युवतियों को बराबर की शिक्षा और रोजगार के बल पर लड़कों के समान सामाजिक और आर्थिक अवसर व ईनाम मिलने का कानूनन हक है. लेकिन जमीनी हकीकत इस से कोसों दूर है, फिर चाहे वह भारत में हो या फिर अफ्रीका में, हौलीवुड में हो या आस्ट्रेलिया की संसद में. इसी असमानता के कारण युवतियों को कई बार विरोध करना पड़ता है, अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है. आज की युवती अपने लिए केवल शिक्षा और रोजगार ही नहीं, युवकों के बराबर आजादी भी मांग रही है.

नीति आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के  लिए देश में ह्यूमन डैवलैपमैंट इंडैक्स में सुधार होना चाहिए जिस में भारत 180 देशों में  130वें स्थान पर है. इस इंडैक्स में बराबरी को भी एक मानक माना जाना है.

विश्वभर में यौन अधिकारों को मानवाधिकारों से जोड़ कर देखा जाता है. एक लड़की पहले एक मानव है और उस के भी बराबर के अधिकार हैं. कहने को तो हम कह देते हैं कि हमारे यहां युवतियां युवकों के बराबर हैं, लेकिन जब बात युवतियों को उन की पसंद, उन के अपने शरीर पर हक देने की आती है तो क्या उन को मनमरजी करने का अधिकार मिलता है? इस विषय की असलियत जानने के लिए समाज के अलगअलग पहलुओं से जुड़ीं कुछ महिलाओं के विचार जानने की कोशिश करते हैं.

महिला सशक्तीकरण की बात

पुणे की सिंबायोसिस इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी की प्रोफैसर डा. सारिका शर्मा बताती हैं, ‘‘कहने को तो हम सब कहते हैं कि हमारे लिए बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब बात जमीनी सचाई की आती है तब युवकयुवतियों के लिए अलग नियम होते हैं. युवतियों के लिए अकसर कुछ अनकहे नियम होते हैं, जिन का उन्हें पालन करना होता है. जैसा कि फिल्म ‘पिंक’ में दिखाया गया कि युवकयुवतियों द्वारा किए गए एक ही काम के लिए समाज का नजरिया  बदल जाता है. उदाहरणस्वरूप, युवक सिगरेट पिएं तो सिर्फ उन के स्वास्थ्य की हानि की चिंता होती है, वहीं अगर युवती सिगरेट पिए तो उस के चालचलन तक बात पहुंच जाती है.’’

जहां तक सारिका का मां की हैसियत से प्रश्न है, वे बेटी को उस का कैरियर चुनने का, अपनी इच्छा के मुताबिक कपड़े पहनने का या फिर बाहर आनेजाने का पूरा अधिकार देती हैं. लेकिन यदि उन की बेटी उन्हें अपने बौयफ्रैंड से मिलवाए तो उस के लिए वे तैयार नहीं हैं.

वे मानती हैं कि महिला सशक्तीकरण के कई रास्ते हैं. आज युवतियां फौज में जा रही हैं, हवाईजहाज उड़ाने के साथसाथ सड़क पर ट्रक भी दौड़ा रही हैं और फाइटर जैट तक उड़ा रही हैं. लेकिन सैक्स की मनमानी का अधिकार देना उन की दृष्टि में आजादी नहीं है.

डा. सारिका कहती हैं, ‘‘अभी हमारा समाज इस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां युवतियों की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति को हम सहज स्वीकार सकें. यदि इस समय हम अपनी बेटियों को ऐसी आजादी देंगे तो समाज में उन्हें कई मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं.’’

नोएडा के एक स्कूल में अंगरेजी की अध्यापिका व फ्रीलांस क्विजीन ऐक्सपर्ट साक्षी शुक्ला बेबाकी से कहती हैं, ‘‘आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां महिला सशक्तीकरण एक अहम मुद्दा है. ऐसे में युवतियों को सैक्स के बारे में जागरूक करना चाहिए. एक ओर सैक्स एजुकेशन की बात होती है, जबकि दूसरी तरफ घर के अंदर इस विषय पर बात करने में भी मातापिता हिचकिचाते हैं. परंतु यदि सच में समाज में बदलाव लाना है, तो युवतियों को उन के अपने शरीर पर अधिकार की अनुमति देनी होगी.

‘‘सैक्स एक कुदरती प्रक्रिया है. एक महिला का सम्मान, उस की इज्जत सिर्फ उस की सैक्सुऐलिटी में ही नहीं है. समय आ गया है कि समाज अपनी इज्जत महिला के जननांगों में नहीं, बल्कि उस के बौद्धिक विकास में ढूंढ़े, उस के फैसले लेने की क्षमता में खोजे.’’

साक्षी आचार्य चाणक्य से सहमत हैं कि 5 वर्षों तक बच्चों को लाड़ करो, किशोरावस्था तक उन पर कड़े नियम लगाओ और फिर उस के मित्र बन जाओ. साक्षी कहती हैं, ‘‘आज हमें ‘मेरा शरीर मेरे नियम’ जैसे कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यदि लोग खुद इस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बदलते हालात में युवतियां बागी होने को मजबूर हो जाएंगी.

