विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आक्रामक चुनाव प्रचार करते इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा गया. असल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं. नरेंद्र मोदी को पता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनके अंदर आत्मबल बढ़ जायेगा. पार्टी के रूप में राम के प्रदेश में वनवास काट रही भाजपा को सत्ता का राजकाज मिल जायेगा. राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जायेगा. राज्यसभा में आने वाले दिनों में भाजपा और ताकतवर हो जायेगी. उत्तर प्रदेश के चुनाव का केन्द्र की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा. इसलिये प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तरह से कोई कोरकसर छोडना नहीं चाहते.

राहुल-अखिलेश की जोडी बनने के बाद विधानसभा चुनाव में इस जोड़ी का प्रचार अभियान और जनता की भीड़ को देखकर भाजपा के रणनीतिकर सकते में पड़ गये थे. राहुल- अखिलेश की जोड़ी को देखने उतरी भीड़ का जवाब देने के लिये जरूरी हो गया था कि भाजपा की रैली में भी भीड़ दिखाई दे. पहली बार वाराणसी में इस तरह का चुनाव प्रचार देखने को मिला.ऐ सा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ न हो कर वाराणसी हो गई हो. इस तरह के प्रचार में चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लघंन हुआ.

बसपा की नेता मायावती कहती हैं ‘उच्च पद पर बैठे शख्स के द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन पूरी तरह से अनुचित है. निर्वाचन आयोग को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिये.’ भाजपा इसको रोड शो नहीं मानती. केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ‘पीएम विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव दर्शन के लिये गये थे. रास्ते में जन सैलाब उमड आया.’ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हदृय नारायण दीक्षित कहते हैं यह रोड शो नहीं जनता का दर्शन था. प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र की जनता का दर्शन कर रहे थे.

वाराणसी में रह रहे लोग इसको शक्ति प्रदर्शन मानते हैं. चुनाव आचार संहिता के मसले को देखा जाये तो यह हर दल अपनी अपनी तरह से करता है. जितना बड़ा नेता होता है उतना बड़ा वह चुनाव उल्लघंन करता है. सभी नेता जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता के जुड़े मसले केवल चुनाव भर के लिये होते हैं. चुनाव बीत जाने के बाद यह सब फाइलों की शोभा बढ़ाने लगते हैं. ऐसे में नेताओं को चुनाव आचार संहिता का डर खत्म हो गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये यह चुनाव साख का सवाल है. उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी इमेज पर पड़ेगा. अगर भाजपा यहां सरकार बनाने में सफल नहीं होती तो भाजपा के अंदर मोदी और उनके मनचाहे फैसलों के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो जायेगी. अगर यहां जीत मिलती है तो पार्टी में मोदी की हर चुनौती खत्म हो जायेगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में भाजपा को बढ़त नहीं दिखी तब नरेंद्र मोदी को आक्रामक प्रचारशैली का सहारा लेकर चुनाव मैदान में उतरना पड़ा.

विकास की बात करने वाली भाजपा ने वोटर धुव्रीकरण का काम शुरू किया. वोटर धुव्रीकरण को लेकर देखने वाली बात यह है कि जितना भाजपा को अपने प्रयासों से सफलता नहीं मिली उतनी सफलता विरोधियों के प्रचार से मिली. राहुल-अखिलेश गठबंधन के बाद बसपा ने जिस तरह से मुसलिमों को सबसे ज्यादा टिकट दिया उसका जवाब देते भाजपा ने एक भी मुसलिम को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया. इससे बसपा का दलित भी हिन्दुत्व के पक्ष में खडा हो गया. चुनाव में आगे चल रही बसपा इसी दांव से पिछड़ गई और भाजपा मजबूत होती गई.            

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) की परीक्षा के पर्चा लीक कांड में आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक और आईएएस सीके अनिल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. अनिल बीएसएससी के ओएसडी हैं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है. एसआईटी उन्हें दबोचने के लिए रणनीति बना रही है. पेपर लीक मामले में एसआईटी को अनिल के खिलाफ कई पक्के सबूत मिल चुके हैं. इससे पहले 1982 बैच के आईएएस सुधीर कुमार को हजारीबाग  से गिरफ्तार किया गया था. सुधीर को भगाने और उन्हें नया सिम कार्ड मुहैया कराने में अनिल का ही हाथ होने के सबूत मिले हैं.

सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद आईएएस लौबी और सरकार के बीच रस्साकस्सी का खेल शुरू हो गया है. आईएएस एसोसिएशन अपने साथी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है. 26 फरवरी से ही राज्य के तमाम आईएएस काला बिल्ला लगा कर काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वह एसोसिएशन के मेमोरेंडम का इंतजार कर रहे है, पर एसोसिएशन उनके पास नहीं जा कर राज्यपाल और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा है. नीतीश मुस्कुराते हुए कहते हैं-‘मुझसे न कोई मिलने आया और न ही मेमोरेंडम ही भेजा गया’. 26 फरवरी को आईएएस एसोसिएशन के 100 सदस्यों ने राजभवन के सामने एक दूसरे का हाथ थाम कर श्रृंखला बनाई और राज्यपाल से गुहार लगाई कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए. एसोसिएशन के सचिव विवेक सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की. एसोसिएशन ने यह भी फैसला लिया है कि सरकार के किसी भी मौखिक आदेश को नहीं मानेंगे.

आईएएस एसोसिएशन के समर्थन में कई कर्मचारी संगठन भी सामने आने लगे हैं, जिसस आईएएस का आंदोलन मजबूत और तेज होने लगा है. एसोसिएशन सुधीर कुमार की जमानत के लिए कोर्ट जाने की तैयारियों में लगा हुआ है. 28 फरवरी को मुख्य सचिवालय में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अगुवाई में योजना और विकास विभाग की खास बैठक होनी थी. बैठक में विभागीय खर्च का लेखा-जोखा पेश किया जाना था और खर्च की गति को तेज करने के लिए सभी जिलों के जिलाधीशों और अफसरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग होनी थी. उस बैठक में योजना और विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद चौधरी के अलावा कोई अफसर नहीं पहुंचा.

मुख्यमंत्री नीतीश व्यंग्य के लहजे में कहते है कि किसी का चेहरा देख कर जांच नहीं हो रही है और न ही किसी तरह का कोई समझौता किया जाएगा. एसोसिएशन के सीबीआई जांच की मांग पर नीतीश कहते हैं कि किसी भी मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग का फैशन चला हुआ है. कभी-कभी तो यह लगता है कि जांच में बाधा डालने के लिए कहीं सीबीआई जांच की मांग तो नहीं की जाती है? ब्रहमेश्वर मुखिया हत्याकांड, मुजफ्फरपुर का नवरूणा अपहरण केस, पत्रकार राजदेव मर्डर केस जैसे कई मामले की जांच सीबीआई कर रही है, पर कोई प्रगति दिखाई दे रही है क्या?

आईएएस लौबी के दबाव की अनदेखी करते हुए नीतीश ने स्पेशल इन्वेस्टीगेश टीम (एसआईटी) से कहा है कि वह किसी तरह के दबाब और बयान से प्रभावित नहीं हों. हमारी सरकार न किसी को बचाएगी और न ही किसी को फंसाएगी. कानून सबके लिए बराबर है.

नीतीश के उलट लालू यादव का मानना है कि सुधीर कुमार एक ईमानदार औफिसर हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. गौरतलब है कि जब संप्रग सरकार में लालू रेल मंत्री बने तो सुधीर कुमार को अपना सचिव बनाया था. पिछले साल जब लालू के बेटे तेजस्वी यादब बिहार के पथ निर्माण मंत्री बने तो सुधीर कुमार को विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था. लालू के सुर में सुर मिलाते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी सुधीर कुमार को ईमानदार अफसर करार देते हुए कहा है कि महागठबंधन के भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए सुधीर कुमार को बलि का बकरा बनाया गया है.

पिछले साल भी एक आईएएस औफिसर को घूस लेते हुए दबोचा गया था. बिहार में अपनी पहली ही पोस्टिंग के दौरान 80 हजार रूपए घूस लेने के आरोप में आईएएस औफिसर जितेंद्र गुप्ता दबोचे गए थे. जितेंद्र बिहार के कैमूर जिला के मोहनियां के एसडीओ के तौर पर तैनात थे और 12 जुलाई की रात साढे 9 बजे के करीब उन्हें निगरानी विभाग ने उनके सरकारी क्वार्टर से गिरफ्तार किया था. बिहार में घूसखोरी के मामले में रंगे हाथ आईएएस को दबोचने और जेल भेजने की यह पहली वारदात है. जितेंद्र पर आरोप था कि समेकित चेकपोस्ट पर बड़ी गाड़ियों से जुर्माना वसूल कर उसे परिवहन विभाग में नहीं जमा कराया जाता था. कई दिनों तक जब एसडीओ ने रसीद के बारे में हिसाब-किताब नहीं दिया तो अप्रैल में उन्हें इसके बारे में पत्रा लिखा गया, उसके बाद उन्होंने पत्र के जरिए सूचना दी कि रसीद और उसका हिसाब वह जल्द दे देंगे. उसके 3 महीना गुजर जाने के बाद भी विभाग को रसीद और उसका हिसाब नहीं मिल सका है. 20 जुलाई को बिहार कैडर के 2013 बैच के आईएएस औपिफसर डाक्टर जितेंद्र गुप्त को सस्पेंड कर दिया गया था.

जितेंद्र की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आईएएस लौबी पूरे तैश में आ गई थी. जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद 3-4 दिनों तक सत्ता के गलियारों और आईएएस लौबी में हाई वोल्टेज ड्रामा चलाता रहा. निगरानी ब्यूरो पर भरपूर दबाब बनाया गया. बिहार आईएएस एसोसिएशन के सचिव विवेक कुमार सिंह और दीपक कुमार सिंह निगरानी ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे और महानिदेशक से देर तक बात की. उसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की लंबी बैठक चली, जिसमें जितेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी का विरोध किया गया. एसोसिएशन ने अपने औफिसर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक से भी मुलाकात की, पर बात नहीं बन सकी.

वहीं निगरानी ब्यूरो का तर्क है कि मोहनियां में ओवरलोडिंग के आरोप में जिन 4 ट्रकों को पिछले 3 जुलाई से रोक कर रखा गया था, उन ट्रकों के कागजात जितेंद्र के सरकारी क्वार्टर में लगी उनकी गाड़ी से बरामद किया गया. जब ट्रक को जब्त किया गया तो उसके कागजात को एसडीओ ने 10 दिनों तक अपने पास क्यों रखा? उसका सीजर लिस्ट क्यों नहीं बनवाया गया? सीजर लिस्ट की एक कौपी ट्रक ड्राइवर और दूसरी कौपी लोकल थाना को क्यों नहीं भेजा गया? नेशनल हाईवे पर ओवर लोडेड ट्रकों की जांच के दौरान एसडीओ ने डीटीओ और एमवीआई टीम को साथ क्यों नहीं लिया? ट्रक जब्त करने के 10 दिन बीत गए पर उस पर कोई जुर्माना तक क्यों नहीं लगाया गया? उन्हीं चारों ट्रकों को छोड़ने के लिए उन्हें 80 हजार रूपया घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

मंत्रियों, विधायकों, सांसदों समेत पूरे शासन और प्रशासन को अपने इशारे पर नचाने वाले नौकरशाहों की चाल इस बार उलटी पड़ती दिख रही है. नीतीश कुमार आरोपी आईएएस को बख्शने के मूड में नहीं हैं और आईएएस लौबी लगातार सरकार पर दबाब बना रही है कि उनके साथी सुधीर कुमार को रिहा किया जाए. हवा यह भी फैलाई जा रही है कि सुधीर कुमार और सीके अनिल से नीतीश की पुरानी खुन्नस है और उसी वजह से उन्हें फंसा दिया गया है.  

उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज, लखनऊ की एक सुरक्षित विधानसभा सीट है. यहां पर पिछड़ी जातियों की आबादी सब से ज्यादा है. मोहनलालगंज, निगोहां, नगराम और गोसाईंगंज थाना क्षेत्रों तक इस की सीमा फैली हुई है. एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए कार

और दूसरी महंगी गाडि़यों से चुनाव प्रचार होता है. अब साइकिल और ट्रैक्टर जैसे साधनों से चुनाव प्रचार नहीं होता. कार और मोटरसाइकिल में पैट्रोल डलवाने का काम उम्मीदवारों का होता है. उम्मीदवार केवल खुद के साथ चलने के लिए ही भीड़ का इंतजाम नहीं करता, बल्कि उस के कुछ खास लोग भी चुनाव प्रचार करते हैं.

भीड़ जुटाने का काम पैसे दे कर किया जाता है. भीड़ कम होती है, तो विरोधी को उम्मीदवार ताकतवर नहीं लगता. ऐसे में हर उम्मीदवार अपने साथ भीड़ ले कर चलना पसंद करता है. उस के प्रचार में नारा लगाती यह भीड़ चुनाव प्रबंधन का नतीजा होती है. बहुत सारे लोगों के लिए चुनाव रोजगार का जरीया बन जाता है.  

नेताओं के लिए चुनाव किसी कारोबार जैसा हो गया है, जहां पर वे पैसे के बल पर हर साधन जुटाते हैं. पहले पार्टियों के कार्यकर्ता अपने दल के उम्मीदवार के लिए जीतोड़ मेहनत करते थे.  कई बार तो उम्मीदवार के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वह अपने प्रचार में लगे लोगों के खानेपीने का इंतजाम कर सके. कई बार तो प्रचार करने वाले अपने खानेपीने का इंतजाम खुद करते थे.

अब नेताओं को कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती. भीड़ से ले कर चुनाव के दूसरे साधन जुटाने में पैसों का इंतजाम करना पड़ता है. चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खर्च की सीमा को तय कर रखा है. इस खर्च को देखें तो पता चलेगा कि नेता चुनाव लड़ने में तय सीमा के मुकाबले बेहिसाब खर्च करते हैं, पर खर्च हिसाब से दिखाते हैं.

कोई नेता यह नहीं कहता कि उस ने पैसे के बल पर भीड़ जुटाई है. यह काम खुद नेताओं द्वारा न कर के उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो उम्मीदवार का चुनाव संचालन करते हैं. ऐसे में भीड़ जुटाना भी एक तरह का प्रबंधन हो गया है.

भीड़ जुटाने का यह काम गांव से ले कर शहर तक में खूब चल रहा है. गांवों में भीड़ के साथ वाहनों का अलग से इंतजाम करना पड़ता है. नोटबंदी के चलते ज्यादातर उम्मीदवार अब अपने करीबी सहयोगियों को आगे कर के उन को चुनाव प्रबंधन के लिए सहारा बना रहे हैं.

नोटबंदी के चलते बहुत सारे छोटेमोटे कलकारखाने और मजदूरी के काम बंद हैं. ऐसे में खाली बैठे लोग चुनाव प्रचार कर के ही कुछ दिनों की कमाई के जुगाड़ में नेता के समर्थन में नारे लगाते दिख रहे हैं. गांव के मुकाबले शहरों में भीड़ जुटाना ज्यादा मुश्किल और खर्चीला काम होता है. कई लोग अपनी फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को उम्मीदवार के साथ लगा देते हैं.

इस तरह के प्रचारतंत्र में काम कर रहे लोगों का कहना है कि केवल प्रचार करने वाले को ही पैसा नहीं मिलता, बल्कि इंतजाम करने वाले को भी पैसा मिलता है. वह उस में कटौती कर के ही आगे लोगों को पैसा देता है. खानेपीने और वाहन के नाम पर अलग से पैसा लिया जाता है.

पैसों के लेने और देने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है, जिस से किसी को कानोंकान भनक तक नहीं लगती. इस प्रक्रिया को गापनीय रखना भी सब से बड़ी शर्त होती है, जिस से यह नहीं पता चलता कि पैसा आया कहां से है और जाता कहां है.

पढ़े लिखों की डिमांड

एक तरफ नारा लगाने वाले ऐसे लोगों को भी रोजगार मिलता है, जो कम पढ़ेलिखे या अनपढ़ हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी रोजगार हैं, जो ठीकठाक पढे़लिखे हैं. ऐसे लोग नारा लगाने का काम नहीं करते हैं.

ये उम्मीदवार के दफ्तर का काम देखते हैं. कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटौप चलाने वालों को खास अहमियत दी जाती है. ये लोग ही दफ्तर के जरीए उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाते हैं. दूसरा उम्मीदवार कैसे अपना चुनाव संचालन कर रहा है, इस पर भी नजर रखते हैं. अब ह्वाट्सएप और सोशल मीडिया को हैंडिल करने के लिए अलग से टीमें बनने लगी हैं.

दफ्तर में काम करने वाले यही लोग चुनाव में वोटर परची तैयार करने, उन को घरघर तक पहुंचाने का काम भी करते हैं. चुनाव के दिन वोटर घर से निकल कर उन के उम्मीदवार को वोट दे, यह कोशिश भी उन्हें करनी पड़ती है. ऐसे काम करने के लिए अलगअलग तरह के ‘पेड वर्कर’ होने लगे हैं.

कई उम्मीदवार तो चुनाव के सालों पहले से ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं. चुनाव के समय ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाती है. शहर से ले कर देहात तक कई स्वयंसेवी संगठन भी अपने लैवल पर उम्मीदवार के प्रचार का जरीया बन जाते हैं.

हिसाब किताब का बोझ

चुनाव आयोग की बंदिशों ने बहुत सारी कागजी कार्यवाही को बढ़ा दिया है. उन को पूरा करने के लिए जानकार लोगों की जरूरत होती है. ऐसे में वकीलों और हिसाबकिताब रखने वालों की मांग भी चुनाव में बढ़ जाती है. इस के लिए भी पैसा देना पड़ता है.

तहसील लैवल पर काम करने वाले बहुत सारे वकील चुनाव में ऐसे कामों में लग जाते हैं. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो कई बार दूसरों को चुनाव लड़ाते हैं. ऐसे लोगों को चुनाव प्रबंधन में माहिर माना जाता है.

ऐसे ही प्रबंधन को संभाल रहे एक आदमी का कहना है, ‘‘उम्मीदवार अपने प्रचार में मसरूफ रहता है. उस के पास समय की कमी होती है. वह प्रचार के लिए फंड का इंतजाम तो कर सकता है, पर उस को कैसे खर्च करना है और उसे लिखतपढ़त में कैसे दिखाना है, जानकार लोग आसानी से कर लेते हैं.

‘‘ये लोग केवल लिखतपढ़त में ही माहिर नहीं होते, बल्कि चुनाव आयोग में उम्मीदवार के नामांकन को दाखिल करने तक में मदद करते हैं. वकील साथ होता है, तो काम आसान हो जाता है.’’

पीआर प्रबंधन भी जरूरी

उम्मीदवारों के लिए यह भी जरूरी होने लगा है कि वे अपनी बात को कैसे कहें. आज केवल अखबारों का ही दौर नहीं है, टैलीविजन चैनलों में भी बात रखनी पड़ती है. अखबारों में छपने वाली खबर को तैयार करने और बातचीत की कला को समझाने वाले लोग भी उम्मीदवार के लिए मददगार होने लगे हैं. ये लोग अखबारों में उम्मीदवार की इमेज को बेहतर तरीके से सामने रखने का काम करते हैं. अब पीआर प्रबंधन करने वाले पैसे ले कर ऐसे कामों को अंजाम देने लगे हैं.

पीआर प्रबंधन वाले लोगों में अखबारों में काम करने वाले ज्यादा होते हैं. ये लोग अखबारों में खबरों को परोसने के माहिर होते हैं. इन को राजनीतिक विषयों और नेताओं के बयानों पर टिप्पणी करने की जानकारी होती है. किस तरह से बयान अखबारों में सुर्खियां बनते हैं, ऐसी बातें नेता पीआर प्रबंधन करने वालों की सलाह मान कर करते हैं.

गांव से ले कर शहरों तक में ह्वाट्सएप ग्रुप चलने लगे हैं. इन ग्रुपों में उम्मीदवार अपने प्रचार की बातें और मुद्दे पोस्ट कराते रहते हैं. पीआर प्रबंधन वाले लोग इस तरह के नएनए रास्ते खोजने लगते हैं, जिन से कम से कम पैसे और समय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार होता रहे.

नारा लिखने का काम भी ऐसा ही है. पहले कार्यकर्ता और पार्टी के लोग इस काम को अंजाम देते थे, पर अब पीआर प्रबंधन में लगे लोग इस को करते हैं. चुनाव में बजने वाली सीडी बनाने के लिए भी ऐसे लोगों को खोजा जाता है.

पीआर प्रबंधन के एक जानकार कहते हैं, ‘‘जितना अच्छा पैसा होगा, उतना बड़ा जानकार काम करने को तैयार होगा. पैसा अच्छा होता है, तो दिल्ली, मुंबई तक के लोगों से मदद ली जाती है.

‘‘उम्मीदवार के कहने पर प्रचार करने के लिए कुछ महिला चेहरों का भी इंतजाम हो जाता है. कई बार नामचीन लोगों को बुलाने का काम भी पीआर ही करता है.’’

कम शब्दों में कहें, तो नेता की शख्सीयत कैसी भी हो, मगर उस को चमकाने वाले मिल जाएं, तो चुनाव की बाजी जीती जा सकती है.          

बदल गया है पहनावा भी

 

राजनीति में नेताओं का पहनावा बदल रहा है. आज के दौर में ‘मोदी जैकेट’ का बहुत चलन है. गहरे और हलके रंगों में बिकने वाली यह जैकेट 2 सौ रुपए से ले कर हजारों रुपए की रेंज में मिलती है. चुनाव के समय ऐसे कपड़ों की खपत बढ़ जाती है. कपड़ों के साथ नए किस्म के जूते, तौलिए और गमछे भी खूब बिकते हैं. कुछ फैशनेबल नेताओं ने लिनन के कपडे़ पहनने शुरू किए हैं. बड़ी तादाद में नेता खादी और हैंडलूम के कपड़े पहनने लगे हैं. छोटे नेताओं में पावरलूम से बने कपडे़ पहनने का क्रेज है. नेताओं की जेब के हिसाब से खादी के कपडे़ दुकानों में मिलने लगे हैं. इस महंगाई के दौर में भी इन दुकानों में एक हजार रुपए खर्च कर के नेता बना जा सकता है.

 

कपड़ों के एक दुकानदार राम प्रसाद का कहना है, ‘‘लखनऊ के दारुलशफा में छोटेछोटे नेता अपने जिले से यहां आते हैं. रास्ते में उन के कपड़े गंदे हो गए या वे लाना भूल गए, तो यहां दुकान से कुरतापाजामा और गमछा ले कर नेता बन जाते हैं. यहां सस्ती दरों पर कपड़े मिल जाते हैं, इसलिए लोग यहां कपड़े लेना पसंद करते हैं.’’

 

यहां कुरतापाजामा और शर्ट का कपड़ा सौ रुपए से ले कर 250 सौ रुपए प्रति मीटर मिलता है. पैंट का कपड़ा 2 सौ रुपए से ले कर 5 सौ रुपए प्रति मीटर में बिकता है. यहां जैकेट 3 सौ रुपए से 4 सौ रुपए में मिलती है.

 

दारुलशफा के अलावा कुछ नेता श्री गांधी आश्रम में भी खरीदारी करते हैं. यहां खादी के कपड़े दारुलशफा से महंगे मिलते हैं. नई उम्र के नेता कुरते की जगह शर्ट पहनना पसंद करने लगे हैं. खादी की शर्ट 4 सौ रुपए से 12 सौ रुपए के बीच मिलती है. ऐसे कपड़ों को पहनने वाले नेताओं का मानना है कि आजकल खादी की जगह मसलिन खादी का चलन बढ़ रहा है. यह खादी 250 रुपए से 17 सौ रुपए प्रति मीटर तक में मिलती है. खादी और सिल्क की बनी सदरी भी रेडीमेड मिलने लगी हैं. इन की कीमत 13 सौ रुपए से ले कर 21 सौ रुपए तक हो सकती है.

 

सिल्क से बने कुछ कपडे़ महिला नेताओं को भी पसंद आते हैं. इन में सलवारसूट और साड़ी खास होती हैं. इन की कीमत 75 सौ रुपए तक होती है.

 

लिनन से तैयार कपड़े आजकल लोगों को खूब पसंद आने लगे हैं. कई बड़े नेता इस को पहनना पसंद करते हैं. लिनन का कुरता, शर्ट और पाजामे का कपड़ा एक हजार रुपए प्रति मीटर से ले कर 4 हजार रुपए प्रति मीटर में मिलता है. लिनन से तैयार जैकेट 2 हजार रुपए से 3 हजार रुपए तक में मिल जाती है. खादी के कुरतों में अब सफेद रंग के अलावा रंगीन कपड़ों का भी चलन बढ़ रहा है.

 

कुछ बडे़ नेताओं की पसंद पर भी खादी का कपड़ा तैयार किया जाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बार गांधी जयंती के मौके पर गांधी आश्रम आते हैं. यहां उन्हें महीन खादी के सूत को दोगुना कर तैयार किए गए कपडे़ पसंद आते हैं. मुलायम सिंह यादव सुपरफाइन मसलिन खादी पहनते हैं. यह बहुत पतली और आरामदायक होती है.