अदालती फरमान चाहे कुछ भी हो लेकिन समलैंगिक समुदाय खुद के अधिकारों और स्वभाव को न तो अनैतिक मानता है और न ही गैरकानूनी. शायद इसीलिए देश भर में जहां कई समलैंगिक जोड़े शादी कर अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं वहीं फैशन, सिनेमा और अन्य क्षेत्रों की हस्तियां अपनी समलैंगिक प्रकृति को उजागर करने से परहेज नहीं कर रहीं. इस संवेदनशील मसले की अंदरूनी समस्याओं, सरकारी नजरिए और सामाजिक परिप्रेक्ष्यता का विश्लेषण कर रही हैं साधना शाह.

पश्चिम बंगाल की राजधानी ?कोलकाता के एक उपनगर मध्यमग्राम का बादू महल्ला. यहां रूपम और काजल ने अपनी गृहस्थी बसाई. अपने घर वालों से विद्रोह कर. विद्रोह की नौबत इसलिए आई क्योंकि रूपम और काजल समलैंगिक हैं और उन की गृहस्थी एक गे गृहस्थी है. एक दशक पहले उत्तर कोलकाता के एक मंदिर में सिंदूर लगा कर दोनों ने एकदूसरे को अपनाया. हालांकि इस ब्याह को कानूनी मान्यता नहीं है और न ही मिल सकती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के तहत समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में आ गया है. रूपम और काजल दोनों पुरुष हैं. उन की गृहस्थी में काजल महिला भूमिका निभाता है. दरअसल, पल्लव लिंग परिवर्तन के बाद काजल बना है. दोनों ने अपने घर वालों से अलग हो कर ब्याह रचाया और उस के बाद दोनों अन्य ‘स्टे्रट’ दंपतियों की तरह अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं.

दक्षिण कोलकाता में एक और समलैंगिक गृहस्थी है सरोज और रजिंदर की. ये दोनों महिला समलैंगिक हैं. नदिया जिले के एक कसबे की दोनों सहेलियों को एकदूसरे में अपना जीवनसाथी मिल गया. पर घर वाले ऐसे संबंध के लिए तैयार नहीं हुए. दोनों के परिवार ने उन पर कड़ी पाबंदी लगा दी. लेकिन एक दिन दोनों अपने घरों से भाग कर दक्षिण कोलकाता के गडि़याहाट के एक मकान में बतौर पेइंग गैस्ट रहने लगे. वे अपने लिव इन रिलेशन में बहुत खुश हैं.

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंध को अपराध करार दिया है. पर रूपम व काजल और सरोज व रजिंदर जैसे अन्य भारतीय समलैंगिक जोड़ों के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने कानून की धारा 377 के अनुरूप ‘प्राकृतिकअप्राकृतिक यौनाचरण’ की कानूनी व्याख्या को ध्यान में रख कर प्रेम नहीं किया. इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समाज में समलैंगिकता भी एक जीवनशैली बन चुकी है. और ऐसे जोड़े अपनी जीवनशैली से खुश भी हैं.

हमारे देश में 2 दशकों से समलैंगिकता को ले कर काफी चर्चा हो रही है. वहीं, साहित्य से ले कर फैशन व सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे सैलिब्रिटी खुलेआम अपने समलैंगिक परिचय देने या समलैंगिक यौनाचरण उजागर करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं. शायद यही कारण है कि समलैंगिक जीवनशैली को कानूनी मान्यता देने के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं कमर कस कर मैदान में उतरी हैं.

लेकिन इस के साथ एक और मुद्दा भी जुड़ गया और वह है एचआईवी एड्स के इलाज का. नाज फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो एचआईवी और एड्स के लिए काम करती है. इस संस्था ने धारा 377 को रद्द किए जाने के लिए 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि नाज फाउंडेशन द्वारा इस धारा के खिलाफ याचिका दायर करने का मकसद एचआईवी और एड्स के समलैंगिक मरीजों को इलाज की सहूलियत दिलाना था. पर 2008 में कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया. उस के बाद नाज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया और उस से तमाम पक्षों पर गंभीरता के साथ विचार कर फैसला सुनाने का आदेश दिया.

वर्ष 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 वयस्क व्यक्तियों के द्वारा यौन संबंध बनाए जाने को मौलिक अधिकार मानते हुए समलैंगिक संबंध को अपराध मानने से इनकार कर दिया. उस ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में धारा 377 नागरिक अधिकार के विरुद्ध है. कोर्ट ने इस तरह के यौनाचार को तब अपराध करार दिया, जब यह किसी की मरजी के खिलाफ या नाबालिगों यानी 18 साल से कम उम्र के साथ किया गया हो. वहीं, कोर्ट ने इस धारा को रद्द करने जैसी कोई बात अपने फैसले में नहीं कही थी.

अदालती उठापटक

कुछ समलैंगिकों का मानना है कि धारा 377 पर जो बवाल मच रहा है वह अपने आप में बहुत भ्रामक है. आधुनिक समाज में समलैंगिकता के कई रूप हैं, मसलन लेस्बियन, गे या एमएसएम (मैन सैक्स विद मैन), बाईसैक्सुअल (उभयलैंगिक), ट्रांसजैंडर (लिंग परिवर्तन कर लड़का से लड़की या लड़की से लड़का) आदि. इस कानून की जिस तरह व्याख्या की जा रही है उस के तहत समकामियों के बीच भेदभाव बरते जाने का अंदेशा है.

इस पर चर्चा करने से पहले आइए यह देखें कि धारा 377 दरअसल क्या कहती है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपराध मानने से किस आधार पर मना कर दिया था? और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को किस तर्क के तहत पलट दिया?

इन सवालों के जवाब हम ने कोलकाता में आपराधिक मामलों के जानेमाने वकील शिव प्रसाद मुखर्जी से लिए. भारतीय दंड विधान की धारा 377 के बारे में मुखर्जी कहते हैं कि संविधान की इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के नियम के विरुद्ध स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ यौन संबंध बनाता है तो यह अपराध है.

इस अपराध की सजा के तौर पर10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन 2 जुलाई, 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे यौन संबंध को अपराध मानने से इनकार कर दिया था. उस का तर्क यह था कि 2 वयस्क व्यक्तियों द्वारा अपनी मरजी से किसी तरह के यौन संबंध में लिप्त होने को अपराध की श्रेणी में रखा जाना मौलिक अधिकार का हनन है. लिहाजा, उस ने समलैंगिक संबंध को अपराध मानने से इनकार किया.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट धार्मिक संगठनों ने धर्म और नैतिकता के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि संविधान की धारा 377 अपने आप में असंवैधानिक नहीं है. इस कारण धारा 377 के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट का तर्क कानूनन निराधार है. लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर व्यवस्थापिका चाहे तो इस धारा को संशोधित या फिर इसे रद्द कर सकती है.

धारा 377 पर भेदभाव का आरोप

अब समलैंगिकों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर कुछ विशेषज्ञों के विचार जानते हैं. अमिताभ सरकार, जो स्वयं एक रूपांतकारी (ट्रांसजैंडर) सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कोलकाता की एचआईवी-एड्स के लिए समर्पित संस्था ‘साथी’ के लिए काम करती हैं, वे इंटिग्रेटेड नैटवर्क फौर सैक्सुअल माइनौरिटी की भी सदस्य हैं लेकिन पेशे से फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन औफ इंडिया की डैवलपमैंट कंसल्टैंट हैं. धारा 377 के तहत समलैंगिकों के बीच भेदभाव के मुद्दे पर वे कहती हैं कि लेस्बियन के यौनसंबंध में ‘पेनिटे्रशन’ की गुंजाइश नहीं होती है. इस के लिए लेस्बियन आमतौर पर सैक्सटौय का इस्तेमाल करती हैं और कानून में सैक्सटौय का कोई जिक्र नहीं है.

इस मुद्दे पर शिव प्रसाद मुखर्जी का कहना है कि भारतीय दंड विधान की एक अन्य धारा में पेनिटे्रशन की विस्तार से व्याख्या है, जिस में पेनिटे्रशन कहने का तात्पर्य केवल पुरुष यौनांग की बात नहीं कही गई है. वहीं धारा 377 में अप्राकृतिक शब्द की निर्दिष्ट व्याख्या नहीं है. लिहाजा, धारा 377 के दायरे में लेस्बियन को नहीं रखा जा सकता. लेकिन जहां तक पतिपत्नी के बीच यौन संबंध का सवाल है, उस में भी धारा 377 अपनी टांग अड़ा सकता है. इस की वजह यह है कि महिलापुरुष के बीच भी कई तरह के यौनाचार हुआ करते हैं. उन में कुछ प्रकृति के खिलाफ ‘पेनिटे्रशन’ के तहत आ सकते हैं.

ऐसा ही मामला बाईसैक्सुअल का भी है, जो पुरुष या महिला होते हुए पुरुष और महिला दोनों के साथ यौनसंबंध बनाते हैं. अमिताभ सरकार कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जो तथ्य पेश किए गए, अगर उसी को लेते हैं तो उस के अनुसार, हमारे देश में गे की संख्या लगभग 25 लाख है और इन में से 7 प्रतिशत यानी 1 लाख 75 हजार एचआईवी पौजिटिव हैं. आने वाले समय में इन की संख्या 4 लाख होने का अंदेशा है. वहीं, लेस्बियन और महिला बाईसैक्सुअल का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. बावजूद इस के, कुछ सालों में इन की भी तादाद बढ़ी है. देश में लेस्बियन के लिए काम करने वाली संस्था बहुत कम हैं. लेकिन एलजीबीटी मार्च में बड़ी तादाद में लेस्बियन और बाईसैक्सुअल महिलाएं शिरकत करती हैं. लेकिन धारा 377 के तहत कानूनन इन्हें कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता.

ट्रांसजैंडर का नजरिया

समलैंगिकता के संबंध में अमिताभ सरकार 3 बातें कहती हैं. एक, कोई भी कानून हो, हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए. लेकिन धारा 377 के तहत गे और पुरुष ट्रांसजैंडर पर सजा की तलवार लटक रही है.

दूसरे, यह कानून अंगरेजों के जमाने का है. कुछ समय पहले अंगरेजों ने खुद अपने देश में ऐसे कानून को रद्द कर दिया है. इंगलैंड में महिला और बराबरी (वुमेन ऐंड इक्वैलिटी मिनिस्ट्री) मामलों की मंत्री मारिया मिलर ने 10 दिसंबर, 2013 को इंगलैंड और वेल्स में सेम सैक्स कपल मैरिज ऐक्ट 2013 के तहत ऐसे जोड़े की शादी को भी मान्यता दिए जाने की घोषणा कर दी है. ऐसे में भी हम लकीर के फकीर बने रहें, इस की कोई तुक नहीं बनती.

तीसरा, हर तरह के यौनाचरण का चलन भारत में सदियों से रहा है. खजुराहो, कोणार्क की मूर्तियां और महाभारत में शिखंडी का प्रकरण इस का प्रमाण है. लेकिन आज समाज परिवर्तन के बड़ेबड़े दौर से गुजर चुका है. पुराने कानून में बदलाव की जरूरत है.

वहीं, ट्रांसजैंडर ऐक्टिविस्ट और पीपल लाइक अस नामक ट्रांसजैंडरों की संस्था की कार्यकारी निदेशक अग्निवा लाहिड़ी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल एलजीबीटी के लिए बड़ा धक्का है बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए बड़ा झटका है. कैसे?

अग्निवा का कहना है कि इस में कानून और न्याय के बीच एक कट्टरपंथी न्याय व्यवस्था का विकास साफ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले कई दशकों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के हरेक नागरिक के लिए समानता के सिद्धांत के आधार पर फैसला सुनाया था. उस फैसले ने न केवल सैक्स माइनौरिटी के अधिकार की रक्षा की थी, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी वह फैसला एक मील का पत्थर था. उस फैसले ने अप्रत्यक्ष रूप से सैक्स माइनौरिटी को बहुसंख्यकवाद के हमले का सामना करने की कूवत भी प्रदान की थी.

अग्निवा का यह भी कहना है कि देश में भ्रष्टाचार से ले कर प्राकृतिक संसाधन की लूटखसोट तक एक से बढ़ कर एक मुद्दे हैं. इन से निबटने के बजाय तुलनात्मक रूप से कम प्रासंगिक मुद्दे पर पार्टियां ज्यादा मुखर हो रही हैं. यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है, उस का अर्थ साफ है कि इस मुद्दे पर सरकार को ही कदम उठाना होगा. वह सरकार को अपने कंधे पर बंदूक रख कर चलाने देने को तैयार नहीं.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद समकामी आंदोलन के कार्यकर्ता और सैक्स माइनौरिटी से जुड़ी तमाम संस्थाएं आत्मसंतुष्टि में जी रही थीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम तरह के समलैंगिकों के साथ ‘स्टे्रट’ दंपतियों के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं.

कुल मिला कर यही कहा जा सकता है कि समकामी आंदोलन का एक वृत्त पूरा हुआ. यह आंदोलन जहां से चला था, वापस वहीं पहुंच गया. हालांकि कुछ का मानना है कि असली लड़ाई अब शुरू होगी और नए सिरे से शुरू करनी होगी क्योंकि धारा 377 की तलवार हर उस जोड़े पर लटक रही है जो सैक्स की आम धारा से परे ‘अलग किस्म के यौनाचरण’ के कायल हैं.

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ है लेकिन एक मां तो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहती है. एक समकामी पुरुष की मां बीना ठाकुरता अपने बेटे का दर्द अच्छी तरह समझती हैं कानून क्या कहता है, इस से उन्हें फर्क नहीं पड़ता. वे चाहती हैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए मरजी से जीवन जीने का अधिकार.

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बाशिंदों के दंगों से मिले जख्म भर ही रहे थे कि कड़कती ठंड के कहर और सियासी नमक ने उन्हें फिर से हरा कर दिया. मुख्यमंत्री का गांव ग्लैमर की चाशनी में डूबा था तो इधर बेबस जिंदगियां मदद की गुहार लगा रही थीं. सड़क के किनारे मदद की आस में बैठे पीडि़तों का दर्द बयां कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह.

दंगे आम लोगों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, यह देखना हो तो मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में रह रहे लोगों की दयनीय हालत को देख कर समझा जा सकता है. सर्द रातें इन शिविरों पर कहर बन कर टूट रही हैं. सरकार की फाइलों में राहत शिविर भले ही खत्म हो चुके हैं पर लोग अभी भी यहां पर टैंट के नीचे रहने को मजबूर हैं. उत्तर प्रदेश की जिस अखिलेश सरकार को राहत शिविरों में रह रहे पीडि़तों के लिए इंतजाम करने थे, वह सैफई महोत्सव के रंग में डूबी रही. वह टैंट डाल कर रह रहे लोगों को जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला मान कर उन के खिलाफ मुकदमे कायम कर रही है. सरकार ने राहत के नाम पर 1,800 लोगों को 5-5 लाख रुपए दे कर उन का मुंह बंद करने का काम किया है. दंगा पीडि़त बाकी 3 हजार लोग कहां जाएं, इस का कोई जवाब उस के पास नहीं है. दंगों के बाद इन पीडि़तों की जिंदगी बेबस, बेहाल और लाचार नजर आती है. यहां के हालात देख कर ऐसा लगता है जैसे सरकार राहत नहीं खैरात दे रही हो.

मुजफ्फरनगर के 4 गांव लोई, जोला, शाहपुर और बसीकला के राहत शिविरों के हालात देखने पर यहां के रहने वालों का दर्द समझ में आ जाता है. 27 दिसंबर, 2013 तक इन गांवों के राहत शिविरों में 1200 लोग रह रहे थे. मुजफ्फरनगर से शाहपुर 30 किलोमीटर, जोला 60 किलोमीटर, लोई 60 किलोमीटर और बसीकला 35 किलोमीटर के करीब बसे हैं. यहां राहत शिविर में रहने वालों के लिए पहले गांव के किनारे सड़क के पास ऊंची जमीन देख कर टैंट लगाए गए थे.

सही माने में देखें तो यहां लोग रह नहीं रहे थे, बल्कि वे अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे थे. राहत शिविरों के पास कूडे़ के ढेर लगे थे. कई जगहों पर गड्ढों में गंदा पानी भरा था. टैंट से पानी निकास का कोई इंतजाम न था. शिविर के आसपास किसी भी तरह के शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई थी. दूर से देखने पर यह राहत शिविर किसी झुग्गीझोंपड़ी बस्ती से नजर आते थे.

खाने के लिए जरूरतभर सामान नहीं मिल रहा था. ऐसे में परिवार के बडे़ लोग अपने बच्चों के लिए रोटियां बचा कर रख लेते थे. खुद भूखे पेट गुजारा कर रहे थे. लोई कैंप में उस समय 72 महिलाएं गर्भवती थीं. उन में से 8-9 तो ऐसी थीं जिन को किसी भी वक्त पर प्रसव हो सकता था. गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव कराने के लिए कोई खास इंतजाम न था. यहां बने स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टर कुछ समय के लिए ही आते थे. यहां किसी भी तरह की एंबुलैंस भी देखने को नहीं मिली थी. दवा लेने के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ती हैं.

यहां रहने वाली फातिमा ने बताया कि अगर दिन में कोई जरूरत पडे़ तो शहर से एंबुलैंस आ जाती है. रात के लिए कोई इंतजाम नहीं है. 20 दिन के बच्चे की मां रेहाना कहती हैं, ‘‘मुझे तो कैंप में ही बच्चा हो गया था. हमें पूरी मात्रा में दूध नहीं मिलता. मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है. मुझे अपनी नहीं, बच्चे की चिंता है. इस सर्दी में कहां जाएं समझ नहीं आता है,’’ सब से मुश्किल यहां रहने वाली जवान बहू और लड़कियों  के सामने होती है. उन को नहाने के लिए खुली जगह का ही उपयोग करना पड़ता है.

राहत शिविरों की बदहाली

सर्दी के मौसम के बावजूद बच्चों और बूढ़ों के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे. इसी तरह नवजात शिशुओं और महिलाओं के लिए दूध या दूसरे पौष्टिक खाने का इंतजाम नहीं था. सर्दी से बचने के लिए आग जलाने को लकड़ी आती थी पर वह जल्द ही जल कर खत्म हो जाती थी. ऐसे में पूरी रात ठंडक में काटनी पड़ती थी. शिविर में गद्दा और रजाई ऐसे थे जिन से जाड़े का बचाव संभव न था.

सब से बड़ी परेशानी उन बच्चों के लिए थी जो स्कूल पढ़ने जाते थे. झगडे़ के डर से ये बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे थे. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सरकार ने राहत शिविरों के आसपास किसी भी तरह के परीक्षा केंद्रों की स्थापना भी नहीं की गई है. ऐसे में ये बच्चे अपने पुराने स्कूलों में जा कर परीक्षा देने का साहस नहीं कर पाएंगे.

जोला के राहत शिविर में रहने वाले कक्षा 10 के छात्र दानिश कुरैशी कहते हैं, ‘‘मेरा स्कूल गांव के अंदर है. हम पिछले 5 माह से पढ़ने स्कूल नहीं गए हैं. हमारे स्कूल का परीक्षा सैंटर भी पास के दूसरे स्कूल में है. मेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम वहां परीक्षा देने नहीं जा सक ते. हम वहां जाएंगे तो दंगा करने वाले लोग हम से बदला ले सकते हैं.’’

राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं भी घटीं. प्रशासन ने इन को दबाने का काम किया. औल इंडिया प्रोग्रैसिव वूमेन एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता कृष्णनन कहती हैं, ‘‘दंगों के दौरान और बाद में महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा में सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है. बलात्कार के कई मामले ऐसे हैं जिन में मुकदमा कायम होने के बाद भी दोषियों को पकड़ा नहीं गया है. बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जिन में कोई मुकदमा तक कायम नहीं हुआ है.’’

मुआवजे के साथ जुड़ी शर्तें

सरकार ने दंगा पीडि़तों को जो मुआवजा बांटा है उस को ले कर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं. मुआवजा सभी दंगापीडि़तों को नहीं मिला है. जिन को दिया गया है उन से शपथपत्र ले लिया गया कि अब वे अपने गांव नहीं जाएंगे और अपनी किसी जायदाद का दावा नहीं करेंगे. इन मुआवजा पाने वालों ने यह भी जिला प्रशासन को लिख कर दे दिया है कि ये लोग किसी राहत शिविर में नहीं रहेंगे.

मुजफ्फरनगर के रहने वाले इमरान अली कहते हैं, ‘‘मुआवजे के लिए ऐसी शर्तें रख कर सरकार ने पीडि़तों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है.’’ इमरान खुद भी दंगा पीडि़त हैं.

मैगसेसे अवार्ड पाने वाले समाजसेवी डाक्टर संदीप पांडेय कहते हैं, ‘‘पुनर्वास का मतलब मुआवजा भर नहीं होना चाहिए. सरकार ने राहत शिविरों में रहने वालों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है. सरकार को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि शामली और मुजफ्फरनगर  जैसी घटनाएं दोबारा न घटें. राहत शिविरों में रहने वालों का सही माने में पुनर्वास होना चाहिए. केवल मुआवजा दे कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए. सरकार को चाहिए कि वह दंगा पीडि़तों को घर और खेती के लिए जमीन दे ताकि वे अपना जीवन गुजरबसर कर सकें.’’

किस से करें फरियाद

शिविर में ऐसे लोग भी थे जो आसपास जमीन खरीद कर अब अपना मकान बनाने की योजना में हैं. सरकारी राहत शिविर खत्म होने के बाद भी ये टैंट के नीचे रहने को मजबूर हैं क्योकि इन के पास रहने को छत नहीं है. जो 5 लाख रुपया इन को सरकार की ओर से दिए भी गए थे उस का बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने में ही चला गया. अब घर कहां से बने, यह इन को समझ नहीं आ रहा है. ऐसे में ये लोग टैंट के नीचे रहने को मजबूर हैं.

दरअसल, सरकार ने मुआवजे के लिए केवल 9 गांवों को ही चुना है जहां पर दंगा ज्यादा फैला था. सचाई यह है कि दंगे ने आसपास के 144 गांवों में लोगों को बेघर कर दिया था. सरकार ने इन सब की कोई सुध नहीं ली है. मुजफ्फरनगर के शामली के फुगना गांव में रहने वाली हदीसा बताती हैं, ‘‘जिस दिन दंगा भड़का उस दिन हमारे गांव में 2 शादियां थीं. अचानक घर के बाहर गोलियां चलने लगीं. घरों को जलाया जाने लगा. हमारे घरों में लूटपाट शुरू हो गई. मुझे भी चोट लगी. मेरा हाथ टूट गया. अब मेरे हाथ ने काम करना बंद कर दिया है. मुझे इलाज के लिए सरकारी मदद भी नहीं मिली.’’

कुरबा गांव के रहने वाले कगू कहते हैं, ‘‘हमारी जमीन पर गांव के दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है.  हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. हमें किसी तरह की मदद नहीं दी गई. हम बेघर हो चुके हैं. हमारे पास कुछ नहीं है. हम अकेले नहीं हैं.’’

खरट से आए शमशाद चौधरी कहते हैं, ‘‘जिस जमीन की कीमत दंगे से पहले 5 लाख रुपए थी अब उस की कीमत घट कर आधी रह गई है. ऐसे में हम अपनी जमीन बेच कर दूसरी जगह जमीन कैसे ले सकते हैं. सरकार ने ऐसे लोगों को दंगापीडि़त नहीं माना है जो बेघर हो गए हैं.’’

सरकार ने मुआवजा बांट कर जिस तरह से दंगापीडि़तों का घर और जमीन छीन ली है वह पूरी तरह से गलत है.

लखनऊ दिखा सुस्त

मुजफ्फरनगर की दिल्ली से दूरी 104 किलोमीटर और लखनऊ से 517 किलोमीटर है. शायद यही वजह रही होगी कि राहत शिविरों के हालात देखने दिल्ली से नेता पहुंचने लगे पर लखनऊ के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के मुजफ्फरनगर पहुंचने से राहत शिविरों के हालात खुल कर सामने आने लगे. सर्दियों की शुरुआत होते ही राहत शिविरों में बच्चों के मरने की घटनाओं का खुलासा हो गया. तब पता चला कि अलगअलग राहत शिविरों में 40 बच्चों की सर्दी लगने से मौत हो गई थी. यह बात लखनऊ में बैठे सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेताओं और सरकारी अफसरों को अच्छी नहीं लगी. मामले को राजनीतिक रंग देने का काम शुरू कर दिया गया.

दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठनों ने भी राहत शिविरों में जा कर वहां के हालात देखने शुरू कर दिए. जौइंट सिटिजन इनिशिएटिव यानी जेसीआई ने भी मुजफ्फरनगर और शामली के राहत शिविरों को देखा और वहां की जरूरतों को समझा. जेसीआई के पुनीत गोयल कहते हैं, ‘‘करीब 15 हजार लोग बेघर हैं. इन में से वे लोग भी हैं जिन को सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है. इन लोगों को सरकार ने स्थायी रूप से विस्थापित माना है. ये लोग अपने गांव वापस नहीं जा सकते. अपने मकानजमीन पर कब्जे की मांग नहीं कर सकते. यह बात सरकार ने इन लोगों से शपथपत्र में लिखवा ली है. यह शपथपत्र देने के बाद ही उन को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया.’’

बहरहाल, सरकार और प्रशासन अपनीअपनी धुन में व्यस्त हैं. नौकरशाह वही करते हैं, जो उन के आका कहते हैं. दर्द तो ये दंगा पीडि़त झेल रहे हैं जिन की सुध लेने वाला कोई नहीं है.

ज्ञान का युग कहलाने वाले इस दौर में मध्यवर्ग परिवारों में हर कोई अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाना चाहता है. इस के लिए वह अपने बच्चों को देश के सब से बेहतर शिक्षा संस्थान में ही नहीं, विदेश में भी भेजने की इच्छा रखता है लेकिन उच्च शिक्षा पाना मध्यवर्ग परिवारों के सदस्यों के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है. शिक्षा के बाजार में ऊंची डिगरियां खरीदना इस वर्ग के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि शिक्षा बहुत ही महंगी हो गई है. शिक्षा पाने के बाद न तो नौकरी की गारंटी है और न ही व्यवसाय की सफलता की, इसलिए यह आर्थिक संकट और भारी पड़ रहा है.

ग्लोबलाइजेशन के मद्देनजर करीब2 दशकों से उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है. उदारीकरण के दौर में उच्च शिक्षा के प्रति मध्यवर्गीय परिवारों में न केवल उत्सुकता जागी, ये आगे बढे़. आर्थिक तौर पर सामर्थ्य न होते हुए भी उधार पाने में पीछे न रहे. अधिकांश परिवारों में पढ़ाईलिखाई कर्ज पर चल रही है. इस के लिए मांबाप बैंकों से एजुकेशन लोन, व्यक्तिगत लोन ले रहे हैं या अपनी कंपनी अथवा विभाग से कर्ज ले कर लाड़ले या लाड़ली को पढ़ा रहे हैं. कई तो अपनी जमीनजायदाद बेच कर या गिरवी रख कर बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं. 40-50 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक कमाने वाला अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है, परिवार में चाहे एक कमाने वाला हो या मियांबीवी दोनों.

इस दौर में उच्च शिक्षा के निजीकरण का ट्रैंड इसलिए विकसित हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी. विश्व में नौलेज सोसायटी क्रिएट करने की जरूरत महसूस हुई लेकिन इस से दक्ष, शिक्षित वर्कर नहीं, केवल नौलेज वर्कर तैयार हो रहा है.

भारत में करीब 50.5 करोड़ युवा 25 वर्ष से कम उम्र के हैं. वर्तमान में एक करोड़़ 10 लाख युवा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. यह 17 से 23 साल की उम्र का 11 प्रतिशत है. सरकार को उम्मीद है कि यह संख्या 2017 तक बढ़ कर 21 प्रतिशत हो जाएगी.

उच्च शिक्षा के लिए अधिकांश बच्चों को अपने घर से दूर रहना पड़ता है. कालेज होस्टल या निजी घर किराए पर ले कर रहना और खानेपीने का खर्च किसी भी शहर में सस्ता नहीं है. ऐडमिशन से ले कर कोर्स फीस और अन्य तरहतरह के चार्ज व डोनेशन बहुत भारी पड़ते हैं. बच्चे को जेब खर्च चाहिए, वह अलग.

विदेशी शिक्षा का मोह इन सालों में जरूरत से ज्यादा बढ़ा है और आवश्यक हो या न हो, एक विदेशी विश्वविद्यालय की डिगरी विवाह और नौकरी दोनों के लिए आवश्यक बनती जा रही है. यह डिगरी न सस्ती है और न आसानी से मिलती है. उद्योग चैंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 4 लाख 50 हजार छात्र विदेशों में पढाई पर 13 खरब रुपए खर्च कर रहे हैं. सब से अधिक छात्र अमेरिका में हैं. इस के बाद इंगलैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, रूस आदि देशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

एसोचैम का एक सर्वे बताता है कि ज्यादातर मांबाप की कमाई का 65 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो रहा है. मांबाप हाईस्कूल से कालेज तक की पढ़ाई पर 18 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं. मध्यवर्ग में ज्यादातर वेतनभोगी उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है. शिक्षा का खर्च 28 से 32 प्रतिशत बढ़ता जा रहा है जबकि अभिभावकों की आमदनी में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती.

कमाने वाला एक संकट अनेक

78 प्रतिशत अभिभावकों का कहना है कि जहां घर में कमाने वाला एक ही हो, वहां यह संकट और ज्यादा है यानी पतिपत्नी दोनों कमाते हैं तो भी मुश्किल है. फिर भी उच्च शिक्षा 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है. इन में डाक्टरी, इंजीनियरिंग, मैनेजमैंट, सीए की ओर अधिक आकर्षण है. एक अनुमान के अनुसार, 5 साल के मैडिकल कोर्स में निजी मैडिकल कालेजों में एक छात्र पर 40-45 लाख रुपए खर्च आता है. इस में डोनेशन, फीस, होस्टल आदि खर्च शामिल हैं.

इस के बाद डेढ़ साल का इंटर्न अनिवार्य है. फिर एमडी और एमएस में भी मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है. देश में ज्यादातर मैडिकल शिक्षा खर्च सैल्फ फाइनैंस्ड मैडिकल कालेजों में होता है क्योंकि ये कालेज सरकारी सहायता के बिना चलते हैं.

इसी तरह प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में 4 साल के कोर्स में 10-12 लाख रुपए का खर्च आता है. सरकारी कालेजों में यह खर्च थोड़ा कम है. एमबीए, सीए में भी 3 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं.

इन तमाम कोर्सों में ऐडमिशन से पहले कोचिंग का मोटा खर्च इन परिवारों की कमर तोड़ रहा है. सर्वे बताते हैं कि शैक्षिक फीस का करीब 25 प्रतिशत ट्यूशन पर खर्च करना पड़ता है. इंजीनियरिंग की ट्यूशन फीस 2 से 3 लाख, मैडिकल की 2 से 3 लाख, सीए की 2 से 3 लाख रुपए है.

शिक्षा जैसे पवित्र पेशे में एक पूरा लूटतंत्र विकसित हो गया है. माफिया, बिचौलिए पैदा हो गए जो देसी, विदेशी विश्वविद्यालयों में ऐडमिशन के नाम पर मोटी कमाई कर रहे है. कंसल्टैंटों की दुकानें चल रही हैं, फ्रैंचाइजीज खुले हैं जो ऐडमिशन और बाद में प्लेसमैंट के नाम पर अभिभावकों की अंटी ढीली करने में लगे हैं. कोचिंग कारोबारी 9वीं क्लास से ही बच्चों के अभिभावकों को फंसा लेते हैं.

दरअसल, उच्च शिक्षा का जो सिस्टम बना हुआ है वह बेहद खर्चीला है. ज्योंज्यों उच्च शिक्षा की दर बढ़ रही है, मध्यपरिवारों के लिए आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है. कालेजों, विश्वविद्यालयों में फीस वसूलने के कई तरीके हैं, इन में विदेशी/एनआरआई कोटा, मैनेजमैंट कोटा, मैरिट आदि शामिल हैं. पिछले साल सरकार ने आईआईटी की फीस में 80 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

इंडियन बैंक एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 में उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक  बैंकों से कर्ज लेने वाले 18 लाख लोग थे जबकि 2001 में केवल 3 लाख थे. इन में करीब 75 फीसदी लोग वे थे जिन्होंने छोटा यानी 4 लाख रुपए तक का लोन लिया था. लोन के लिए रिश्वत चुकानी पड़ती है, वह अलग.

घूस का बोलबाला

निजी उच्च शिक्षा संस्थान भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं. पिछले दिनों कुछ मैडिकल कालेज की सीटें बढ़वाने से ले कर मान्यता पाने तक में मैडिकल काउंसिल को मोटी घूस देने के मामले सामने आए थे. यह पैसा भी अभिभावकों से ही वसूला जाता है.

उच्च शिक्षण संस्थान गैरलाभकारी उद्देश्य से नहीं चलते. वे विशुद्ध तौर पर कारोबारी मुनाफे की नींव पर बने हैं. इन का बगैर मेहनत, बगैर जवाबदेही के मोटे मुनाफे का व्यापार है. निजी क्षेत्र की शिक्षा का मानदंड अभी तक यही है कि संस्थान का भवन कितने एकड़ में फैला है, कितने कमरों में एअरकंडीशनर लगे हैं, कितने कंप्यूटर हैं. समाचारपत्रों के पन्नों के पन्ने इन के विज्ञापनों से भरे रहते हैं और यह तो स्पष्ट ही है कि इन विज्ञापनों का भुगतान छात्रों को ही करना होता है.

इन में शिक्षा कमजोर है. यहां से निकलने के बाद कोईर् गारंटी नहीं कि छात्र को रोजगार मिल ही जाएगा. कमजोर उच्च शिक्षा, कमजोर रोजगार ही दे सकती है. भारीभरकम खर्च के बावजूद गुणवत्ता से भरी शिक्षा की कमी है. यही कारण है कि उच्च शिक्षा पा कर भी छात्र मनमुताबिक नौकरी, कामधंधा नहीं कर पा रहा है. कोर्स से इतर वह राजनीति या अन्य धंधे की ओर जा रहा है.

इन सब के बावजूद अध्ययन बताते हैं कि उच्च शिक्षा आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण साबित नहीं हो रही है. उच्च शिक्षा पाने के बाद लोग दूसरे पेशे में जा रहे हैं. जो योग्य हैं वे विदेश जा रहे हैं और इस तरह प्रतिभा पलायन नहीं रुक रहा है. उच्च शिक्षा से गरीबी कम नहीं हो रही है. इस का संबंध मानव विकास से भी नहीं जुड़ पा रहा है.

चीन की बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वहां कई सुधार हुए हैं. चीन में ट्यूशन फीस नहीं है. छात्र के रहनसहन का खर्च अभिभावकों पर अधिक नहीं है. इसे सरकार देख रही है. प्रतिभा पलायन वहां ज्यादा नहीं है. अमेरिका में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जो अमेरिका को उच्च शिक्षा में विश्व का गुरु बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

हमारे यहां शिक्षा की गुणवत्ता जांचने पर कोई ध्यान नहीं है. स्तरहीनता है. कोई जवाबदेही नहीं है. स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कोई रैगुलेटरी सिस्टम नहीं है. इस मामले में हम पूरी तरह फेल हैं.

यह हकीकत है कि भारत का युवा आज जिन इंजीनियरिंग उपकरणों, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, अधिकतर विदेशी हैं. सरकार को रक्षा सामग्री से ले कर दूसरी तमाम चीजें विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं. हमारे यहां ज्यादातर बड़े शिक्षा संस्थान या तो राजनीतिबाजों द्वारा चलाए जा रहे हैं या छुटभैये व्यापारियों के द्वारा, जो जमीन खरीद सकते हैं और मान्यता प्राप्त करने में सही व्यक्ति को रिश्वत दे सकते हैं.

आंकड़ों के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत का हिस्सा मात्र 2.1 प्रतिशत है जबकि चीन की बात करें तो वह हम से बहुत आगे है. चीन का हिस्सा 14.7 प्रतिशत है. यह जानकारी यूनेस्को की रिपोर्ट ने दी है.

हमारी रिसर्च पर आएदिन सवाल खड़े होते रहे हैं. विश्वविद्यालयों में नकली थीसिस, नकल की हुई किताबें अपने नाम से छपवाने की घटनाएं ताजा हैं.

यही नहीं, हमारे छात्र देश में पढ़ रहे हों या विदेश में, भेदभाव का शिकार हो रहे हैं. सामाजिक गैर बराबरी पीछा नहीं छोड़ पा रही है. मध्यवर्गीय परिवारों को आर्थिक शोषण के साथसाथ सामाजिक विषमता को भी झेलना पड़ रहा है. विदेशों में आएदिन भारतीय छात्रों के साथ हिंसा, भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं. अमेरिका, आस्ट्रेलिया से ले कर दिल्ली के औल इंडिया मैडिकल इंस्टिट्यूट  यानी एम्स तक में नस्लीय, जातिगत भेदभाव का हल्ला उठता रहता है. देश के हर विश्वविद्यालय, कालेजों में इस तरह की समस्याएं बरकरार हैं.

अगर सामाजिक नजरिए से देखें तो इस उच्च शिक्षा के बाद अभिभावकों के समक्ष  शादी जैसी जिम्मेदारी की समस्या भी होती है. बेटे की शादी करनी हो तो आज की तारीख में कम से कम 10 से 15 लाख और बेटी की शादी में 20 से 30 लाख रुपए खर्च होना मामूली बात है. ऐसे में मध्यवर्गीय परिवार के सामने खासा तनाव है.

शिक्षा का कारोबार

समाज को बनाने में शिक्षा का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान होता है. जिस देश में शिक्षा का उद्देश्य नितांत स्वार्थपूर्ण कारोबार बन जाता है, उस में चोरी, बेईमानी, ठगी होने लगती है. ऐसे में समझा जा सकता है उस समाज का चरित्र कैसा होगा. ऐसे में आने वाले समाज की नैतिकता, युवाओं के संस्कारों पर सवाल मत उठाइए. क्या हम उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय दायित्व सिखाने का काम कर रहे हैं?

हमारे यहां उच्च शिक्षा का मतलब न कैरियर से रहा, न ज्ञान प्राप्ति से और न ही एक अच्छे  इंसान से. हमारी उच्च शिक्षा इन सब से कोसों दूर होती जा रही है. उच्च शिक्षा देश, समाज बनाने वालों के हाथों में नहीं, धंधेबाजों, मुनाफाखोरों, लुटेरों के सिपुर्द है.

इस में युवाओं का कोई दोष नहीं है. यह हमारी मौजूदा व्यवस्था की देन है जो पूरी तरह से निकम्मी, भ्रष्ट, अनैतिकता की शिकार है. यही वजह है कि आज के युवा हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक सिस्टम से बेहद खफा हैं और वे बदलाव के लिए आक्रोशित हैं. वे इसे बदल देने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं.

असल में हमारे यहां शिक्षा पहले धर्म के शिकंजे में रही. अब सत्ता और कौर्पोरेट ने हथिया ली. इन का उद्देश्य व्यक्ति, समाज, देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति से कतई नहीं रहा. आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए कईर् आयोग बने लेकिन वे धूल फांकते रहे. शिक्षा का बजट भी सरकारों ने बहुत कम रखा, वह भी घोटालों की भेंट चढ़ता गया.

शिक्षा पर निर्णय लेने वालों में आज राजनीतिबाज और नौकरशाह प्रमुख हैं. उन पर कौर्पोरेट और मुनाफाखोरों का प्रभाव है, जो एक अच्छे समाज व युवाओं के भविष्य को देख कर नहीं, महज स्वार्थ के लिए फैसले करते हैं. सरकार का नियंत्रण उन से छिटक चुका है. उन पर किसी तरह के कानून, नियमकायदे प्रभावी नहीं हैं. जनता जब शोर मचाती है तब सरकार जागती है पर शिक्षा के ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती. उन पर शिकंजा कस पाने में सरकार पूरी तरह लाचार है. बातबात में शिक्षा माफिया अदालतों की शरण में जा कर सुधार की कार्यवाही को अटका देने में कामयाब हो जाता है. माफिया का गहरा असर समाज से ले कर सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक पर है.

शिक्षा जैसे अहम विषय को ठगों व माफिया के हवाले नहीं किया जा सकता. जब तक इसे अच्छे, ईमानदार, उच्च आदर्श वाले शिक्षाविदों को सौंपा नहीं जाएगा तब तक न समाज तरक्की कर पाएगा, न देश. मध्यवर्गीय परिवारों को शिक्षा के आर्थिक बोझ, तनाव से मुक्ति चाहिए. यह ठीक है उच्च शिक्षा पर खर्च होता है पर इतना भी नहीं कि पानी सिर से ऊपर गुजरने लगे. ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो सबकुछ लुटा देने के बाद भी कुछ न दे पाए.