सियासत की बिसात पर राजनेताओं की चाल, चरित्र और चेहरे मौका ताड़ कर किस कदर करवट बदलते हैं, यह नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है. देशवासियों की भावनाओं को बरगला कर उन के वोट हथियाने की खातिर मोदी ने ‘पटेल पूजन’ को हथियार बनाया है. सरदार पटेल की मूर्ति के सहारे प्रधानमंत्री की कुरसी तक पहुंचने का सपना देख रहे मोदी के मिशन की पोल खोल रहे हैं शैलेंद्र सिंह.

जरूरत पड़ने पर कट्टरवादी लोग किस तरह से वैचारिक दुश्मन को भी अपना देवता बना लेते हैं, इस के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता. जिन सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था, नरेंद्र मोदी आज उन की छवि का सहारा ले कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं. देखा जाए तो यह पहला मौका नहीं है. रामायण की कहानियों में विभीषण जैसे लोगों को मोहरा बनाया गया था. आजादी के बाद छुआछूत और भेदभाव को जिंदा रखने वालों ने भी वोट के लिए अंबेडकर को अपने कार्यक्रमों में जगह देनी शुरू कर दी. कांग्रेस लाख भाजपा की आलोचना कर ले पर वह कम से कम यह नहीं करती जो भाजपा के नरेंद्र मोदी कर रहे हैं.

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव विकास के नहीं, मूर्ति के सहारे लड़ने की योजना बना रहे हैं. इस के पीछे भजभज मंडली की पुरानी शैली काम कर रही है. 90 के दशक में भजभज मंडली ने अयोध्या में राममंदिर बनाने के लिए गांवगांव से ईंट पूजन के नाम पर चंदा एकत्र किया था. राममंदिर तो बना नहीं, भाजपा ने जरूर सत्ता का स्वाद चखा. अब नरेंद्र मोदी लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति बनाने के नाम पर गांवगांव जा कर लोहादान लेने की योजना बना रहे हैं. एक बार धोखा खा चुकी जनता भजभज मंडली की सचाई को समझ चुकी है, ऐसे में मोदी की मूर्ति राजनीति पहले से ही बेनकाब हो रही है.

सरदार पटेल गुजरात के रहने वाले थे. उन का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के मुकाबले में लिया जाता है. सरदार पटेल ओबीसी बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश व बिहार की 120 लोकसभा इलाकों में ओबीसी के मतदाता खासी तादाद में हैं.

नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति के आधार पर चुनाव प्रचार कभी नहीं किया पर गुजरात से उन के बाहर आते ही बहुत ही प्रमुखता से यह बात फैलाई जा रही है कि मोदी ओबीसी बिरादरी से आते हैं और मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति को ले कर राजनीति शुरू कर दी है. नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्तूबर से गणतंत्रदिवस यानी 26 जनवरी के बीच देश के 5 लाख से अधिक गांवों से लोहादान लेने की योजना बनाई है. इस अभियान के दौरान गांवों में कुछ परचे बांटने की भी योजना है जिस में विरोधियों की आतंकवाद व तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का खुलासा किया जाएगा, तो वहीं गांव और किसानों के विकास का सपना भी दिखाया जाएगा.

लोहा मांग कर बनेगी मूर्ति

नरेंद्र मोदी दरअसल सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति गुजरात में सरोवर बांध के मध्य लगाना चाहते हैं. जिस का नाम ‘स्टैच्यू औफ यूनिटी’ रखा गया है. मूर्ति को लोहे से बनाया जाएगा. यह दुनिया की सब से ऊंची मूर्ति होगी. इस की ऊंचाई न्यूयौर्क की स्टैच्यू औफ लिबर्टी से दोगुनी होगी. सरदार पटेल की इस मूर्ति का वजन 450 टन यानी 4 लाख 50 हजार किलोग्राम के बराबर होगा. देश में करीब 6 लाख गांव हैं. नरेंद्र मोदी की योजना है कि सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने के लिए गांवगांव से लोहा एकत्र किया जाए और इस बहाने गांव के लोगों, खासकर किसानों व ओबीसी जातियों के बीच अपना संदेश भी दिया जाए. दरअसल, यह नरेंद्र मोदी की मौलिक योजना नहीं है.

