शहर की सड़कों पर बरातों का निकलना आम बात है. इन की वजह से सड़क संकरी हो जाती है और सड़कों पर जाम लगने लगता है. यदि बरात चौराहे पर हो तो फिर चारों तरफ के रास्तों पर लंबा जाम लग जाता है. राहगीर हौर्न बजाते रह जाते हैं जबकि लोग नाचने में मगन रहते हैं. मेरे शहर की बरातों का तो क्या कहना, बरातियों का जोश देखते ही बनता है. बरात में नागिन डांस मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है. इस डांस के लिए बरातियों में बड़ा जोश दिखाई देता है. कुछ युवा तो इस डांस के लिए जम कर प्रैक्टिस भी करते हैं.

नागिन डांस करने वाला एक बराती रूमाल का एक छोर मुंह में दबा कर और दूसरा छोर हाथ में पकड़ कर सपेरा बन जाता है और बीन बजाने का अभिनय करता है जबकि दूसरा बराती नागिन की तरह डोलता है और बीचबीच में नागिन की तरह फुंफकारता भी है. कपड़ों की परवा किए बिना दोनों नागिन की धुन पर डांस करतेकरते सड़क पर लेट भी जाते हैं. यह तो एक उदाहरण है जो सड़कों पर निकलने वाली बरातों का आम नजारा पेश करता है. इस तरह के कई और डांस हैं जो बरात के चिरपरिचित हिस्सा हैं.

बरात में दूल्हे के दादादादी, नानानानी, मातापिता, चाचाचाची, भाईबहन, जीजाबहन से ले कर सारे करीबी और दूर के रिश्तेदारों को एकएक कर के डांस करने के लिए जबरदस्ती पकड़ कर लाया जाता है. कुछ तो डांस करने के इच्छुक ही रहते हैं. दूल्हे के मित्रगण बरात में डांस करने के लिए शराब का सेवन भी करते हैं और इस बाबत दूल्हे से पहले ही कमिटमैंट कर उचित राशि प्राप्त कर ली जाती है. अब तो बरात में महिलाएं भी डांस करने में पीछे नहीं हैं. वे भी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं. इतने सारे लोग जब एक बरात का हिस्सा बनेंगे तो बरात को गंतव्य तक पहुंचने में समय तो लगेगा ही. जिस का खमियाजा सड़क पर चलने वाले राहगीरों को उठाना पड़ेगा. इन सब बातों से बरातियों को कोई लेनादेना नहीं. उन्हें तो बस अपना उत्साह दिखाना है. कुछ ऐसे भी राहगीर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें डांस करने का बड़ा शौक होता है. वे भी इन बरात में अपनी नृत्यकला का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते.

लेकिन बड़े दुख के साथ इन बरातियों को यह बताना पड़ेगा कि अब वे बरात में नागिन डांस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस डांस के कारण ही बरात को विवाहस्थल तक पहुंचने में विलंब होता है और सड़कों पर यातायात भी बाधित हो जाता है.

बरातियों पर जुर्माना

इसलिए मेरे प्रदेश के एक जिले के स्थानीय जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यातायात में बाधा बनने वाली इन बरातों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अब दूल्हे के घर वालों को बरात निकालने से पहले निकटतम थानों में जा कर इस की जानकारी देनी होगी कि बरात कहां से निकलेगी और कहां जा कर समाप्त होगी. इस दौरान आने वाली सूचनाओं के आधार पर ही यातायात और थाने की पुलिस बरातियों का मार्ग तय कर के देगी. जो बराती इस का पालन नहीं करेंगे उन बरातियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे में लगता है कि आगे चल कर बरात को ज्यादा समय तक सड़कों पर विचरण करने पर भी प्रतिबंध लगेगा. जिस बरात में डांस करने का बरातियों को इंतजार रहता है, उस बरात का तो प्रशासन ने कबाड़ा ही कर दिया. अब तो बरात ऐसी लगेगी जैसे कोई मौन जुलूस जा रहा है.

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक बैंड पार्टी काफी मशहूर है. वह विदेशों में भी अपने बैंड का प्रदर्शन कर चुकी है. यही नहीं, कुछ फिल्मों में भी यह बैंड पार्टी नजर आई है. दूल्हा अपनी शादी में इसी बैंड पार्टी की मांग करता है. यदि इस बैंड की बुकिंग नहीं हो पा रही है तो घर वाले शादी की तारीख आगे बढ़ाने का भी मन बना लेते हैं. बरात कब निकलेगी, यह तो बैंड पार्टी पर निर्भर रहता है क्योंकि शहर में अच्छी बैंड पार्टियां कम होने के कारण ये बैंड 2 शिफ्ट में काम करते हैं. एक शिफ्ट शाम को 7 बजे से और दूसरी रात 9 बजे से. बराती भी यह पता लगा लेते हैं कि बैंड किस टाइम का है, उसी हिसाब से घर से निकलते हैं.

बैंड पार्टी में 2 व्यक्ति तो डमी होते हैं जो कोई वा-यंत्र नहीं बजाते मात्र न्योछावर में लुटाए जा रहे रुपयों को हथियाने का काम करते हैं. मुंह में नोट फंसा कर, हाथों में नोट थाम कर डांस करने वालों से नोट कैसे प्राप्त करने हैं, वे बखूबी जानते हैं. इन बरातों में कुछ जेबकतरे भी शामिल हो जाते हैं. बरात में दूल्हा चाहे घोड़ी पर बैठा हो या बग्घी पर या कार में, उस का पूरा ध्यान अपने बरातियों पर रहता है कि कौन डांस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है. कुछ रसूखदार अपनी आन, बान और शानोशौकत दिखाने के लिए जम कर हवाई फायर करते हैं. बरात में बिंदास बंदूकें दागी जाती हैं. अपनी खुशी जाहिर करने के लिए खुलेआम बंदूकें और पिस्तौल का इस्तेमाल कर बरात की शोभा बढ़ाई जाती है. चाहे किसी की जान चली जाए, इन्हें कोई परवा नहीं.

