल भी 20 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग की सीटें या तो खाली रह गईं या खाली हो गई हैं.

दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ आईआईटीज में शुमार भारत की आईआईटीज में साल 2014-15 में 12,553 छात्रों ने प्लेसमैंट में भाग लिया, जिन में महज 9,141 छात्र ही चुने गए यानी प्लेसमैंट प्रतिशत 72.82 फीसदी रहा. वहीं, वर्ष 2015-16 में 75.79 फीसदी छात्र चुने गए. जबकि 2016-17 में 12,525 छात्रों में से 8,874 छात्रों को ही नौकरी मिली. इंजीनियरिंग की पढ़ाई का स्तर तो लगातार गिर ही रहा है, एक बड़ी समस्या देश के फर्जी इंजीनियरिंग कालेज भी हैं, जिन से हासिल डिगरीडिप्लोमा वाले छात्रों को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होती है.

फर्जी कालेज भी जिम्मेदार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल में जारी रिपोर्ट में बताया है कि देश में ऐसे 277 इंजीनियरिंग कालेज हैं जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त नहीं है. केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने संसद में जानकारी देते हुए बताया था कि पिछले 3 सालों में ऐसे फर्जी इंजीनियरिंग कालेज होने की जानकारी सरकार को मिली थी. हैरानी की बात यह है कि ऐसे फर्जी इंजीनियरिंग कालेज सब से ज्यादा राजधानी दिल्ली में हैं, जहां पढ़ाईलिखाई का माहौल है और देश के दूसरे शहरों से कहीं ज्यादा सुविधाएं मौजूद हैं.

एआईसीटीई ने देश के जिन 15 राज्यों के लिए इस सूची को जारी किया है. उन में दिल्ली पहले स्थान पर है. राजधानी में 66 कालेज ऐसे हैं, जहां पर बिना किसी मान्यता के ही छात्रों को डिगरीडिप्लोमा दिया जाता है. दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहां ऐसे कालेजों की संख्या 35 है. पश्चिम बंगाल 27 के साथ तीसरे स्थान पर है. पिछले दिनों एआईसीटीई अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन कालेजों द्वारा कराए जा रहे सभी कोर्स, डिप्लोमा और डिगरी मान्य नहीं हैं. सवाल उठता है कि जब फर्जी संस्थानों पर नजर रखने के लिए सरकार के कई संगठन और संस्थाएं हैं तो फिर सब की आंख में धूल झोंकते हुए आखिर ये फर्जी संस्थान कैसे फलफूल रहे हैं? यह बात तो एक आम आदमी भी समझता है कि नकली संस्थानों की गिरफ्त में आ कर उन के जिंदगी के तमाम सपने बेमानी हो जाते हैं. इस तरह के डिप्लोमा या तथाकथित डिगरी कोर्सों के आधार पर सरकारी तो दूर, प्राइवेट सैक्टर में भी कहां नौकरी नहीं मिल पाती है. यहां तक कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी शामिल होने की इजाजत नहीं मिलती.

ऐसे में या तो छोटीमोटी नौकरी करने को मजबूर होना पड़ता है या दोबारा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में दाखिले के लिए जद्दोजेहद करनी पड़ती है. किसी भी फर्जी संस्थान में दाखिला लेने से छात्र के कैरियर से तो खिलवाड़ होता ही है, साथ ही पेरैंट्स को भी भारी आर्थिक नुकसान होता है. मान्य संस्थान में अमान्य कोर्स

सवाल है कि फर्जी संस्थान का मतलब क्या होता है? फर्जी संस्थान से मतलब उन शिक्षण संस्थानों से है जो किसी भी सरकारी नियामक संस्थान या प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त नहीं हैं. ऐसे संस्थान बिना किसी इजाजत के ऐसे कोर्स कराते हैं जिन्हें कराने का न तो उन्हें अधिकार है, न ही उन के पास इस के लिए कोई संसाधन होते हैं. हैरानी की बात तो यह है कि इतना गंभीर अपराध करने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे संस्थानों की महज सूची जारी करती हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि उस के प्रबंधन पर इतना भारीभरकम जुर्माना लगाया जाता जिस से दूसरा कोई फर्जी संस्थान इस तरह की हिमाकत न कर पाता. यदि भारीभरकम जुर्माना वसूल करना संभव न भी हो तो भी ऐसे संस्थानों की इमारत सहित उस की तमाम परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया जाना चाहिए.

वास्तव में प्रोफैशनल कोर्सों की बात करें तो देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्र व राज्य स्तर पर बहुत सी सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को संबंधित कोर्स कराने की इजाजत देती हैं. इन में खासतौर पर औल इंडिया काउंसिल फौर टैक्निकल एजुकेशन एसोसिएशन औफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, फार्मेसी काउंसिल औफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल आदि हैं.