पहले जहां केवल आलू के समोसे ही बाजार में बिकते थे अब कई तरह के समोसे जिन में खोया वाले मीठे समोसे भी मिठाई की दुकानों में बिकने लगे हैं. खोया और आलू के समोसे ज्यादा दिन तक नहीं रखे जा सकते इसलिए इन्हें बनने के कुछ घंटे बाद ही खाना सही रहता है. अब मेवा और मसालों से ऐसे समोसे भी तैयार किए जाने लगे हैं, जो कई दिनों तक चलते हैं. यह नमकीन की तरह नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं. पौष्टिक होने से इन को खाने के बाद भूख कम लगती है. मेवा मिला होने से यह शरीर को ताकत भी देते हैं.

समोसा भारत का ही नहीं पश्चिम एशियाई देशों का भी प्रमुख नाश्ता है. कमाल की बात यह है कि 1000 साल से इस का तिकोना आकार नहीं बदला है. अपने खास आकार के कारण ही इस को कई इलाकों में तिकोना भी कहा जाता है. यह छोटे से बडे सभी तरह के आकार में मिलता है. आकार के हिसाब से ही इस को कीमत तय होती है.

मुगलकाल में मीट वाला समोसा सब से ज्यादा प्रचलित था. भारत में आने के बाद समोसा के अंदर भरी जाने वाली सामग्री में बदलाव आया. ब्रिटिश काल में जब चाय का चलन बसे तो भारतीयों को चाय का स्वाद पसंद नहीं आता था. ऐसे में चाय और समोसे की जुगलबंदी तैयार हो गई. आज गलीचौराहों पर सब से ज्यादा चायसमोसा ही बिकता है.

आज समोसा भारत का सब से ज्यादा बिकने वाला स्ट्रीट फूड है. उत्तर भारत के हर कस्बे और शहर में समोसे की दुकान है. महाराष्ट्र के कुछ शहरों में रगड़ा समोसा चलन में है.

इस में समोसे के अंदर ब्रेड, आलू, भुजिया और दूसरी कई चीजें भरी जाती हैं. समोसे में स्वाद के लिए पनीर समोसा व मटरकाजू समोसे का इस्तेमाल भी होने लगा है. गोआ में कुछ खास दुकानों पर मीट वाला मांसाहारी समोसा मिलता है. समोसा अकेला ऐसा व्यंजन है जो इतना पुराना होने के बाद भी बदला नहीं है.

आलू भरे समोसे का अपना अलग बाजार है. समोसा भारतीय खानपान व संस्कृति के साथ पूरी तरह से रच बस गया है. यह रोजगार का भी बडा साधन है. कसबों और सड़क किनारे छोटी सी पूंजी लगा कर समोसा बनाने की दुकान खोली जा सकती है. समोसा लोगों को इतना पसंद है कि इस में नुकसान की आशंका नहीं रहती है.

समोसा बनाना आसान

समोसा बनाने के लिए सामग्री के रूप में मैदा, आलू , रिफाइंड तेल, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और पिसी खटाई का प्रयोग किया जाता है. सब से पहले आलू को उबाल लें. इस के बाद मैदा में तेल और नमक डाल कर अच्छी तरह से गूंथ लें. उबले आलू हाथ से ही मोटामोटा फोड़ दें. कढ़ाई में तेल डाल कर कर उस में धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और अमचूर मिलाते हुए भून लें. अब इस में आलू डाल कर ठीक से मिला कर रख दें. पहले से तैयार मैदा के छोटेछोटे पीस तैयार करें. इन को गोल रोटी की तरह 8 इंच व्यास के आकार में तैयार करें. फिर चाकू से 2 हिस्सों में काट दें. एक भाग को तिकोना बनाते हुए उस में आलू मसाला भर लें. दोनों कोने चिपका दें. कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल कर तैयार समोसे तल लें. समोसे को मीठी और नमकीन दोनों ही चटनी के साथ खाया जाता है. मेवा और मसाला समोसे में आलू की जगह मेवा और मसाला पहले से तैयार कर के भरा जाता है.

