जनपरिजन अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुन कर देश की सरकार के गठन में अपना दायित्व पूरा कर देते हैं. सरकार का कर्तव्य है कि वह तमाम सरकारी कामों के साथ देशजनों का हित करे. ऐसी ही व्यवस्था राज्यस्तर पर भी है.

देश की यानी केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें क्या अपने दायित्व ईमानदारी से निभाती हैं? जवाब है नहीं, शायद ही कोई हो जो ईमानदारी से अपना कार्यकाल पूरा करे. हालांकि, हर सरकार जनहित की बात करती नज़र ज़रूर आती है. कुछ सरकारें जनहित के दावे भी करती हैं लेकिन, सिर्फ, जबानी.

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