अकसर वरमाला के समय हवाई फायर किए जाते हैं, जिस के कारण कभीकभी लोगों की जानें भी चली जाती हैं. इस पर तो पहले से ही प्रतिबंध है, फिर भी पुलिस वाले इन्हें क्यों नहीं रोक पाते? यह सोचने की बात है. 

बेवजह फुजूलखर्ची

इतने सारे प्रतिबंधों के साथ अगर बरात निकलती है तो बरातियों को क्या मजा आएगा. शहर में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था. उस वर्ष शहर की जनता ने सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से निवेदन किया था कि भूकंप से हुई बरबादी के कारण इस वर्ष दशहरा मितव्ययिता के साथ मनाया जाए, यानी जो भी चंदा इकट्ठा हो, उस में से कुछ हिस्सा शहर के विकास में लगा दिया जाए. लेकिन समितियों के इन पदाधिकारियों का यह कहना था कि दशहरा साल में एक बार ही आता है, उसे भी हम अच्छे से न मनाएं, संभव नहीं है. हम तो हर साल की तरह ही दशहरा मनाएंगे. यही सिद्धांत बरात पर भी लागू होता है. लड़का एक बार ही दूल्हा बनता है और एक ही बार बरात निकलती है. सो, बरात का जो उत्साह है उस में कमी नहीं की जा सकती.

ऐसे में यदि बरात शीघ्रता से और किस मार्ग से निकलेगी, यह स्थानीय यातायात और थाने की पुलिस तय करेगी तो कहां तक उचित है. बरातियों की खुशियों का दमन किया जा रहा है. बरात तो हम निकाल रहे हैं, बरात का सारा खर्च हम उठा रहे हैं लेकिन बरात निकलेगी तो यातायात और थाने की पुलिस की सलाह पर. जैसा वे कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा.

बरात को विवाहस्थल तक पहुंचने में यदि समय लग रहा है तो ये लोग बरातियों को दौड़ाने पर मजबूर कर सकते हैं. यदि कुछ ज्यादा ही कठोर कानून बना दिए  और पालन न करने पर पता लगा दूल्हे और बरातियों को जेल ही जाना पड़ जाएगा. शहरवासी हर त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. दशहरा का चलसमारोह तो ऐतिहासिक होता ही है, अब गणेशोत्सव भी धूमधाम से मनाया जता है. इन दोनों चलसमारोहों में बैंड की धुनों पर समितियों के सदस्य नाचते और नागिन डांस करते हुए नजर आ जाएंगे. चाहे वह चलसमारोह हो या बरात, नृत्यकला का प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. ऐसे में यदि चलसमारोह या बरात को गंतव्य तक जल्द पहुंचने पर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जाता है, तो शहर की इन प्रतिभाओं का क्या होगा? नृत्य करने की इस परंपरा को लोग भूल ही जाएंगे.       

नागिन डांस ने तोड़ी शादी

देश में हर शादी बिना नागिन डांस के पूरी नहीं होती. लेकिन किसी को नागिन डांस से इतनी एलर्जी भी हो सकती है कि वह बरात ही लौटा दे तो सुन कर ताज्जुब होगा. बात अजीब है, लेकिन सच भी. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 29 जून, 2017 को अनुभव मिश्र की बरात प्रियंका त्रिपाठी के घर गई. जब अनुभव मिश्र की बरात प्रियंका त्रिपाठी के घर पहुंची तो सभी बराती डांस कर रहे थे. जोश में दूल्हा भी बैंडबाजे की धुन पर नागिन डांस करने लगा. डांस में चूर हो कर वह यहांवहां गिर रहा था, इसलिए जब फेरे पड़ने की बारी आई तो दुलहन ने पिता से कहा कि वह शादी नहीं करेगी क्योंकि दूल्हा शराबी है. लड़की के पिता प्रमोद त्रिपाठी ने इस मामले में लड़की का साथ दिया. पुलिस और पंचायत के हस्तक्षेप के बाद मामला दहेज वापस करने पर शांत हुआ.

नागिन डांस करने के बाद दूल्हे का नशा जब कम हुआ तो उस ने लड़की को काफी मनाया लेकिन तब तक दुलहन अपना मूड बना चुकी थी. बेचारे दूल्हे को बिन दुलहन खाली हाथ लौटना पड़ा. नागिन डांस की कीमत अनुभव को यों चुकानी पड़ेगी, किसी ने सोचा न था.

 1 : दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित डब्लूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बिल्डिंग. कहने को तो इस बिल्डिंग में दुनियाभर के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने का काम जोरोंशोरों से निबटाया जाता है लेकिन बिल्डिंग के ठीक पीछे बसी झुग्गीझोंपडि़यों में पसरी गंदगी और जमे कीचड़ को देख कर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आती है. झुग्गियों में बस रही आबादी या कहें जहरीली गंदगी के बीच सांस लेती सैकड़ों जिंदगियां मल, कीचड़ और दुर्गंधभरे नाले के किनारे बसी हैं, जिसे यमुना भी कह सकते हैं. पौलिथीन के टैंटनुमा बनीं इन झुग्गियों में न तो शौचालय की समुचित व्यवस्था है, न ही नहाने के ठिकाने हैं. हाल यह है कि जरा से परदे की ओट में खाना और पाखाना कार्यक्रम एकसाथ समाप्त किया जाता है. बदबू इतनी कि उस इलाके के पास से निकलने में ही बदन गंधा उठे. बारिश के दिनों का तो हाल ही मत पूछिए.

