मौजूदा सरकार और विपक्षी दल भ्रष्ट और नाकाम सियासी सिक्के के दो पहलू हैं. सरकार भ्रष्ट और घोटालेबाज है तो विपक्ष भ्रष्टाचार का मूक समर्थक. दोनों ही सत्ता की मलाई जीमने और अपनी कारगुजारियों का ढोल पीटने में जरा?भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. चोरचोर मौसेरे भाई की तर्ज पर सरकार और विपक्ष की सियासी व जनविरोधी जुगलबंदी का विश्लेषण कर रहे हैं लोकमित्र.

सियासत को छोड़ दें तो शायद ही ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र हो जहां अपने मुंह अपनी तारीफ करने का चलन हो. यहां तक कि उस मनोरंजन उद्योग क्षेत्र में भी नहीं है जहां का सारा खेल ही छवि का है. लेकिन सरकारें बड़ी बेशर्मी से सार्वजनिक पैसे से अपना गुणगान करती हैं. आजकल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग सरकार अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यही कर रही है.

कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस सरकार के पिछले 4 साल एक के बाद एक घोटाले सामने आने में और बारबार देश को राष्ट्रीय शर्म में डुबोने में गुजरे हों वह जश्न मना रही है. किस बात का जश्न? क्या इस बात के लिए कि बारबार घोटालों में पकड़े जाने के बाद भी सरकार बड़ी निर्लज्जता और अपनी जोड़तोड़ की बदौलत अभी तक बरकरार है? अगर महज अस्तित्व में बने रहने के लिए यह सरकार जश्न मना रही है तो यह उस की कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि उसे अपने षड्यंत्र में मिली कामयाबी है और यह आम जनता पर सरकार का विद्रूप व्यंग्य है.

एक विद्रूप तमाशा जहां सत्तारूढ़ कांगे्रस पार्टी कर रही है वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा भी उसी तमाशे को दुहरा रही है. यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस भाजपा ने बारबार मौका मिलने के बावजूद कांगे्रस को कभी संसद में घेर कर उसे तमाम घपलोंघोटालों के लिए देश के समक्ष शर्मसार होने के लिए मजबूर नहीं किया उलटे खुद ही ऐसी परिस्थितियां खड़ी कीं कि कांगे्रस तमाम नाजुक मौकों और मसलों में संसद का सामना करने से बच गई.

अंतर्कलह में उलझा रहा विपक्ष

भाजपा ने संसद को ज्यादातर मौकों में पिछले 4 सालों में ठप रखा. अब भाजपा कह रही है कि कांगे्रस को बेनकाब करने के लिए वह गांवगांव, शहरशहर जनजागरण अभियान चलाएगी. जब संसद में मौका था तब भाजपा के ज्यादातर नेता संसद में उपस्थित रहने के बजाय टीवी चैनलों का चक्कर लगाया करते थे.

बिहार में भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) की सरकार भले ही अभी तकनीकी रूप से चल रही हो लेकिन जहां तक वैचारिक और मजबूत दोस्ताना वाले गठबंधन की बात है तो यह भी अंदर ही अंदर टूटफूट चुका है.

नीतीश कुमार ने राजधानी दिल्ली में बिहार स्वाभिमान रैली की, उस में भाजपा को पूछा तक नहीं जबकि भाजपा रैली के लिए तैयारियां कर रही थी. यही नहीं, नीतीश ने रैली के मंच से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तारीफ भी की, साथ ही यह भी कहा कि चुनावों तक कुछ भी हो सकता है. राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता. भाजपा के जले पर नमक छिड़कते हुए नीतीश कुमार ने यह कह कर अपना भाषण खत्म किया कि जो बिहार को स्पैशल राज्य का दरजा देगा, हम उस के साथ हैं.

