जमीनों पर जबरन कब्जा करने वाले दबंगों, अपराधियों और धोखेबाज बिल्डरों का साथ देने वाले पुलिस वालों के सिर पर कानून की तलवार लटक गई है. पटना के सभी ठग बिल्डरों, प्रोपर्टी डीलरों और जमीन माफिया का कच्चाचिट्ठा तैयार किया जा रहा है. पटना के थानों में दर्ज जमीनों पर जबरन कब्जा करने वाले बिल्डरों, अपराधियों और उन का साथ देने वाले भ्रष्ट पुलिस वालों की फाइल तैयार करने की कवायद शुरू की गई है. पुलिस के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि कुछ पुलिस वाले दबंगों के साथ मिल कर कीमती जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रहे हैं.

दबंग अपराधी किसी भी जमीन पर अपना खूंटा गाड़ देते हैं और जमीन मालिक को औनेपौने भाव में जमीन बेचने का दबाव बनाते हैं. कई बिल्डर और प्रोपर्टी डीलर तो ग्राहकों के लाखों रुपए ठग कर फ्लैट देने में भी आनाकानी कर रहे हैं. जब कोई पीडि़त ग्राहक या जमीन मालिक पुलिस से गुहार लगाता है, तो दबंगों पर कार्यवाही करने के बजाय भ्रष्ट पुलिस वाले उलटे जमीन मालिक को ही समझातेधमकाते हैं कि जो पैसा मिल रहा है, उतने में ही जमीन बेच दो, वरना अपराधी जबरन कब्जा कर लेंगे और जमीन के एवज में कुछ भी नहीं मिलेगा. डीआईजी शालीन के आदेश पर सभी थानों के दागी पुलिस वालों की पहचान शुरू कर दी गई है.

मिसाल के तौर पर कंकड़बाग महल्ले के एक रिटायर्ड अफसर ने मकान बनवाया था और उन के बच्चे बिहार से बाहर नौकरी करते थे. एक दबंग ने उन से मकान बेचने को कहा. जब उन्होंने मकान नहीं बेचा, तो उस दबंग ने अपने गुरगों के साथ उन के घर पर धावा बोल दिया और घर में रखा सामान उठा कर बाहर फेंकने लगा. उस रिटायर्ड अफसर ने पुलिस के पास गुहार लगाई, पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस वालों ने उन से कहा कि जितना रुपया मिल रहा है, उतने में मकान बेच दो. ज्यादा जिद और थानाकचहरी करोगे, तो आप को कुछ भी नहीं मिलेगा. पिछले साल ऐसे मामलों में शामिल तकरीबन 6 पुलिस वालों को सस्पैंड किया गया था, इस के बाद भी पुलिस वालों ने कोई सबक नहीं सीखा है.  राजीव नगर थाना, सचिवालय थाना, गांधी मैदान थाना समेत कई थानों के पुलिस वाले ऐसे केसों में शामिल पाए गए हैं.

पिछले साल राजीव नगर थाने के तब के थाना इंचार्ज सिंधुशेखर पर कानूनी कार्यवाही की गई थी. इसी तरह दीदारगंज थाने के इंस्पैक्टर मुखलाल पासवान को सस्पैंड किया गया था. दोनों पर आरोप था कि उन्होंने जबरन जमीन बिकवाने के लिए दबंगों का साथ दिया था. मोकामा के विधायक के बौडीगार्ड रह चुके विपिन सिंह को अपहरण के मामले में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सचिवालय थाने के सिपाही दीपक कुमार को अपहरण के मामले में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जक्कनपुर थाने के एक सिपाही को खुलेआम रंगदारी मांगने के आरोप में सस्पैंड किया गया था.

पुलिस सूत्रों की मानें, तो पटना और दूसरे कई शहरों में कई धोखेबाज और ठग बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए बिल्डरों के केसों की समीक्षा, वारंट जारी होने, गिरफ्तारी के हालात पैदा होने, बेल बौंड का सत्यापन कराए जाने को ले कर बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है. इन से बचने के लिए कई बिल्डर पुलिस वालों की मदद ले रहे हैं. इन केसों की समीक्षा में डीआईजी शालीन को थाना लैवल पर ही मामलों को दबाने, जमीन माफिया और ठग बिल्डरों से मिलीभगत के संकेत मिल थे.