दृश्य 2 : उत्तर प्रदेश, हमीरपुर जिले का मौदहा कसबा. यहां के पूर्वी तारौस में साफसुथरा तालाब हुआ करता था. जहां आसपास के लोग नहाते और कभीकभार कपड़े भी धोते. कुछ ही दिनों में तालाब के आसपास आबादी बसने लगी और मकान बनने लगे. चूंकि मलनिकासी के लिए कोई सरकारी व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई और सीवर या ड्रेनेज सिस्टम न होने के चलते शौचालयों से निकलने वाला मल पाइपलाइन के जरिए तालाब में छोड़ दिया गया, इसलिए देखते ही देखते पूरा तालाब मानवमल और उस की दुर्गंध से भर गया. वहां नहाना तो दूर, पास से निकलना तक दूभर हो गया. लगातार बढ़ती दुर्गंध से बीमारियां फैलने लगीं. तालाब तो सूख गया लेकिन मल और कूड़ेकचरे के भंडार से पूरा इलाका हलकान है.

दृश्य 3 : कानपुर का जाजमऊ इलाका. यहां मृत जानवरों की खालें उतार कर चमड़ा बनाने का काम होता है. पूरे इलाके में बड़ेबड़े स्टोररूमनुमा हौल में ट्रक भरभर के जानवरों के मृत शरीर लाए जाते हैं. फिर इन की खालें निकाल कर बाकी बचे अवशेष को ट्रकों में भरा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में बेतहाशा खून भी बहता है और बदबू की तो पूछिए ही मत. इस के बावजूद इस इलाके में न तो समुचित ड्रेनेज व्यवस्था है जिस से खून, अवशेष निकासी की जा सके और न ही दुर्गंध से निबटने के लिए वैंटीलेशन का कोई इंतजाम है.

यही है स्वच्छ भारत?

21वीं सदी और वर्ष 2017 में उपरोक्त दर्शाए गए सारे दृश्य प्रतिनिधि ने स्वयं देखे और भुगते हैं. यकीन मानिए ऐसे दृश्य देश के हर शहर, सोसाइटी, कसबे व झुग्गी बस्तियों में आम हैं. अगर देश की हवा में जहर घुल चुका है तो इस की वजह बेलगाम गंदगी के ढेर और इस से निबटने में सरकार व प्रशासन की नाकामी है. दलितपिछड़ों की झुग्गीबस्तियों के हाल छोड़ दीजिए, महानगरों के संभ्रांत इलाके के बहुमंजिली भवनों की नालियां, सीवर और गटर सड़कों पर गंदगी बहा रहे हैं. अरबों रुपए सरकार गटर और मैला पानी साफ करने के संयंत्रों पर खर्च करती है, लेकिन उस का असर कहीं नहीं दिखता. सारा पैसा फाइलों में ही दबा रहता है. जितना बड़ा शहर उतने ही ज्यादा शौचालय व उतनी ही दूषित नदियां. दिल्ली में यमुना हो, चाहे बनारस में गंगा. जो नदियां हमारी मान्यता में पवित्र हैं वे वास्तव में गटर बन चुकी हैं.

सरकार ने दिल्ली और बनारस जैसे शहरों में अरबों रुपए खर्च कर मैला पानी साफ करने के संयंत्र स्थापित किए हैं, जो सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट कहलाते हैं. पर नदियां दूषित ही बनी हुई हैं. ये सब संयंत्र दिल्ली जैसे महानगर में गटर का पानी बिना साफ किए यमुना में उड़ेल देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते उपरोक्त दृश्य हम सब को दिख जाते हैं लेकिन सरकार, सफाई के लिए जिम्मेदार संस्थान व विभाग आंख मूंद कर सोया करते हैं और कागजों में पूरा देश साफसुथरा नजर आता है. सरकारी विज्ञापनों में झाड़ू मारते हुए नेता सिर्फ सड़कों पर गिरे पत्तों को साफ करते दिखते हैं. किसी नेता को गली में फैले कीचड़ या गटर से बाहर निकलते मल को साफ करते किसी ने देखा क्या? नहीं. सरकारी आंखों से देखें तो गंदगी के नाम पर देशभर में कुछेक पेड़ों से गिरे पत्ते हैं जो सरकारी लोग साफ कर चुके हैं. बाकी गंदगी देख कर न तो उन की नाक के बाल जलते हैं और न ही उबकाई आती है. आएगी भी कैसे, सरकारी अनुदान पर मिले बंगलों व एयरकंडीशंड कमरों की खिड़की से यह सब भला कहां नजर आता है.

देशभर के रिहायशी इलाके में जा कर देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम ठप पड़ा है, सैक्टर की मार्केट हो या गली या लोकल बाजार, हाट सभी जगह ड्रेनेज सिस्टम ब्लौक है. गलियों में जलभराव की स्थिति बनी रहती है. मानसून का मौसम शुरू होते ही ठप ड्रेनेज सिस्टम से लोगों के घरों में गंदा पानी घुस जाता है. हालत यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी कचरा वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं जो आने वाले समय में सड़ कर बीमारी व दुर्गंध का कारण बनता है. जगहजगह सीवर के गटर खुले हैं, जिन से बदबू व बीमारियां फैल रही हैं. रात के अंधेरे में ये गटर नजर नहीं आते और हादसे हो जाते हैं.

तब और अब का लंदन

ऐतिहासिक मानकों में आज लंदन शहर दुनिया का सब से साफसुथरा, बेहतरीन ड्रेनेज, सीवर सिस्टम से लैस और साफसुथरी नदियों के लिए जाना जाता है. आज लंदनवासी रोज नहाते हैं, घरों से कूड़ा समय पर कलैक्ट होता है. लेकिन क्या आप को पता है कि 14-15वीं शताब्दी यानी मध्यकालीन दौर में लंदन से गंदी जगह शायद की कोई और रही हो. गंदगी से निबटने के मामले में जो अपंगता आज भारत में दिखाई दे रही है वह कभी मध्यकालीन समय के लंदन में भी थी. आज जब लेखक डैन स्नो उस दौर के लंदन की गंदगी और दुर्गंधभरी तसवीर सामने रखते हैं तो यकीन नहीं होता कि तब का गंदा और बदबूदार लंदन आज दुनियाभर के पर्यटकों के लिए साफसुथरा मनोरम पर्यटन स्थल बन चुका है.

