देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और कैश लेनदेन को कम करने के लिए सरकार आम बजट 2017 में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है. एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नकदी लेन-देन की सीमा में बड़ी कटौती कर सकती है.
रिपोर्ट के 30 हजार तक के लेन देन के लिए पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी. फिलहाल यह सीमा 50 हजार रुपए है. सूत्रों के मुताबिक कारोबारी लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड डिटेल्स देने के मापदंडों में भी बदलाव किए जा सकते हैं.
पैन कार्ड डिटेल्स में बदलाव के अलावा सरकार एक तय सीमा से ऊपर कैश पेमेंट्स के लेनदेन पर कैश हैंडलिंग चार्जेस की भी घोषणा कर सकती है. सरकार इस कदम के जरिए उन लोगों पर लगाम लगाना चाहती है जो कि कैश ट्रांजेक्शन से ही डील करते हैं. सरकार देश को कैशलेस बनाने के लिए ये कदम उठा सकती है.
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