नीरव मोदी के नाम से देश का बच्चा बच्चा आज वाकिफ है, पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़े, घोटालेबाज और हीरा कारोबारी नीरव मोदी का कद आज तो डौन से भी बड़ा हो गया है. क्योंकि, उसकी तलाश 192 देशों की पुलिस को है. दरअसल, 13,578 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और्गनाइजेशन (इंटरपोल) ने सोमवार को नीरव मोदी के खिलाफ रेड कौर्नर नोटिस (RCN) जारी कर दिया है.

पंजाब नेशनल बैंक फ्रौड के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ विदेश में यह पहला एक्शन है. नीरव मोदी के अलावा, इंटरपोल ने उनके भाई निश्चल मोदी और कंपनी के एग्जिक्युटिव सुभाष परब को भी 13578 करोड़ रुपए के घोटाले में रेड कौर्नर नोटिस जारी किया है. नीरव और उनके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नशनल बैंक के साथ बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप है.

इंटरपोल के रेड कौर्नर नोटिस क्या है

भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ रेड कौर्नर नोटिस में इंटरपोल ने अपने सहयोगी 192 देशों से उसे गिरफ्तार करने को कहा है. इंटरपोल ने कहा है कि नीरव मोदी को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाए. विदेश में नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद उसके एक्स्ट्राडिशन यानी भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. रेड कौर्नर नोटिस जारी करवाने का उद्देश्य अन्य देशों को आरोपी के बारे में सतर्क करना है. इससे आरोपी की यात्रा पर रोक लगेगी और उसे संबंधित देश में औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा.

Red Corner Notice issued against Nirav Modi by Interpol in connection with #PNBScamCase pic.twitter.com/pOeE09SCUy

— ANI (@ANI) July 2, 2018

पासपोर्ट रद्द के बाद भी ट्रैवल कर रहा था नीरव

सीबीआई ने 15 फरवरी को डिफ्यूशन नोटिस जारी कर नीरव मोदी के हर कदम पर निगाह रखने की मांग की थी. हालांकि, उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी. क्योंकि, ब्रिटेन के अलावा किसी और ने सीबीआई की इस मांग का जवाब नहीं दिया था. इस दौरान नीरव मोदी पासपोर्ट रद्द होने के बाद एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर रहा था. सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा था कि पासपोर्ट रद्द करने के बाद डिफ्यूजन नोटिस में जारी की गई. इंटरपोल के सभी सदस्यों को भी 24 फरवरी को इस संबंध में जानकारी दी गई थी.

CBI-ED की मांग पर जारी किया नोटिस

आपको बता दें, नीरव मोदी के खिलाफ फरवरी में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने RCN जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया था. सूत्रों के मुताबिक, CBI और ED के धोखाधड़ी, क्रिमिनल कौन्सपिरेंसी, करप्शन, मनी लौन्ड्रिंग के केस में यह नोटिस जारी किया गया है.

CBI ने 6 देशों से मांगी जानकारी

सीबीआई ने कुछ समय पहले 6 देशों से नीरव मोदी के संबंध जानकारी मांगी थी. सीबीआई को आशंका थी कि इन देशों में नीरव मोदी ने यात्रा की है. एजेंसी ने इन देशों से नीरव मोदी की जानकारी और उसके हर कदम की जानकारी शेयर करने का अनुरोध था. सीबीआई ने 25 अप्रैल, 22 मई, 24 मई और 28 मई को इंटरपोल कौरडिनेशन एजेंसी को रिमाइंडर्स भेजे थे. इसी तरह की जानकारी अमेरिका, सिंगापुर, बेल्जियम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फ्रांस से भी मांगी गई थी.

क्या होता है रेड कौर्नर नोटिस?

इंटरपोल कुल मिलाकर 7 तरह के नोटिस जारी करता है. इनमें से छह नोटिस के नाम कलर के नाम पर रखे गए हैं. रेड कौर्नर नोटिस भी इन्हीं में से एक होता है. इसके अलावा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, औरेंज और इंटरपोल यूएन नाम से नोटिस जारी किए जाते हैं. रेड कौर्नर नोटिस को किसी सदस्य देश के कहने पर जारी किया जाता है.

इसका मकसद सभी सदस्य देशों को यह सूचना देना होता है कि आरोपी शख्स के खिलाफ उसके देश में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है. रेड कौर्नर नोटिस इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं होता क्योंकि अरेस्ट वारंट जारी करने का हक संबंधित देश को ही है. लेकिन मोटे तौर पर इसे इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की तरह ही लिया जाता है. इंटरपोल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए न तो अपने अधिकारियों को भेजता है और न ही अपने सदस्य देशों में से किसी से यह डिमांड करता है कि उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए.

डिजिटलीकरण के दौर में देश के आयकर विभाग ने अब एक नई सुविधा करदाताओं को उपलब्ध करवाई है. इस खास सुविधा की मदद से अब करदाता घर बैठे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर औनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने पर यूजर को तुरंत इलेक्ट्रौनिक पैन उपलब्ध करा दिया जाएगा. हालांकि अभी यह सुविधा फिलहाल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ही शुरू की गई है.

आयकर विभाग की यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर यह जानकारी दी गई है. ई-पैन कार्ड पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए. वहीं यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध करवाई है. वो लोग जिनके पास पहले से पैन कार्ड है वो ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

जानिए कैसे कर सकते हैं ई-पैन के लिए आवेदन:

• आवेदक जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है वो ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
• ई-पैन की सुविधा सिर्फ स्थानीय व्यक्तिगत लोगों (अवयस्कों और इनकम टैक्स एक्ट 160 के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर) के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ), फर्म, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए नहीं है.

• इसे पाने के लिए आपके पास आधार नंबर से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इसी मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा.
• आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर को वेरिफाई कराने के लिए आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर विजिट करना होगा या फिर आपको आधार कार्ड जारी करने वाली नोडल बौडी के पास जाना होगा.
• आधार ओटीपी के जरिए आधार ई-केवाईसी या नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके ई-पैन की एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी. ई-केवाईसी का मतलब होता है आवेदन का इलेक्ट्रौनिक वेरिफिकेशन किया जाना.
• ई-पैन आपके आधार कार्ड नंबर में दर्ज जानकारियों के आधार पर तैयार किया जाएगा.
• अगर कुछ जानकारियां जैसे कि नाम, जन्म स्थान, लिंग, मोबाइल नंबर और आधार में दर्ज पता सही नहीं है तो आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर सभी जानकारियां दुरूस्त करवानी होंगी. इसी के बाद आपर ई-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
• ई-पैन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को एक व्हाइट पेपर पर अपने हस्ताक्षर कर उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा. यह हस्ताक्षर निर्धारित साइज (JPEG फौर्मेट) और रेजोल्यूशन (200 DPI) में होना चाहिए, जो कि 10KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
• जैसा कि यह पेपरलैस सुविधा है लिहाजा आवेदकों को किसी भी दस्तावेज को भेजने की जरूरत नहीं होगी.
• ई-एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक भरने के बाद 15 डिजिट का एकनौलेजमेंट नंबर जेनरेट हो जाएगा. यह आपके मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा.