अमेरिकी राहत पैकेज को कम करने की घोषणा दुनियाभर के शेयरबाजारों के लिए संवेदनशील साबित हुई है और इस घोषणा के बाद दुनियाभर के बाजार धड़ाम से गिर गए. दूसरा असर जनवरी में ऊंचाई का नया रिकौर्ड कायम करने वाले भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा और रिकौर्ड ऊंचाई हासिल करने के महज कुछ ही सत्रों के बाद बौंबे बाजार यानी बीएसई का सूचकांक 26 जनवरी को 21 हजार के स्तर से गिर गया. बाजार का सूचकांक 427 अंक टूटा और सूचकांक 5 माह के न्यूनतम स्तर पर चला गया. बाजार में 3 सितंबर के बाद की यह सब से बड़ी गिरावट रही है.

इस के एक दिन बाद, 27 जनवरी को रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने महंगाई का हवाला दे कर अल्पकालिक ऋण दरों में एकचौथाई प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी. इस का सीधा असर बाजार पर पड़ा और सूचकांक 620 अंक टूट गया. दूसरी तरफ 2013 में बुनियादी उद्योग की विकास दर भी 2.1 प्रतिशत रही, जो पिछले 10 साल में सब से कम है, उस का भी बाजार पर बुरा असर हुआ. रुपया भी इस दौरान इस सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर रहा.

बाजार में गिरावट का यह सिलसिला फरवरी में भी जारी रहा और 3 फरवरी को बाजार 305 अंक फिसल गया. इस के 2 दिन बाद लगातार 8 सत्र की गिरावट के बाद बाजार में कुछ सुधार हुआ लेकिन देखना यह है कि यह स्थिति कब तक बनी रह सकती है.       

हाल में दिल्ली के एक प्रमुख अंगरेजी अखबार ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत खुलासा किया है कि सब से विश्वसनीय माने जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी 3 साल में 23 हजार करोड़ रुपए का घपला हुआ है. इन पैसों का बैंक के पास कोई हिसाबकिताब नहीं है. इस तरह का घोटाला हर साल हो रहा है लेकिन उस की किसी को खबर नहीं है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जितनी राशि डकार गए हैं उस से सब के लिए शिक्षा के संकल्प की सरकारी योजना ‘सर्व शिक्षा अभियान’ को सुचारु रूप से चलाया जा सकता था. बैंकों में घपले का सब से बड़ा खेल इंडियन ओवरसीज बैंक में हुआ है जिस ने अप्रैल 2010 से सितंबर 2013 के बीच 3,033 करोड़ रुपए डुबोए हैं. मजे की बात यह है कि इस अवधि में बैंक को 2,848 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है. इस के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के सब से बड़े स्टेट बैंक औफ इंडिया का स्थान है जिस ने 2,722 करोड़ रुपए गंवाए हैं. हालांकि बैंक ने उस अवधि में करीब 40 हजार करोड़ रुपए का लाभ भी अर्जित किया है. केनरा बैंक को 2,394 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जबकि यूबीआई ने 1,775 तथा यूसीओ बैंक ने 1,491 करोड़ रुपए डुबोए हैं.

सवाल है कि रुपए कहां गए, तो इस का संकेत मई 2013 में इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एम गोपालकृष्णन की चेन्नई में हुई गिरफ्तारी से मिल जाता है, उन पर सीबीआई के विशेष जज ने नियमों का उल्लंघन कर के तथा सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी के बिना भारी ऋण स्वीकृत करने के आरोप लगाए हैं.

तय है कि प्रबंध निदेशक महोदय ने पैसे खा कर ही नियम तोड़े हैं. इन मामलों की पड़ताल से ही खुलासा हुआ है कि अधिकारियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर के ऋण आवंटित किया. खूब पैसे डकारे और ऋण की वसूली नहीं कर सके. कंपनियां भाग गईं और बैंक को चूना लग गया. इस तरह से बड़े स्तर पर सरकारी बैंकों से पैसों का घोटाला हुआ है.

27 सरकारी बैंकों के 6 हजार कर्मचारियों पर सीबीआई इस घोटाले को ले कर कड़ी निगाह रखे हुए है. घोटालों पर लगाम कसने का यही तरीका है कि जो नियम तोड़े, उसे ही तोड़ डालो.

सामान्य आदमी के लिए यह हैरान कर देने वाली खबर है कि जिन राजनीतिक दलों को उस ने राष्ट्र की उन्नति के लिए उन की नीतियों पर भरोसा किया उन का मकसद आम आदमी की तरक्की नहीं बल्कि सत्ता का सुख भोगना है. इन दलों के बीच सत्ता हासिल करना बड़ी प्रतिद्वंद्विता बन गई है और सामान्य आदमी के भरोसे ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है इसलिए चुनाव आते ही सभी दल मतदाताओं को लुभाने, भरमाने अथवा गुमराह करने के लिए हथकंडा अपनाना शुरू कर देते हैं. आगामी

चुनाव में उतरने वाले दलों ने सिर्फ विज्ञापन दे कर अपनी छवि का दिग्दर्शन कराने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक बाजार में झोंक दिए हैं. इन में सब से ज्यादा कांगे्रस और भाजपा 500-500 हजार करोड़ रुपए विज्ञापन बाजार में फेंक रही हैं. शेष 1 हजार करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल (यू), तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दल खर्च कर रहे हैं. इस का बड़ा हिस्सा टीवी चैनलों के पास जा रहा है. अखबारों को भी खासे विज्ञापन मिल रहे हैं लेकिन पत्रिकाओं को कम विज्ञापन मिल रहे हैं.

विज्ञापन मुहिम में मोबाइल कंपनियों को शामिल किया जा रहा है. होर्डिंग्स आदि पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा है. इस के लिए मैडिसन वर्ड, रेडीफ्यूजन, गे्र ग्रुप जैसी कई एजेंसियां दिनरात एक किए हैं. विज्ञापन तैयार करने के लिए विशेष टीम जुटी हैं जो जानती हैं कि उन्हें किस आइडिया से लोगों को आकर्षित करना है.

अनुमान लगाया जा सकता है जिस सत्ता के लिए इस तरह की मारामारी हो रही हो उसे हासिल करने के बाद स्वाभाविक रूप से पैसा वसूल पहले होगा और जनता को दिखाए सपने दिवास्वप्न ही बने रहेंगे.?

सरकार की कोशिश बीमा कंपनियों के उत्पादों को जनोपयोगी बनाने की है और इस के लिए भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने कमर कस ली है. इरडा ने बीमा कंपनियों को सख्ती से नियमों का अनुपालन करने को कहा है और इस के लिए ताजा दिशानिर्देश जारी किए हैं जिस के कारण इस साल बीमा क्षेत्र के बाजार को लुभाने के लिए 400 से अधिक बीमा उत्पाद बाजार में आएंगे.

नए साल की शुरुआत में ही कई उत्पाद लौंच किए जा चुके हैं. जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी नए दिशानिर्देश के तहत जीवन सरल, जीवन आनंद, जीवन मधुर जैसी योजनाओं को वापस ले कर उन की जगह कई नई योजनाएं लौंच कर चुकी है.

आईसीआईसीआई पू्रडैंशियल, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, रिलायंस लाइफ, पीएनबी मेटलाइफ जैसी कंपनियां भी बाजार में नए उत्पाद उतारने की घोषणा कर चुकी हैं. बीमा कंपनियोें के उत्पाद विश्वसनीय और ग्राहक के अनुकूल हों तभी बड़ी संख्या में लोगों को बीमा उत्पादों से जोड़ा जा सकता है. हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित रहे, इस के लिए बीमा कंपनियों में ईमानदारी व उन के उत्पाद आमजन के अनुकूल होने चाहिए और इस काम में इरडा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है.

पूंजी निवेश का जोखिम किसी भी बैंकिंग स्कीम या अन्य व्यवस्था में उम्र, बाजार के उतारचढ़ाव और निवेश के स्वरूप पर निर्भर करता है. ऐसे में किन स्कीमों में निवेश करें जिस से अधिकतम रिटर्न मिले, बता रही हैं ममता सिंह.

निवेश में आप का झुकाव इक्विटी की ओर है तो एक बात तय है कि शेयर बाजार में उतारचढ़ाव से आप की नींद उड़ रही होगी. हालांकि निवेश के पोर्टफोलियो में इक्विटी का शामिल होना अहम है लेकिन इक्विटी की हिस्सेदारी निवेशक के जोखिम लेने की क्षमता, उम्र और निवेश के लक्ष्य के आधार पर तय होनी चाहिए. इस के साथ ही, आप के पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इन्कम वाले इंस्ट्रूमैंट का शामिल होना भी बहुत जरूरी है.

फिलहाल डैट इंस्ट्रूमैंट में निवेश करना आप के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि बाजार में इस के कई सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं. इन में निवेश से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं.

फिक्स्ड इन्कम इंस्ट्रूमैंट

इक्विटी में निवेश करने से निश्चित तौर पर अच्छा रिटर्न मिलता है. वहीं, जब बाजार में अनिश्चितता बरकरार हो तो निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं. अगर आप की उम्र ज्यादा है और आप रिटायरमैंट की ओर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा जोखिम लेना आप के लिए उपयुक्त नहीं है. इस स्थिति में फिक्स्ड इन्कम वाले इंस्ट्रूमैंट का चुनाव करना ठीक रहता है.

सर्टिफाइड फाइनैंशियल प्लानर अजय बजाज के मुताबिक, बाजार में फिक्स्ड इन्कम वाले कई निवेश विकल्प मौजूद हैं जिन में निवेश कर के एक ओर निवेशक जहां अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे वहीं दूसरी ओर वे टैक्स की बचत भी कर सकते हैं.

फिक्स्ड डिपौजिट बेहतर विकल्प

भारतीय निवेशकों के लिए फिक्स्ड डिपौजिट हमेशा से ही निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प रहा है. इन में सब से खास बात है कि आप को निश्चित दर पर रिटर्न मिलेगा और जोखिम बिलकुल नहीं है. हालांकि इस निवेश से मिलने वाले ब्याज पर निवेशकों को टैक्स चुकाना पड़ता है. ऐसे में जो लोग निचले टैक्स स्लैब में आते हैं उन के लिए यह निवेश का बेहतरीन विकल्प है, खासतौर पर वे लोग भी, जो रिटायरमैंट के नजदीक हैं, इस में निवेश कर सकते हैं.

बैंक की जिन एफडी का लौकइन पीरियड 5 साल का होता है उन पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. इस के बावजूद बैंक के फिक्स्ड डिपौजिट में निवेशकों को उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना कौर्पोरेट एफडी में मिलता है.

कौर्पौरेट एफडी की बात करें तो इस की ब्याज दरें बैंक एफडी से 1 से 2 फीसदी ज्यादा हैं. इस के बावजूद निवेशकों को उन कौर्पोरेट एफडी में निवेश से बचना चाहिए जिन की रेटिंग अच्छी न हो, फिर चाहे उस पर आप को 15 फीसदी तक रिटर्न ही क्यों न दिया जा रहा हो. जिस एफडी की रेटिंग अच्छी है पर रिटर्न थोड़ा कम हो, उस में निवेश करने में भी समझदारी है.

कौर्पोरेट बौंड डिबैंचर्स

बड़ी कंपनियां अपने फंड की जरूरत को पूरा करने के लिए बौंड जारी करती हैं. आमतौर पर इन बौंड के रिटर्न पर निवेशक को टैक्स चुकाना पड़ता है हालांकि कई बार सरकार कुछ कंपनियों को छोटे निवेशकों के लिए टैक्स फ्री बौंड जारी करने की अनुमति भी देती हैं. बौंड द्वारा कमाए गए मुनाफे पर निवेशक की आय के स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता है.

