राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पिछले दिनों 8 राज्यों- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों को उनके परिवार के पास वापस भेजना सुनिश्चित करें. गौरतलब है कि भारत में जितने बच्चे बाल संरक्षण गृहों में रह रहे हैं, उनमें 70 फीसदी बच्चे अकेले इन्हीं 8 राज्यों के बाल संरक्षण गृहों में रह रहे हैं. वैसे देशभर के बाल संरक्षण गृहों में कुल 2,56,000 बच्चे रहे रहे हैं. इन संरक्षण गृहों में बच्चों को तब लाया जाता है, जब वे अपने घरों में या जहां वे रह रहे हैं, वहां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से वे सुरक्षित न हों. ऐसे में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो का यह निर्देश कि 100 दिनों के भीतर संरक्षण गृहों से बच्चों को वापस उनके घर भेजा जाना जिलाधिकारी और कलेक्टर सुनिश्चित करें,एक निहायत  अटपटा किस्म का आदेश है.

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