यह अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट पर अपना समय लगा रहा है और उसे कौन चलाएगा, यह तय कर रहा है. क्रिकेट के प्रति भारतीयों का पागलपन चाहे जिस कद्र हो, क्रिकेट से देश को कुछ मिलता नहीं है. यह तो स्वास्थ्य बढ़ाने वाला खेल भी नहीं है.

ऐसे खेल में सट्टेबाजी हो या फिक्ंिसग, क्या फर्क पड़ता है. इस को कौन चलाए, यह क्रिकेट आयोजकों का मामला है क्योंकि यह खेल नहीं तमाशा है. हां, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि क्रिकेट खिलाडि़यों को किस वजह से भारतरत्न, पद्मश्री अवार्ड आदि दिए जाते हैं. अगर इन्हें ये सब देने हैं तो सर्कस कलाकारों को पहले दें जो जान की बाजी लगा कर करतब दिखाते हैं ताकि दर्शक खुश हो सकें.   

भारत में अमीर और अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब गंदगी में फटेहाल रह रहे हैं. इस पर यकीन करने के लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है क्योंकि आंखों से साफ दिख रहा है. शहरों, छोटे या बडे़ सभी में मौल खुल रहे हैं, भव्य होटल बन रहे हैं, फैंसी गाडि़यों के शोरूम खुल रहे हैं, ऊंची दीवारों और गेटों से घिरी कालोनियां बन रही हैं, कपड़ों की दुकानें खुल रही हैं.

वहीं, गंदे मकानों की बस्तियां बढ़ रही हैं, लोग खचाखच भरी बसों में या टैंपोनुमा टैक्सियों में मलबे जैसे लदे चल रहे हैं. हर पटरी पर सस्ते खाने की दुकानें खुल रही हैं जहां खाने के साथ धुआं और गंदगी मुफ्त मिलती है. आम आदमी के लिए विषैला, गंदा पानी है. पहनने को सिर्फ ऐक्सपोर्ट सरप्लस हैं जो पटरियों पर बिकते हैं.

अमेरिका भी इस भेदभाव से बच नहीं रहा. 2009 से 2012 तक सिर्फ 3 सालों में जहां उच्च श्रेणी के 1 प्रतिशत लोगों की आय 30 प्रतिशत बढ़ी, वहीं शेष 99 प्रतिशत लोगों की आय मात्र आधा प्रतिशत. वहां के काफी शहरों से गरीबों का पलायन हो रहा है और अमीरों के लिए मकान तोड़ कर धड़ाधड़ भवन बनाए जा रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह रेडियो टैक्सियां लेने लगी हैं. 50 सैंट की कौफी के स्टौल के नजदीक ही 5 डौलर की कौफी की दुकानें खुल रही हैं.

नई संचार तकनीक के जरिए पैसा एक बार फिर कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा होने लगा है. जिन के पास कंप्यूटर और मोबाइल की तकनीक है वे मोटा लाभ कमाने लगे हैं. उन को धंधा चलाने में मदद करने वाली फाइनैंस कंपनियों और बैंकों के शेयरों के दाम दूने हो रहे हैं. ऊंची तकनीक वाला सामान बनाने वाली कंपनियां ट्रक भरभर कर पैसा कमा रही हैं.

यह भेदभाव दुनिया को विस्फोटक कगार पर ला रहा है. कम पैसे वाले 99 प्रतिशत लोग कई देशों में उग्र हो उठे हैं. भारत में आम आदमी पार्टी भी इन्हीं लोगों के कारण चमक रही है. इसी वर्ग के चलते अमेरिका में ‘औक्युपाई वाल स्ट्रीट’ आंदोलन काफी तेज चला, हालांकि अब फीका हो गया है.

दुनिया के नेताओं को इस की चिंता है पर उन के हाथ बंधे हैं क्योंकि कारखानों, नौकरियों की बागडोर उन्हीं के हाथों में है जो 1 प्रतिशत में हैं. उन से बैर कौन ले, कैसे ले. वही राजनीति पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं. नेता असहाय हैं, बेबस हैं.

सत्ता के मोह में अंधभक्ति के चलते कांगे्रस नेतृत्व की गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में क्राइमिया को जनमत संग्रह के आधार पर यूके्रन से उस के अलग होने व उसे रूसी साम्राज्य का हिस्सा मान कर एक तरह की राजनीतिक आत्महत्या की है. रूस से सटे यूक्रेन के हिस्से क्राइमिया की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसी भारत में कश्मीर की है. अगर देश की मरजी के खिलाफ एक प्रांत जनमतसंग्रह करा ले और दूसरे देश में विलय को स्वीकृति दे दे तो यह कश्मीर के कट्टरपंथियों को निमंत्रण है कि वे भी ऐसा करें तो भारत सरकार दुनियाभर में ‘दुहाई है दुहाई है’ की मांग नहीं कर सकती.

