देश की वर्तमान राजनीति में राजनेता अपनी सैद्धांतिक, वैचारिक और व्यावहारिक जमीन पूरी तरह से खोते जा रहे हैं. वे धर्म, राज्य, जाति और इलाकों के नाम पर राजनीतिक बिसात बिछा कर सत्ता पाने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं. देश के हर कोने तक पैठ बनाने वाले देश में एक भी सर्वमान्य नेता का न होना स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य के स्याह चेहरे को उजागर करता प्रतीत हो रहा है. पेश है कपिल अग्रवाल का लेख.

अब जबकि आम चुनाव में सालभर भी नहीं बचा है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र दल आपस में टांग खिंचाई में लगे हुए हैं. किसी भी दल में इतनी कूवत नहीं है कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़ कर पूर्ण बहुमत से राज कर ले, यहां तक कि कांगे्रस व भाजपा जैसे तथाकथित देशव्यापी दलों की भी अकेले चलने की हिम्मत नहीं है. आज हिंदुस्तान इतना बंट चुका है कि कोनेकोने में छोटेछोटे गुटों के नेता अपनेअपने उम्मीदवार खड़े कर चुनाव में कूदते हैं और 2-3 सीटें भी हाथ लग गईं तो बादशाह बन जाते हैं.

आजादी के 66 साल बाद आज हिंदुस्तान की धरती पर एक भी ऐसा दल व नेता नहीं है जिस की देश के कोनेकोने में पैठ हो. इस फेहरिस्त में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी से ले कर मायावती व मुलायम सिंह यादव सभी नेताओं के नाम आते हैं. इन को भिन्नभिन्न मौकों पर आजमाया जा चुका है, सारे के सारे फ्लौप रहे हैं.

कहते हैं असली नेता, ताकत, योग्यता, कार्यकुशलता, दोस्त व सगेसंबंधी की पहचान मुसीबत या विपरीत परिस्थितियों में होती है. यह उक्ति हर कद्दावर नेता पर लागू होती है. मोदी को ही लें. कर्नाटक में भाजपा के लिए अत्यंत विपरीत परिस्थितियां थीं और सबकुछ हराहरा नहीं था, फलत: मोदी कुछ नहीं छील पाए. गत वर्ष संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती विरोधी लहर का फायदा न तो राहुल गांधी का करिश्माई व्यक्तित्व उठा पाया और न ही नरेंद्र मोदी का विकास मौडल. यानी राहुल गांधी अमेठी व मोदी गुजरात के बाहर लगभग जीरो हैं. बेसिरपैर के मुद्दों को ले कर तनाव व कलह का वातावरण बना देना और अच्छेखासे चल रहे राजकाज को बरबादी के कगार पर पहुंचा देना नेताओं का ‘प्रिय’ खेल है.

बिहार इस का ताजा उदाहरण है, जहां अच्छेखासे चल रहे गठबंधन को बेसिरपैर के मुद्दों के चलते तोड़ डाला गया. सोचने वाली बात है कि एक ओर नीतीश कुमार उस भाजपा की मदद से सरकार चलाने में जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं करते जिस के नेतृत्व में अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मसजिद गिराई गई, उस कांगे्रस के भी मुरीद हैं जिस के सान्निध्य में वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए, पर उन्हें नरेंद्र मोदी से बड़ी जबरदस्त नफरत है जिन के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में वर्ष 2002 में दंगे व नरसंहार हुए थे.

यहां सब से बड़ी बात यह है कि बाबरी मसजिद विध्वंस व सिख विरोधी दंगों में क्रमश: भाजपा व कांगे्रस का हाथ स्पष्ट रूप से तमाम राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय जांचों में सिद्ध हो चुका है पर मोदी तमाम जांचों में अब तक बेदाग सिद्ध हुए हैं. दरअसल, आपसी विश्वास व एकता की कमी भारत के बहुलवादी हिंदू समाज की नैसर्गिक मूल विशेषता है जिस का खमियाजा आज तक हमारा देश कदमकदम पर भुगत रहा है पर दलों व नेताओं को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है. गुजरात दंगों के बाद से मीडिया व तमाम विरोधियों के षड्यंत्रकारी, अनर्गल प्रचार के बावजूद मोदी लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, इस के बावजूद नीतीश जैसे नेता कष्ट का अनुभव कर रहे हैं.