‘‘किशोरावस्था में गर्भधारण और फिर गर्भपात, यौनशोषण या यौनउत्पीड़न आदि से युवतियों को सही समय पर यौन संबंधी जानकारी दे कर बचाया जा सकता है और इस का सही समय तभी आरंभ हो जाता है जब युवतियां किशोरावस्था में कदम रखती हैं.’’

बराबर के हों नियम

फिनलैंड की एक बहुद्देशीय कंपनी में कार्य कर चुकीं रिंपी नरूला कहती हैं, ‘‘महिला होने के नाते मैं यह अनुभव करती हूं कि हमारे समाज में युवकों की तुलना में युवतियों को कम आजादी मिलती है.

‘‘मातापिता को अपने घर की चारदीवारी के अंदर युवकयुवतियों में फर्क नहीं करना चाहिए. उन्हें दोनों के लिए समान नियम लागू करने चाहिए. यदि एक घर में युवक को देररात तक बाहर आनेजाने की इजाजत है तो युवती को भी होनी चाहिए. और यदि युवतियों की इज्जत को खतरा लगता है तो फिर युवकों को भी देररात बाहर नहीं निकलने दिया जाना चाहिए.

‘‘आखिर युवकों के कारण ही तो युवतियों की इज्जत को खतरा होता है न. यदि नियम हों तो बराबर के हों. कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि यदि युवतियों को पूरी आजादी दे दी जाएगी तो वे बिगड़ जाएंगी, यह सोच गलत है.

‘‘युवतियों पर भरोसा रखें, उन्हें संस्कार के साथ प्यार, विश्वास और इज्जत दें. उन में आत्मविश्वास जगाएं और फिर नतीजा देखें. युवतियों को घरेलू संस्कार देना हर परिवार अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि उन्हें गृहस्थी संभालनी होती है. लेकिन एक युवती की कुछ अपनी इच्छाएं भी हो सकती हैं. तो वह भी परिवार की जिम्मेदारी है कि वह युवतियों को अपनी ऐसी इच्छाओं को सुरक्षा के साथ कैसे पूरा करना है, यह सिखाए.

‘‘आजादी देने से युवतियां बिगड़ जाएंगी, यह जरूरी नहीं है. हां, वे अपनी सोच को अंजाम जरूर देंगी और इस के लिए जैसे समाज युवकों को स्वीकारता है वैसे ही उसे युवतियों को भी स्वीकारना होगा.’’

जिम्मेदारीभरी आजादी

मुंबई के टिस्स (टाटा इंस्ट्टियूट औफ सोशल साइंसैस) की मनोवैज्ञानिक मोना उपाध्याय अपने बेटाबेटी में पूरी तरह बराबरी रखती हैं. ऐसा वे एक सजग मां होने के नाते करती हैं. जब उन का बेटा कालेज में पढ़ने गया तब, और फिर जब बेटी दूसरे शहर कालेज गई तब उन्होंने अपने दोनों बच्चों से निजी वार्त्तालाप किया जिस में उन्होंने दबेढके रूप से यह बात उठाई कि दूसरी जगह, परिवार से दूर रहने पर, उम्र की इस दहलीज पर हो सकता है कि बच्चों के दिल को कोई भा जाए और उन के कदम बहक जाएं.

ऐसे में उन्हें यह यकीन होना चाहिए कि उन का परिवार उन के फैसले में साथ रहेगा, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास भी होना चाहिए कि उन के जीवन के प्रति उन का कर्तव्य है कि वे सही फैसला लें. जो भी फैसला वे लेंगे उस का खमियाजा उन्हें खुद अपने जीवन में भुगतना होगा. उस के लिए परिवार के सदस्य उन की कोई सहायता नहीं कर सकेंगे.

मोना यह जानने को भी आतुर हैं कि यदि कदम आगे बढ़े तो उस की वजह क्या रही? एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते वे मानती हैं कि सैक्स एक कुदरती प्रक्रिया है और उसे भावनात्मक बनाना जरूरी नहीं है. फि र भी दिल टूटता है तो उसे जोड़ना खुद ही होता है. वे अपनी बेटी को टूटे दिल को संभालने के गुर जरूर सिखाना चाहेंगी. दिल टूटने का मतलब जीवन का अंत नहीं.

मोना अपनी बेटी को बेटे के समान आजादी देने के पक्ष में हैं. साथ ही, वे यह भी चाहती हैं कि बेटी अपने जीवन में भावनाओं में बह कर कोई गलत फैसला न ले. इस से निबटने का हथियार है बच्चों से बातचीत. यदि परिवार में बातचीत है तो कोई ठोस कदम उठाने से पहले बच्चे मातापिता से अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाएंगे नहीं. परिवार की महिला का यह कर्तव्य है कि वह पूरे परिवार में खुली बातचीत का माहौल कायम करे. फिर चाहे वह बेटी को पीरिएड्स में पैड्स की जरूरत की बात हो या अपने दिल का हाल सुनाने की.