यूक्रेन 50 साल तक जबरन सोवियत संघ के विशाल साम्राज्य का हिस्सा रहा है. 1991 में स्वतंत्र होने के बाद आज भी वहां रूसीभाषी काफी संख्या में हैं. क्राइमिया प्रांत में तो कुछ ज्यादा ही हैं. रूस की निगाह क्राइमिया पर लंबे समय से है क्योंकि वहां गरम पानी का समुद्र है और रूसी नौसेना का बड़ा अड्डा है. जब तक यूक्रेन रूस का हिस्सा था, वहां नौसेना के खूब केंद्र बने. पर बाद में भी रूस यूके्रन को अपने इशारे पर चलाना चाहता था.

पिछली बार यूके्रन के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी समर्थक अलेक्जेंडर तुरचीनोव चुनाव जीत गए थे पर हाल में जनता के विरोध के मद्देनजर उन्हें पद छोड़ना पड़ा. पूरा यूके्रन हाथ में न आते देख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया से ही संतोष कर लिया पर भारत सरकार के समर्थन की बात समझ नहीं आती.

भारत सरकार को आमतौर पर जनमत संग्रहों को नकारना चाहिए क्योंकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अगर जनमत संग्रह की नौबत आए तो दूरगामी प्रभाव देखे बिना लोग अलग होने के बहकावे में आ सकते हैं. यहां हिंदूमुसलिम का ही सवाल नहीं है, हर बोली, रंग और संस्कृति का भी है.

अगर मिजोरम, नागालैंड, बोडाओं, माओवादियों, तमिलों, दलितों, पंडितों को अवसर दिए जाएं तो हर कोई अपना स्वतंत्र देश मांग सकता है और जनमत संग्रह में मूर्ख जनता मोहर लगा सकती है बिना यह सोचेसमझे कि भविष्य में यह आपसी युद्धों को न्योता देना होगा. भारत सरकार को रूस के इरादों का घोर विरोध करना चाहिए ताकि कभी हमारे साथ ऐसा हो तो दुनिया हमारा साथ दे.

कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली फ्लाइट एमएच 370 का लापता हो जाना उस की दुर्घटना से ज्यादा दर्दनाक रहा है. 12-15 दिन तक जब हवाईजहाज का पता न चला तो यह पक्का था कि सभी पर्यटक मारे गए हैं पर यह आश्चर्य रहा कि ऐसे समय जब एक आम आदमी को भी मोबाइल नैटवर्क की सहायता से भीड़ में से खोजा जा सकता है तो रडारों, सैटेलाइट संपर्कों के बावजूद इस भारीभरकम 777 बोइंग को क्यों नहीं ढूंढ़ा जा सका?

यह तो 10-12 दिनों में पक्का हो गया था कि हवाई जहाज अपने नियत फ्लाइट रूट से अलग हो कर कहीं गया पर उस के रेडियो कौंटैक्ट क्यों बंद किए गए और वह कैसे जगहजगह लगे रडारों से बचता हुआ निकल गया?

अगर यह हवाई जहाज गहरे समुद्र में गिरा है तो शायद उसे वर्षों तक ढूंढ़ा न जा सके. 10 हजार फुट की गहराई के समुद्र में किसी हवाई जहाज को ढूंढ़ना भूसे में सूई को ढूंढ़ने से भी कठिन है. वहां पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि उसे खोजना असंभव होता है.

कठिनाई यह भी रही कि यात्रियों और चालक दल की पारिवारिक जांचपड़ताल पर भी कुछ ऐसा न मिला जिस से कहा जा सके कि यह अपहरण की साजिश थी. कुछ लोग जाली पासपोर्ट पर जरूर थे पर उन की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं निकली कि उन को शक के घेरे में लिया जा सके.

हवाई यात्रा आज बेहद सुरक्षित है और कुछ मामलों में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं. ऐसे में एक विशाल हवाई जहाज का खो जाना वर्षों तक पहेली बना रहेगा. यह संतोष की बात है कि इस खोज में दुनिया के सारे देश एकसाथ काम करने लगे और मलयेशिया सरकार या मलयेशियाई हवाई कंपनी को कोसा कम गया.