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इस ट्रिक से किसी भी डोंगल में चलाएं Jio सिम

रिलायंस जियो अपने 4जी सिम कार्ड को खरीदने पर ग्राहक को जियो वेलकम ऑफर दे रहा है. वेलकम ऑफर के तहत जियो के कस्टमर्स को अनलिमिटेड एचडी वॉयस और वीडियो कॉलिंग, अनलिमिटेड 4जी डेटा, मैसेजिंग और जियो एप्स की फ्री सब्सक्रिप्शन दी जा रही है.

इस ऑफर की वैधता 31 दिसंबर तक होगी. यही वजह है कि काफी संख्या में उपभोक्ता इस नई कंपनी की ओर रुख कर रहे हैं. हालांकि इस सिम का इस्तेमाल सिर्फ 4जी स्मार्टफोन में ही किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी ने एक वाई-फाई हॉटस्पॉट डिवाइस भी पेश की है, जिससे एक साथ 10 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है. लेकिन अगर आप अपने डोंगल में इस सिम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस ट्रिक से यह संभव हो सकता है.

फॉलो करें ये 5 स्टेप्स:

1. Insert the SIM: सबसे पहले अपने 4जी सपोर्टेड डोंगल में जियो सिम को डालें. अब डोंगल को PC या लेपटॉप से कनेक्ट करें और कनेक्ट होने का इंतजार करें.

2. Set APN: डोंगल कनेक्ट करने पर एक Error का नोटिफिकेशन दिखेगा. अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी डोंगल सेटिंग में जाइए. लेकिन अगर आप विंडोज 8 या 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन पैनल में जाएं और APN settings को चेंज करें. यहां आपको Access Point Name: Jionet रखना होगा. इसके अलावा सभी कॉलम को खाली छोड़ दें और ok पर क्लिक करें.

3. बता दें कि कुछ डोंगल ऑटोमैटिकली खुद ही APN सेट कर लेते हैं. इसके लिए आपको ब्राउजर में जाकर चेक करना होगा कि इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं. अगर इंटरनेट नहीं चला है तो APN को मैनुअली सेट कर लें.

4. अगर सभी स्टेप्स सही ढंग से किए गए हैं तो उम्मीद है अब आप Reliance Jio 4G सिम के जरिए अपने पीसी या लेपटॉप पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे.

5. अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार सिस्टम reboot करके फिर से कोशिश करें.

लेकिन ध्यान रहे कि जियो 4G सिम कार्ड पाने के कई तरीके हैं. अगर आप Lyf स्मार्टफोन या HP प्रिव्यू ऑफर वाला सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तब यह ट्रिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगी. इसके लिए आपको पास सैमसंग या अन्य किसी 4जी स्मार्टफोन के लिए खरीदा गया सिम ही डोंगल में डालना होगा. 

महंगा हुआ उबर, ओला से सफर करना

ओला और उबर आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए कई कदम उठा रही हैं. पहले दोनों कंपनियां मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काफी पैसा खर्च कर रही थीं. दोनों कंपनियों ने इसके लिए बड़े शहरों में किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है. वे ड्राइवर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव्स में भी कटौती कर रही हैं. ओला और उबर ने ड्राइवर्स के फ्रॉड को रोकने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है. यह जानकारी कंपनी एग्जिक्युटिव्स, इन्वेस्टर्स और ड्राइवर्स से बातचीत से मिली है.

बड़े शहरों में दोनों कंपनियों की ग्रोथ रेट पीक पर पहुंच गई है. ऐसे में वे प्रति पैसेंजर लॉस कम करने की कोशिश कर रही हैं. इस बिजनस पर नजर रखने वाले इन्वेस्टर्स और ऐनालिस्टों ने बताया कि ओला और उबर, दोनों को हर महीने अभी 3-4 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है. उबर इंडिया के प्लान से वाकिफ एक सूत्र ने बताया, 'सब्सिडी हमेशा के लिए नहीं दी जा सकती. कस्टमर्स को धीरे-धीरे इसकी आदत डालनी होगी.' इस बारे में ईमेल से पूछे गए सवालों का दोनों कंपनियों से जवाब नहीं मिला.