डेल कंपनी की सीनियर कंसल्टैंट पल्लवी बताती हैं, ‘‘विदेशों में बेटे की गर्लफ्रैंड हो या बेटी का बौयफ्रैंड, दोनों को घर आने की आजादी होती है. अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य संगठन सैक्सुअल अधिकार को मानवाधिकार के रूप में देखता है. सैक्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इतना भी महत्त्वूपर्ण नहीं कि सारी जिंदगी उस के आसपास ही डोलें और न इतना हलका होता है कि उस के बारे में सोचा भी न जाए.’’

सैक्सुअल अधिकार अपने शरीर पर अधिकार की एक खास भावना है. पल्लवी अपने बच्चों को उन के शरीर पर अधिकार देने के पक्ष में हैं. अपने शरीर पर अपना अधिकार एक बड़ा कौंसैप्ट है जो जितनी जल्दी समझ में आए उतना ही बेहतर है. यह जीवन में आगे चल कर बच्चों को भावनात्मक रूप से ताकतवर बनाता है और इस के चलते वे जिंदगी के कई अहम फैसले लेने में सक्षम होते हैं जो उन्हें शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रभावित करते हैं.

जागरूक बेटियों को दें आजादी

दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पारिवारिक मामलों की वकालत कर रहीं रजनी रानी पुरी कहती हैं, ‘‘कैसे दोहरे मापदंड हैं हमारे समाज में, जहां युवतियों को बौयफ्रैंड रखने पर बदचलन कहा जाता है जबकि युवकों को गर्लफ्रैंड रखने पर मर्द कहा जाता है. मेरी सहेली के बेटे की गर्लफ्रैंड घर आती है, कमरे का दरवाजा बंद कर वे दोनों घंटों बिता देते हैं और घर वाले हंस कर छेड़ते हैं कि चाय की जरूरत है क्या. लेकिन उसी सहेली की बेटी ने जब अपने बौयफ्रैंड को परिवार से मिलवाना चाहा तो हंगामा मच गया.

‘‘उस सहेली से जब मैं ने इस दोहरे मापदंड पर सवाल किया तो उस के पास एक ही सवाल था, लड़की के साथ घर की इज्जत जुड़ी होती है. माना कि कुदरती रूप से युवती सैक्स के मामले में कमजोर है, क्योंकि उस की बात पकड़ में आ सकती है जबकि युवक आसानी से बच जाता है, लेकिन इस से बचने के लिए हमें अपनी बेटियों को यौनशिक्षा देनी चाहिए, उन्हें उन के यौन अधिकारों से परिचित करवाना चाहिए.

‘‘हमारा पुरुषप्रधान समाज युवकों को शौर्ट्स पहनने पर कूल कहता है जबकि युवतियों को चरित्रहीन. उन्नति की ओर बढ़ते हमारे समाज की करनी और कथनी में बहुत अंतर है. समाज की कट्टर सोच को ध्यान में रखते हुए युवतियों को समान अधिकार पाने के लिए बहुत होशियारी के साथ जीवन के फैसले लेने होंगे. इस के लिए उन्हें बचपन से ही जागरूक करना मातापिता की जिम्मेदारी है.’’

समाज बदल रहा है और युवतियों को आजादी मिलने लगी है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा. लेकिन आजादी मुफ्त नहीं होती, उस की कीमत अदा करनी पड़ती है और वह कीमत होती है जिम्मेदारी. केवल आजादी के नारे लगाने से आजादी नहीं मिल सकती. जिन्हें आजादी की गुहार लगानी आती है, उन्हें आजादी मिलने से पहले अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी. यह जिम्मेदारी है अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार की खुशियों और ख्वाहिशों के प्रति, ताकि आगे चल कर समाज को अपने बदलने पर कोई पछतावा न हो.

कभी न कभी हम सभी ने प्राणप्रतिष्ठा शब्द सुना ही है. नवनिर्मित मंदिरों में मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा की जाती है. जानेमाने और प्रकांड पंडित राहुल शर्मा के अनुसार, किसी भी मंदिर में मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा से मतलब है कि मूर्ति को मंदिर में विशेष स्थान पर स्थापित करना. स्थापित करने से पहले विशिष्ट स्थान और मूर्ति दोनों को ही विभिन्न मंत्रोच्चारों द्वारा पवित्र किया जाता है.

धर्मग्रंथों में मानवजीवन के 16 संस्कार माने गए हैं और उन सभी संस्कारों का अपना विशिष्ट महत्त्व है. धार्मिक मान्यतानुसार, जिस तरह मनुष्य के लिए 16 संस्कारों का किया जाना जरूरी होता है उसी तरह पाषाण मूर्ति स्वरूप भगवान के 15 संस्कारों को विभिन्न धार्मिक मंत्रों द्वारा संपादित किया जाता है. 16वां मरण संस्कार भगवान का किया जाना धार्मिक ग्रंथों में मना है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी और अजरअमर है.