डैन के मुताबिक, मध्यकालीन समय में लंदनवासी दुर्गंध से भरे होते थे क्योंकि तब रोज नहाने का चलन नहीं था. पर्सनल सैनीटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था. हालांकि, इस के पीछे वहां के भौगोलिक हालात भी जिम्मेदार थे. मसलन, नहाने के लिए नदियां ही एक मात्र जरिया थीं. लेकिन वे इतनी गंदगी से लबालब होती थीं कि उन में नहाना मुश्किल होता था. नदियों में मानव मल से ले कर कलकारखानों की गंदगी व रसायन जमा होते थे. जाहिर है नदियों की हालत बेहद खराब हो जाती थी. बेहद ठंड के समय टेम्स जैसी नदी बर्फ में तबदील हो जाती थी तो नहाना और कपड़े धुलना असंभव हो जाता था ऐसे में लंदनवासी कई दिनों तक बिना नहाएधोए गंदे रहते और परफ्यूम्स से ही काम चलाते. लंदन की गलियों का हाल तो इस से भी बुरा होता था. उस दौर में न तो सीवर व ड्रेनेज का सही सिस्टम था और नालियां भी प्रणालीबद्ध नहीं थीं. लिहाजा, घरों की गंदगी, कचरा, गोबर, मल आदि सब गलियों में पसरा रहता जिस से बीमारियां फैलतीं और राह चलना भी मुश्किल होता. हालत यह थी कि उस दौर में लोग पैटन (एक खास तरह के जूते जिन के तलों पर ऊंची लकड़ी का बेस लगा होता था ताकि सड़क की फैली गंदगी से पैर बचे रहें) इस्तेमाल करते थे.

लंदन के कसाईखानों की हालत तो इस से भी बदतर थी. जानवरों की खाल निकाल कर चमड़ा बनाने की प्रक्रिया में इतनी गंदगी और दुर्गंध फैलती कि सारा शहर दुर्गंध से पट जाता. फैक्टरियों का रसायन तो इस में उत्प्रेरक का काम करता. कई बार तो बदबू और गंदगी से पैदा होने वाली जहरीली गैसें मुंह तक जला देती थीं. शौचालयों का हाल तो इस से भी बदतर था. अमीरवर्ग के घर से मल उठाने का काम गोंग फार्मर (मानव मल ढोने वाला तबका) करते थे. आज वही काम भारत में मैला ढोने वाले दलित करते हैं. इन्हें उस समय अच्छा मेहनताना मिलता था. रात में ये मल ढो कर कभी गड्ढों में जमा करते तो कभी नदियों में डाल देते और बारिश में कई बार यही गलियां मानव मल से भर जातीं.

कुल मिला कर उस दौर में लंदन सब से ज्यादा गंदा व बदबूदार शहर था. लेकिन ये हाल तब के हैं जब सीवर, ड्रेनेज और जलनिकासी की आधुनिक तकनीकें विकसित नहीं हुई थीं. समय बदला और अपनी मेहनत, तकनीक व कर्मण्यता के दम पर इस शहर ने अपनी गंदी और बदबूदार तसवीर को स्वच्छ लंदन में तबदील कर दिया.

लंदन बनाम भारत

अब इतनी गंदगी में जरा सोचिए कि लंदन ने किस तरह से अपना अस्तित्व बचा कर रखा होगा. सिर्फ अस्तित्व बचा कर ही नहीं रखा, बल्कि समय के साथसाथ जलमल निकासी, गटर व ड्रेनेज सिस्टम से ले कर सीवर की आधुनिक तकनीक ईजाद की. पूरे शहर को न सिर्फ गंदगी से दूर कर सफाई की सिस्टमैटिक प्रणाली स्थापित की बल्कि आज लंदन की नदियों को दुनिया की सब से स्वच्छ नदियों में शुमार किया जाता है. हर घर से कूड़ा समय पर जमा होता है. वेस्ट मैनेजमैंट की नई तकनीकें ईजाद कर उन से गैस व अन्य सार्थक उत्पादन हासिल किए जा रहे हैं. ढकी हुई नालियां और शहर के नीचे बहते गटर दुर्गंध का नामोनिशान नहीं फैलने देते.

यही वजह है जो दुनियाभर के पर्यटक इस शहर की साफ व्यवस्था की मिसाल देते हैं. पे टौयलेट से ले कर सफाई की हर उस तकनीक का इस्तेमाल आज लंदन में होता है जो लंदन को क्लीनैस्ट सिटी बनाता है. मध्यकालीन दौर के सड़े, दुर्गंधभरे लंदन से आज के नीटक्लीन लंदन तक का सफर तय करने में वहां की सरकार, सफाई विभाग और प्रशासन की सक्रियता के साथ आमजन की साफसफाई को ले कर जागरूकता ने प्रमुख भूमिका निभाई.

