साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा नेता अखिलेश यादव ने हाईस्कूल पास करने वाले सभी छात्रों को टैबलेट और इंटरमीडिएट पास करने वाले सभी छात्रों को लैपटौप देने का वादा किया. युवाओं ने बडी संख्या में वोट देकर समाजवादी पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया. मुख्यमंत्री बनने के बाद यह वादा पूरा करना मुश्किल काम होने लगा तो सरकार ने शर्तों के साथ अपना वादा पूरा करने की कोशिश शुरू की. साल 2012 के इंटरपास उन बच्चों को लैपटौप दिया गया जिन्होने इंटरपास करने के बाद अगली क्लास में प्रवेश लिया था. जो बच्चे इंजीनियरिंग, डाक्टरी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अगली क्लास में प्रवेश नहीं लिया, उनको लैपटौप नहीं दिये गये. साल 2012 के बाद तो केवल चुने गये बच्चों को ही लैपटौप दिये गये.

इंटरपास बच्चों को तो कुछ शर्तो के साथ लैपटौप दिया भी गया, हाईस्कूल पास बच्चे तो टैबलेट के वादे के पूरा होने का इंतजार ही करते रह गये. यह बच्चे उस समय भले ही वोटर नहीं थे, पर अब 2017 के विधानसभा चुनाव में यह वोटर बन चुके हैं. ऐसे में उनको समाजवादी स्मार्टफोन के बादे पर यकीन कैसे होगा समझने वाली बात है. अखिलेश सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी को स्मार्टफोन देने की बात कर रही है. उसमें भी सभी के लिये यह फोन नहीं है. यह फोन हाईस्कूल पास करने वाले उन लोगों के लिये है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं होगे. जिनकी सालाना आय 2 लाख रूपये से कम होगी.

2012 में लैपटौप और टैबलेट की योजना बनाते समय हाईस्कूल और इंटर पास करने वाले बच्चों की संख्या और इसमें खर्च होने वाले बजट का कोई ध्यान नहीं रखा गया था. उत्तर प्रदेश में हर साल 26 लाख बच्चे हाईस्कूल और 18 लाख बच्चे इंटर पास करते हैं. इस तरह हर साल 44 लाख लैपटौप और टैबलेट की जरूरत थी. इतनी बडी तादाद में लैपटौप या टैबलेट देना संभव नहीं था. तब सरकार ने हाईस्कूल के बच्चों को योजना से बाहर कर दिया, क्योंकि वह वोटर नहीं थे. इंटर पास करने वाले बच्चों को भी कटौती के साथ एक साल लैपटौप बांटे गये. 5 साल तक लैपटौप बांटना सरकार के लिये मुश्किल हो गया तब केवल मेधावी बच्चों को ही यह बांटे जाने लगे.

समाजवादी स्मार्टफोन देने की घोषणा के पहले सरकार ने एक बार फिर से इस बात का अनुमान नहीं लगाया है कि कितने लोगों को यह स्मार्टफोन देना पडेगा. अखिलेश सरकार स्मार्टफोन देने की पूरी प्रक्रिया समझा रही है पर यह नहीं बता रही कि अनुमानन कितने फोन देने होंगे. सरकार ने इसके लिये अभी किसी तरह के बजट का प्रावधान भी नहीं किया है. यह कहा जा रहा है कि जून 2017 के बाद यह फोन बांटे जायेंगे. इसके पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके परिणाम तय करेंगे कि प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी. मुफ्त समाजवादी स्मार्ट फोन दिये जाने की घोषणा ने हाईस्कूल और इंटरपास करने वाले बच्चों के दर्द को ताजा कर दिया है, जिनसे मुफ्त लैपटौप और टैबलेट का वादा कर 2012 में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनाई.  

70 साल की हो चलीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले पखवाड़े दो बार अस्पताल में भर्ती हुईं और अब स्वास्थ लाभ ले रहीं हैं, लेकिन उनकी खराब सेहत का असर पार्टी पर पड़ता दिखाई देने लगा है. दूसरी पंक्ति के कांग्रेसी नेताओं को नहीं मालूम कि देश में चल रही राजनैतिक उठापटक पर उन्हे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, लिहाजा तमाम कांग्रेसी नेता असमंजस के चलते राहुल गांधी के बयानों को विस्तार देते मौजूदा मुद्दों पर रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

देश की राजनीति में दो मुद्दे ही अहम हैं पहला कश्मीर समस्या और दूसरा सदावहार मुद्दा दलित हैं. जब राहुल गांधी आरएसएस को निशाने पर लेते उसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कहते हैं तो अब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उनकी तर्ज पर कांग्रेसी भी राहुल का कहा दोहरा देते हैं क्योंकि कांग्रेस के संविधान का एक अलिखित अनुच्छेद यह भी है कि जो राहुल सोनिया कह दें, उसे ही दोहराते रहना है.

दलितों से भाजपा की हमदर्दी दिखावा है राहुल का यह बयान भी वे रट्टू तोते की तरह दोहरा देते हैं. यानि जब तक सोनिया स्वस्थ होकर मैदान में नहीं आ जातीं तब तक यह दोहराव चलता रहेगा. इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पार्टी की अगुवाई करने वाले प्रदेश अध्यक्ष फिल्म अभिनेता राज बब्बर और मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित हाथों मे गुलदस्ता लिए अपनी बॉस की वापसी का इंतजार इतनी खामोशी से कर रहे हैं कि लगता है कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ने की रस्म भर अदा कर रही है.

उलट इसके बसपा प्रमुख मायावती ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहीं हैं और अंदरूनी कलह से जूझती सपा के जूनियर बॉस मुख्य मंत्री अखिलेश यादव थोक में सौगातें बांटते मतदाताओं को लुभा रहे हैं. भाजपा गुपचुप तरीके से जातिगत सेंधमारी में जुटी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. इस परिदृश्य में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को ही उत्तर प्रदेश मान बैठी है और वहां भी उसकी हालत खस्ता है राहुल गांधी का सार्वजनिक विरोध इस बात की पुष्टि भी करता है, प्रियंका गांधी का जादू चढ़ने के पहले ही उतर गया लगता है.

ऐसे में सोनिया गांधी की बीमारी यूपी पर भारी पड़ रही है, तो इसका खामियाजा भी भुगतने कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए, जिसके सिपाही बगैर सेनापति के रण क्षेत्र में असहाय से खड़े तमाशा देखते  वक्त काट रहे हैं और राज बब्बर और शीला दीक्षित अपने बंगलों मे बगैर किसी बीमारी के आराम फरमा रहे हैं, जिनके भरोसे कई नारे और अभियान चलाने की बात कांग्रेस कर चुकी है.