अतीत में देखें तो जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का निर्माण हुआ और साल 1984 के लोकसभा चुनाव में उसे केवल 2 सीटें मिलीं. इस के बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही भजभज मंडली ने राममंदिर की राजनीति शुरू की. इस की शुरुआत भी ईंटपूजा से शुरू हुई. इस के तहत हर घर से एक ईंट और राममंदिर बनाने के लिए चंदा एकत्र किया गया.

इस का हिसाबकिताब रखने के लिए रामजन्मभूमि न्यास की स्थापना की गई. भजभज मंडली की मूर्ति राजनीति का ही असर था कि 1989 के चुनाव में और उस के बाद भाजपा की सीटें बढ़ती गईं. 1998 में तो भाजपा ने केंद्र में सरकार भी बना ली. अब राम की मूर्ति नहीं, सरदार पटेल की मूर्ति को ले कर राजनीति करने की तैयारी है.

लोहे के साथ किसान का बड़ा भावनात्मक लगाव होता है. खेत में काम आने वाले बहुत सारे औजार लोहे से ही बनते हैं. नरेंद्र मोदी की योजना है कि वे लोहे के बहाने हर गांव व किसान तक अपना संदेश देने में सफल हो जाएंगे. सरदार पटेल को किसान के बेटे के रूप में याद किया जाता है. ऐसे में किसान इस मुद्दे से जुड़ सकेंगे.

संघ के विरोधी थे सरदार पटेल

सरदार वल्लभभाई पटेल शुद्ध रूप से कांग्रेसी थे. कांग्रेस और उस की विचारधारा में उन की पूरी आस्था थी. सामाजिक चिंतक रामचंद्र कटियार कहते हैं, ‘‘सरदार पटेल कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के अगुआ थे. कुछ कट्टरवादी लोगों को लगा कि पटेल और नेहरू के बीच दूरियां पैदा कर के वे फायदा उठा सकते हैं लेकिन जब मौका आया तो सरदार पटेल ने कट्टरवादी विचारधारा पर लगाम लगाने का काम कर साबित किया कि वे कांग्रेसी विचारधारा के हैं. इस के बाद भी कट्टरवादी लोग यह प्रचार करते रहे कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध जवाहर लाल नेहरू ने लगाया था लेकिन सचाई यह है कि नेहरू ने नहीं, सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था.’’

पंडित जवाहर लाल नेहरू धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक थे. इस कारण कई बार वे कड़े फैसले नहीं ले पाते थे. इस के विपरीत पटेल कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं थे. संघ पर प्रतिबंध लगाने के बाद नेहरू संतुष्ट हो गए थे. वे इस से ज्यादा कुछ और करना नहीं चाहते थे. इस के विपरीत सरदार पटेल की राय थी कि अब बहुत हो चुका, नकेल कसनी ही पड़ेगी. सरदार पटेल ने 18 जुलाई, 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पत्र में कहा कि वे गांधीजी की हत्या के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि मामले की जांच चल रही है. पर उन के मन में इस बात को ले कर कोई संदेह नहीं है कि संघ का अस्तित्व सरकार और देश दोनों के लिए खतरा पैदा कर रहा है.

गोलवलकर झुके हटा प्रतिबंध

संघ पर प्रतिबंध के बाद भी सरदार पटेल संतुष्ट नहीं थे. उस के बाद गुरु गोलवलकर की गिरफ्तारी हुई. संघ से जुड़े लोग और दूसरे प्रमुख लोग चाहते थे कि गुरु गोलवलकर जेल से बाहर आ जाएं. संघ से प्रतिबंध हटा लिया जाए. ये लोग उस समय कई बार मांग ले कर सरदार पटेल के पास गए थे. उस समय भी सरदार पटेल ने साफ कर दिया था कि संघ से प्रतिबंध हटाने और गुरु गोलवलकर के जेल से बाहर आने की बात तभी मानी जा सकती है जब संघ अपना लिखित संविधान बना कर हिंसा व गोपनीयता का त्याग करने और देश के संविधान में पूरी आस्था रखने की बात स्वीकार करेगा. गुरु गोलवलकर ने वचन दिया कि वे जेल से बाहर आने के बाद संघ का संविधान बनाएंगे.