मुनाफे का गणित

डेढ़ किलो आलू और 1 किलो मैदा से करीब 35 समोसे तैयार होंगे. यह सामान्य आकार के करीब 60-70 ग्राम वाले समोसे होंगे. इस को बनाने के लिए 30 रुपए का आलू, 30 रुपए का मैदा, 30 रुपए का बेजिटेबल आयल और 30 रुपए का मसाला लगता है. ऐसे में 120 रुपए खर्च कर करीब 35 समोसे तैयार होंगे. यह समोसे 8 रुपए प्रति समोसे के हिसाब से बिकेंगे. ऐसे में यह समोसे 280 रुपए के बिकेंगे. जिस में 95 रुपए का मुनाफा होगा. समोसा महंगा करने के लिए दुकानदार उस में कई बार मटर, काजू और पनीर डाल कर उस की कीमत दोगुनी कर देते हैं. जबकि ऐसा करने में प्रति समोसा केवल 2 रुपए की लागत बढ़ेगी.

अक्तूबर नवंबर 2017 में दिल्ली व आसपास के इलाकों में जैसे ही गुलाबी ठंड का आगाज हुआ वैसे ही हरियाणा व पंजाब की तरफ से आने वाली धूल और प्रदूषण भरे धुएं के गुबार ने हवा में जहर घोल दिया. वातावरण में फैले इस स्माग ने लोगों को नाक पर रूमाल बांधने पर मजबूर कर दिया. अस्थमा की बीमारी वाले लोगों के लिए यह ज्यादा परेशानी का सबब बनने लगा.

क्या जनता क्या नेता, सभी की उंगली हरियाणा और पंजाब की ओर उठने लगी कि यह जहरीला धुआं इन्हीं राज्यों से किसानों द्वारा धान की पराली जलाने से आ रहा है जिस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया.

दिल्ली, हरियाणा व पंजाब की सरकारों में मुंहजबानी जंग शुरू हो गई और वे एकदूसरे के ऊपर इस का ठीकरा फोड़ने लगे. जब इस से कुछ हासिल होता नहीं दिखा तो गरीब की लुगाई सब की भौजाई वाली कहावत सच होने लगी. सब का निशाना किसान बनने लगे कि इस के जिम्मेदार वे ही हैं. ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, उन किसानों पर केस दर्ज करो और जुर्माना लगाओ, जो पराली जला रहे हैं. इस के तहत हजारों किसानों को निशाना भी बनाया गया.

प्रदूषण के खिलाफ होहल्ला करने में दिल्ली की केजरीवाल सरकार सब से आगे रही और दूसरे प्रदेशों की सरकारों पर आरोप लगाती रही. लेकिन जब एक आरटीआई से खुलासा हुआ तो हकीकत कुछ और ही नजर आई. दरअसल दिल्ली सरकार ने पर्यावरण सेस के तहत साल 2015 से साल 2017 के बीच 787 करोड़ रुपए की वसूली की, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण कम करने के नाम पर मात्र 93 लाख रुपए ही खर्च किए. हाल में वर्ष 2017 में तो केजरीवाल सरकार ने एक पैसा भी प्रदूषण के नाम पर खर्च नहीं किया. इसलिए दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना भी जरूरी है.

कुछ दशक पहले तक पारंपरिक तरीके से खेती होती थी, जिस में पशुओं का भी खासा योगदान था. उन के लिए भी चारा चाहिए होता था. उस समय गेहूं व धान के अवशेष चारे के रूप में इस्तेमाल होते थे. आज खेती में कृषि मशीनों का चलन बढ़ गया है. नएनए हार्वेस्टर, रीपर जैसी फसल काटने की मशीनें आ गई हैं, जो फसल में फल वाले ऊपरी हिस्से को काट देती हैं और बाकी नीचे फसल का पूरा तना बच जाता है, जिसे फसल अवशेष मान कर जलाया जाता है.

