अगर देश के दस शीर्ष महत्वाकांक्षी नेताओं की सूची बनाई जाए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उसमे शामिल हो ही जाएगा. ग्वालियर राजघराने के चाकलेटी चेहरे वाले इस नेता से अब अपने गृह प्रदेश मध्य प्रदेश की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त तो उनसे हालांकि यह भी नहीं हो रहा है कि कांग्रेस जाने कब तक यूं ही सत्ता से बाहर रहते बात बात पर बवाल मचाते राजनीति की मुख्य धारा में बने रहने की कोशिश करती रहेगी, पर सिंधिया को यह ज्ञान विरासत में अपने पिता माधवराव सिंधिया से मिला है कि राजनीति अनिश्चितताओं का समुच्चय है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए.

कभी कभी यह धैर्य नाम का गुण साथ छोड़ देता है तो सिंधिया अपने दिल की भड़ास भी नहीं रोक पाते. अपने संसदीय क्षेत्र गुना–शिवपुरी अब अक्सर वे आते जाते रहते हैं और सांसद होने के नाते सरकारी विभागों की मीटिंगों मे भी शामिल होकर मतदाता को जता देते हैं कि देखो तुम्हारी चिंता और फिक्र में मुझे इन अधिकारियों के मुंह लगना पड़ता है, इसलिए अगली दफा भी संसद पहुंचा देना.

ऐसी ही एक मीटिंग में वे राज्य और उनके क्षेत्र की परेशानियों को लेकर बिफर पड़े और पूरी ईमानदारी से क्रोधित हुये, तो एक बारगी तो मौजूद अधिकारी भी सहम गए क्योंकि उनका गुस्सा दुर्वासा सरीखा था. जितनी देर वे गुस्से में बोले उतनी देर अधिकारियों ने इस राजसी क्रोध को सम्मान दिया और पिन ड्रॉप साईलेंस रखा.

बहरहाल सिंधिया के क्रोध का विसर्जन इन शब्दों के साथ हुआ कि अगर मैं मुख्य मंत्री होता तो इस्तीफा दे देता. तब कहीं जाकर मौजूद अफसरों को समझ आया कि श्रीमंत का यह गुस्सा दरअसल में खुद के सीएम न होने को लेकर था, तो उन्होने गज भर लंबी राहत की सांस ली कि बात चिंता या घबराने की नहीं, सांसद महोदय दिल में दबी एक ख़्वाहिश भर जाहिर कर रहे हैं. सिंधिया की रवानगी के बाद जाहिर है कुछ ने यह भी कहा होगा कि काश आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते.

उत्तर प्रदेश में विधसानसभा चुनाव आने का समय बाकी है. खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि 250 से 300 दिन बाकी हैं. उत्तर प्रदेश की सरकार में नाक का बाल बने कुछ अफसर चुनाव बाद के परिणाम का अंदाजा लगाकर पलटी मारने की कोशिश करने लगे है. अफसरों की माने तो विधनसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पलडा भारी है. कयास इस बात के भी लगाये जा रहे है कि भाजपा और बसपा चुनाव बाद एकजुट को सरकार बना सकते हैं. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा नेता मायावती ने कहा था कि उनकी सरकार आने पर अखिलेश सरकार के कामों के भ्रष्टाचार की जांच की जायेगी. इसके बाद अफसरशाही बेचैन हो गई है. सबसे ज्यादा चिंता टौप ब्यूरोक्रेट्स की है. जो इस सरकार के फैसलों में भागीदार रहे है. तमाम अफसर मायावती के साथ अपने सपंर्को का नवीनीकरण करने में जुट गये हैं.

मायावती की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऐसे अफसरों का मिलना सरल होता है. भाजपा नेताओं के पास ऐसे कई रिटायर अफसर पहले से जुडे है. यह रिटायर अफसर इन नये अफसरों के बीच सेतू का काम कर रहे हैं. भाजपा नेता लालजी टंडन की पौत्री की लखनऊ में शादी थी. इसमें बहुत सारे प्रमुख नेताओं और अफसरों को न्यौता दिया गया था. प्रदेश सरकार के कई आला अफसर इस शादी के बहाने भाजपा नेताओं से करीबी बनाते देखे गये. यह अफसर जानते है कि नेताओं से संबंध रख कर नई सरकार में पेशबंदी करनी सरल हो जायेगी. मौका शादी का था उसमें जाने पर कोई बुराई भी नहीं थी. इसलिये अफसरों को इससे बेहतर मौका और कोई समझ नहीं आया. पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही एक तरह से राजनीतिक चोला ओढ चुकी है. आम जनता तक जानती है कि किस सरकार में कौन प्रभावी अफसर होगा और कौन हाशिये पर चला जायेगा.

नौकरशाही के इस राजनीतिकरण में नेताओं और अफसरों दोनो को लाभ होता है. यह एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते है. पहले नौकरशाही के केवल कुछ बडे अफसर ही बदलते थे, अब हालात यहां तक पहुंच गये है कि थाना, कचहरी, तहसील और शिक्षा विभाग तक में अपनी पसंद के लोगों को रखा जाने लगा है. नौकरशाही भी अपने उपर इस तरह का बिल्ला चिपका चुनाव के बाद लाभ लेने में लग जाते है. टौप ब्यूरोक्रेट्स से शुरू हुई यह परपंरा अब क्लर्क और बाबूशाही तक पहुंच गई है. यह बात भी है कि इस बंटवारे के बाद भी कुछ अफसर हर जगह अपने को फिट करने की कवायद में सफल हो जाते है. ऐसे अफसर समय रहते ही पाला बदलने की हिकमत जानते है. संतुलन साधने की कला में माहिर ऐसे अफसरों में चुनाव के पहले बेचैनी बढने लगी है. वह नये राजनीतिक समीकरण में जुट गये है.