इस साल फंडिंग कम होने के बाद कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियों का ध्यान मुनाफा कमाने पर बढ़ा है. ओला और उबर ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब वे बेंगलुरु में सर्ज प्राइजिंग पर बैन का सामना कर रही हैं और दिल्ली में उनके प्लैटफॉर्म पर ड्राइवर्स की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है. पिछले दो साल से अधिक कस्टमर्स हासिल करने और ड्राइवर्स को प्लैटफॉर्म से जोड़ने के लिए वे करोड़ों डॉलर खर्च कर रही थीं, लेकिन अब वे नए फेज में दाखिल हो रही हैं.

किराये में बढ़ोतरी से उबर और ओला के कार पूलिंग सर्विस की मांग बढ़ सकती है. उबर ने बेंगलुरु और हैदराबाद में 15 किलोमीटर से लंबी यात्रा के लिए साल भर पहले किराये बढ़ाए थे. उसने कहा था कि लंबी यात्रा में ड्राइवर्स अधिक दिलचस्पी दिखाएं, इसके इंसेंटिव के तौर पर ऐसा किया गया है. पिछले हफ्ते उसने दिल्ली-एनसीआर में 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के किराये बढ़ाए. ओला भी इसी रूल पर चल रही है.

व्हाट्सएप जल्द करेगा अपने फीचर्स में बदलाव

व्हाट्सएप अपने आईओएस और एंड्रायड यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स और अपडेट्स लाने की तैयारी में है. ऐसे में अगर यूजर के पास आईफोन है तो आईओएस 10 के रिलीज होते ही यूजर को कई बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं जैसे सिरी सपोर्ट, हैंड्सफ्री मैसेजिंग, स्क्रीन लॉक होते हुए भी व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस का जवाब देना आदि. इसके अलावा व्हाट्सएप वॉयस कॉल भी सीधे कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही की जा सकेंगी.

एंड्रायड यूजर के लिए भी कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. एंड्रायड पुलिस के मुताबिक, व्हाट्सएप बीटा वर्जन यूजर्स को किसी भी इमेज का डूडल बनाने की इजाजत देगा.

इन सब के अलावा फ्रीस्टाइल राइटिंग और नए शानदार स्टीकर्स भी व्हाट्सएप के इस अपडेट में शामिल होंगे.

इसके साथ ही जल्द ही यूजर्स इमोजी को बड़े फॉर्मेट में भी भेज पाएंगे. जाहिर है व्हाट्सएप के पुराने अपडेट से यूजर्स काफी नाखुश नजर आ रहे थे. ऐसे में एंड्रायड और आईओएस के लिए किए जाने वाले सभी सभी लेटेस्ट अपडेट्स यूजर्स को खुश करने के लिए ही बनाए गए हैं.

व्हाट्सएप के पुराने अपडेट के मुताबिक यूजर चाहे या न चाहे उनकी डिटेल्स फेसबुक के साथ शेयर की जाएंगी. इसका मतलब अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो व्हाट्सएप को आपकी डिटेल्स को फेसबुक पर शेयर करने का पूरा अधिकार है.

कंपनी के मुताबिक, फेसबुक द्वारा नियत मार्केटिंग एजेंसियों के एड के लिए व्हाट्सएप यूजर्स का कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल किया जाएगा यानि यूजर को जिस भी चीज की जरुरत हैं उन्हें उसी का एड अपने फेसबुक पेज पर दिखेगा.

पाकिस्तान का नया दांव

अफगानिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान जिस तरह की बर्बर करतूतों को अंजाम दे रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है. पाकिस्तानी फौज के जुल्म को दुनिया अब बहुत लंबे वक्त तक नजरअंदाज नहीं करेगी. पख्तूनों और बलोचों के लगातार कत्लेआम की खबरें रह-रहकर सुर्खियां बटोरती रही हैं. दुनिया की बड़ी शक्तियां भी अब यह महसूस करने लगी हैं कि इस्लामाबाद की नीतियां इन इलाकों व अफगानिस्तान में अस्थिरता की वजह हैं.

चूंकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए अब एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, इसलिए वह एक नया दांव चलकर विश्व बिरादरी का ध्यान अपनी जमीन के आतंकी शिविरों से भटकाना चाहता है. उसके इस नए खेल का दृश्य नवाज शरीफ द्वारा कश्मीर के लिए खास दूत मुशाहिद हुसैन की नियुक्ति करना रहा, जिन्होंने वाशिंगटन में यह कहा कि अफगानिस्तान में शांति कश्मीर मसले से जुड़ा हुआ है. मुशाहिद का यह बयान साबित करता है कि दुर्दांत दहशतगर्द जमातों की हिमायत करके इस इलाके की सदारत हासिल करने की पाकिस्तानी रणनीति नाकाम हो गई है. यह बयान उसके दोमुंहेपन की भी तस्दीक करता है.

अफगानिस्तान का अमन कश्मीर बाबस्ता नहीं है, क्योंकि काबुल का उससे लेना-देना नहीं है. हालांकि, इन दोनों में समानताएं जरूर हैं. पाकिस्तान भाड़े के टट्टुओं का इस्तेमाल अफगानिस्तान व कश्मीर, दोनों जगहों पर अवाम व हिफाजती दस्तों पर हमले के लिए करता रहा है. इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता उसे जरा भी नहीं सुहाती, यही कारण है कि उसकी तमाम नीतियां आतंकवाद के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बुनी जाती हैं.

इस्लामाबाद न सिर्फ बलूचिस्तान में आजादी के संघर्ष का अपनी फौज के जरिये हिंसक दमन करता है, बल्कि वह दहशतगर्दों व भाड़े के टट्टुओं की मदद से पड़ोसी मुल्कों में भी अशांति फैलाने में जुटा है. जब से बलूचिस्तान की आजादी की जंग को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन मिलना शुरू हुआ है और पख्तून अपने पख्तूनिस्तान की लड़ाई फिर से छेड़ने का इरादा जताने लगे हैं, पाकिस्तान दबाव में आ गया है. पर दुनिया का ध्यान बंटाने की कोशिश करके अब वह अपनी बर्बरता छिपा नहीं पाएगा.

कानून की मर्यादा और संसद की सदस्यता

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने शनिवार को संसद के 336 सदस्यों की सदस्यता इसलिए निलंबित कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी. कानून के अनुसार, संसद के सभी सदस्यों को हर साल 30 सितंबर से पहले अपनी संपत्तियों की घोषणा करनी होती है, जिनमें पत्नी और बच्चे की संपत्ति भी शामिल है.

यह पहली बार नहीं हुआ, जब पाकिस्तान में इतने सदस्यों की सदस्यता निलंबित हुई हो. आयोग निलंबन पहले भी करता रहा है और कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद सदस्यता की बहाली भी हो ही जाती है. मगर यहां सवाल यह है कि कानून बनाने वाले वे लोग, जिनसे समाज के लिए रोल मॉडल बनने की उम्मीद करते हैं, कानून और संविधान के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान प्रदर्शित क्यों नहीं करते? दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून की अनदेखी के इन मामलों में सभी राजनीतिक दल, यहां तक कि संसद में प्रतिपक्ष के नेता सैयद खुर्शीद शाह, मंत्री खुर्रम दस्तगीर, शेख राशिद अहमद और डॉ. आरिफ अल्वी तक शिामल हैं.

संपत्ति की घोषणा का यह मामला इसलिए भी जटिल नहीं है कि यह सिर्फ जन-प्रतिनिधियों पर ही लागू नहीं है. देश के कानून के अनुसार, तमाम सरकारी कर्मचारियों को सामान्य प्रक्रिया के तहत हर वर्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा देना ही होता है और माना जाता है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. यह सही है कि ऐसे लोग अपनी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज सौंप ही देंगे और उनकी सदस्यता भी बहाल हो ही जाएगी, लेकिन यह संबंधित कानून के सम्मान का मामला है.

यह भी देखा गया है कि जन-प्रतिनिधि संसद में हफ्तों, कई बार तो महीनों तक नहीं आते, लेकिन अपना वेतन नियमित रूप से उठाते रहते हैं. सदन में कोरम का पूरा न होना रोजमर्रा की बात है. मंत्री तक संसद की कार्यवाही और सत्रों में रुचि नहीं लेते दिखते. खैर जो भी हो, उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के सांसद अपनी संपत्तियों का न सिर्फ ब्योरा देंगे, बल्कि पूरी ईमानदारी से देंगे, क्योंकि अपवाद को छोड़ दें, तो ब्योरा देने की यह परंपरा मात्र एक रस्म अदायगी बनकर रह गई है.