किसान फसल अवशेष इसलिए जलाता है जिस से वह समय से अगली फसल उगाने की तैयारी कर सके. भारत में साल में 2 बार फसल अवशेषों को जलाया जाता है. गेहूं और धान दोनों ही बंपर पैदावार वाली फसलें हैं. अप्रैल में गेहूं की फसल और सितंबरअक्तूबर में धान की फसल तैयार होती है. इसी दौरान फसल अवशेषों को जलाया जाता है. धान की फसल कटने के बाद तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है, इसलिए अगली फसल बोने के लिए खेत भी तैयार चाहिए. हालांकि पराली को खेत में जोत कर गलाने के बाद बेहतर खाद बनती है, लेकिन हर किसान के लिए यह काम संभव नहीं है. हर किसान की माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि वह पराली का प्रबंधन कर सके. न चाहते हुए भी उसे यह कदम उठाना पड़ता है.

पंजाब सरकार की सफाई

एक अनुमान के मुताबिक केवल पंजाब में ही 19.7 मिलियन टन पराली होती है, जिस का ज्यादातर हिस्सा जला कर खत्म किया जाता है. पंजाब सरकार भी किसानों पर ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहती. पिछले दिनों पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के काम आने वाली मशीनों के लिए 1109 करोड़ रुपए सब्सिडी की योजना केंद्र के पास भेजी, लेकिन वह फाइल भी कृषि मंत्रालय में ही अटक गई. इस के बाबत अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कृषि मंत्रालय से जवाब मांगा है.

वायु प्रदूषण को देखते हुए जब चारों तरफ से पंजाब सरकार पर दबाव पड़ा तो पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बरार ने कुछ अलग ही रास्ते सुझाए. उन्होंने कहा कि हम पंजाब में धान उगाना बंद कर उस की जगह सब्जी की खेती करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत किसानों को 5-6 दिनों के लिए काम दिया जाए जिस से वे पराली हटा सकें. साथ ही केंद्र सरकार डीजल पर कुछ सेस लगाए और इस को पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को मुआवजे के तौर पर दिया जाए. वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि पराली प्रबंधन के लिए उन की सरकार किसानों को 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धन मुहैया कराएगी. इस के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए रकम का आवंटन भी किया है.

मशीन खरीदने की सलाह

‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’ की तर्ज पर किसानों को सलाह बहुत दी जाती है. सरकारें भी इस में पीछे नहीं हैं. सरकार भी फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनें खरीदने की सलाह देती रही हैं, जबकि ज्यादातर किसान कृषि मशीनें खरीदने की स्थिति में नहीं होते. पहले ही किसान कर्ज के तले दबे हैं ऊपर से मशीन खरीदने का सरकारी कर्ज अलग. पंजाब सरकार मशीनों पर किसानों को सब्सिडी देने की बात करती है, लेकिन मशीनों की कीमत भी कम नहीं है. चोपर थ्रेडर मशीन की कीमत साढ़े 4 लाख से 6 लाख रुपए, कटर रैंक बेलर मशीन की कीमत 16 लाख रुपए और हैप्पी सीडर मशीन की कीमत लगभग सवा करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास होती है. इस के अलावा जीरो टिल, सीड ड्रिल, स्ट्रा बेलर, रोटावेटर, मल्चर आदि अनेक मशीनें हैं, जिन के इस्तेमाल से पराली प्रबंधन में सहायता होती है, लेकिन ऐसी मशीनों को खरीदना हर किसान के लिए मुमकिन नहीं है. उन की इतनी आमदनी नहीं होती कि वे यह बोझ उठा सकें.

पंजाब में सुपरस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि पराली को आग लगाए बगैर निबटाने का सस्ता और आसान

ढंग कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा कर धान की कटाई करना है. फसल काटते समय ही इस मशीन के जरीए पराली के छोटेछोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं.  इस से किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो सकेगी. हालांकि इस मशीन को कंबाइन हार्वेस्टर के साथ अलग से जोड़ा जाएगा, जिस का खर्च तकरीबन सवा लाख रुपए अलग से होगा.

अभी तक पंजाब में तकरीबन 1000 कंबाइन मशीन मालिकों ने यह सिस्टम अपनी मशीनों में लगवाया है और जहां इन मशीनों से धान की कटाई हुई है, उन इलाकों में धान की पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है. इस मशीन से कटाई के बाद किसान खेत में हैप्पी सीडर मशीन के जरीए गेहूं की सीधी बीजाई कर सकते हैं.

