झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता, लचर विस्थापन और ढुलमुल पुनर्वास नीतियों के चलते आदिवासियों का जीवन दूभर हो गया है. दानेदाने को मुहताज इन आदिवासियों को जीवनयापन की आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम प्रशासन से सिवा परेशानियों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ. क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं बीरेंद्र बरियार.

रांची के पास सिल्ली में रहने वाली मजदूर रंगीली भगत गुस्से में कहती है, ‘‘आदिवासी जान दे देगा पर जंगल और जमीन नहीं छोड़ेगा. आदिवासियों के राज्य में आदिवासियों की जमीन और जंगल को उजाड़ कर तरक्की हो ही नहीं सकती. उद्योग लगाने के नाम पर आदिवासियों को हटाया जाता है, पर न उन्हें मुआवजा मिलता है न ही उद्योग लगता है.’’

पिछले 13 सालों से झारखंड में नई पुनर्वास नीति बनाने की जद्दोजहद में आदिवासियों और उन की जमीनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश के नाम पर उन के जख्मों को कुरेदा ही जाता है. यही वजह है कि देश की कुल खनिज संपदा का 40 फीसदी झारखंड में होने के बाद भी सूबे में न उद्योग लगने में तेजी आई, न आदिवासियों को उन का हक मिल सका और न ही सूबे की खास तरक्की हो सकी.

सूबे की कोरबा जनजाति की हालत को देख कर आदिवासियों की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह जनजाति फाकाकशी में जीती है, जंगली फल, चिडि़या, चूहा, घूस, खरगोश खा कर गुजारा करती है. पीने के लायक पानी के लिए इस जनजाति के लोगों को मीलों भटकना पड़ता है.

हरखू बताता है कि उन लोगों का समूचा दिन खाने और पीने की चीजों के जुगाड़ करने में ही निकल जाता है. कोरबा जनजाति के ज्यादातर लोग महुआ की शराब और चावल खा कर गुजारा करते हैं. जंगलों में घूमघूम कर फल, फूल, लकड़ी, चूहा आदि ढूंढ़ना उन का काम है. कुछेक लोग खेती, पशुपालन और मजदूरी करते हैं. बगैर हल, बैल, खाद, बीज और पानी के खेती कैसी होगी, इस का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. महाजनों और सूदखोरों के चंगुल में फंस कर कई कोरबा बंधुआ मजदूर बन कर रह गए हैं.

आदिवासियों की जमीन के लिए पिछले कई सालों से आवाज उठा रही दयामनि बारला कहती हैं कि जनजातियों की तरक्की के लिए आजादी के बाद से ले कर अब तक किसी तरह की सरकारी योजनाओं का रत्तीभर हिस्सा भी उन तक नहीं पहुंच सका है. बीमार पड़ने पर कोरबा लोग तंत्रमंत्र और ओझागुनिया के चक्कर में फंस कर अपनी उपस्थिति को धीरेधीरे खत्म कर रहे हैं.

दरअसल, झारखंड की सियासी उठापटक और लचर विस्थापन और पुनर्वास नीति की वजह से नए उद्योगों के लगने की गति तेज नहीं हो पा रही है. वहीं, करीब साढ़े 3 लाख आदिवासी विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर हैं. आदिवासियों की तरक्की के नाम पर झारखंड राज्य बने 13 साल हो गए पर अब तक न औद्योगिक नीति बनी और न ही विस्थापन और पुनर्वास नीति ही आकार ले सकी.

रांची हाईकोर्ट के वकील अभय सिन्हा कहते हैं, ‘‘अलग झारखंड राज्य बनने के बाद से अब तक करीब 66 एमओयू पर दस्तखत हुए पर एक पर भी काम चालू नहीं हो सका. 13 सालों में सूबे के 9 मुख्यमंत्री आए पर आदिवासी और उन की समस्याएं जस की तस मुंह बाए खड़ी हैं.’’

झारखंड में आदिवासियों के लिए विस्थापन और पुनर्वास की समस्या नई नहीं है, वे सदियों से इस समस्या से जूझ रहे हैं. आदिवासियों के नाम पर अलग राज्य बनने के बाद भी इस समस्या को दूर करने का दावा और वादा किया गया था पर अलग राज्य बनने के बाद किसी भी सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी.