निवेशकों को इस तरह के इंस्ट्रूमैंट में निवेश करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिलेगा या नहीं. कहने का मतलब है कि बौंड जारी करने वाली कंपनी की रीपेमैंट क्षमता के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है. वरिष्ठ नागरिकों को काफी उच्च रेटिंग वाले बौंड में निवेश करना चाहिए.

डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड

डेट इंस्ट्रूमैंट के बीच फिक्स्ड इन्कम म्यूचुअल फंड सब से ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है. इस में मौजूदा ब्याज दरों और शेयर बाजार के उतारचढ़ाव को देखते हुए आमतौर पर निवेशकों को फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, शौर्ट टर्म डेट फंड और गिल्ट फंड में निवेश करने की सलाह दी जाती है.

निवेशकों के लिए ये सह योजनाएं बेहतर मानी जाती हैं क्योंकि इन में एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पीरियड के लिए भी 3 महीने से 3 साल का विकल्प मौजूद होता है. फंड हाउस ने कुछ ऐसी स्कीमें भी लौंच की हैं जिन का मैच्योरिटी पीरियड 370 से 390 दिन के बीच है. इन में निवेश करने से टैक्स के साथ महंगाई को भी समायोजित करने का मौका मिलता है.

हाइब्रिड या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट

कई फंड हाउस और प्राइवेट बैंक ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट औफर कर रहे हैं जिन में डेट इंस्ट्रूमैंट की ज्यादा हिस्सेदारी होती है और इक्विटी का हिस्सा कम होता है. इन में कर्ज पर आधारित हाइब्रिड ऐंड स्कीम शामिल होती हैं. कैपिटल प्रोटैक्शन फंड और मंथली इन्कम प्लान इसी श्रेणी में आते हैं.

जानकार मानते हैं कि इस तरह का निवेश करने में एक ओर जहां आप का निवेश डेट इंस्ट्रूमैंट के जरिए सुरक्षित रहता है वहीं दूसरी ओर इक्विटी में निवेश से आप का रिटर्न भी बढ़ता है. इस पर भले ही ज्यादा रिटर्न न मिलता हो पर इस से होने वाले टैक्स फायदे और कम जोखिम के चलते यह छोटे निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प है. विशेषज्ञों की मानें तो निवेशकों को अपने कुछ निवेश का कम से कम 20 से 40 फीसदी हिस्सा फिक्स्ड इंस्ट्रूमैंट पर लगाना चाहिए.

बरतें सावधानी

बाजार में उतारचढ़ाव हो रहा हो तो अपनी सारी निवेश राशि फिक्स्ड इन्कम इंस्ट्रूमैंट में निवेश नहीं करनी चाहिए. बाजार में जोखिम ज्यादा दिखाई दे तो फिक्स्ड इन्कम इंस्ट्रूमैंट का अनुपात बढ़ा दें. इस दौरान इक्विटी में निवेश जारी रखें. इस से लंबी अवधि में आप को लाभ होगा. इस तरह के इंस्ट्रूमैंट में निवेश करने से पहले मार्केट रिसर्च करना न भूलें क्योंकि किसी इंस्ट्रूमैंट में मिलने वाला 8 से 9 फीसदी रिटर्न भले ही आप को शुरुआत में लुभावना लगे लेकिन हो सकता है टैक्स के बाद यह रिटर्न कम हो जाए. आप को फिक्स्ड इन्कम इंस्ट्रूमैंट की जानकारी न हो तो किसी विशेषज्ञ की मदद लें. बाजार में सुधार दिखने लगे तो फिक्स्ड इन्कम इंस्ट्रूमैंट और इक्विटी में निवेश के अनुपात को बदल लें क्योंकि फिक्स्ड इन्कम इंस्ट्रूमैंट जहां आप को पूंजी की सुरक्षा देते हैं वहीं लंबे समय तक इन पर निर्भर होना आप के रिटर्न को घटा सकता है.