सत्ता के मोह में अंधभक्ति के चलते कांगे्रस नेतृत्व की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में क्राइमिया को जनमत संग्रह के आधार पर यूके्रन से उस के अलग होने व उसे रूसी साम्राज्य का हिस्सा मान कर एक तरह की राजनीतिक आत्महत्या की है. रूस से सटे यूक्रेन के हिस्से क्राइमिया की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसी भारत में कश्मीर की है. अगर देश की मरजी के खिलाफ एक प्रांत जनमतसंग्रह करा ले और दूसरे देश में विलय को स्वीकृति दे दे तो यह कश्मीर के कट्टरपंथियों को निमंत्रण है कि वे भी ऐसा करें तो भारत सरकार दुनियाभर में ‘दुहाई है दुहाई है’ की मांग नहीं कर सकती.

यूक्रेन 50 साल तक जबरन सोवियत संघ के विशाल साम्राज्य का हिस्सा रहा है. 1991 में स्वतंत्र होने के बाद आज भी वहां रूसीभाषी काफी संख्या में हैं. क्राइमिया प्रांत में तो कुछ ज्यादा ही हैं. रूस की निगाह क्राइमिया पर लंबे समय से है क्योंकि वहां गरम पानी का समुद्र है और रूसी नौसेना का बड़ा अड्डा है. जब तक यूक्रेन रूस का हिस्सा था, वहां नौसेना के खूब केंद्र बने. पर बाद में भी रूस यूके्रन को अपने इशारे पर चलाना चाहता था.

पिछली बार यूके्रन के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी समर्थक अलेक्जेंडर तुरचीनोव चुनाव जीत गए थे पर हाल में जनता के विरोध के मद्देनजर उन्हें पद छोड़ना पड़ा. पूरा यूके्रन हाथ में न आते देख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया से ही संतोष कर लिया पर भारत सरकार के समर्थन की बात समझ नहीं आती.

भारत सरकार को आमतौर पर जनमत संग्रहों को नकारना चाहिए क्योंकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अगर जनमत संग्रह की नौबत आए तो दूरगामी प्रभाव देखे बिना लोग अलग होने के बहकावे में आ सकते हैं. यहां हिंदूमुसलिम का ही सवाल नहीं है, हर बोली, रंग और संस्कृति का भी है.

अगर मिजोरम, नागालैंड, बोडाओं, माओवादियों, तमिलों, दलितों, पंडितों को अवसर दिए जाएं तो हर कोई अपना स्वतंत्र देश मांग सकता है और जनमत संग्रह में मूर्ख जनता मोहर लगा सकती है बिना यह सोचेसमझे कि भविष्य में यह आपसी युद्धों को न्योता देना होगा. भारत सरकार को रूस के इरादों का घोर विरोध करना चाहिए ताकि कभी हमारे साथ ऐसा हो तो दुनिया हमारा साथ दे.

कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली फ्लाइट एमएच 370 का लापता हो जाना उस की दुर्घटना से ज्यादा दर्दनाक रहा है. 12-15 दिन तक जब हवाईजहाज का पता न चला तो यह पक्का था कि सभी पर्यटक मारे गए हैं पर यह आश्चर्य रहा कि ऐसे समय जब एक आम आदमी को भी मोबाइल नैटवर्क की सहायता से भीड़ में से खोजा जा सकता है तो रडारों, सैटेलाइट संपर्कों के बावजूद इस भारीभरकम 777 बोइंग को क्यों नहीं ढूंढ़ा जा सका?

यह तो 10-12 दिनों में पक्का हो गया था कि हवाई जहाज अपने नियत फ्लाइट रूट से अलग हो कर कहीं गया पर उस के रेडियो कौंटैक्ट क्यों बंद किए गए और वह कैसे जगहजगह लगे रडारों से बचता हुआ निकल गया?

अगर यह हवाई जहाज गहरे समुद्र में गिरा है तो शायद उसे वर्षों तक ढूंढ़ा न जा सके. 10 हजार फुट की गहराई के समुद्र में किसी हवाई जहाज को ढूंढ़ना भूसे में सूई को ढूंढ़ने से भी कठिन है. वहां पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि उसे खोजना असंभव होता है.

कठिनाई यह भी रही कि यात्रियों और चालक दल की पारिवारिक जांचपड़ताल पर भी कुछ ऐसा न मिला जिस से कहा जा सके कि यह अपहरण की साजिश थी. कुछ लोग जाली पासपोर्ट पर जरूर थे पर उन की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं निकली कि उन को शक के घेरे में लिया जा सके.

हवाई यात्रा आज बेहद सुरक्षित है और कुछ मामलों में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं. ऐसे में एक विशाल हवाई जहाज का खो जाना वर्षों तक पहेली बना रहेगा. यह संतोष की बात है कि इस खोज में दुनिया के सारे देश एकसाथ काम करने लगे और मलयेशिया सरकार या मलयेशियाई हवाई कंपनी को कोसा कम गया.

भारतीय जनता पाटी का सुसंस्कृत, सौम्य और सभ्य चेहरा यदि कोई है तो वह सुषमा स्वराज का है. सुषमा स्वराज ने लोकसभा में 5 साल तक विपक्षी नेता की भूमिका जिस तरह अदा की है, वह याद रखने वाली है और राज्यसभा के अरुण जेटली के मुकाबले वे कहीं ज्यादा स्वीकार्य रही हैं. इसलिए जब टिकट बंटवारे पर वे बिफरीं और न केवल कार्यकारिणी में बल्कि ट्विटर पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की तो थोड़ी फुसफुसाहट हुई.

सुषमा स्वराज कट्टर संघपंथियों में से नहीं हैं कि जीतने की चाह में सारे नियमकानून ताक पर रख दिए जाएं. कर्नाटक के बदनाम खान मालिकों को टिकट देने में नरेंद्र मोदी के गुट ने जो तत्परता दिखाई वे उस से नाराज हैं. लालकृष्ण आडवाणी भी इस निमंत्रण के खिलाफ हैं पर वे अपनी खुद की सत्ता के खंभे उखड़ते देख कर चुप रह गए लेकिन सुषमा नहीं.

प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की जगह सुषमा स्वराज का चेहरा आगे होता तो भाजपा को इतना विरोध न झेलना पड़ता. हां, सुषमा स्वराज हिंदुत्व समर्थकों की बरात को उस तरह इकट््ठा न कर पातीं जिस तरह नरेंद्र मोदी ने किया. नरेंद्र मोदी ने न केवल गुजरात में बड़े उद्योगपतियों की एक बड़ी जमात को अपने इर्दगिर्द रखा, उन पर 2002 के दंगों का दाग भी है जो बहुत से कट्टरपंथियों के लिए एक तिलक के समान है.

सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी गुट राजनाथ सिंह के साथ मिल कर अपना काम कर लेने में सफल हो चुका है पर चुनावों में यह महंगा पड़ सकता है. यह नहीं भूलना चाहिए कि कांगे्रस पर प्रशासन में ढीलढाल का कोई आरोप नहीं है, उस पर उस भ्रष्टाचार का आरोप है जो उस के मंत्रियों ने किया, प्रभावशालियों ने किया. अगर वैसे ही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो क्या दिखेंगे नहीं?