झारखंड विस्थापन संघर्ष समिति के नेता चेतन भगत बताते हैं कि सूबे में अब तक 3 लाख से ज्यादा आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं, इस में सब से ज्यादा विस्थापन खदानों की वजह से हुआ है. रोज नई खदानों में काम चालू होते रहे और आदिवासियों को जंगल व जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता रहा. बड़े बांधों और सिंचाई की योजनाओं की वजह से भी विस्थापन होता रहा. कुल विस्थापितों में से 70 फीसदी आदिवासी पुनर्वास के लिए दरदर भटक रहे हैं, जिन की सुनने वाला कोई नहीं है. आदिवासियों को उन के हाल पर छोड़ दिया गया है.

सुरेश कोरबा बताता है कि पहले उस के इलाके में 1 डिस्पैंसरी थी जहां दवा मिलती थी, पर 10-12 साल पहले वह भी बंद हो गई. कोरबा जनजाति के लोग इलाज के लिए ओझाओं के पास जाने को मजबूर हैं. इस तरह अपनी जमीन से उजड़ने के बाद कोरबा जनजाति मिटने के कगार पर पहुंच चुकी है और सरकार कान में तेल डाल कर सो रही है.

आदिवासियों का रोना यह है कि उन्हें उन की जमीन से उजाड़ भी दिया जाता है और वहां कोई योजना शुरू भी नहीं हो पाती है. रांची भू अर्जन महकमे से मिली जानकारी के मुताबिक, जमीन का अधिग्रहण कर महकमे को दखलकब्जा दिला देने के बाद भी योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाता है. जितने महकमों ने जमीनों का अधिग्रहण किया है, अगर उन के द्वारा काम चालू हो जाता तो सूबे का रंगरूप ही बदल जाता.

जुलाई 2009 तक करीब 2 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर कई महकमों को दखलकब्जा दिलाया जा चुका है, पर ज्यादातर पर काम चालू नहीं हो पाया है. इस से आदिवासियों में काफी गुस्सा है. आदिवासी भोलन उरांव कहता है कि न तो सरकार आदिवासियों को उन की जमीन से उजाड़ कर कारखाने ही लगा सकी है और न ही आदिवासियों को मुआवजा व नई जगह पर बसाने का ही काम कर पाई है. इस से आदिवासियों के इस राज्य को दोतरफा नुकसान हो रहा है.

सूबे में आदिवासियों के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संथालपरगना काश्तकारी अधिनियम-1949 और बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 जैसे कानून बने हुए हैं और लागू भी हैं, लेकिन ये कानून काफी पुराने हो चुके हैं और आज की तारीख में बेकार साबित हो रहे हैं.

ये कानून आदिवासियों की परेशानियों को दूर नहीं कर रहे बल्कि उन के लिए रोज नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं.

16 जुलाई, 2008 को झारखंड सरकार ने नई पुनर्वास नीति को मंजूरी तो दी पर वह फाइलों से अब तक बाहर नहीं निकल सकी है. हर नया मुख्यमंत्री शपथ लेने के तुरंत बाद ऐलान कर डालता है कि नई पुनर्वास नीति को कड़ाई से लागू किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उस में बदलाव भी किया जाएगा. हर नए मुख्यमंत्री और हर नए ऐलान के बाद आदिवासियों के मन में इंसाफ मिलने की उम्मीद तो जगती है, पर कुछ ही दिनों के बाद उन की उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं.

बिहार का सियासी माहौल इन दिनों जोड़तोड़ की राजनीति का शिकार है. अगले चुनावों के मद्देनजर राजद, जदयू, भाजपा और कांग्रेस जैसे दल बजाय खुद को मजबूत दावेदार बनाने के अन्य प्रतिस्पर्धी दलों के विधायकों को तोड़ कर उन्हें कमजोर बनाने की फिराक में ज्यादा हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में जोड़तोड़ का यह खेल चुनावी अखाड़े में कौन सा रंग दिखाएगा, पड़ताल कर रहे हैं बीरेंद्र बरियार ज्योति.