ठग बिल्डरों के बेल बौंड के सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है. जांच में यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि किनकिन लोगों ने झूठे कागजात लगा कर कोर्ट को गुमराह कर जमानत हासिल की थी. पता चलने पर ऐसे लोगों पर केस दर्ज होगा. बिल्डर अनिल सिंह के केस में फर्जी कागजात सामने आने पर डीआईजी ने कुल 30 केसों में आरोपित पटना के बिल्डरों के बेल बौंड की समीक्षा करने का आदेश जारी किया है. जमीन पर जबरन कब्जे को ले कर रक्सौल में हुई गोलीबारी के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़ने लगे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गोलीबारी करने वाले गिरोह का सरगना कई मामलों में जेल में बंद है. उस के इशारे पर ही रक्सौल में जमीन कब्जाने की कोशिश की गई थी. इस मामले में फिलहाल 12 लोगों को पकड़ा गया है. गिरफ्तार अपराधियों ने ही बेऊर जेल में बंद सरगना का नाम लिया है.

पुलिस सूत्रों की मानें, तो अपराधियों के लिए रक्सौल में एक होटल बुक कराने का काम पटना पुलिस के ही एक सिपाही ने किया था. उस सिपाही ने अपने आई कार्ड की फोटोकौपी होटल में जमा करा कर 3 कमरे बुक किए थे. पुलिस इस मामले में सिपाही के शामिल होने की जांच कर रही है. पटना सैंट्रल के डीआईजी शालीन ने बताया कि सभी थानों से ऐसे पुलिस वालों की लिस्ट मांगी गई है, जो माफिआ से सांठगांठ कर उन की मदद करते रहे हैं. आरोप साबित होने पर उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी. अगर किसी जमीन मालिक को जमीन के मामले में कोई पुलिस वाला धमकी दे या किसी के खिलाफ एफआईआर न लिखे, तो सीधे डीआईजी से शिकायत की जा सकती है.

पुलिस ने उन बिल्डरों, प्रोपर्टी डीलरों और जमीन माफिया पर नकेल कसने की कवायद शुरू की है, जो फ्लैट, मकान या जमीन देने के नाम पर ग्राहकों से मोटी रकम वसूल चुके हैं, इस के बाद भी ग्राहकों को फ्लैट या जमीन नहीं दे रहे हैं.

कई बिल्डर तो ग्राहकों के साथ मारपीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं. ग्राहक जब पुलिस थाने में केस करता है, तो बिल्डर मामले की जांच कर रहे अफसर की मुट्ठी गरम कर केस दबा रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हर थाने में ऐसे 10-12 मामले हैं, जिन पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है. अब हर थाने से रिपोर्ट मांगी गई है कि किसकिस बिल्डर, प्रोपर्टी डीलर और जमीन माफिया पर केस दर्ज हैं? किसकिस के खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुआ है? किसकिस थाने में कितनों के खिलाफ मामले दर्ज हैं और उस का केस नंबर क्या है? किस तारीख को किनकिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है?

एक ताजा मामले में बिल्डर अब्दुल खालिद के खिलाफ कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट को 6 महीने तक दबा कर रखने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाने में तैनात दारोगा पर पुलिस महकमे ने कार्यवाही शुरू कर दी है. डीआईजी शालीन ने एसएसपी को आदेश दिया है कि उस दारोगा पर तुरंत कार्यवाही की जाए. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब 2 औरतें दारोगा के खिलाफ शिकायत ले कर डीआईजी के पास पहुंची थीं. उन औरतों ने कहा कि फ्लैट देने के नाम पर बिल्डर अब्दुल खालिद ने उस से लाखों रुपए ले लिए हैं, पर पिछले कई महीनों से वह फ्लैट देने में टालमटोल कर रहा है.

पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि उस बिल्डर के खिलाफ पिछले 6 महीने से कोर्ट से वारंट निकला हुआ था, पर दारोगा उसे दबा कर बैठा रहा. पटना में जिन बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन की समीक्षा की गई. दर्ज मामलों में अगर कोई बिल्डर जमानत पर है, तो उस के बेलर की जांच की जाएगी. बिल्डर अनिल सिंह का मामला सामने आने के बाद सभी बिल्डरों पर दर्ज मामलों की लिस्ट तैयार की जा रही है.