कहने का मतलब यह है कि भले ही  अभी नीतीश और भाजपा के बरतनभांडे अलग न हुए हों लेकिन वे देहरी तक आ गए हैं, कभी भी एक  झटके में वे बाहर आ सकते हैं और इस का सब से बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी. दरअसल, नरेंद्र मोदी सोच के स्तर पर तानाशाह हैं. संयोग से उन्होंने गुजरात में जीत की हैट्रिक भी लगा ली है जिस वजह से उन की तानाशाही का पारा और भी ऊपर चढ़ गया है. वे अपनेआप को पार्टी से ऊपर और विशिष्ट सम झते हैं. यही कारण है कि गुजरात में वे नरेंद्र मोदी के चलते भाजपा का अस्तित्व सम झते हैं न कि भाजपा के चलते नरेंद्र मोदी का अस्तित्व. इस वजह से भाजपा में अंदर ही अंदर बिखराव और एकदूसरे की टांग खींचने का दौर जारी है. कर्नाटक की जबरदस्त पराजय के पीछे भी भाजपा की आंतरिक कलह है.

दरअसल, नीतीश कुमार जैसे मुसलिमों की राजनीति करने वाले ही नहीं बल्कि भाजपा में भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सोचते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया तो भाजपा को नुकसान होगा क्योंकि इस से सैक्युलर हिंदू वोट भी नहीं मिलेंगे इसलिए भाजपा में अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी का तमाम धड़े विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि अपने को हिंदुओं का मसीहा बताने वाली शिवसेना भी नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों. इसीलिए शिवसेना ने सुषमा स्वराज का राग छेड़ा है.

इस का एक बड़ा कारण नरेंद्र मोदी की एमएनएस मुखिया राज ठाकरे से नजदीकी है. वास्तव में किसी भी तानाशाह की तरह नरेंद्र मोदी भी चापलूसी पसंद हैं. राज ठाकरे उन्हें हर तीसरे दिन हिंदू हृदय सम्राट घोषित करते रहते हैं, ऐसे में मोदी उन के लिए विशेष जगह तो रखेंगे ही. भाजपा और उस की अगुआई वाले गठबंधन में अंदर ही अंदर अगर अविश्वास की खिचड़ी पक रही है तो इस के पीछे एक कारण तीसरे मोरचे की खिचड़ी भी है.

इस साल अपने पुराने संगीसाथियों से होली खेलते हुए अचानक मुलायम सिंह यादव को इल्हाम हुआ कि देश में सब से ज्यादा ईमानदार राजनेता लालकृष्ण आडवाणी हैं. उन की जबान से ये शब्द निकलते ही हजारों कान खड़े हो गए. दरअसल, एनडीए में आंतरिक कलह को लोगों ने इन छिटपुट पटखनियों के रूप में भी देखा है. कांगे्रस पर भाजपा या उस के साथी दलों का अगर कोई खास असर नहीं पड़ा तो सब से बड़ी वजह यही है कि दोनों की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं है. कांगे्रस के भ्रष्टाचार से दो हाथ आगे बढ़ कर नितिन गडकरी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है.  झुग्गियों में चलते कौर्पोरेट दफ्तर, घर के ड्राइवर से ले कर चौकीदार तक को गडकरी ने अपने भ्रष्टाचार का हिस्सा बना दिया तो ऐसे में भला एक चोर दूसरे चोर को चोर कहे तो लोग गंभीरता से क्यों लेंगे.

सरकार के खोखले दावे

अब बात करते हैं संप्रग सरकार की. संप्रग सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और संरक्षक के रूप में सोनिया गांधी ने 22 मई को पिछले 9 सालों का बखान करने के लिए 33 पृष्ठों का जो खाका पेश किया, वह वास्तव में  झूठ का पुलिंदा है. अब सरकार के इस पहले दावे को ही लें कि सरकार 4 सालों से अबाध गति से चल रही है तो सच यह है कि सरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक कमजोरियों और उन कमजोरियों की लगाम इस सरकार के हाथ में होने की वजह से चल रही है.

वर्ष 2009 में जब सरकार बनी थी तो सरकार बनाने वाले इस गठबंधन में 11 पार्टियां शामिल थीं. इस समय इस में केवल 9 हैं. इस में भी अजित सिंह का राष्ट्रीय लोकदल बाद में आया है. 2009 के बाद से विपक्ष को, सरकार विशेषकर कांगे्रस के नेताओं ने नकारात्मक राजनीति के लिए जम कर कोसा. स्वयं सोनिया गांधी ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तीखी आलोचना पर केंद्रित किया.