सिख विरोधी दंगे हों या मुसलमान विरोधी दंगे, कानून की नजर में दोनों एक जैसे हैं. नेताओं ने अलगअलग पैमाने क्यों बना रखे हैं? गनीमत यह है कि नेताओं व दलों को सत्ता तक पहुंचाने या न पहुंचाने का फैसला करने का अधिकार जनता को मिला हुआ है और तभी यह देश बचा भी हुआ है, वरना हालात का अंदाज सहजता से लगाया जा सकता है.

अलगअलग मोरचे पर हर इंसान का प्रदर्शन अलगअलग होता है. लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तो असफल रहे, पर रेलमंत्री के तौर पर उन का कार्यकाल बेहद सफल रहा. नीतीश रेल मंत्रालय में तो कामयाब नहीं हो पाए, मगर बिहार की गद्दी रास आ गई. जिस समय नीतीश को बिहार मिला उस वक्त बिहार लगभग बरबादी के कगार पर था. खजाना खाली व चारों ओर अराजकता, अव्यवस्था व लूटखसोट का माहौल था. ऐसे में बिहार को संभालना व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना नीतीश की योग्यता व कार्यकुशलता का एक बड़ा अच्छा व ज्वलंत नमूना है.

एक प्रकार से नीतीश ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है. दूसरी ओर मोदी को अभी अपनी योग्यता सिद्ध करनी है, क्योंकि जब उन्होंने गुजरात की पहली बार गद्दी संभाली थी तो हालात ज्यादा खराब नहीं थे. एक प्रकार से बहुत ठीकठाक साम्राज्य उन्हें विरासत में मिला था. पकीपकाई खीर खाने व खुद बना कर खाने में अंतर तो होता ही है. यानी मोदी को अभी अपनी प्रशासनिक योग्यता सिद्ध करनी है.

नीतीश काफी अक्खड़, अवसरवादी व दंभी स्वभाव के हैं. मार्च 2000 में जब भाजपा के साथ मिल कर सरकार बनाने की बात आई तो 65 भाजपाई विधायकों के साथ सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए मुकर्रर हो गए थे, पर ऐन वक्त पर केवल 35 विधायकों के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ गए. इसी प्रकार कुल 7 साल तक चली भाजपा व जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू की सरकार पर अपनी पार्टी का पूर्ण क्या आधा बहुमत भी न होने के बावजूद नीतीश राजा बने रहे.

दूसरी ओर तमाम राजनीतिज्ञ व राजनीतिशास्त्र के कई पंडित मोदी को कुटिल राजनीतिज्ञ मगर तानाशाही प्रवृत्ति वाला मानते हैं. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के राजनीति विभाग के एक विशेषज्ञ विश्लेषक का मानना है कि मोदी की राजनीति व योग्यता राज्य स्तर तक तो ठीक है पर राष्ट्र स्तर पर नहीं. राज्य स्तर पर विरोध बेहद सीमित होता है और शासक को पूर्ण निरंकुशता का लाभ मिलता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति इस के बिलकुल उलट होती है. उन के मुताबिक मोदी इस में सक्षम नहीं हैं.

जहां तक राहुल गांधी की बात है, 10 साल से वे कांगे्रस को मजबूत करने में लगे हुए हैं परंतु किसी भी मोरचे पर कोई उल्लेखनीय उपलब्धि उन के खाते में नहीं है. चूंकि अभी तक कोई प्रशासनिक पद (मुख्यमंत्री या मंत्री) उन्होंने नहीं लिया है इसलिए यह कसौटी अभी अबूझ है.

दरअसल राजनीति, पार्टी व सरकार तीनों अलगअलग विधाएं हैं और इस में औलराउंडर होना लगभग नामुमकिन सा है. लाखों में कोई विरला ही होता है जो तीनों विधाओं को साधने में माहिर होता है. कांगे्रस में जहां एक परिवार विशेष का प्रभुत्व कई दशकों से लगातार (बीच के कुछ सालों को छोड़ कर) चलता चला आ रहा है वहीं भाजपा कदमकदम पर अंतर्विरोध व कलह में डूबी हुई है.

अगर कांगे्रस की बात करें तो पार्टी अध्यक्ष ने जिसे चाहा प्रधानमंत्री बना दिया, जिसे चाहा राष्ट्रपति बना दिया. योग्यता, जनाधार, विरोध, मतभेद सब एक तरफ और पार्टी अध्यक्ष की निजी राय एक तरफ. इस संदर्भ में शक्तिशाली क्षेत्रीय दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) व तृणमूल कांगे्रस की एकता व अनुशासन और अखंडता काबिलेतारीफ है. पार्टी प्रमुख व उन के फैसलों के स्तर पर इन में आंतरिक मतभेद लगभग न के बराबर हैं.

