रेस्तरांओं ने आजकल सर्विस चार्ज लगा कर भारीभरकम बिलों पर एक और बोझ जोड़ दिया है. होता यह है कि बिल में जुड़ कर आने वाले सर्विस चार्ज के बाद वेटर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और अच्छी सेवा के पैसे देने के बाद ग्राहक को असल संतुष्टि के लिए कुछ और पैसे छोड़ने पड़ते हैं या वेटर के तीखे रुख का सामना करना पड़ता है. अच्छी सेवा के लिए टिप देना असल में गलत है और इसे सामंती युग की देन समझा जाना चाहिए जब राजा या दरबारी अपने सेवकों को समयसमय पर पैसे देते रहते थे ताकि वे विद्रोह न करें और विश्वसनीय बने रहें. खाने के बाद खाने के दाम मैन्यू के हिसाब से देने के बाद टिप की परंपरा गलत है, क्योंकि वेटरों को वेतन देने का काम रेस्तरां मालिकों का है. ग्राहक ने जितना खाया उतना पैसा दिया, हिसाब बराबर. जापान व पूर्वी देशों में यह चलन बिलकुल नहीं है पर अमेरिका में भरपूर है.

अगर टिप देने का कोई औचित्य है तो हर जगह होनी चाहिए. अगर आप कपड़े खरीदती हैं और सेल्स गर्ल्स 20-25 पोशाकें दिखाती हैं तो क्या वे टिप की अधिकारी हो जाती हैं? डाक्टर यदि अच्छा काम करे तो क्या फीस के  साथसाथ टिप भी मांगे? टिप का वातावरण अपनेआप में गलत है. सरकारी अस्पतालों में बच्चे पैदा होने पर नर्स को खुश हो कर टिप देने की परंपरा है, यह भी गलत है. कई घरों में अतिथि जाते समय घर के नौकरों को टिप देते हैं, जो गलत है. अतिथि के कारण जो अतिरिक्त काम नौकर ने किया उस की भरपाई का जिम्मा घर के मालिक का है.

कंज्यूमर मामलों के मंत्रालय ने जो आदेश रेस्तरांओं में टिप देने पर दिया है वह आधाअधूरा है. होना यह चाहिए कि यह बिलकुल बंद हो जाए. इस पर पूरी तरह से निषेध हो. यह केवल रेस्तरांओं में ही नहीं, व्यवसाय के हर क्षेत्र में हो. टिप की परंपरा गलत है, क्योंकि इस से अमीर और फैजदिली का अंतर स्पष्ट होता है. यह सेवा देने वाले को अवसर देती है कि वह सेवा में कमीबढ़ती करे ताकि टिप मिलने का अवसर मिले. रेस्तरांओं को चाहिए कि वे अपने वेटरों को वेतन ही इस प्रकार दें कि टिप की गुंजाइश ही न रहे. वेटरों को किसी भी तरह की टिप न लेने दें. टिप इनसैंटिव की तरह वेतन में से देना ही ग्राहकों को अच्छी सेवा सुरक्षित करना माना जाए.

अरुण जेटली के नए बजट में एक भी ऐसी छूट नहीं दिखी जिस से लगे कि नोटबंदी के कारण जो सजा पूरे देश को मिली थी और अभी भी चालू हो, उस का कुछ मुआवजा घरवालियों को देने की कोई नीयत हो. सरकार के पास बजट एक ऐसा माध्यम होता है जिस से वह कुछ छूट दे कर जनता को सांत्वना दे सकती है पर घरघर में हुई दिक्कत पर न प्रधानमंत्री को कोई गम है न ही वित्तमंत्री को. अगर नोटबंदी जाली नोटों अथवा आतंकवाद या कालाधन रखने वालों के कारण की गई थी तो करोड़ों घरों को सजा देने का औचित्य ‘मित्रों’ वाली सरकार आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई. सरकार का हुक्म तो ऐसा था मानो सास ने कह दिया कि सारे बहूबेटे रोज 5 बजे उठें और मन करे या न करे उन के पैर छू कर जरूर जाएं. एक निरर्थक आदेश जिस का कोई लाभ नहीं पर हिटलरी अंदाज में अपनी ताकत दिखाना.

बजट में सरकार कुछ सहूलतें आसानी से दे सकती थी. खानेपीने की चीजों पर सर्विस टैक्स समाप्त करा जा सकता था, साडि़यों पर उत्पाद शुल्क हटाया जा सकता था, कौस्मैटिक्स को दवाओं की श्रेणी में रख कर कर मुक्त करा जा सकता था. इन से सरकार को आमदनी कम होती पर ज्यादा नहीं पर औरतों को तो लगता कि उन्हें नोटबंदी के कहर का कुछ मुआवजा तो मिला.