यहां लंदन का प्रसंग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आज हम लंदन के उसी मध्यकालीन और गंदे दौर में जी रहे हैं जहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी है. सीवर, ड्रेनेज, गटर और जलमल निकासी के कोई इंतजाम नहीं हैं. तब न बिजली थी, न स्टीम इंजन. तब तकनीक का नामोनिशान न था, पंप नहीं थे. पानी के पाइप नहीं थे. सीवर का पाइप बनाने की तरकीब नहीं थी. कूड़े को ढंग से जमाने की व्यवस्था नहीं थी. वाहनों के नाम पर घोड़े थे जो लोट कर सड़कों को गंदा करते थे. आज हमारे पास सब तकनीक है पर हम आज भी 14-15वीं शताब्दी के लंदन की तरह रह रहे हैं. राजधानी में हर कोना गंदगी व बीमारी फैलाने वाले कचरे से भरा पड़ा है. किसी घर से कूड़ा समय पर नहीं उठाया जाता. यमुना नदी सिवा जहरीले कचरे के ढेर के कुछ नहीं रह गई है. कलकारखानों का कैमिकल यमुना को जहरीले नाले में तबदील कर चुका है. सरकार व सफाई महकमा सब देख कर भी आंखें बंद किए रहते हैं.

सोचने वाली बात यह है कि हम आज दुनियाभर से हर नई तकनीक, उन्नत हथियार और यहां तक कि चीनी कूड़ा तक आयात कर रहे हैं लेकिन अपने शहरों, कसबों, गलीमहल्लों के लिए लंदन सरीखी वह तकनीक आयात नहीं कर पाए जो देश को साफ रख सके. वहां के ड्रेनेज, सीवर और गटर से जुड़ी नई व्यवस्था व नई प्रणाली समझने लायक नहीं हो पाए. आज भी देश में पिछड़े और दलित मानव मल ढोने को मजबूर किए जाते हैं. हम आज चांद पर जाने और मेक इन इंडिया के जुमले दोहरा कर खुद को विश्वशक्ति बताते फिरते हैं. प्रधानमंत्री दुनियाभर में देश का महिमागान कर लौटते हैं लेकिन अपने गलीमहल्ले की गंदगी साफ करने की कूवत नहीं है हम में. चीन से मुकाबला करने और पाकिस्तान को नेस्तानाबूद करने की भभकियां दे सकते हैं हम लेकिन देश में गंदगी से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं कर पाए आज तक.

शौचालय से ज्यादा स्मार्टफोन

बात भले ही मजाक में कही जाती हो लेकिन सच है कि भारत में शौचालयों से ज्यादा स्मार्टफोन हैं. सरकारें मुफ्त वाईफाई और इंटरनैट डाटा देने की बात तो करती हैं लेकिन साफसफाई करने, नदियों को पूजापाठ और कर्मकांडों के कूड़ेकचरे से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती हैं. जिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे देश के भविष्य के लिए तैयार हो रहे होते हैं, वहां के शौचालयों के अंदर पानी के लिए बालटी और मग भी नहीं रखा जाता. मलमूत्रभरे शौचालयों में ही बच्चे शौच करने को मजबूर होते हैं. मुंह व मलद्वार के माध्यम से संक्रमण के चलते अमीबियासिस तथा जिआरडियासिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं. लाखों लोग शहर और कसबों में शौच जाने के लिए जगह तलाशते हैं, रेलवे के ट्रैक तो मानवमल की गंदगी से पटे पड़े हैं ही.

यही हाल अस्पतालों का है. खासकर सरकारी अस्पतालों में उतनी गंदगी पसरी होती है कि अच्छाखासा आदमी वहां से दस बीमारियां ले कर लौटता है. कहने को मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का शिगूफा छोड़ रखा है और फिल्मी हस्तियां खानापूर्ति के नाम पर झाड़ू लगा चुकी हैं लेकिन समूचा देश आज भी गंदगी के भंडार पर बैठा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के लिए 9 नामीगिरामी हस्तियों को इस अभियान का अगुआ बनाया. इस प्रोजैक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा तो गया लेकिन उत्तर प्रदेश से खबर आई कि यहां अफसरों और पंचायतीराज विभाग का सिंडिकेट पीएम के स्वच्छ भारत अभियान पर भारी पड़ रहा है.

करीब 3 हजार करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले के खुलासे पर जांच तो बिठाई गई लेकिन उस का कोई नतीजा आज तक नहीं निकला. इस घोटाले में पूर्व विभागीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से ले कर तत्कालीन पंचायतीराज निदेशक डी एस श्रीवास्तव समेत तमाम नाम आए लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात. मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो उज्जैन नगरनिगम के कर्मचारियों ने वृद्ध को ही मल साफ करने को विवश कर डाला. जबकि सफाई के नाम पर सरकारी वेतन यह विभाग खुद उठाता है. ये हालात देख कर यह साफ हो जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिर्फ स्वांग रचा गया जिस में न तो कोई ठोस सरकारी रणनीति अपनाई गई और न ही गंदगी से निबटने के लिए आमजन को इस अभियान से जोड़ने के लिए कोई खास सरकारी मशक्कत दिखी. फिर भी सरकार योजनाओं के ढेर पर बैठी खुद की पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रही है. 

हम बना सकते हैं स्वच्छ भारत

वैसे तो यह काम सरकार और निगमों का है क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई जब टैक्स के तौर पर कटती है तब सरकारी संस्थानों में वेतन बनता है और सरकारी योजनाओं का फंड भी उसी से निकाला जाता है. इस के बावजूद अगर  देश साफ नहीं होता है तो हमें मोरचा संभालना होगा. सरकारी स्वांग योजनाओं से इतर अगर हम अपनी मानसकिता बदल कर साफसफाई को ले कर जागरूक हो जाएं, देश को गंदगीमुक्त किया जा सकता है. सब से पहले तो हमें धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा,  जहां यह बताया जाता है कि अपना कूड़ा साफ करने के लिए हमें दलित या पिछड़े वर्ग की जरूरत होगी. दक्षिण और पश्चिम एशिया के लोगों में अपने मलमूत्र के प्रति घृणा बहुत ज्यादा है. ये घृणा हमारे धार्मिक व सामाजिक संस्कारों में बस गई है.