दूसरी ओर भाजपा ऐसे नेताओं की पार्टी बन कर रह गई है जो उसी प्रकार लड़ते हैं जैसे स्कूल में छात्र क्लास में आगे बैठने की सीट के लिए लड़ते हैं. अपनेआप को देखे बिना कोई भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता. कोई भी अपनी स्थिति से टस से मस होने को राजी नहीं. यानी देश के राजनीतिक हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे डेढ़ दशक पहले थे. परिस्थितियां बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, पर जो नहीं बदल रहे हैं वे हैं हमारे दल, जिन का रवैया, सोच व कार्यप्रणाली आज भी बिलकुल वैसी ही है जैसे आज से 30 साल पहले थी.

चुनावी हवा बहते ही प्रचार का बाजार कुछ यों गरम होता है कि नेता उठतेजागते सिर्फ जनता और उस के वोटों से कनैक्शन ढूंढ़ने लगते हैं. रैलियां, पदयात्रा और घरघर हाथ जोड़ने के अलावा आज के नेताओं में जनता से जुड़ने का नया शगल कुलांचें मार रहा है. हर कोई इंटरनैट पर ही वोट जुगाड़ू नीति अपना रहा है. पढि़ए शाहिद ए चौधरी का लेख.

ज्योंज्यों 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां और उन के नेता प्रचार के हर आधुनिक तरीके, खासकर इंटरनैट पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने को ले कर बेकरार नजर आ रहे हैं. भले ही कहा जाता हो कि 2004 में एनडीए के गठबंधन वाली वाजपेयी सरकार ने इलैक्ट्रौनिक प्रचार की अति के चलते मुंह की खाई थी, बावजूद इस के 2009 के आम चुनावों में भी देश की दोनों प्रमुख पार्टियों, भाजपा और कांगे्रस के चुनावी मोरचों में एक बड़ा मोरचा वर्चुअल दुनिया का ही मोरचा था. लेकिन इस के बावजूद राजनेता यह भी कहने से नहीं चूकते कि चुनाव टैलीविजन या इंटरनैट से नहीं बल्कि लोगों के बीच जमीनी रिश्तों के जरिए जीते जाते हैं.

अपने को हाईफाई या मौडर्न दिखाने के बजाय देश के आम मतदाताओं के अनुकूल शायद यह दिखाने का ही पाखंड था कि मई 2009 में जब प्रधानमंत्री डा.  मनमोहन सिंह ने यूपीए-2 की सत्ता संभाली, तो डिप्लोमैट से नएनए राजनेता बने शशि थरूर को भी मंत्री बनाया गया क्योंकि समझा गया कि इस से मंत्रिमंडल में ताजगी दिखेगी साथ ही, लिखनेपढ़ने का शौक रखने वाले शशि थरूर जैसे नेताओं के चलते कांगे्रस को ही नहीं, मंत्रिमंडल को भी मौडर्न, प्रयोगशील और वैश्विक नजरिए वाला समझा जाएगा.

लेकिन जब एक दिन अपनी शख्सीयत के अनुरूप शशि थरूर ने एक मजाक में ट्वीट कर डाला कि हवाईजहाज की इकोनौमी क्लास में सफर करना जानवरों के साथ सफर करने जैसा है तो उन को यह इतना भारी पड़ा कि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. यह सितंबर 2009 की बात है. मगर तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है. अब शशि थरूर की सोशल मीडिया गतिविधियों की न सिर्फ कांगे्रसी तारीफ कर रहे हैं बल्कि आज के युग में मतदाताओं से जुड़ने के लिए इसे आवश्यक समझते हुए स्वयं भी ट्वीटर व फेसबुक पर दिखाई दे रहे हैं.

एक जमाना था जब सियासी बहसबाजियां, पान के खोखों, चाय की दुकानों, महल्लों के नुक्कड़ों व गांव की चौपालों पर हुआ करती थीं. हालांकि आज भी ये स्थान राजनीतिक चर्चा से रहित नहीं हुए हैं लेकिन टैलीविजन व इंटरनैट ने काफी हद तक लोगों को घर की चारदीवारी के भीतर समेट दिया है, इसलिए सियासी गुफ्तगू के नए मंच खुल गए हैं – टैलीविजन के न्यूज चैनल और इंटरनैट के सोशल मीडिया नैटवर्क.

टैलीविजन न्यूज चैनलों पर तो एंकर अपनी पसंद के वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात अधिक कहते हैं व नेताओं की बात कम सुनते हैं, जिस से बहस अकसर अच्छी डिबेट बनने के बजाय आरोप- प्रत्यारोप तक सिमट जाती है और बेनतीजा समाप्त हो जाती है. इस पर किसी ने टिप्पणी करते हुए लिखा, ‘बैठकें ऐसे व्यक्तियों का जमावड़ा होती हैं जो व्यक्तिगत तौर पर कोई बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन मिल कर तय करते हैं कि कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता.’

इस के विपरीत सोशल मीडिया नैटवर्क एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है जहां नेताओं को किसी से आमंत्रण का इंतजार नहीं रहता, वे स्वयं अपनी बात रख सकते हैं और अपने संभावित मतदाताओं से विचारों का आदानप्रदान कर सकते हैं. यही कारण है कि इंटरनैट पर भारतीय नेताओं की मौजूदगी में निरंतर वृद्धि होती जा रही है. राजनीतिक दल भी औपचारिक रूप में अपनी उपस्थिति इंटरनैट पर ही दर्ज कर रहे हैं.

अब से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि वित्त मंत्री बजट से संबंधित प्रश्नों का उत्तर गूगल हैंगआउट पर देंगे या 80 वसंत पार कर चुके लालकृष्ण आडवाणी (जो फिल्म समीक्षक भी रह चुके हैं) ब्लौग लिखेंगे. हम में से अधिकतर को यह भी विश्वास नहीं था कि हमारे मंत्री औनलाइन हो कर जनता से ऐसे बात करेंगे जैसे कभी टाउन हाल में किया करते थे.

इस में शक नहीं है कि आज ट्वीटर व फेसबुक राजनीतिक चर्चा की नई ‘चाय की दुकान’ बन गए हैं और जो नेता इस नए माध्यम पर अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज करना चाहते हैं वे सोशल मीडिया की ताकत को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, भले ही इस के कारण उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसा कि जम्मूकश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार अनुभव कर चुके हैं.

समय की मांग

बहरहाल, अभी तक यह साबित नहीं हो सका है कि सोशल मीडिया मतदाताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को किस हद तक अपनी राय बदलने या बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन खबर में रहने के लिए इस की आवश्यकता जगजाहिर हो चुकी है. सोशल मीडिया के संभावित प्रभाव या समय के साथ चलने की जरूरत के कारण भाजपा अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में तकरीबन 30 लोगों को बैठाए हुए है कि वे उस के सोशल मीडिया औपरेशन की निगरानी करें. भाजपा के अधिकतर टौप नेताओं का आधिकारिक फेसबुक पेज व ट्वीटर हैंडल है, जबकि लालकृष्ण आडवाणी सहित कुछ नेता ब्लौग भी लिखते हैं.

कांगे्रस की ट्वीटर और फेसबुक पर भी मौजूदगी आधेअधूरे मन से ही है लेकिन अब वह भी धीरेधीरे सोशल मीडिया नैटवर्क के महत्त्व को समझती जा रही है. इसलिए उस ने सोशल मीडिया योजना टीम का गठन किया है, जिस में उस ने अपने युवा नेताओं को शामिल किया है. कुछ युवा कबीना मंत्री भी सोशल मीडिया को ले कर अति उत्साहित हैं.

अभी इस बात का सही अंदाजा नहीं हो सका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया कितना प्रभावी है लेकिन जिन नेताओं का जनाधार ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है वे भी इंटरनैट पर अपनी उपस्थिति निरंतर बनाए रखने के इच्छुक रहते हैं. मसलन, बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत पांडा का चुनाव क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित है, लेकिन हर मुद्दे पर उन के ट्वीट देखे जा सकते हैं.

सवाल यह है कि अभी जब ज्यादातर भारतीय इंटरनैट पर हो रही सियासी चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेते तो फिर आज के खद्दरधारी सोशल मीडिया नैटवर्क में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल, इस के 2 महत्त्वपूर्ण कारण हैं. एक यह कि आम जनता की तरह हमारे नेता भी पश्चिम से बहुत प्रभावित रहते हैं. अमेरिका व यूरोप के नेताओं ने सोशल मीडिया की कला पर महारत हासिल कर ली है. वे अपने मतदाताओं तक सफलतापूर्वक पहुंच रहे हैं. यह तरीका भारतीय नेताओं को भी प्रेरित कर रहा है.

दूसरा यह कि भारतीय नेता तेजी से महसूस कर रहे हैं कि अगर वे सोशल मीडिया के जरिए 100 या चंद हजार व्यक्तियों को भी अपने दृष्टिकोण से प्रभावित कर देते हैं तो यह भी पर्याप्त होगा, ये मुट्ठीभर लोग भी अवाम की राय बनाने में सहयोगी हो सकते हैं, जैसा कि अन्ना हजारे या दिल्ली गैंगरेप के संदर्भ में देखने को मिला कि छोटी सी मुहिम इंटरनैट पर आरंभ हुई, कुछ लोग दिल्ली व अन्य महानगरों से सड़कों पर टोपी ओढ़े (मैं भी अन्ना) या मोमबत्ती जलाते नजर आए और इन की गतिविधियों को पिं्रट व इलैक्ट्रौनिक मीडिया ने सुर्खियां बनाया, जिस से पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ व बलात्कारियों को सख्त सजा देने की मांग का माहौल बना.

इस दृष्टि से देखा जाए तो सोशल मीडिया नैटवर्क की फिलहाल भारत में पहुंच सीमित हो सकती है लेकिन इस के जरिए अवाम की राय बनाने व उसे एक दिशा देने में सफलता मिल सकती है. इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी साइबर योजना बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां औनलाइन गुरुओं की मदद ले रही हैं. इस के अतिरिक्त अपनी विचारधारा से संबंधित कारणों के चलते स्वतंत्र रूप से भी बहुत से युवा इंटरनैट पर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

युवाओं को रिझाने की कोशिश

गौरतलब है कि युवा व पहली बार वोट करने वालों को आकर्षित करने के लिए 2009 में भाजपा ने अपनी साइबर योजना बनाई थी. आज भाजपा के पास इंटीगे्रटेड व विस्तृत डिजिटल योजना है. इस की रोशनी में भाजपा 2014 के आम चुनाव के लिए इंटरनैट का भरपूर लाभ उठाने के प्रयास में है. उस ने प्रत्येक चुनाव क्षेत्र का डिजिटल प्रोफाइल तैयार कराया है. भाजपा की योजना सोशल मीडिया पर साइबर यूजर्स को माइक्रो टारगेट करने की भी है. जिस का अर्थ यह है कि यूजर के प्रोफाइल की समीक्षा की जाए और उसे बताया जाए कि वह क्या सुनना चाहता है.

कांगे्रस भी अब इंटरनैट के महत्त्व को समझने लगी है. कांगे्रसी नेता दिग्विजय सिंह साइबर योजना बनाने में जुटे हुए हैं. इस के मुख्य बिंदुओं को तो अभी उजागर नहीं किया गया है लेकिन लगता यह है कि इस में भाजपा जैसे ही हथकंडे होंगे.

व्यक्तिगत तौर पर कुछ नेता भी अपनी पार्टी का इंटरनैट पर बचाव करने, प्रचार करने या मतदाताओं तक पहुंचने के नए तरीकों को अपना रहे हैं. मसलन, 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले व श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर द्रमुक की बहुत थूथू हुई थी. इसलिए उस के विधायक एस एस शिवशंकर अपना ज्यादा समय फेसबुक पर अपनी पार्टी का बचाव करने में गुजारते हैं. शिवशंकर के इंटरनैट पर 3,700 दोस्त व लगभग 4,600 फौलोअर हैं. वे आरोपों व आलोचनाओं का अपनी तरफ से अच्छा जवाब देने का प्रयास करते हैं. साथ ही, अपनी पार्टी की विचारधारा जैसे सामाजिक न्याय आदि का भी प्रचार करते हैं.

इसी प्रकार राज्यसभा में रिकौर्ड 98 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने वाले सांसद राजीव चंद्रशेखर का कहना है, ‘‘इंटरनैट परंपरागत मीडिया की तरह नहीं है कि जहां केवल एकतरफा बात कही जाती है. सोशल मीडिया पर आप जो कुछ कहते हैं उस का आप को जवाब भी सुनना पड़ता है. यह उन लोगों का माध्यम नहीं है जो अपनी स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हैं क्योंकि यहां पर आप को अपना बचाव करना पड़ेगा और आलोचनाओं को भी बरदाश्त करना पड़ेगा.’’