हरियाणा सब से आगे

चौतरफा दबाव का नतीजा अब दिखने लगा है और आने वाले समय में हमें इस समस्या से नजात मिलने की भी संभावना बन रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदूषण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है और हवा व आकाश को सीमा के दायरे में नहीं बांधा जा सकता. यह हम सब की समस्या है. हरियाणा इस मामले में सब से पहले काम कर रहा है.

हमारी सरकार ने पराली के डिस्पोजल के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इस में कृषि यंत्रों का खासा योगदान है. हम ऐसे कृषि यंत्र तैयार करवा रहे हैं, जो पराली का प्रबंधन खेत में ही कर सकेंगे. इन कृषि यंत्रों को किसानों के लिए कम कीमत पर दिया जाएगा, जो किसान इन्हें नहीं खरीद सकते उन किसानों को ये कृषि यंत्र किराए पर दिए जाएंगे.

पराली को ले कर एक अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जिस में फसल कटाई के दौरान ही पराली में बचे अवशेषों को छोटेछोटे टुकड़ों में बदल कर खेत की जुताई कर दी जाएगी.

इसलिए मौजूदा हार्वेस्टिंग मशीन के लिए एक अलग से मशीन तैयार की जा रही है, जो एकसाथ सारे काम करेगी जिस से फसल काटते समय ही पराली खेत की मिट्टी में मिल जाएगी और पानी देने के बाद कुछ ही दिनों में पराली गल कर खाद में बदल जाएगी.

सरकार ने जारी की रकम

एनजीटी के आदेश के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि जीरो टिल, सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा बेलर, रोटावेटर जैसी मशीनों को फार्म मशीनरी बैंकों के जरीए किसानों को मुहैया कराया जाए. इन मशीनों से फसल अवशेषों का सही प्रबंधन हो सकेगा और किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए पंजाब के लिए 48.50 करोड़, हरियाणा के लिए 45 करोड़, राजस्थान के लिए 9 करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए. कहने का मतलब है कि होहल्ला तो बहुत हो रहा है, पर किसानों तक कितनी स्कीमें पहुंच पाती हैं, यह देखने की बात है.

वर्षों से नहीं जलाई पराली

कई किसान अब भी इस तकनीक को अपनेअपने खेतों में अपना रहे हैं. ऐसे ही हरियाणा के एक किसान हैं, जो फतेहाबाद में रहते हैं. वे धान की खेती करते हैं. उन्होंने पिछले 6 सालों से पराली को जलाया नहीं है, बल्कि वे इसे रोटावेटर के जरीए खेत में जोत कर खाद बनाते हैं.

सुखविंदर सिंह कहते हैं कि पराली को खेत में जोतने का काम सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय खेतों में ओस का है, गीलापन रहता है.

उस समय पराली से मिट्टी अच्छी तरह चिपक जाती है, जिस का अच्छा नतीजा मिलता है. उस के बाद खेत में पानी दे कर छोड़ देना चाहिए. 20-25 दिनों में पराली खेत में सड़ जाती है, जिस से उम्दा किस्म की खाद बन जाती है. खेत में अलग से खाद डालने की जरूरत भी नहीं होती.

हालांकि समयसमय पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को सलाह भी दी जाती है कि वे फसल अवशेषों को न जलाएं, बल्कि उन्हें खेत में जोत कर खाद बनाएं जिस से किसान का खाद का खर्च भी बचेगा और जमीन की पैदावार कूवत भी बढ़ेगी.

फसल अवशेष जलाने से खेती की जमीन में फायदा पहुंचाने वाले मित्र कीट केंचुए आदि भी खत्म हो जाते हैं.

इन सब तरीकों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना होगा. उसे किसानों की मदद करनी होगी. उन्हें फसल की सही कीमत दिलानी होगी तभी हर किसान आज के मशीनी दौर में अपनी खेती करने के तौरतरीकों में बदलाव कर सकेगा.

जनवरी का महीना पूरी दुनिया में जश्न का महीना माना जाता है. वाकई नए साल की कशिश कुछ खास ही होती है. 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक हर जगह जश्न का आलम रहता है. पूरे साल खेती के कामों में जूझते रहने वाले किसान भी नए साल का त्योहार पूरी शिद्दत यानी लगन से मनाते हैं.

