Sonia Gandhi: आजाद भारत में दो ही औरतें सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है जिनके हुक्म से यह देश चला. दोनों सास बहु थीं. इंद्रा गांधी और सोनिया गांधी. इंद्रा गांधी 16 साल प्रधानमंत्री रहीं लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कभी बनी ही नहीं. फिर भी 10 साल तक उन्हीं के इशारे पर देश चला. इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश चलाया लेकिन सोनिया गांधी ने बिना कुर्सी पर बैठे ही देश चलाया. इंदिरा ने अपने हुक्म से देश चलाया और सोनिया ने अपनी चुप्पी से देश चलाया. सवाल यह है कि सास और बहू की सत्ता में जनता का असली हितैषी कौन रहा?
सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कभी नहीं बैठी फिर भी 2004 से 2014 तक दिल्ली में जो भी बड़ा फैसला हुआ, वह उनकी मेज से होकर ही गुजरा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे लेकिन सोनिया गांधी असली सत्ता थीं. यह भारत की राजनीति का सबसे अनकहा सच है. सोनिया गांधी इटली से आई एक बहू थीं, जिसे हिंदी नहीं आती थी, राजनीति नहीं आती थी लेकिन उन्होंने कांग्रेस को उसकी सबसे बड़ी हार से उठाकर सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा दिया. 1998 में जब कांग्रेस 141 सीट पर सिमट गई थी तब लोगों ने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई है लेकिन सोनिया ने उसी बर्बाद हो चुकी कांग्रेस पार्टी को 2004 में 145 और 2009 में 206 सीट पर पहुंचा दिया. 2004 में सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इंकार करके खुद को त्याग की देवी बना लिया और उसी त्याग से उन्होंने सत्ता की सबसे बड़ी कुंजी अपने हाथ में रख ली.
सोनिया की टेबल से चला देश
सोनिया गांधी की सत्ता एनएसी यानि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से चलती थी. इसी एनएसी के दफ्तर में बैठकर उन्होंने तमाम मसौदे तैयार किये जो कानून बने. मनरेगा, आरटीआई, भोजन का अधिकार, घरेलू हिंसा, संपत्ति में लड़की का बराबर हक और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून संसद में नहीं, सोनिया की बैठक में पहले बने. मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री जरूर थे लेकिन सोनिया गांधी राजनीतिज्ञ थीं. मनमोहन सिंह को इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए था लेकिन सोनिया को देश चाहिए था. मनमोहन सिंह को जीडीपी चाहिए थी, सोनिया को गरीब की तरक्की चाहिए थी. इसी टकराव में यूपीए चला जिसमें एक तरफ सुधार थे, दूसरी तरफ सब्सिडी थी. एक तरफ परमाणु डील थी, दूसरी तरफ मनरेगा था.
लोग कहते हैं कि सोनिया ने रिमोट से सरकार चलाई. सच यह है कि रिमोट की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सरकार ही उनकी थी. वह सुबह 10 जनपथ में चाय पीती थीं और दोपहर तक पूरी सरकार को पता चल जाता था कि क्या करना है? सोनिया गांधी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. वो कभी भाषण में चिल्लाई नहीं. उन्होंने कभी टीवी पर आकर सफाई नहीं दी. उनका राज चुप्पी का राज था. इंदिरा को कुर्सी चाहिए थी. सोनिया को कुर्सी की जरूरत ही नहीं पड़ी. एक ने सत्ता को कुर्सी से जोड़ा. दूसरी ने सत्ता को कुर्सी से अलग कर दिया.
कुर्सी ने इंद्रा को महान बनाया या बदनाम किया?
इंदिरा गांधी का राज हुक्म का राज था. वह प्रधानमंत्री थीं. वह फैसला लेती थीं और पूरा देश उसे मानता था. इंद्रा गांधी ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे देश को मजबूती मिली. इंद्रा का मानना था कि बैंक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हैं, गरीबों के लिए भी हैं इसलिए उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया. उन्होंने राजाओं की प्रिवी पर्स खत्म कर लोकतंत्र को और सशक्त किया. 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर अलग बांग्लादेश बनवाने में अहम भूमिका अदा की. देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने हरित क्रांति को आगे बढ़ाया. यह इंद्रा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी. यह सब बड़े फैसले थे और यह सब फैसले कुर्सी से लिए गए फैसले थे. लेकिन इसी कुर्सी ने उन्हें इमरजेंसी तक पहुंचा दिया.
1975 में इंद्रा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर इमरजेंसी लगा दी. प्रेस बंद कर दी. विपक्ष को जेल में डाल दिया. जनता की आवाज बंद कर दी. एक तरह से उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हाइजेक करने का काम किया लेकिन जनता ने उनकी तानाशाही को चलने नहीं दिया और वह 1977 के चुनाव में सत्ता से बाहर हो गईं. इंदिरा की राजनैतिक महत्वकांशा इस बात का सबूत है कि कुर्सी पर बैठा आदमी कितना ताकतवर हो सकता है और कितना खतरनाक भी हो सकता है? कुर्सी ने इंद्रा को महान भी बनाया और कुर्सी ने ही उन्हें बदनाम भी किया.
सोनिया का तरीका अलग था
सोनिया गांधी ने इंदिरा से उल्टा रास्ता चुना. 2004 में कांग्रेस जीती. सोनिया को प्रधानमंत्री बनना था. सब तैयार थे लेकिन सोनिया ने इंकार कर दिया और उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया. कुछ लोगों ने इसे सोनिया का त्याग बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि यह मजबूरी है लेकिन सच यह है कि यह फैसला सोनिया गांधी की सबसे बड़ी राजनीति थी. सोनिया ने कुर्सी मनमोहन को दे दी और सत्ता अपने पास रख ली. प्रधानमंत्री मनमोहन थे लेकिन सरकार सोनिया की थी. मनमोहन सिंह फैसले लागू करते थे और सोनिया गांधी फैसले तय करती थीं. उनका हथियार था एनएसी. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल. यह कोई सरकारी मंत्रालय नहीं था. यह सोनिया की अपनी सरकार थी. इसमें अर्थशास्त्री नहीं थे, इसमें कार्यकर्ता थे, आंदोलन वाले लोग थे और इसमें गरीबों की आवाज वाले लोग थे. यहीं से देश के सबसे बड़े कानून बने.
सोनिया के राज में बने जनता के ऐतिहासिक कानून
सोनिया गांधी के समय में जो कानून बने, वे इंदिरा के समय के कानूनों से अलग थे. इंदिरा के कानून सत्ता को मजबूत करते थे. सोनिया के कानून जनता को मजबूत करते थे. पहला कानून था मनरेगा. 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बना. इस कानून के जरिये हर गांव के हर परिवार को 100 दिन की मजदूरी की गारंटी मिली. यह कोई योजना नहीं थी. यह अधिकार था. इस कानून ने तय किया कि अब सरकार को काम देना ही पड़ेगा. अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा. यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मजदूर को काम मांगने का कानूनी हक मिला. इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था. सोनिया ने गरीबी हटाओ का कानून बना दिया.
दूसरा कानून था आरटीआई. 2005 में सूचना का अधिकार बना. इस कानून के जरिये जनता सरकार से सवाल पूछने की हकदार हो गई. जनता किसी भी सरकारी दफ्तर से फाइल मांग सकती है और जनता जान सकती है कि पैसा कहां गया? सरकार को बताना ही पड़ेगा. यह कानून इंदिरा के राज में सोचा भी नहीं जा सकता था क्योंकि इंदिरा के राज में सरकार सवाल से डरती थी. सोनिया के राज में सरकार ने खुद जनता को सवाल पूछने की ताकत दी. आरटीआई ने देश में हजारों घोटाले खोले, हजारों अफसरों की बेईमानी पकड़ी. इस कानून से ही पहली बार ब्यूरोक्रेसी जनता से डरती हुई नजर आई. पहले अफसर मालिक थे लेकिन आरटीआई ने जनता को मालिक बना दिया.
तीसरा कानून था शिक्षा का अधिकार. 2009 में आरटीई बना. इस कानून से तय हुआ कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी. पहले जो शिक्षा दया थी, अब वही शिक्षा हक हो गई. प्राइवेट स्कूलों को भी 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों को देनी पड़ीं. यह सोनिया के राज की सबसे बड़ी क्रांति थी क्योंकि इंदिरा के राज में शिक्षा पर इतना जोर कभी नहीं दिया गया था.
