देश में तमाम डिजिटल प्लेटफौर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटैंट को ले कर सरकार द्वारा 30 पृष्ठों के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इन दिशानिर्देशों के जारी किए जाने के बाद सरकार की मंशा पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. इसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता पर चोट भी सम?ा जा रहा है. ऐसा क्यों और सरकार को ये दिशानिर्देश क्यों जारी करने पड़े, जानें इस खास रिपोर्ट में. कुछ समय से देश के एक सैक्शन द्वारा ओटीटी प्लेटफौर्म्स पर प्रसारित हो रही फिल्मों, डौक्यूमैंट्री और वैब सीरीज को सैंसर बोर्ड के तहत लाने की मांग उठती रही है.

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