वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोक सभा में आम बजट पेश किया. लोक सभा के सदस्य ई अहमद के देहांत के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि आम बजट आज पेश नहीं होगा. पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सांविधानिक गरिमा को बनाए रखने के लिए आम बजट पेश करने की अनुमति दी. बीते कुछ महीनों में देश की अर्थव्यवस्था में इतने बड़े बदलाव किए गए हैं कि आम बजट को लेकर बहुत सी आशंकायें जताई जा रही थी.
इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट था क्योंकि इस बार से रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया है. इस बजट को वित्त मंत्री ने 10 बिंदुओं पर केंद्रित किया था-
1. किसानों का विकास
2. ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचे बनाना
3. युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर
4. गरीब और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए स्वास्थय सुविधायें, सामाजिक सुरक्षा और आवास सुनिश्चित करना
5. आधारभूत संरचना
6. वित्तीय संस्थाओं का विकास और स्थिरता
7. डिजिटल अर्थव्यवस्था
8. आम आदमी के सहयोग से योजनाओं और पोलिसीयों का प्रभावकारी संचालन
10. ईमानदारी से टैक्स भरने वालों का सम्मान
पढ़िए आम बजट में क्या था खास-
1. किसानों को नई सौगातें
– वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत किसानों के साथ की. उन्होंने कहा कि नोट बंदी से होने वाले लाभों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा. इस बार के बजट में किसानों को 10 लाख दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया है.
– अगले 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी.
– फसल बीमा योजना को 9,000 करोड़ की राशि दी जाएगी.
– कृषि विज्ञान केन्द्रों में मिनी लैब की स्थापना की जाएगी, जहां किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकेंगे.
– छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
– किसान बीमा योजना के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में 13000 करोड़ उपलब्ध करवाया जाएगा.
– ‘माइक्रो इरीगेशन फंड’ बनाया जाएगा जिसे 5000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
– मार्केट रिफोर्म लाए जाएंगे ताकि किसानों को उनके उत्पाद का अधिक से अधिक मुनाफा मिले.
– डेयरी प्रोसेसिंग के लिए नई संरचनायें बनाई जाएंगी जिसके लिए 8000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
2. ग्रामीण इलाकों का होगा विकास
– मनरेगा को आने वाले वित्तीय वर्ष में 48,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
– 50,000 ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे.
– स्वच्छ भारत मिशन के तहत आरसेनिक वाले इलाकों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए ‘नेशनल रूरल ड्रिंकिंग प्रोग्राम’ चलाया जाएगा.
3. युवा के विकास के लिए तत्पर सरकार
देश में सबसे अधिक आबादी युवाओं की है. पर युवा विकास में पीछे हैं.
– सेकेन्डरी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी.
– ‘स्वंय’ नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां युवा ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ विभिन्न विषयों पर चर्चायें भी कर सकेंगे. बाद में डीटीएच द्वारा स्वंय का दायरा बढ़ाया जाएगा.
– ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ अब सारी परिक्षायें करवाएगी. जिससे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड पर दवाब कम हो जाएगा.
– लेदर और फुटवेयर सेक्टर के लिए स्पेशल रोजना स्किम लागू की जाएगी.
– 5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
4. गरीबों और महिलाओं का सशक्तिकरण
– आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिला शक्ति केन्द्र खोले जाएंगे जिसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
– गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में ही 6000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.
– ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है. डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मास्टर्स में 5000 सीट बढ़ाए जाएंगे. इसके साथ ही झारखंड और गुजरात में एम्स की स्थापना की जाएगी.
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारीयों के साथ विशेष आधार कार्ड लाए जाएंगे.
5. रेल बजट में यह है नया
– वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ आवंटित किए हैं.
– यात्रियों की सुरक्षा के लिए ‘रेल संरक्षा कोड’ बनाया जाएगा जिसे अगले 5 वर्ष में 1 लाख करोड़ आवंटित किया जाएगा. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्रराष्ट्रीय स्तर पर मदद ली जाएगी.
– 3,500 किमी नए रेलवे ट्रेक बिछाए जाएंगे. 2020 तक सारे इंसानों वाले फाटक बंद कर दिए जाएंगे.
– टूरिज्म और तीर्थ यात्रा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी.
– ‘कोच मित्र’ पर सारी परेशानियां रजिस्टर की जाएंगी.
– 2019 तक सभी कोचों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे.
– ई-टिकट करवाने में कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा.
– नई मेट्रो रेल पॉलिसी बनाई जाएगी. जिससे यात्रा सुगम होगी.
– नेशनल हाईवे को 64000 करोड़ देने का प्रावधान.
6. तो डिजिटल हो जाएगा पूरा देश
– भारत नेट प्रोजेक्ट को 10,000 करोड़ का प्रावधान. इस प्रोजेक्ट के तहत 2018 के अंत तक सभी ग्राम पंचायतों को कम टैरिफ में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा.
7. आम आदमी को मिली टैक्स में राहत
आयकर में वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को राहत दी है. 3-5 लाख की सालाना इनकम वाले लोगों को सिर्फ 5% आयकर देना होगा. इसके साथ ही 5 लाख तक की इनकम के आईटीआर फोर्म की भी साइज घटा दी जाएगी.
– वित्त मंत्री ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ 1 अप्रैल को जीएसटी लागू करने की बात कही.
– एमएसएमई सेक्टर की वो कंपनियां जिनकी सालाना आय 50 करोड़ से कम हैं उनके आयकर में कटौती की गई है.
– 3 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांसेक्शन बंद कर दिया गया है.
– पहली बार आईटीआर फाइल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
8. राजनीतिक पार्टियों के बीत गए अच्छे दिन
– अब राजनीतिक पार्टियां 2000 से अधिक का कैश डोनेशन नहीं ले सकेंगी.
– सभी पार्टियों को नियत समय में ही आईटीआर फाइल करना होगा.
9. रक्षा क्षेत्र के लिए ये प्रावधान
– नए बजट में रक्षा क्षेत्र को 2 लाख 74,114 करोड़ आवंटित किया गया है.
– एक सेन्ट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रेवल सिस्टम के तहत टिकट बुक कर सकेंगे देश के रक्षक.
10. गांधी जी के जन्मदिन को मनाने की घोषणा
यूं तो बजट में बहुत कुछ नया था. पर गांधी जी के जन्मदिन के भव्य समारोह की घोषणा समझ के परे है. राष्ट्रपिता के जन्मदिन से भी अधिक महत्वपूर्ण कई चीजें थी जिनका बजट में होना जरूरी था.
2019 में गांधी जी के 150वें जन्मदिन को बड़े स्तर पर मनाया जाएगा.
इन सब के अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कुछ शेर भी पढ़ें. अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले एक साल में ये कागजी बातें कितनी सच होती हैं.