असल में हर शासक के सिर पर ताकत का भूत चढ़ ही जाता है. नरेंद्र मोदी के इतने गुणगान उन की पार्टी ने ही नहीं मध्यवर्ग ने भी गाए कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि उन के फैसले उस राजा की तरह के हैं, जो बिना कपड़े पहन कर बाजार में निकला था यह सोच कर कि उस ने विशिष्ट कपड़े पहन रखे. सरकार ने नोटबंदी यह सोच कर लागू की थी कि इस से धड़ाधड़ कालाधन सरकार के हाथ में आएगा और जनता पर टैक्स लगाए बिना खजाना भर जाएगा. अब जब सरकार के पल्ले न के बराबर कुछ पड़ा है तो वह खिसियाई हुई है और बजट में उस ने कुछ भी छूट नहीं दी है.

उलटे व्यापारियों और उद्योगपतियों पर शिकंजा कसा गया है शायद अपनी खीज उतारने के लिए कि उन्होंने नोटबंदी के नारे को सच्चा बनाने में साथ क्यों नहीं दिया. असल में नोटबंदी आम व्यक्ति को यह एहसास दिला गई है कि सरकार के एक फैसले से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंच सकता है. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुसलिम देशों से आने वालों को वीजा न दे कर या आईटी कंपनियों में एच-1बी वीजा को सख्त बना कर नोटबंदी जैसा काम कर रहे हैं. दुनिया की जनता खासतौर पर मांएं और पत्नियां एक बार फिर असमंजस के माहौल में जीने को मजबूर हैं. कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, चूल्हा जलेगा या नहीं, ये सवाल तकनीकी उन्नति के बावजूद खब्ती शासकों के कारण खड़े हो गए हैं.

किसी न किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह करना ही था. अमेरिका को अब एक सिरफिरा, दंभी और न देश, न जनता, न पार्टी की चिंता करने वाला राष्ट्रपति मिला है, जो मुसलिमों, लैटिनियों, मैक्सिकियों, इमिग्रैंटों, चीनियों, अखबार वालों सब से बिना चेहरे पर शिकन लाए ‘अमेरिका फर्स्ट’ कह कर कुछ भी कर सकता है. उस ने मुसलिमों के देश में प्रवेश पर पाबंदियां लगा कर यह साबित कर दिया है कि उस की पहले की बातें नरेंद्र मोदी के नारे ‘अच्छे दिन’ की तरह केवल चुनावी जुमले नहीं थे. वह अमेरिकन समाज के तानेबाने को तारतार करने की हिम्मत रखता है, उस से चाहे लाभ हो या न हो.

उस ने कुछ मुसलिम बहुल देशों से वीजा प्राप्त मुसलिमों के अमेरिका में प्रवेश पर जैसे ही प्रतिबंध लगाया. अमेरिका देश भर में मुसलिम विरोधी तत्त्व खड़े हो गए हैं. 2-4 जगह मसजिदें जला दी गई हैं. 2002 में मुसलिम आतंकवादियों द्वारा न्यूयौर्क के ट्विन टौवर पर हमले का बदला अब फिर शुरू हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया को तहसनहस करने के भी मुसलिम आतंकवादियों ने अपना कहर ढाहना बंद नहीं किया है. अब हिटलरी अंदाज में इंतहाई बदला लेने का माहौल डोनाल्ड ट्रंप तैयार कर रहे हैं और अगर वे चुनाव जीत सकते हैं तो देश में ही नहीं विश्व भर में मुसलिम विरोधी माहौल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कितने ही देश मुसलिम आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं. डोनाल्ड ट्रंप गलत हैं, खब्ती हैं, मूर्ख हैं पर उन का मुकाबला अपने से कहीं ज्यादा कट्टरों से है, जो अपने गांव, शहर, देश और धर्म वालों किसी की भी चिंता नहीं करते और धर्म की आग में किसी को भी झोंकते हुए अपनेपराए को भूल जाते हैं.

अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ‘अमेरिका फर्स्ट’ नारा है तो मुसलिम कट्टरपंथियों के लिए ‘इसलाम फर्स्ट’ है. अब समय आ गया है जब पश्चिमी एशिया के अमीर मुसलिम देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलयेशिया, सूडान, नाइजीरिया, सोमालिया, इजिप्ट, लीबिया की सरकारें यह तय करें कि इसलाम के नाम पर कहर को अपने देशों में ही समाप्त करना होगा वरना डोनाल्ड ट्रंप हर देश में पैदा हो जाएंगे. इसलाम हो या हिंदू धर्म अथवा ईसाई धर्म, किसी में कोई हीरेमोती नहीं जड़े हैं कि उसे मानने वाले सुखी हो जाते हैं. सभी धर्म फसाद की जड़ ज्यादा हैं, प्रेम का कम.

सिरफिरा शासक डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहा है पर अगर गोरी चमड़ी वाले अमेरिकी उसे समर्थन दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि उदारता की सीमा पूरी हो चुकी है और दंभी राष्ट्रपति के नेतृत्व में अमेरिका ने इसलाम पर ही नहीं हर गैर गोरे अमेरिका में रह रहे लोगों पर भी धावा बोल दिया है.