मेहनतकश किसान भी जनवरी को जश्न का महीना मानते हैं, मगर इस का मतलब यह नहीं कि वे खेती के कामों से एकदम तोबा ही कर लेते हों. मौजमस्ती एक तरफ और काम दूसरी तरफ, यही सच्चे किसानों का दस्तूर होता है.

इनसान होने के नाते वे बेशक खानेपीने या नाचनेगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन खेती के कामों की कीमत पर कतई नहीं. मौसम व वक्त से जुड़े काम बदस्तूर चलते रहते हैं.

पहली जनवरी को होने वाले नए साल के जश्न के अलावा किसान 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व भी जोरशोर से मनाते?हैं और 14 जनवरी को मनाया जाने वाला खिचड़ी का त्योहार भी उन्हें बहुत सुहाता?है. खिचड़ी यानी मकर संक्रांति वाकई किसानों का पसंदीदा पर्व होता है.

फिर 26 जनवरी के दिन वे गणतंत्र दिवस भी पूरी शिद्दत से मनाते हैं और खुद को मनोज कुमार की तरह भारत कुमार के रंग में रंगा पाते हैं. मगर इस ठंडेठंडे महीने में वे तैयार हो रही रबी की फसलों से बेजार कतई नहीं होते. आइए डालते?हैं एक नजर जनवरी के दौरान किए जाने वाले खेती के कामों पर :

* जनवरी में गेहूं के खेतों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. इस दौरान करीब 3 हफ्ते के अंतराल पर गेहूं के खेतों की सिंचाई करते रहें.

* गेहूं के खेतों में अगर खरपतवार या अन्य फालतू पौधे पनपते नजर आएं, तो उन्हें फौरन उखाड़ दें. चौड़े पत्ते वाले खरपतवार ज्यादा हों, तो 2-4 डी सोडियम साल्ट दवा का इस्तेमाल करें. यह दवा काफी कारगर होती है.

* अगर गेहूं की बालियों में अनावृत कंडुआ रोग का असर नजर आए, तो उन पौधों को देखते ही उखाड़ कर नष्ट कर दें. इस के अलावा अगर खेत में काली गेरुई रोग का प्रकोप दिखाई दे, तो मैंकोजेब दवा की?ढाई किलोग्राम मात्रा को करीब 700 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें.

* यदि चने के खेतों में फलीछेदक कीड़े का का हमला दिखाई पड़े, तो फलियां बनना शुरू होते ही इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की 2 लीटर मात्रा को करीब 1000 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें.

* यदि चने के खेतों में फलीछेदक कीड़े का हमला दिखाई पड़े, तो फलियां बनना शुरू होते ही इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की 2 लीटर मात्रा को करीब 1000 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें. छिड़काव के असर से फलियां बेहतरीन होंगी.

* मटर व मसूर के खेतों में उगे खरपतवारों को खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल कर के नष्ट करें.

* चना, मटर व मसूर के खेतों में इस दौरान निराईगुड़ाई जरूर करें. इस से पौधों को खुराक ढंग से मिल सकेगी और खरपतवार भी नहीं पनपेंगे.

* चने और मटर के खेतों में फूल आने से पहले सिंचाई करें, मगर फूल बनने के दौरान सिंचाई न करें. फूल बनने के बाद फिर सिंचाई करें.

* मटर व चने की फसलों में अगर रतुआ बीमारी का प्रकोप नजर आए, तो रोकथाम के लिए जिंक मैंगनीज कार्बानेट दवा की ढाई किलोग्राम मात्रा करीब 700 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें.

* नए साल का यह पहला महीना ताजे गुड़ व गन्ने के लिए खास माना जाता है. इस दौरान गन्ने की पेड़ी फसल की कटाई का काम करें. कटाई का काम फसल की हालत व हालात के मुताबिक करें.

* कटाई के दौरान निकली गन्ने की पत्तियों को हरगिज नहीं जलाएं, क्योंकि फसल अवशेष जलाना न सिर्फ गुनाह?है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी घातक है. गन्ने की सूखी पत्तियों को जमा कर के कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल करें.

