केन्द्र सरकार ने मिशन कश्मीर का जिम्मा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के कधों पर रखकर उनको कश्मीर भेजा तो यह उम्मीद की गई थी कि कुछ उम्मीद की लौ जलेगी. कश्मीर में राजनाथ सिंह ने बेहद नपे तुले शब्दों में अपनी राय रखी. शब्दों का चुनाव ऐसा था कि जिसके तमाम अर्थ निकल सकते हैं.

सबसे अहम सवाल था कि अपनी 2 दिन की कश्मीर यात्रा के दौरान किन लोगों और संगठनों से होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे. राजनाथ सिंह ने जबाव दिया कि जो लेाग और संगठन ‘कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत‘ में यकीन रखने वाले हैं उन सभी से बात होगी.

अलगाववादी नेता हो या आतंकवादी सभी अपने अपने हिसाब से ‘कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत‘ में यकीन रखते है. सभी अपनी बात को सही मानते हैं. अगर कोई अपनी बात को गलत मानता तो ऐसे काम ही नहीं करता. धर्म की आड़ लेकर आतंकवादी भी अपने काम को सही ठहराते है. ऐसे में सभी के लिये ‘कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत‘ के मायने अपनेअपने तर्को के आधार पर हैं.       

केन्द्र सरकार के लिये मिशन कश्मीर बेहद संवेनशील विषय है. राजनाथ सिंह से एक ठोस पहल की उम्मीद की जा रही है. यह सच है कि 2 दिन की यात्रा से कश्मीर का बिगड़ा माहौल सुधरने की उम्मीद करना बेमानी सा है. राजनाथ सिंह से अधिक प्रभावशाली तरीके से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात रखी. उनकी बात में आक्रोश और संवेदना दोनों दिख रही थी.

कश्मीर मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस केन्द्र सरकार के समर्थन में है, वहीं नेशनल काफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बीच का रास्ता पकड़े दिखे. वह केन्द्र सरकार के साथ बातचीत करके यह दिखाने की कोशिश में नजर आये जैसे बदलाव की दिशा उनकी पहल पर तय होगी. पैलेट गन की वापसी का मुद्दा उमर अब्दुल्ला जोर-शोर से उठा रहे है.

कश्मीर में पैलेट गन का प्रयोग 2010 से हो रहा है. राजनाथ सिंह ने इसकी वापसी और इसकी जगह दूसरे असरदार तरीके का समर्थन और भरोसा दिया. अब इसकी वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी है. इस गन के प्रयोग से लोगों की जान भले ही न जाती हो पर उसके शरीर का बहुत पीडा पहुंचती है.

भाजपा समर्थकों ने एक मुहिम चला कर इस पैलेटगन के प्रयोग को ले कर मोदी सरकार की तारीफ की. अब राजनाथ सिंह इसकी वापसी की बात कर रहे है. केन्द्र सरकार ने बलूचिस्तान और पीओके के मुद्दे पर अपनी नई राय जाहिर की है. जिससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा.

ऐसे हालात समय समय पर पहले भी दिखते रहे है पर इससे कश्मीर का हल निकलता नहीं दिखता. भाजपा की परेशानी यह है कि वह कई संगठनों से बातचीत का हमेशा से विरोध करती रही है. ऐसे में उसके नेताओं के सामने परेशानी यह है कि वह किन संगठनों से बात करेगी और किन से नहीं इस बात को खुलकर नहीं कह सकती.

इस परेशानी को हल करने के लिये ही होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ‘कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत‘ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे साफ कुछ पता नही चल सकता कि वह किन लोगों से मिलना चाहते है और किन से नहीं.

इन शब्दों के सहारे वह भले ही साफ बात करने से बच गये हो पर कश्मीर मसले को हल करने के लिये खुले दिल और माहौल के साथ हर पक्ष से बात करनी होगी.कश्मीर की समस्या में वहां के नेताओं का भी बड़ा हाथ है जो अपने अपने वोटबैकं को बनाये रखने के लिये हर तरह की लामबंदी में माहिर है.

समाजवादी पार्टी को ‘प्रो-मुस्लिम’ बता कर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में आपस में ही ‘नूरा कुश्ती’ करना चाहती है. भाजपा को जीत के लिये जातीय ध्रुवीकरण की जगह पर धार्मिक ध्रुवीकरण लाभदायक लग रहा है. ‘प्रो-मुसलिम’ का ठप्पा लगने के बाद सपा के खिलाफ एक माहौल तैयार हो जाता है.

इसके अलावा भाजपा को अखिलेश सरकार के सत्ता विरोधी मतों से भी लाभ होता दिख रहा है. केवल भाजपा ही सपा से सीधा मुकाबला नहीं चाहती बल्कि सपा भी यही चाहती है.

सपा-भाजपा आपस में ‘नूरा कुश्ती’ करके बसपा कांग्रेस को चुनावी जंग से बाहर कर देना चाहती है. सपा को लगता है कि उसकी ‘प्रो-मुस्लिम’ छवि के चलते मुसलिम वोट बैंक उसको वोट देगा. जो चुनाव में निर्णायक हो सकता है.

अगर बसपा या कांग्रेस भाजपा से मुकाबला करते दिखेगी तो मुस्लिम वोटर उधर जा सकता है. जो सपा के लिये मुफीद नहीं होगा. यही वजह है कि बहुत सारे विरोध के बाद भी सपा मुख्तार अंसारी के दल से समझौता करना चाहती है.

भाजपा की रणनीति है कि सपा अपना ‘प्रो-मुस्लिम’ कार्ड खेले जिससे हिन्दू वोटर एकजुट होकर भाजपा को वोट करे. लोकसभा चुनाव में भाजपा को यह लाभ मिल चुका है. कश्मीर मुद्दा इस बात को और मजबूत करेगा. केन्द्र सरकार पाकिस्तान के साथ इस तरह की बयानबाजी जारी रखेगी जिससे हिन्दू भाजपा के पक्ष में एकजुट रहे. सपा भाजपा असल में ‘प्रो-मुस्लिम’ और ‘एंटी -मुस्लिम’ राजनीति पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं.

भाजपा को लगता है कि अगर जातीय ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़े गये तो उसे नुकसान होगा. दलित बसपा के साथ और सवर्ण कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है. ऐसे में यह जरूरी है कि पूरी चुनावी लड़ाई धार्मिक आधार पर लड़ी जाये.जिसमें पाकिस्तान और राष्ट्रवाद जैसे मुददे भी तड़का लगाने के काम आये.

सपा इस बात को समझते हुये ही हिन्दुओं के लिये धार्मिक यात्राओं और दूसरे दिखावे वाले काम कर रही है. इसके बाद भी उसका लक्ष्य मुस्लिम और ओबीसी जातियों पर है. भाजपा ने अपने लक्ष्य को सवर्ण ओबीसी और दलित पर फोकस कर रखा है.

बसपा को ओबीसी और सवर्ण जातियों से बहुत भरोसा नहीं है. ऐसे में उसका फोकस दलित और मुसलिम जातियों पर है. उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर हालत में चल रही कांग्रेस भी मुसलिम वोट के साथ अपने पुराने वोटबैंक को हासिल करने की कोशिश में है.

बसपा ने सवर्ण और दलित के खेमेबंदी करके अपना नुकसान किया है. बसपा नेता मायावती को एक कुशल प्रशासक के रूप में प्रदेश का बड़ा वर्ग पंसद करता था. वह चुनावी लड़ाई में आगे थी जाति की लड़ाई में वह अपनी साख को दांव पर लगा बैठी.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार के कामकाज पर चुनाव लड़ना चाहते है. पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को लगता है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलेगे वोट के लिये चुनावी गणित लगाना ही होगा. ऐसे में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर दिखने से दोनों ही दलों को लाभ की उम्मीद दिख रही है. यही वह जरिया है जिससे दोनो पार्टियों के वोटर एकजुट होकर वोट कर सकते है.