सरदार पटेल को गुरु गोलवलकर के वचन पर यकीन नहीं था. उन्होंने गुरु गोलवलकर की पैरोकारी करने वालों को साफ कर दिया कि पहले संघ का संविधान बनेगा, उस के बाद ही गुरु गोलवलकर जेल से बाहर आएंगे. आखिरकार गुरु गोलवलकर और संघ के पैरोकारों को झुकना पड़ा व जेल में ही गुरु गोलवलकर ने संघ के संविधान को अंतिम रूप दिया और जेल से ही गुरु गोलवलकर के हस्ताक्षर के बाद यह संविधान सरदार पटेल को भेजा गया. संविधान को अच्छी तरह पढ़ने के बाद जब उन को लगा कि अब संघ शिकंजे में आ गया है. तब संघ से प्रतिबंध हटा और गुरु गोलवलकर जेल से बाहर आए.

कट्टर कांग्रेसी थे सरदार पटेल

सामाजिक चिंतक रामचंद्र कटियार कहते हैं, ‘‘जिस सरदार पटेल ने संघ को इस तरह से समझा हो, उसे ही ब्रैंड बना कर भाजपा और नरेंद्र मोदी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं. यह उन की अवसरवादी राजनीति का सब से बड़ा परिचायक है.’’ कटियार आगे कहते हैं, ‘‘दरअसल, कट्टरपंथी लोगों के पास एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसे पूरे देश के लोग स्वीकार कर सकें. ऐसे में उन की मजबूरी है कि वे उधार के नाम से अपनी राजनीति चमकाएं,’’

देखने वाली बात यह है कि जिस संघ को नरेंद्र मोदी का नाम भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नामंजूर नहीं है उस ने कभी भी सार्वजनिक मंच से हेडगेवार और गोलवलकर जैसे संघ प्रमुखों का नाम नहीं लिया.

राजनीतिक स्तंभकार हनुमान सिंह ‘सुधाकर’ कहते हैं कि ‘हेडगेवार’ और ‘गोलवलकर’ जैसे नाम गुजरात में मोदी को वोट नहीं दिला सकते थे. इस के उलट सरदार पटेल का नाम ले कर मोदी वोट पा सकते थे. इसलिए सरदार पटेल के कांग्रेसी होने से उन को कोई गुरेज नहीं था. अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पिछड़ों के वोट पाने के लिए नरेंद्र मोदी सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं. यह जानते हुए भी कि सरदार पटेल सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के अंदर ही अपनी राजनीति की.

चुनाव में याद आए सरदार पटेल

उत्तर प्रदेश में कुर्मी और पटेल वोट पर गहरी पैठ रखने वाले ‘अपना दल’ की राष्ट्रीय महासचिव और विधायक अनुप्रिया पटेल कहती हैं, ‘‘मोदी ने पिछली सरकार के समय गुजरात के सरदार सरोवर बांध की धारा के मध्य स्टैच्यू औफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल की विश्व की सब से ऊंची मूर्ति लगाने का वादा किया था. 2010 में कही गई इस बात को 3 साल का समय बीत गया है. मूर्ति नहीं लगवाई गई. अब लोकसभा चुनाव में मूर्ति की राजनीति करने के लिए मोदी देश की जनता से लोहा दान ले कर मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं.’’

अनुप्रिया आगे कहती हैं, ‘‘भाजपा केंद्र की सत्ता में रही है. इस के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल के नाम पर कुछ नहीं किया. अब चुनावों को करीब देख कर वह सरदार पटेल के नाम पर किसानों को बरगलाने का कुचक्र रच रही है. हम इस तरह से लोगों की भावनाएं भड़काने की हर साजिश का जबरदस्त विरोध करेंगे.’’

दरअसल, सरदार पटेल का नाम ले कर नरेंद्र मोदी अपनी कट्टरवादी छवि को बदलना चाह रहे हैं. मोदी को लगता है कि सरदार पटेल की आयरनमैन वाली छवि का कुछ प्रभाव वे अपने ऊपर डाल सकेंगे. वहीं, भाजपा आजकल अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलिमों, को रिझाने में भी लगी हुई है. ऐसा वह नरेंद्र मोदी की मुसलिमविरोधी छवि पर परदा डालने के लिए कर रही है. उधर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दहाड़ने वाले मोदी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा कि किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाएं भड़कें. असल में, ये सब देश की सर्वोच्च राजनीतिक कुरसी को हासिल करने की कसरत है.

आर्थिक अनियमितताओं का खुलासा कर भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय ने अपने साहस के बल पर सरकारों की भ्रष्ट करतूतों को उजागर किया. क्या नवनियुक्त सीएजी ऐसा कर पाएंगे? पढि़ए जगदीश पंवार का लेख.

अपने कार्यकाल में सरकारों की नाक में दम करने वाले महालेखा परीक्षक विनोद राय की सेवानिवृत्ति के बाद आए उन के उत्तराधिकारी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को ले कर विरोध उठ खड़ा हुआ है. रक्षा सचिव के पद से आए शशिकांत शर्मा का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि  उन के कार्यकाल के दौरान जो रक्षा सौदे हुए थे उन में भारी घोटाले की बात उजागर हुई थी. अब उन्हीं रक्षा सौदों के औडिट का काम रक्षा सचिव से सीएजी बने शशिकांत शर्मा करेंगे. लिहाजा, आम आदमी पार्टी समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस नियुक्ति को खारिज करने की दरख्वास्त की है.

वकील व आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें हटाने की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि नए सीएजी 2003 से रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, महानिदेशक (अवाप्ति) और रक्षा सचिव रहे हैं. इस दौरान रक्षा सौदों में भारी गड़बडि़यां हुईं. वे रक्षा खरीद सौदों में शामिल रहे हैं. प्रशांत भूषण ने इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा है कि सीएजी की नियुक्ति पारदर्शी नहीं है. सरकार ने इस के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई और इस के लिए कोई समिति नहीं है.

प्रशांत भूषण के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी, पूर्व ऐडमिरल आर एच टहिल्यानी व आर रामदास समेत 6 प्रमुख शख्सीयतों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है. 1976 के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी शशिकांत शर्मा के रक्षा मंत्रालय में रहते अगस्ता वेस्टलैंड हैलिकौप्टर, टेट्रा ट्रक खरीद जैसे घोटाले सामने आए. अमेरिका की यौर्क यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिगरी प्राप्त शर्मा की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार ने बगैर किसी सार्वजनिक विचारविमर्श के राष्ट्रपति से कर दी. इस नियुक्ति में इस बात की अनदेखी की गई कि नए सीएजी रक्षा सौदों के औडिट के इंचार्ज होंगे जो उन के कार्यकाल में हुए थे.

सीएजी की नियुक्ति के लिए 2012 में एक बहुदलीय समिति बनाने की सलाह दी गई थी पर अब तक अनदेखी की जाती रही है. आरोप है कि सरकार ने जानबूझ कर बगैर दांतों वाले सीएजी की नियुक्ति करने की कोशिश की है ताकि वे केजी बेसिन के औडिट में रिलायंस के मददगार हो सकें.

इस से पहले विनोद राय ने सीएजी रहते हुए इस पद को एक अलग पहचान दी. उन से पहले जितने भी सीएजी आए, खुद को सरकारी नौकर ही मान कर बैठे रहे. वे भूल गए थे कि सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है.

राय अब तक के पहले भारतीय सीएजी थे जिन्हें इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यह दिखा दिया कि अगर संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं तो सरकार और नेता जिम्मेदार व जवाबदेह हो सकते हैं.

सत्ताधीशों के आगे हमेशा दुम दबाए दिखने वाले अधिकांश नौकरशाहों के बीच विनोद राय ऐसे जनसेवक साबित हुए जो सियासीबाजों के हर हुक्म का पालन करने से इनकार करने का साहस रखने वाले थे.

विनोद राय ने सियासतदानों की नहीं, संविधान और कानून की मरजी के मुताबिक अपना काम किया.

उन के समय में दिल्ली, गुजरात, बिहार, ओडिशा विधानसभाओं में सीएजी की औडिट रिपोर्ट रखी गइर्ं तो सत्ताधीशों के होड़ उड़ गए. अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने करोड़ोंअरबों के घाटे का आकलन करते हुए उन राज्य सरकारों पर कड़ी टिप्पणी की थी. यही नहीं, उन्होंने निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के खातों का औडिट करने

का अपना संवैधानिक अधिकार जता कर केंद्रीय पैट्रोलियम मंत्रालय और रिलायंस कंपनी को झुकने पर मजबूर कर दिया था.