* गन्ने की सूखी पत्तियों को मवेशियों के बेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता?है, इन पत्तियों को अगली पेड़ी फसल में पलवार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते?हैं, इस से खेत में काफी समय तक नमी बनी रहती है. ऐसा करने से खरपतवार भी कम निकलते हैं.

* जौर की फसल को बोए हुए अगर 4-5 हफ्ते हो रहे हों तो खेत की सिंचाई करें. सिंचाई के बाद हलकी निराईगुड़ाई भी करें ताकि खरपतवार न पनप सकें.

* अगर राई व सरसों की फसलों में फूल व फलियां निकल रही हों, तो खेत की सिंचाई करें. सिंचाई के बाद निराईगुड़ाई कर के खरपतवार निकालें.

* अगर सरसों में तनासड़न बीमारी का प्रकोप दिखाई दे, तो रोकथाम के लिए बिनोमाइल दवा की आधा किलोग्राम मात्रा या थाइरम की डेढ़ किलोग्राम मात्रा करीब 1000 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें.

* अगर सरसों या राई की फसल पर बालदार सूंडी़ का हमला नजर आए, तो बचाव के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की 1.25 लीटर मात्रा करीब 700 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें.

* तोरिया के खेतों का मुआयना करें. अगर करीब 75 फीसदी फलियां गोल्डन रंग की हो चुकी हों, तो फसल की कटाई करें. कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखा कर मड़ाई करें.

* नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में सोंधे व स्वादिष्ठ लगने वाले नए आलू का इंतजार सभी को होता?है. आलू की अगेती फसल जनवरी में खुदाई लायक हो जाती?है, लिहाजा यह काम निबटाएं. खुदाई के लिए आलू खोदने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते?हैं. मशीन से आलू की खुदाई तेजी से होती है और आलू नष्ट भी नहीं होते.

* अगर आलू की मध्यम व पछेती फसलों पर झुलसा बीमारी के लक्षण नजर आएं, तो रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा का इस्तेमाल करें.

* प्याज की रोपाई का काम भी जनवरी में ही निबटा देना चाहिए. प्याज की रोपाई करने से पहले खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश जरूर डालें और रोपाई के बाद हलकी सिंचाई करें.

* जनवरी में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, करेला और भिंडी आदि की बोआई के लिए ढंग से जुताई कर के खेत तैया करें. खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खद भरपूर मात्रा में डालें.

* जनवरी के ठंडे महीने में पाले का खतरा बहुत ज्यादा रहता?है, लिहाजा पाले से बचाव के लिए छोटे फलों वाले पौधों व सब्जियों की नर्सरियों को टाट या घासफूस के छप्परों से अच्छी तरह ढक दें.

* पाला गिरने वाली रात में बाग या खेत की सिंचाई करना न भूलें. इस से पाले का असर घट जाता है.

* जनवरी महीने के दौरान अकसर आंवले में फलीविगलन रोग लग जाता है. ऐसी हालत में बचाव के लिए ब्लाइटाक्स 58 दवा का इस्तेमाल करें.

* माल्टा, किन्नू, संतरा व नीबू आदि के पेड़ों में गमोसिस बीमारी से बचाव के लिए पेड़ों के रोगग्रस्त भागों को काट कर जला दें, पेड़ों के काटे गए हिस्सों पर रिटोमिल व अलसी के तेल का पेस्ट तैयार कर के लगाएं. यह पेस्ट तैयार करने के लिए 1 लीटर अलसी के तेल में 20 ग्राम रिडोमिल दवा अच्छी तरह मिलाएं.

* इस महीने आड़ू, नीबू, संतरा, किन्नू और माल्टा आदि पेड़ों की छंटाई का काम भी करें. इन पेड़ों में कृषि वैज्ञानिक से सलाह ले कर जरूरी खादें भी डालें.

* इसी तरह अंगूर की बेलों की काटछांट का काम भी महीने के अंत तक जरूर निबटा लें. इसी दौरान नई बेलें भी लगाई जा सकती हैं. अगर नई बेले लगाएं, तो लगाने के फौरन बाद सिंचाई जरूर करें.