अगर हम अपनी फैलाई गई गंदगी खुद ही साफ करने की आदत डाल लें तो इस समस्या से नजात मिल सकती है. देशविदेश में लोग अपना कूड़ा खुद साफ करते हैं. हम अपनी गली, महल्ले, सोसायटी की साफसफाई पर ध्यान रखना शुरू कर दें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें तो देश का एक बड़ा हिस्सा खुदबखुद गंदगी से मुक्त हो जाएगा.   अगर लंदन ने खुद को गंदगी के ढेर से हटा कर साफसुथरे शहर की छवि में कैद कर लिया है तो इस के पीछे की वजह है साफसफाई से जुड़ी उन्नत तकनीकों का प्रयोग. हमें इस मोरचे पर भी तैयार रहना होगा. कई देशों खासकर चीन, जापान, इंडोनेशिया में मलमूत्र को खाद बना कर खेतों में उपयोग करने की परंपरा रही है. हमारे यहां यह काम बड़े मानकों पर नहीं होता वरना हमें दोहरा लाभ होता. गंदगी से नजात मिलेगी और खाद व गैस का भी उत्पादन हो सकेगा.

इस के अलावा साफसफाई के काम से जुड़े श्रमिकों व कर्मचारियों के प्रति हमें अपने हेय दृष्टि से देखने वाले नजरिए को भी बदलना होगा. उन्हें उन के काम के एवज में सिर्फ धन देना काफी नहीं है. उन्हें उचित सम्मान भी देना होगा ताकि वे इस काम को ईमानदारी से करें. कोई भी देश रातोंरात साफ या गंदा नहीं बनता. जैसे लंदन को मध्यकाल की गंदगी से निकलने में वक्त लगा, ठीक वैसे ही भारत को भी साफ होने में वक्त लगेगा. यह तभी संभव हो सकेगा जब हम लंदन और बाकी साफसुथरे देशों द्वारा अपनाए तरीकों, मेहनत व जागरूकता को अपना कर देश को साफ करने का संकल्प लें. वरना हम मध्यकालीन दौर के लंदन की गंदगी के जैसे ढेर पर यों ही बैठे रहेंगे और हमारी अगली पीढि़यां बीमार, सड़ेगले संक्रमित माहौल में सांस लेने को मजबूर रहेंगी.      

स्वच्छता अभियान की पोल खोलते मंत्री महोदय

एक तरफ देश में स्वच्छ भारत अभियान और घरघर शौचालय का सरकारी ढोल जोरों से पीटा जा रहा है वहीं देश का एक वीआईपी मंत्री स्वच्छता के तमाम दावों की पोल खोलते हुए खुलेआम मूत्र विसर्जन करते दिखाई दे रहा है. कुछ दिनों पहलेकेंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की एक तसवीर सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुई. तसवीर में मंत्रीजी सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में खुले में एक इमारत की दीवार पर पेशाब करते नजर आए. तसवीर जैसे ही वायरल हुई, सफाई से जुड़े तमाम सरकारी दावों और अभियानों को ले कर आम लोगों की व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया आने लगी. कोई इस तसवीर को कृषि मंत्री के सिंचाई अभियान की शुरुआत बता रहा था  तो कोई मंत्रीजी की सादगी पर चुटकी ले रहा था.

मजाक अपनी जगह है लेकिन यह तसवीर एक तमाचा है देश के तथाकथित विकासपरक छवि पर. जरा सोचिए, अगर देश के कृषि मंत्री को एक टौयलेट ढूंढ़ने में इतनी परेशानी हो सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में सार्वजनिकटौयलेट की उपलब्धता कितनी कम है. बीते 70 सालों में देश में शौचालय की उपलब्धता का यही सच है.

एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक, देशभर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए लगभग 10 में से 6 शौचालयों में पानी की पर्याप्त सप्लाई ही नहीं है. यह सर्वे केंद्र की मोदी सरकार के 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के मिशन की हकीकत को बयां करता है. आलम यह है कि कई घरों में शौचालयों में पानी की सप्लाई और ड्रेनेज की सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों ने शौचालयों को स्टोररूम बना लिया है.

म्यांमार की सरकार की तरह कई देशों व राज्यों के संगठन रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने क्षेत्र में पनाह देने के खिलाफ खड़े होते रहे हैं. दुनिया में फैली तमाम समस्याओं में से एक है गृहयुद्ध के बाद हुए पलायन से सामने आई शरणार्थियों की समस्या. इराक, सीरिया सहित कई अफ्रीकी देशों में शरणार्थी समस्या विकाराल रूप ले चुकी है. दया और मानवता की चिरपरिचित नारेबाजी के बाद भी किसी भी देश में घुसने से मनाही कितनी कष्टपूर्ण और क्रूर हो सकती है, इस को अगर समझना है तो रोहिंग्या मुसलमानों को एक नजर देखना होगा. ये वे लोग हैं जो बरसों से उस देश में गैरों का जीवन जीने को मजबूर हैं जहां कभी ये मजदूरी करने के लिए बसाए गए थे.

भारत जैसा देश भी इन को अपने यहां से निकालने की तैयारी कर चुका है. इस अपमान और छटपटाहट में तमाम रोहिंग्या मुसलमान या तो उग्रवाद की ओर मुड़ गए हैं या उन्होंने मुसलिम उग्रवादियों से हाथ मिला लिया है. इस से उन की समस्या कम होने के बजाय कई गुना ज्यादा बढ़ गई. अब दूसरे समुदाय के वे लोग भी इन्हें शक की निगाह से देखने लगे जो इन की मदद या तो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं.