किन मूर्तियों की होती है प्राणप्रतिष्ठा

जब किसी मंदिर में मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा की जाती है तो मूर्ति को गाजेबाजे के साथ शिल्पकार की दुकान से लाया जाता है. एक मंदिर के पुजारी का कहना है कि हर मूर्ति को प्राणप्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती. केवल 12 अंगुल से बड़ी मूर्तियों की ही प्राणप्रतिष्ठा की जाती है. घरों के मंदिरों में रखी जाने वाली मूर्तियों को प्राणप्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती. केवल अचल और स्थायी मूर्तियों की ही स्थापना की जाती है यानी एक बार किसी स्थान पर प्राणप्रतिष्ठा की गई मूर्तियों को उन के स्थान से हिलायाडुलाया नहीं जा सकता. आमतौर पर इस तरह की प्राणप्रतिष्ठा मंदिरों में ही की जाती है.

कैसे की जाती है प्राणप्रतिष्ठा

पंडित राहुल शर्र्मा के अनुसार प्राणप्रतिष्ठा का काम करने में 3 से 5 दिन लगते हैं और कम से कम 5 पंडित इस काम को करते हैं. किसी भी मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करवाए जाने से पहले

84 कुंभ या घड़े भरे जाते हैं जिन में पंचगव्य, सप्तधान, औषधियां, पंचामृत, अक्षत जैसी कई वस्तुएं होती हैं. मूर्ति को स्नान करवाने के लिए हजार छेद वाला कलश लिया जाता है. दूध, दही, घी, पंचामृत आदि से मूर्ति को स्नान करवाने के बाद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं. उस के बाद खुले वाहन पर बैठा कर मूर्ति को नगरभ्रमण करवाया जाता है.

जिस स्थान पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है वहां पर जमीन में सोना, मुद्रा, अन्न आदि को रख कर मूर्ति के लिए पाट बनाया जाता है. जिस भगवान की प्राणप्रतिष्ठा की जाती है, विभिन्न मंत्रों के उच्चारण द्वारा उन का आह्वान किया जाता है ताकि वे उस मूर्ति में जीवंतस्वरूप में प्रविष्ट हो जाएं, पाषाण मूर्ति में जान डालने की न्याय प्रक्रिया कहा जाता है. मूर्ति के स्थापित हो जाने के बाद भगवान की आरती और पूजा की जाती है. प्राणप्रतिष्ठा के आयोजन को समारोहपूर्वक संपन्न कराने में शहर या गांव के नामीगिरामी लोगों के साथसाथ आम जनता को भी इकट्ठा किया जाता है.

प्राणप्रतिष्ठा का मतलब

सवाल है कि प्राणप्रतिष्ठा का आखिर मतलब क्या है? क्या किसी भी बेजान पाषाण प्रतिमा में किसी मंत्र या उपक्रम द्वारा जान फूंकी जा सकती है? और इस से लाभ किसे है? हर जगह मौजूद और अदृश्य ईश्वर को एक मूर्ति के अंदर कैसे समाहित किया जा सकता है? एक आम इंसान, फिर चाहे वह पंडित ही क्यों न हो, मूर्ति के अंदर प्राण कैसे फूंक सकता है या किसी मूर्ति को जीवंतस्वरूप किस तरह दिया जा सकता है.

मूर्ति में प्राण आने के बाद तो वह बोलने लगती होगी, चलने लगती होगी, भक्तों से बातें तो जरूर करती होगी. फिर तो भक्तों को कोई दुख, समस्या रहनी ही नहीं चाहिए. वास्तव में यदि गहराई और तर्क के साथ विचार किया जाए तो प्राणप्रतिष्ठा महज एक ढोंग और अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है. जिस का इस्तेमाल आम जनता को मूर्ख बनाने में किया जाता है. प्राणप्रतिष्ठा के समय ही आम जनता द्वारा नवस्थापित मूर्ति पर जम कर चढ़ावा चढ़ाया जाता है. जिस पर पूरा अधिकार प्राणप्रतिष्ठा करवाने वाले पंडितों का होता है. इस के अलावा समाज के जिस वर्ग द्वारा मंदिर में मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा करवाई जाती है उस के द्वारा भी पंडितों को जम कर दानदक्षिणा दी जाती है.

दरअसल, यह देश के पंडेपुजारियों द्वारा देश की धर्मभीरू जनता की भावनाओं का फायदा उठा कर किया जाने वाला एक थोथा उपक्रम है, जिस से चढ़ावे के जरिए वे अपनी आजीविका चलाते हैं. भारतीय पूजापाठ में चढ़ावा एक मजबूत जरिया है जिस में सोनाचांदी से ले कर हजारोंलाखों रुपए चढ़ाए जाते हैं. भारत के बड़ेबड़े मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है. इस प्रकार की प्राणप्रतिष्ठा केवल चढ़ावे का पाखंड है जिस के जरिए आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है.

धर्मग्रंथों में है इस का विधान

मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा का विधान वेदों से ले कर बाद में रचे कर्मकांड की किताबों तक में लिखा गया है. बाजार में प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा को ले कर कई पुस्तकें खूब बिक रही हैं. कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड प्रदीप, प्रतिष्ठा मयूख, बृहत कर्मकांडसमुच्चय प्रमुख किताबें हैं.

अथर्ववेद में प्राणप्रतिष्ठा को महिमामंडित करते हुए लिखा गया है,

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिंद वशे.

यो भूत: सर्वस्येश्वरी यस्मिन्त्सर्वं

प्रतिष्ठितम््.

-अथर्ववेद-11-6/1

अर्थात, इस प्राण के लिए नमस्कार है, जिस के वश में यह समस्त चराचर जगत है. यह प्राण सब का ईश्वर है और इसी में सारा जगत स्थित है.

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं,

वातो ह प्राण उच्चते.

प्राणे ह भूतं भव्यं च,

प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्.

-अथर्ववेद-11-6/15

अर्थात प्राण को मातरिखा अंतरिक्ष का स्वामी वायु कहा गया है. इसी वायु को प्राण कहा जाता है. उन दोनों में केवल नाम का भेद है. जगत के आधार पर बने हुए उस प्राण में भूतकाल से संबंधित और भविष्यकाल में उत्पन्न होने वाला जगत आश्रित रहता है. इस प्रकार प्राणों में ही सब प्रतिष्ठित है.

आगे लिखा है,

अस्यै प्राणा: प्रतिष्ठंतु,

अस्यै प्राणा: क्षरंतु च.

अस्यै देवत्वमचर्यायैमामहेति

च कश्चन.

अर्थात इस देव प्रतिमा के प्राण यहां प्रतिष्ठित हों, इस में निरंतर दिव्य प्राणों का संचार होता रहे. अर्चना के लिए इस के देवत्व की महानता को कोई सामान्य न समझे.

प्रतिमा के प्राण के लिए आह्वान

ऊं ही क्रो यं लं वं शं,

षं सं हं क्षं हं सं.

अस्या प्रतिमाया जीव इह स्थित:

ऊं आं हृं क्रो यं रं लं वं शं,

षं सं हं लं क्षं हं सं.

अस्या: प्रतिमाया: सर्वेंद्रियाणि

वांग्ड मनस्त्वक चक्षु:

क्षोत्रजिव्हा घ्राणपाणिपादपायूपस्थानि

इहैवोगत्य सुखं चिरं तिष्ठंतु स्वाहा.

अर्थात हम उपरोक्त मंत्रों द्वारा इस प्रतिमा में आप के प्राणों की, जीव की तथा समस्त इंद्रियों की प्रतिष्ठा करते हैं. आप यहां उपस्थित हो कर चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करें. हम आप का यजन करते हैं.

कर्मकांड भास्कर के अनुसार, प्राणप्रतिष्ठा करने से पहले षट्कर्म कराया जाता है. जिस प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा करनी है, उसे परदे के बाहर आसन पर बैठा कर पहले षट्कर्म करा दिया जाए, शुद्धि सिंचन यज्ञ के कलशों का जल अनेक पात्रों में निकाल कर रखा जाए. यह मंत्र, ‘ऊं आपोहिष्ठा मयोभुव:, ता न अ ऊर्जे दधानत महेरणाय चक्षसे,’ पढ़ते हुए साथसाथ उस जल का सिंचन, उपस्थित व्यक्तियों, पूजन सामग्री, मंदिर और मूर्तियों पर किया जाए.

शुरू में मूर्ति को 10 स्नान कराए जाते हैं. मूर्ति जिस पत्थर या धातु की बनी है उस में सन्निहित कुसंस्कारों के निवारण तथा वांछित संस्कारों की स्थापना के लिए यह कराया जाता है. इस के बाद ही प्रतिमा सत्ता की प्रतीक बनने योग्य होती है.

प्रथम 4 स्नान भस्म, गोबर, मिट्टी और गोमूत्र से होते हैं. ये अवांछनीय संस्कारों के निवारण के लिए होते हैं. शेष 6 पदार्थों में दही, दूध, घी, सर्वोषधि, कुशोधक और शहद का प्रयोग इसी प्रकार किया जाए. अंत में शुद्ध जल से स्नान करा दिया जाना चाहिए. प्राणप्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा को वस्त्र, आभूषण पहनाए जाएं.

कर्मकांड भास्कर, युग निर्माण योजना, प्रैस मथुरा के प्राणप्रतिष्ठा विधान में लिखा है,

अस्य श्रीप्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य

ब्रह्मा, विष्णु महेश्वरा : ऋ षय :,

ऋ ग्यजु सामानि छंदांसि.

क्रियामय वपु: प्राण शक्ति देवता.

ऐं बीजम्, हृं शक्ति : क्रीं कीलम.