कांगे्रस अपनेआप में कितनी आत्ममुग्ध है, इस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेशर्मी से अपने रिपोर्टकार्ड में खुद ही सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए खुद को डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिए हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ले कर संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी तक ने 22 मई के अपने भाषण में आंतरिक सुरक्षा से ले कर विदेश, अर्थव्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान बनाने की गाथा गाई. यही नहीं, जो कुछ नहीं हो सका, उस के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा दिया.

आज सरकार जिन विधेयकों के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है उन में से कइयों का तो अभी भविष्य ही तय नहीं है. सोनिया गांधी के ड्रीम प्रोजैक्ट खाद्य सुरक्षा विधेयक का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता. लेकिन उस की सहानुभूति लेने के लिए सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती. यही वजह है कि चौथी वर्षगांठ के मौके पर सब से ज्यादा सोनिया गांधी ने इसी का जिक्र किया. दरअसल, सरकार इस गफलत में है कि जैसे पिछली बार मनरेगा ने उस की नैया पार लगाई थी, वैसे ही इस बार खाद्य सुरक्षा बिल लगा देगा. मनरेगा को भी सरकार ने भारत का नक्शा बदलने वाला आइडिया बताया, तब इस प्रोजैक्ट की बजट राशि क्यों घटाई जा रही है? हकीकत यह है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है.

वास्तव में चौथी वर्षगांठ से भी कई दिन पहले जो बड़ेबड़े सरकारी विज्ञापन हर जगह दिखने शुरू हो गए हैं, दरअसल, भारत निर्माण के नाम पर वे उसी ‘शाइनिंग इंडिया’ की याद दिला रहे हैं जो प्रमोद महाजन के नेतृत्व में वाजपेयी सरकार ने वर्ष 2008 में शुरू किया था, चुनावों के कुछ दिन पहले. लेकिन कांगे्रस को याद करना चाहिए कि  झूठमूठ की शेखी कितनी भारी पड़ती है. एनडीए तब से आज तक लौट कर सत्ता का स्वाद नहीं चख सका.

वे अपने पिता की तरह दरगाहों पर सिर  झुकाते हैं, चादर चढ़ाते हैं. भीड़ में खड़े किसी बड़ेबूढ़े के कंधे पर हाथ रख कर उस का हालचाल पूछते हैं, उस के पैर छू कर आशीर्वाद लेते हैं. मुसलिम टोपी पहन कर फोटो खिंचवाते हैं. पिछड़ी और दलित बस्तियों में घूमते हैं, गरीबों की  झोंपडि़यों में जा कर पानी, दूध और लस्सी पीते हैं. भीड़ को देख हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं. गरीबों की तरक्की की बातें करते हैं. समाज के पिछड़े लोगों को इंसाफ और अधिकार न मिलने पर राज्य और केंद्र सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हैं.

दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेटे अपनेअपने पिताओं के सियासी हथकंडों को सीखने की कवायद में जुटे हैं. अपनेअपने पिताओं की दलितों और पिछड़ों की सियासत को आगे बढ़ाने व उन की लस्तपस्त पार्टी में नई जान फूंकने का बो झ इन्होंने अपनेअपने कंधों पर उठा लिया है. अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी इन्हें ही सौंपी गई है.

दिलचस्प बात यह है कि लालू और पासवान के बेटों का पहला शौक राजनीति नहीं है. पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के बजाय बेटों ने अलग राह बनाने की पूरी कोशिश की पर वे कामयाब नहीं हो सके. लालू के बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते थे. दिल्ली अंडर-19 क्रिकेट टीम में खेलने के बाद उन्हें आईपीएल की दिल्ली डेयर डेविल्स टीम के लिए चुना गया लेकिन कुछ कमाल न दिखा सके. लालू यादव के एक और बेटे तेजप्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं.

इसी तरह रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बौलीवुड में फिल्म ‘मिले न मिले हम’ से ऐक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा लेकिन असफल रहे. चिराग भी अपने पिता की पार्टी लोजपा की  झोंपड़ी (लोजपा का चुनाव चिह्न) को रोशन करने की जुगत में लग गए हैं. वे पार्टी की सभाओं और जलसों में हिस्सा ले कर भाषण  झाड़ रहे हैं.

लालू और पासवान के बेटों की नजर बिहार के युवा वोटरों पर है, जो राजनीति से कटा हुआ है और वोट डालने से कतराता है. बिहार में 1,71,09,728 युवा वोटर हैं. इन में 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या 19 लाख के करीब है. 20 से 29 साल के वोटरों की संख्या 1 करोड़ 53 लाख के आसपास है. तेजप्रताप कहते हैं कि युवाओं को सियासत के प्रति जागरूक करने के बाद ही सियासत का तौरतरीका बदलेगा और सूबे की तरक्की हो सकेगी.

बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान की डगमगाती सियासी नैया को संभालने के लिए उन के बेटों ने पतवार थाम ली है. अपनेअपने पिताओं के ठेठ गंवई अंदाज से इतर बेटों ने अपने अलग अंदाज गढ़ते हुए अपनी पार्टियों को नए सिरे से एकजुट करने और राज्य सरकार पर हल्ला बोलने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. लालू और पासवान ने अपनेअपने बेटों को खासी छूट भी दे रखी है और अब उन के बेटे मंच पर पिता की गैरमौजूदगी में भी पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ बिहारशरीफ में युवा राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में 23 साल के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जम कर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार में पढ़ाईलिखाई की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है. अपराध बढ़ता जा रहा है. शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. यह बात वे हर सभा में बोलते हैं, ‘बिहार बीमार है, बिहार लाचार है, इस का सही इलाज कराए जाने की जरूरत है, और यह काम युवा ही कर सकते हैं.’

लालू के लाल तेजस्वी और तेजप्रताप यादव केवल लफ्फाजी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने तो पार्टी के लिए नई रणनीति भी गढ़ ली है. तेजस्वी कहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी 50-60 फीसदी टिकट युवाओं को देगी और उम्मीदवारों का चयन नेता नहीं बल्कि जनता करेगी. जनता के बीच सर्वे करा कर उम्मीदवार तय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता के बीच रह कर राजनीति का काम करेंगे. उन्होंने राहुल गांधी को मेहनती और अच्छा नेता करार देते हुए कहा कि वे बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे.

तेजस्वी इस बात पर जोर देते हैं कि महिला आयोग और बाल आयोग की तरह युवा आयोग बनाने की जरूरत है, इस से युवाओं को अपनी बात रखने का मौका मिल सकेगा.

पिछले दिनों चौहरमल महोत्सव में वे रामविलास के साथ चिराग भी मंच पर नजर आए. बारबार बातबेबात मुसकरा कर और हाथ जोड़ कर जनता को प्रणाम कर चिराग सियासत की एबीसीडी तेजी से सीख रहे हैं. चिराग कहते हैं कि नीतीश चिकनीचुपड़ी बातों से सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं, पर जनता अब उन की चालों को सम झ चुकी है और अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में राजग गठबंधन की हवा निकल जाएगी.
चिराग आगे कहते हैं कि वे बौलीवुड में जमने की कोशिश कर रहे हैं पर राजनीति तो उन की रगों में दौड़ती है. वे कहते हैं,  ‘मैं राजनीति से न दूर था, न हूं और न रहूंगा.’

दलित और पिछड़ों की राजनीति कर बिहार से ले कर दिल्ली तक अपना रौब और धौंस गांठने वाले लालू यादव और रामविलास पासवान के बेटे आंखें मूंद कर अपने पिता के राजनीतिक फार्मूले के इस्तेमाल करने के मूड में नहीं हैं. पिता जहां दलित और पिछड़ों को आवाज देने को ही अपनी कामयाबी मानते हैं वहीं उन के बेटे साफ कहते हैं कि पिछड़ों को तालीम दिलाने के बाद ही असली तरक्की हो सकेगी. पढ़ने के बाद हर कोई अपना रास्ता खुद बना ही लेता है, उसे किसी बैसाखी की दरकार नहीं रहती है.

बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं. इन में से 32 पर राजग का कब्जा है. साल 2009 के आम चुनाव में जदयू के खाते में 20 सीटें गई थीं और 12 भाजपा की  झोली में गई थीं. राजद को 4 सीटों पर जीत मिली जबकि लोजपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी. कांगे्रस और निर्दलीय ने 2-2 सीटों पर कब्जा जमाया था. 2004 के आम चुनाव में राजद के खाते में 22 और लोजपा के पास 4 सीटें थीं. अब 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि लालू और पासवान के लड़के खुद को बाप से बढ़ कर साबित कर पाते हैं या नहीं.

तेजस्वी की चौपाल यात्रा

लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने राजद की परिवर्तन रैली के बाद ‘चौपाल यात्रा’ शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वे युवाओं को जगाने और उन्हें एक मंच पर लाने के लिए यात्रा पर निकलेंगे. गांवों और पंचायतों की चौपालों में सभा कर के युवाओं को राजनीति से जोड़ने व वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा.

अपने पिता को अपना रोल मौडल मानने वाले तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में मतदान का प्रतिशत काफी कम होता है. इसलिए जब तक युवाओं को राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सियासत और सरकार का ढर्रा नहीं बदल सकता.
आरक्षण के मसले पर तेजस्वी कहते हैं कि यह जरूरी है पर समय के साथ इस में कुछ बदलाव करने की जरूरत है.

भारत में सब को शिक्षित करने के इरादे से चलाई गई ‘सर्वशिक्षा अभियान’ योजना सफेद हाथी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है. आम लोगों के मेहनत की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए सरकार द्वारा खर्च कर दिए जाने के बावजूद भारतीय शिक्षा का स्तर व गुणवत्ता बेहद शर्मनाक है. पढि़ए कपिल अग्रवाल का लेख.

हिंदी माध्यम के 10वीं पास विद्यार्थी को सादा जोड़घटाना तो दूर, अक्षरों व मात्राओं तक का ज्ञान नहीं होता. अंगरेजी माध्यम के स्कूलों की हालत इस से भी ज्यादा खराब है. हिंदी पर ध्यान नहीं दिया जाता और अंगरेजी केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दी जाती है. विद्यार्थी सही ढंग से अंगरेजी में एक प्रार्थनापत्र तक नहीं लिख सकता. यानी 3 तरह से देश को नुकसान झेलना पड़ा रहा है. पहला, हर साल सरकार की शिक्षा के नाम पर खर्च होने वाली अरबों रुपए की राशि मिट्टी में मिल रही है. दूसरा, मांबाप अपनी गाढ़ी कमाई पब्लिक स्कूलों में झोंकने के बावजूद कोई नतीजा हासिल नहीं कर पाते. पर इस सब से परे एक ऐसा नुकसान है जिस का अंजाम देश को कदमकदम पर भुगतना पड़ता है और वह है महत्त्वपूर्ण कामकाज में त्रुटियां व अज्ञानता. यह हाल तो तब है जब हमारी सरकार हर साल शिक्षा के मद में अरबों रुपए का प्रावधान बजट में करती है. इस बार 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

यह सब सिर्फ हमारे यहां ही नहीं है, उन्नत समझे जाने वाले विश्व के तमाम देशों में भी कुछ ऐसी ही हालत है. हाल ही में कनाडा की 2 कंपनियों को मात्र एक अर्द्धविराम गलत जगह लगा देने के कारण कई अरब डौलर के करार से हाथ धोना पड़ा. गत दिनों विश्व बैंक की एक टीम ने तमाम देशों के अलावा अपने देश के कई राज्यों का दौरा कर शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता की माप की. इस में हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल व अंगरेजी माध्यम के तमाम मशहूर स्कूलों को लिया गया. टीम ने पाया कि आजकल शिक्षा का वैश्विक स्तर काफी गिर चुका है. विश्वभर में कुछ चुनिंदा स्कूल व संस्थान ही हैं जो वास्तव में सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.

दरअसल, काम चाहे कंप्यूटर से किया जाए चाहे मैनुअल, जब तक करने वाला ऐक्सपर्ट न हो तब तक सब बेकार ही है. टैंडरों, करारों, साझेदारी, व्यापारिक सौदे, सरकारी और अदालती कार्यवाहियां आदि में बेहद सतर्कता, ज्ञान, गुणवत्ता व सावधानी की जरूरत पड़ती है. एक बिंदु की मामूली सी गलती से बड़ेबड़े नुकसान झेलने पड़ जाते हैं.

गत दिनों रेलवे के एक टैंडर में बोलीदाता कंपनी एसआईआईएल को लिपिकीय त्रुटि की वजह से एक बहुत बड़े करार से हाथ धोना पड़ा. मात्र दशमलव की गलती से पूरे टैंडर का गणित ही बदल गया और मामला अदालती कार्यवाही के बाद ही निबटा. फ्रांस में तो एक मशहूर विश्वविद्यालय के पासआउट स्नातक ने एक सरकारी टैंडर में 500 अरब यूरो के स्थान पर 5 अरब यूरो लिख दिया  जिस के कारण 54 बोलीकर्ताओं को अदालत की शरण लेनी पड़ी और मामला लेदे कर बमुश्किल निबटा.

भारत में शिक्षा की गुणवत्ता व स्तर इतना ज्यादा खराब है कि इस तरह के मामले आएदिन सामने आते रहते हैं. चतुर व काइयां प्रवृत्ति की पार्टियां ऐसी गलतियों का फायदा सांठगांठ कर के, जम कर उठाती हैं.

तमाम क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी भारत सरकार को हर साल अरबों रुपए की आर्थिक मदद ब्रिटेन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व अमेरिका से प्राप्त होती है. पर जैसा कि होता चला आया है, करीब 80 फीसदी से भी ज्यादा की राशि मौजमस्ती व कोठीकारों में उड़ा दी जाती है.

भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत वर्ष 2000 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न विश्व शिक्षा सम्मेलन के बाद हुई. इस सम्मेलन के बाद ही तय किया गया कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों व शक्तिशाली अमीर राष्ट्रों की मदद से भारत की गरीब अशिक्षित जनता को पढ़ालिखा कर विद्वान बनाया जाएगा. देशभर के 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी गई. इसी के तहत एक शैक्षिक कार्यक्रम ‘सर्वशिक्षा अभियान’ की शुरुआत की गई. इस के बाद सन 2012 तक के कुल 13 सालों के दौरान कई खरब रुपए की महाविशाल राशि स्वाहा कर दी गई. ऐसीऐसी जगह पंखे, एसी, कंप्यूटर लगा दिए गए जहां बिजली तो दूर उस के खंभे भी नहीं थे.

हाल ही में भारत के सर्वशिक्षा अभियान के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत को 34 करोड़ पौंड की मदद दी थी. कैग के एक औडिट में यह बात सामने आई कि इस रकम में से 7 करोड़ पौंड (करीब 500 करोड़ रुपए) भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए. करीब 1.4 करोड़ पौंड तो ऐसे साजोसामान की खरीद में खर्च कर दिए गए जिन का स्कूलों से दूरदूर तक वास्ता नहीं था. ब्रिटिश मीडिया में सुर्खी बनी रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में इस राशि से अधिकारियों ने महंगी आलीशान गाडि़यां, कोठियां, कंप्यूटर, लैपटौप आदि खरीदे. स्कूलों के खर्चे में डाली गई रकम से फोटोकौपियर, महंगे मोबाइल, एयरकंडीशनर व एलसीडी टैलीविजन की खरीद भी पकड़ी गई.

कैग का हवाला देते हुए ब्रिटिश मीडिया में बताया गया कि यह सब सामग्री ऐसे स्कूलों के नाम पर खरीदी गई जो अस्तित्व में ही नहीं थे. इसी प्रकार बगैर कोई स्पष्टीकरण के 11 लाख पौंड (करीब 10 करोड़ रुपए) की राशि कई बैंक खातों में जमा कर दी गई. एक महिला ने 60 लाख पौंड की राशि गबन कर रियल एस्टेट व फिल्म निर्माण में लगा दी. ऐसे ही एक अन्य मामले में विश्व बैंक से प्राप्त 1400 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से दुबई, गोआ, मुंबई व ग्रेटर नोएडा में 7 आलीशान फार्म हाउस व होटल खरीदे गए.

देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को वर्ष 2010-11 में 15 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि शिक्षा का स्तर सुधारने व विकसित करने हेतु दी गई पर विश्व बैंक के सर्वेक्षण में ऐसा महसूस किया गया कि वहां 100 करोड़ रुपए भी सही ढंग से खर्च नहीं किए गए. मेरठ महानगर के इंचौली स्थित नया गांव प्राथमिक विद्यालय में जब टीम पहुंची तो 2 छोटेछोटे बच्चे बरामदे में झाड़ू लगाते मिले और अंदर 4-5 बच्चे रोटी बनाने में लगे हुए थे. इस स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई होती है और प्रधानाचार्य समेत कुल 4 शिक्षक हैं.

गांव वालों से पूछने पर मालूम पड़ा कि शिक्षकों की ड्यूटी अकसर तमाम अन्य सरकारी कार्यों तथा वोटर लिस्ट, वोटर आईकार्ड, जनगणना आदि में लगा दी जाती है और माह में कुल 4-5 दिन ही पढ़ाई हो पाती है. कमरे की टूटी छतें, क्लासरूम में एक तरफ ईंटों के ढेर व दूसरी तरफ उपले व लकडि़यां, सूखे हैंडपंप, शौचालय के स्थान पर गंदी, बदबूदार नालियां, टूटे व जर्जर ब्लैकबोर्ड और एक पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ कर पढ़ रहे गिनती के बच्चे देख कर टीम हैरान रह गई. मेरठ के 78 फीसदी स्कूलों की हालत लगभग ऐसी ही पाई गई. केवल मेरठ ही में 906 प्राइमरी व

432 जूनियर हाईस्कूल हैं. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 में प्रति स्कूल 5 से 10 लाख रुपए की राशि जीर्णोद्धार के लिए आवंटित की जा चुकी थी पर उस का कोई हिसाबकिताब नहीं. विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की रियायती मदद से चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल का भवन, किताबकौपी आदि समस्त स्टेशनरी, स्कूल ड्रैस, मिड डे मील आदि की व्यवस्था का प्रावधान है मगर विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों, भारत के महालेखाकार (कैग) और स्वयं विश्व बैंक की रिपोर्टें बताती हैं कि 85 फीसदी से भी ज्यादा की राशि का भारी दुरुपयोग हो रहा है.

जालंधर के पास के एक गांव कुराल ढोल में 859 बच्चों की सरकारी प्राइमरी पाठशाला का हाल देख कर टीम अचंभित रह गई. स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठे हुए मिले और केवल 2 स्थायी शिक्षक वहां नियुक्त थे. वहां मिड डे मील की स्कीम भी बंद थी. जबकि इस के खर्चे बराबर दिखाए जा रहे थे. लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट आदि तमाम जगह समान हालत पाई गई.

पंजाब में सरकार के प्राइमरी स्कूलों व हाईस्कूलों की कुल संख्या 20 हजार से भी ज्यादा है और इन में कई लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं. एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब व मध्य वर्गीय परिवारों से हैं, जिन में पढ़ने की अकूत ललक है. लेकिन इन्हें कैसी शिक्षा मिल रही है, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हैं भी या नहीं और शिक्षक बच्चों को सही तालीम देने के लिए कितने काबिल हैं, इस की सुध लेने वाला कोई नहीं है.

केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा के प्रचारप्रसार पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं. नएनए अधिनियम बना रही हैं और नए स्कूलों को खोलने की जरूरत पर बल दे रही हैं परंतु देश में शिक्षा की तसवीर कुछ और ही कहानी कह रही है पर राज्यों में शिक्षा के तीव्र गति से हो रहे निजीकरण और व्यवसायीकरण के चलते गरीब बच्चों से शिक्षा दूर की कौड़ी होती नजर आ रही है.

सरकार की शिक्षा नीति का वास्तविक उद्देश्य तो यही लगता है कि वह शिक्षा माफिया की संस्थाओं को अनुदान बांटने के अलावा कुछ नहीं कर रही है. एक ओर निजी स्कूल जहां सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी फीस वसूलते हुए ऊंचीऊंची आलीशान इमारतें खड़ी कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की स्थिति भारीभरकम अनुदान के बावजूद दिनोंदिन खस्ता होती जा रही है. दोपहर का भोजन, मुफ्त स्कूल ड्रैस देने, पुस्तकें देने के बाद भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या तेजी से घट रही है.

स्थिति इतनी अधिक दयनीय हो गई है कि देश भर में 70 फीसदी सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत शिक्षा हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को नजदीकी स्कूल में मुफ्त आधारभूत शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है. इस के बावजूद सरकार की शिक्षा नीति बेअसर साबित हो रही है.

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि कई राज्यों की रिपोर्टें बताती हैं कि पढ़ने की ललक होने के बावजूद दुर्व्यवहार व खराब सुविधाओं के चलते विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं. कई राज्यों में तो 10 हजार से भी ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र 1 से ले कर 5 विद्यार्थी हैं. इन सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की शिक्षा नीतियां कितनी खोखली व हास्यास्पद हैं.

एक ओर जहां मठाधीशों की संस्थाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों के लाले पड़ रहे हैं. अब शिक्षा सत्र के प्रारंभ में शिक्षक विद्यार्थियों को ढूंढ़ते फिरते हैं और तरहतरह के लालच दे कर स्कूल में लाने का प्रयास करते हैं. इतना करने के बाद भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का न आना चिंता का विषय है. फिर भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपनी शिक्षा नीतियों की खामियों को दूर करने के प्रति गंभीर है.

टीम के महाराष्ट्र दौरे के दौरान पाया गया कि पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर आदि जिलों में पढ़ने आने वाले बच्चे झोंपड़पट्टी में रहने वाले या दिहाड़ीमजदूरों के होते हैं, इसलिए शासनप्रशासन इन सरकारी स्कूलों की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं देता है. इन स्कूलों का कामकाज ‘सब चलता है’ के सिद्धांत पर निबटाया जाता है. कई जगह तो यह भी देखा गया है कि एक ही बच्चे का नाम 2-2 स्कूलों में दर्ज रहता है. इस की वजह यह है कि इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षक व अन्य कर्मचारी किसी तरह विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या दर्शा कर अपनी ड्यूटी पूरी मान लेते हैं. उन को अपने वेतन की चिंता रहती है, शिक्षा स्तर से कोई लेनादेना नहीं.

यह तथ्य भी सामने आया है कि जिस बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज है वह कभीकभार ही स्कूल गया है पर उस की उपस्थिति बराबर दर्ज की गई है. इस के अलावा कई स्कूलों में छात्रों की संख्या 3-4 है, पर शिक्षक 4 हैं, कई जगह स्थिति बिलकुल उल्टी है यानी विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा पर शिक्षक 1 है. मेटाकुटीला नामक गांव में पहली से चौथी तक की पढ़ाई के लिए एक स्कूल है, जिस में 53 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं पर यहां मुख्याध्यापक सहित मात्र 2 शिक्षक हैं. इस स्कूल की एक और खासीयत है कि यहां 52 लड़कों के बीच में मात्र 1 लड़की पढ़ने आती है, जबकि इस गांव की आबादी करीब 1 हजार लोगों की है. ये उदाहरण हमारी शिक्षा नीति की खामियों को उजागर ही तो करते हैं.

यह बड़ी अजीब बात है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. बच्चों के हिसाब से स्कूल पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों में कोई आना नहीं चाहता है. योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 40 फीसदी बच्चे प्राइमरी स्तर पर ही स्कूल छोड़ देते हैं. इस के अतिरिक्त स्कूल में नामांकित बच्चों के लगभग 23 फीसदी यानी करीबकरीब 4 करोड़ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं.

40 फीसदी बच्चे 10वीं तक और 60 फीसदी छठी तक ही स्कूल में टिकते हैं. बच्चों को आकर्षित करने के लिए चलाई गई मिड डे मील योजना किसी भी प्रांत में ठीक से नहीं चलती. ज्यादातर स्कूलों में तैनात 1 या 2 अध्यापक जबतब मतगणना, पल्स पोलियो, बालगणना, चुनावी ड्यूटी जैसे तमाम गैर शैक्षिक कार्यों को निबटाने के बाद नून, तेल, लकड़ी, आटा, सब्जी में उलझे नजर आते हैं.

ऐसी स्थिति केवल भारत ही में नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, लैटिन अमेरिका व अफ्रीकी देशों में भी है. इस में विद्यार्थियों से ज्यादा कुसूर पढ़ाने वालों का है जिन्हें खुद ही ठीक से भाषा का व साधारण ज्ञान तक नहीं है. इसीलिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारीभरकम कामकाजी त्रुटियां होती रहती हैं जिन का खमियाजा कभीकभी भुगतना पड़ जाता है.