बिहार में हर दल में अजीब सी कुलबुलाहट मची हुई है. किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने की बहती हवा के बीच हर दल खुद को मजबूत करने के बजाय दूसरे दलों को तोड़ने और उन्हें कमजोर करने की सियासत में लगा हुआ है. जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू भाजपा विधायकों पर डोरे डाल रहा है तो भाजपा जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों व नेताओं को पटाने में लगी हुई है.

कांग्रेस नीतीश पर अपना जादू चलाने के बाद अपने असली रंग में आने लगी है और अगली लोकसभा व विधानसभा चुनावों को ले कर सीटों का मोलभाव करने के लिए दबाव बढ़ाने लगी है, जिस से जदयू की बेचैनी बढ़ रही है. लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के मुखिया रामविलास पासवान कभी कांगे्रस तो कभी राजद से पींगें बढ़ाने की कवायद में कनफ्यूजन वाली हालत में हैं.

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में महज 4 विधायकों के बूते कांगे्रस ने हर दल की नाक में दम कर रखा है. मुसलमानों को पटाने व दूसरे दलों के मुसलिम प्रेम की हवा निकालने की जुगत में भाजपा में अंदरखाने शाहनवाज हुसैन को अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजैक्ट करने पर मंथन चल रहा है. शाहनवाज केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. वे इस समय सांसद व भाजपा प्रवक्ता हैं.

जदयू के एक बड़े नेता कहते हैं कि कांगे्रस पार्टी की दिलचस्पी खुद को नए सिरे से खड़ा करने और अपना जनाधार मजबूत करने से ज्यादा दूसरे दलों को तोड़ने, कमजोर करने और उन की जड़ें खोदने में होती है. बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान का बेड़ा गर्क करने के बाद उस का अगला मिशन है जदयू को मटियामेट करना.

नीतीश कुमार कांगे्रस के इस दांव और मायाजाल में फंस चुके हैं. कांगे्रस के बहकावे में उन्होंने भाजपा से 17 साल पुराना रिश्ता तो एक झटके में तोड़ लिया, पर अब उन्हें कांगे्रस का दांवपैंतरा समझ में आने लगा है. अब नीतीश की हालत सांपछछूंदर वाली हो गई है, न उन्हें कांगे्रस की यारी रास आ रही है न ही भाजपा से दूरी सहन हो पा रही है.

16 जून को भाजपा से नाता तोड़ने के बाद 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में जदयू के 118 विधायक रह गए हैं. यह आंकड़ा बहुमत से 4 कम है. कांग्रेस के 4, सीपीएम का 1 और 6 निर्दलीय विधायकों की मदद ले कर नीतीश ने अपनी लाज और ताज तो बचा लिया पर उन की सरकार पर हर समय खतरों के बादल मंडरा रहे हैं. पता नहीं कब किस बात पर चिढ़ कर कांगे्रसी और निर्दलीय विधायक उन की सरकार से समर्थन वापस ले लें.

इस खतरे को टालने के लिए नीतीश और उन के साथी भाजपा विधायकों पर लगातार डोरे डालने में लगे हुए हैं. जदयू के वरिष्ठ नेता का दावा है कि भाजपा के 5 विधायक जदयू में आने के लिए तैयार हैं. समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के विधायक राणा गंगेश्वर सिंह पहले ही नीतीश की तारीफ के पुल बांध कर अपनी मंशा जता चुके हैं.

भाजपा विधायक दल के नेता सुशील कुमार मोदी गुस्से में कहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं. वहीं, नीतीश कुमार अपने ऊपर लगाए गए इस आरोप को नकारते हुए कहते हैं कि उन्हें तोड़फोड़ की राजनीति नहीं आती है. अगर भाजपा का कोई विधायक उन की सरकार की तारीफ करता है तो इस में उन की क्या गलती है. यह तो भाजपा की समस्या है.

पिछले 16-17 अगस्त को बिहार भाजपा कार्यसमिति में नरेंद्र मोदी छाए रहे और पिछले साढ़े 7 सालों तक नीतीश सरकार में बने रहने वाली भाजपा नीतीश सरकार को हर मोरचे पर नाकाम रहने का ढिंढोरा पीट कर अपनी ही पोलपट्टी खोलने में लगी हुई है.

गठबंधन की जुगत

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे कहते हैं कि नीतीश सरकार अल्पमत में है और सरकार बचाने के लिए वह कांगे्रस से नापाक गठबंधन बना कर अपना असली चेहरा दिखा चुकी है. छपरा में मिड डे मील खा कर 23 बच्चों की मौत हो गई. नवादा, बेतिया, सासाराम और खगडि़या में सामाजिक भाईचारा बिगड़ने के हालात पैदा हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बोधगया के महाबोधि टैंपल में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले अपराधी पकड़ से बाहर हैं. इन वारदातों ने नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है.

इस उठापटक के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले, पूर्व सांसद और कांगे्रसी नेता साधु यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सियासी पारा चढ़ा दिया है. सियासी हलकों में हवा चल पड़ी है कि साधु भाजपा में शामिल होने की जुगत में लगे हुए हैं. इस से पहले राजद के एमएलसी नवल किशोर यादव ने नरेंद्र मोदी को देश का सब से लोकप्रिय नेता और ‘पीएम मैटेरियल’ बता कर बखेड़ा खड़ा किया था. उन के यह कहने के कुछ ही घंटे के बाद उन्हें राजद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

लालू यादव की पार्टी के अंदर भी ऊहापोह वाली स्थिति है. पिछले 17 साल से 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में लालू बुरी तरह से फंस चुके हैं और फिलहाल जेल में हैं. उन के जेल जाने के बाद पार्टी को बिखराव से बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है. अपने बेटों, तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव को वे पहले ही सियासत के मैदान में उतार चुके हैं. राबड़ी देवी प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं.

बिहार के सियासी गलियारे में हवा है कि जदयू, कांगे्रस और राजद के बीच सियासी खिचड़ी पक रही है. भाजपा से अलग होने के बाद अपनी ताकत मजबूत करने और भाजपा को उस की औकात बताने के मकसद से नीतीश कुमार नया महागठबंधन बनाने की जुगत में लगे हुए हैं.

बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता नंदकिशोर यादव कहते हैं कि भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद जदयू के अंदर खलबली मची हुई है और वह किसी भी सूरत में बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए सामदामदंडभेद की नीति अपना रही है. वे कहते हैं कि नीतीश चाहे जो भी तिकड़म करें, अगले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा देगी.

वहीं दूसरी ओर नीतीश, भाजपा और राजद को एक ही थैली के चट्टेबट्टे करार दे कर उन की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि दोनों की सोच और काम करने का तरीका एक जैसा है. दोनों के बीच सियासी व चुनावी रिश्ता बनाने के लिए जोड़तोड़ चल रही है.

गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 16.49 फीसदी और जदयू को 22.58 फीसदी वोट मिले थे, वहीं राजद ने 18.84 फीसदी वोट हासिल कर दोनों दलों को कांटे की टक्कर दी थी. अगर राजद अगले चुनाव के लिए तगड़ी तैयारी करती है तो उसे काफी फायदा मिल सकता है. 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर दल ने सियासी शतरंज पर अपनेअपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे कि भाजपा से नाता तोड़ कर नीतीश ने सही किया या गलत.

कोई मोदी फैक्टर का सियासी राग अलाप रहा है तो कोई राहुल के जादू का दावा कर रहा है लेकिन आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए इन दोनों से इतर जनता का मुद्दा तो कुछ और ही है. क्या है इस बार का मुद्दा, बता रहे हैं जगदीश पंवार.

5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है. जातीय समीकरणों से ले कर टिकटों के बंटवारे, नेताओं की आपसी खींचतान के बाद चुनावप्रचार चरम पर पहुंच रहा है. 11 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच होने वाले चुनाव के इस माहौल को देख कर लगता है राजनीतिक दल जीवनमरण की जंग में कूद पड़े हैं. तरहतरह के तमाशे सामने आ रहे हैं.

लोकसभा चुनावों से महज 5 महीने पहले होने वाले इन चुनावों में 5 में से 4 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने से इन्हें आम चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. दोनों दलों की रणनीति लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभा की जंग जीत कर माहौल अपने पक्ष में करने की है. राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है.