प्राण प्रतिष्ठाने विनियोग :

इस प्रकार, पत्थर की मूर्तियों में प्राण डालने का ढोंग धर्म की पुस्तकों में इसलिए लिखा गया है ताकि प्रतिमाओं में शक्ति के नाम पर भोलेभाले धर्मांध लोगों को बेवकूफ बना कर अपना स्वार्थ साधा जाए.

जुलाई 2018 के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने 2 दिनों तक राज्य में इंटरनैट सेवाएं 20 घंटे तक बंद रखीं. चालू वर्ष के शुरुआती 7 महीने में ही राजस्थान में इंटरनैट पर यह पाबंदी 9वीं बार लगाई गई थी. राज्य में ऐसा पहली बार हुआ जब सिर्फ किसी परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में साइबर कर्फ्यू लगा दिया गया. राजस्थान में पुलिस कौंस्टेबल भरती की 4 घंटे की लिखित परीक्षा का आयोजन था, जिस में नकल की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में इटरनैट इमरजैंसी लगा दी गई. डिजिटल इंडिया के गूंजते नारे के बीच राजस्थान सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिस के कारण 20 घंटे इंटरनैट नहीं चलने से 15 हजार से ज्यादा रेल टिकटों की औनलाइन बुकिंग नहीं हुई, 4,500 से ज्यादा ई चालान नहीं हुए, बिजली कंपनियों में 10 लाख रुपए की औनलाइन बिलिंग नहीं हुई और

30 करोड़ रुपए के मोबाइल ट्रांजैक्शंस प्रभावित हुए. सब से गंभीर बात यह रही कि इंटरनैट के रूप में आम जनता को जो ताकत मिली है, वह ताकत एक आदेश से एक झटके में निलंबित हो गई. जीएसटी के ई वे बिल नहीं निकले. जिस फाइलिंग को देर से करने पर फाइन लगता है, वह इस दौरान चालू रहा. राजस्थान में नैटबंदी जारी थी तो केंद्र सरकार दूसरे झमेलों को ले कर चिंतित थी. उस की चिंता के केंद्र में आम लोगों की सोशल मीडिया पर की जाने वाली और उसे चुभने वाली टीकाटिप्पणियां थीं. साथ में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हरकतों में इंटरनैट के इस्तेमाल ने उस की चिंता बढ़ा रखी है.

केंद्र सरकार में गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में जून 2018 में हुई एक बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि कश्मीर घाटी में गिरफ्तार किए गए जैशे मुहम्मद के आतंकी ने नैटबंदी के दौरान भी ऐसी सेवाओं के जारी रहने की जानकारी दी थी. उस के मुताबिक, वर्ष 2016 में नगरौटा में मिलिट्री कैंप पर हुए हमले के दौरान आतंकियों को सीमापार पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके से लगातार सिग्नल मिल रहे थे, जबकि उस दौरान भारतीय इलाके में इंटरनैट सेवाएं बंद कर दी गई थीं. इस से सुरक्षाबलों को कार्यवाही करने में काफी कठिनाई हुई, क्योंकि वे अपने शीर्ष अधिकारियों से संपर्क नहीं साध पाए, जबकि आतंकी अपने आकाओं से मिलने वाले संदेशों के बल पर बच निकलने में कामयाब रहे. साफ है कि जिस मकसद से सरकार देश के विभिन्न इलाकों में साइबर कर्फ्यू लगाती रही है, उस में उसे बुरी तरह असफलता मिली है. ऐसे में सवाल है कि वह आखिर क्यों, कब और कैसे साइबर कर्फ्यू लगाती है और क्यों इस का कोई और विकल्प नहीं मिल पा रहा है?

कभी कश्मीर, कभी मेघालय इंटरनैट पर अफवाहों के प्रसार को देखते हुए अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने टैलीग्राम एक्ट में एक अध्यादेश में संशोधन कर राज्य और केंद्र सरकार को यह हक प्रदान किया था कि किसी भी आपातस्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए अस्थायी तौर पर इंटरनैट शटडाउन किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने व्हाट्सऐप आदि इंटरनैट सेवा प्रदाताओं को अफवाहों के प्रसार में इंटरनैट के इस्तेमाल की रोकथाम के उपाय करने को कहा है. इस के लिए नैट पर परोसी जाने वाली सामग्री की छानबीन और जरूरी लगे, तो इंटरनैट सेवाएं ही निलंबित करने का विकल्प खुला हुआ है.

इस से पहले सरकारें, धारा 144 के तहत ही इंटरनैट शटडाउन को जायज ठहराती रही हैं. इसी कायदे के तहत जम्मूकश्मीर तो इंटरनैट बैन के मामले में तीर्थ ही बन गया है. वहां नैटबंदी के लिए सरकारप्रशासन को ज्यादा बहाने खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा हो, तो हैरानी होती है. अब तो ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि कहीं भी हालात जरा से बेकाबू होते दिखाई देते हैं, वहां प्रशासन पहला काम नैटबंदी करने का ही करता है. जैसे इस साल जून की शुरुआत में मेघालय की राजधानी शिलौंग में सिखों और स्थानीय खासी जनजाति के लोगों के बीच मामूली बात पर एक विवाद पैदा हुआ. इस से पहले कि वहां हालात सुधारने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता, लेकिन स्थानीय सरकार व प्रशासन ने साइबर कर्फ्यू लगा दिया और दावा किया गया कि इस से हालात सुधर जाएंगे, सांप्रदायिक झगड़ेझंझट की नौबत नहीं आएगी, लेकिन असल में वहां हालात तभी संभले, जब वास्तविक कर्फ्यू लगाया गया.

