पिछले कई महीनों से देश में जो उथल-पुथल मची हुई है, वो किसी से छुपी नहीं है. पर आंख बंद करके हम कुछ देखना ही नहीं चाहते. हमें तो बस इस बात से मतलब है कि लंदन के 'तुसाद म्यूजियम' में 'मोदी जी' का जो पुतला बनाया गया है, वो कितना सुंदर दिखता है?

मोदी जी की शख्सियत की तो दुनिया दीवानी बनती जा रही है. पर मोदी जी की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उन्हें खुद खबर नहीं. या यूं कहें, कि सब कुछ जानने के बावजूद वो अंजान बने बैठे हैं.

'मैं न तो खुद खाऊंगा और न खाने दूंगा' जैसे जुमलों और अल्पसंखयकों को निशाना बना कर जनाब सत्ता में तो आ पहुंचे, पर खुद के देश और मंत्रिमंडल के लिए वक़्त ही नहीं निकाल पाएं. यही वजह है कि ऊपर से साफ़ दिखाई देने वाली इस पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है, जो सिर्फ 'नमो-नमो' करते हुए सत्ता के गलियारे तक पहुंच गए हैं.

अब जैसे साक्षी महाराज को ही लीजिए, साधु की छवि को धारण किये हुए ये नेता कभी साधु रहे हैं या नहीं, इनके कर्मों को देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है. इन दिनों साक्षी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. हालांकि यह वीडियो करीब दो महीने पुराना है, पर आज मोदी कैबिनेट में हुए फेरबदल के चलते यह फिर से वायरल हो रहा है.

वीडियो के अनुसार उन्नाव में एक भाजपा कार्यकर्ता मैदान सिंह पर एक परिवार को पीटने का आरोप था. परिवार की ही एक घायल हुई लड़की की चोट देखने के नाम पर साक्षी महाराज ने सबके सामने जींस उतरवाने की कोशिश की. आपको बता दें कि मैदान सिंह के संबंध लोकल शराब माफियाओं से भी रहे हैं.

वैसे एक बात तो तय है, कि मोदी जी तक तो यह वीडियो पहुंचने से रहा. अगर पहुंच भी गया तो, उन्हें विदेश घूमने और जुमले फेंकने से फुरसत ही कहां है? जो इस पर कार्यवाही हो…खैर इसे ही अगर अच्छे दिन कहा जाता है, तो न नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन.

चिंता अकेले एमआईएम के मुखिया असऊद्दीन ओवैसी की नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमानो की है, जो फिलवक्त रोजे से हैं इसलिए कई उसूलों के पाबंद भी हैं. इनमे से एक गुस्सा न करना भी है, पर तय है ईद के बाद सब ओवैसी की हां में हां मिलाते नजर आएंगे कि यूनिफ़ार्म सिविल कोड पर बहस भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की मुहिम का एक हिस्सा है.

बक़ौल ओवैसी भाजपा आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही है, क्योंकि वह चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है. इस्लामिक स्टेट की भर्त्स्ना करते रहने बाले ओवैसी दरअसल में उतने ही कट्टर मुसलमान हैं, जितना संघ से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कट्टर हिन्दू होता है. ये दोनों ही तरह के लोग नहीं चाहते कि पंडे मौलवियों का रोजगार बंद हो और समाज से कर्मकांड बंद हों, लोग जागरूक हों व अपना भला बुरा खुद समझते अपने विवेक से फैसले लें. इस लिहाज से ओवैसी की प्रतिक्रिया अनअपेक्षित नहीं थी, जिनका काम मुसलमानो को हिन्दू राष्ट्र के होव्वे से उसी तरह डराते रहना है जिस तरह कट्टर हिन्दू वादी हिंदुओं को यह कहते डराते रहते हैं कि अगर मुसलमानो की आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वे तुम पर हुकूमत कर रहे होंगे.

भारत माता की जय की संघ की पेशकश पर गर्दन कटा लेने की हद तक तिलमिलाने बाले ओवैसी की चिंता बावजूद मुसलमानो का हितेषी या शुभचिंतक ना होने के एक हद तक गंभीर प्रश्न है, जिससे साफ यह होता है कि अधिकतर लोग अभी भी पंडो और कठमुल्लाओं के इशारों पर नाच रहे हैं. सब के लिए एक सा कानून हो यह बात हर्ज की नहीं, पर वह कानून कैसा हो इसका फैसला कौन करेगा, यह बड़ी दिक्कत बाली बात होगी. यूनिफ़ार्म सिविल कोड की गेंद सुप्रीम कोर्ट से निकलकर विधि आयोग और सरकार के पाले में है, लेकिन आम लोग बजाय कानून के अपने अपने धार्मिक सिद्धांतों को लेकर चिंता में हैं. धर्म के जानकार आयतें रिचाएं खंगाल रहे हैं, ताकि वक्त रहते बताया जा सके कि देखो हमारे यहां तो फलां मसले पर ढिकानी जगह साफ साफ यह लिखा है और हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे.

विवादित उदाहरण तलाक का लिया जाए तो ट्रिपल तलाक का तरीका फिर चर्चाओं में है कि यह औरतों के साथ ज्यादती है. मुमकिन है हो, पर उलट इसके हिन्दू पुरुष तलाक की प्रक्रिया में कानूनी देरी को लेकर परेशान हैं, कई मामलों में तो दूसरी शादी कर घर गृहस्थी बसाने और बच्चे पैदा करने की उम्र गुजर गई और कई रूमानी ख्वाहिशें अदालत की चौखट पर दम तोड़ते मर गईं, पर तलाक नहीं मिला. यही हाल पैतृक संपत्ति विवादों का है, यानि कानून कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए लोग उन्हे लेकर संतुष्ट या खुश भी नहीं हैं. फिर हल्ला क्या है? हल्ला धर्म और और उसके दुकानदार हैं जो अपने ग्राहकों को समान नागरिक संहिता के अज्ञात खतरों से डरा रहे हैं.

किसी अदालत में तलाक के लिए पेशियों पर चक्कर काट रहे किसी हिन्दू पति से पूछिए तो वह बड़ी दर्दीली आवाज में कहेगा कि काश एक दिन के लिए यह सहूलियत मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी का एक भीषण तनाव दूर हो. फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र ने तो हेमामालिनी से शादी करने इस्लाम कुबूल कर लिया था. यही पीड़ा उस मुस्लिम महिला की भी है जिसे 3 दफा तलाक कहकर मर्द अपनी ज़िंदगी और घर से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकता है, मानो उसका कोई वजूद ही न हो. बी आर चोपड़ा निर्देशित फिल्म निकाह की नायिका सलमा आगा हर किसी को इसी वजह से याद है. जरूरत मौजूदा कानूनों  की खामियों को सुधारने की है न कि यूनिफ़ार्म सिविल कोड की आड़ में धर्म के ढ़ोल नगाड़े बजाने और पीटने  की.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनावी संघर्ष में बनाए रखने के लिये प्रियंका गांधी की भूमिका अहम हो गई है. कांग्रेस हाईकमान अभी अपने सबसे मजबूत पत्ते को दांव पर खुलकर नहीं लगाना चाहती. ऐसे में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं घोषित किया जा सकता. हाईकमान इस बात को मान रहा है कि पार्टी को मजबूत आधार देने में प्रियंका का रोल अहम हो सकता है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में प्रियंका को पार्टी का सबसे बडा प्रचारक बनाने की योजना फिलहाल कागज पर आकार लेने लगी है. योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को 150 विधानसभा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी दी जायेगी. यह वह विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पिछले चुनाव में सबसे सबसे कम वोट से हारी थी. पिछले विधानसभा चुनाव में काग्रेस को 403 विधानसभा सीटों में से 28 सीटे मिली थी. कांग्रेस इस चुनाव में कम से कम 100 के करीब विधानसभा सीट जीतना चाहती है.

कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं, वोटरों और पार्टी नेताओं में उर्जा का संचार कर सकती है. कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं करना चाहता है. कांग्रेस थिंकर्स सोचते है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी संघर्ष बहुत उलझा हुआ है. यहां केवल चेहरा घोषित करने से मसला तय नहीं होने वाला. ऐसे में कांग्रेस केवल प्रियंका गांधी को पहले से अधिक क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे सकती है. कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के किसी संदस्य को तब तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर सकती जब तक उसे जीत का सौ फीसदी भरोसा न हो जाये. उत्तर प्रदेश में 28 सीटो को बहुमत के लिये तय 202 विधानसभा सीटों में बदलना बहुत मुश्किल काम है. प्रदेश में कांग्रेस का संगठन और जातीय आधार दोनो ही सबसे खराब हालत में है.

चुनावी चेहरा घोषित होने से केवल पार्टी का संदेश भर दिया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है. यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दूसरे दल भी हैं. इन सभी के पास पार्टी संगठन, चेहरा, और जनाधार कांग्रेस से बेहतर है. कांग्रेस बहुत प्रयास करने के बाद भी इन दलों के जनाधार में सेंध नहीं लगा पाई है. कांग्रेस में ब्राहमण वर्ग वापस लौट सकता है पर उसके लिये जरूरी है कि पहले कांग्रेस सत्ता में वापस आती दिखे. कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुलायम सिंह यादव और मायावती का सामना कर सके. भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी चेहरा भले ही घोषित करने में पीछे हट रही हो पर उसके पास चेहरो की कमी नहीं है.

प्रियंका के उत्तर प्रदेश में केवल सक्रिय होने भर से काम नहीं चलने वाला. वोटर को यह भरोसा चाहिये कि चुनाव के बाद प्रियंका उत्तर प्रदेश में समय देंगी. ऐसे में अगर प्रियंका को लेकर कांग्रेस हाई कमान को कोई फैसला करना है तो उसे अपनी सोच साफ रखनी होगी. प्रियंका को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उहापोह की हालात में रहती है. हर चुनाव के पहले ऐसी मांग होने लगती है कि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाव. कांग्रेस हमेशा इस मांग के समर्थन और विचार को टालने का काम करती है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के एक साल पहले फिर से प्रिंयका की राजनीति में आने की मांग ने जोर पकड ली है. अगर प्रियंका को चुनाव मैदान में आना है, राजनीति करनी है तो इसका फैसला जल्द करना होगा. समय निकल जाने के बाद किये गये फैसले का परिणाम बेहतर नहीं होता है.