29 मामले ऐसे सामने आए हैं, जिन की पड़ताल की जा रही है. जांच में अगर पाया गया कि किसी ने फर्जी बेलर के जरीए जमानत ली है, तो बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का नया केस भी दर्ज किया जाएगा. बेलर के खिलाफ भी गलत जानकारी देने का केस दर्ज होगा. 28 अप्रैल, 2016 को एक्जिबिशन रोड पर एक जमीन को ले कर पैदा हुए विवाद में अनिल सिंह और लोकल लोगों के खिलाफ जम कर मारपीट और आगजनी हुई थी. वारदात के बाद बिल्डर और उस के गुरगों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. वारदात के बाद ही अनिल सिंह फरार हो गया था, पर उस के पिछले रिकौर्ड की जांच में पुलिस ने पाया कि पिछले 2 मामलों में उस के बेलर ने गलत जानकारी दी थी. गांधी मैदान थाने में दर्ज केस नंबर 331/2014 में जमानत पर चल रहे अनिल सिंह के बेलर नरेंद्र उर्फ नरेश कुमार चौधरी की खोज शुरू हुई. बेल बौंड में नरेश का पता आकाशवाणी रोड, आशियाना मोड़, राजीव नगर, पटना लिखा हुआ है. पुलिस ने जब उस पते पर नरेश कुमार की खोज की, तो उस नाम का कोई आदमी ही नहीं मिला.

इसी तरह आलमगंज थाने में दर्ज केस नंबर 211/2013 के मामले में भी अनिल सिंह ने फर्जी तरीके से जमानत ली है. कोर्ट को गुमराह करने और फर्जी तरीके से जमानत लेने के मामले में अनिल सिंह पर स्पीडी ट्रायल चलेगा. यह केस हत्या की कोशिश, मारपीट और आर्म्स ऐक्ट के तहत दर्ज किया गया था.

सांसद मनोज तिवारी भी फंसे?

भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी पर रियल ऐस्टेट कंपनी का गलत प्रचार करने के आरोप में पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है. मनोज तिवारी समेत रियल ऐस्टेट कंपनी के मैनेजिंग डायरैक्टर और डायरैक्टर समेत 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है.

मनोज तिवारी इस कंपनी के ब्रांड अंबैसडर हैं. यह केस पटना हाईकोर्ट के वकील चंद्रभूषण वर्मा की बीवी मीना रानी सिन्हा ने दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने बिना खरीदे ही जमीन बेच डाली. जब वे अपनी जमीन पर कब्जा करने मनेर गईं, तो पता चला कि वह जमीन कंपनी की नहीं है. कंपनी ने वादा किया था कि जमीन नहीं देने की हालत में वह सूद के साथ पूरी रकम वापस करेगी. वे कंपनी से पिछले कई महीनों से अपनी मूल रकम 6 लाख, 58 हजार वापस मांग रही हैं, पर कंपनी रकम नहीं दे रही है. इस बारे में मनोज तिवारी ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से इस कंपनी के ब्रांड अंबैसडर हैं. अगर किसी की शिकायत सही है, तो वे समस्या का निबटारा करते हैं. एक शिकायतकर्ता का पैसा वापस करने के लिए चैक तैयार किया गया है और किसी की कोई शिकायत होगी, तो उस का भी निबटारा किया जाएगा.

बांबे हाईकोर्ट का नाम बदल कर मुंबई हाईकोर्ट हो चुका है. इसी तरह मद्रास हाईकोर्ट भी चेन्नई हाईकोर्ट हो गया है. जहां तक कलकत्ता हाईकोर्ट का सवाल है तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने महानगर कोलकाता का नाम जोड़ कर कैलकटा (कलकत्ता) हाईकोर्ट का नाम बदल कर कोलकाता हाईकोर्ट किए जाने के बारे में हाईकोर्ट की राय जानना चाहा था. हाईकोर्ट औफ जूडिकेचर एट कैलकाटा का नाम बदल कर जूडिकेचर औफ कोलकाता किए जाने के पक्ष में नहीं है कलकत्ता हाईकोर्ट. कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कलकत्ता के इतिहास और इसकी सदियों पुरानी परंपरा को देखते हुए सर्वसम्मत तौर पर नाम न बदले जाने के पक्ष में ही अपना सुनाया है.

गौरतलब है कि 1862 में स्थापित कलकत्ता हाईकोर्ट देश के सबसे पुराने उच्च अदालत के तौर पर जाना जाता है. तब यह हाईकोर्ट औफ जूडिकेचर एट फोर्ट विलियम कहलाता था. बंगाल के साथ अंदमान-निकोबार भी इसी अदालत के अधिकारक्षेत्र में था. बाद में फोर्ट विलियम की जगह कैलकाटा कर दिया गया. और तबसे यह हाईकोर्ट औफ जूडिकेचर एट कैलकटा बन गया. बहरहाल, देश के तीन प्रेसीडेंसी हाईकोर्ट – कैलकाटा, बांबे और मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदल कर क्रमश: कोलकाता, मुंबई और चेन्नई कर दिए जाने का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर दिया गया था. बांबे और चेन्नई हाईकोर्ट ने नाम परिवर्तन पर भले ही अपनी सहमति जता दी है, लेकिन कैलकाटा हाईकोर्ट इसके लिए राजी नहीं नहीं हुआ.

कोलकाता का एक बुद्धिजीवी वर्ग कैलकाटा हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुगत बसु हों या जानेमाने इतिहासकार सुरंजन दास – दोनों का यही मानना है कि हाईकोर्ट और युनिवर्सिटी जैसे प्रतिस्ष्ठानों से किसी राज्य का इतिहास, उसकी परंपरा जुड़ी होती है. नाम परिवर्तन इसकी कड़ी से छेड़छाड़ करने जैसा है. अब जहां तक किसी राज्य व शहर के नाम बदले जाने का सवाल है तो यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अख्तियार का विषय है. राज्य की वाममोर्चा ेरकार ने वेस्ट बेंगाल का नाम बदल कर पश्चिम बंगाल करने की कई बार कोशिश की की. लेकिन यह नहीं हो पाया. 1905 में बंगभंग के बाद ब्रिटिश शासकों ने इस राज्य का नाम वस्ट बेंगाल रखा था. 1971 के बाद ईस्ट बेंगाल बांग्लादेश बन गया. इसी कारण भावनात्मक रूप से वेस्ट बेंगाल को पिछली सरकारों ने बंग, बंगप्रदेश और कभी बांग्ला कर दिए जाने की कोशिश की गयी. पर बांग्ला नाम पर बांग्लादेश की ओर से आपत्ति जाहिर की गयी थी. बहरहाल, वेस्ट बेंगाल का नाम नहीं बदला जा सका. 

हालांकि जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बेंगाल की जगह अंग्रेजी में पश्चिम बंग लिखे जाने के पक्ष में रही है. तर्क यह कि अंग्रेजी वर्णमाला में वेस्ट बेंगाल का नाम सबसे अंत में आने के कारण केंद्रीय बैठकों में बंगाल को अपनी बात कहने का मौका सबसे अंत में मिलता है. अगर अंग्रेजी में पश्चिम बंग होगा तो बंगाल को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी. विधानसभा ने पश्चिम बंग नाम का अनुमोदन पांच साल पहले ही कर दिया है. पर यह आज तक कार्यकारी नहीं हो पाया. बहरहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कलकत्ता के नाम परिवर्तन को लेकर एक फिर नए सिरे से बहस शुरू हो गयी है. हाईकोर्ट के इस फैसले को कुछ न्याय व्यवस्था और सरकार के बीच टकराव के रूप में देख रहे हैं. उल्लेखनीय है कि 2001 में कलकत्ता का नाम बदल कर जब कोलकाता कर दिया गया था, तब भी राजनीति से लेकर सामाजिक हलकों में जोरदार बहस शुरू हो गयी थी. पर अंतत: कलकाता नाम स्वीकार कर लिया गया.