दावा किया जा रहा है कि असली कर्फ्यू की तरह साइबर कर्फ्यू का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी अशांत जगह पर अमनचैन लौटे और कानूनव्यवस्था कायम हो. लेकिन बीते कुछ बरसों से साइबर कर्फ्यू ज्यादा जोर पकड़ रहा है, बल्कि स्थिति यह बनी है कि असली कर्फ्यू लगे या नहीं, साइबर कर्फ्यू जरूर लगा दिया जाता है. जब पढ़ाई, खरीदारी, बैंकिंग, रिजर्वेशन, औनलाइन खबरें पढ़ने, वीडियो फिल्में देखने से ले कर तमाम तरह का ज्ञान इंटरनैट के जरिए बांटा और हासिल किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर साइबर कर्फ्यू लगा दिया जाए तो क्या हालत होती होगी. इस से शायद ही कोई अनजान हो कि इंटरनैट बैन कर दिया जाए तो किस तरह नैटसंचालित सारी चीजों का आवागमन रुक जाता है. लेकिन सरकार कहती है कि उसे जीवन रोक देने वाली इन चीजों से ज्यादा चिंता इस की है कि अफवाहें न फैलें, आतंकी अपने मंसूबों में सफल न होने पाएं.

वैसे हाल की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि जम्मूकश्मीर के बाहर मेघालय में सिखों और स्थानीय खासी जनजाति के बीच टकराहट के मौके पर, हरियाणा में जाट आरक्षण के दौरान, गुजरात में पटेल आंदोलन के दौरान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अलगअलग मौकों पर इंटरनैट बैन किया गया. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सांप्रदायिक तनाव के दिनों में इंटरनैट सेवाएं बाधित की गईं, तो वर्ष 2017 में जम्मूकश्मीर में आतंकी बुरहान बानी के एनकाउंटर के बाद लगातार 17 दिनों तक इंटरनैट सेवाएं बंद रखी गई थीं. कुछ ऐसा ही हाल 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग के बाद 3 जिलों में साइबर कर्फ्यू के रूप में हुआ और चौबीस परगना जिले में भड़काऊ फेसबुक पोस्ट के बाद पश्चिम बंगाल में इंटरनैट बंद रखने के रूप में दिखा.

सब से आगे होंगे हिंदुस्तानी जून 2018 में यूनेस्को और इंटरनैशनल फैडरेशन औफ जर्नलिस्ट्स की ओर से जारी ‘साउथ एशिया प्रैस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18’ पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि मई 2017 से अप्रैल 2018 के बीच की अवधि में पूरे दक्षिण एशिया में इंटरनैट शटडाउन की जो 97 घटनाएं रिकौर्ड हुईं, उन में से 82 घटनाएं अकेले भारत में हुईं.

यहां तक पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मामले में हम से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि समान अवधि में पाकिस्तान में सिर्फ 12 बार इंटरनैट शटडाउन किया गया, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका में मात्र एकएक घटना दर्ज की गई. अफगानिस्तान में तो कहा जा सकता है कि ज्यादा लोगों तक इंटरनैट की पहुंच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. इसलिए भारत में इंटरनैट बैन का मामला थोड़ा पेचीदा लगता है. इसीलिए यहां सवाल पैदा होता है कि हमारी सरकार को इंटरनैट रोकना इतना जरूरी क्यों लगता है? क्या बोले सरकार

सरकार से पूछें तो इस का जवाब यह है कि अकसर कानून व्यवस्था को खतरे की आशंका होने पर इंटरनैट शटडाउन के आदेश दिए जाते हैं. जिस समाज में चोटीकटवा का आतंक सोशल मीडिया पर सवार हो कर पूरे उत्तर भारत को महीनों तक परेशान कर सकता है, जिस देश में क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और इसी किस्म की समाज को विभाजित करने वाली अफवाह फेसबुकव्हाट्सऐप के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैलाई जा सकती है, वहां इंटरनैट शटडाउन सरकार का एक जरूरी उपाय लगता है. यह कई बार साबित हुआ है कि जो सूचनाएं या खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई गईं उन के पीछे कुछ उपद्रवी तत्त्व थे और इन सूचनाओं के कारण सामाजिक सद्भाव खतरे में पड़ गया.

यही नहीं, बाद में यह साबित भी हुआ कि ऐसी ज्यादातर सूचनाएं फर्जी निकलीं और उन के पीछे शरारती तत्त्वों की भूमिका थी, लेकिन इस का दूसरा पहलू भी है. जैसा कि यूनेस्को की रिपार्ट बताती है कि सूचनाओं को बाधित करने वाले साइबर कर्फ्यू से एक तरफ लोगों का स्वतंत्र रूप से सूचना हासिल करने का अधिकार बाधित होता है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया के लिए अपना काम करना कठिन हो जाता है. घरदफ्तर के अनगिनत काम साइबर कर्फ्यू से प्रभावित होते हैं, इस का अंदाजा तो आज की इंटरनैट पर निर्भर दुनिया को देख कर आसानी से लगाया ही जा सकता है. पाबंदी से अरबों का नुकसान

इंटरनैट शटडाउन अब काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सबब भी बन रहा है. यह नुकसान कितना है, इस का एक अनुमान हाल में इंडियन काउंसिल फौर रिसर्च औन इंटरनैशनल इकोनौमिक रिलेशंस (आईसीआईईआर) ने लगाया है. मई 2018 में जारी अपनी रिपोर्ट में आईसीआईईआर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत में अलगअलग जगहों पर करीब 16 हजार घंटों के लिए इंटरनैट शटडाउन रखा गया, जिस से भारतीय अर्थव्यवस्था को मोटेतौर पर 3 अरब डौलर की चपत लगी. यह नुकसान इंटरनैट कंपनियों और सरकारी कामकाज में पैदा हुए व्यवधान का है, अगर इस में आम लोगों को हुई क्षति को जोड़ा जाए, तो यह मामला शायद कई सौ अरब डौलर की हानि का बनेगा.

यही नहीं, एक सिविल सोसायटी संगठन एक्सेस नाऊ ने शटडाउन ट्रैकर औप्टिमाइजेशन प्रोजैक्ट चला कर हासिल किए गए आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि साल 2017 में भारत में इंटरनैट शटडाउन की 54 घटनाएं हुईं जो 30 देशों की लिस्ट में सब से ज्यादा हैं. सरकार की ओर से लगाई ऐसी बंदिशों का क्या औचित्य है और क्या ऐसी बातों की जरूरत सरकारी दायरों से बाहर नहीं है. ये सारे सवाल इस कोशिश के साथ ही उठते हैं और इन के हल भी खोजने की जरूरत बनती है. उल्लेखनीय है कि दुनिया के अन्य विकसित और विकासशील देशों की तरह ही भारत में भी साइबरस्पेस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में ही हमारे देश में वायरलैस दूरसंचार सुविधाओं (जिन में इंटरनैट का हिस्सा सब से ज्यादा है) का घनत्व 5 प्रतिशत से बढ़ कर 85 प्रतिशत हो गया और इंटरनैट की पहुंच 10 लाख से भी कम यूजर्स से बढ़ कर 40-45 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गई है.

इस से साबित होता है कि इंटरनैट के जरिए हमारे काम करने और एकदूसरे से संपर्क व संवाद करने के तौरतरीकों में पिछले 10 सालों में भारी तबदीली आई है. आज बैंकिंग और वित्त ही नहीं, परिवहन, संचार, रक्षा और इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों का कामकाज काफी हद तक साइबर दुनिया पर निर्भर है. सैटेलाइटों के जरिए सूचना और मनोरंजन के कार्यक्रमों के प्रसारण से ले कर देश की सुरक्षा जैसे अति महत्त्वपूर्ण कार्य भी इसी साइबर स्पेस पर आश्रित हैं. दुरुपयोग का खतरा

इस निर्भरता का एक बड़ा पहलू यह है कि जितना यह सुगम है, उतना ही इस के पलक झपकते ही छिन्नभिन्न होने और इस के दुरुपयोग किए जाने का खतरा है. दुनिया में कहीं भी बैठे हैकर हमारी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं चुरा सकते हैं, उन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी बैकिंग, परिवहन, सैटेलाइट्स सेवाओं को बाधित करने के अलावा सरकारी व सैन्य सेवाओं पर आभासी कब्जा जमा सकते हैं. चूंकि ये सारे संदेह सही लगते हैं, ऐसे में इंटरनैट पर बैन की जो पहलें सरकार की तरफ से हो रही हैं. उन के अपने अर्थ बताए जाते हैं. लेकिन इस के बावजूद इंटरनैट शटडाउन की अधिकता हमारी सरकार की कट्टरता पर भी सवाल उठाती है. पर इस से यह पता चलता है कि एक समाज के रूप में हम जागरूक नहीं हैं. हम न तो खबरों और अफवाहों में फर्क कर पाते हैं, न ही अफवाहों के खुद पर असर को नियंत्रित कर पाते हैं.

जिस दिन समाज यह अंतर करने में सफल हो जाएगा, इंटरनैट पर प्रतिबंधों की संख्या उतनी ही सीमित होती चली जाएगी. स्पष्ट है कि सरकार और समाज दोनों को इस मोरचे पर मिल कर काम करना पड़ेगा.