रोहिंग्या हैं कौन

लोगों के जेहन में यह बात उठना लाजिमी है कि आखिर ये रोहिंग्या हैं कौन, जिन की मदद करने से अब भारत भी मुंह फेर रहा है. शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित म्यांमार, जो बर्मा के नाम से जाना जाता था, की आंग सांग सू की भी रोहिंग्या की बात करना नहीं चाहतीं. एक विदेशी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रोहिंग्या का सवाल आते ही वे इंटरव्यू छोड़ कर चली गईं. यानी, अगर सू भी सत्ता में हों, तो भी रोहिंग्या मुसलमानों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है.

म्यांमार की सरकार का कहना है (और यह सच भी है) कि रोहिंग्या म्यांमार के मूल निवासी न हो कर बंगलादेश (तब का बंगाल) से आए शरणार्थी भर हैं. आज ये लोग ज्यादातर म्यांमार के रेखाइन (जिसे अराकान भी कहा जाता है) प्रांत में रहते हैं. वहां इन की भिड़ंत लगातार उन बौद्ध लोगों से होती रहती है जो वहां के मूल निवासी हैं.

अराकान वह जगह है जहां पर सदियों से मुसलमान बसते रहे हैं. इस इलाके पर अंगरेजों का कब्जा होने से पहले यहां पर मुसलमान काफी कम थे. 1869 के करीब जब यहां पर अंगरेज काबिज हुए तो चावल की खेती के लिए बंगाल के मुसलमान मजदूरों को यहां पर लाया गया.

इसी के बाद इस प्रांत में रोहिंग्याओं की आबादी बढ़ने लगी. साथ ही, बढ़ा स्थानीय बौद्ध लोगों से इन का टकराव. कई बार जब टकराव ने दंगे का रूप लिया तो पुलिस प्रशासन ने मूल निवासियों का ही साथ दिया. वैसे, एक समय अराकान का राजा बंगाल के नवाब के अधीन था. नवाब से आजादी मिलने के बाद भी यहां के बौद्ध राजा ने मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त करना जारी रखा. 17वीं शताब्दी में यहां पर मुसलिम आबादी तेजी से बढ़ी, जो बंगाल से ला कर यहां बसाए गए थे.

मुसलिमों का आनाजाना

1785 में अराकान में सत्ता परिवर्तन हुआ और कोनवाऊंग वंश ने यहां पर कब्जा कर लिया, तो 35,000 से ज्यादा मुसलमान चित्तगांग इलाके में चले गए जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था. इस के बाद अराकान में मुसलिम आबादी काफी कम हो गई.

मामला जब कुछ शांत हुआ तो चित्तगांग से मुसलिम फिर अराकान आ कर बसे. इसी के साथ सांप्रदायिक उन्माद को फिर से हवा मिलने लगी. ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रैसिडैंसी में अराकान को भी समाहित कर लिया. इस के बाद बंगाल से मजदूर यहां खेतों में काम करने के लिए आने लगे. 1911 तक यहां की मुसलिम आबादी 2 लाख तक पहुंच गई. तत्कालीन बर्मा चूंकि ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए मूल निवासी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे. द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जापान की सेना यहां पर आ गई और ब्रिटिश सेना को हटना पड़ा. ब्रिटिश राज की सरपरस्ती में जी रहे रोहिंग्या लोग अनाथ सा महसूस करने लगे. यही वह दौर था जब रोहिंग्या पर अत्याचार का नया दौर शुरू हुआ, जो आज तक जारी है.

हमले पर हमले

ब्रिटिश सरकार ने जो हथियार रोहिंग्या को जापानियों से लड़ने के लिए दिए थे उन्हीं के बल पर रोहिंग्या लोगों ने मूल निवासियों पर हमले किए. तभी से दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई. दंगों से बचने के लिए तमाम आंग्ल बर्मी, भारतीय बर्मी और ब्रिटिश भारत भाग आए. इन के बर्मा से भाग आने पर वहां पर सस्ते मजदूरों की कमी हो गई. इसलिए रोहिंग्या को फिर से वहां पर लाया गया. ये आने को राजी नहीं थे, इसलिए रोहिंग्या और ब्रिटिश का एक संगठन बना ताकि ये जापानियों से लड़ सकें. इस संगठन का नाम था ‘वी फोर्स’. पर यह फोर्स बौद्धों से ही भिड़ गई. बौद्धों के मठ उजाड़े और इन्हीं रोहिंग्याओं ने बौद्धों पर इतने अत्याचार किए कि पहले से ही दोनों के बीच की रही खाई और चौड़ी हो गई.

1940 में पाकिस्तान मूवमैंट के दौरान नफरत का दूसरा दौर सामने आया. इन रोहिंग्या लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताई और चाहा कि बर्मा के इलाकों, जहां पर रोहिंग्या की अबादी ज्यादा है, को पाकिस्तान में मिला लिया जाए. जल्द ही इन लोगों ने यहां पर अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिया और चाहा कि अराकान में ही अलग मुसलिम देश बन जाए. यह बात बर्मा की सरकार को कतई पसंद नहीं आई. पर रोहिंग्या आग में घी डालने का काम करते ही रहे.

रोहिंग्याओं का दमन

 

1962 में बर्मा के सैनिक शासन ने रोहिंग्या का जम कर दमन शुरू कर दिया. इसी दमन के चलते हजारों रोहिंग्या यहां से निकल भागे और दिल्ली से ले कर थाईलैंड, मलयेशिया व यूरोप तक में बस गए.

 

1971 में जब बंगलादेश मुक्ति आंदोलन चला तो लाखों की संख्या में बंगलादेशी भारत और अन्य पड़ोसी मुल्कों में निकल भागे. लाखों की संख्या में बंगलादेशी बर्मा भी गए. बर्मा की सरकार ने इन का जम कर दमन शुरू कर दिया. इस से घबरा कर लाखों बंगलादेशी फिर से बंगलादेश आ गए. बंगलादेश के विरोध और संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव की वजह से बर्मा ने, न चाहते हुए भी, इन को अराकान में बसा दिया. यह जरूर था कि सभी को विदेशी घोषित कर दिया गया.

