Indian Railways: त्योहारों के समय भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है. स्लीपर क्लास की वेटिंग तो यात्रा के दिन तक वेटिंग ही रह जाती है. कन्फर्म टिकट के लिए रेलवे की वेबसाइट के अलावा सैंकड़ो डिजिटल प्लेटफार्म हैं लेकिन इनका फायदा आम आदमी को कभी नहीं मिलता. सवाल यह है कि ट्रेन किसके लिए है? अमीर के लिए जो वंदे भारत में बैठकर फोटो खिंचवाता है या गरीब के लिए जो जनरल कोच में ठूंसकर जाता है?
किसी ज़माने में रेल आम आदमी की सवारी होती थी. मजदूर तबके के लिए रेलवे ही एकमात्र ऐसा साधन होता था जिसके जरिये वह बिहार का अपना गांव छोड़ कर दिल्ली, मुंबई जैसे दूर दराज के शहरों में रोजी रोटी की तलाश में जाता था और फिर त्योहारों पर घर लौट आता था. रेलवे स्टूडेंट्स की भी सवारी हुआ करती थी, बनारस का लड़का क्लर्क के एग्जाम में बैठने के लिए दिल्ली, हरयाणा तक जाता था.
रेल की पटरी जिस जमीन पर बिछी है, वह जमीन किसान की थी. रेल का स्टेशन जिस जमीन पर खड़ा है, वह जमीन गांव वालों की थी जिनसे जमीन जबरन ली गई थी. कहा गया था कि यह देश की संपत्ति है. आज उसी देश की संपत्ति से गरीब को ही बाहर किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने रेल को अमीरों की सवारी बना दिया है. वंदे भारत की चमक में जनरल कोच का अंधेरा छिपा दिया गया है. स्लीपर को घटाया गया जिससे जनरल की भीड़ बढ़ी और लोग बैठकर नहीं ठूंस कर जाने लगे. जनरल और स्लीपर का किराया बढ़ाकर रियायतें खत्म कर की गईं. इस तरह रेलवे से गरीबों, किसानों और मिडिल क्लास को खडेड़ दिया गया.
भारत में 2024-25 में जनरल और अनरिजर्व्ड कोच में 651 करोड़ लोगों ने सफर किया. 2022-23 में यह संख्या 553 करोड़ थी. 2023-24 में 609 करोड़ थी. यानी हर साल जनरल में भीड़ बढ़ रही है. कुल यात्री 741 करोड़ से ज्यादा हैं. इसमें से दो तिहाई से ज्यादा लोग नॉन एसी में सफर करते हैं. रेल के पास कुल करीब 89 हजार कोच हैं. इसमें से करीब 62 हजार नॉन एसी हैं और करीब 27 हजार एसी हैं. सीटों की बात करें तो कुल 69 लाख सीटों में से 54 लाख सीटें नॉन एसी में हैं और सिर्फ 15 लाख सीटें एसी में हैं. यानी देश की असली रेल नॉन एसी है. जनरल है. स्लीपर है. 3 टियर नॉन एसी है. फिर भी बजट, प्रचार, फोटो, उद्घाटन सब एसी का होता है. वंदे भारत का होता है.
वन्दे भारत में चढ़ने की औकात किसकी है?
वंदे भारत स्लीपर में 16 कोच हैं. 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी, 1 फर्स्ट एसी. कुल क्षमता 823 बर्थ. इसमें एक भी जनरल कोच नहीं है. एक भी स्लीपर नॉन एसी कोच नहीं है. इसका सीधा मतलब यह है कि एक भी गरीब की सीट नहीं है. जिस देश की अस्सी करोड़ जनता पांच किलो सरकारी अनाज पर निर्भर हो वहां वन्दे भारत में यात्रा करने की औकात किसकी है?
वन्दे भारत में बेंगलुरु से मुंबई का किराया थर्ड एसी में 2810 रुपये है. सेकंड एसी में 3630 रुपये है और फर्स्ट एसी में 4450 रुपये है. दिल्ली से वाराणसी का किराया थर्ड एसी में 1819 रुपये है. एक मजदूर की महीने की मजदूरी 10 हजार रुपये है, एक किसान की महीने की कमाई 8 हजार रुपये है और एक स्टूडेंट अपनी जेब में 1000 रुपये लेकर चलता है. जो लोग जनरल में भी जगह के लिए लड़ रहे होते हैं वो लोग 2810 रुपये का टिकट कैसे ले पाएंगे? बीजेपी कहती है कि वंदे भारत सबके लिए है. सच यह है कि वंदे भारत सिर्फ उसके लिए है जिसके पास पैसा है. जिसके पास क्रेडिट कार्ड है. जिसके पास लैपटॉप है. गरीब के लिए वंदे भारत सिर्फ प्लेटफार्म पर खड़ी एक चमकती ट्रेन है, जिसे वह देख सकता है, पर चढ़ नहीं सकता.