* आमतौर पर आम के पेड़ों की देखभाल की याद आम के मौसम में ज्यादा आती?है, मगर यह अच्छी बात नहीं है. इन पेड़ों की नियमित देखभाल करना जरूरी?है. अमूमन दिसंबर में आम के पेड़ों के तनों पर अल्काथीन शीट लगाई जाती है. जनवरी में इस शीट की कायदे से सफाई करें, क्योंकि बगैर सफाई के शीट का पूरा फायदा नहीं मिलता.

* आम के पेड़ों में भुनगा व मित्र कीड़ों के बचाव के लिए मोनोक्रोटोफास 50 ईसी दवा की डेढ़ मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल कर पेड़ों में बौर आने के तुरंत बाद छिड़कें. अगर जरूरी लगे तो 2-3 हफ्ते बाद दोबारा छिड़काव करें.

* अपने महंगे मवेशियों यानी गायभैंसों वगैरह को जनवरी की कड़ाके की ठंड से बचाने के पूरे इंतजाम करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से लाखें रुपए के मवेशी ठंड के शिकार हो सकते हैं.

* पशुओं को दिन के दौरान धूप में बांधें और रात के वक्त आग जला कर गरमी का बंदोबस्त करें. गौशाला के दरवाजे बंद रखें या टाट के मोटे परदे लगाएं. रोशनी का भी पूरा इंतजाम करें.

* जनवरी की सर्दी मुरगेमुरगियों के लिए भी खतरनाक साबित होती?है, लिहाजा उन के बचाव का भी पूरा खयाल रखें. जब मुरगियां स्वस्थ होंगी तभी महंगे अंडों का उत्पादन होगा.

* जब घना कोहरा पड़ रहा हो, उस दौरान गौशाला की चौकसी बढ़ा दें, क्योंकि कोहरे का फायदा उठा कर चोरउचक्के अपना कारनामा दिखा देते हैं.

* अपने इलाके के पशुचिकित्सकों के मोबाइल नंबर डायरी में लिखने के साथसाथ अपने मोबाइल में भी दर्ज कर के रखें ताकि आड़े वक्त पर यानी पशुओं के बीमार होने पर उन से फौरन बात की जा सके.

भारत सरकार हमेशा से खेती को बढ़ावा देती आ रही  है. ‘जय जवान जय किसान’ जैसे नारे और हलधर किसान जैसे चुनाव चिन्ह भी इसी बात की तरफ इशारा करते  हैं कि किसी भी देश की तरक्की में खेती की कितनी ज्यादा अहमियत  है.

हमारी मौजूदा सरकार भी खेती की खैरख्वाह बनी हुई  है. कम से कम दिखाया तो यही जा रहा  है कि खेतीकिसानी के लिए सरकार हरमुमकिन कोशिशें कर रही है.

कृषि एवं किसन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ा ‘राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र’ किसानों को जैविक खेती को जोड़ने के लिए ही बनाया गया है.

हाल ही में विश्व मृदा दिवस के मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र, मुरादनगर, गाजियाबाद में लगे कृषि मेले में ‘राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र’ की वैज्ञानिक अधिकारी  डा. पूजा कनौजिया भी तशरीफ लाई थीं. उसी दौरान मैं ने जैविक खेती व खेती के अन्य मुद्दों पर उन से तफसील से बातचीत की. पेश हैं उसी बातचीत के कुछ खास हिस्से:

* पूजा, आप अपनी संस्था के कामों व इरादों के बारे में पूरी जानकारी दें

हमारी इस संस्था का नाम ही ‘राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र’ है, लिहाजा जाहिर है कि संस्था का खास मकसद किसानों को जैविक खेती के लिए बढ़ावा देना है. देशी किस्म के किसान महज कहने भर से तो हमारी बात मान नहीं लेंगे, लिहाजा उन्हें जैविक खेती की अहमियत पूरी तरह से समझानी पड़ती है.

अच्छी बात यह है कि किसान हमारी बात तसल्ली से सुनते व समझते  हैं और उन्हें पूरी लगन से अपनाते भी हैं. इतना जरूर है कि किसान बगैर ठीक से समझे किसी भी नसीहत को आंखें मूंद कर नहीं मानते.