पांचों राज्यों के करीब 11 करोड़ मतदाताओं की कसौटी पर दोनों प्रमुख पार्टियां हैं. दिल्ली के अलावा इन राज्यों में और कोई तीसरा दल अधिक ताकतवर दिखाईर् नहीं देता. चुनावों में मोदी बनाम राहुल फैक्टर की चर्चा जरूर है मगर मतदाता उदासीन है.

मजे की बात यह है कि इस वक्त जब राज्यों और वहां के नागरिकों का भविष्य तय होने जा रहा है, ऐसे में देश साधुओं के सपने को सच होते देखने वाले मजमे में शामिल दिखाई पड़ता है, इस से बड़ी दुख और हैरानी की बात और क्या हो सकती है.इन 5 में से 3 राज्यों, राजस्थान, दिल्ली व मिजोरम में कांग्रेस और 2 राज्यों, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है.

मोदी और कलह

इस बार भाजपा ने अपनी वैतरणी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी है. पार्टी उन्हें चमत्कारी अवतार मान कर भरोसा किए बैठी है. मोदी की रैलियों में काफी भीड़ उमड़ रही है पर यह पक्का नहीं है कि यहां आने वाले लोग भाजपा को ही वोट देंगे.

मोदी जहां भी जाते हैं, कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाते हैं या फिर गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं. मोदी रैलियों में विकास की बातें तो करते हैं पर वे विकास का कोई नया खाका देश के सामने पेश नहीं कर पाए हैं लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद आने वाले इन चुनावों में मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

ऊपर से हर राज्य में भाजपा आपसी कलह से जूझ रही है. मोदी के नाम पर न तो राज्य इकाइयों में नेताओं की कलह कम हो पा रही है और न ही कुरसी का मोह त्याग कर एकजुटता देखी जा रही.

क्या है असल मुद्दा

विधानसभा चुनावों में कोई लहर नहीं है. न कोई बड़ा मुद्दा है, न कोई मसला है. हमेशा की तरह महंगाई, मंदी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा तथा अन्य स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे. 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है. पिछले चुनावों में कांग्रेस 96 सीटें के साथ कुछ निर्दलीयों को शामिल कर सत्ता में आई थी. भाजपा को 78 सीटों के साथ सत्ता गंवानी पड़ी.

कांग्रेस की गहलोत सरकार पहले दिन से ही जनता की समस्याओं और प्रदेश के विकास की बात करती रही है, वह चाहे बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने का काम हो, जयपुर मैट्रो ट्रेन शुरू कराना हो, मुफ्त चिकित्सा, किशनगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सड़कें, बिजली, पानी, विधवा, बुजुर्गों को पैंशन बांटने जैसे काम हों. प्रदेश सरकार लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करती दिखाईर् दी है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस सरकार को घेर पाने में सफल नहीं दिख रहीं. पिछली बार सत्ता से हटने के बाद उन का विदेश प्रवास चर्चा में रहा. विधानसभा में उन की अनुपस्थिति को ले कर सवाल उठते रहे.

पिछले चुनावों में सरकारी कर्मचारियों की गहलोत सरकार से जरूर नाराजगी दिखी पर इस बार सरकार राज्य के लाखों कर्मचारियों और उन के परिवारजनों को खुश करने में जुटी देखी गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि ईमानदार और जनता से जुड़े नेता के रूप में रही है लेकिन उन की सरकार के कई मंत्रियों व विधायकों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और यहां तक कि बलात्कार के आरोप भी लगते रहे.

कांग्रेस में जाट वोटों की नाराजगी कम करने के लिए केंद्र में उसी शीशराम ओला को फिर से मंत्री बना दिया गया जिन्हें कुछ समय पहले अधिक उम्र के चलते हटा दिया गया था. राज्य में जाट परंपरागत कांगे्रसी वोट माने जाते थे लेकिन अटल बिहारी सरकार ने राज्य के जाटों को ओबीसी में शामिल करा कर इस बिरादरी का झुकाव भाजपा की ओर मोड़ दिया. तब से कांग्रेस की हारजीत के लिए जाट मतदाता परेशानी का सबब बन गए. ओला के अलावा ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए केंद्र में गिरिजा व्यास को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.

उधर, भाजपा में नेतृत्व को ले कर शुरू से ही कलह सामने आ गई थी. घनश्याम तिवाड़ी, रामदास अग्रवाल, नरपत सिंह राजवी, गुलाब चंद कटारिया जैसे बड़े नेता खुल कर वसुंधरा राजे सिंधिया की खिलाफत में उठ खड़े हुए.

वसुंधरा वर्ष 2003 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहीं लेकिन उन का राज सामंती तौरतरीकों वाली महारानी जैसा माना गया. राजनीतिक तालमेल में कमी, पार्टी नेताओं से दूरी, सेज मामला, भू माफियाओं का तंत्र, गुर्जर आंदोलन में गोलीकांड जैसे कई ऐसे मामले थे जिन से वसुंधरा को काफी फजीहत झेलनी पड़ी.

एकजुट नहीं हैं नेता

विधानसभा की 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा पाना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. हालांकि कुछ जमीन व बिल्ंिडग माफियाओं के कारण प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर रही. पूर्व वित्त राज्यमंत्री राघवजी की वजह से पार्टी को बदनामी झेलनी पड़ी.

उधर, मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेता एकजुट नहीं हैं. पार्टी ने युवा चेहरे के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्य में चुनाव प्रचार अभियान का मुखिया बना कर नया नेतृत्व देने की पहल की गई है पर बाकी बड़े नेताओं में कमलनाथ, अजय सिंह और दिग्विजय सिंह की राहें अलगअलग हैं. कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने 2003 में मुख्यमंत्री की कुरसी गंवाने के बाद

10 साल के संन्यास की घोषणा की थी. वे 10 साल इस वर्ष के अंत में खत्म हो रहे हैं पर वे राज्य की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप  नहीं करते दिख रहे. भाजपा को कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा मिलने की उम्मीद है. यहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 143, कांग्रेस को 71 सीटें मिली थीं.

बढ़ते दावेदार

दिल्ली में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है लेकिन इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली ‘आम आदमी पार्टी’ भी तीसरे दावेदार के रूप में दिख रही है. भले ही वह सत्ता में न आ पाए लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों का खेल जरूर बिगाड़ देगी. आम आदमी पार्टी दोनों दलों के वोट काटने में कामयाब होगी. यहां लगातार 3 बार से कांग्रेस की सरकार है तो एमसीडी की सत्ता भाजपा के पास है.

कांग्रेस का प्रमुख चेहरा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं. कुल 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 43 सीट जीत कर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई. भाजपा 23 सीटों पर सीमित रह गई. बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे लेकिन 2 सीटें ही जीत पाई थी.

भाजपा हरसंभव कांग्रेस से इस बार सत्ता हथियाना चाहती है पर आंतरिक कलह के चलते मतदाता उस पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं. पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार थे लेकिन अब डा. हर्षवर्धन पर भाजपा में सहमति बन गई है.

भाजपा के पास कांग्रेस को हराने का कोई ठोस मुद्दा नहीं नजर आ रहा. आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ने का ऐलान काफी पहले कर चुके थे पर उन के पास दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता छीन कर बेहतर सरकार देने का अब तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं है.

बदले से मिजाज

90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पिछली बार भाजपा 50 सीटें जीत कर सत्ता में आई थी. कांग्रेस के पास 38 तथा 2 अन्य के हिस्से आईं. भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह की छवि साफसुथरी मानी जाती है. 2008 के चुनाव में उन की लोकप्रियता चरम पर थी. खासतौर से 2 रुपए किलो चावल ने छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों एवं दलितों के मन में उन के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा किया जिस का प्रदर्शन उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दे कर किया. लेकिन जिन मुद्दों ने रमन सिंह को जिताया था, वे मुद्दे अब आकर्षण खो चुके हैं क्योंकि केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने इसे फीका कर दिया है.

रमन सरकार के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता खतरा बन रही है. कुछ समय पहले भाजपा पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के तेवर से प्रसन्न थी क्योंकि आंतरिक कलह और जबरदस्त गुटबाजी से कांग्रेस के बिखरने के आसार दिखने लगे थे लेकिन जोगी के तीखे तेवर ढीले पड़े, पार्टी में बिखराव का संकट टल गया.

यहां भाजपा के सामने सत्ता विरोधी लहर का खतरा भी है.

छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी कांग्रेस के बड़े नेता हैं. वे शुरू में अपनी ताकत दिखाने के लिए हाईकमान के लिए परेशानी पैदा करते रहे लेकिन पार्टी के लिए उन के खिलाफ कड़ा कदम उठाना मुश्किलों भरा होता. लिहाजा, उन्हें हर बार बरदाश्त किया जाता रहा. अब जोगी की जगह उन के बेटे अमित जोगी को मरवाही से टिकट दिया गया है तो उन की पत्नी रेणु जोगी को कोटा से प्रत्याशी बनाया गया है. जोगी को राज्य में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

झूठे वादे और विकास  

मिजोरम में कांग्रेस के पी ललथनहवला की सरकार के सामने इस बार मिजो नैशनल फ्रंट की चुनौती है. यहां भाजपा का नामोनिशान नहीं है. पिछले विधानसभा चुनावों में कुल 40 सीटों में से कांग्रेस 32 सीटें जीती थी. कांग्रेस को इस बार यहां खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना फायदेमंद लग रहा है पर स्थानीय समस्याओं पर सरकार के खिलाफ नाराजगी भारी पड़ सकती है.

अब यह तय हो चुका है कि राजनीतिक पार्टियों की पहले वाली सोच बदल रही है. मतदाताओं को हमेशा बेवकूफ समझने वाले दल संभल चुके हैं और वे झूठे वादे, झूठे आश्वासन और भावनात्मक मुद्दों से परहेज करते नजर आ रहे हैं. अब सब पार्टियों को लग रहा है कि विकास का मुद्दा सब पर भारी पड़ेगा इसलिए सब विकास का राग अलापने लगे हैं. हर दल के एजेंडे में विकास सर्वोपरि है. भले ही विकास के हवाईर् किले बांधे जा रहे हों पर बातें तो हो रही हैं.  हालांकि ‘पुरानी आदत जल्दी नहीं छूटती’ कहावत को भी पूरी तरह झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि धर्म, जाति, वर्ग, धनबल, बाहुबल जैसे नुस्खे आजमाने की हरसंभव अंदर ही अंदर कोशिशें जारी हैं और अभी भी धर्म, जाति चुनावी हारजीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. हर कोई विकास का राग तो गा रहा है पर राग बेसुरा सा है जिस में न ताल है न लय, न सुर है और न ही संगम.

विकास हुआ है पर किस का विकास? कैसा विकास? क्या जनता की नजरों में वास्तविक विकास एक्सप्रैस वे, चमकदार सड़कें, पुलों का जाल, बड़ेबड़े मौल्स, नए हवाई अड्डे विकास हैं या फिर उस की रोजमर्रा से जुड़ी दिक्कतों को हमेशाहमेशा के लिए आसान बना देना.  सरकारों ने अपराधियों, माफियाओं, कौर्पोरेट जगत, नौकरशाही और धर्मों के फायदे की बात प्रमुखता से उठाने वालों का तो विकास किया लेकिन निचले पायदान पर रह रहे लोगों के विकास के नाम पर उन के लिए मात्र योजनाएं ही बनाई गईं. उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचाया गया.

पिछले साल दिल्ली के जंतरमंतर से शुरू हुए भ्रष्टाचार आंदोलन के बाद यह बड़ा चुनाव हो रहा है. हर राजनीतिक दल तब देश के आक्रोश की जद में था. आज भी राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार व नेताओं की शहंशाहों जैसी जिंदगी से देश बुरी तरह खफा है.

राज्यों में मतदाताओं पर मोदी फैक्टर हावी रहेगा, पक्का भरोसा नहीं पर कांग्रेस में राहुल गांधी का जादू चल पाना मुश्किल लगता है. भाजपा और कांग्रेस दोनों द्वारा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के कामकाज ही हारजीत का निर्णय करेंगे.  बहरहाल, चुनावी ऊंट अंतत: किस करवट बैठेगा, यह भविष्य गर्त में है.