बीजेपी सरकार ने सालों तक चुपचाप स्लीपर और जनरल कोच घटाए. कई ट्रेनों में स्लीपर कोच 5-6 तक रह गए. जगह एसी को दी गई. परशुराम एक्सप्रेस का उदाहरण देखिए. पहले इसमें 16 जनरल कोच थे. 1680 सीटें थीं. एलएचबी बनने के बाद जनरल कोच 9 रह गए. सीटें 970 रह गईं. यानी एक झटके में 700 सीटें खत्म कर दी गईं. वहीं रिजर्व्ड सीटें 315 से बढ़कर 970 हो गईं. यानी गरीब की 700 सीटें छीनकर रिजर्व्ड को दे दी गईं. यही खेल पूरे देश में चला. जब हल्ला हुआ तब जाकर रेलवे ने कहा कि अब 22 कोच की ट्रेन में 12 नॉन एसी और 8 एसी होंगे. यह कबूलनामा है कि पहले गरीब के कोच काटे गए थे. अगर पहले काटे नहीं गए थे तो अब बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? 17 हजार नॉन एसी कोच बनाने का ऐलान भी इसी अपराध की स्वीकृति है.
किराया और सब्सिडी का झूठ
बीजेपी कहती है कि रेल 45 प्रतिशत सब्सिडी देती है मतलब यह कि 100 रुपये की लागत पर 55 रुपये ही लेती है. 2023-24 में 60466 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई. यह आंकड़ा सही है लेकिन अधूरा है. यह सब्सिडी अमीर को भी मिलती है और गरीब को भी मिलती है. फर्स्ट एसी वाले को भी मिलती है और जनरल वाले को भी मिलती है. सवाल यह है कि सब्सिडी किसको ज्यादा मिलनी चाहिए? जनरल में लोग भरकर जाते हैं. एक कोच में 100 की जगह 300 लोग जाते हैं. वहां लागत प्रति यात्री सबसे कम है. वहां सब्सिडी 30-40 प्रतिशत भी हो तो भी रेलवे को घाटा नहीं है क्योंकि भीड़ ही कमाई है लेकिन बीजेपी ने 2025 में दो बार किराया बढ़ाया. जुलाई 2025 में और फिर दिसंबर 2025 में. नॉन एसी में 1 से 2 पैसे प्रति किमी बढ़ाया यानि 500 किमी पर 10 रुपये ज्यादा का किराया बढ़ा. दिल्ली मुंबई रूट पर 28 रुपये ज्यादा वसूला गया और यह पैसा गरीब की जेब से गया. इसी बीच सीनियर सिटीजन की रियायत खत्म कर दी गई और प्लेटफार्म टिकट 10 से 50 रुपये कर दिया गया. दूसरी तरफ वंदे भारत पर हजारों करोड़ खर्च किए गए. यानि गरीब से जनरल और नॉन एसी छीनकर अमीर को वन्दे भारत की सुविधाएं दी गईं. यही बीजेपी का असली मॉडल है.
गरीब के पास 2-4 दिन पहले टिकट लेने का भी हक नहीं बचा. वंदे भारत स्लीपर में तो वेटिंग लिस्ट ही खत्म कर दी गई. सिर्फ कंफर्म टिकट मिलेगा. नहीं मिला तो घर बैठो. आम ट्रेनों में वेटिंग 150, 200 तक जाती है. 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट वाले को रिजर्व्ड कोच में चढ़ने पर रोक लगा दी गई. जनरल टिकट लेकर स्लीपर में गए तो 500 रुपये जुर्माना. पहले 250 रुपये था. अब दोगुना कर दिया गया. जनरल में जगह नहीं है. स्लीपर और एसी में चढ़ने पर जुर्माना है. गरीब जाए तो कहां जाए? वह छत पर जाए, पायदान पर लटके या मर जाए. बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता. उसे सिर्फ एसी यात्री की सुविधा चाहिए. जनरल यात्री उसके लिए भीड़ है, बोझ है और समस्या है.
हर लंबी दूरी की ट्रेन में 3 टियर नॉन एसी रिजर्व्ड और जनरल कोच ज्यादा हों. 22 कोच की ट्रेन में कम से कम 14-16 कोच नॉन एसी हों. जनरल कोच में 30-40 प्रतिशत सब्सिडी हो क्योंकि उसमें लोग भरकर जाते हैं. हर आदमी को 2-4 दिन की रिजर्वेशन से सबसे सस्ती ट्रेन लेने का संवैधानिक हक हो. स्टूडेंट, मजदूर, किसान, लड़कियों का रेल पर पहला हक हो क्योंकि उन्हीं की जमीन पर रेल खड़ी है. उन्हीं के टैक्स से रेल चलती है. उन्हीं के पसीने से रेल बनती है. रेल अडानी की नहीं है. रेल अंबानी की नहीं है. रेल बीजेपी की नहीं है. रेल जनता की है और जनता को उसकी रेल वापस चाहिए. Indian Railways
