तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में राज्य सरकारों को नसीहत दी थी कि वे 31 मार्च, 2014 तक तेजाब की बिक्री के नियम बनाएं और तेजाबी हमलों के पीडि़तों को मुफ्त इलाज और उन की प्लास्टिक सर्जरी के बाबत भी ब्योरा दें. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 18 जुलाई, 2013 को एक आदेश में गाइडलाइन जारी की थी जिस में कहा गया था कि तेजाबी हमलों को गैर जमानती जुर्म माना जाए, 18 साल से कम उम्र के लोगों को तेजाब न बेचा जाए, तेजाब खरीदने वाले से उस का पता व फोटो पहचानपत्र लिया जाए और तेजाबी हमले से पीडि़त को राज्य सरकारें 3 लाख रुपए का मुआवजा दें जिन में से 1 लाख रुपए हमले के 15 दिन के अंदर दिए जाएं.

एक बड़ी कानूनी दिक्कत यह है कि तेजाबी हमलों के बाबत अलग से कोई धारा वजूद में नहीं है. अभी ये मामले धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 320 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 326 (घातक हथियारों से जानबूझ कर प्रहार कर चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज किए जाते हैं. कवायद यह चल रही है कि धारा 326 को और विस्तार देते हुए उस में ही तेजाबी हमलों के मामले दर्ज किए जाएं, इस तरह जल्द ही धारा 326 (ए और बी) वजूद में आ सकती हैं.

अदालती सलाह

तेजाब पीडि़तों खासतौर से महिलाओं के प्रति सुप्रीम कोर्ट की मंशा और हमदर्दी बेशक स्वागतयोग्य है पर इस में व्यावहारिकता का अभाव है इसीलिए अब तक अधिकांश राज्य सरकारें तेजाब बिक्री के नियम नहीं बना पाईं और ऐसा लग भी नहीं रहा कि निकट भविष्य में बना भी पाएंगी. केवल बिहार, जम्मूकश्मीर और पुद्दूचेरी सरकारें ही सुप्रीम कोर्ट के तेजाब बिक्री संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियम बना पाई हैं. जो सरकारें नियम नहीं बना पाईं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को ही नियम मानते हुए आदेश जारी कर दिए हैं. इस की वजह यह है कि अधिकांश राज्यों के विधि विभागों में पर्याप्त अमला नहीं है, लिहाजा, इस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा को ज्यों का त्यों लागू करने में ही भलाई समझी.

पर यह अंतरिम व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं ढकेली जा सकती. आज नहीं तो कल, राज्य सरकारों को अपना मसौदा तैयार कर कानून बनाना ही पड़ेगा. इस बाबत विधानसभा के पटल पर नए कानून का ब्योरा रखा जाएगा और पारित होने पर उसे राज्यपाल के पास अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा. सरकारें कितनी भी जल्दी करें, इस प्रक्रिया में 2-3 साल लग ही जाएंगे. क्योंकि हरेक राज्य में लंबित पड़े विधेयकों की संख्या बहुत ज्यादा है और विधानसभाओं का अधिकांश वक्त विधायकों के होहल्ले की बलि चढ़ जाता है.

खतरनाक रसायन

तेजाब एक खतरनाक रसायन है जिस का इस्तेमाल घरेलू टौयलेट क्लीनर्स से ले कर बड़े उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है. अर्थशास्त्री और उद्योग विशेषज्ञ तो मानते हैं कि जिस देश के उद्योगों में तेजाब की जितनी ज्यादा खपत होती है वह उतना ही संपन्न और विकसित होता है. तेजाब का इस्तेमाल मोटर मैकेनिक भी करते हैं और सोने के गहने व धातुएं चमकाने में सुनार भी करते हैं. इस से दवाएं बनती हैं जबकि कृषि कीटनाशकों की तो तेजाब के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती. प्रयोगशालाओं में विज्ञान के विद्यार्थी तो बगैर तेजाब के कई प्रयोग करने की सोच भी नहीं सकते.

शैक्षणिक संस्थान

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद अपराधियों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की सिरदर्दी बढ़ने लगी है. बीती 24 मार्च को पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूलों पर प्रशासन ने छापा मार कर नाजायज तेजाब पकड़ा और कानूनी कार्यवाही भी कर डाली. स्कूलों के संचालक कानूनी झमेले में पड़ कर अब अदालत के बेवजह चक्कर काटने को मजबूर हैं. प्रशासन ने इन स्कूलों में छापा मार कर ‘नाजायज’ तेजाब पकड़ा और उस का ब्योरा मांगा तो स्कूल प्रबंधन विवरण देने में नाकाम रहा. इस पर प्रशासन ने स्कूलों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए. सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों में कहीं शिक्षण संस्थानों का उल्लेख नहीं था पर प्रशासन ने जो किया और जो आगे करेग वह इन छापों से उजागर हुआ. कानून पूरी तरह अभी बना नहीं है पर उस का दुरुपयोग और मनमानी शुरू हो गई है.

आज तक किसी शिक्षण संस्थान में कोई तेजाबी हमला नहीं हुआ है. प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और दूसरे उपकरणों की तरह तेजाब का भी हिसाबकिताब नहीं रखा जाता. यह कोई गुनाह नहीं है क्योंकि रोज प्रैक्टिकल होते हैं और रोज ही छात्रों को प्रयोग होने वाले सामान व रसायन दिए जाते हैं. अब शिक्षण संस्थानों को हिसाब- किताब रखना होगा कि कितने और कौन से छात्र को कितना तेजाब दिया गया और उस ने प्रैक्टिकल में ही उसे इस्तेमाल किया. मुमकिन है झल्लाए शिक्षण संस्थान भी आतेजाते वक्त छात्रों की तलाशी गुंडे, मवालियों और पेशेवर मुजरिमों की तरह लेना शुरू कर दें. इस से छात्रों और उन की पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इस का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है.

खरीदबिक्री पर सख्ती

तेजाब का रिकौर्ड न रखने वाले स्कूलों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई है. यह मकसद से दूर पढ़ाई में खलल डालने वाली बात है. तेजाब की बिक्री को ले कर अगर जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती गई तो तय है कि छोटे उद्योग दिक्कत में पड़ेंगे ही, साथ ही बड़े उद्योगों को भी भारी संकट का सामना करना पड़ेगा. वजह, यह आशंका है कि फिर तेजाब की कालाबाजारी होने लगेगी. बात जहां तक महिलाओं की है तो उन के प्रति जो हिंसक अपराध होते हैं, उन 10 लाख में भी 1 तेजाबी हमले का नहीं होता, हालांकि जो होता है वह दिल दहला देने वाला होता है. इसीलिए होहल्ला ज्यादा मचता है, समाज संवेदनशील हो उठता है और ‘पकड़ो’, ‘फांसी दो’ की आवाजें आने लगती हैं.

ऐसे में सहज सवाल यह उठता है कि क्या औरतों को जलाया नहीं जाता या औरतें खुद जल नहीं मरतीं, क्या वे कुएं में नहीं ढकेली जातीं या स्वयं नहीं कूदतीं, फिर हमदर्दी में भेदभाव क्यों? क्या घासलेट और गैस सिलेंडर की बिक्री रोकी जा सकती है? क्या सारे कुएं पाटे जा सकते हैं? चाकूहथौड़े से ले कर रिवौल्वर जैसे जानलेवा हथियारों की बाबत क्या किया जाएगा? अदालती फरमान कई माने में बेतुका है जिस पर अमल से भी कोई फायदा होने वाला नहीं. मसलन, जो अपराध के लिए तेजाब खरीदेगा वह अपनी पहचान का इस्तेमाल करने की बेवकूफी क्यों करेगा. इस से होगा यह कि जो पहचानपत्र दिखा कर तेजाब खरीदेंगे उन पर पुलिस शिकंजा कसेगी कि बताओ, जो तेजाब खरीदा था वह कहां गया, कितना बचा और कितना इस्तेमाल किया.

तेजाब किसी भी तरह से गोलाबारूद या जहर नहीं है फिर भी अदालती दबाव में इसे गृह मंत्रालय जहर की श्रेणी में रखने जा रहा है जबकि वह उद्योगधंधों और रोजमर्रा की जरूरतों व खपत के बारे में नहीं सोच रहा.

दर्ज मामले

यह जान कर हैरानी होती है कि देश में अभी तक तेजाबी हमलों के महज 1,500 के लगभग ही मामले दर्ज हुए हैं. इस से ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकौर्ड ब्यूरो के पास तेजाबी हमलों का कोई साफ आंकड़ा नहीं है. सब से ज्यादा तेजाबी हमले कर्नाटक में दर्ज किए गए हैं. 1990 से ले कर अब तक वहां हुए तेजाबी हमलों की तादाद 100 भी नहीं है यानी सालाना 7 मामले दर्ज हुए. कई प्रदेशों में तो तेजाबी हमलों के इक्कादुक्का मामले ही सामने आए हैं. जाहिर है, समस्या उतनी गंभीर है नहीं, जितनी बताई जा रही है.

पीडि़तों को राहत दी जाए, उन का इलाज किया जाए, प्लास्टिक सर्जरी की जाए, ये एतराज की बातें नहीं पर राज्य सरकारें बेहतर जानती हैं कि तेजाब की बिक्री को नियमकानूनों में बांधा गया तो छोटे कारीगरों को खाने के लाले पड़ जाएंगे जिस का असर राजस्व और तरक्की पर भी पड़ेगा. बीते 10 साल मीडिया ने जम कर तेजाब पीडि़तों से ताल्लुक रखती सामग्री प्रचारितप्रसारित की, तेजाब की बिक्री को कोसा, कइयों को तो तेजाब फुटपाथ पर पानी की तरह बिकता नजर आया. इस अतिशयोक्ति से वाहवाही तो खूब मिली पर तेजाबी हमलों में कोई कमी नहीं आई जो 5 साल से स्थिर है.

यह महज इत्तफाक है कि तेजाबी हमलों में जो मामूली बढ़ोत्तरी हुई वह मीडिया के मचाए होहल्ले के बाद हुई. साल 2006 के बाद ये हमले कुछ बढ़े तो लगता ऐसा है कि यह तेजाबी हमलों के लिए प्रचार का नतीजा था जिस ने अपराधियों को तेजाब के इस्तेमाल के लिए उकसाया. बारबार पीडि़ता का जला चेहरा दिखाया और छापा गया. उस की आपबीती को चटखारे ले कर पेश किया, जो कारोबार का हिस्सा था. इस में यदि कोई संदेश या हल होता तो तेजाबी हमले बजाय बढ़ने के कम होने चाहिए थे. अपराध मनोविज्ञान के सिद्धांतों के तहत यह बात भी गौर की जानी चाहिए कि कई अपराधी तेजाब का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते कि उन्हें खुद अपने झुलसने का डर रहता है. हमारे देश में कानून बनाना अब सहज होता जा रहा है. अदालतें खिंचाई करती हैं. संसद विधेयक ला कर अपना काम पूरा कर देती है पर इस से अपराध कम नहीं होते. शायद ही कोई अदालत या सरकार यह गारंटी ले कि तेजाब की बिक्री पर सख्ती से तेजाबी हमलों पर अंकुश लग जाएगा. फिर तेजाब की बिक्री पर बेवजह की बात करना बेमानी होगा.

शालिनी और संजीव के परिवार एकदूसरे को लंबे अरसे से जानते थे. इस नाते शालिनी के लिए संजीव कोई अनजाना नहीं था. संजीव अच्छी जगह काम करता था. उस की तनख्वाह भी आकर्षक थी. कहने का मतलब उस में वे सभी गुण थे जो किसी आदमी में शादी करने के लिए होने चाहिए. दोनों परिवार एकदूसरे के काफी नजदीक भी थे, जिसे अब वे रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे. और उन्होंने ऐसा किया भी यानी शालिनी और संजीव की सगाई कर दी.

सगाई के बावजूद शालिनी ने महसूस किया कि संजीव ने कभी अपनी तरफ से उसे कौल नहीं किया, न ही रोमांटिक होने का कोई संकेत दिया और जब कभी वे साथ फिल्म भी देखने जाते तो सिनेमाघर में अजनबियों की तरह पास बैठे रहते. संजीव ने कभी शालिनी का हाथ तक नहीं पकड़ा. इन तमाम संकेतों से शालिनी को संदेह होने लगा कि कहीं संजीव का अफेयर तो नहीं है.

शादी जीवन का एक महत्त्वपूर्ण फैसला है. तमाम बातों को सोचसमझ कर व ऊंचनीच को देख कर ही इस संदर्भ में आगे कदम बढ़ाया जाता है. एक दौर तो वह था जब शादी के लिए केवल इतना आवश्यक था कि घर की बुजुर्ग महिलाओं का अपना नैटवर्क हुआ करता था जो अपनी उम्र की दूसरी महिलाओं व गौसिप आंटियों के जरिए लड़कियां लड़कों का चालचलन अच्छी तरह से मालूम कर लिया करती थीं. सबकुछ ठीक होता था तो फिर पंडित को बुला कर संभावित दूल्हादुलहन की जन्मपत्रियों का मिलान करा लिया जाता था.

प्राइवेट जासूसों का चलन

लकिन सोशल नैटवर्किंग, औनलाइन डेटिंग व मैट्रीमोनियल साइटों के बढ़ते चलन के कारण आज जिस प्रकार से युवा लड़के व युवा लड़कियां एकदूसरे से मिलते हैं, उस का पूरा अंदाज बदल गया है. साथ ही चिंताओं के दायरे में भी नयापन आया है. आज स्थिति यह है कि चाहे अरेंज्ड मैरिज हो या प्रेम विवाह, दोनों में ही कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारियां हासिल करना आवश्यक हो गया है. जाहिर है यह काम परिवार की बुजुर्ग महिलाओं व पंडित के वश के बाहर है, खासकर तब जब लड़के व लड़की की रिहाइश के स्थान अलगअलग शहरों या अलगअलग देशों में हों. इसलिए विवाहपूर्व जानकारी हासिल करने के लिए प्राइवेट जासूसों का चलन बढ़ता जा रहा है.

आज शादी करने से पहले केवल इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है कि परिवार की पृष्ठभूमि, उस की आर्थिक स्थिरता, पूर्व वैवाहिक संबंध, अच्छीखराब आदतें, चरित्र व प्रतिष्ठा के बारे में ही मालूम किया जाए, बल्कि यह भी महत्त्वपूर्ण हो गया है कि लड़के व लड़की के सैक्सुअल झुकाव, सास की आदत, परिवार में भाईबहनों के हस्तक्षेप आदि के बारे में भी जान लिया जाए. इसी बदलते समाज को ध्यान में रखते हुए शालिनी ने एक प्राइवेट जासूसी एजेंसी से संपर्क किया, यह जानने के लिए कि संजीव का कहीं दूसरी जगह अफेयर तो नहीं है.

पारिवारिक जांचपड़ताल

एजेंसी ने संजीव के बारे में जानने के लिए एक किस्म का स्टिंग औपरेशन आरंभ कर दिया. संजीव के पास एक विषकन्या को भेजा गया, लेकिन वह जाल में नहीं फंसा. एजेंसी ने अपना तरीका बदला और विषकन्या की जगह एक विषलड़के को संजीव के पास भेजा. मालूम हुआ कि संजीव की दिलचस्पी विपरीत सैक्स में थी ही नहीं, वह समलैंगिक था. लेकिन संजीव के राज को दोनों परिवारों से शालिनी व एजेंसी ने यह कहते हुए छिपाया कि संजीव का कहीं दूसरी जगह चक्कर है. इस तरह एक खराब विवाह होतेहोते बच गया.

लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आधुनिक विवाह में दबाव केवल लड़के व लड़की पर ही है तो अपने विचार बदल दें क्योंकि जांच की सूई सास पर भी तेजी से टिक रही है. मां के चरित्र के बारे में हमेशा जासूसी एजेंसियों से मालूम किया जाता है, खासकर अगर लड़का अपने मातापिता के साथ रहता है या मां उस के पास अकसर रहने के लिए आती है. लड़कियां जानना चाहती हैं कि वह किस किस्म के परिवार में जा रही है. ऐसी स्थिति में महिला जासूसों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है. दीपशिखा एक महिला जासूस हैं. वे सुबह 6 बजे उठने के बाद अपने बच्चे को स्कूल व पति का दफ्तर के लिए टिफिन तैयार करती हैं और फिर अपना लंच ले कर अपने काम पर निकल जाती हैं.

जिस घर की जांच करनी होती है उस में प्रवेश करने के लिए दीपशिखा सवेरे के समय को सब से महत्त्वपूर्ण मानती हैं क्योंकि उस समय पूरा घर उथलपुथल हुआ रहता है, सदस्य काम पर जाने की तैयारी में लगे होते हैं और दूध वाले से ले कर कामवाली बाई तक दरवाजे की घंटी बजा रहे होते हैं. दबाव का समय होता है और देखना यही होता है कि मां दबाव में किस किस्म की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, कामवाली बाई से कैसा व्यवहार करती है, कितना चिल्लाती है, क्या उस का बेटा उस के कब्जे में और पति उस का गुलाम है, ये सब बातें सुबह ही आसानी से मालूम हो जाती हैं. दीपशिखा के लिए बातचीत करते हुए किसी के घर में प्रवेश करना कठिन नहीं है. वे आधार कार्ड या कालोनी में किराए के लिए खाली अपार्टमैंट आदि के बारे में बातें करते हुए घुलमिल जाती हैं. इसी से ही वे मालूम कर पाती हैं कि घर में अटैच्ड बाथरूम कितने हैं और जीवनशैली का स्तर क्या है.

कामवाली बाई, सिक्योरिटी गार्ड, पड़ोसियों, कभीकभी संबंधित अंजान परिवार, अपने फोन पर चुपके से खींचे गए वीडियो के आधार पर दीपशिखा दफ्तर लौट कर अपनी रिपोर्ट टाइप करती हैं. यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि लड़कियां जानना चाहती हैं कि जिस परिवार में वे जाना चाह रही हैं वह किस किस्म (श्रेणी) के घर में आता है, कितने बाथरूम हैं, कितने नौकर हैं आदि. इन सब से ज्यादा लड़कियां यह जानना चाहती हैं कि सास कैसी है क्योंकि आखिरकार वही तो घर को चलाती है. इस में शक नहीं है कि अल्प जानकारी खतरनाक होती है और अगर उस में शक भी शामिल हो जाए तो वह विस्फोटक कौकटेल बन जाती है, जिसे (अरेंज्ड) विवाह बाजार में ज्यादातर परिवार बरदाश्त नहीं कर पाते. इसलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि संभावित दूल्हे का चरित्र क्या है, लड़की का चालचलन कैसा है, क्या परिवार के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी कि वैवाहिक विज्ञापन में बताई गई है? इस किस्म के तमाम प्रश्नों का उत्तर प्राइवेट जासूस एजेंसियां ही सही से दे सकती हैं, इसलिए उन्होंने अब घर की बुजुर्ग महिलाओं या पंडितों की भूमिका ले ली है.

आज देश का ऐसा कोई प्रमुख शहर नहीं है जहां विवाहपूर्व जानकारी एकत्र करने वाली जासूसी एजेंसियां मौजूद न हों, जैसे लेडीज डिटैक्टिव इंडिया यानी एलडीआई, ग्लोब डिटैक्टिव एजेंसी यानी जीडीए, वैटर्न इन्वैस्टीगेशन सर्विस यानी वीआईएस, ट्रुथ ऐंड डेयर डिटैक्टिव यानी टीडीडी आदि. इन में से कुछ एजेंसियों की तो अलगअलग शहरों में शाखाएं भी हैं और विदेशों में संपर्क एजेंसियां भी हैं. कहने का अर्थ यह है कि भारत में आधुनिक विवाह का कौन्सैप्ट पूरी तरह से बदल गया है. अब विवाह में खुशी संयोग की बात नहीं है बल्कि संयोग की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास है, वह भी प्राइवेट जासूस एजेंसियों के सहारे, जो एक बार जांच करने के बाद कभी फौलोअप नहीं करतीं और न ही यह जानने का प्रयास करती हैं कि उन की रिपोर्ट के आधार पर परिवारों ने क्या फैसला लिया.

प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो महत्त्वपूर्ण बातें कहीं उन में से एक यह बात भी थी कि नौकरशाह अपनी संपत्ति का ब्योरा दें. बात नई नहीं है, पिछली यूपीए सरकार भी अपने कार्यकाल में आईएएस अधिकारियों को इसी तरह हड़काती रहती थी लेकिन इस का कोई खास असर उन पर नहीं होता था. मौजूदा एनडीए सरकार उन्हें संपत्ति के ब्योरे की बाबत बाध्य कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा. सरकार के पास अपनी संपत्ति का विवरण हर साल जमा करना अब हर कर्मचारी व अधिकारी की कानूनी जिम्मेदारी बना दी गई है. ऐसा न करने पर सरकार उन के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है. इस कानून का सीधा संबंध देश में पनप रहे भ्रष्टाचार और घूसखोरी से है. मिलने वाले वेतन से कर्मचारीअधिकारी कितनी जायदाद बना सकते हैं, यह भले ही सरकार तय न कर पाए लेकिन यह तो तय कर ही सकती है कि कितनी जायदाद आमदनी से ज्यादा थी.

सभी राज्यों में यह कानून लागू है. दिलचस्प बात तो यह है कि छोटे कर्मचारी समय पर अपनी संपत्ति का विवरण देते हैं पर आला अफसर, खासतौर से आईएएस अधिकारी नहीं देते. सरकार इन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, सिवा एक ही बात बारबार कहने के कि संपत्ति विवरण जमा करें. आज तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया  जिस में सरकार ने संपत्ति ब्योरा न देने वाले किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की हो. 20 जुलाई, 2014 तक 208 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था. साल 2013 की तो छोड़ें, बीते सालों में भी अधिकारियों ने सरकार के आदेश की खुली अवहेलना की और रुतबे से नौकरी कर रहे हैं.

2012 में 130, 2011 में 49 और 2010 में 38 अधिकारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया. इस में गड़बड़ी की तमाम गुंजाइशें मौजूद हैं. मसलन, जिन अधिकारियों ने 2013 में ब्योरा दिया पर उस के पहले नहीं, उन की संपत्ति के बारे में सरकार अब कैसे पता लगाएगी. मुमकिन है, इस दौरान संपत्ति बेच दी गई हो.

कतराहट क्यों

अगर कुछ अधिकारी अपनी संपत्ति सरकार से छिपाते हैं यानी सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो इस के पीछे 2 वजहें समझ आती हैं. पहली यह कि उन का राज खुल जाएगा. दूसरी, अहम बात यह है कि उन्हें इस बाध्यता पर एतराज है कि इस से क्या होगा, सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वह तो चलती ही हम से है. ये दोनों ही बातें सच हैं. आईएएस अधिकारी को राजा यों ही नहीं कहा जाता, उसे इतने अधिकार और  सहूलियतें मिली होती हैं कि वह गलत तो दूर की बात है, सही रास्ते पर चले तो भी करोड़ों की जायदाद बना सकता है.

एक आईएएस अधिकारी इतनी संस्थाओं का मुखिया होता है कि वह दस्तखत करने और न करने से भी खासा पैसा बना सकता है. नाम न छापने की शर्त पर मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी का कहना है कि अब दिक्कत पैसों को छिपाने की पेश आने लगी है. इस के लिए काफी हेरफेर करना पड़ता है.  बात सच इस लिहाज से है कि सफेद कमाई और जायदाद का तो हिसाब सरलता से रखा जा सकता है पर काली कमाई के मामले में कई अड़चनें आती हैं क्योंकि नाजायज जायदाद छिपा पाना पहले जैसा आसान अब नहीं है.  इसी अधिकारी के मुताबिक, पैसा निकालने के लिए चैक और दूसरे कागजों पर जितने दस्तखत एक आईएएस अधिकारी करता है उतने किसी मंत्री को भी नहीं करने पड़ते.

सरकारी योजनाओं की राशि निकाल कर विभागों या एजेंसियों कोदेना हो, लाइसैंस, परमिट जारी करना हो या फिर सरकारी पैसों का इस्तेमाल के लिए दूसरी अनुमतियां देनी हों तो ऐसे दस्तावेजों पर आईएएस अधिकारी के दस्तखत अनिवार्य होते हैं. आजकल एक आईएएस अधिकारी को औसतन 75 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है पर उस का खर्च गैर आईएएस अधिकारियों के मुकाबले काफी कम होता है. आवास, पैट्रोल, बिजली, फोन, स्टाफ वगैरह का खर्च उसे अलग से मिलता है. आज आईएएस अधिकारियों के पास करोड़ों की जायदाद है तो बात गोरखधंधे या हैरत की नहीं बल्कि गड़बड़ी की है.

बेलगाम अफसर

आईएएस अधिकारियों की जायदाद का ब्योरा समेट कर जनता के सामने पेश करने वाला केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी अपने निरंकुश अफसरों के सामने असहाय नजर आता है. 2 साल पहले इस विभाग ने जायदाद का ब्योरा न देने वाले अफसरों को लताड़ लगाई थी पर वह बेअसर साबित हुई थी. ऐसे में जाहिर है अधिकारी पकड़े जाने के डर से अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते और जो देते हैं वे काफी कुछ छिपा जाते हैं जिस की कोई जांच नहीं होती. कार्यवाही तब होती है जब वे पकड़े जाते हैं. इस मामले में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस दंपती टीनू जोशी और अरविंद जोशी के नाम लिए जा सकते हैं जिन के यहां एक छापे में अरबों की बेनामी जायदाद पकड़ी गई थी. इस संपत्ति का विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नहीं दिया गया था और दिया भी नहीं जा सकता था क्योंकि वह 300 करोड़ रुपए की थी. इसीलिए आयकर विभाग की नजरें तिरछी हुई थीं. इस जायदाद में जमीनें, नकदी, मकान और जेवरात के अलावा महंगी कारें, कीमती साडि़यां और शराब तक शामिल थी.

जोशी दंपती की औसत आय डेढ़ लाख रुपए महीना यानी 18 लाख रुपए सालाना थी जिस से 20 साल की नौकरी में बगैर कोई खर्च किए भी वे महज 3 करोड़ 60 लाख के लगभग जायदाद बना पाते. यह 300 करोड़ रुपए की कैसे हो गई, इस की व्याख्या करने की जरूरत नहीं. जोशी दंपती ने साल 2010 में अपनी जायदाद के ब्योरे में महज 50 लाख रुपए की संपत्ति दर्शाई थी.

करते हैं हेरफेर

सख्ती, थोड़ी सी ही सही, किए जाने का प्रभाव यह पड़ रहा है कि आईएएस अधिकारी संपत्ति के ब्योरे के मामले में सरकार को खुलेआम गुमराह करने लगे हैं. उदाहरण उत्तर प्रदेश कैडर के 1974 के बैच के अधिकारी अजित कुमार सेठ का लें तो उन्होंने अपने पास 4 मकानों का होना दर्शाया है पर किसी भी मकान की कीमत 7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बताई है. बात बड़ी दिलचस्प है कि इस अधिकारी द्वारा साल 1995 में नोएडा में एक फ्लैट 4,66,740 रुपए में खरीदा गया था तब से इस की कीमत इतनी ही बताई जा रही है. इस पर शोध होना जरूरी है कि 19 साल में इस फ्लैट की कीमत बढ़ी क्यों नहीं और सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग क्यों इस तरफ से आंखें मूंदे बैठा रहता है यानी दी गई संपत्ति विवरण का मूल्यांकन या सत्यापन नहीं किया जाता. जिस कौलम में जायदाद का वर्तमान मूल्य लिखा होता है उसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है. ऐसा एक नहीं, सैकड़ों अधिकारी कर रहे हैं.  जानकारी न देना तो गुनाह है ही पर गलत जानकारी दे कर सरकार को गुमराह करना उस से भी ज्यादा संगीन गुनाह है.

सरकार की संपत्ति की परिभाषा में सोने के गहने और दूसरी जगह किया गया निवेश शामिल नहीं  है इसलिए आईएएस अधिकारी इन में ज्यादा पैसा लगाते हैं.

पकड़े जाने पर बहानेबाजी 

अजित कुमार सेठ जैसे लगभग 200 आईएएस अधिकारी ऐसी खामियों का फायदा उठा रहे हैं. उन के मकानों और जमीनों की कीमत सालों से स्थिर है.  रिटायरमैंट के बाद वे यही जायदाद जब करोड़ों में बेचेंगे तब सरकार का कोई जोर इन पर नहीं चलेगा. आय से ज्यादा संपत्ति पकड़ी जाती है तो आईएएस अधिकारी तरहतरह की सफाई देने और बहाने बनाने लगते हैं.  मध्य प्रदेश के ही एक अधिकारी रमेश थेटे जब इस मामले में पकड़े गए तो उन्होंने अजीब दलील यह दी थी कि चूंकि वे दलित हैं इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है. इस बात से किसी ने हमदर्दी नहीं रखी और जल्द ही खुलासा भी हो गया कि आमदनी का जाति से कोई संबंध नहीं होता. एक बैंक ने उन की पत्नी नंदा थेटे को लाखों का फायदा पहुंचाया था. बात खुली तो ये अधिकारी चुप हो गए और अब मामला भी आयागया होता जा रहा है.

नएनए हथकंडे

मौजूदा तकरीबन 4,200 आईएएस अफसरों में से 10 फीसदी यानी 420 ही ऐसे निकलेंगे जो जायदाद के मामले में पाकसाफ हों. फर्क इतना है कि कुछ संभल कर जायदाद बनाते हैं तो कुछ किसी की परवा नहीं करते. अधिकारियों ने बचने का नया तरीका यह निकाल लिया है कि जायदाद अब नजदीकी रिश्तेदारों के नाम से बनाई जाए. हालांकि यह भी जोखिम वाला काम है पर जानकारी देने से तो बेहतर है. इसलिए, जरूरी हो गया है कि सरकार उन के नजदीकी रिश्तेदारों की भी जायदाद का ब्योरा मांगे. इस से पता चल जाएगा कि कल तक जो फटेहाल थे, वे कैसे मालामाल हो गए. अभी तक मातापिता, संतानों और जीवनसाथी के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा देना पड़ता है पर इस से भी कतराहट है तो इस का दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस होने लगी है.