देश की सरकार चाहे कितना कहे कि कानूनों का आदर हो और अदालतें कितना ही कानून के सम्मान की बात करें, असल में देश में कानून केवल अफसरों, नेताओं, अमीरों और पहुंच वालों का गुलाम है. कानून तोड़ कर अपराधी बनना तो एक बात है, यहां कानून तोड़ कर कानून बदलवाना और किसी को अपराधी बताने के लिए कानून का बदलना बाएं हाथ का खेल है. नागरिक कानूनों की अवहेलना कर अपना काम निकालने की जुगत भिड़ाते हैं, जबकि अफसर और नेता कानूनों के नाम पर आम नागरिकों को परेशान कर लूटते हैं.

दिल्ली में शहरी मकानों के बारे में बहुत से कानून अरसे से बने हैं जब दिल्ली एक बड़ा गांव सी थी. ये कानून दिल्ली को साफसुथरा रखने के लिए जरूरी थे. हर व्यक्ति को भरोसा था कि कानून ऐसा है जिस से हरेक को लाभ होता है. पर धीरेधीरे लोगों की जरूरतें बढ़ने लगीं. ज्यादा लोग उसी जगह में छिपने की कोशिश करने लगे. बजाय कानूनों को सभी के लिए सामयिक व सहायक बनाने के, अफसरों और नेताओं ने पुराने कानूनों को सोने की खान समझ कर उन्हीं को मनचाहे ढंग से थोपना शुरू कर दिया.

कानून का जोर से उल्लंघन हुआ. नेताओं और अफसरों ने अनुमतियां देने या अवैध निर्माण की ओर से नजर हटाने के एवज में अरबों नहीं शायद खरबों कमाए. जब बहुत हल्ला हुआ तो अदालतों ने कानूनों का पालन करने पर जोर दिया पर न जाने क्यों, कानूनों को सरल बनाने की सिफारिश नहीं की. जब तोड़फोड़ की जाने लगी तो सभी अपराधों और अपराधियों को माफी देने वाला कानून बना डाला. पहले वाले कानून का कचरा हो गया.