BCCI को लगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वह कबतक लागू करेगी?

सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या फिर बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए जिससे BCCI लिखित अंडरटेकिंग दे कि वह लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेगी.

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा, 'लोढ़ा कमिटी की अनुशंसा को लागू करने के लिए बहुमत नहीं था. अभी ये मामला न्यायालय में है और हम इसपर कुछ नहीं बोलेंगे. हम सभी राज्यों से इस बारे में पूछेंगे कि वो लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं. लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए तीन चौथाई बहुमत की जरूरत है. बिना इसके हम ऐसा नहीं कर सकते हैं.' अनुराग ने साथ ही कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से इसे लागू करने के लिए और वक्त मागेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा

इससे पहले लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर दिया था. बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि उन्होंने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों का विरोध नहीं किया है.

कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया. ठाकुर ने अपने हलफनामे में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर पर निशाना साधा. ठाकुर ने कहा कि दुबई में छह और सात अगस्त को आईसीसी की, फाइनैंस से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर बैठक थी जिसमें भाग लेने के लिए वह दुबई गए थे.

वहां उन्होंने चेयरमैन शशांक मनोहर के सामने सवाल उठाया था कि जब वह बीसीसीआई के अध्यक्ष थे तब उनका कहना था कि जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों जैसे बीसीसीआई में सीएजी की नियुक्ति से बोर्ड के कामकाज में सरकार की दखलअंदाजी बढ़ जाएगी और इसके चलते उन्हें आईसीसी से सस्पेंड भी होना पड़ सकता है.

ठाकुर ने कहा था कि शशांक मनोहर जब BCCI अध्यक्ष थे तब यह निर्णय लिया गया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट का लोढ़ा पैनल पर कोई फैसला नहीं आया था. हालांकि 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी किसी आशंका को खारिज कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि चूंकि सीएजी की नियुक्ति से बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी इसलिए आईसीसी इसका स्वागत ही करेगी.

करण शर्मा 16 नवंबर को रचाएंगे टियारा से शादी

‘‘प्यार का बंधन’’, ‘‘बा बहू और बेबी’’ सहित दर्जन भर सीरियलों में अभिनय कर चुके करण शर्मा की असली पहचान बनी सीरियल ‘‘मोही -एक ख्वाब’’ में आयुष गोखले का किरदार निभाने पर. उसके बाद वह ‘यह है आशिकी’ और ‘खिड़की’ जैसे सीरियलों में अभिनय करते हुए नजर आए. मगर इन दिनों वह अपनी अभिनय प्रतिभा की बनिस्बत अपनी निजी जिंदगी के रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं.  वास्तव में करण शर्मा ने फरवरी 2016 में प्रेमिका टियारा कर के संग गुप्त रूप से सगाई कर ली थी. उनकी इस सगाई का राज अब खुल चुका है और अब करण शर्मा ने कबूल कर लिया है कि वह टियारा के संग 16 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं.

टियारा कर मूलतः गायक हैं, पर अब वह भी अभिनेत्री बन चुकी हैं. ‘इंडियन आयडल’ के सीजन 5 का हिस्सा बनने पर टियारा कर चर्चा में आयी थीं. उसके बाद उन्होंने करण शर्मा के साथ सीरियल ‘‘यह है आशिकी’’ में अभिनय किया. इसी सीरियल के दौरान करण शर्मा और टियारा कर एक दूसरे के नजदीक आए थे.

बहरहाल, जब करण शर्मा से हमारी बात हुई, तो करण शर्मा ने कहा-‘‘यह सच है कि टियारा के संग हमारी सगाई हो चुकी है. अब हम 16 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं. हमारी शादी के कार्यक्रम मेरे घर देहरादून में संपन्न होंगे. हम लोग पहले ढ़वाली रीति रिवाज से शादी करेंगे. क्योंकि मैं गढ़वाली हूं. उसके बाद हम बंगाली रीति रिवाज से भी शादी करेंगे. क्योंकि टियारा बंगाली हैं. हम एक दूसरे के परिवार की इच्छाओं का सम्मान करना चाहते हैं.’’

