उत्तराखंड में सरकार को बचाने और बनाने की लडाई केवल 2 दलों तक ही सीमित नहीं रह गई है. राजनीतिक दलों के समर्थकों ने सोशल मीडिया से लेकर दूसरे माध्यमों के जरीये ऐसा माहौल बना दिया जिससे लग रहा है कि छोटी और बडी अदालतें भी आमने सामने खडी हो गई हैं. नैनीताल उच्च न्यायलय के फैसले को कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा था और उस फैसले पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भाजपा के पक्ष में प्रचारित किया जा रहा है. सच्चाई यह है कि दोनो ही अदालतों में फैसला संविधान की मंशा के अनुरूप होगा. अगर अदालत को कहीं कोई शंका लगेगी, तो पूरा मामला संविधन पीठ के हवाले भी हो सकता है.

उत्तराखंड की लडाई को केन्द्र सरकार ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है. यह उसका अदूरदर्शी कदम है. हालात ऐसे बन गये हैं कि हरीश रावत सरकार के रहने या जाने का लाभ भाजपा को नहीं मिलने वाला. उल्टे अब उत्तराखंड की लडाई भाजपा के लिये कठिन हो जायेगी. आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को ‘विलेन’ की तरह पेश करने में सफल हो जायेगी.

दल बदल की सरकार बनाने के मसले में भारतीय जनता पार्टी कई बार सामने आ चुकी है. उत्तर प्रदेश में दल बदल का पूरा एपीसोड लोगों को याद है. मायावती की बहुजन समाज पार्टी को तोडने की घटना और भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाना सबको याद है. दल बदल के ऐपीसोड के बाद 2004 में भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई थी. उसके 12 साल बाद भी सत्ता में वापसी संभव नहीं हो पाई. दरअसल भाजपा जब सत्ता से बाहर होती है तो तमाम तरह की ‘राजनीतिक शुचिता’ की बात करती है. सत्ता में आते ही वह कांग्रेस की कार्बन कापी की तरह वह सारे काम करने लगती है जिनका वह विरोध करती थी. भाजपा की इमेज को इससे नुकसान होता है.

उत्तराखंड विवाद में भाजपा के अति उत्साही महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक समझदारी उजागर हो गई. वह उत्तराखंड विवाद में पार्टी को सही राह दिखाने में असफल रहे. उत्तराखंड विवाद को हल करने में भाजपा के लोकल नेताओं से अधिक कांग्रेस के बागी विधायकों पर ज्यादा भरोसा किया. जिससे भाजपा को किसी तरह का लाभ होने के बजाय नुकसान होने का अंदेशा बन गया है. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के साथ ही साथ नैनीताल हाईकोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने के लिये राष्ट्रपति के खिलापफ मुद्दा बना बैठे, जिससे यह संदेश गया जैसे नैनीताल हाईकोर्ट कांग्रेस के पक्ष में फैसला जानबूझ कर दिया. कैलाश विजयवर्गीय के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर नैनीताल हाईकोर्ट के खिलाफ मुहिम सी शुरू हो गई. उत्तराखंड की लडाई में जीत हार का ऊंट चाहे जिस करवट बैठे, पर इससे भाजपा की ‘राजनीतिक शुचिता’ सवालों के घेरे में आ गई है.

सरकारों के लिये जरूरी नहीं है कि वह जनता की जेब पर सीधे हमला करें. कई बार छिपे रास्तों से भी जनता की जेब से पैसा निकाल लिया जाता है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु कुछ ऐसे ही टिप्स तलाश कर लगातार ला रहे है. जिससे जनता को पहली जैसी सुविधाओं के लिये ज्यादा पैसे ढीले करने पड रहे हैं. टिकट कैंसिल कराने के नये नियमों के तहत यात्रियों की परेशानियां बढ गई है. अब ट्रेन जाने के पहले ही टिकट कैंसिल कराना होगा. अगर आप ने पहले टिकट कैंसिल नही कराया तों आपको टिकट राशि का बडा हिस्सा कट जायेगा.

प्लेटफार्म टिकट 5 रूपये से बढाकर 10 रूपये कर दिया गया. पहले प्लेटफार्म टिकट 4 घंटे तक मान्य रहता था, अब यह घटकर 2 घंटे कर दिया गया है. मतलब की पैसा दोगुना हो गया और सुविध आधी कर दी गई. यही नहीं पहले आरक्षित सीटों के लिये बच्चों का पूरा टिकट नहीं पडता था, अब बच्चों का भी पूरा टिकट लेना पडेगा. इस तरह की तमाम छोटे छोटे टिप्स रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पिटारे से निकाल दिये हें, जिससे यात्रियों की जेब को हल्का किया जा सके.

परेशानी की बात यह है कि सुविधा के नाम पर ट्रेनों में कोई सुधार नहीं हुआ है. आरक्षित डिब्बों में वेंटिग टिकट पर सवारी करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. जिससे आरक्षित डिब्बों में सफर करना जनरल डिब्बों सा ही हो गया है. ट्रेन में मिलने वाले खाने का दाम बढ गया है. उसकी क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ है. ट्रेनों में बाहरी लोग अभी भी खाद्य सामाग्री और गुटका पान मसाला बेचते मिलते हैं. ट्रेन के आने जाने के समय और सुरक्षा साफ सपफाई में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है. मुम्बई जाने वाली ट्रेनों में किन्नरों का आतंक पहले की ही तरह बना हुआ है. पहले यह लोग जनरल डिब्बों में यात्रा करने वालों से वसूली करते थे, अब एसी और स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले भी इनका शिकार होते हैं. ट्रेनों में सामान चोरी की घटनाओं पर कोई रोकथाम के उपाय नहीं किये जा सके है.

रेल मंत्रालय ने तमाम तरह के हेल्पलाइन नम्बर जरूर बना रखे हैं, पर इन पर सम्पर्क करना ही मुश्किल होता है. कई बार जरूरत पडने पर यह नम्बर मिलते नहीं, तो कई बार शिकायत करने पर भी कोई सहायता नहीं मिलती. अगर किसी घटना पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है तो उसका प्रचार प्रसार ऐसे किया जाता है जैसे सभी यात्रियो को सुविधा मिल गई है. पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को बिना यात्री टिकट भाडा बढाये रेल को लाभ में लाने का श्रेय दिया जाता है. अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु से यात्रियों की जेब हल्की करने की टिप्स लिये जा सकते है.