लेकिन जहां तक सरकारी दस्तावेजों में नाम बदले जाने का सवाल है तो इसमें कोलकाता होने में बहुत समय लग गया है. सीएसडीए यानि कैलकाटा मेट्रोपौलिटन डेवलपमेंट औथरिटी को केएमडीए यानि कोलकाता मेट्रोपौलिटन डेवलपमेंट औथरिटी और केएमडी यानि कैलकाटा इंप्रुवमेंट ट्रस्ट को केएमडी यानि कोलकाता इंप्रुवमेंट ट्रस्ट बनने में और कैलकाटा पुलिस को कोलकाता पुलिस बनने में सालों लग गए.

लेकिन आज भी कई संस्थान हैं जिनका नाम बदला जाना संभव नहीं हुआ है. मसलन- लगभग 160 साल पुराना कैलकाटा युनिवर्सिटी कोलकाता युनिवर्सिटी नहीं हो पाया है. आज भी कलकत्ता विश्वविद्यालय का मार्कशीट या प्रमाणपत्र कैलकटा युनिवर्सिटी के नाम से मिलता है. इसी तरह राज्य सरकार की परिवहन संस्था आज भी सीएसटीसी यानि कैलकाटा स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के तौर पर ही जानी जाती है. इसी तरह कैलकाटा ट्रामवे कंपनी भी आज तक कोलकाता ट्रामवे कंपनी नहीं बन पायी है. इसी तरह कैलकाटा स्टौक एक्सचेंज, कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबौल क्लब, रेस क्लब आज भी रौयल कैलकाटा ट्रफ कल्ब के तौर पर आज भी जाना जाता है.

नौवें दशक में जानेमाने साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय के नेतृत्व में राज्य, खासकर कलकत्ता के कुछ विशिष्ट बुद्धिजीवियों ने बांग्ला भाषा को तरजीह देने की कवायद शुरू की. तब कलकत्ता समेत पूरे प. बंगाल में दूकानों के नाम और साइनबोर्ड में बांग्ला भाषा की प्रधानता होने का एक अलिखित नियम बना डाला. इस दौरान अंग्रेजी व हिंदी भाषा में लगाए गए साइनबोर्ड पर कालिख पोतने का चलन शुरू हो गया. महाराष्ट्र में शिव सैनिकों भी इसी राह की राही रही है. यह और बात है कि अब बंगाल का जनगन नाम बदलने की राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं दिए जाने के पक्ष में नहीं है. लेकिन हाल के कुछ समय में देखने में आया है कि शहर से लेकर राजपथ तक का नाम बदलने की एक कवायद शुरू हो गयी है. और दिनोंदिन यह संक्रामक बीमारी की तरह फैलती जा रही है. कुछ समय पहले गुडगांव को गुरुग्राम करने की मंशा के पीछले हिंदू इतिहास को बढ़ाचढ़ा कर नए सिरे से पेश करने की भाजपा की संकीर्ण राजनीति ही नजर आती है.

हां, इतना जरूर है कि आजादी के बाद पिछले 20 सालों में धीरे-धीरे देश के कई राज्य के नाम बदले गए. मसलन, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश बन गया, हैदराबाद आंध्‍रप्रदेश, त्रावंकोर-कोचीन से केरल, मध्य भारत मध्यप्रदेश, मद्रास राज्य तमिलनाडू और महीशूर कर्नाटक में बदल गया. इसके बाद 1995 में बंबई मुंबई, 2001 में कलकत्ता, कोलकाता, 2006 में पंडीचेरी पुदुचेरी बन गया. इसके बाद उत्तरांचल उत्तराखंड बना. हाल ही में उड़ीसा-ओडिशा, आसाम-असम बन गया.

नाम बदलने की कवायद आज भी जारी है. पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारत में आंध्रप्रदेश के 20 शहरों के नाम, केरल के 18, तमिलनाडू के 14 और कर्नाटक के 13 शहरों के नाम बदले जा चुके हैं. उत्तर भारत में मध्यप्रदेश के 11 शहरों, पश्चिम में गुजरात के सात और महाराष्ट्र के पांच शहर्रों के नाम बदले गए. पूरे देश में अकेला बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो नाम परिवर्तन की टुच्ची भावनात्मक राजनीति से दूर रहा है. राष्ट्र-जाति-भाषा की अस्मिता के नाम पर संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठना ही होगा.