आखिर सीएजी ने यह कह कर रिलायंस कंपनी को चुप करा दिया था कि उन्हें उन प्राइवेट कंपनियों के खातों की औडिट करने का अधिकार भी है जिन कंपनियों में सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा लगा हुआ है. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का केजी डी6 गैस ब्लौक मामले में औडिट होना है पर नए सीएजी की मंशा क्या होगी, पता चलना बाकी है.

पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के बारे में कहा गया था कि उस ने निजी बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 750 करोड़ रुपए नहीं वसूले. सीएजी ने दिल्ली की यातायात, स्वास्थ्य, पानी व सीवरेज योजनाओं में भी करोड़ों के घाटे का अनुमान पेश किया था.

उधर, बिहार सरकार द्वारा केंद्र से मिले पैसे से योजनाओं के अमल में भी लेटलतीफी व आधेअधूरे कामों पर टिप्पणी कर नीतीश सरकार को कठघरे में खड़ा किया गया.

इसी तरह विनोद राय ने अपने कार्यकाल में बड़ी कंपनियों का बेजा पक्ष लेने के लिए गुजरात सरकार और सार्वजनिक कंपनियों की कड़ी आलोचना की. सीएजी का कहना था कि सरकार व सरकारी कंपनियों के इस रुख से सरकारी खजाने को लगभग 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन प्रमुख औद्योगिक घरानों की भलाई की भूमिका निभाई उन में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी पावर, एस्सार स्टील शामिल हैं.

पिछले दिनों गुजरात विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकार ने फोर्ड इंडिया और लार्सन ऐंड टूब्रो को जमीन देने के लिए नियमों को तोड़ा. इस से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ. रिलायंस इंडस्ट्रीज के पाइपलाइन नैटवर्क में चिह्नित जगहों पर गैस परिवहन शुल्क वसूली के तय नियमों की अनदेखी कर रिलायंस इंडस्ट्रीज को 52.27 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया.

उधर, गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने बिजली खरीद समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया जिस से 160.26 करोड़ रुपए के जुर्माने की वसूली नहीं हो सकी और अदाणी पावर लिमिटेड को अनुचित लाभ हुआ. सीएजी ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए पेश अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी.

सीएजी ने वन नीति में विलंब किए जाने पर हुए घाटे के कारण गोआ सरकार की भी खिंचाई की थी. हरियाणा सरकार द्वारा करों में लापरवाही के चलते 1 हजार करोड़ रुपए के नुकसान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को कठघरे में खड़ा किया था.

विनोद राय 2010 में कौमनवैल्थ गेम्स घोटालों को उजागर कर चर्चा में आए थे. इस घोटाले ने केंद्र सरकार की छवि को बुरी तरह धूमिल कर दिया था. सरकार को मजबूरन जांच करानी पड़ी. जांच के बाद दोषी लोेगों को पद से ही नहीं, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा. 76 लाख करोड़ रुपए के कौमनवैल्थ घोटाले ने देश को झकझोर दिया था.

इस के बाद 2जी स्पैक्ट्रम और कोल ब्लौक आवंटन घोटाले सामने आए तो सीएजी विनोद राय देश की जनता की नजरों में रौबिनहुड तो सरकारों के लिए खलनायक बन चुके थे.

केंद्र सरकार के मंत्री, कांग्रेस प्रवक्ता और पार्टी के महामंत्री सीएजी को अपनी हद में रहने की चेतावनी देते नजर आने लगे. लेकिन सीएजी विनोद राय ने कहा था कि वे नहीं सोचते कि सीएजी अपनी सीमा लांघ रहा है क्योंकि सीएजी का प्राथमिक कर्तव्य है कि अगर कहीं कमी है तो उसे पहचानना है. सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने यह भी कहा था कि सीएजी चीयरलीडर्स की भूमिका नहीं निभा सकता जो सरकार के हर काम पर तालियां पीटे.

विनोद राय ने 2008 में पदभार संभालने के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय की छवि और स्वरूप ही बदल दिया था. उन्होंने इस कार्यालय को आधुनिक भारत का जवाबदेह और पारदर्शिता के जरिए शक्तिशाली व विश्वसनीय बना दिया.

सरकारों को उन से इस वजह से दिक्कत थी कि वे सरकारी खातों की जो औडिट रिपोर्ट संसद, राज्य विधानसभाओं में रखते, वे सीधेसीधे आयव्यय रिपोर्ट के अलावा कामों में देरी की वजह से हुए नुकसान और संसाधनों की नीलामी से हुए घाटे आदि का अनुमान पेश क्यों करती थीं.

सीएजी द्वारा सरकारों के कामों और परियोजनाओं को ले कर नफेनुकसान का जो अनुमान पेश किया जाता, उस में गड़बड़ी छिपी होती. सीएजी के रूप में विनोद राय की यही कार्यशैली नेताओं को नागवार गुजरी. उन से पहले किसी सीएजी ने सरकारों के लेखों के औडिट में इस तरह के घाटे पर टिप्पणियां नहीं की थीं.

सीएजी की इन रिपोर्टों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी गई पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के काम को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया. यानी सीएजी को सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और सिविल सोसायटी का समर्थन मिलता रहा. पिछले समय हुए घोटालों का परदाफाश मीडिया ने नहीं, सीएजी ने किया.

देश के 11वें सीएजी विनोद राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे. उन्होंने स्कूली शिक्षा विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी से करने के बाद हिंदू कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली स्कूल औफ इकोनौमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिगरी हासिल की. बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका से पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टग्रेजुएशन किया.

विनोद राय 1972 में केरल कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए. कैरियर की शुरुआत त्रिशुर जिले में सब कलैक्टर से की. बाद में यहीं पर वे कलैक्टर बन गए. कुछ नया करने का शगल रखने वाले विनोद राय ने त्रिशुर शहर के विकास में खूब योगदान दिया. वे वहां 8 साल तक रहे. उस दौरान अपने निष्पक्ष व निडर कार्यों की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का दूसरा शक्तन तंपूरान कहा जाने लगा. 

65 वर्षीय विनोद राय उन चंद नौकरशाहों में गिने गए जो जानते हैं कि सरकार में रहते हुए काम कैसे किए जाते हैं. वे शुरू से ही लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से लड़ते आए.

पूरे विश्व में संसद के जरिए सरकारों का आयव्यय का लेखाजोखा एक औडिटर जनरल द्वारा जांचने का प्रावधान है. ज्यादातर देशों में औडिटर जनरल सरकार के विभागों के औडिट करने और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है.

भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के चैप्टर 5 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथसाथ बोर्ड व प्राधिकरण तथा सरकार के वित्तीय सहयोग से चलने वाले संस्थानों के आयव्यय का औडिट करता है. सीएजी सरकारी कंपनियों का भी बाहरी औडिटर है.

सीएजी की रिपोर्ट्स राष्ट्रपति के जरिए संसद और विधानसभाओं में पेश की जाती हैं. सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दरजा मिला हुआ है, इसलिए उन्हें सरकार द्वारा आसानी से हटाया जाना नामुमकिन होता है. उन्हें संसद के माध्यम से ही हटाया जा सकता है.

महालेखा परीक्षक कार्यालय में देशभर में करीब 58 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं. सीएजी का कर्तव्य वित्तीय क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानून को अनुमोदित करना है. सीएजी अकाउंटैंट जैसा कुछ नहीं है, वह संवैधानिक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो राजस्व आवंटन और आर्थिक मामलों से संबंधित निरीक्षण कर सकता है. वह सरकार के आर्थिक संसाधनों के प्रभाव और क्षमता व सक्षमता का कार्य देख सकता है.

विनोद राय ने नए सीएजी शशिकांत शर्मा के लिए एक लकीर खींच दी है जैसी कि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त रहते टी एन शेषन ने खींची थी. शेषन के बाद आए चुनाव आयुक्त तो अब उस दिशा में चल पड़े हैं पर अब बारी नए सीएजी की है. विनोद राय की लीक पर चलना उन के लिए चुनौती होगी. वे विनोद राय की बनाई इस स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की गरिमा को कितना बचा कर रख पाते हैं, आने वाला समय बताएगा.