न्याय मगर कैसा

सरकार की आलोचना करने का हक हर नागरिक का मौलिक अधिकार है पर धर्म के लबादे में लिपटी भारतीय जनता पार्टी का मत है कि सरकार तो पौराणिक राजाओं के समान है और सरकार की निंदा ईशनिंदा है, इसलिए देशद्रोह का आरोप लगा कर सरकार के पास किसी को भी बंद करने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या की है कि यह गलत है और असंवैधानिक है. इस से मामले दर्ज होने बंद हो जाएंगे, यह जरूरी नहीं.

मुकदमों को शुरू करने की प्रक्रिया अब बहुत आसान है. कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में जा कर शिकायत कर सकता है कि किसी व्यक्ति के कुछ कहने पर देश या धर्म का अपमान हुआ है और उस की स्वयं की भावना को ठेस पहुंची है. पुलिस को यदि रुचि हुई तो वह तत्काल मामला दर्ज कर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है चाहे वह संपादकप्रकाशक हो, नेता हो, लेखक हो, विचारक हो, प्रोफैसर हो या महज छात्र हो.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जरूर दिया है पर शायद इस का मतलब यह नहीं कि बलिया का थानेदार इस आदेश को माने. उसे नेताजी या पंडितजी या मौलानाजी का आदेश मानना ज्यादा फायदेमंद लगता है. यदि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, तो खुदबखुद 4-5 साल तक अदालतों के चक्कर लगा कर छूटने का अधिकार रखता है न.

इस दौरान उसे जेल में रहना पड़े, जमानत पर छूटना पड़े, वकील करने पड़ें, एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़े, इस से न तो शिकायतकर्ता को मतलब है न पुलिस को. 4-5 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाने के बावजूद आधे आदमियों की जबान पर कानूनी फैवीकोल लग ही जाता है. वे कानून से नहीं, कानूनी प्रक्रिया के शिकार हैं और सुप्रीम कोर्ट इस का कोई इलाज नहीं कर रहा.

सरकार की आलोचना करने से सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है. आलोचना से सरकारें गिरती नहीं हैं. उन का काम नहीं रुकता. उन की आर्थिक हानि नहीं होती. संसद में तो सरकार की बहुत ही सख्त आलोचना की जाती है जहां यह कानून नहीं चलता. पर आम नागरिक को संविधान की प्रस्तावना में दिए गए इस अधिकार को छीनने पर अफसरों को जरा सी हिचक नहीं होती.

अगर सुप्रीम कोर्ट आम नागरिक के अधिकारों के प्रति गंभीर है तो वह हर गलत मुकदमे के गलत साबित होने पर मुकदमा शुरू करने वाले को जुर्माना देने को कहे ताकि बेगुनाह आरोपी का खर्चा तो कम से कम पूरा हो और शिकायत करने से पहले लोग चार बार सोचें.

कल से आपको नहीं मिलेगा पेट्रोल!

पेट्रोलियम डीलर्स के विरोध के चलते बुधवार को आपको शाम के समय पेट्रोल-डीजल लेने में परेशानी हो सकती है. 19 अक्‍टूबर से ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी मांग के समर्थन को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, एसोसिएशन की मांग है कि वर्तमान में उन्‍हें जिस फॉर्मूले के अनुसार कमीशन दिया जाता है, उसमें बदलाव किया जाए. पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 19 अक्‍टूबर से चार चरणों में विरोध करने का फैसला किया है. इस दौरान, पेट्रोल पंप आंशिक और पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.

19 और 26 अक्‍टूबर को 15 मिनट के लिए बंद रहेंगे पेट्रोल पंप

एसोसिएशन के अनुसार, 19 और 26 अक्टूबर को देश के सभी 53,400 पेट्रोल पंप 15 मिनट के लिए बंद रहेंगे. पेट्रोल पंप बंद रहने का समय शाम के 7 बजे से 7.15 तक रहेगा. 15 नवंबर को सभी 53,400 पेट्रोल पंप पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे.