 

वोट का अधिकार

 

आज म्यांमार यानी बर्मा में रोहिंग्या लोगों की आबादी करीब 14 लाख है. इन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे जबरदस्ती गर्भपात करवाना, 2 बच्चों की सीमा निर्धारित करना, आनेजाने पर तमाम प्रतिबंध आदि. पुलिस के अत्याचार और आएदिन होने वाले समुदाय की महिलाओं के साथ बलात्कार यहां आम बात है.

 

सैनिक शासन ने सख्ती में कुछ ढिलाई बरतते हुए इन को ‘सफेद कार्ड’ भी दिए जो इन को वोट देने का अधिकार भी देता था पर स्थानीय बौद्ध लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद सरकार ने ‘सफेद कार्ड’ समाप्त कर दिए. आज ये वोट नहीं दे सकते.

 

भारत इस समस्या पर काफी सावधानी से नजर रखे हुए है. भारत म्यांमार के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है. चीन पर कुछ अंकुश रखने के लिए भी यह दोस्ती जरूरी है. भारत ने इसीलिए म्यांमार के सैनिक शासन का कभी जम कर विरोध नहीं किया. इस के बदले म्यांमार की सरकार ने भी भारत की मदद की है, जैसे 2015 में नगा विद्रोहियों द्वारा भारतीय सुरक्षाबलों पर हमले के बाद इन विद्रोहियों पर म्यांमार की सीमा में घुस कर कार्यवाही की गई पर म्यांमार सरकार चुप्पी साधे रही. भारत म्यांमार के इस विश्वास को रोहिंग्या का साथ दे कर खोना नहीं चाहता.

 

आतंक की ओर कदम

 

रोहिंग्या बंगलादेश की सीमा पार कर दिल्ली से ले कर कश्मीर तक में  आ गए हैं. अकेले कश्मीर में ही करीब 10 हजार रोहिंग्या हैं. भारत सरकार इन को यहां से हटाने का मन बना चुकी है. इस के पीछे भी म्यांमारभारत संबंध ही है.

 

उधर, रोहिंग्या में से कुछ का आतंकवाद की ओर मुड़ना भी रोहिंग्या समुदाय पर नई मुसीबत ले कर आया है. सालभर पहले भारत में बौद्धों के स्थल बोधगया में हुई बम विस्फोट की घटना भी रोहिंग्या आतंकवाद से जोड़ कर देखी जाती रही है. हर मुसलिम आतंकी संगठन रोहिंग्या के प्रति हमदर्दी रखता है. रोहिंग्या शरणार्थियों का हाल ही में बना संगठन ‘हराकाह अल याकीन’ ने रोहिंग्या पर शक की निगाहें और कड़ी कर दी हैं. सऊदी अरब में याकीन का मुख्यालय है. इस संगठन से जुड़े रोहिंग्या को आधुनिकतम हथियारों और गुरिल्ला तकनीक से लैस किया जाता है. ये लोग भारत ही नहीं, म्यांमार में भी आतंकवाद फैलाने को पूरी तरह से तैयार हैं.

 

म्यांमार की सरकार ने इन की तरफ से अपना मुंह फेर कर इन को गुस्से से भर दिया है. यह जरूर है कि रोहिंग्या के इस कदम से वह अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन से दूर चली जाएंगी जिन की मदद पर रोहिंग्या आज म्यांमार में दो रोटी पा रहे हैं. इस के बाद भी रोहिंग्या में से कई युवा, आतंकी संगठन अल याकीन को ही बेहतर विकल्प मानने लगे हैं. कई रोहिंग्या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आतंकी ट्रेनिंग तक ले रहे हैं. ट्रेनिंग दे रहे संगठनों की सांठगांठ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों तक से है, इसलिए भारत की रोहिंग्या के प्रति जो हमदर्दी थी, वह भी समाप्ति के कगार पर है.

 

उधर, बंगलादेश (जहां के कभी रोहिंग्या मूल निवासी थे) की रुचि भी म्यांमार में है, न कि रोहिंग्या में. जब कुछ माह पहले म्यांमार के विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले तो दोनों ने आपसी संबंधों और व्यापार बढ़ाने पर जम कर बातचीत की. दोनों सेनाओं के बीच वार्त्ता जारी रखने के साथ सीमा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने पर भी बात हुई. इस मौके पर शेख हसीना ने म्यांमार के विदेश मंत्री को आश्वस्त किया कि वे अपनी भूमि पर आतंकियों को पनपने नहीं देंगी. इस से साफ है कि रोहिंग्या आतंकी बंगलादेश की भूमि से म्यांमार पर हमला नहीं कर सकेंगे.

 

रोहिंग्या को खतरा आशीन वीराथू जैसे आतंकी भिक्षुओं से भी है जो अपने को बर्मा का ओसामा बिन लादेन कहता है. बौद्ध भिक्षु होने के बावजूद विराथू पूरी तरह से आतंकी चोला ओढ़े है. वीराथू श्रीलंका तक में भाषण कर रोहिंग्या के खिलाफ जहर उगल कर आया है. उस ने यहां तक कह दिया है कि रोहिंग्या बौद्धों को मुसलमान बनाने पर आमादा हैं. रोहिंग्या द्वारा फैलाए जा रहे आतंक को भी उस ने खूब बढ़ाचढ़ा कर पेश किया है. इस से रोहिंग्या समस्या कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

 

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भले ही रोहिंग्या को सब से ज्यादा सताए गए शरणार्थी कहा हो, पर इन के दुख को कम करने की कोई सूरत कहीं नजर नहीं आती. हां, आतंक से जुड़ कर रोहिंग्या अपनी स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं.