सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल में अपने एक फैसले में केरल के डायरैक्टर जनरल औफ पुलिस को 2 साल से पहले मुख्यमंत्री का विश्वास खो जाने के कारण हटाए जाने पर एतराज जताया है और उन्हें फिर से उस पद पर तैनात किए जाने की बात कही है.

मुख्यमंत्री का तर्क था कि 2 मामलों में पुलिस की असफलता के कारण जनता में अधिकारी के खिलाफ रोष व असंतुष्टि थी, सो, उसे हटाया जाना प्रशासनिक कारणों से जरूरी था. सरकार का कहना था कि पुलिस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का विश्वास होना जरूरी है और उस विश्वास को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.

पुलिस अधिकारी टी पी सेन कुमार पद से हटाए जाने के बाद पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में गए थे. वहां उन की याचिका रद हो गई तो वे उच्च न्यायालय गए थे जिस की अपील फिर सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी.

सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि पुलिस की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पुलिस बिना डरे कानून को लागू करे और वह इस दौरान ज्यादती कर रहे राजनीतिक हुक्मरानों की भी चिंता न करे. यह कुशल प्रशासन के लिए जरूरी है.

जिस देश में पुलिस अधिकारियों को सत्ताधारी राजनेता अपना चाटुकार मानते हैं वहां इस प्रकार का फैसला ठीक है और संतोष देने वाला है. देशभर में नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ रहती है. ऊपरी कमाई में नेताओं, अफसरों और पुलिस में चोरचोर मौसेरे भाई सा संबंध रहता है.

नेता लोग पुलिस का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी करते हैं और अपने ही दल में अपनों के खिलाफ भी. नेताओं के चारों ओर जो भीड़ जमा रहती है उस में से आधे लोग तो पुलिस से अपना काम कराने की दुहाई ले कर आते हैं.

यदि कोई पुलिस अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से न चले, तो मुख्यमंत्री के पास शिकायतों का ढेर लग जाता है.

इन शिकायतों को ही जनता की असंतुष्टि कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय पुलिस अधिकारियों को राजनीतिज्ञों के कहर से बचाने की कोशिश कर रहा है.

टी पी सेन कुमार के बारे में तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है पर वह अधिकारी अपना आदर क्या प्रशासन से पा सकेगा, इस में शक है. उसे खरदिमाग ही माना जाएगा और फालतू के कामों में ही लगाया जाएगा.

दूसरा पक्ष, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं देखा है, वह यह है कि पुलिस अधिकारियों के निक्कमेपन, भेदभाव, रिश्वतखोरी, हिंसा, दुर्व्यवहार के खिलाफ जनता, जनप्रतिनिधियों और मातहतों के पास क्या उपाय है? इन बातों को सुबूतों से सिद्ध नहीं किया जा सकता.

दरअसल, जो ताकत रखता है उस के खिलाफ मौखिक शिकायत की जा सकती है, लिखित नहीं.

मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों पर बिना जांच किए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए, फैसला लेना होगा. उस का अधिकार अगर छीन लिया गया है तो ऐसा फोरम होना चाहिए जहां अपना नाम छिपा कर शिकायतें की जा सकें, हालांकि ऐसा फोरम बनाना तकरीबन असंभव है.

यह फोरम जनप्रतिनिधि ही हो सकते हैं और उन के पर कतरने का अर्थ है पुलिस को निरंकुशता का लाइसैंस देना.

क्या सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाने से पहले परिणामों पर भी विचार किया?

पाकिस्तान में चाइना-पाक इकोनौमिक मार्ग व अफ्रीका के तट पर बसे डिजीबाउटी के बाद चीन ने अब श्रीलंका में 99 साल के पट्टे पर एक बंदरगाह ले लिया है. चीन द्वारा भारत की घेराबंदी तेजी से चालू है. भारत ने बदले में अमेरिका व जापान से सहायता ली है पर ये दोनों देश अपने चरम को पार कर चुके हैं और उन का विकास बंद हो चुका है.

भारत की भारीभरकम युवा जनता छटपटा रही है कि उसे काम के अवसर मिलें पर ये अवसर अब चारों ओर चीन हड़प रहा है. चीनी श्रमिक सब देशों में फैल रहे हैं और वे अफ्रीका में ही नहीं, दक्षिणी अमेरिका तक पहुंच रहे हैं.

चीन ने भारत के उत्तर में डोकला?म में मोरचा खोल कर भारत को सकते में डाल रखा है और हर रोज युद्ध की धमकी दे रहा है. भारत पश्चिमी देशों की ओर समर्थन पाने की निगाहों से देख रहा है पर इस मामले में कोई उलझना नहीं चाहता क्योंकि चीन अधिकांश देशों में भारीभरकम निवेश कर चुका है. चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है. वह भारत के किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है.

भारत को फिलहाल चीन से मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ में जो विदेशी मामलों में उत्साह दिखाया था वह अब फीका पड़ गया है और कहीं से भी उस का लाभ नहीं दिख रहा है. गौरक्षा, नोटबंदी, जीएसटी

और विपक्षियों को तोड़ने की जगह प्रधानमंत्री को भारत की आन बचाए रखने के लिए विदेशी मामलों में सूझबूझ दिखानी होगी. केवल भाषणों और व्यवहार से बात नहीं बनेगी.

भारतीय मूल के विदेशों में बसे लाखों लोगों का इस्तेमाल किया जाना अब बहुत जरूरी हो गया है. भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उस ने हिंदू कट्टरपन के कारण बहुत उत्साह दिखाया था पर अब वह उबाल ठंडा पड़ गया है. भाजपाइयों की मानसिकता यह है कि चार पैसे नहीं बन रहे तो वे क्यों भारत के नाम पर मरेंखपें.

चीन-भारत द्वंद्व सदियों चलेगा, इस में संदेह नहीं रह गया है. जैसी यूरोप में जरमनी, फ्रांस और ब्रिटेन में लगातार एकदूसरे से होड़ लगी रही, वैसी ही यहां दिख रही है. भारत को हरगिज चीन का पलड़ा भारी नहीं होने देना है.