चौथा कानून था भोजन का अधिकार. 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना. इस कानून के जरिये देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मिलना शुरू हुआ. 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीना. यह भीख नहीं थी. यह अधिकार था. पहले राशन दुकानदार की मर्जी से मिला करता था. अब यह जनता का हक था. इंदिरा ने हरित क्रांति से अनाज पैदा कराया था. सोनिया ने उस अनाज को जनता की थाली तक पहुंचाने का कानून बनाया.
पांचवां कानून था वन अधिकार. 2006 में वन अधिकार कानून बना. इस कानून के तहत जंगल में रहने वाले आदिवासी और दलित ही जंगल के असली मालिक हैं. उन्हें अब जंगल से भगाया नहीं जा सकता था. इस कानून की वजह से ही पहली बार उन्हें जमीन का पट्टा मिलने लगा. यह कानून इंदिरा के राज में नहीं बना क्योंकि इंदिरा के राज में जंगल सरकार का था लेकिन सोनिया के राज में जंगल उसमें रहने वाले लोगों का हो गया.
छठा कानून था भूमि अधिग्रहण. 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून बना. इस कानून से तय हुआ कि किसान की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी. अगर ली जाएगी तो चार गुना मुआवजा मिलेगा और इसके लिए 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होगी. यह कानून रेल और फैक्ट्री के लिए जमीन छीनने वाली सरकारों पर सबसे बड़ा ब्रेक था.
सोनिया गांधी का वो फैसला जिसने औरतों को असली ताकत दी
2005 में औरतों के हित में जो दो सबसे बड़े कानून बने, वे सोनिया गांधी के बिना बन ही नहीं सकते थे. पहला था, घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 और दूसरा था, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005. घरेलू हिंसा कानून के तहत औरत को पीटना, घर से निकालना, दहेज के लिए सताना अपराध घोषित हुआ और हिंदू उत्तराधिकार कानून से तय हुआ की बेटी का भी बाप की संपत्ति पर बेटे जितना ही हक होगा, बेटी अब पराया धन नहीं है, बेटी अब वारिस है. ये दोनों कानून सालों से फाइलों में पड़े थे.
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो इस फाइल को हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं थी. क्योंकि आरएसएस औरतों की आजादी से डरती थी, समाज डरता था, धर्म डराता था, पंचायत डराती थी. सोनिया गांधी ने ही औरतों के न्याय की बात को संसद तक पहुंचाया. सोनिया गांधी की एनएसी ने मसौदा बनाया और सोनिया की जिद पर ही मनमोहन सिंह की सरकार ने इस बिल को संसद में ले जाकर पास कराया. संसद में इस बिल का जमकर विरोध हुआ लेकिन सोनिया अड़ी रहीं. उन्होंने कहा कि औरत को घर में भी बराबरी चाहिए और संपत्ति में भी बराबरी चाहिए. अगर सोनिया उस समय सत्ता में नहीं होतीं तो ये कानून आज भी फाइल में पड़े होते इसलिए 2005 के औरतों के कानूनों का श्रेय सिर्फ सोनिया गांधी को जाता है.
कानूनों के अलावा सोनिया के राज में कुछ बड़े फैसले भी हुए. 2008 में किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ हुआ. यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी थी. मनमोहन सिंह ने भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से परमाणु समझौता करने का फैसला लिया. इसमें सोनिया गांधी की पूरी सहमति थी लेकिन बीजेपी को छोड़िये, यूपीए सरकार को समर्थन देने वाले वामपंथियों ने ही इस डील का विरोध किया. यूपीए के अंदर ही विद्रोह नजर आने लगे थे, सरकार गिरने वाली थी लेकिन सोनिया अड़ी रहीं. आखिरकार डील हुई और भारत को दुनिया के परमाणु क्लब में जगह मिली.
जिसने हुक्म से देश चलाया उसने इमरजेंसी भी लगाई लेकिन जिसने चुप रहकर देश चलाया उसने आरटीआई के जरिये जनता को सिस्टम से सवाल पूछने का अधिकार दिया. एक ने प्रेस बंद की तो दूसरी ने जनता को सिस्टम की फाइल खोलने का हक दे दिया. एक ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो दूसरी ने मनरेगा, बेटी को संपत्ति में अधिकार, भोजन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून बना कर औरतों और गरीबों को ताकत दी. यही फर्क है सास की सल्तनत में और बहू की सत्ता में.