उधर, कानून व्यवस्था पर अपनी ढीली पकड़ के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सख्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है तो उन के चाहने वाले कम नहीं हैं. फेसबुक पर उन के तकरीबन 23,190 दोस्त हैं और ट्वीटर पर तकरीबन 7,581 फौलोअर. अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की वैबसाइट को फिर से डिजाइन कराया है. वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, लेकिन उन के ट्वीट ज्यादातर पृथ्वीदिवस या कुंभ के प्रभावी प्रबंधन तक सीमित हैं.

जब 3 वर्ष पहले मुंबई प्रदेश युवा कांगे्रस की जिला महासचिव प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीटर जौइन करने का फैसला किया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें राहुल गांधी की ‘चियर गर्ल’ घोषित कर दिया जाएगा या उन पर व्यक्तिगत हमला किया जाएगा. ध्यान रहे कि जब आप राजनीति पर ट्वीट करते हैं तो प्रतिक्रिया सीधे व त्वरित होती है. आप को कुछ लोग पूरी तरह से उधेड़ देते हैं, लेकिन कुछ समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं. आप को हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है. चतुर्वेदी को अकसर मौत व गैंगरेप की धमकियां इंटरनैट पर मिलती हैं, लेकिन फिर भी वे दृढ़ता से अपनी पार्टी के लिए काम किए जा रही हैं. इसलिए फेसबुक पर उन के 872 दोस्त हैं व ट्वीटर पर 15,311 फौलोअर.

बहरहाल, अगर किसी राजनीतिक दल की शोहरत व स्वीकृति का अंदाजा केवल सोशल मीडिया के आधार पर लगाया जाए तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) सब से लोकप्रिय है क्योंकि उस पर ट्रैफिक भाजपा व कांगे्रस से कहीं अधिक है. वैबसाइट को वरीयताक्रम प्रदान करने वाली एलेक्सा के अनुसार, ‘आप’ वरीयताक्रम में 1,170वें स्थान पर हैं जबकि भाजपा का स्थान 9,320 है और कांगे्रस 2,05,019 स्थान पर है. इसी तरह नेताओं में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वैबसाइट का वरीयताक्रम भारत में 1,799 है, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वैबसाइट 47,478वें स्थान पर है.

वहीं, अब तक देखने में यह आ रहा है कि इंटरनैट पर जो लोकप्रियता हासिल होती है वह असल चुनावी मैदान में देखने को नहीं मिलती है. ‘आप’ इंटरनैट पर विख्यात होने के बावजूद राजनीतिक शक्ति नहीं है. 2009 में भाजपा ने युवा व पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए साइबर योजना बनाई थी लेकिन जनता ने कांगे्रस गठबंधन को फिर से सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया.

फेंकू बनाम पप्पू

फिलहाल, साइबर संसार में फेंकू (नरेंद्र मोदी) बनाम पप्पू (राहुल गांधी) युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह नजर आ रही है कि 2014 का आम चुनाव क्षेत्रीय नेताओं के दम पर लड़ा जाएगा और वे ही नई सरकार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे.

बहरहाल, आज भले ही मतदाताओं को प्रभावित करने में सोशल मीडिया नैटवर्क की कोई विशेष भूमिका न हो लेकिन जिस तेजी से वह राजनीतिक चर्चा में नुक्कड़, चाय की दुकानों आदि का स्थान लेता जा रहा है, उसे देखते हुए यह अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि भविष्य में इस की भूमिका भारत में भी वैसी ही होगी जैसी कि अमेरिका या अन्य विकसित देशों में है. शायद इसी के लिए हमारे नेता अभी से तैयारी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया को भारतीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे. यह परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि इंटरनैट पर आज जिस तेजी से फैसले सुनाए जा रहे हैं, हिंसक मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, धार्मिक असहिष्णुता को परवान चढ़ाया जा रहा है, उस से न समाज में परिवर्तन आ सकता है और न ही देश की राजनीति को सही दिशा दी जा सकती है. इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अभिनेता शाहरुख खान व टीवी एंकर राजदीप सरदेसाई जैसी शख्सीयतें ट्वीटर को अलविदा कर रही हैं.

आज सोशल मीडिया नैटवर्क, कम से कम राजनीति के दृष्टिकोण से दोराहे पर खड़ा है. उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है ताकि वह आम जनता के लिए उपयोगी हो सके.