वैज्ञानिक किसानों को जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से समझाते  हैं और किसानों को उस के लिए पूरी तरह से मना भी लेते  हैं. एक बार बात किसानों की समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती.

* आप लोग किसानों को रासायनिक दवाओं व खादों का इस्तेमाल करने से कैसे रोक पाते  हैं

जब किसानों को एहसास हो जाता है कि रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक रोगनाशकों का खेत की मिट्टी पर कितना घातक असर होता  है, तो वे एकदम इस के खिलाफ हो जाते  हैं. वे यह बात सोच कर ही कांप जाते  हैं कि रसायनों के असर से उन के खेत बंजर भी हो सकते हैं.

यानी सही तरीके से समझाने के बाद किसान जैविक खेती अपनाने और रसायनों का इस्तेमाल छोड़ने के लिए राजी हो जाते  हैं.

* किसान जैविक खादें व दवाएं कहां से हासिल कर सकते हैं

जहां तक  जैविक खादों की बात  है, तो गोबर की सड़ी खाद का इस्तेमाल तो भारतीय किसान सदियों से करते आ रहे  हैं और यही सब से खास और जरूरी जैविक खाद  है. कंपोस्ट खाद व केंचुआ खाद का इस्तेमाल भी पहले से ही होता आ रहा  है. मिट्टी में पाए जाने वाले केंचुओं के जरीए किसानों को केंचुआ खाद तो कुदरती तौर पर मिलती ही रही है.

वैसे बाकायदा कंपोस्ट खाद बनाने या वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग हमारे संस्थान से हासिल की जा सकती है.

अगर कीटनाशक और रोगनाशक दवाओं की बात की जाए, तो कई कंपनियां आजकल कीड़ों व रोगों की रोकथाम के लिए जैविक दवाएं बना रही  हैं. इन दवाओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है.

वैसे हमारी संस्था की कोशिश रहती  है कि ज्यादा से  ज्यादा किसान खुद ही जैविक दवाएं बना कर इस्तेमाल करें.

* जैविक उत्पाद बनाने में किसानों की कितनी दिलचस्पी रहती है  मौजूदा दौर के जागरूक किसान जैविक उत्पाद बनाने में पूरी दिलचस्पी लेते  हैं. इस बारे में हमारी संस्था द्वारा किसानों को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाती  है.

* जैविक दवाएं बनाने में आमतौर पर किन चीज चीजों की जरूरत होती  है  आमतौर पर पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, घी व दही का देशी यानी जैविक दवाओं में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता  है. ये चीजें ज्यादातर किसानों के पास मौजूद होती  हैं,  क्योंकि आमतौर पर वे खेती के साथसाथ पशुपालन भी करते हैं.

पंचगव्य के अलावा जैविक उत्पादों में नीम की पत्तियों, नीम के फलों व गुड़ जैसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता  है और ये तमाम चीजें सभी किसानों को बहुत आसानी से हासिल हो जाती हैं.

* राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र और किन तरीकों से किसानों की मदद करता है  हम किसानों को मौजूदा सरकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया कराते  रहते  हैं, मसलन परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) मोदी सरकार की खास योजना है, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी है.

इस के अलावा जो किसान जैविक उत्पाद बड़े पैमाने पर बना कर उन का कारोबार करना चाहते  हैं, संस्था उन की पूरी मदद करती है.

* क्या आप के यहां किसानों को  ट्रेनिंग दिए जाने की भी सहूलियत  है

हमारी संस्था ट्रेनिंग की योजनाएं भी चलाती है. कुछ एनजीओ बीएससी एग्रीकल्चर की डिगरी वाले किसानों के ग्रुप ले कर  ट्रेनिंग के लिए आते  हैं.

हम लोग 30-30 के ग्रुप में 1 साल में  ट्रेनिंग के 3 बैच चलाते  हैं. इस 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान रहने व खानेपीने की सुविधा मुफ्त मुहैया कराई जाती है.

– डा. पूजा कनौजिया
(वैज्ञानिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)