एथेनॉल की मिलावट को भी बताया समस्‍या

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट एक बड़ी समस्या है. ट्रांसपोर्ट और टेंडर की समस्या तो बनी ही रहती है. 

4 अक्‍टूबर को बढ़ाया गया था डीलरों का कमीशन

डीलर कमीशन बढ़ने से पेट्रोल के दाम में 4 अक्‍टूबर को 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. इसके अलावा डीजल भी 10 पैसे लीटर महंगा हुआ था. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कीमत बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा था कि अन्य राज्यों में भी डीजल कमीशन में बदलाव की वजह से पेट्रोल, डीजल कीमतों में संशोधन होगा. डीलर्स लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर थे. ऐसा नहीं करने उन्होंने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी.

रद्द हो सकती है भारत-पाक क्रिकेट सीरीज

भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाली सीरीज पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं. उड़ी हमले के बाद से दोनों देशों में तनाव और तल्खी दोनों बढ़ रही हैं. ऐसे में भारत के खेल संघ पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर कोई खेल खेलने को तैयार नहीं हैं. बैडमिंटन और कबड्डी के बाद अब महिला क्रिकेट सीरीज के पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच अक्टूबर के अंत तक महिला क्रिकेट सीरीज खेली जानी है जिसमें आईसीसी महिला चैंपियनशिप अंकों का निर्णय होना है. लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक पीसीबी को सीरीज खेलने या रद्द करने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. यदि सीरीज रद्द होती है तो अंकों के बंटवारे का निर्णय चैंपियनशिप की तकनीकी समिति करेगी.

सीरीज रद्द होने पर भारत को नहीं मिलेंगे अंक

आईसीसी के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली इस सीरीज को यदि भारत खेलने से मना करता है तो उसे अंक नहीं दिये जाने चाहिये. इस सीरीज में दोनों देशों के बीच तीन वनडे होने हैं और पीसीबी संयुक्त अरब अमीरात में भारत की मेजबानी करने को तैयार है.

उल्लेखनीय है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप के बाद शीर्ष चार स्थानों पर रहने वाली टीमों को इंग्लैंड में अगले साल होने वाले 2017 वर्ल्ड कप के लिए स्वत: प्रवेश मिल जाएगा.

भारत-पाक तनावपूर्ण रिश्ते

भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसी स्थिति में महिला क्रिकेट सीरीज होने के आसार काफी कम ही हैं. भारतीय पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान के साथ 2012-13 से ही द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. हालांकि पाकिस्तान ने भारत की मेजबानी में हुए आईसीसी 20-20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में क्रिकेट खेला है.

पहले भी रद्द की गई है सीरीज

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2014 में एक करार भी हुआ था जिसके तहत दोनों देशों के बीच साल 2015 से 2023 के बीच छह द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेली जानी हैं. गत वर्ष भी दिसंबर में पाकिस्तान की मेजबानी में भारत के साथ सीरीज होनी थी लेकिन विवाद और काफी चर्चा के बावजूद वो द्विपक्षीय सीरीज बीसीसीआई की ओर से रद्द कर दी गयी थी.

रैंकिंग में हो सकता है नुकसान

गैर क्रिकेट कारणों से सीरीज रद्द किये जाने की स्थिति में टीमों को अंक गंवाने पड़ सकते हैं. ऐसे में भारतीय महिला टीम के लिए भी यह स्थिति पैदा हो सकती है. आईसीसी महिला चैंपियनशिप में भारत तालिका में 13 अंकों के साथ छठे स्थान पर है और शीर्ष की चार टीमों से पांच अंक के फासले पर है. पाकिस्तान तालिका में आठ अंक लेकर सातवें स्थान पर है.

पीसीबी बना रहा दबाव

यदि इस सीरीज से मिलने वाले सभी छह अंक पाकिस्तान को मिल भी जाते हैं तब भी उसके या भारत के पास वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने का मौका नहीं बनता है. पाकिस्तान की महिला टीम को 13 से 17 नवंबर तक तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाना है. ऐसे में पीसीबी भारत के साथ सीरीज को लेकर काफी दबाव बना रहा है.

भारत और पाकिस्तानी महिला टीमों को 25 नवंबर से पांच दिसंबर तक थाईलैंड में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में भी एक दूसरे के साथ खेलना है.

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